आजचा सुधारक, डिसें. २००६ मधील संपादकीयात, निखळ बुद्धिवादाच्या, विवेकवादाच्या पुढे जाण्याचा विचार जाणवला. भावनांनी ध्येय ठरवावे. बुद्धिवादाने मार्ग दाखवावा. साधने पुरवावी.
वाढत्या विषमतेवर आपला रोख दिसतो. वाढत्या विषमतेमध्ये काही जणांना फार पैसा मिळतो ही कमी महत्त्वाची गोष्ट आहे. काही जणांना फार कमी पैसा मिळतो. ही जास्त महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्याची कारणे शोधून दूर करण्याचा प्रयत्न करणे हेच आपल्या हातात आहे. १) पालकांच्या दारिद्र्यामुळे अनेक मुलांना कसलेच शिक्षण मिळत नाही. पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व न वाटणे हे मुलांना शिक्षण न मिळण्याचे गरिबीशिवाय आणखी एक कारण आहे. उपलब्ध शिक्षणामळे, मुलाला नोकरी मिळेल किंवा स्वयंरोजगारासाठीचे कौशल्य मिळेल असे पालकांना रास्तपणे न वाटणे साहजिकच आहे. घरात शिक्षणाची परंपराच नसणे, असलेल्या शाळेत शिक्षकांच्या गैरहजेरीमळे शिक्षण न मिळणे. मलाचे अंधत्व. बहिरेपणा. अपंगत्व. मतिमंदत्व वगैरे कारणांमळे निर्माण झालेली शैक्षणिक अक्षमता अशी अनेक कारणे शिक्षणाच्या अभावाला आहेत. सर्वांवर उपाय आहेत. उदा. दारिद्र्य बेकार भत्ता (Social Security), रोजगार क्षमता निर्माण करणारे धंदेशिक्षण देणाऱ्या शाळांची निर्मिती, ग्रामपंचायतीच्या किंवा शहरातील वॉर्ड – समितीच्या ताब्यात शाळा देणे (विकेंद्रीकरण), दारिद्रयरेषेखालील मुलांना मासिक शिक्षण-कुपन्स (व्हाऊचर्स) देऊन त्यांना शाळा (खाजगी/सरकारी/म्युनिसिपल) निवडीचे स्वातंत्र्य देणे, वाहतुकीच्या सोयी वाढवणे, व्यसनी पालकांच्या मुलांसाठी खास सोयी करणे, अपंग/अक्षम मुलांसाठी खास शिक्षणाची सोय करणे, वगैरे. एकंदरीत भारताची आर्थिक प्रगती झाल्यास हे उपाय परवडतील. अर्थात राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता कायम राहणार. व ही नेत्यांपेक्षाही समाजाजवळ पाहिजे. या सर्व उपायांनी भविष्यात शिक्षण सार्वत्रिक होईल ही शक्यता असली तरी आजचा अकुशलांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वेगळेच प्रयत्न करावे लागतील. २) शिक्षितांची रोजगार-अक्षमता किंवा अकुशलता : आजच्या दुय्यम व पदवी शिक्षणाचा रोख बदलून इयत्ता आठवीपासूनच अक्षरशः हजारो प्रकारची विविध कौशल्ये मुलांना देणारे अभ्यासक्रम सुरू करावे, म्हणजे १० वी पर्यंत किंवा १२ वी पर्यंत शिकणारी मुले स्वयंरोजगार किंवा नोकरी मिळवू शकतील. ३) आजच्या अकुशलांना रोजगार देणे : यामध्ये दोन भाग येतात. अकुशलांना रोजगार मिळेल अशा सेवा व उद्योग यांना उत्तेजन देणे. उदा. वाहतूक उद्योग, सायकलरिक्षा, हमाली, किरकोळ व्यापार, स्वच्छता, माळीकाम, बांधकाम उद्योग, वस्तुनिर्माण उद्योग वगैरे. यासाठी अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील, उदा. कामगार कायदे, वाहतूक नियम, शहरातील झोनिंग व जागेच्या अनेकांगी (व्यापार, उद्योग, रहिवास यासाठी) उपयोगाबद्दलचे नियम, किरकोळ सेवांमधील अल्पउत्पन्न गटातील लोकांना शहरातील सर्व भागात राहता येईल अशा सोयी, अर्बन सीलिंग अॅक्ट वगैरे. ४) अकुशलांच्या स्थानांतराला मदत करणे : बरेचसे अकुशल खेडेगावात राहतात. त्यांचे रोजगार शहरात असतात. अशा अकुशलांचे रोजगाराच्या जागी स्थानांतर करणे आवश्यक, हितावह व स्वागतार्ह आहे. त्याला विस्थापन ही संज्ञा वापरू नये. हे स्थानांतर सुखाचे व्हावे यासाठी जलद पण चांगले शहरीकरणे व्हावे, झोपडपट्ट्या निर्माण होणार नाहीत असा प्रयत्न हवा. शहर – खेडेगाव असे भांडण निर्माण न करता शहरे चांगली करण्यासाठी केलेला खर्च हा खेडेगावामधून स्थलांतर केलेल्या लोकांसाठीच केलेला खर्च आहे हे लक्षात ठेवावे. ५) शेतीः शेतीमधून फक्त २५% राष्ट्रीय उत्पन्न मिळते, पण ६०% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीमधील व्यक्तींपेक्षा शेतीबाह्य उद्योगातील व्यक्ती सरासरी साडेचारपट उत्पन्न मिळवते. शेतीवरील माणसांचा बोजा कमी करणे, शेतमालाचे दर हेक्टरी उत्पन्न वाढवणे, व शेतमालाच्या विक्रीची शेतकऱ्यांना न्याय देणारी यंत्रणा उभारणे या उपायांबद्दलचा माझा लेख नुकताच आसु मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. ६) जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरण यांमुळे काही जणांची उत्पन्ने फारच वाढून विषमता वाढली आहे. पण खाऊजा मुळे गरिबी वाढली आहे हे मात्र खरे नाही. उलट गरिबी कमीच झाली आहे. भारतीय वस्तुकौशल्ये, श्रम, मनुष्यबळ, बुद्धिमत्ता यांची निर्यात होऊ शकते व रोजगाराची आयात होऊ शकते. त्यामुळे या सर्वच गोष्टींच्या किमती वाढतात, वाढू शकतात. विविध सरकारी बंधने नष्ट झाली तर याचे फायदे गरीब जनतेला नक्कीच मिळतात. क्षमता वाढवणारे शिक्षण मिळाले तर हे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचतील. आयात-निर्यातीला बंधमुक्त केल्यास किमती पडण्यावर नियंत्रण तर येईलच, पण किमती फार वाढण्यावरदेखील नियंत्रण येईल. उदा. जर खतांची आयात खुली केली, तर शेतकऱ्यांना खूप स्वस्त खते मिळतील व खतांवर दिल्या जाणाऱ्या सब्सिडीमध्ये खूप बचत होईल. ७) विषमता फार वाढू नये म्हणून श्रीमंतांची उत्पन्ने वाढण्यावर मर्यादा घातल्यामुळे किंवा त्या उत्पन्नावर भरपूर कर बसवल्यामुळे गरीबांचा तोटा होतो. एकंदर अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाल्यामुळे गरिबांची उत्पन्ने वाढवण्याची शक्यता कमी होते. गरिबी हा शत्रू आहे, विषमता हा शत्रू नाही. ८) तरी देखील विषमता असह्य होऊ शकते. वाढती विषमता हा भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा दुर्गुण म्हणता येईल. पण मृत्यूनंतर जबरदस्त वारसाकर (डेथड्यूटी) बसवल्यास पिढ्यानपिढ्या होणारे संपत्तीचे केंद्रीकरण थांबेल, कर्तृत्ववान श्रीमंतांच्या नालायक मुलांना मोठी अनर्जित संपत्ती मिळणे थांबेल व बेकारभत्त्यासाठी पैसादेखील उपलब्ध होईल. वारसाहक्कांवर बंधन आणणे हा भांडवलशाहीच्या विषमता या दुर्गुणावर रामबाण उपाय आहे. मूलतः विषमता वाढत जाणे हाच निसर्गाचा नियम आहे, तेच उत्क्रांतीचे सूत्र आहे. भांडवलशाहीमध्ये आर्थिक विषमता वाढते, समाजवादामध्ये अधिकारांची विषमता वाढते. समता ही कृत्रिम, व म्हणून प्रयत्नसाध्य, दुष्कर व लादलेलीच असते. भांडवलशाहीमध्ये आर्थिक विषमता कमी करणे हे तुलनेने सोपे आहे, समाजवादामध्ये अधिकाराची विषमता कमी करणे तुलनेने फारच अवघड असते. गरिबांसाठी भांडवलशाही व्यवस्था जास्त चांगली असा अनुभव आहे. ९) संपादकीयात उल्लेखलेल्या वैद्यक-अभियांत्रिकी-व्यवस्थापन शास्त्राच्या दुभत्या गायी – त्यांचे महत्त्व आजच झपाट्याने कमी होत चालले आहे. अतांत्रिक (Non-Technical) शिक्षण घेतलेल्या तरुणतरुणींना आजच इतक्या मोठ्या संख्येने व प्रकारांचे रोजगार उपलब्ध होत आहेत की या दुभत्या गायींचे फार प्रेम कोणाला राहिले नाही. क्रीमीलेयर ओबीसींसाठी आरक्षणाचा कायदा नकताच ससदेने पास केला (तिरपा शब्द माझा. पण तो शब्द कायदा करण्यामागील अलिखित पण उघड व मुख्य हेत दर्शवतो.) पण उपलब्ध रोजगारसंधी लक्षात घेता हे आरक्षण म्हणजे अगदीच दुर्लक्षणीय व कोपऱ्यातील (Peripheral) विषय झाला आहे. त्यामुळे या कायद्याविरुद्ध फार चळवळी निदर्शने होणार नाहीत. शिवाय सत्तेपुढे शहाणपणा चालत नाही, हे जनतेला कळतेच! १०) संपादकांना ज्याप्रमाणे वाढत्या विषमतेची काळजी वाटते, तसेच मला दारिद्र्य, वाढती अंधश्रद्धा (वैचारिक दारिद्रय), ढासळते पर्यावरण (पृथ्वीचे तापमान वाढणे). लोकसंख्येचे म्हातारीकरण व मानवजातीची उत्क्रांती थांबणे या आजच्या व भविष्यकाळात अधिक गंभीर होत जाणाऱ्या समस्या वाटतात. आजचा सुधारक च्या वाचकांना या समस्यांबद्दल विचार करण्यास प्रवृत्त करणे, व त्यासाठी योग्य माहिती, विविध विचार व संदर्भ पुरवणे हा आसु चालू ठेवण्यामागील हेतू असावा.
ग्लोबल हेल्थ काऊन्सिल, शितावरून भाताची परीक्षा!
आरोग्यविषयक संशोधन व अभ्यासांचे अहवाल गुणोत्तर श्रेणीने वाढत्या प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. एकट्या चएउडखछए या प्रबंध नोंदणाऱ्या प्रणालीत कवत-अखउड बद्दल त्रेपन्न हजार अभ्यास भेटतात. या माहितीच्या डोंगराला पोखरून भरवशाच्या निष्कर्षांचे उंदीर काढणे कुशल संशोधकांनाही जड जाते. भरवशाची माहिती शोधणे तिचा अर्थ लावणे, यासाठी चिकित्सक मूल्यमापन (critical appraisal) आवश्यक आहे. अशा मूल्यमापनात उपयुक्त ठरणारे काही प्रश्न, शक्यतो सोदाहरण, नोंदत आहोत. अभ्यासासाठी सर्वांत योग्य पद्धत निवडली आहे का ?: आखणीतच दोष असलेल्या अभ्यासांमधून चांगली माहिती मिळू शकत नाही. एक शुक्राणुनाशक (spermicide) औषध, मुळात ‘कुटुंब नियोजना’साठी वापरले जाणारे, वापरण्याने लैंगिक प्रसरणीय रोगांवर नियंत्रण मिळते, असे एक अभ्यास दाखवत होता. हा निव्वळ निरीक्षणांमधून काढलेला अर्थ होता. पण नमुना व्यक्तींची स्वैर निवड, औषधाचा नियंत्रित वापर, अशा अभ्यासांमध्ये (randomized controlled trials) मात्र औषध निरुपयोगी असल्याचे आढळले. त्याचे उपपरिणाम तर वाईटच होते. कोणत्या प्रकारचा अभ्यास काय दाखवू शकतो व काय दाखवू शकत नाही, हे अभ्यासणे आवश्यक असते. अभ्यास एखाद्या निष्कर्षाकडे झुकलेला आहे का ? नमुना म्हणून निवडलेल्या व्यक्तींबद्दल संशोधनासाठी प्रश्न विचारणाऱ्यांना आधीच माहिती असली तर वेगवेगळ्या व्यक्तींना वेगवेगळ्या बारकाईने प्रश्न विचारले जातात. मात्र बाधितांना आणि बाधा नसलेल्यांना कधीकधी प्रश्नकर्ते वेगवेगळे प्रश्न विचारतात. नमुन्यांची स्वैर निवड, अभ्यास करणाऱ्यांनाही निवडीचे निकष माहीत नसणे, माहितीचा खरेपणा तपासायला नंतरही काही काळ अभ्यास सुरू ठेवणे, असे सारे करतच अभ्यासांमधून ‘कल’ (bias) काढून टाकता येतो अन्यथा नाही. नमुना गटांची मूळ स्थिती एकसारखी होती का ? नमुना गटांचे विभाजन करताना दोन्ही किंवा जास्तही विभागांमध्ये साधारण सारखेच गुणधर्म असायला हवेत. एका विभागाला औषध देणे, दुसऱ्याला ते न देणे, हे पुरेसे नाही. दोन गटांचे अंगभूत गुणधर्म एकसारखे असणे आवश्यक आहे. तसे नसेल तर औषधाचा ‘गुण’ किती, हे कळत नाही. नमुना पुरेसा मोठा होता का? उदाहरणार्थ, एक लाख लोकांबाबतच्या संशोधनात एकाच माणसाचा तपास निरर्थक आहे, (निवडणुकांचे ‘एक्झिट पोल’ निष्कर्ष आठवावे!). प्रयोगामागची पद्धत आधीच सुस्पष्ट केली होती का? काय तपासले जात आहे, त्यात चुका टाळण्यासाठी काय केले जात आहे, कोणत्या प्रमाणातील निष्कर्षांना उल्लेखनीय (significant) मानले जाणार आहे, हे सारे आधीच स्पष्ट असायला हवे.
निष्कर्षांचे चर्चेतून मूल्यमापन करताा ते पाहणीशी जुळते का ? कधीकधी उपलब्ध माहितीतून नको तितके अर्थ काढायचा मोह होतो. चर्चा करताना ‘उल्लेखनीय’, ‘बरीच घट/वाढ’ असले वाक्प्रचार वापरले जातात, आणि ते कित्येकदा व्यक्तिनिष्ठ असतात. आधीच उपलब्ध माहितीची दखल घेतली गेली आहे का? इतर समकक्ष अभ्यासांची दखल न घेता ‘पुढे जाणे’ अर्थातच निष्कर्षांमध्ये दोष उत्पन्न करते.
[मेकिंग सेन्स ऑफ रिसर्च : डेव्हलपिंग क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स, ह्या ग्लोबल हेल्थ काऊन्सिलने (वॉशिंग्टन डीसी) प्रकाशित केलेल्या पुस्तिकेचा सारांश वर दिला आहे. गेल्या काही महिन्यांतील न्यूरोसायन्स व आरोग्यसेवेवरील चर्चेसाठी तर तो उपयुक्त आहेच, पण एकूणच सांख्यिकीय अभ्यासांच्या उपयुक्ततेबाबत वर नोंदलेले प्रश्न स्वतःला विचारणे बरे. नाहीतर शितावरून भाताची परीक्षा सहजपणे सुताने स्वर्गाला नेते! सं.]
सुभाष आठले, २५, नागाळा पार्क, कोल्हापूर.