आरक्षण-धोरणाचा इतिहास

“विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित असणाऱ्या घटकांना इतर सशक्त समाजांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना कायद्याने देऊ केलेली विशेष संधी म्हणजे ‘आरक्षण’ होय” अशी याची साधी, सोपी व्याख्या करता येईल. तेव्हा, ‘आरक्षण’ हे तत्त्व केवळ भारतातच नव्हे, तर, अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रामध्येसुद्धा काळ्या नागरिकांसाठीदेखील विशेष संधीचे तत्त्व म्हणून मान्य केले आहे. काही देशांत तर, वांशिक व धार्मिक अल्पसंख्यकांसाठी खास सवलत देण्याची त्यांच्या घटनांमध्ये तरतूद अंतर्भूत आहे.^१

आरक्षणाची सैद्धांतिक भूमिका
आरक्षणावर आक्षेप घेताना, बरेच जण म्हणतात की, समान नागरिकांमध्ये असमान वागणूक का? याबाबत डॉ. आंबेडकरांनी’बहिष्कृत भारत’च्या अंकात आरक्षणाबाबत सैद्धांतिक भूमिका विशद केली आहे. ते म्हणतात, “समतेचे ध्येय साधताना सर्वांना समतेने वागवून चालणे शक्य नाही. जेथे सर्व व्यक्ती समान आहेत तेथे काही व्यक्तींना असमानतेने वागविल्यास विषमता उत्पन्न होईल. पण जेथे व्यक्ती असमान आहेत तेथे त्यांना सारखे लेखून चालणे म्हणजे समताप्रस्थापनेच्या ध्येयाला विरोध करणे होय.यासंबंधी ते उदाहरण देतात की, सुदृढ माणसाला जाडे भरडे अन्न चालते. पण सुदृढ माणूस व रोगी माणूस हे दोघेही सारखे मानून जर एखादा वेडगळ समतावादी ते जाडे-भरडे अन्न रोग्याला देईल तर तो रोग्याचा प्राणदाता होण्याएवजी प्राणहर्ता होईल.त्याचप्रमाणे श्रीमंतावर जितका कर असतो, तितकाच गरिबावर ठेवावा, कारण तसे न केल्यास असमानता होईल असे जर कोणी म्हणेल तर, लोक त्याला वेड्यात काढतील.’^२ असे स्पष्टीकरण करून आरक्षण विरोधी असणाऱ्यांना साध्या भाषेत समजावून दिले आहे.

अशाच पद्धतीचे राखीव जागांचे तर्कशुद्ध समर्थन शाहू महाराज यांनी १६ एप्रिल १९२० साली नाशिक येथील भाषणात व्यक्त केले, ते म्हणतात की, “वयात आलेल्या व आपले हिताहित कळणाऱ्या मुलाकडे लक्ष देण्याची आईबापास जरुरी नसते. पण जो अज्ञान आहे, ज्यांना चालता येत नाही, ज्यांना धड उभेही राहाता येत नाही; त्याची काळजी आईबापांस जास्त घ्यावी लागते.कोणास हाताचा आधार द्यावा लागतो. कोणास उचलूनही घ्यावे लागते. असे करणारे आई-बाप आपले कर्तव्य योग्य त-हेने बजावितात असे होते. सर्व मुलांस एकसारखे वागवीत नसल्याने ते मुला-मुलांत पक्षपात करतात, असा आरोप त्यांच्यावर करणे हे अधमपणाचे होईल.”^३

यावरून आपणास असे म्हणता येईल की, डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेला ‘सामाजिक’ हा शब्द खऱ्या अर्थाने ‘समता’ प्रस्थापित करण्याचा मार्ग आहे. असे असल्यानेच राज्ययंत्रणेमध्ये समाजातील दुर्बल समूहांच्या प्रतिनिधित्वाची त्यांनी संकल्पना मांडली.त्याचबरोबर दुर्बलांना समानता प्राप्त करण्यासाठी प्रतिनिधित्वाचा म्हणजेच आरक्षणाचा हक्क हाच खरा समानतेचा हक्क होतो व आहे असे सांगितले. यामुळे आरक्षणाचे धोरण हे अपराधीभावनेतून नव्हे, तर इथल्या जुन्या मूल्यव्यवस्थेमधूनच निर्माण झालेल्या ‘शासक’ आणि ‘शोषित’ यांचा मजबूत पाया असणाऱ्या जातिव्यवस्थेमधूनच आले आहे. जातिव्यवस्थेचा आधार घेऊन हजारो वर्षांपासून सत्तास्थानांवर बसून उच्चवर्णीयांनी जे हक्क व अधिकार प्राप्त करून घेतले, ते हक्क व अधिकार केवळ आपणाकडे असावेत, अशी उच्चवर्णीयांनी व्यवस्था केलेली होती. अशा व्यवस्थेचा बीमोड करण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. भारतातील आरक्षणासंबंधीचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर काळ या दोन भागांमध्ये विभागला जातो.

स्वातंत्र्यपूर्व काळ
भारतात हजारो वर्षांपासून मागासलेला समाज चातुर्वर्ण्यवस्थेचा बळी ठरून तो सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कितीतरी दूर आणि दूरच फेकला गेला होता. अशा अविकसित असणाऱ्या समाजाच्या भौतिक आणि अभौतिक संस्कृतीकडे मानवतावादाने गौतम बुद्धाखेरीज कोणी फारसे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. नंतरच्या काळात गुरुनानक, कबीर, तुकाराम ह्यांसारख्या अनेक संतानी आध्यात्मिक ज्ञानातून समानतेचा पोटतिडिकीने प्रसार केला. परंतु धर्ममार्तंड आणि धर्माधिष्ठित प्रथा, परंपरा व पाप-पुण्यांच्या कल्पना यांविरुद्ध सहसा कोणी जाण्याचा प्रयत्न करीत नव्हते.यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना अपयश आले. महात्मा फुलेंनी मात्र विरोधात जाऊन मरगळलेल्या समाजव्यवस्थेमध्ये खऱ्या अर्थाने सांस्कृतिक बंड केले.

महात्मा फुले
वास्तविक पाहता एकोणिसाव्या शतकाच्या आरंभापर्यंत कोणत्याच देशात, सरकारचा शिक्षणाशी संबंध नव्हता. त्याचबरोबर प्रजेला शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी मानली जात नव्हती. देशात शांतता ठेवायची, प्रजेचे परचक्रापासून संरक्षण करायचे एवढेच सरकारचे उद्दिष्ट होते. याच कालावधीत युरोपातील धर्मक्रांतीनंतर देवाचा आणि व्यक्तीचा प्रत्यक्ष संबंध मानला जाई. त्यासाठी ख्रिश्चन माणसाला आपल्या घरी स्वतःचे बायबल स्वतः वाचता येणे अगत्याचे होते. म्हणून शिक्षणाची जबाबदारी त्या-त्या धर्मपंथाच्या देवळांनी उचलली. देवळात किंवा एखाद्या खोलीत ‘चॅरिटी’ शाळा काढल्या. अशा शाळांचा हेतू शैक्षणिक, आर्थिक वा सामाजिक नसून तो धार्मिक होता. या धार्मिकतेच्या कारणास्तव विलायतेतील समाज अथवा पंथ वर्गांत विभागले नसल्याने असे धार्मिक शिक्षण खालच्या वर्गापर्यंत पाझरत होते.

याच प्रकारे भारतात ‘शिक्षण’ वरिष्ठ वर्गाकडून खालच्या वर्गापर्यंत झिरपत जाईल. (Filter down theory) अशी त्यावेळचे गव्हर्नर लॉर्ड मेकॉले यांची धारणा होती. त्यांनी भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये याच सिद्धान्ताचा वापर करण्याचे ठरविले होते. हेच विचार काही प्रस्थापित समाजातील सुधारकही मानीत होते. या काळात महात्मा फुले हे ब्रिटिशांनी नेमलेले पुणे नगरपालिकेचे सभासद होते. असे असताना पुण्यात शिक्षण सक्तीचे व मोफत व्हावे म्हणून त्यांनी चळवळ सुरू केली होती.^४ त्यांनी लॉर्ड मेकॉले यांच्या शिक्षण खात्याच्या ‘खालच्या थरापर्यंत झिरपत’ जाणाऱ्या धोरणास विरोध करून सार्वत्रिक सक्तीच्या शिक्षणाची माणगी केली होती. या शैक्षणिक सवलतीबरोबरच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जातीच्या प्रमाणात भरती करावी यासाठी ते आपल्या गुलामगिरी या ग्रंथात म्हणतात :
अनुभव स्वतां लक्षून । सांगतों खरें निक्षून ।। सर्व जाती निवडून ।।
घ्याव्या संख्या प्रमाण ।।द्यावी कामें नेमून ।। होईल सुख साधन ।। चाल ।।
घालितों पदरी चुकीस ।। नेमितां एका जातीस ।।प्रवेश नाही शुद्रास ।। चाल ।।
एक जातीचे सर्व मिळून देशा नाडिती । बाकीचे तोंडाकडे पहाती ।।
जोतीराव बोधी करूं नये एक जात भरती । भरिती होळकरी पोती ।।^५

यावरून महात्मा फुलेंनी ‘शिक्षण’ तसेच नोकरी या काही वर्गापुरत्या मर्यादित न राहता सर्व जातींना मिळाव्यात असे आवाहन केले होते. त्याचबरोबर १८८२ साली शिक्षणाकरिता नेमलेल्या हंटर आयोगापुढे साक्ष देताना ‘झिरपणारे ज्ञान’ या विचारसरणीला विरोध करुन प्रशासकीय सेवेत ब्राह्मणेतर समाजास नोकरीमध्ये स्थान देण्याची मागणी केली. ही मागणी म्हणजेच ‘आरक्षण’ या तत्त्वाची खऱ्या अर्थाने पहिली मागणी होय.

शाहू महाराज
कोल्हापूर संस्थानांची राज्यसूत्रे शाहूमहाराजांच्या हाती येईपर्यंत त्यांच्या पूर्वीचे पाच छत्रपती अगदी दुर्बल आणि दुर्दैवी ठरले होते.^६ अनेक वर्षांच्या विपत्तीच्या आणि बेबंदशाहीच्या काळानंतर कोल्हापूर संस्थानाला शिक्षणसंपन्न, तेजस्वी, खंबीर असा राजा शाहूछत्रपती यांच्या रूपाने १८९४ साली लाभला होता. जेव्हा राजांनी कारभार स्वीकारला, त्यावेळी कोल्हापूरच्या राज्यकाराभारात ६० ब्राह्मण व ११ ब्राह्मणेतर अधिकारी होते.^७ शाहूराजांनी बहुजनसमाजाच्या मागासलेपणाचे कारण ‘शिक्षण’आहे हे प्रथमतः जाणले. म्हणून त्यांनी बहुजन समाजाच्या प्राथमिक शिक्षणावर भर दिला. बहुजन विद्यार्थ्यांसाठी शाहूमहाराजांनी १८९७ ते १९०२ पर्यंत एकामागून एक अशी एकूण वीस वसतिगृहे सुरू केली. याच प्रेरणेने महाराष्ट्रात अनेक वसतिगृहे निर्माण झाली. याकारणानेच कोल्हापूरला ‘विद्यार्थीवसतिगृहाची जननी’ म्हणून संबोधण्यात येते.^८

शाहूमहाराजांना सन १९०१ शिरगणतीमध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एकही ब्राह्मणेतर व्यक्ती नसल्याचे दिसून आले. यामुळे ब्राह्मणेतरांना राज्यकारभारात आणण्यासाठी त्यांनी आरक्षणासंबंधी लंडनहून एक ठराव पाठविला. तो २६ जुलै १९०२ रोजी कोल्हापूर संस्थानच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाला. हा ठराव असा होता, “हुकूम पोहोचल्या तारखेपासून रिकाम्या झालेल्या जागांपैकी शेकडा पन्नास जागा ह्या मागासलेल्यांना द्याव्यात. त्याचबरोबर प्रत्येक खात्याच्या मुख्यांनी या हुकुमानंतर भरलेल्या जागांचा तिमाही अहवाल सादर केला पाहिजे.” असा हुकूम दिला होता.^९

या हुकुमावरून आपणास असे म्हणता येईल की, ‘महात्मा फुले यांनी हंटर आयोगासमोर साक्ष देताना मागास लोकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची जी मागणी केली होती, ती शाहूमहाराजांनी पूर्ण केली असे दिसून येते. या निर्णयामुळे त्यांच्या संस्थानामधील उच्चपदस्थही नाराज होते. याबाबतीत भाई माधवराव बागल यांनी शाहूमहाराजांच्या काही उद्बोधक आठवणी सांगितल्या आहेत. त्यांमधील आरक्षणासंबंधित एक आठवण म्हणजे, सांगलीचे प्रसिद्ध वकील गणपतराव अभ्यंकर यांची व महाराजांची एकदा गाठ पडली असता ते म्हणाले होते की, “महाराज, जात पाहून स्कॉलरशिप व नोकऱ्या देता हे काही बरे नव्हे.लायकी पाहूनच त्या दिल्या पाहिजेत”. यावर महाराज काहीच बोलले नाहीत.

परंतु काही कालावधीनंतर अभ्यंकर वकिलांना घेऊन त्यांनी आपला रथ घोड्याच्या पागेकडे नेला. चंदी देण्याचीच वेळ होती.नोकरांना चंदी आणायला सांगितली. शाहूराजांनी हरभरे एका जाजमावर टाकले. त्याबरोबर हरभरे खाण्यासाठी सर्व घोडी धावत आली. जी दांडगी, सशक्त होती; ती अशक्तांना मागे सारून पुढे घुसली. शिंगरे व म्हातारी घोडी मागे राहिली. यांना काहीच चंदी मिळाली नाही. हे अभ्यंकरांना दाखवून महाराज म्हणाले, “पाहिलंत अभ्यंकर, जी तल्लख, सशक्त आणि लायक घोडी होती त्यांनीच सर्व चंदी फस्त केली. लहान, रोगी व अशक्त उपाशीच राहिली. म्हणून मी चंदी तोबऱ्यात भरून त्यांना देतो. तसं चारलं नाही तर त्यांना काहीच मिळणार नाही. मग मागासलेल्या व अस्पृश्य समाजाला पुढे आणण्याकरिता खास सवलती नकोत का द्यायला’ ? या वेळी अभ्यंकर शरमले, त्यांना काहीच बोलता आले नाही. ते म्हणाले, “महाराज, तुमचे बरोबर आहे”.^१० तसेच लोकमान्य टिळक यांनीही असाच आरोप केला होता की, ‘मागासवर्गीयांचे हित साधण्याच्या बुरख्याखाली छत्रपती हे केवळ मराठ्यांचेच हित साधत आहेत. आणि महाराजांचे हे धोरण संस्थानला हितकारक होईल असा त्यांना जो विश्वास वाटतो, तो सयुक्तिक व शहाणपणाचा नाही. राज्यकर्त्यांच्या डोक्यात घोटाळा माजला आहे किंवा परिस्थितीचे आकलन त्यांना झालेले नाही असे दिसते’.^११ असे असले तरी शाहूराजांनी अशा आरोपाकडे दुर्लक्ष केले. राखीव जागांचा कायदा हा जसा दुर्मिळ होता,तसाच शाहू महाराजांनी १९१७ साली सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा केला.

याहीपुढे जाऊन त्यांनी असा फतवा काढला होता की, “हुजूरची अंतःकरणपूर्वक इच्छा आहे की, शाळाखात्यातील ज्या खाजगी किंवा सरकारी संस्थांना ग्रँट किंवा इमारती किंवा प्लेग्राऊंड वगैरे रूपाने मदत मिळते, त्यातील अधिकाऱ्यांनी, तसेच कोल्हापूर इलाख्यातील रेव्हेन्यू, ज्युडीशियल आदीकरून सर्व अधिकाऱ्यांनी आपल्या सस्थानांत जे अस्पृश्य नोकरी धरतील त्यांना प्रेमाने व समतेने वागविले पाहिजे. कारण स्पृश्य लोक कोणत्याही प्रकारे शिक्षणात आपला मार्ग काढू शकतात. परंतु अस्पृश्यांना ते असाध्य असल्यामुळे कोणताही मार्ग नाही. शाळाखात्यातील कोणा इसमाची असे करण्यास हरकत असेल तर त्याने हा हुकूम झाल्यापासून सहा आठवड्यांचे आत आपला राजीनामा पाठवावा. अर्थात् त्याला पेन्शन मिळणार नाही. मदत मिळणाऱ्या शिक्षणसंस्थेची हरकत असेल तर त्यांचीही ग्रँट किंवा इतर मदत दरबार बंद करेल. प्लेग्राऊंड, इमारती किंवा दुसरी स्थावर-जंगम मिळकत जी संस्थानाकडून त्यांना देण्यात आलेली, तिजवर जबर कर बसेल.”^१२

अशा प्रकारचा आदेश काढून, अस्पृश्यांना समानतेची वागणूक मिळाली पाहिजे. यासाठी शाहू महाराज अग्रक्रम देत होते. या आदेशामुळे अनंत काळ मानवी हक्कापासून वंचित असणाऱ्या लोकांनी फायदाही घेतला. तो पुढील तक्त्यावरून स्पष्ट होतो.

तक्ता क्र.१
कोल्हापुरातील जातिनिहाय नोकऱ्या (सन १८९४ व १९२२)

सर्वसाधारण खाते–नोकऱ्या	वर्ष	ब्राह्मण	ब्राह्मणेतर	अस्पृश्य
सरकारी खाते	१८९४	६०	११	–
	१९२२	२०	५९	–
खाजगी खाते-नोकऱ्या	१८९४	४६	७	–
	१९२२	४३	१०९	१
कोल्हापुरातील शाळेतील विद्यार्थी  (सर्व शाळा)	१८९४	२५२२	८०८०	२३४
	१९२१-२२	२७२२	२१०२७	२१६२

वरील आदेशामुळे ब्राह्मणांच्या ताब्यात असलेली राज्यकारभाराची आणि राजकारणातील सत्ताकेंद्रे हातून निसटू लागल्याने त्यांची पत आणि प्रतिष्ठा कमी होऊ लागली. याबाबतीत तत्कालीन ब्राह्मणी पत्र ‘समर्थ’ने राखीव जागांविरोधी खूप आकांडतांडव केले होते. अशी आ. बा. लढे यांनी ‘श्रीमंत छत्रपति शाहुमहाराज’ यांच्या चरित्रग्रंथात नोंद केली आहे.

त्याचबरोबर बाळ गंगाधर टिळक यांनी केसरी वृत्तपत्रामध्ये जो अग्रलेख लिहिला होता त्यामध्ये ते म्हणतात, “रिकाम्या झालेल्या निम्म्या जागांवर ज्या मागासलेल्या जातीतील लोकांची नेमणूक करावयाची त्याची योग्यता पाहावयाची की नाही?” ते पुढे लिहितात की, “समान योग्यतेचा ब्राह्मण व मराठा असल्यास मराठा निवडा, मागासलेल्या पुढारलेल्या जातीमध्ये अशा प्रकारची आवड निवड करून देशाचे हित किंवा संस्थानचे कल्याण होईल, असा जो महाराजांचा समज झाला आहे, तो मुत्सद्दीपणाचा असमज होय किंबहुना बुद्धिभ्रष्टपणाचे लक्षण आहे असे आम्ही समजतो”^१३.

अशा प्रकारचे लिखाण करून त्यांनी शाहूमहाराजांचा उपमर्द केला. या विश्लेषणावरून उच्चवर्णीयांनी, आपल्या सत्तेला सुरुंग लागल्यामुळे निरनिराळे बहाणे करून राखीव जागांचा विरोध दर्शविला. त्यांचा अनुभव शाहूमहाराजांनी पूर्वी घेतला असल्याने त्यांनी या विरोधाला जुमानले नाही.

सन १८५६ मध्ये मद्रास आणि म्हैसूर प्रांतांत दलित चळवळीने जोर धरला होता. याबरोबरच शिक्षणाविषयीची जाणीवदेखील मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात होती.^१४ इतके असले तरी शाहूमहाराजांच्या सरकारी हुकुमाचा परिणाम म्हैसूर संस्थानामध्ये झाल्याने १९१८ मध्ये याचप्रकारे राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. त्यापाठोपाठ १९२१ मध्ये मद्रासमध्ये ‘जस्टिस पार्टी’ च्या सरकारने आणि १९२५ साली मुंबईप्रांताच्या सरकारने याच प्रकारचे धोरण अवलंबिले होते.^१५

या घटनेवरून आपणास असे म्हणता येईल की, शाहूमहाराजांचे कार्य हे देशातील बऱ्याच ठिकाणी पोहोचल्यामुळे दलित चळवळींना मोठ्या प्रमाणात स्फूर्ती मिळाली. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील महात्मा फुले यांची आरक्षणाची कल्पना शाहूमहाराजांनी आपल्या संस्थानात साकारून ‘समता’ प्रस्थापित करण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले.

डॉ. आंबेडकर
१९२० साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे परदेशात शिक्षण घेऊन भारतात आले. याच काळात लोकमान्य टिळकांचे निधन झाले. अशा वेळी महात्मा गांधींच्या कार्याचा उदय होतो न होतो तोपर्यंत डॉ. आंबेडकरांनी ‘डिप्रेस्ड क्लास’ या संस्थेच्या माध्यमातून ‘माँटेग्यू चेम्सफर्ड’ सुधारणांच्या काळात मागासवर्गीयांना खास सवलती मिळाव्यात अशी मागणी केली.^१६ याच काळात मद्रास राज्यात सरकारी नोकयांत, ३ टक्के ब्राह्मणसमाजाने नोकरीमधील ९० टक्के जागा व्यापल्या होत्या.

ब्राह्मणी वर्चस्वाविरुद्ध डॉ. पेरियार रामसामी यांच्या नेतृत्वाखाली संबंध दक्षिण भारतावर प्रभाव टाकणारी मागासवर्गीयांची व्यापक चळवळ उभी राहिली होती. या चळवळीने ब्राह्मणी वर्चस्वाविरुद्ध प्रखर हल्ले चढविले. याबरोबरच राज्यात काँग्रेस पक्षांतर्गत राखीव जागांसाठी प्रखर संघर्ष झाला. याबाबतीत १९२५ साली कांचीपुरमच्या काँग्रेस अधिवेशनात राखीव जागांच्या ठराव-चर्चेला ब्राह्मण नेतृत्वाने विरोध केल्यानंतर तात्काळ डॉ. पेरियार रामस्वामी यांनी काँग्रेसपक्षाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्याचबरोबर दलितांच्या उद्घाराकरिता, त्यांना आत्मसन्मान मिळवून देण्याकरिता त्यांनी ‘आत्मसन्मान चळवळ’ (Self-respecd Movement) मोठ्या जोमाने उभी केली. १९३० च्या दरम्यान ब्राह्मणेतर चळवळ मोठ्या प्रमाणात फोफावली होती. या चळवळीचे नेतृत्व जातीच्या क्रमवारीत वरच्या स्थानामध्ये असणाऱ्या ‘मराठा’ समाजाकडे होते. यामुळे उच्च जातीकडून लढून मिळविलेल्या सोयीसवलतींचा फायदा या समाजास अधिक झाला. या कारणास्तव ग्रामीण भागात प्रभुत्वशाली शेतकरी म्हणून ‘मराठा जात’ ही पुढे येऊन ती प्रस्थापित झाली. ब्राह्मणेतर वर्गाची लोकसंख्या हळूहळू शिक्षित होत होती. वरील काळात जरी ब्राह्मणेतर चळवळीमुळे मराठा वर्ग साक्षर झाला असला तरी, बाह्मणेतर चळवळ कनिष्ठ स्तरावरील असणाऱ्या सुतार,लोहार, कुंभार या बहुजनसमाजातील जीवनाचा निम्नस्तर असणाऱ्या जातीपर्यंत पोहोचली गेली नाही. हे या चळवळीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

तिसऱ्या गोलमेज परिषदेमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी दलित समाजाच्या विकासाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीने अस्पृश्य समाजाला मिळायला हवे अशी मागणी केली. त्याचबरोबर प्रौढ मतदानासाठी सखोल विश्लेषण केले. त्यामुळे त्यांची ‘स्वतंत्र मतदार संघ’ ही मागणी मान्य करण्यात आली. या कारणाने अस्पृश्यांना आपला खरा-खुरा प्रतिनिधी निवडण्यासाठी वाव मिळणार होता. यामुळे काही दिवसातच महात्मा गांधी यांनी पुण्याच्या येरवडा तुरुंगामध्ये, स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी करू नये याकरिता आमरण उपोषणाचे हत्यार बाहेर काढले. यावेळी डॉ. आंबेडकरांची कोंडी झाली असली तरी, मुत्सद्देगिरीने राजकारणामध्ये आपले अधिक प्रतिनिधी यावेत, त्याचबरोबर इतरही हित लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी बाजूला ठेवून तडजोडीच्या स्वरूपात राखीव मतदारसंघाची निर्मिती करून ‘पुणे करार’ घडवून आणला. या करारानुसार भारतातील निरनिराळ्या प्रांताच्या कायदेमंडळात सर्वसाधारण मतदार संघाना ज्या जागा दिल्या आहेत, त्या जागांमध्ये राखीव जागा असतील अशी तरतूद केली.

राखीव जागांबाबत घटनात्मक तरतुदी
स्वातंत्र्यपूर्वकाळात राखीव जागांबाबत काही घटनात्मक तरतुदी म्हणून नोंदविल्या गेल्या. त्यांतील प्रमुख तरतुदी अशाः
१. इंग्रजी सरकारच्या काळात सन १९२५ पासून राखीव जागांचे धोरण स्वीकारले गेल्याने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अल्पसंख्यक जातींकरिता राखीव जागा ठेवण्यात आल्या होत्या.
२. दलितांना पुणे कराराच्या निमित्ताने जे राजकीय आरक्षण मिळाले. त्याचा मसुदा ब्रिटिश सरकारकडे पाठविण्यात आला होता.ब्रिटिश सरकारने १९३५ च्या ‘गव्हर्मेट आफ इंडिया अक्ट’मध्ये त्याचा समावेश केला.
३. १९३५ साली सायमन कमिशनने दलितांना उल्लेखून असणाऱ्या ‘डिप्रेस्ड क्लास’ शब्दाऐवजी ‘शेड्यूल्ड कास्ट’ (अनुसूचित जाती) हा नवीन शब्दप्रयोग प्रचारात आणला. 

१९४३ सालच्या दरम्यान ब्रिटिश सरकारच्या हुकुमावरून गर्व्हनर जनरलने डॉ.आंबेडकरांना आपल्या कॅबिनेटमध्ये मजूरमंत्री म्हणून घेतले होते. त्या काळात सर्वसाधारण गरीब व विशेष करून अस्पृश्यांसाठी काही योजना त्यांनी राबविल्या. त्याचबरोबर अस्पृश्यांसाठी सरकारच्या खात्यात ‘राखीव जागा’ ठेवायचे तत्त्व मान्य करून घेतले.यामुळे संपूर्ण देशभर ८.३३ जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. तर १९४६ साली त्यामध्ये वाढ करून त्याचे प्रमाण १२.३३ इतके केले.

जेव्हा डॉ. आंबेडकर घटनासमितीचे अध्यक्ष झाले तेव्हा, जगातील अनेक देशांच्या घटनांचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी दोन वर्षे, अकरा महिने, अठरा दिवस कष्ट करून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांवर आधारित भारतीय राज्यघटना लिहिली. २६ जानेवारी १९५० रोजी घटनेच्या माध्यमातून लोकशाही अस्तित्वात आली. “एक-व्यक्ती एक-मूल्य’ या विचारातून भारतीय समाजातील तळागाळाच्या लोकांपर्यंत घटनेचे अधिकार पोहचविले. या घटनेच्या माध्यमातूनच व्यक्ती, समाज, राष्ट्र या सर्वांचा विकास घडवून आणण्याकरिता अनेक तरतुदी अंतर्भूत केल्या. विकासाच्या प्रक्रियेत नसणारा तसेच सर्व विकासापासून वंचित असणारा समाज जो ‘अनुसूचित जाती’, ‘अनुसूचित जमाती’ व ‘इतर मागासवर्गीय समाज’ म्हणून ओळखला जातो, त्या समाजाच्या उत्थानाकरिता मूलभूत अधिकाराव्यतिरिक्त घटनेमधील क्रमांक ३३० ते ३४२ पर्यंतच्या कलमानुसार आरक्षणाची तरतूद केली आहे. या तरतुदीनुसारच मागासवर्गीयांना राजकीय, शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले आहे.

संदर्भ:

१. आढाव बाबा, मंडल आयोगाच्या शिफारशींचे भवितव्य, पाटील, देवरे, वाघ, १९९०, मंडल आयोग : ओबीसींच्या मुक्तीचा जाहीरनामा. पृ.क्र.७०.
२. बहिष्कृत भारत, १९२९ (१ फेब्रुवारी).
३. कीर धनंजय, राजर्षी शाहूछत्रपती, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई. पृ.क्र. ४२८.
४ व ५. नेरूरकर प्र.श्री., १९९१, य.दि. फडके (संपा) महात्मा फुले समग्र वायय, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ.पृ.क्र.७१७
६ व ७. कीर धनंजय, १९७०, प्रेषित राजर्षी शाहू छत्रपती, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. अनुक्रमे पृ.क्र.१३ व पृ.क्र.१४.
८. सूर्यवंशी गणपतराव,१९७८, राजा शाहू आणि समाजप्रबोधन, रणजित प्रकाशन. पृ.क्र.८७.
९. येडेकर श्याम, राजर्षी एक व्यक्तिदर्शन, कोल्हापूर. पृ.क्र.५२.
१०. पानसरे गोविंद १९९७, राजर्षी शाहू : वसा आणि वारसा, प्रबोधन प्रकाशन ज्योती, समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजी.पृ.क्र.११
११. केसरी, ५ ऑगस्ट १९०२
१२. येडेकर श्याम, राजर्षी एक व्यक्तिदर्शन, कोल्हापूर. पृ.क्र.५०-५२
१३. पंदेरे शांताराम, १९९९, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि राखीव जागांचा प्रश्न, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ, (संपा.)निंबाळकर, भोसले, डांगळे, नरके, म.रा.सा.सं.मंडळ, मुंबई. पृ.क्र.३०६.
१४.Ghurye G. S., 1969, Caste and Race in India, Popular Prakashan, Mumbai. p.225.
१५.गेल ऑमव्हेट, १९९५, वासाहतिक समाजातील सांस्कृतिक बंड. पृ.क्र.१०७-१०८.
१६.पाटील, देवरे, वाघ (संपा.), १९९० मंडल आयोग, ओबीसींच्या लोकशाही मुक्तीचा जाहीरनामा, मुंबई पृ.क्र. १३.

प्लॉट नं. ७, शास्त्रीनगर, डॉ. आंबेडकर नगर, सांगली.