“अख्ख्या आर्थिक दृष्टीतून भारतीय शेतकरी कर्जबाजारी नाही. उलट भारतीय भांडवलदार, व्यापारी आणि सरकार यांना भारतीय शेतकऱ्यांनी गेल्या शतकात एवढे प्रचंड कर्ज दिले, की तेवढे कर्ज कोणताही सावकार कुणाला देऊ शकणार नाही. या शोषकांची कमाल ही, की यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज परत न करता बुडविले आणि उलट शेतकऱ्यांनाच कर्जबाजारी म्हणून घोषित केले. जप्त्या-वॉरंटस्, काळ्या यादीतील शेतकऱ्यांच्या नावाची कुप्रसिद्धी अशा अघोरी मार्गांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्वामीला घायाळ करण्यात आले. उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किंमतीला आपले उत्पादन विकून आणि उत्पादनखर्चापेक्षा जास्त किंमतीला औद्योगिक व उपभोग्य वस्तूंची खरेदी करून शेतकऱ्यांनी भांडवलदार, व्यापारी, नोकरदार आणि सरकार या सर्वांना अलोट कर्ज दिले. शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज त्वरित माफ करण्यात यावे आणि असामान्य नफ्यासह असणारी किंमत कृषिमालाला मिळावी. शेतकरी जे विकतो व जे खरेदी करतो या दोन्ही किमती समाजवादी किमती असाव्यात.
संपादकीय
शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था या विषयावर विशेषांक काढण्याचा प्रयत्न २००४ सालच्या सुरुवातीला आम्ही करू लागलो. विषयाचा आवाका येवढा प्रचंड की अंकाचे काही एकसंध असे रूप डोळ्यांपुढे येईचना.
एक भाग तंत्रज्ञानाचा, एक भाग अर्थव्यवस्थेचा, अशा सोडवणुकी जमेचनात. शिवाय प्रत्यक्ष शेती करणारे वारंवार म्हणत “शेतकऱ्यांची मानसिकता समजून घ्या!” अखेर `आजचा सुधारक’चे जुने वाचक-लेखक आणि स्नेही चिं.मो. पंडित यांना अतिथि-संपादक होण्याची विनंती करून अंकाची सुरुवात केल्याचे ‘समाधान’ कमावले! पंडित हे मुळात उच्चशिक्षित स्थापत्यशास्त्रज्ञ आहेत व अनेक वर्षे स्थापत्यसल्लागार म्हणून भारतभर त्यांनी काम केले आहे. पंडितांना शेती करण्याचा अनुभवही आहे, आणि गेली कित्येक वर्षे ते शेतीचे, त्या क्षेत्रातील प्रयोगशीलतेचे, विश्लेषक निरीक्षणही करीत आहेत. ‘शास्त्रीय’ आणि ‘भावनिक’ अंगांचा समतोल त्यांनी उत्कृष्टपणे साधला आहे, हे आपण पाहालच.
आधी अन्न ते पाहिजे
आधीं अन्न तें पाहिजे मग ध्यानस्थ राहिजे ।
कैंचा राम कैंचा दास अवघे पोटाचे सायास ।।
हीच आपली कायमची समस्या आहे. त्यासाठी माती, पाणी, सूर्यप्रकाश आणि ऊर्जा ही आपली साधने आहेत. त्या जोडीला ह्यांचा सुयोग्य उपयोग करणारे ज्ञान व तंत्र यांची जोड हवी. माणसाला मूलद्रव्यांपासून अन्न निर्माण करता येत नाही, ते वनस्पतींच्या माध्यमातूनच मिळवावे लागते.
हे सर्व करण्याची कला ती शेती, आणि करणारा कलाकार तो शेतकरी. या दोहोंचीही सद्यःस्थिती काय आहे ? आपले संपूर्ण जीवनव्यवहार बाजारपेठांत प्रतिबिंबित होणाऱ्या अर्थव्यवहाराशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे एका बाजूला शेतीउत्पादनाचे तंत्रज्ञान, एका बाजूला उत्पादनाचा खटाटोप करणारा शेतकरी, एका बाजूला अर्थव्यवहार आणि या सर्वांचे सामाजिक, राजकीय, ताणेबाणे अशी चौकट तयार होते.
प्रस्तुत अंकातील लिखाण या चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाहिजे असलेले सर्वच लेख मिळतात असे नाही. मिळालेले लिखाण आपल्याला सोयीस्कर विचारच मांडतील असे कसे होईल? मात्र या सर्वांतून एक सम्यक, सुसंगत चित्र उभे राहावे, एक सुसंगत विचार पुढे यावा असा प्रयत्न जरूर आहे. कितपत जमला आहे हे वाचकांनीच ठरवायचे आहे. किमानपक्षी ज्यांचा जमिनीशी पूर्णपणे संपर्क तुटला आहे अशा जवळजवळ ५० टक्के नागरी समाजाला या विषयाचे स्वरूप व व्याप्ती लक्षात आली तरी संपादकीय श्रम सार्थकी लागले. आजच्या माहितीच्या युगात भरपूर माहिती सार्वत्रिक असते. अनेक ठिकाणी विखुरलेली तीच माहिती तज्ज्ञांच्या दृष्टिकोनातून आणि सूक्ष्म विश्लेषणातून आपल्यापुढे आली की अर्थपूर्ण होते. तयार उत्तरे देण्याचा किंवा पठडीबंद संस्कार करण्याचा प्रयत्न नसून विचारांना चालना देण्याचा, क्वचित डिवचण्यासाठीचा हा खटाटोप आहे. साहजिकच लहान शेतकरी-मोठे शेतकरी, जिराईत शेती सिंचित शेती, …. इ. द्वंद्वे उभी न करता सर्वांसाठीच मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे. अपयश आलेल्यांविषयी आत्मीयता आहे.
आत्महत्या समजून घेण्याची सहसंवेदना आहे. पुढे आलेले अन्न ग्रहण करण्यापूर्वी वदनिं कवळ घेतां नाम घ्या मातृभूचें, सहज स्मरण होतें आपल्या बांधवांचे कृषिवल कृषिकर्मी राबती दिन रात …..
स्मरण करुनि त्यांचे अन्न सेवा खुशाल । असे मनापासून आठवावे. शेवटी हा आपल्या सर्वांचाच प्रश्न आहे.
अंकाची सुरुवात पेराल ते उगवेल या कॉलिन टज् यांच्या अत्यंत माहितीपूर्ण पुस्तकाच्या संक्षेपाने केली आहे. पाठोपाठ सु. भि. वराडे यांचा माती व पाणी : निविष्टांचे मूल्यांकन हा मूलभूत विचार करायला लावणारा लेख आहे. सर्वसाधारण समजूत अशी असते की माती आणि पाणीही फुकट असतात आणि अमर्याद असतात. या दोन्ही समजुतींचा फोलपणा वराडे यांनी शास्त्रज्ञांच्या तीक्ष्ण बुद्धीतून आपल्यापुढे उलगडून दाखविला आहे.
महाराष्ट्रात ३० टक्के भाग अवर्षणप्रवण आहे. आणि सिंचनव्यवस्था व नगदी पिकांच्या (ऊस उत्पादनाच्या) मर्यादेत, अतिशय खर्चिक सिंचनव्यवस्था उभी करून आपण ती सोडवू पाहत आहोत. कुरणी/धनगरी संस्कृती, गवताळ प्रदेशाचे संवर्धन असा निराळा मूलभूत विचार का करू नये? ब. नि. निंबकर आपल्या प्रदीर्घ संशोधनाच्या आधारे हा विचार आपल्यापुढे मांडताहेत.
विठ्ठलराव चापके कमी साधने असलेले व आर्थिकदृष्ट्या दमदार नसलेले शेतकरी आणि आर्थिक कुवत असलेले, बाजारपेठांचे भान असलेले पण शेतजमीन नसलेले व्यापारी अशा दोघांची सांगड कराराच्या शेतीतून कशी घालता येईल, काय अडचणी, धोके असतील, हे मांडून दाखवितात.
वि.वि. देशपांडे प्रक्रिया-उद्योगातून शेतमालाच्या मूल्यवृद्धीची दिशा दाखवत आहेत. रु. ५ किलोचे बटाटे, वेफर्सच्या स्वरूपात रु. ३००/- किलो होतात आणि लोक आनंदाने खेडोपाडीसुद्धा ते खातात. शेतकऱ्यांनी पुढे होऊन ग्रामीण भागातच हे का करू नये?
बाजारपेठांत आपले स्थान निर्माण करायचे तर उत्पादनापासून ते वितरणापर्यंत गरिबांना सहकाराशिवाय पर्याय नसतो. ‘बिना सहकार नहीं उद्धार’ हे ऐकून ऐकून आपले कान किटले. पद्माकर दुभाषी साखर, सूतगिरण्या आणि दुग्धव्यवसाय या सहकारी उद्योगांची परिस्थिती परखडपणे मांडत आहेत. अत्यंत अनिश्चित व बेभरवशाच्या शेतीउद्योगाला विम्यासारख्या सुरक्षिततेची कवचे कशी देता येतील याची योजनाच बुधाजीराव मुळीक आपल्यापुढे मांडत आहे.
शेतकरी जगला तरच आपणही सर्व जगू, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. जागतिकीकरणाचा आज सर्वत्र बोलबाला आहे. बाजारव्यवस्था, मुक्त बाजारपेठा, निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरील प्रत्यक्ष बैठकीतील वादविवाद, लेनदेन कशी चालते याची माहिती मिलिंद मुरुगकर आपणाला करून देत आहेत. अल्पभूधारक आणि साधनविरहित शेतकऱ्यांसाठी आज बहुतांश प्रयत्न हे स्वयंसेवी आणि समर्पित भावनेने काम करणाऱ्या व्यक्ती/संस्थाच करत आहेत. या विषयावर निरंजना मारू-अशोक बंग, साधना आपटे आणि तारक काटे यांनी सविस्तर संशोधन आणि on ground काम केले, ते आपल्यापुढे मांडले आहे. (तारक काटे यांचा लेख पुढील अंकात छापत आहोत.)
आपल्या आयुष्याची ऐन उमेदीची २०-२५ वर्षे शेतीत कष्ट उपसल्यावर काय अनुभव आले याची तीन आत्मकथने अनिल पाटील (सुर्डीकर), अनिल दामले आणि रा.गो. देशमुख यांनी तळमळीने लिहून दिली. ज्याचे जळते त्यालाच कळते म्हणतात ते खोटे नाही. ही कोणी अशिक्षित, हेंगाडी माणसे नाहीत. उत्साहाने भरलेली ध्येयवेडी माणसे आहेत हे लक्षात घ्या. (देशमुखांचाही लेख पुढील अंकात छापत आहोत) तसेच संवेदनशील माणसांना यातना देणाऱ्या आजच्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर सरलष्कर यांनी सविस्तर लेख लिहून प्रकाश टाकला आहे.
शेती आणि शेतकरी यांविषयी काहीतरी चुकते आहे अशी रुखरुख पूर्वीपासून समाजधुरीणांच्या मनात घर करून आहे. महात्मा फुल्यांपासून आजतागायत ही शब्दबद्ध झाली आहे. सहा समाजधुरीणांचे विचार इथे दिले आहेत पूर्वसूरी काय म्हणतात मध्ये. आगरकरांचे यावरील विचारही मननीय आहेत. २००६ हे आगरकरांच्या जन्मानंतरचे दीडशेवे वर्ष असल्यामुळे आगरकरांचे विचार पुढे कधीतरी देण्याचे ठरले.
एवढा मोठा विषय चहू अंगांनी मांडणे पृष्ठसंख्येच्या मर्यादेत अशक्यच होते. शेतीला पतपुरवठा’ (financing agriculture) हा अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे. ‘महाराष्ट्राच्या शेतीची पुढील २५ वर्षे’ हा प्रख्यात शेतीतज्ज्ञ स्वामिनाथन यांचा अहवालही वाचकांपुढे मांडणे अगत्याचे होते. खूप प्रयत्न करूनही हे लेख मिळविता आले नाहीत. शेती आणि ऊर्जा या महत्त्वाच्या विषयांवरही नेमकी मांडणी करणारे लेख मिळविण्यात आम्ही असमर्थ ठरलो एक त्रोटक टिपण दिले आहे.
शेवटी हा सर्व प्रश्न अपरिहार्यपणे पर्यावरण, परिसंस्था (environment, ecosystem) इथपर्यंत येऊन पोहोचतो. सीमित निसर्ग-साधनसंपत्ती, निसर्गतःच त्यांचे विषम भौगोलिक वितरण, अनेकानेक agroclimatic zones, या सर्वांचे व्यवस्थापन करताना समन्याय कसा प्रस्थापित करायचा ? माथ्यावरच्यांनी, उतारावरच्यांनी, माती आणि पाणी यांची काळजी वाहायची; वनवासींनी जंगले सांभाळायची आणि भरभराट मैदानी लोकांची होत राहणार. हे का म्हणून ? बांधिलकी सांगणाऱ्यांकडून यावर काही विचारमंथन पुढे यायला हवे. विषय गुंतागुंतीचाच आहे; पण सुरुवात केव्हातरी करावीच लागेल. केवळ मुक्त बाजारपेठा समन्यायवगैरे आणतील, हा भ्रम आहे.
असो, शेती आणि ग्रामीण अर्थशास्त्र या विषयात कोणीच नसणाऱ्या माझ्यासारख्यावर ही जबाबदारी `आजचा सुधारक’च्या संपादकांनी सोपविली याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. तथापि माती आणि हिरव्या रंगाची माझी ओढ त्यांनी लक्षात घेतली असावी. अंकातील त्रुटी आणि मर्यादा या अर्थातच माझ्या आहेत. या निमित्ताने आजचा सुधारक च्या परंपरेला धरून हिरिरीने साधक-बाधक चर्चा होईल अशी अपेक्षा करतो. सर्व तज्ज्ञ लेखकांचा मी ऋणी आहे.
चिं. मो. पंडित ६, सुरुचि, संत जनाबाई पथ, विलेपार्ले (पू.), मुंबई ४०० ०५७.