नुकतेच अमेरिकन कोट्यधीश बिल गेटस् यांनी असे जाहीर केले की ते निवृत्त होत असून त्यांच्या संपत्तीचा ९५ टक्के भाग ते एका न्यासाच्या स्थापनेसाठी वर्ग करणार आहेत. या न्यासाच्या अध्यक्षा त्यांच्या पत्नी असतील. या परोपकारी, भूतदयाधिष्ठित न्यासाचा उपयोग गरीब, विकसनशील देशातील एडस् वगैरे समस्यांच्या परिहारासाठी होणार आहे. पन्नाशीतल्या या उमद्या कोट्यधीशाच्या या घोषणेमुळे प्रभावित होऊन वॉरन बफे नावाच्या तुल्यबळ धनाढ्यांनीही आपल्या संपत्तीचा ३३ टक्के वाटा या न्यासाला देऊ केला आहे. गेटस् यांनी असेही सांगितले की मी माझ्या मुलांचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. आता त्यांनी त्यांच्या पायावर उभे राहावे. आणि मी जसे शून्यातून माझे जग उभे केले तसे त्यांनीही करावे. माझ्याकडून मदतीची अपेक्षा धरू नये.
अमेरिकेच्या धनाढ्यांची ही उज्जवल परंपराच आहे. कार्नेगी, फोर्ड, रॉकफेलर अशा सर्वांनी हेच केले. शिवाय या न्यासांना त्यांच्यासारख्या कर्तबगार, यशस्वी व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाची जोड प्रथमपासूनच मिळाल्यामुळे कार्यप्रणाली, व्यवस्था या व्यावसायिक पद्धतीने उभ्या राहिल्या. कोणा व्यक्तीवर आधारित न राहिल्यामुळे अनेक वर्षे काळाबरोबर राहिल्या. अशा त-हेने समाजातून निर्माण झालेली संपत्ती परत समाजाकडेच जाते.
आपल्याकडचे धनाढ्य संपत्तीचा काही अंश समाजाकडे वळवितात पण त्यांचा रोख धर्मादाय कामे वा मंदिरे बांधणे असा दिसतो. टाटा घराणे हा याला एकमेव अपवाद असावा. शिक्षणसंस्था, संशोधन शाळा, सांस्कृतिक केंद्रे, ग्रामीण भागांचे उन्नयन अशा अनेक अंगांनी त्यांचे कार्य चालू असते. इंग्रजी कायद्याप्रमाणे संपत्ती वारसाहक्काने फक्त वडील-अपत्याकडे जात असे. अमेरिकेने हा कायदा रद्द केला कारण त्यामुळे संपत्तीचे अतोनात केंद्रीकरण होते व मौजमजा करणाऱ्या फुकट्यांचा एक वर्ग तयार होतो. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की अमेरिकेसारख्या प्रचंड नैसर्गिक संसाधने असलेल्या देशाची गोष्ट वेगळी आहे. आपल्याकडे संपत्तीचे समान वाटप वारसदारात झाल्यामुळे जमिनी आणि स्थावर मालमत्तेचे अतिशय निरुपयोगी लहान तुकड्यात विभाजन झाले. एका अर्थाने गरीबीचे वाटप झाले.
कोणालाही आपल्या कर्तृत्वाचा आपल्या उपजीविकेसाठी व्यापार उदीम करण्याचा अनिर्बंध अधिकार असावा-Laissez Faire हे तत्त्व अमेरिकेने स्वीकारले. अर्थात ओघानेच संपत्ती, मालमत्ता करण्याचा, तिची विल्हेवाट लावण्याचाही अप्रतिबंध अधिकारही त्यांना मिळाला. व्यक्तीला मिळालेला हा अधिकार कंपनी ही व्यक्तीच आहे असे मानून त्यांनाही देण्यात आला. त्यातून संपत्तीचे अफाट केंद्रीकरण झाले व सरकारांपेक्षाही बलवत्तर सत्ताकेंद्रे तयार झाली.
काही अंशी संपत्तीचे केंद्रीकरण अपरिहार्य असते. एकाद्याने घर बांधले तर काय त्याच्या पश्चात ते पाडून टाकायचे ? मोठी फळबाग उभी केली तर ती काय तोडून टाकायची? अर्थातच मग गर्भश्रीमंत वर्ग निर्माण होतो. स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत अशा मालमत्तेवर कर लादून काही प्रमाणात सरकारकडे पैसा वळविता येईल. वारसदारांना फुकट काही का मिळावे ? इस्त्रायलमध्ये जमीन कोणाच्याही मालकीची असत नाही. अगदी शेतजमीन देखील ४९ वर्षांच्या भाडेपट्टीनेच मिळते. मात्र याबाबतीत सदैव जागरूक राहावे लागते, “सब भूमि गोपालकी’ म्हणणाऱ्या गांधी-विनोबांच्या देशात आज मुंबईतील भाडेपट्ट्याच्या सरकारी जमिनींचे काय होत आहे हे सर्वश्रुतच आहे.
स्थावर मालमत्ता सोडली तर रोकड वा समभागासारख्या धनदौलतीचा निराळा विचार करणे शक्य आहे.
गेली अनेक वर्षे मी माझ्या उत्पन्नाच्या ४० टक्के उत्पन्न सार्वजनिक हिताचे काम करणाऱ्या संस्थांना वाटत आलो आहे आणि निवृत्तीनंतरही तोच प्रघात आज १६-१७ वर्षे चालूच आहे. वडिलोपार्जित जी रोकड मला मिळाली तीही मी वाटून टाकली. माझ्या इच्छापत्रात या ज्या देणगी मिळणाऱ्या संस्था आहेत त्यांना मी एकत्रितपणे तिसरे अपत्य कल्पून बाह्य नोंद करून ठेवली आहे. माझी मुले आजतरी परदेशस्थ नाहीत हे मुद्दाम नमूद करतो.
अनेक जण जुने कपडे अनाथाश्रमांना, वृद्धाश्रमांना देतात. याबाबतीत मी आणि माझ्या पत्नीने असा विचार केला की हे कपडे वापरणाराला आनंद वाटला पाहिजे. तेव्हा आपण जर कपडा ३ वर्षे वापरणार असू तर साधारण वर्षादीडवर्षांनी तो छान स्वच्छ धुवून, इस्त्री करून देऊन टाकायचा. माझ्याकडे कधीच शर्टपॅटच्या पाचसहाच्या वर (पँट ५, शर्ट ८) आणि पत्नीकडे २०-२५ साड्यांच्या वर कपडे एकावेळी जमा झाले नाहीत. आठ वर्षांपूर्वी माझी पत्नी निवर्तली. काही नेहमीचा खर्च (जसे घरभाडे) तोच राहिला तरी खर्च कमी झालाच. या वाचलेल्या खर्चावर माझा काय अधिकार? तेव्हा तोही देऊन टाकायला सुरुवात केली. यासाठी साधी, वखवख नसलेली राहणी माझ्या फार कामी येत आहे. आयुष्यात आनंद आणि समाधान यांचा संबंध क्रयशक्तीवरच फक्त अवलंबून नसतो. समाजातील विषमतेला संपत्तीचे साचत जाणारे केंद्रीकरण बऱ्याच अंशी जबाबदार आहे. त्याचा प्रत्येकाने विचार करावा. सर्व गोष्टी कायद्याने होत नसतात.