१९ जुलै १९६९ साली १४ प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. त्यावेळी बँकिंग उद्योगासाठी अनेक उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली होती. एक प्रमुख उद्दिष्ट मागास भागांचा विकास हे होते. माणसाच्या शरीरात जे हृदयाचे स्थान असते ते अर्थव्यवस्थेत बँकिंगचे आहे. एखाद्या गावात बँकेची शाखा उघडली की अवघ्या काही दिवसांत तेथील आर्थिक उलाढाल प्रचंड वाढते. व्यापार-उद्योग-कारखानदारीला प्रोत्साहन मिळते. रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. बाजारपेठ फुलू लागते. विकासाच्या प्रक्रियेला चालना मिळते. भांडवल आकृष्ट होते. नफा मिळू लागतो. यातून पुन्हा गुंतवणूक वाढू लागते. बँक-बँकिंग ही संरचना विकासाची वाहक बनते आणि म्हणूनच या अर्थाने अर्थव्यवस्थेत बँकिंगला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. बँकांचे राष्ट्रीयकरण करताना बँकांना मागास भागांच्या विकासासाठी पूरक भूमिका बजावण्याचे दिलेले उद्दिष्ट असे योग्यच होते.
आपण जेव्हा मराठवाडा-विदर्भ किंवा कोकणच्या विकासाबद्दल बोलतो किंवा या भागांच्या अनुशेषाबद्दल बोलतो तेव्हा शिक्षण, सिंचन, रोजगार या संदर्भात बोलतो. पण विकासाची वाहक अशी आवश्यक संरचना बँकिंगबद्दल मात्र कुठेच बोलले जात नाही. वस्तुतः बँकिंगइतके कुठल्याच क्षेत्रात हे मागासलेपण प्रकटपणे पुढे येताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांतून व्यापारी बँकांच्या शाखा आहेत ६५२४, तर ठेवी आहेत रु. ५ लाख ३१ हजार ६८८ कोटी, आणि कर्जे रु. ५ लाख १३ हजार ३३६ कोटी एवढी. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ९.४४% शाखा, २४.४७% ठेवी तर ३२.९९% कर्जे असे बँकिंग आहे. म्हणजेच बँकिंगबाबत महाराष्ट्र अग्रेसर, पुढारलेला, विकसित आहे. पण महाराष्ट्रांतर्गत परिस्थिती पाहिली तर ती मात्र विस्मयकारक आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत एकट्या मुम्बई शहरात शाखा २४.०४%, ठेवी ८०.६२% आणि कर्जे ८७.१५% एवढे बँकिंग एकवटलेले आहे. मुंबई-ठाणे-पुणे तीन जिल्हे मिळून हे प्रमाण शाखा ४१.०२%, ठेवी ९०.३८% आणि कर्जे ९३.४५% एवढे आहे. हेच प्रमाण मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी १५.५४%, ठेवी १.५६% तर कर्जे १.०५% एवढे आहे आणि विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यांसाठी हे प्रमाण शाखा १८.३३%, ठेवी ३.३२% व कर्जे १.९८% एवढे आहे. त्यातही नागपूरसारखा प्रगत जिल्हा त्यातून वगळला तर शाखा १३.८८%, ठेवी १.४९% व कर्जे ०.८५% एवढेच प्रमाण दिसून येते. कोकणच्या तीन जिल्ह्यांसाठी हे प्रमाण शाखा ५.७६%, ठेवी १.०८% तर कर्जे ०.७९ एवढे आहे. या कर्जात रायगड जिल्ह्यातील रिलायन्सचा एक हजार कोटींचा वाटा बाजूला केला तर हे प्रमाण ०.५०% च्या खाली जाते. या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा-कोल्हापूर-सांगली या तीन जिल्ह्यांतून शाखा ८.६६%, ठेवी १.२१%, तर कर्जे १.०२ आहेत. खानदेशच्या-धुळे-जळगाव-नंदुरबार या तीन जिल्ह्यांसाठी शाखा ४.५०%, ठेवी ०.५७%, कर्जे ०.४२% हे प्रमाण तुलनात्मकदृष्ट्या समाधानकारक वाटते. एकट्या पुणे जिल्ह्यात मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांच्या तुलनेत ठेवी साडेतीन पट तर कर्जे चारपटीपेक्षा जास्त आहेत तर विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यांच्या तुलनेत ठेवी जवळ-जवळ नागपुरसारखा प्रगत जिल्हा वगळला तर पुणे जिल्ह्यात ठेवी चार पटीपेक्षा जास्त आणि कर्जे पाच पटींपेक्षा जास्त आहेत. नगर-नाशिक सोलापूर जिल्ह्यांतील बँकिंग मराठवाडा-विदर्भ-कोकणच्या तुलनेत कितीतरी प्रगत आहे.
बँकिंगच्या परिभाषेत ठेवींच्या तुलनेत कर्ज म्हणजेच कर्ज-ठेवी गुणोत्तर या संकल्पनेला खूप महत्त्व आहे. उदाहरणार्थ, बँकेजवळ ठेवी रु. १०० कोटींच्या असतील व कर्जासाठी मागणी रु. ७५ कोटींची असेल तर कर्ज-ठेवी गुणोत्तर ७५ -: १०० = ०.७५ येईल. मागासलेल्या प्रदेशांत भांडवल गुंतवणुकीच्या किफायतशीर संधी कमी असल्यामुळे तिथे कर्जासाठी मागणी कमी असते व कर्ज ठेवी गुणोत्तर १.० पेक्षा कमी असते. ह्याउलट विकसित प्रदेशात ठेवींच्या तुलनेत कर्जासाठी मागणी अधिक असल्यामुळे अल्पविकसित प्रदेशात ठेवींच्या तुलनेत कर्जासाठी मागणी अधिक असल्यामुळे अल्पविकसित प्रदेशांत उपयोगात येत नसलेल्या ठेवी विकसित भागांकडे वळविल्या जातात. ह्यात पैशाचा सदुपयोग होतो असे जरी दिसत असले तरी मागास प्रदेश मागासच राहतात व विकसित प्रदेश अधिक विकसित होऊन प्रादेशिक विषमता वाढतात. कारण जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले तर या प्रक्रियेतून शहरी भागातून गोळा केलेला पैसा खेडे विभागाकडे वळवून विकासाचे प्रयत्न केले जाऊ शकतात. प्रगत भागांकडून पैसा मागास भागांकडेदेखील वळविला जाऊ शकतो व मागास भागांचा विकास साधला जाऊ शकतो. याबाबतची आकडेवारीदेखील खूपच धक्कादायक आहे. देशासाठी क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो ७१.६३%, एवढा आहे तर महाराष्ट्रासाठी हे प्रमाण आहे ९६.५४% एवढे आहे. म्हणजेच देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. पण महाराष्ट्रांतर्गत हे प्रमाण फारच व्यस्त आहे. कर्ज-ठेवी प्रमाण प्रदेशवार असे आहे. मुंबई १०४.३६%, मराठवाडा ६४.९६%, विदर्भ ५७.६५% तर कोकण ७०.८५% एवढे आहे. कोकणच्या आकडेवारीतून रिलायन्सचा वाटा काढून टाकला तर ही टक्केवारी कोकणसाठीदेखील ६०% च्या खाली जाते. पश्चिम महाराष्ट्रासाठी हे प्रमाण ८१.१४% तर खानदेशासाठी ७१.७०% एवढे आहे. याचाच अर्थ असा की आज पैसा मागास भागांतून प्रगत भागांकडे जात आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापनाच मुळी शहरांतून गोळा केलेला पैसा हा खेडे विभागाकडे वळविण्यासाठी झालेली आहे. रिझर्व्ह बँकेची पुरस्कृत संस्था नाबार्डकडून पुनर्वित्त (म्हणजे शहरी पैसा) घेऊन या बँकांनी १०० रु. च्या ठेवी गोळा केल्या तर कर्जाच्या स्वरूपात १०० रु. पेक्षा अधिक कर्जे (ग्रामीण भागात) वाटणे हे अपेक्षित आहे. पण दुर्दैवाने या बँकांचे गुणोत्तर अवघे ०.५४ एवढे आहे. म्हणजे या बँका आज चक्क खेडे विभागातून गोळा केलेल्या ठेवी शहरांकडे किंवा कर्जाऐवजी गुंतवणुकीकडे वळवू लागल्या आहेत. आज विदेशी पैसा स्वस्त आहे, म्हणून तो भारतात विविध मार्गांनी येऊ पाहत आहे असे बोलले जात असतानाच विदेशी बँकांचे गुणोत्तरही अवघे ६४.८३% एवढेच आहे. याला काय म्हणावे ? ही त्या बँकांची अकार्यक्षमता असू शकते किंवा त्यांच्याकडे जास्त नफा देणाऱ्या गुंतवणुकीच्या संधी नसतील असे वाटते.
१९९० ते २००० हे दशक भारतीय बँकिंगसाठी बदलाचे (सुधाराचे) दशक म्हणून ओळखले जाते. ही प्रक्रिया अजूनही पुढे चालू आहे. या कालखंडात बँकिंगमध्ये घडून आलेले बदल अधिकच चिंताजनक आहेत. १९८९ साली मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांत कर्जाचे प्रमाण महाराष्ट्राशी २.४०% एवढे होते. ते आज जाऊन पोहचले आहे १.०५% वर. तर विदर्भासाठी ४.८७% वरून हे प्रमाण घटले आहे १.९८% पर्यंत, आणि मुंबईसाठी हे प्रमाण ७६.९० वरून गेले आहे. ८७.१५% पर्यंत. मुंबई, ठाणे, पुणे हे तीन जिल्हे मिळून हे प्रमाण ८४.६०% वरून ९३.४५% पर्यंत वाढले. आणि गुणोत्तराचेही असेच घडत आहे. १९८९ साली मुंबईचे गुणोत्तर होते ७९.७४% ते आज झाले आहे १०४.३६%. मराठवाडा प्रदेशासाठी ते ९२.८६% वरून ६४.९६% पर्यंत कमी झाले आहे, तर विदर्भ प्रदेशात त्यची ६४.७०% वरून ५७.६५% एवढी घसरण झाली आहे. याचाच अर्थ असा की या बदलाच्या सुधाराच्या कालखंडात प्रादेशिक विकासाचे संतुलन अधिक ढासळलेले आहे. असमतोल अधिक वाढलेला आहे. विकसित प्रदेश अधिक जलद विकास पावत आहेत आणि मागास प्रदेशांच्या विकासाची गती पूर्वीपेक्षा मंद आहे.
रिझर्व्ह बँकेतर्फे दर तिमाहीला प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या आकडेवारीत ठेवी तसेच कर्जे या निकषांवर देशातील पहिल्या १०० (शंभर) शहरांची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात येते. १९८९ साली या मानांकनात या १०० शहरांतून १९.३% शाखा होत्या, ठेवी ५९.३% होत्या तर कर्जे ६४.९% होती. आता २००६ जून रोजी हे प्रमाणे असे बदलले आहे : शाखा २४.३६% ठेवी ६७.७% तर कर्जे ७६.५६%. याचाच अर्थ महानगरे तसेच शहरांमध्ये बँकिंग अधिकाधिक केंद्रित होऊ लागले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सगळ्यात मागास जिल्हा गडचिरोली आहे. येथे महाराष्ट्राच्या तुलनेत शाखा आहेत ०.६५%, ठेवी ०.०६३% तर कर्जे ०.०२%. म्हणजे सध्याची वित्तव्यवस्था जणू ह्या जिल्ह्याच्या लोकांच्या जीवनाला स्पर्शच करीत नाही. यापेक्षा क्रूर चेष्टा कुठली असू शकते ? बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला ३७ वर्षे पूर्ण झाली तरी मागास भागातील बँकिंगचे हे विदारक चित्र आहे. त्यातही या भागातील कर्जपुरवठ्यात सरकारने पुरस्कृत केलेल्या योजनांच्या अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या शेतीकर्जपुरवठ्याचेच प्रमाण जास्त आहे. उद्योगांसाठी दिली जाणारी कर्जे अत्यल्प आहे त्यांतून होणारा औद्योगिक विकासही अत्यल्पच संभवतो.
१९९१-९२ सालापासून नवीन आर्थिक धोरणाचा भाग म्हणून जे नवीन बँकिंग धोरण अवलंबिले गेले आहे त्यानंतर तर बँकिंगमधील ही विकृती अधिकच वाढलेली आहे. आणि इथून पुढेही अधिक वाढेल असे दिसते. कारण आज बँकांची प्राथमिकता महानगरे – शहरे, तेथील मोठी कर्जे किंवा घरबांधणी, उपभोक्ता-कर्जे हीच आहे. १९८९ ते २००६ या काळात महाराष्ट्र राज्यात ११३० नवीन शाखा उघडल्या. त्यातील अवघ्या ३१ शाखा विदर्भात ११ जिल्ह्यांतून तर मराठवाड्याच्या ८ जिल्ह्यांत ८७ शाखा उघडल्या गेल्या आहेत. ह्यात प्रामुख्याने प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या शाखांचा समावेश जास्त आहे. जेथे अगोदरच बँकिंग एकवटलेले आहे अशा मुंबई-ठाणे-पुणे या तीन जिल्ह्यांत ८०७ नव्या शाखा उघडल्या गेल्या आहेत.
आज बांगला देशातील मोहम्मद युनुस यांना शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळाल्यानंतर ग्रामीण बँकिंग, बचत गट, छोटा माणूस आणि त्याचे बँकिंग याबद्दल खूप भरभरून बोलले जात आहे. त्यांचे कौतुक केले जात आहे. या निमित्ताने छोटा माणूस आणि त्यांचे बँकिंग प्रकाशझोतात आले हे खूप चांगले झाले. पण पुन्हा त्यातही छोट्यांनी छोट्यांसाठी, निराधारांनी निराधारांसाठीच कार्य करायचे का? समृद्धीकडून वंचितांकडे कसे वळवायचे? की वंचितांना प्रकाशझोताबाहेरच ठेवावयाचे ? हे अजाणतेपणी झाले असे कसे म्हणता येईल ? हादेखील पुन्हा जागतिक व्यूहरचनेचा एक भाग म्हणायचा का?
महाराष्ट्रातील प्रादेशिक कर्जे-बचतीचे प्रमाण
| १९८९ | १९९६ | २००३ | २००६ | ||
| १ | महाराष्ट्र | ७६.१७ | ७५.७१ | ९३.२४ | ९६.५४ |
| २ | मुंबई | ७९.७४ | ८२.२३ | १०५.७९ | १०४.३६ |
| ३ | मराठवाडा | ३२.८६ | ६९.२ | ६१.५३ | ६४.९६ |
| ४ | विदर्भ | ६४.७ | ५०.६१ | ४७.७४ | ५९.६५ |
| ५ | पश्चिम महाराष्ट्र | ७५.५६ | ६५.४१ | ६२.०२ | ८७.७४ |
| ६ | कोकण | ३५.९ | २७.०९ | २९.८३ | ७०.८५ |
| ७ | खानदेश | १०५.८ | ६४.३३ | ६२.३६ | ७१.७ |
[आर.एस. रूईकर इन्स्टिट्यूट ऑफ लेबर ॲण्ड सोशिओ-कल्चरल स्टडीज, नागपूर द्वारा प्रकाशित पुस्तिकेतून साभार]