कंत्राटी शेतीपद्धती भारतीय शेतकऱ्यांस वरदान ठरेल का?

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत कंत्राटी शेती या ना त्या स्वरूपात प्रचलित आहे. आपणास बऱ्यापैकी माहीत असलेली बटईची शेती (वाट्याने) आणि खंडाने (Lease) शेती ह्या दोन पद्धती प्रमुख आहेत.
पहिल्या करार पद्धतीअंतर्गत अल्पभूधारक किंवा मध्यम भूधारक, स्वतःची जमीन सधन शेतकऱ्यास उत्पादनासाठी उपलब्ध करून देतो. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा जमीनधाऱ्या शेतकऱ्याकडे आर्थिक कमकुवत परिस्थितीमुळे शेतीची योग्य औजारे, बैलजोडी इ. उपलब्ध नसते. इतर संसाधनेदेखील मर्यादित असतात. सधन शेतकऱ्याकडे ह्या सर्व सुविधा असतात आणि भांडवलदेखील पुरेसे असते. स्वतःच्या जमिनीबरोबर अजून जास्तीची शेतजमीन कसण्याची त्याची क्षमता असते. त्यामुळे तो इतर शेतकऱ्यांची जमीन बटईने, हिश्श्याने (वाट्याने) कसावयास घेतो. ह्या व्यवहारात पहिल्या शेतकऱ्याचे जमीन हे मुख्य भांडवल असते तर दुसऱ्याचे बैलजोडी, शेती अवजारे, स्वतःची मेहनत, इत्यादी मुख्य भांडवल असते. या व्यतिरिक्त शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या निविष्टा (Inputs) आणि मजुरीचा खर्च दोघांमध्ये समप्रमाणात विभागला जातो. ज्या शेतकऱ्याची जमीन असते तो शेतकरी पिकांच्या योजनेत सहभाग घेतो. पिकासाठी मशागत किती करावी, कुठल्या बियाणांची निवड करावी, पिकांना लागणारी खते किती घालावीत इत्यादींबद्दल निर्णय घेऊन शेती कसणाऱ्यास ते अमलात आणावयास सांगू शकतो. पीक तयार झाल्यानंतर सर्व उत्पादन समप्रमाणात वाटून घेतले जाते. हा सर्व व्यवहार आपसातील सामंजस्याने होतो. कराराच्या अटी लिखित नसतात.

दुसऱ्या शेती करारांतर्गत शेतकरी स्वतःची जमीन, जी तो अनेक कारणांस्तव स्वतः कसू शकत नाही, दुसऱ्या सधन शेतकऱ्यांस खंडाने (lease) किंवा भाडेपट्ट्यावर नगदी पैशाने वार्षिक तत्त्वावर कसावयास देतो. हा करार लेखी असतो. शेतीमध्ये कुठली पिके घ्यावीत, त्यासाठी निविष्टा किती आणि कशा वापराव्यात इत्यादींबद्दलचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कराराने शेती घेणाऱ्यांस असते. शेतकामासाठी लागणारे मजूर तो स्वतः नेमू शकतो. या करारपद्धतीअंतर्गत शेती करताना मूळ मालकाचा त्यात कुठलाही सहभाग नसतो. शेतीमधून तयार झालेले सर्व उत्पादन शेती करणाराच घेतो.

वर उल्लेखित शेतीकरारासमान पण थोडीशी वेगळी आणि सुधारित स्वरूपाची शेतीकरारपद्धती सध्या व्यवहारात येत आहे. ज्या शेतकऱ्याकडे जमीन, पाण्याची सोय, शेतीसाठी लागणारी अवजारे, बैल आणि इतर साधनसामुग्री आहे अशा शेतकऱ्यांबरोबर एखादी औद्योगिक कंपनी किंवा संस्था त्यांच्या कृषिउद्योगासाठी लागणारा माल खरेदी करण्यासंबंधीचा करार करते. कंत्राटाच्या अटी व्यवस्थित करारनाम्यात (agreement) लिहिल्या जातात. त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी होते. अशा कंत्राटी शेतीव्यवसायात बऱ्याचशा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खाजगी कंपन्या आज रस घेत आहेत. हा बदल भारतीय शेतीव्यवसायात तसा नवीनच आहे. त्यामुळे त्याचे स्वागत शेतकऱ्यांकडून आणि समाजातील नागरिकांकडून थोडेसे साशंक व जागरूक रीतीने केले जात आहे.

कंत्राटी शेतीबद्दलच्या जनमानसातील शंकाः
आज मोठे कृषिउद्योगसमूह, कारखानदार जे शेतीच्या कच्च्या मालापासून अनेक प्रकारची कृषिउत्पादने बनवतात ते खुल्या बाजारातून माल विकत घेतात. परंतु त्यांना हवा असलेला माल सरळ शेतकऱ्याकडून सातत्याने मिळाला तर तसा तो हवा आहे. म्हणून कंत्राटी शेतीचा पर्याय त्यांनी शोधला आहे. खरे तर आपल्या देशात शेतकऱ्यांकडून सरळ कारखानदारास माल मिळण्याची व्यवस्था अस्तित्वात आहे उदा. सहकारी साखर कारखाने आणि संकरित बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्या. हे लोक शेतकऱ्यांकडून पूर्वनिर्धारित भावाने त्यांची उत्पादने विकत घेत असतात. तरीपण आज जी कंत्राटी शेतीपद्धती खाजगी कंपन्यांच्या सहभागाने शेतीव्यवसायात पदार्पण करू पाहात आहे त्या पद्धतीबद्दल किंवा व्यवसायिकांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल अनेक शंका निर्माण केल्या जात आहेत. प्रामुख्याने चर्चा होत असलेले प्रश्न म्हणजे, या करारशेतीच्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत केल्या जातील, सर्वसाधारण शेतकऱ्यांस त्यांच्या शेतीव्यवसायापासून दूर केले जाईल, त्यांच्या जमिनीचा कस व उत्पादकता कमी होईल, शेतमजुरांना मजुरी मिळणार नाही, मिळालीच तर त्यांच्या कामाचा पूर्ण मोबदला दिला जाणार नाही, मुले व महिला मजुरांची पिळवणूक होईल, असे एक ना अनेक. ह्या शंका मनात येणे स्वाभाविक आहे. त्याचे कारण शोधले तर आपणास असे दिसून येईल की ज्या शेतीव्यवसायात मूळ शेतकऱ्याचा सहभाग नसतो अशा परिस्थितीत अनेक शेतकऱ्यांना वर नमूद केलेल्या एक अथवा अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ आलेली आहे. परंतु ऊस पिकविणाऱ्या किंवा बियाणे तयार करणाऱ्या व्यावसायिक शेतकऱ्यांना अशा समस्यांना तोंड देण्याची पाळी आलेली नाही. याचा अर्थ असा होतो की कंत्राट शेतीमध्येदेखील जर जमीनधाऱ्या शेतकऱ्याचा व्यवसायात सरळ सहभाग असेल तर हे प्रश्न नक्कीच उद्भवणार नाहीत. उलट शेतकऱ्याचा फायदाच होईल.

शेती कराराचे स्वरूपः
आता आपण थोडक्यात या आधुनिक शेतीकरारपद्धती व्यवसायात शेतकऱ्याचा व उद्योजकाचा सहभाग कसा असतो आणि शेती कराराचे स्वरूप काय आहे हे बघू.

एखादा उद्योगसमूह अथवा व्यक्ती त्यांच्या कृषिउद्योगासाठी लागणारा शेतीमाल कारखान्यातील प्रक्रियाक्षमतेप्रमाणे आणि हव्या त्या गुणवत्तेचा सातत्याने मिळावा म्हणून कंत्राट शेतीपद्धतीचा अवलंब करून शेतकऱ्याकडून तो माल विकत घेतात. त्यासाठी शेतीमालाच्या गुणवत्तेचे प्रमाणीकरण केले जाते, त्याची किंमतदेखील त्यानुसारच निर्धारित केली जाते. शेतकऱ्यांनी असा माल उत्पादित करून ठराविक दिवसाच्या अंतराने किंवा कारखानदारास हवा असेल त्या प्रमाणात पुरवावयाचा असतो. मालाची ठरलेली प्रमाणित गुणवत्ता निश्चितपणे मिळावी आणि ती टिकून राहावी म्हणून करार करणारी संस्था शेतकऱ्यास लागणारे बी-बियाणे, खते कीटकनाशके, हवे तर शेतीची आधुनिक अवजारे, पीक उत्पादनाचे शास्त्रशुद्ध तंत्रज्ञान माहितीपत्रके, मार्गदर्शन आणि वेळोवेळी पीक निरीक्षण, इत्यादींची व्यवस्था करते. त्यासाठीचा खर्च शेतकऱ्यांकडून योग्य दराने घेतला जातो. परंतु अशी व्यवस्था शेतकऱ्यांस महागडी वाटत असेल आणि ह्या सुविधा स्वीकारण्याची इच्छा नसेल तर उद्योजक शेतकऱ्यांना त्यात स आहे की उद्योजकांकडून अशा निविष्टा शेतकऱ्यांनी स्वीकारल्याच पाहिजे अशी सक्ती केली जाते. काही कंपन्या शेतकऱ्यांस त्याच्याजवळील साधनसामुग्री वापरून किंवा स्वतःची व्यवस्था करून शेतीमालाचे उत्पादन करण्यास मोकळीक देतात. शेतकऱ्यांस त्यासाठी भांडवलाची गरज असेल तर कर्जरूपाने भांडवल देण्याची तरतूद केली जाते. काही कंपन्या शेतकऱ्याच्या शेतावर उत्पादनासाठी हरितगृह आणि साठवणीसाठी शीतगृहाचीदेखील सोय करतात. या सर्व सोयीसुविधांसाठी शेतकऱ्यांस पैसे मोजावे लागले तरीदेखील त्याच्या तयार होणाऱ्या मालाच्या गुणवत्तेबद्दलची खात्री, चांगल्या मार्गदर्शनामुळे अधिक उत्पादनाची खात्री, चांगली हाताळणी आणि मिळणारी उचित किंमत, या सर्व बाबींमुळे शेतकऱ्याच्या नफ्यात वाढ होते.

कंत्राटी शेतीपद्धतीने होणारे फायदेः
(क) शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोणातूनः शेतकरी नेहमी आपल्या भागात, आपल्या शिवारात जे पिकेल तीच पिके पेरतो. स्वतःच्या कुटंबाचा निर्वाह होऊन जे उरेल ते जवळच्या बाजारपेठेत तो विकतो. त्यातून जे चार पैसे मिळतील त्यांत तो समाधानी असतो. पण कंत्राटी शेतीमुळे त्याला नव्या संधी मिळणार आहेत. ज्या मालाची मागणी आहे त्याचे उत्पादन तो आपल्या शेतात करू शकतो. त्यासाठी लागणाऱ्या निविष्टा उपलब्ध करण्यासाठी भांडवल अपुरे असेल तर कंत्राटी शेतीकराराअंतर्गत कर्जरूपाने त्याला ते मिळू शकते किंवा ह्या निविष्टा म्हणजे उत्तम प्रतीचे बी-बियाणे, खते, औषधे इत्यादींचा पुरवठा उद्योजक करू शकतो. त्यामुळे स्वतःचे भांडवल खर्ची घालण्याची गरज पडत नाही. बऱ्याच वेळा पैसा खर्च करूनही निकृष्ट दर्जाचे बियाणे, खते आणि औषधे त्याच्या माथी मारली जातात. अशा वेळी अपेक्षित उत्पन्न येत नाही. कधी-कधी तर कमी प्रतीच्या बियाणांमुळे त्याची उगवण झाली नाही किंवा कीटकनाशके नकली निघाली तर संपूर्ण पीक हातचे घालविण्याची पाळी त्याच्यावर येते. कंत्राटी शेतीकराराअंतर्गत खात्रीच्या निविष्टा शेतकऱ्यांस मिळाल्या तर अशा सर्व विवंचनेतून आणि होणाऱ्या फसगतीमधून त्याची सुटका होऊ शकते. पिकाचे चांगले दर्जेदार उत्पन्न हाती येण्याची खात्री असते. खाजगी कंपनीकडून पीक लागवडीचे शास्त्रोक्त मार्गदर्शन, माहितीपत्रके तसेच आवश्यक असल्यास कोरडवाहू पिकांच्या ताण सहन करू शकणाऱ्या नवीन जातीदेखील आंतरराष्ट्रीय कंपनीकडून मिळू शकतात. अशा सुधारित जाती, मार्गदर्शन, इत्यादींसाठी त्याला सरकारी किंवा कृषिविद्यापीठाच्या यंत्रणेवर विसंबून राहण्याची गरज नाही. निश्चित भाव आणि विश्वासाची बाजारपेठ मिळाल्यामुळे मुक्त बाजारातील चढत्या उतरत्या, अनिश्चित किंमतीच्या फेऱ्यातून त्याची मुक्तता होते. तसेच सर्वसाधारण बाजारासाठी करावी लागणारी पिकांची प्रतवार निवड, वर्गीकरण, पॅकिंग व वाहतूक करावी लागत नाही. सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे हा व्यवहार आंतरराष्ट्रीय कंपनीबरोबर असेल तर जगातील उपलब्ध शेतीचे तंत्रज्ञान, नवनवीन पिके, पिकांच्या सुधारित जाती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ त्याला त्याच्या दारात विनासायास मिळते.

वर नमूद केलेले फायदे चांगल्या रीतीने लक्षात येण्यासाठी आपण कृषिमालाची सध्याची विक्रीव्यवस्था थोडी अभ्यासू. एखाद्या दूरच्या खेडेगावातील शेतकरी आपल्या शेतातील माल पोती किंवा पाट्या/खोकी भरून उन्हा-पावसात स्थानिक बाजारात बसलेले आढळतात. बाजारात येणाऱ्या ग्राहकांशी किंमतीची घासाघीस करत दिवसभर आपला माल विकण्याचा प्रयत्न करतात. माल जास्त असेल, नाशवंत असेल, बाजारात बसून शेतीची कामे खोळंबत असतील तर माल स्थानिक दलालांस विकतात. दलाल भाव पाडून, वजनात फसवणूक करून माल विकत घेतात. अशा दलालांकडे ट्रक लोड माल होत नाही म्हणून ते शहरातील दलालास तो माल विकतात. हे दलाल नंतर तोच माल महानगरातील मंडईत विकतात. महानगरातल्या मंडईपासून ग्राहकांपर्यंत माल पोहोचेपर्यंत आणखी एक-दोन दलाल हा माल हाताळतात. एवढी मोठी विक्रीची साखळी म्हटल्यावर शहरातील ग्राहक जेव्हा हा कृषिमाल १० रुपये देऊन खरेदी करतो तेव्हा मूळ शेतकऱ्यास त्या मालाचे फक्त दीड-दोन रुपयेच मिळत असतात. शेतकऱ्यांस त्याने पिकविलेल्या मालास जास्त पैसे मिळावे असे वाटत असेल तर ही विक्रीची साखळी कमी करावयास हवी. अशी संधी फक्त कंत्राटी शेतीमधूनच मिळते. कृषिपदार्थाच्या औद्योगिक प्रक्रियेसाठी लागणारा कच्चा माल आज उद्योजक शेतकऱ्यांकडून सरळ विकत घेऊ शकत नाहीत. पण शेतीकरारांतर्गत तो माल त्यांना थेट विकत घेता येईल आणि शेतकऱ्यांची ह्या विक्रीशृंखलेतून मुक्तता होईल. या व्यवस्थेमुळे त्याला पैसेदेखील जास्त मिळतील. विकसित देशामध्ये शेतकऱ्यांस कृषिमालाच्या विक्रीपैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल अशी विक्रीव्यवस्थेची आखणी केलेली असते. आपल्याकडे हे सध्यातरी कंत्राटी शेतीपद्धतीमुळे शक्य होईल. शेतीमध्ये पिकणारा भाजीपाला व फळे नाशवंत असतात. अशा उत्पादनाचे कारखान्यात मूल्यवृद्धी पदार्थांमध्ये रूपांतर केले तर त्याची ४० ते ५० टक्के होणारी नासाडी वाचू शकते.

(क) उद्योग
शेतीकरारामुळे अशी उत्पादने शेतावरून थेट प्रक्रिया करण्यासाठी कारखान्यात जाऊ शकतात. करार करणारे उद्योजक अशा मालाची हाताळणी, वाहतूक, आवश्यक असेल तर साठवण, सामान्य शेतकऱ्यांपेक्षा सक्षम रीतीने करू शकतात. म्हणजेच पिकाची होणारी नासाडी टळून शेतकऱ्यांस त्याच्या १०० टक्के उत्पादनाचे पैसे मिळू शकतात. शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अजून एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे अल्पभूधारक शेतकरीदेखील एकत्रितपणे हा व्यवसाय करू शकतात. त्यामुळे शेतकरी संघटित होतील. उद्योजकांनादेखील छोट्याछोट्या अनेक शेतकऱ्यांशी व्यवहार करण्यापेक्षा एखाद्या संघटित समूहाशी व्यवहार करणे सोपे जाईल. शेतकऱ्यांबरोबर शेतमजुरदेखील संघटित होतील. थोडक्यात शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांची एक संघटना कंत्राटी शेतीमुळे तयार होऊन ते सुरक्षित होतील.

(ख) कृषिउत्पादने तयार करणाऱ्या उद्योजकांच्या दृष्टीने फायदेः
शेती कंत्राटपद्धती शेतकऱ्यांसाठी कशी फायदेशीर आहे ते आपण बघितले. खाजगी क्षेत्रातील कारखानदार कंत्राटी शेतीव्यवसायात उतरू पाहत आहेत. त्यांच्या दृष्टिकोनातून हा व्यवसाय फायद्याचा कसा आहे ते आता बघूया.

उद्योजक शेतीमालावर प्रक्रिया करून टिकाऊ कृषिपदार्थ तयार करतात. हे पदार्थ ते परदेशी बाजारपेठेत विकत असतात. या कृषिउत्पादनाचा पुरवठा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थिर किंमतीत, ठरलेल्या गुणवत्तेप्रमाणे, ठरलेल्या वेळात, नियमित आणि सातत्य राखून करावा लागतो. उद्योजकांस प्रक्रियेसाठी कच्चा माल खुल्या बाजारात हवा तेवढा, पाहिजे असलेल्या गुणवत्तेचा, किफायती, कायम स्वरूपी भावात मिळण्याची खात्री नसते. त्यामुळे उद्योजकांस कारखान्यात तयार होणाऱ्या उत्पादनाच्या दीर्घकालीन नियोजनाची आणि विपणनाची नीती आखता येत नाही.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमतीच्या चढउतारामुळे उत्पादनास उचित किंमत मिळत नसेल तर अशा वेळी उत्पादन बंद करणे क्रमप्राप्त ठरते. कच्च्या मालाच्या निकृष्ट गुणवत्तेमुळे तयार माल प्रमाणित गुणवत्तेचा नसला तर खरेदी करणारी व्यक्ती तो स्वीकारत नाही. अशा वेळी कंपनीचे भरमसाठ बंद करण्याची पाळी येते. कृषिप्रक्रियांवर अवलंबून असणारे बरेच उद्योग ह्याच कारणास्तव बंद पडलेले दिसून येतात. कंत्राटी शेतीव्यवसायामुळे उद्योजकास निश्चित गुणवत्तेचा, हवा तेवढा, हव्या त्या अंतराने, निर्धारित, सुनिश्चित किंमतीमध्ये, सातत्याने माल मिळू शकतो. त्यामुळे तो आपल्या उत्पादनाची दीर्घकालीन व्यापार-रणनीती आखू शकतो व त्याप्रमाणे कारखान्यातील प्रक्रियेसंबंधी सुनियोजित वेळापत्रक आखून उद्योग कार्यक्षमरीत्या चालवू शकतो. कंत्राटी शेतीमध्ये जे काही भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय समूह औषधी आणि सुवासिक वनस्पती उत्पादित करून, त्यांवर प्रक्रिया केलेली औषधे आणि सुवासिक उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात घेऊन जातात, त्यांची एक वेगळी ओळख (लीरपव ळारसश) निर्माण होत आहे. तीच स्थिती सेंद्रिय फळ-फळावळ, भाजी-पाला निर्यातदारांची आहे. कंत्राट शेतीमुळे ठराविक बँडच्या नावाखाली त्यांना विक्री सहज शक्य झाली आहे.

कंत्राटी शेतीव्यवसायातील काही संभाव्य धोकेः
कंत्राटी शेतीपद्धतीत जो करार लिहिला जातो त्यात दोन प्रमुख पक्ष असतात, ते म्हणजे शेतकरी आणि उद्योजक. करार अमलात आणण्याची जबाबदारी उभय पक्षांचीच असते. कराराची अंमलबजावणी नीट होत आहे किंवा नाही ह्याची शहानिशा करण्यासाठी सध्यातरी कोणी त्रयस्थ व्यक्ती निरीक्षक म्हणून नसते. त्यामुळे करारातील सर्वच अटी जश्याच्या तशा पाळल्या जातीलच ह्याची खात्री नसते. सुवासिक व औषधी वनस्पतींपासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ तेथील किंमतीच्या चढउतारामुळे खूप जोखमीची असते. किंमती खूप खाली आल्या तर उद्योजक आपले उत्पादन खालच्या पातळीवर आणून विक्रीमुळे होणारे नुकसान थांबवण्याचा प्रयत्न करतात. अशावेळी शेतकऱ्यांकडील मालाची उचल करावयाचे ते टाळतात. आणखी एका परिस्थितीत उद्योजकांकडून माल घेण्याचे टाळले जाते, ती म्हणजे शेतमालाच्या किंमती खुल्या बाजारात खालच्या पातळीवर असताना चांगल्या प्रतीच्या मालाचीदेखील विपुलता असेल तेव्हा अशा वेळी शेतकऱ्यांकडील पूर्वनिर्धारित उच्च किंमतीचा माल न घेता तो खुल्या बाजारातील खरेदी पसंत करतो. अशा दोन्ही वेळी शेतकऱ्याचे नुकसान होते. त्यात जर असा माल सामान्य माणसाच्या गरजेचा नसेल तर खुल्या बाजारात ह्या मालास ग्राहक मिळत नाही आणि शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान होते. अशा फसगतीचे प्रकार स्थानिक वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध होतात. एखाद्या अपवादात्मक घटनेस खूप प्रसिद्धी मिळाली तर सर्व शेतकऱ्यांमध्ये अशा कंत्राटी शेतीबद्दल अविश्वास पसरत जातो. ह्याउलट निर्धारित भावापेक्षा बाजारभाव जास्त मिळत असतील तर शेतकरी खुल्या बाजारांत माल विकून मोकळा होतो. अशा परिस्थितीत उद्योजकास माल न मिळाल्यामुळे खुल्या बाजारातून चढ्या भावात त्यास माल खरेदी करणे भाग पडते. अधिक किंमतीच्या मालावर प्रक्रिया करून तयार केलेला माल त्याला ग्राहकास मात्र अगोदर बांधलेल्या किंमतीतच तोटा सहन करून विकावा लागतो. विक्री किंमत वाढवली तर बाजारातील किंमतीच्या स्पर्धेत त्याचा टिकाव लागत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तर किंमत कमी करणे किंवा वाढवणे त्याच्या हाती नसते, कारण तेथे काही कालमर्यादेसाठी ठराविक किंमतीचा करार अगोदरच झालेला असतो. किंमतीशी सांगड बसावी म्हणून खुल्या बाजारातून जरा कमी प्रतीचा माल विकत घेऊन प्रक्रियेसाठी वापरला तर तयार होणारे उत्पादन प्रमाणित दर्जाचे तयार होईलच याची खात्री नसते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रमाणित गुणवत्तेप्रमाणे उत्पादने नसतील तर ती विक्रीबाह्य ठरतात. ह्या सर्व घटनांमुळे कारखानदारांस मोठे नुकसान उचलण्याची पाळी येते. बऱ्याच वेळा उपक्रमदेखील बंद करावा लागतो. काही वेळा ज्यांना कोणी ओळखत नाही अशा कंपन्या व्यवहारात उतरतात. शेतकऱ्यांना महागडे तंत्रज्ञान, बी-बियाणे, खते कीटकनाशके, रोपे इत्यादी सक्तीने विकत घ्यावयास भाग पाडतात. चांगल्या दराने तयार झालेला माल विकत घेऊ असे आमिष कंत्राट लिहिताना दाखवतात; आणि एक दिवस स्वतःचा फायदा करून बाजारातून मशरूमसारखे नाहीसे होतात. शेतकरी मात्र खुल्या बाजारात न विकणारा माल पदराशी बांधून हात चोळत बसतो. अशा घटनांमुळेदेखील शेतकरी कंत्राटशेतीवर विश्वास ठेवणे पसंत करत नाही.

कंत्राटपद्धतीत जमीन जर भाडेतत्त्वावर (lease) असेल आणि उत्पन्न तयार करणारी व्यक्ती उत्पादन-खर्च न्यूनतम राहावा आणि उत्पन्न मात्र अधिक मिळावे अशा वृत्तीची असेल तर तिच्याकडून जमिनीची देखभाल योग्य रीतीने होत नाही. त्याचा परिणाम जमिनीचा कस आणि भूगर्भातील पाणी कमी होण्यात होतो. अशा रीतीने मूळ शेतकऱ्याची जमीन नापीक होते. तसेच या पद्धतीअंतर्गत शेतीसाठी लागणारे मजूर नेमण्याचा आणि संपूर्ण शेतीचे नियोजन करण्याचा अधिकार कंत्राटी व्यक्ती किंवा समूहास असतो. तेव्हा त्यांच्या मर्जीप्रमाणे ते शेतीची कामे यांत्रिक पद्धतीने किंवा बाहेरचे त्याला हवे ते मजूर लावून करून घेऊ शकतात. त्यामुळे स्थानिक शेतमजुरांना, मुले, महिला मजुरांना तसेच मूळ शेतकऱ्यास त्या शेतावर काम मिळण्याची शाश्वती नसते. कामाची संधी मिळालीच तर त्यांचे शोषण, पिळवणूक होऊ शकते. कराराच्या अटी नीटपणे नमूद केलेल्या नसतील तर जमिनीच्या मालकीहक्काचा प्रश्नदेखील निर्माण होऊ शकतो. त्या शेतीवर स्थानिक रोजमजूर आणि जनावरे अवलंबून असतील तर ते सर्व परावलंबी होऊ शकतात.
ज्या ठिकाणी करारांतर्गत बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि पीक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी घेणे सक्तीचे असेल तर काही वेळा उद्योजक ह्या निविष्टांच्या किंमती भरमसाट लावून आपला फायदा करून घेतात. शेतकऱ्यांवर मात्र त्याचा भार पडून त्याच्या उत्पादन खर्चात भरच पडते. त्यात मालाची विक्रीकिंमत आकर्षक नसेल तर शेतकऱ्यास फारसा फायदा होत नाही.

वर नमूद केलेले काही धोके टाळावयाचे असतील तर करार करताना खालील बाबीचा विचार अवश्य व्हावा, जेणेकरून कंत्राटशेती शेतकऱ्यांस वरदायी ठरेल. एक तर भाडेतत्त्वावर जमीन कुणासही देऊ नये. देणे अपरिहार्य असेल तर करारामध्ये शेतकरी ती जमीन स्वतः कसतो, पिकवून देतो असा उल्लेख कसोशीने होणे आवश्यक आहे.

ह्या करारामध्ये वित्तीय संस्थांचा सहभाग असावा, म्हणजे कर्ज देणे व त्याची परतफेड निश्चित रीतीने होईल. कंत्राटी शेतीमध्ये पिकविल्या जाणाऱ्या पिकांचा विमा एखाद्या विमा योजनेअंतर्गत समाविष्ट करावा. कराराचा भंग झाला तर त्याची दखल व निवाडा होईल अशी कायद्याची चौकट शासनाने तयार करावी. तसेच कराराचे पालन झाले नाही तर तो भंग करणाऱ्या व्यक्तीवर, तो दखलपात्र गुन्हा समजून कारवाई चालविण्याची सोय असावी. त्यासाठी स्वतंत्र क्वासी गव्हर्नमेन्ट न्यायसंस्था असावी. अशा व्यवस्थेमुळे शेतकरी आणि उद्योजक या दोन्ही पक्षांत संरक्षितपणाची भावना निर्माण होईल. त्याचा फायदा भारतीय शेतीव्यवसायास आणि शेतकऱ्यांसह उद्योजकांस होईल.

खरंच कंत्राटी शेतीची गरज आहे का?.
आपण अनेक अहवालांतून आपल्या देशातील शेती उत्पादनात घट होत असल्याचे वाचत आहोत. शेतीव्यवसायात खाजगी गुंतवणूक फारशी होत नाही हे त्याचे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जाते. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शेतीक्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढावी असे वाटत असेल तर कंत्राटी शेती हा एक चांगला पर्याय ठरेल. शेतकरी पिकेल ते पेरावयाचे सोडून कंत्राटी शेतीसाठी विक्रीयोग्य, मागणी असलेले पीक आपल्या शेतात पेरील. ह्या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये वैयक्तिक किंवा सामूहिक रीतीने सातत्य राखून उत्पादन तयार करण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होईल. स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढल्यामुळे युवकांचे खेड्यातून शहराकडे होणारे स्थलांतर थांबेल. कोरडवाहू शेतीसाठी सुधारित जाती व तंत्र मिळेल. साठवणुकीच्या आधुनिक सोयी उपलब्ध होतील. शेतकरी संघटित होतील. थोडक्यात सांगावयाचे झाले तर कंत्राटी शेती आपल्या शेतकऱ्याच्या हिताची ठरेल. सर्वसामान्य शेतकरी अशिक्षित असल्यामुळे ह्या करारातील बारकावे त्यास समजावून सांगणे, या पद्धतीबद्दल त्याला योग्य शिक्षण देणे गरजेचे आहे. असे शिक्षण उद्योजक आणि छऋजी यांनी मिळून शेतकऱ्यांस द्यावे. शासनाने हे काम करावे, असा अट्टाहास धरू नये. आपणास माहीत असेलच की उषा शिलाई मशीन बाजारात चांगल्या रीतीने विकले जावे म्हणून त्या कंपनीने अगोदर लोकांना कपड्यांचे शिवणकाम शिकविले. चहा बागायतदार कंपनीने लोकांना चहा पिण्याचे शिकवले. तसेच येथे हा व्यवसाय ज्यांना करावयाचा आहे त्यांनी पुढे येऊन शेतकऱ्यांस कंत्राटी शेती अथवा कराराची शेतीपद्धत काय आहे, ती कशी करावी इत्यादीबद्दलचे धडे शेतकऱ्यांना द्यावेत; म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांसही ‘शेती करारपद्धत’ किंवा ‘कंत्राट शेतीपद्धत’ एक वरदान ठरेल, यात काही शंका नाही. अशा प्रकारच्या व्यवसायाची आपणास आज गरज आहे.

[सेंद्रिय शेतीतंत्र व व्यवस्थापन सल्लागार] ए-१/२, वित्तसंचय को-ऑप.हा.सोसायटी, चेम्बूर, मुंबई ४०० ०७४.