‘सर्वांसाठी आवश्यक औषधे’ का शक्य नाहीत ?

उदंड आजार, औषधे व वंचितताः
माणूस म्हटला की तो केव्हातरी आजारी पडणारच व त्यासाठी त्याला थोडेफार तरी औषधपाणी लागणारच! पण तरी आपण अशा समाजाचे ध्येय ठेवले पाहिजे की ज्यामध्ये अनावश्यक व अकाली आजारपणे कमी असतील व एकंदरीतच औषधपाण्याची गरज तुलनेने कमी राहील. पण सध्याच्या समाजात अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, रोजगार या मूलभूत गरजाही बहुसंख्य लोकांबाबत पुरेशा भागवल्या जात नाहीत किंवा चुकीच्या रीतीने भागवल्या जात आहेत. त्यामुळे अकारण व अकाली आजारपणे याने समाज ग्रस्त आहे. भारतासारख्या देशात कुपोषण, जंतुजन्य आजार (जुलाब, न्यूमोनिया, टी.बी. इ.) या जुन्या आजारांची रेलचेल आहेच पण त्यात ‘नव्या’ आजारांची भर पडली आहे अपघात, प्रदूषणामुळे, व्यसनांमुळे होणारे आजार, चुकीच्या जीवनशैलीमुळे होणारे हृदयविकार, मानसिक आजार, बैठ्या जीवनशैलीचे आजार, एड्स या नव्या आजारांचे ओझेही बरेच आहे.

या नव्या-जुन्या आजारांवर कमी-अधिक प्रमाणात यशस्वी उपचार करणाऱ्या औषधांची गरजही खूप आहे. पैकी अत्यावश्यक औषधांचा विचार केला तरी आज बहुतांश जनतेच्या या गरजाही भागल्या जात नाहीत. तसे पाहिले तर भारतात विशेषतः १९७० नंतर दरडोई औषध-उत्पादन वेगाने वाढले आहे. त्यामुळे औषधांची दरडोई उपलब्धता १९४८ ते २००३ या कालात ४ रु. वरून ३०० रु.पर्यंत वाढली. चलनफुगवट्यामुळे होणारी भाववाढ वजा केली तरी दरडोई औषधाची उपलब्धता खूपच वाढली आहे व भारतात दरवर्षी ३०,००० कोटी रु.ची औषध-विक्री होत आहे. १९९१-९२ मध्ये केलेल्या एका तपशीलवार अंदाजानुसार दरडोई दरवर्षी १०० रु. औषधांची उपलब्धता असली तरी सर्व जनतेची मुख्यतः प्राथमिक व दुसऱ्या टप्प्यावरील आरोग्यसेवेसाठी लागणाऱ्या औषधांची गरज एवढ्या बजेटमध्ये भागली असती. पण औषधांची अशास्त्रीय मिश्रणे, औषधांचा अशास्त्रीय व अनावश्यक वापर व औषधउद्योगातील नफेखोरीमुळे वाढलेल्या किंमती यामुळे हे होत नव्हते. बहुतांश जनतेच्या नेहेमीच्या औषधांच्या गरजाही भागल्या जात नव्हत्या. गेल्या पंधरा वर्षांत औषधांची दरडोई उपलब्धता चलनफुगवटा वजा जाता दीडपट झाली आहे. त्यामुळे आज औषधांवर जेवढे पैसे खर्च होत आहेत ते फक्त शास्त्रीय व सुयोग्य पद्धतीने वापरले तर निश्चितच सर्व जनतेच्या औषधांच्या निदान प्राथमिक गरजा तरी भागतील. पण तसे होत नाही. याच पद्धतीने वाटचाल होत गेली, पैशाची, औषधांची नासाडी होत राहिली तर अजून औषधांचे उत्पादन अनेक पटींनी वाढले तरी सर्व जनतेच्या गरजा भागल्या जाणार नाहीत. सातारा जिल्ह्याबाबत मी १५ वर्षांपूर्वी केलेल्या अभ्यासात आढळले होते की औषधांच्या अशास्त्रीय व अनावश्यक वापरामुळे रुग्णांचे सरासरी ६३% पैसे वाया जात होते. पाश्चात्त्य देशांमध्ये औषधावर होणारा दरडोई खर्च भारतापेक्षा पंचवीस ते पन्नासपट जास्त आहे! तरीही तिथे सर्व जनतेच्या गरजा भागल्या जात नाहीत. कारण तिथेही प्रचंड विषमता आहे. श्रीमंतांवर औषधांचा प्रचंड, अनावश्यक मारा केला जातो व सर्वसामान्य जनतेच्या वाट्याला मर्यादितच बजेट येते. तसेच तिथेही मोठ्या प्रमाणावर औषधांचा खूप अनावश्यक, अशास्त्रीय वापर होतो. त्यामुळे ही विकसित राष्ट्रे आदर्शवत उदाहरणे नसून साधन-सामुग्री पुरेशी असूनही विषमता व नासाडी यामुळे वंचितता नाहीशी करण्यात अपयशी ठरलेल्या देशांची उदाहरणे आहेत.

आपल्याला मुळातच कमीत कमी आजारांना जन्म देणारी समाजव्यवस्था उभारायचे ध्येय ठेवले पाहिजे. तसेच गरज असेल तेव्हाच व योग्य औषधोपचार सर्वांना मिळण्याची व्यवस्था निर्माण करायला हवी. सर्व जनतेची खरोखर आवश्यक अशा औषधांची गरज भागवायची म्हटले तरी आज आपल्या देशात दरडोई जेवढे औषध-उत्पादन होते त्यापेक्षा कदाचित जास्त औषधे लागतील. पण पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे औषधांचा सतत टेकू घेणारा समाज आपल्याला उभारायचा नाही याची खूणगाठ मनाशी बांधायला हवी.

ही झाली दूर पल्ल्याची बाब. सद्यःस्थितीत सर्वसामान्यांच्या औषधांच्या मूलभूत गरजाही का भागल्या जात नाहीत व हे चित्र बदलण्यासाठी कोणती धोरणे स्वीकारली जाण्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा हे पाहूया.

‘सर्वांसाठी आवश्यक औषध’ – केवळ स्वप्न?
सर्वसामान्य जनतेच्या आवश्यक औषधांच्या गरजा आज भागत नाहीत याची तीन प्रमुख कारणे आहेत:
१) दारिद्र्य व त्याच्या जोडीला वैद्यकीय सेवेचे अनिर्बंध खाजगीकरण. २) औषध-कंपन्या व व्यापारी यांच्या अनिर्बंध नफेखोरीमुळे व जाहिरातबाजीमुळे औषधांच्या वाढलेल्या किंमती. ३) अशास्त्रीय औषध-मिश्रणे, अशास्त्रीय व अनावश्यक औषधे यांच्यामुळे वाया जाणारा पैसा. त्यात बहुसंख्य डॉक्टरांचा व उपभोगवादी ग्राहकांचा सहभाग.

या मुद्द्यांचा क्रमाने विचार करू. या सर्वांमध्ये आता आणखी एका घटकाची भर पडली आहे. ती म्हणजे लोकसभेने काही महिन्यांपूर्वी संमत केलेल्या पेटंट कायद्यांमधील घातक दुरुस्त्या. त्यांचा परिणाम अजून फारसा झाला नसल्यामुळे या मुद्द्याचा या लेखात विचार केलेला नाही.

१) दारिद्रय व त्याच्या जोडीला वैद्यकीय व्यवसायाचे अनिर्बंध खाजगीकरण: भारतातील एक तृतीयांश ते निम्मी जनता गरिबीने होरपळते आहे. औषधांच्या किंमती रास्त झाल्या, औषधांचा अनावश्यक, चुकीचा वापर थांबला तरी दारिद्र्य हटल्याशिवाय या जनतेला आवश्यक औषधेही मिळणार नाहीत. निम्न मध्यम वर्गाचीही थोडीफार हीच परिस्थिती आहे. भारतात ८०% आरोग्यसेवा खाजगी क्षेत्रामार्फत (तेही अनियंत्रित) दिली जाते. हेही औषध-वंचिततेमागचे महत्त्वाचे कारण आहे. खिशात पैसा असेल तरच आरोग्य-सेवा व औषधे मिळतात. कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारतातही सार्वत्रिक आरोग्यविमा योजना उभारली तरच सर्व जनतेला आरोग्य-सेवा व औषधे मिळतील. सार्वत्रिक आरोग्य विमा योजनेमध्ये सर्व नागरिकांचा जन्मतःच सरकारतर्फे आरोग्यविमा उतरविला जातो. व प्रमाणित उपचारांसाठी प्रमाणित दराने डॉक्टरांची बिले सरकार भरते. त्यामुळे खिशात पैसे नाहीत म्हणून आरोग्य-सेवा, औषधे नाहीत असे होत नाही.

२) औषध-कंपन्या व व्यापारी यांची अनिर्बंध नफेखोरी : ही नफेखोरी मुख्यतः औषधांच्या टोपणनावांच्या (बँडनेम्स) आधारे केली जाते. अंगदुखी, डोकेदुखी व ताप तात्पुरता कमी करणाऱ्या एका नेहेमी वापरल्या जाणाऱ्या औषधाचे मूळ नाव (जनरिक नेम) ‘पॅरासिटॅमॉल’ असे आहे. ‘पॅरासिटॅमॉल’च्या गोळीची उत्पादन किंमत सुमारे १५ पैसे आहे. नफेखोरीपासून दूर राहणाऱ्या लो-कॉस्ट या संस्थेची ही गोळी या मूळ नावाने वेष्टनात बंद केलेल्या रूपात तीन रुपयांना दहा गोळ्या या दराने रुग्णांना मिळते. पण क्रोसीन, मेटॅसिन इत्यादी टोपणनावाने हीच गोळी तिप्पट-चौपट किंमतीला पडते. क्रोसिन, मेटॅसिन, कॅलपॉल इ. नावाखाली मिळणाऱ्या गोळ्या या पॅरासिटॅमॉलच्याच गोळ्या असतात. हे सामान्य माणसाला माहीत नसते. त्याचा गैरफायदा उठवून नफेखोरी केली जाते! ही टोपण नावे ‘पॉप्युलर’ करण्यासाठी जाहिरातबाजीवर जो खर्च केला जातो त्यामुळेही या बँडस्च्या किंमती जास्त असतात. जी कंपनी भल्या-बुऱ्या मार्गाने आपला बँड पॉप्युलर करते ती त्यासाठीच्या जाहिरातबाजीचा खर्च तर वसूल करतेच, पण बाजारात एखादे नाव प्रस्थापित झाले की त्याची किंमत वाढवली तरी त्याचा खप कमी होत नाही याचा फायदा घेऊन पॉप्युलर बँडच्या किंमती खूप जास्त ठेवून जादा नफेखोरी केली जाते. शिवाय हा ड्रग विकणाऱ्या दुकानदारालाही कंपनी घसघशीत मार्जिन देते. थोडक्यात एकच मूळ औषध वेगवेगळ्या कंपन्या वेगवेगळ्या टोपणनावाखाली विकतात व या स्पर्धेत जी कंपनी जास्त प्रस्थापित होते ती आपली किंमत जास्त ठेवते.

एखाद्या औषधाच्या उपलब्ध बँडस्पैकी सर्वांत यशस्वी, महाग अँड व त्यातल्यात्यात स्वस्त बँड यांच्या किंमतीतील फरक लक्षात घेतला तर केवळ औषधाचे टोपणनाव बदलल्याने रुग्णाला किती अकारण भुर्दंड पडतो याची कल्पना येते. तक्ता क्र. १ मध्ये उदाहरणादाखल काही औषधांच्या बाबतीत ही तुलना केली आहे. त्यावरून टोपणनावाच्या आधारे औषध-कंपन्या किती नफेखोरी करतात याची कल्पना येईल. तसेच औषध दुकानदारांना किती मार्जिन मिळू शकते याचीही कल्पना येईल.

टोपण नावाच्या आधारे केलेली ही फसवणूक, लूट थांबवायची असेल तर औषधांची सर्व टोपण नावे रद्द करायला हवी.

तक्ता क्र. १.
टोपणनावामुळे ग्राहकांवर पडणारा भार व काही नावाजलेल्या कंपन्यांनी आकारलेल्या किमतीतील फरक

क्र.	औषधाचे नाव	कशासाठी वापरतात	टोपणनावाने मिळणाऱ्या सर्वात स्वस्तव महाग औषधांच्या किंमतीतील फरक	नावाजलेल्या कंपनीनेदुकानदारांना दिलेले मार्जिन
१.	सिप्लोक्लॉक्सॅसिन५०० मि.ग्रॅम	टायफॉइड व इतर	३०९%	४००%
२.	ओफ्लॉक्सॅसिन	जंतुलागणीवर	९६९%	४००%
३.	ॲम्लो डिपिन	उच्च रक्तदाबावर	३४८%	७००%
४.	अँटेनॉलॉल	उच्च रक्तदाबावर	५७३%	३००%
५.	झिडोव्हुडिन	एड्स लागणीवर	२६४%	उपलब्ध नाही

आधारः Impovershing the poor: Pharmaceuticals and Drug pricing in खपवळर, डॉ. अनुराग भार्गव, चिनू श्रीनिवासन, प्रकाशक : लोकॉस्ट व जनस्वास्थ्य सहयोग, डिसेंबर २००४ तक्ता क्र. १, २, ३.

टीपः वरील तक्त्यातील सर्व उदाहरणे नावाजलेल्या कंपन्यांची आहेत. औषध तेच, कंपन्या नावाजलेल्या, पण त्यांच्या किंमतीत एवढा प्रचंड फरक आहे याचे कारण टोपणनावांमुळे एकच औषध वेगवेगळ्या कंपन्या खूप वेगळ्या किंमतीला विकू शकतात आणि तरी ग्राहकांना त्यातील मखलाशी कळत नाही!

त्याऐवजी औषधाचे मूळ, सुटसुटीत नाव वापरायचे व कंसात कंपनीचे नाव द्यायचे असे केले तर ही लूट थांबेल. उदाहरणार्थ ‘पॅरासिटॅमॉल (ग्लॅक्सो)’, पॅरासिटॅमॉल (सिप्ला)’ इ. नावाने ही गोळी मिळायला लागली की रुग्णांना कळेल की औषध तेच आहे, फक्त कंपनी वेगळी आहे. तेवढ्यासाठी कोणी दुप्पट-चौपट पैसे द्यायला तयार होणार नाही. म्हणजे टोपणनावे रद्द केली तर केवळ तेवढ्याने औषधांच्या किंमती एक तृतीयांश ते एक दशांश कमी होतील!

औषधांच्या टोपणनावाच्या आधारे होणारी नफेखोरी बाजूला ठेवली तरी एकंदरीत या क्षेत्रात खूप नफेखोरी चालते. कारण आजारी पडल्यावर रुग्णाला डॉक्टरने लिहून दिलेले औषध घ्यावेच लागते. मग ते अवास्तव महाग का असेना. रुग्णाच्या या असहायतेचा गैरफायदा घेऊन नफेखोरी केली जाते. याचे प्रमाण किती प्रचंड आहे ते तक्ता क्र. २ वरून लक्षात येईल. किरकोळ बाजारात रुग्णाला पडणारी किंमत व लो-कॉस्ट या बिगर-व्यापारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थेने बनवलेल्या औषधांची रुग्णांना पडणारी किंमत यांची या तक्त्यात तुलना केली आहे. बडोद्यातील लो-कॉस्ट गेली तेवीस वर्षे बिगर-व्यापारी तत्त्वावर, म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याइतपतच नफा घेऊन धर्मादाय व इतर सामाजिक आरोग्य-प्रकल्पांना उत्तम दर्जाची औषधे विकत आहे. लो-कॉस्टची स्वतःची क्वालिटी कंट्रोल लॅबोरेटरी आहे. (अशी लॅबोरेटरी छोट्या कारखान्यांमध्ये सहसा नसते). इतर छोट्या कारखान्यांपेक्षा कामगारांना अधिक पगार आणि सवलती दिल्या जातात. तरीसुद्धा मूळ नावाने औषधे विकल्यामुळे, जाहिरातबाजीवर खर्च करावा न लागल्यामुळे व नफेखोरी हे उद्दिष्ट नसल्याने ‘लो-कॉस्ट’ची औषधे व्यापारी कंपन्यांच्या औषधांपेक्षा कितीतरी स्वस्त पडतात.

तक्ता क्र. २.
लो-कॉस्ट व व्यापारी कंपन्यांच्या किंमतींमधील फरक

क्र.	गोळीचे नाव	गोळीचे वजन(मि.ग्रा.)	कशासाठी वापरतात	दर	१० गोळ्यांमागे किंमत रुपयांमध्ये
१.	अलबेंडॅझॉल	४००	जंतावर	११	९०
२.	ॲमलोडिपिन	५	उच्च रक्तदाब	२.०५	२१.७७
३.	अमॉक्सिसिलिन	५००	जंतुलागणीवर	१९.७५	६८.९०
४.	एनॅलॅप्रिल	५	उच्च रक्तदाब	३	२२.५८
५.	फ्लुकोनॅझोल	१५०	बुरशीलागण	३५	२९५
६.	मेटफॉर्मिन	५००	मधुमेह	३	६.४५
७.	ग्लायबेनक्लॅमाइड	५	मधुमेह	१.५	३.७३
८.	रिफँपिसिन	४५०	क्षयरोग	३२	५९.१२

आधार: लो-कॉस्ट : जून-सप्टेंबर २००३ साठीच्या किंमती. ‘ड्रग टुडे’ या किमतीची माहिती देणाऱ्या पुस्तकात उद्धृत केलेल्या नावाजलेल्या कंपनीच्या किमती, एप्रिल-जून २००३.

तक्ता क्र. २ मध्ये दिलेली लो-कॉस्ट विकत असलेली औषधे बरीच वर्षे बाजारात आहेत. नव्या औषधांबाबत कंपन्या कितीतरी जास्त, अवास्तव नफा कमावतात.

औषध कंपन्या करत असलेली ही लूट व नफेखोरी थांबवायची असेल तर औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण यायला हवे. इतर वस्तूंपेक्षा औषधांचे काही एक वेगळेपण आहे. एक म्हणजे वर म्हटल्याप्रमाणे औषधे जीवनावश्यक आहेत व डॉक्टरांनी सांगितल्यावर ती लगेच घ्यायला लागतात. त्यामुळे नाडलेला रुग्ण नाइलाजाने का होईना पण अवास्तव किंमत देऊन औषध विकत घ्यायला तयार असतो. दुसरे म्हणजे पाश्चात्त्य देशांत बहुसंख्य रुग्णांचा विमा उतरवलेला असतो. त्यामुळे औषधांची बिले स्वतः रुग्णाला भरावी लागत नाहीत. विमा कंपन्या घासाघीस करून रास्त किंमतीला औषधे विकत घेतात. भारतात मात्र एकटा-दुकटा ग्राहक या औषध कंपन्यांसमोर अगदीच दुबळा ठरतो. तिसरे म्हणजे बहुतांश आजारी व्यक्ती गरीब मध्यम वर्गातून येतात. त्यांना जादा किंमती अजिबात परवडत नाहीत. चौथी गोष्ट म्हणजे भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये औषधकंपन्या जास्तच नफेखोरी करतात असा अनुभव आहे. या चारही बाबी लक्षात घेता भारतात औषधांच्या किंमतीवर सरकारचे नियंत्रण असायला हवे हे स्पष्ट होईल.

प्रत्यक्षात मात्र सरकारची पावले उलट्या दिशेने पडत आली आहेत. किंमत-नियंत्रणाखाली असलेल्या औषधांची संख्या सरकारने टप्प्याटप्प्याने कमी केली आहे. १९७९ मध्ये ३४७ औषधांवर किंमत-नियंत्रण होते. ही संख्या १९८७, १९९५ व २००३ मध्ये अनुक्रमे १४२, ७६ व ७४ वर आणण्यात आली. आता ती २५-३० वर आणायचा सरकारचा मानस आहे. हे धोरण बदलून निदान ‘राष्ट्रीय आवश्यक औषध यादी’मध्ये असलेल्या सुमारे ३०४० आवश्यक औषधांच्या किंमतीवर त्यांच्या उत्पादन-खर्चाचा विचार करून नियंत्रण यायला हवे.

३) अनावश्यक औषधे, औषधांची अशास्त्रीय मिश्रणे व अनावश्यक वापर:
औषधशास्त्राच्या मान्यवर ग्रंथांमध्ये ज्या औषधांची शिफारस केलेली नाही अशी औषधे औषध-कंपन्या सर्रास खपवतात. उदा. ‘इ’ जीवनसत्त्व थकवा घालवण्यासाठी किंवा म्हातारपणाच्या आजारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी वापरण्याची शिफारस या ग्रंथांमध्ये नसतानाही या कारणांसाठी सर्रास खपवले जाते. अ,ब,क,ड या जीवनसत्त्वांचा काही विशिष्ट परिस्थितीत काहीतरी उपयोग आहे. (मात्र त्यांचाही वारेमाप खप केला जातो.) पण ‘इ’ जीवनसत्त्वाचा असा काहीच उपयोग सिद्ध झालेला नाही. पण तरी ही गोळी वारेमाप खपवली जाते. अशी इतरही उदाहरणे आहेत. डॉक्टरांवर भल्या-बुऱ्या मार्गाने प्रभाव टाकून त्यांच्यामार्फत ही ‘औषधे’ लोकांच्या गळ्यात मारली जातात. खरे-खोटे संशोधन करून त्यासाठी काही डॉक्टरांना हाताशी धरून ‘नवीन’, ‘अधिक गुणकारी’ म्हणून सतत नवनवीन महागडी औषधे बाजारात आणली जातात. हे सर्व थांबले पाहिजे.

औषधांच्या अशास्त्रीय मिश्रणांना तर ऊत आला आहे. बाजारात मिळणाऱ्या औषधांपैकी बरीच औषधे म्हणजे दोन किंवा जास्त औषधांचे कमी-अधिक प्रमाणात मिश्रण असते. या मिश्रणांपैकी एखाद-दुसरे औषध खरोखर आवश्यक असते. बाकीच्यांची गरज नसते. पण त्यांच्यामुळे काहीतरी खास, वेगळा फॉर्म्युला बनवल्याची जाहिरात करता येते व मुख्य म्हणजे किंमत वाढवता येते.

उदाहरणार्थ प्रसार माध्यमांमार्फत जाहिरात केले जाणारे विक्स, रबेक्स, पॉवरिन, ॲस्प्रो, ॲनासिन, आयोडेक्स, ग्लायकोडीन इ. सर्व फॉर्म्युले अशास्त्रीय आहेत. त्यांच्यामध्ये एखादे आवश्यक औषध व बाकीचे अनावश्यक घटक असतात. डॉक्टर्स पेशंट्ना लिहून देत असलेल्या अनेक औषधांबाबत हीच स्थिती आहे. या फॉर्म्युल्यांचा उल्लेखही औषध-शास्त्राच्या मान्यवर ग्रंथांमध्ये नसतो. या मान्यवर ग्रंथांमध्ये एकूण सुमारे १,५०० औषधांपैकी फक्त सुमारे ५० औषधांची मिश्रणे शास्त्रीय म्हणून शिफारस केली आहेत. (उदा. कॅल्शिअम व ड जीवनसत्त्व, लोह व फोलिक ॲसिड इत्यादी) बाकी सर्व मिश्रणे अशास्त्रीय आहेत व त्यांच्यावर बंदी घालायला हवी. त्यांपैकी बहुसंख्य भारतासारख्या विकसनशील देशात खपवली जातात, कारण आपल्याकडे ‘ड्रग्ज कंट्रोलर’चे नियंत्रण अगदीच कमकुवत आहे.

आयुर्वेदाच्या नावाखाली निरनिराळे फॉर्म्युले विकायचा धंदा अलिकडच्या वर्षांमध्ये जास्तच बोकाळला आहे. मुळात आयुर्वेदिक औषधांबाबतचे नियम ढोबळ व कमकुवत आहेत. त्यांचा गैरफायदा घेऊन कोणतेही फॉर्म्युले बनवून खपवणे सोपे आहे. ॲलोपॅथीच्या डॉक्टरांकडे तपासण्या इ.चा फार खर्च येतो म्हणून व काही आजारांबाबत ॲलोपॅथीमध्ये समाधानकारक उपचार उपलब्ध नाहीत म्हणून ‘आयुर्वेदिक औषधे’ वापरून पाहायचे प्रमाण वाढले आहे. आयुर्वेदाच्या शास्त्राप्रमाणे सुयोग्य औषधे लोकांना मिळावीत, आयुर्वेदाच्या नावाखाली कोणी त्यांची फसवणूक करू नये म्हणून संबंधित नियम काटेकोर, कडक करायला हवेत. ॲलोपॅथिक वा आयुर्वेदिक अशास्त्रीय मिश्रणे बंद झाल्यास त्यापायी वारेमाप वाया जाणारे पैसे वाचतील व सर्वांना आवश्यक औषधे पुरवण्यासाठी ते वापरता येतील.

औषधांच्या अनावश्यक वापरामुळेही रुग्णांचे, समाजाचे खूप पैसे वाया जातात. गरज नसताना ‘टॉनिक’ देणे किंवा ‘सलाईन’ लावणे. गरज नसताना एक किंवा अधिक अँटिबायॉटिक्सचा मारा करणे, गरज नसताना भारी महागडे औषध वापरणे अशा विविध मार्गांनी रुग्णाचे औषधाचे बिल अकारण वाढते. भोगवादी संस्कृतीच्या जाळ्यात सापडलेले काही रुग्णही याला खतपाणी घालून स्वतःचे नुकसान करतात. औषधांचा हा सर्व अनावश्यक वापर टाळला तर औषधावरचे बिल खूप कमी होईल. ते व्हायचे तर प्रथम औषध-कंपन्या डॉक्टरामध्ये व सर्वसामान्य जनतेमध्ये करत असलेल्या ह्या प्रचारावर. डॉक्टरासाठी ते परवत असलेल्य प्रचार/शैक्षणिक साहित्यावर सेन्सॉरशिप यायला हवी. औषध कंपन्या पुरवत असलेली माहिती शास्त्रीय व सुयोग्यच असलीच पाहिजे असे बंधन हवे.

डॉक्टर्स व डॉक्टरांच्या संस्था, परिषदा इत्यादींना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष देणगी देणे याबाबत हेल्थ ॲक्शन इंटरनॅशनल या जनवादी आरोग्य-संघटनेने बनवलेली आचार-संहिता बंधनकारक केली पाहिजे. त्याचबरोबर डॉक्टरांचे सातत्याने पुनःशिक्षण होण्याची सुयोग्य, बंधनकारक व्यवस्था हवी म्हणजे अज्ञानापोटी होणारा औषधांचा वायफळ वापर कमी होईल.

सर्व जनतेला आवश्यक औषधे मिळण्यामध्ये कोणते अडसर आहेत व त्याबाबत सरकारी धोरणात काय बदल व्हायला हवेत याचा आपण वर जो आढावा घेतला त्यावरून लक्षात येईल की सर्व जनतेला आवश्यक औषधे मिळण्याचे ध्येय गाठणे अवघड नाही. पण त्यासाठी योग्य ती धोरणे घेण्यासाठी सरकारवर पुरेसा जनमताचा दबाव यायला हवा. सध्या औषध-कंपन्यांच्या प्रभावाखाली धोरणे ठरविली जात आहेत ती बदलण्यासाठी सामाजिक राजकीय दबाव आणला पाहिजे. नाहीतर परिस्थिती आणखी बिघडत जाईल.