आजकाल राजकारणात जातीचे महत्त्व तसेच जातीयवाद फार वाढत चालला आहे, जातिसमूहातील तडजोडीचे राजकारण वाढत चालले आहे, जातिनिर्मूलनापेक्षा जात टिकविण्याकडे व जातींचा विनाश करण्यापेक्षा त्यांचे संघटन करण्याकडे आपण वेगाने वाटचाल करू लागलो आहे, विळ्या भोपळ्याचे सख्य असलेल्या जाती राजकारणात एकत्र येऊ लागल्या आहेत, त्यावर उच्चजातीबरोबरच जुळवून घेतल्याने सत्ता मिळेल पण त्यामुळे मनुवादाला खतपाणी घातले जाईल, ब्राह्मणांसारखा उच्चवर्णीय मनुवादी जातींना शोषक व सर्व समस्यांना जन्म देणारे, समस्या टिकवून ठेवणारे समूह म्हणून विरोध करणे गरजेचे असताना सर्व स्थानांपासून हटवणे हे आद्य कर्तव्य असताना त्यांचाच सत्तेत सहभागी करून घेणे हे अत्यंत अश्लाघ्य आहे, निषेधार्ह आहे, अशा प्रतिक्रिया उत्तरप्रदेशात निवडणुका पार पडल्यावर ऐकू येऊ लागल्या आहेत. हे जातीय संघटनांचे वारे नव्याने सुरू झाले आहे या गैरसमजातूनच या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या आहेत.
साधारणतः 1920 नंतर जाती देशाच्या विकासाला घातक, विषमतापोषक व समाजविभाजक असल्याने जातिविहीन समाजाची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट योग्य मानून कार्य करण्याचे आवाहन राजकीय व सामाजिक कार्यकर्ते व नेते आवर्जून करीत असत. जातींच्या अहंकाराला पोषक अशी प्रत्येक गोष्ट व संघटना ही निषेधार्ह मानली जाऊ लागली होती. त्यामुळे जातिनिर्मूलन, सहभोजन, आंतरजातीय विवाह, भेदभावाला जोपासणाऱ्या प्रथा- परंपरांवर टीकास्त्र, कामाच्या आधारावर श्रेष्ठ कनिष्ठ ठरविण्याच्या पद्धतीविरुद्ध आंदोलन व दलित समाज करीत असलेल्या कामांना कमी न लेखता ते काम करण्यास उच्च वर्णीयांनीही पुढे आले पाहिजे म्हणून आवर्जून प्रयत्न करणे, ह्यांसारखे विविध उपक्रम म. गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस व काँग्रेसप्रणीत संघटना राबवीत होत्या. ह्यांशिवाय सावरकरांसारखे अन्य राजकीय पक्षातील नेतेही अल्प प्रमाणात का होईना सुधारणेचा असा कार्यक्रम राबवीत होते. एका नव्या समाजाची पायाभरणी येथे व्हावी. नवा समताधिष्ठित समाज येथे अस्तित्वात यावा, अस्पृश्यतानिर्मूलन व्हावे, यासाठी प्रयत्न करीत होते. जातींमुळे कोणालाही श्रेष्ठत्व किंवा कनिष्ठत्व बहाल केले जाणार नाही व जातींचा विचार करून राजकारणाची दिशा ठरविली जाणार नाही या दृष्टीने गांधी प्रयत्नशील होते. जातीजातींमध्ये द्वेष निर्माण न होऊ देता जातींच्या अंतर्गत सुधारणा कशी आणता येईल, उच्च जातींना त्यांनी अन्य जातींवर केलेल्या अन्यायाची जाणीव करून देऊन त्यांनाही जातिनिरपेक्ष विचार करण्यास बाध्य करणे, त्या जातींतील व्यक्तींना उपेक्षित जातींच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करण्यात सहभागी करून घेणे व त्या जातींतील वाईट प्रथा नाकारण्यास त्या जातींना प्रवृत्त करणे हे कार्य गांधी आवश्यक मानत होते.
प्रत्यक्षात जातिनिर्मूलनाचे हे कार्य सुरू असतानाच दुसऱ्या बाजूने पुढारलेल्या जातींतील नेते आपापले हितसंबंध सुरक्षित राहतील व सत्तास्थाने आपल्याच हाती राहतील यासाठी प्रयत्नशील होतेच. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उच्चवर्गीय व उच्चवर्णीय आपल्याला कधीच अधिकार देणार नाहीत व आपल्यावर अन्यायच करतील असे बहुजनांतील नेत्यांना वाटत होते. तसा त्यांना अनुभवही येत होता. त्यामुळे उच्चजातींच्या विरोधात संघटित होणे गरजेचे आहे असे मानून त्यादृष्टीने संघटन करण्याचा प्रयत्नही सुरू झाला होता. त्यातूनच स्वतःला पुरोगामी, आधुनिक म्हणविणाऱ्या जातिव्यवस्थेवर सडकून टीका करणाऱ्या नेत्यांनीही आपापल्या जातींना जास्तीत जास्त फायदे कसे मिळविता येतील यासाठी प्रयत्न करायला सुरुवात केली होती. यामुळे प्रसंगी स्वातंत्र्य उशिरा मिळाले तरी चालेल. आपल्याकडून येथल्या जातिसमूहांतील सुप्त संघर्षाला खतपाणी घालण्यास मदत मिळाली तरी हरकत नाही पण ब्रिटिशांकडून आपापल्या जातींचे भले करून घ्यावे या भूमिकेत नेते जाऊन पोचले होते. एका बाजूला जातींचे समूळ उच्चाटन करण्याची भाषा करते, त्याचबरोबर आपापल्या जातींचे अहंकार कुरवाळण्याचे, जातींचे संघटन करण्याचे, इतर जातिसमूहांबद्दल सरसकट विधाने करून जातिद्वेष पसरविण्याचे व परस्परांच्या जातिसमूहांकडे संशयाने बघण्याचे शिक्षण नेते देऊ लागले होते.
तात्पर्य जातीवर आधारलेल्या राजकारणाची परंपरा फार जुनी आहे. आजचे वेगळेपण एवढेच की जातींचे संघटन करून त्या जातींचा एकगठ्ठा मते मिळविण्याच्या कामी उपयोग करण्याचा पूर्वी क्वचित आढळणारा प्रयोग येथे केला आहे इतकेच. ज्या उच्च जातींना डावलून राजकारण करण्यास पूर्वी प्राधान्य दिले जात होते त्याच उच्चवर्गीय जातींना मदतीला घेऊन, जात्यंताची पुरोगामित्वाची व समताधिष्ठित समाजाची भाषा बोलत राजकारण / सत्ताकारण केले जात आहे.
भारतातील जातींचे स्वरूप, जातींच्या आधारावर शेकडो वर्षे झालेले शोषण, त्या शोषणाचे अन्यायाचे विषमतेचे स्वरूप, त्या विषमतेची कारणे, उपाय, हा स्वातंत्र्य आंदोलनात व त्यानंतरही एक महत्त्वाचा चर्चाविषय राहिलेला आहे. व ते रास्तही आहे. भारतीय समाजातील जातींची उतरंड व त्यातील उच्चनीचतेची भावना व व्यवहार यामुळे अत्यंत अन्यायकारक अमानुष अमानवीय प्रथा व परंपरा या देशात विकसित झाल्या व दृढमूल झाल्या. येथील जातिव्यवस्था व तिच्या अंतर्गत येणारे शोषण व व्यवहार हा प्रत्येक नागरिकाला सर्व अर्थानी न्याय्य आणि समृद्ध जीवन जगण्यात सगळ्यांत मोठा अडसर आहे असे मानून तिच्या निर्मूलनासाठी संघटितपणे व निष्ठापूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत असे मानले जात होते. त्या दृष्टीने जे प्रयत्न करण्यात आले त्यात आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन, जातीजातींत रोटीबेटी व्यवहार करण्यास महत्त्व, सहभोजन, अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी प्रयत्न अशा अनेक कृतिकार्यक्रमांचा समावेश होता. जातींचे श्रेष्ठत्व जोपासणाऱ्या सर्व प्रथा व परंपरांना नकार व विरोध करण्यात आला, ब्राह्मण हेच जातीचे श्रेष्ठत्व सांगतात, तेच जातिव्यवस्था निर्माण करण्यास व टिकविण्यास कारणीभूत आहेत अशी भूमिका घेऊन ब्राह्मणांवर भाषेतील सर्व शस्त्रे वापरून कठोर टीका करून जातिव्यवस्थेविरुद्ध रणशिंग फुंकले गेले. उच्चवर्णांच्या आदर्शाचेही स्वरूप हे विषमतेला पोषक होते असे सांगितले गेले. ते रास्त व योग्यच होते. उच्चवर्णीयांनी आपल्या सत्तेचा उपयोग करून त्या सत्तेला पोषक असे तत्त्वज्ञान व समाजव्यवस्था आकारास आणली होती व त्यामुळे दलितांना अनन्वित स्वरूपाचे हाल व अवहेलना सोसावी लागली होती. जातिव्यवस्थेविरुद्धच्या या आंदोलनाला व वैचारिक हल्ल्याला स्वातंत्र्यानंतर यश येत गेले व हळूहळू का होईना पण उच्चवर्णीयांच्या हातून सत्ता जाण्यास सुरुवात झाली. स्वातंत्र्यानंतर दलितांसाठी राखीव मतदारसंघांमुळे संसदेत व राज्यविधिमंडळांत दलितांना प्रतिनिधित्व मिळू लागले. मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारून 73 वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर तर ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली. बहुजन समाजातील इतर मागास व वर्गातून नवे नेतृत्व पुढे येऊ लागले. उच्चवर्णीयांच्या सत्तेला जागोजागी आह्नानित केले जाऊ लागले व त्यांना हटवून इतरांच्या हाती सत्ता कशी येईल यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. मंडल आयोगामुळे जातींच्या आधारावर प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता वाढल्याने जातिसमूहांचे संख्याबळ लक्षात घेण्यास महत्त्व येत गेले व त्यातून प्रत्येक समाजघटकांची-जातिसमूहांतील व्यक्तींची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. यातून पुनश्च एकदा राजकीय क्षेत्रात जातींनी अधिकृतपणे स्थान मिळविले. या सर्व जातिसमूहांचे संघटन करताना भाषा मात्र अत्यंत ‘पुरोगामी ठेवण्याचा प्रयत्न होत गेला. आपले संघटन हे जातीयवादविरोधी, धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, विषमताविरोधी, उच्चवर्णीयांविरोधी आहे हे सारे नेते आवर्जून सांगू लागले. उच्चजातींना वगळून जातींचे संघटन करण्याचा आणि त्यांच्या मदतीने बहुजनांचे राजकारण पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. पुढारलेल्या जातींमुळेच आपला विकास झाला नाही उलट शोषणच झाले हे सांगितले जाऊ लागले. उच्च जातींवर विशेषतः ब्राह्मणांवर टीका करणे हा एक समान कार्यक्रम झाला. यातही उच्च जातींतील कोणी जी काही चांगली कामे केली होती ती कामेही कशी कमी महत्त्वाची व जातीयवादास पोषकच होती, उच्चजातींमध्ये पुरोगामी कोणीच नाहीत व ते सारेच कमी अधिक प्रमाणात मनुवादी आहेत हे सांगणे गरजेचे वाटू लागले. महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतर चळवळीचा वारसा या पद्धतीने बहुजनांच्या राजकारणाने चालवणे योग्य मानले गेले.
राजकारणासाठी जातींचे संघटन महत्त्वाचे झाल्यावर आपापल्या जातींतील ऐतिहासिक महापुरुषांची आवर्जून आठवण करण्यात येऊ लागली. आपल्या जातींचे श्रेष्ठत्व ऐतिहासिक वारसा, जातींची अस्मिता जोपासण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ लागला. ज्या वैशिष्ट्यांमुळे जाती पूर्वी ओळखल्या जात होत्या त्या सर्व वैशिष्ट्यांची जोपासना करणे सुरू झाले. हे पूर्वी होतेच पण आता ते उघडपणे व पुरोगामित्वाची भाषा करत सुरू झाले. जातींमध्ये आत्मभान आले असले तरीही अनेक ठिकाणी उच्चवर्णीयांची मदत न घेता सत्तेत येता येत नाही हे वास्तव राजकारण्यांच्या लक्षात येऊ लागले. बहुजनांमधील पुढारलेले, जातिसमूहांचे नेते विविध राजकीय पक्षात विखुरल्याने बहुजन सारा एक अशी भूमिका घेऊन सर्वांना एकत्र आणणे अशक्य झाले होते. अशा वेळी जो येईल तो आपला असे मानून व जातिसमूहांची लोकसंख्या बघून तडजोड करण्याची तयारी बहुजन समाज पक्षासारख्या राजकीय पक्षांनी केली. यातूनच ज्यांना नागनाथ व सापनाथ म्हटले त्यांची मदत घेणेही योग्य वाटू लागले.
गेल्या काही दशकांत जातीय अस्मिता जोपासण्याचे कार्य राजकारण्यांनी जाणीवपूर्वक केले. सत्तेवर पकड ठेवण्यासाठी जातिसमूहांची मदत घेणे, मिळालेली सत्ता आपल्याच जातींकडे कशी राहील याचा प्रयत्न करणे सुरूच राहिले. शिक्षणामुळे विविध समाजघटकांत जसजशी जागृती होत गेली तसतसे आपल्या विकासासाठी सत्तेत येणे हा एकमेव पर्याय आहे अशी भावनाही रुजत गेली. सत्तेत आल्याने काही जातींनी आपला विकास करून घेतला असे वाटून विकासासाठी सत्ता मिळविल्याशिवाय पर्याय नाही असे नेते मंडळी सांगू लागली व त्यानुसार जातिसंघटन करू लागली. अर्थात हे करताना आपण पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक व जाती नष्ट करण्यास कटिबद्ध आहोत हे आवर्जून सांगणे सुरूच ठेवले होते.
कोणत्याही एकाच जातीच्या सहकार्याने सत्तेत येता येत नाही हे लक्षात आले. सत्तेत यायचे असेल तर विविध जातसमूहांच्या संख्याबळाचा विचार करा, ते जातसमूह एक गठ्ठा मतदान करतात असे माना. त्या जातींतील उच्चवर्गातील धनाढ्य व उपद्रवमूल्य अधिक असलेल्या नेत्यांना ओळखा व उमेदवारी द्या, सर्व जातिसमूहांतील लोकांना आपल्या पक्षात समाविष्ट करून घ्या. गरीब शोषितांचा विकास व्हायला हवा असे म्हणता म्हणता स्वतःची उदंड वैयक्तिक संपत्ती गोळा करून उमेदवारांना विकत घेण्यासाठी तिचा वापर करा. येनकेनप्रकारेण सत्तेत या व ती सत्ता टिकवून ठेवा अशी भूमिका घेऊन राजकारण करणारे गट होतेच. या गटांनी सर्व जातींतील उच्चवर्णीयांना संघटित करून राजकारण केले. बहुजन समाज पक्षाने मात्र एक वेगळाच मार्ग अवलंबिला. या पक्षाने ‘ब्राह्मण बनिया ठाकूर चोर बाकी सारे डीएसफोर’ किंवा ‘तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार अशा घोषणा देऊन बहुजन जातींना उच्चवर्णीयांविरोधात संघटित करण्याचा नवा मार्ग स्वीकारला. मात्र बहुजनांचे संघटन करून सत्ता मिळविता येत नाही कारण ज्यांना आपण नागनाथ सापनाथ मानतो त्या जनतेची लोकसंख्याही अनेक मतदारसंघात निर्णायक ठरू शकते हे बहुजन समाज पक्षाच्या लक्षात येऊ लागले. त्यातून मग सरसकट कोणाला शत्रू न मानता त्या नागनाथ व सापनाथांनाही ‘हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं’ अशी नवी घोषणा देऊन खूश करा व त्यांची मते मिळवा, जातीयता निवडून येण्यासाठी उपयुक्त ठरत असेल तर तिचा जरूर उपयोग करा व सत्तेत या. मात्र आपणच समतावादी, जातीयवादाविरोधी आहोत व हीच समतावादाची खरी व्याख्या आहे असा दावा करायलाही कमी करू नका, अशी भूमिका घेऊन बहुजन समाज पक्षाने सरळ नागनाथ सापनाथांशीच हातमिळवणी केली. ह्या गोष्टीचा फायदाही झाला. हे करताना आपण इतकी वर्षे ज्यांच्यावर सडकून टीका केली, पूर्वीच्या व सध्याच्या सर्व समस्यांसाठी ज्या जातीतील सरसकट सर्वांना जबाबदार मानले. जातिव्यवस्था निर्माण करून दलित शोषितांवर ज्या एकमेव जातीने अन्याय केला असे म्हटले व ज्यांना सत्तेच्या सर्व स्थानांवरून हटविण्याशिवाय पर्याय नाही अशी भूमिका घेऊन आंदोलने केली त्या मनुवाद्यांबरोबरच जाण्याची ही भूमिका आश्चर्यकारकच होती पण ती सत्तेवर येण्यासाठी मात्र अत्यंत उपयुक्त होती.
सत्ता प्राप्त करणे हेच परिवर्तनाचे एकमेव साधन आहे. सत्ता हातात असली तरच अनेक गोष्टी करता येतात या बाबीवर टोकाचा विश्वास बाळगून येनकेन प्रकारेण सत्तेत येण्याचा मार्ग हाच योग्य होय असे मानले जात आहे. यामुळे जातसमूहांबद्दल कशी भूमिका असावी, त्या समूहांकडे सत्ताप्राप्तीचे सोपान म्हणून बघायचे की समाजातील विविध मागण्या असलेल्या व विविध समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या जनतेचे समूह म्हणून बघायचे, जातसमूहांबद्दल सरसकट विधाने करणे वास्तवाला धरून असते का, हे व असे अनेक प्रश्न विचारणे व त्या मुद्द्यांबद्दल अधिक गंभीरपणे विचार करणे कमी महत्त्वाचे मानले जाऊ लागले. बहुजनांचे प्रश्न हे फक्त सत्तेत येऊन सुटणार नाहीत तर ती सत्ता कशी राबवायची याचा विचार करून त्यानुसार कृती कार्यक्रम निश्चित करून व शेवटच्या व्यक्तीचा विकास करण्यावर भर देऊन खरेतर सुटणार आहेत व त्यासाठी आपापल्या जातसमूहांतील शेवटच्या स्तरावरील व्यक्तींचे प्रश्न सोडविणे हे प्राधान्याने करण्याचे कार्य आहे असा विचार या सर्व राजकारणात कुठेच दिसत नाही.
राजस्थानमधील दोन जातींमधील काही महिन्यांपूर्वीच्या संघर्षात राजकीय नेते उतरले कारण त्यात त्यांना त्या जातींच्या मतांवर निवडून येण्याची शक्यता जाणवू लागली असावी. या जातकेंद्रित राजकारणामुळे जातीजातीतील संघर्षच वाढणार. जातकेंद्रित राजकारणाचा हा एक विषारी परिणाम होय. येऊ घातलेल्या काळात जातींच्या राजकारणामुळे काय होऊ शकते याची ती एक झलक होती. हे सध्याचे जातिकेंद्री राजकारण करणारे सर्व नेते हे फुले, आंबेडकर, शाहू छत्रपती यासारख्यांचे आम्ही अनुयायी आहोत असे वारंवार सांगतात. मात्र आपापल्या जातींतील लाभधारकांचेच हितसंबंध जोपासतात आणि जातीय अस्मिता टिकविण्यास प्राधान्य देतात. यातून जातींचा अंत कसा होईल? फुले- आंबेडकरांना जातींचा अंत अपेक्षित होता. सध्याच्या जातकेंद्री राजकारणातून ते कसे साध्य होईल? ब्राह्मण व उच्चजातींनी जातिव्यवस्था टिकविली असे म्हणून त्या जातींना दूर ठेवण्यात यश मिळाल्यावर तरी जातिनिरपेक्ष विचार करायला, सर्व जातसमूहांतील उपेक्षितांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करण्यास का प्राधान्य मिळत नाही? ब्राह्मण व उच्चजातींना वगळून होणारे राजकारण तरी जातनिरपेक्ष का नसावे? उच्च जातींनी जातिव्यवस्था जोपासली म्हणून ती टिकली हा युक्तिवाद केल्यावर या उच्चजातींच्या कोणालाच प्रवेश नसलेल्या पुरोगामी राजकीय पक्षांनी जातिव्यवस्था अन्यायकारक असल्याने ती नष्ट करण्याचा कृती कार्यक्रम हाती घेण्याला बहुजनांच्या राजकारणात का सुरुवात होत नाही? जातींची उतरंड व उच्चनीचतेची भारतीय समाजात मुरलेली भावना दूर करणे हे या नव्या जातकेंद्री राजकारणाचे प्रधान उद्दिष्ट का होत नाही? बहुजनांच्या राजकारणात सर्व बहुजन जातींतील उपेक्षितांच्या प्रश्नांना महत्त्व येण्याऐवजी अखेर जातींतील मूठभरांचे हितसंबंध जोपासणारेच राजकारण का होत गेले आहे? उच्चवर्णीयांना जसे जात्यंताचे उद्दिष्ट नको होते तसेच उच्चवर्णीय नसलेल्यांनाही जात्यंताबद्दल जास्त आस्था नव्हती. आपली जात हीच सगळ्यांत शोषित जात आहे व म्हणून आमच्याच जातीला सगळ्यांत जास्त मदतीची गरज आहे अशी भूमिका घेतली की साहजिकच अन्य जातींपासून वेगळे होण्यास सुरुवात होते. त्यातून जातींची भावनाच तर जोपासली जाते.
बहुजनांमधील सर्व जातींतील उपेक्षितांचा एकत्र विचार करण्यास यामुळे प्राधान्य मिळत नाही. सर्व जातींत आधुनिक विचारांचे पुरोगामी असतात. सत्शील व ध्येयवादाने परिवर्तनाचे कार्य करणारे असतात, कोणत्याच जातिसमूहात सगळेच पुरोगामी व सगळेच प्रतिगामी नसतात, याचा विवेक करून सर्व जातींतील अशा व्यक्तींचे संघटन करण्याचा विचार मागे पडतो. व्यक्तीची जात बघून सरसकट तो एकतर प्रतिगामी किंवा पुरोगामी ठरविण्यास सुरुवात होते. व्यक्ती व तिची जात बघून तिच्या प्रत्येक कृतीकडे, विचारांकडे संशयाने बघायला शिकविले जाते. यातूनच मग महापुरुषांचीही वाटणी होते व त्यांच्या विचारांतील कार्यातील चांगले शोधण्यापेक्षा त्या महापुरुषांच्या विचारांतील उणिवा शोधण्यात, त्यांना जातीयवादी ठरविण्यात, पुढाकार घेतला जातो. दलितांचे व हिंदूंचे दुष्मन म्हणून गांधींवर झालेली टीका हे एक याचे उत्तम उदाहरण आहे. गेल्या अर्धशतकात अनुदारता, असहिष्णुता व जातीय संदर्भ घेत सुरू राहिलेल्या जातिकेंद्रात राजकारणाची वाटचाल ही जात्यंताच्या जातिनिरपेक्ष विचार करण्याच्या दिशेने न होता जाती अधिक बळकट दृढमूल करण्यात होत आहे हे विदारक वास्तव आहे. जात्यंताचा आदर्शवाद जातींवर सडकून टीका करणाऱ्या व जातिव्यवस्थेमुळे ज्यांचे सर्वांत जास्त नुकसान झाले त्याच जाती, जातींच्या संघटनेतून राजकारण करण्याची भूमिका घेताना दिसतात; वेळप्रसंगी अन्य मागासलेल्या जातींच्या विरोधी संघर्ष करण्यास तयार होतात हे राजस्थानमध्ये दिसलेच. या राजकारणातून जातिविहीन समाज कसा निर्माण होणार? सत्तेत येण्यासाठी जातीजातींचे संघटन व जातीजातींमधील तडजोड व युती करण्यास प्राधान्य मिळू लागल्याने जात्यंतासाठी केलेले सर्व प्रयत्न वाया जाऊ लागले आहेत आणि आपण पुन्हा जातींची अस्मिता जोपासणाऱ्या राजकारणाच्या दिशेने प्रवास करू लागलो आहोत का? तसे असेल तर ते संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या लोकशाहीस निश्चितच हानिकारक ठरणार. देशातील राजकारणातील तेच वास्तव आहे एवढे खरे.
[ लेखक – रा. तु. म. नागपूर विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्रपाठक आहेत. ]
निर्मल अपमेंटस्, हितवाद प्रेसच्या मागे, चितळे मार्ग, धनतोली, नागपूर 440012 फोन: 9822703019