निधार्मिकता नाही की नास्तिकता

भारताची राज्यघटना १९ नोव्हेंबर १९४९ रोजी प्रथमतः स्वीकृत करण्यात आली. तिच्या उपोद्घातात (झीशरालश्रश) भारताच्या सेक्युलरपणाचा उल्लेख नाही. सेक्युलर हा शब्द ४२ व्या घटनादुरुस्तीने घातला गेला. ही दुरुस्ती १ सप्टेंबर १९७६ पासून अमलात आली. दुरुस्ती बिलासोबत जेथे उद्दिष्टे आणि कारणे ह्यांचे विधान असते तेथेही हा शब्द समाविष्ट करण्याचे प्रयोजन काय ह्याचा काही खुलासा नाही. किंवा ह्याचे औचित्यसूचक काही निवेदन नाही. सेक्युलर हा शब्द ४२ वी घटनादुरुस्ती लागू होण्यापूर्वी घटनेत फक्त एकदा आला आहे, कलम २५ (२) (र) मध्ये, ते राज्याला आर्थिक वित्तविषयक, राजकीय अथवा धर्मव्यवहारांशी निगडित पण तद्भिन्न जे आचार असतात त्यांविषयी कायदे करण्याचा अधिकार प्रदान करते.
आश्चर्य म्हणजे घटनासमितीमधील वादविवाद जे घटनेच्या घडणीतील अनेक अंगोपांगावर प्रकाश टाकतात त्यांच्यात सेक्युलॅरिझम ह्या कल्पनेबद्दल एकही भाषण नाही. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल किंवा मौलाना आझाद ह्यांच्यासारखे आदरणीय नेते सेक्युलॅरिझमचे खंदे पुरस्कर्ते असताना देखील ! डॉ. भीमराव आंबेडकरांनी घटनासमितीच्या सभागृहात एका वेगळ्या संदर्भात विधान केले होते. त्याचा येथे थोडाफार संबंध पोचतो. घटनासमितीत कलम १३ वर, दिनांक २ डिसेंबर १९४८ रोजी चर्चा सुरू होती. तेव्हा त्या कलमाच्या कक्षेतून व्यक्तिगत कायदा वगळला जावा असे म्हणणारे एक परंतुक घालण्याचा प्रयत्न झाला.
डॉ. आंबेडकर म्हणाले की मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कलम ४४, जे तेव्हा विचाराधीन होते, त्यात अपेक्षित होते की राज्य समान नागरी कायदा करण्यास बांधलेले आहे. म्हणून त्यांनी त्या परंतुकाला विरोध केला कारण मग भारतातील विधिसंस्था कोणतीही सामाजिक बाब हाताळू शकल्या नसत्या. ते म्हणाले, “ह्या देशात धार्मिक म्हटल्या जाणाऱ्या विचार-व्यवहारांची व्याप्ती इतकी काही मोठी आहे की मनुष्य जन्मल्यापासून त्याच्या अंतापर्यंत प्रत्येक बाब त्याच्या अंतर्गत येते. धर्माच्या कक्षेत येत नाही असे काहीच नाही, आणि जर व्यक्तिगत बाबींचा कायदा ह्या (कलमाच्या) अधिकारातून वगळायचा झाला तर मला खात्री आहे की, सामाजिक बाबतीत आपण जेथे होतो तेथेच राहून जाऊ…. (इतःपर धर्माची व्याख्या संकुचित करणे जेणेकरून अगदी निःसंशयपणे धार्मिक समजले जाणारे विधि-विधा विश्वास, आणि उपचार ह्यांच्या पलीकडे तो जाऊ नये.) उदाहरणार्थ जमिनीच्या वहितीबद्दलचे कायदे किंवा वारसाहक्कासंबंधी कायदे धर्माने नियंत्रित होतात असे नाही. युरोपात ख्रिश्चनिटी आहे. याचा अर्थ असा नाही की, जगातले सारे ख्रिश्चन किंवा युरोपातील कोणत्याही भागातले ख्रिश्चन, त्या भागातील निवासी ह्यांना एकच समान वारसा हक्काचा कायदा लागू झाला पाहिजे. आणि प्रत्यक्षात असे नाहीही. धर्माला एवढी अतोनात विस्तृत अधिकारमर्यादा दिली जावी ह्याचे मला काहीच कारण दिसत नाही, जेणेकरून माणसाचे समग्र जीवन त्याच्या अधीन होईल आणि विधिमंडळाने त्यावर नियमन करणे अतिक्रमण ठरेल.”
डॉ. एस्. राधाकृष्णन भारताचे उपराष्ट्रपती असताना म्हणाले होते, “भारतीय राज्यसंस्थेचे धर्माच्या बाबतीत निःपक्षपाती असणे ही गोष्ट आणि निधर्मीपणा किंवा नास्तिकपणा ह्या बाबी एकच नव्हेत. सेक्युलॅरिझमचा अर्थ येथे भारताच्या प्राचीन धार्मिक परंपरेला अनुलक्षून लावला आहे. त्यात श्रद्धावंतांचे सहजीवन कोणाची व्यक्तिगत गुणवत्ता सामुदायिक शक्तीपुढे शरण जाऊन नव्हे तर परस्परांशी संवादी बनून वागणे असा आहे.
“विविधतेत एकता ह्या तत्त्वावर हे सहजीवन आधारित आहे. केवळ त्याच्यातच निर्मितिक्षमता हा गुण वास करतो.”
डॉ. आबिद हुसैन ह्यांच्या ढहश छरींळेपरश्र ीींशीश ष खपवळर, ह्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत डॉ. राधाकृष्णन् म्हणतात, “येथे सेक्युलॅरिझम म्हणजे निधर्मिता अथवा नास्तिकता असे नाही. इतकेच नव्हे तर भौतिक सुखलोलुपताही नाही. जी आत्मिक मूल्ये वैश्विक आहेत, जी अनेक प्रकारे संपादिता येतात त्यांवर भर येथे उद्घोषित केला आहे.” त्यांनी भारताच्या संदर्भात सेक्युलॅरिझमचा अर्थ सर्व धर्मांना समादर असाच केला आहे.
ह्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ पुढे केला जाणारा युक्तिवाद असा होता की लोक-शाहीचे तत्त्व धर्माला लागू करणे एवढाच त्याचा इत्यर्थ. त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांत : ‘आमचे म्हणणे असे की कोणत्याही धर्माला अग्रहक्क अथवा एकमेवाद्वितीयत्व दिले जाऊ नये. कोण्या एका धर्माला राष्ट्रजीवनात वा आंतर्राष्ट्रीय संबंधात खास स्थान असू नये. कारण त्यात लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांची पायमल्ली होईल. शिवाय तसे करणे धर्माच्या तद्वत शासनाच्या हिताला विरोधी होईल. कोणताही नागरिकांचा जनसमुदाय स्वतःकडे असे अधिकार किंवा हक्क बळकावून घेऊ शकणार नाही जे ते इतरांना नाकारतात. एखादा मनुष्य स्वतःच्या धर्मामुळे कुठल्याच प्रकारची अपात्रता किंवा भेदभाव यांचा बळी ठरणार नाही. सर्वजण सार्वजनिक जीवनात पूर्ण सहभागी होऊ शकतील. धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था ह्यांच्यात विभागणी करण्याचे हे मूलभूत तत्त्व आहे.
भारताने १९४७ मध्ये सेक्युलॅरिझमचा पर्याय निवडला. ही एक वचनपूर्ती होती; एका शपथेची सांगता होती. इ.स.१९२९ इतक्या मागे, लाहोर काँग्रेसमध्ये जवाहरलाल नेहरूंनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात आपले सेक्युलॅरिझमचे तत्त्वज्ञान उद्घोषित केले. त्यांनी ह्यावर भर दिला की कोणत्याही एका धर्माला विशेषाधिकार असणार नाहीत आणि कोण्याही जमातीला आपल्या कायदेशीर हक्कांपासून धर्माच्या नावावर वंचित केले जाणार नाही. कराची काँग्रेसमध्ये १९३१ साली, मूलभूत अधिकारांचा ठराव जवाहरलाल नेहरूंनी सादर केला होता. त्यात ते म्हणाले की, राज्यसंस्था सर्व धर्मांच्या बाबतीत तटस्थता पाळील. ऑक्टोबर १९४५ मध्ये श्री घनश्यामसिंग गुप्ता ह्यांना लिहिलेल्या पत्रात नेहरू म्हणतात, “मला हे पूर्णपणे पटले आहे की स्वतंत्र भारताचे भावी शासन सेक्युलरच राहिले पाहिजे. म्हणजे अमुक एका धार्मिक पंथाशी शासन प्रत्यक्ष निगडित राहणार नाही. इ.स. १९४८ मध्ये २४ जानेवारीला अलिगढ येथील भाषणात ते म्हणाले की, काळाची महत्तम निकड आहे की आपण स्वत: एक व्यापक दृष्टिकोण बाळगावा आणि दुसऱ्याच्या खुजेपणाने प्रभावित होऊ नये.
१९४८ मध्ये फेब्रुवारीच्या १४ तारखेला आकाशवाणीवर ते म्हणाले : येथे राहणाऱ्या सर्वजनांचे भारत हे सामाईक घर आहे. मग ते कोणत्या का धर्माचे असोत ना त्यांना समान अधिकार आहेत आणि समान कर्तव्ये आहेत. आपले संमिश्र राष्ट्र आहे.’ १९४८ च्या २ ऑक्टोबर दिनी ते म्हणाले, “आम्ही एक स्वतंत्र, सेक्युलर राज्य घडवीत आहोत, जेथे प्रत्येक धर्माला आणि पंथाला पूर्ण स्वातंत्र्य आणि समान आदर मिळेल. ज्याच्या प्रत्येक नागरिकाला समान स्वातंत्र्य आणि समान संधी उपलब्ध असेल.” जुलै १९५१ मध्ये प्रसिद्ध झालेला आणि जवाहरलाल नेहरूंनी तयार केलेला काँग्रेसचा निवडणुकीचा जाहीरनामा अशी घोषणा करतो की, भारत सेक्युलर देश असल्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला समान कर्तव्ये, समान अधिकार, समान हक्क आणि समान बंधने आहेत. त्याला आपल्या धर्माचा पुरस्कार करण्याचे आणि तो पालन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.’ येथून पुढे येणाऱ्या पक्षाच्या सर्व राजकीय ध्येयधोरणांचे हेच घोषवाक्य राहणार होते.
भारतीय विचारधारेप्रमाणे सेक्युलॅरिझम म्हणजे राजकारण व धर्म यांच्यात असलेले समीकरण कायम राखणे एवढेच नही. ह्यात संस्थात्मक चौकटीच्या बाहेर बरेच काही अभिप्रेत आहे. खऱ्या अर्थाने सर्व धर्मांचा समन्वय आणि सहिष्णतेच्या तत्त्वावर करुणेच्या मूल्याचे पालन आहे, वैश्विकता आणि मुक्ती यांचे अनुशीलन आहे. कायद्याच्या तत्त्वाचे सार्वभौमत्व किंवा अधिराज्य म्हणजे धर्म त्यात आहे. ही सेक्युलर राज्याची किंवा समाजाच्या सेक्युलर असण्याची अनिवार्य मोजपट्टी आहे. ती एक आदर्श आकांक्षा आहे. गन्तव्यही तेच आणि प्राप्तव्यही तेच. फलनिष्पत्ती तीच आणि प्रक्रियाही तीच.
डोनाल्ड-ई-स्मिथ हे पेन्सिलव्हॅनिया विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्रोफेसर आहेत. त्यांनी खपवळर र डशीश्ररी डीरीश ह्या आपल्या ग्रंथात निभ्रान्तपणे भाष्य केले आहे की भारतीयांचा सेक्युलॅरिझमवर विश्वास पूर्ण आणि सहमती सार्वत्रिक आहे. त्यांनी अगदी सेक्युलॅरिझमची युरोपात उदयाला आलेली व विकास पावलेली विचारसरणी भारताच्या संदर्भात तशीच लागू झाली पाहिजे ह्या मताचे हातोहात खंडन केले आहे. त्यांच्या मते भारताची राज्यघटना अशी आहे की, “तेथे अधिकृत धर्म किंवा राज्यसंस्थेचा धर्मपंथ असणे असंभव आहे. तसेच सरकारी शाळांमधून धार्मिक शिक्षण दिले जाऊ शकत नाही. आणि अमुक एका धर्माच्या साहाय्यासाठी कर लावणे हेही राज्यसंमत नाही. शिवाय भारतीय घटनासमितीने १९५० मध्ये संमत व स्वीकृत केलेल्या राज्यघटनेत उपोद्घातात मूलभूत अधिकारांची तशी घोषणा आहे. घटनासमितीने १९५० मध्ये संमत केलेल्या राज्यघटनेचा उपोद्घात पुढीलप्रमाणे आहे :
“आम्ही भारतीय जनांनी, गंभीरपणे भारताला एक सार्वभौम लोकशाहीवादी गणतंत्र बनविण्याचा निर्धार केला आहे. आणि आपल्या सर्व नागरिकांसाठी; न्याय : सामाजिक आर्थिक, आणि राजकीय; स्वातंत्र्य: विचाराचे, अभिव्यक्तीचे, विश्वास (बाळगण्याचे), श्रद्धा (ठेवण्याचे) आणि उपासना (करण्याचे); समानता : दर्जा आणि संधीची समानता आणि सर्वसमभाव; बंधुता : ज्यामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि देशाची एकता आश्वासित असेल असा बंधुभाव जागविण्याचे ठरविले आहे.
आमच्या घटनासभेत आज “दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आम्ही ही राज्यघटना स्वीकृत, विधिवत् प्रमाणित करून स्वतःला प्रदान करीत आहोत.”
१९७६ च्या बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने ‘सोशलिस्ट (समाजवादी)’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द (या प्रास्ताविकेत) जोडले आहेत. मौजेची गोष्ट अशी की यांपैकी एकाही शब्दाची व्याख्या घटनेत केलेली नाही.
श्री. एच. एम. सीरवाई हे सुप्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ म्हणतात, ‘सेक्युलर’ ह्या शब्दात नेमकेपणा नाही अन् त्याचीच आधी व्याख्या करणे अवश्य आहे. ‘सेक्युलर’ चा एक अर्थ ‘धर्मविरोधी’ असा होऊ शकतो, त्याप्रमाणे सेक्युलर राज्य धर्मविरोधी राज्य असू शकते. पण या अर्थाने भारतीय राज्यघटना सेक्युलर नाही कारण येथे धार्मिक स्वातंत्र्य हे घटनेने दिलेल्या आश्वासित मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. सेक्युलर म्हणजे राज्या (शासना)च्या संदर्भात, सार्वजनिक पैसा वापरून ते अमुकच एका धर्माचा पुरस्कार करणारे आहे असे नाही, तसेच एखाद्या धर्माचा पुरस्कार म्हणा की परिपालन म्हणा त्यांना दंडार्ह वाटत नाही त्याचप्रमाणे कलम २५ आणि २६ प्रमाणे धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार त्यांना आक्षेपार्ह वाटत नाही.
ह्या आणि अशाच कलमांपासून आपल्या घटनेचा सेक्युलरपणा किंवा त्याचा भाव निश्चित करावा लागतो. उदाहरणार्थ सामाईक नागरिकत्वाचा अधिकार (भाग खख) आणि कलम १५ आणि १६ तसेच २९ (२) ही कलमे. सुघटित संविधान करावयाचे म्हणजे उपोद्घातात विनाकारण संदिग्धार्थी शब्द घातले जायला नको, आणि तुम्ही कितीही विचार केला तरी अंती असे लक्षात येते की ‘ ‘सोशलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द घालण्याची कोठेच आवश्यकता दिसत नाही कारण या संकल्पनांचा आशयच मुळात घटनांच्या विविध कलमांमध्ये अनुस्यूत झालेला आहे. आणि स्वतंत्रपणे ह्या दोन संज्ञा त्या स्वतः आणि त्यांच्याशी संलग्न सहभाव आपल्या राज्यघटनेच्या निर्मितितत्त्वांशी विसंगत आहे. (अपूर्ण)