राष्ट्र आणि राष्ट्रवाद ह्या संकल्पनांचे भवितव्य (२)

ह्यापूर्वी उल्लेखिलेल्या सर्व बाबींमुळे आता कंपन्या आंतरराष्ट्रीय न राहता ट्रान्सनॅशनल (राष्ट्रातीत) झाल्या. ह्या कंपन्याची राष्ट्रीय निष्ठा ही भावनिक असत नाही. ती फक्त कायदेशीर असते. कॉम्प्युटरच्या एका बटनवर लंडन, टोकियो किंवा न्यूयॉर्कशी नुसते संबंधच प्रस्थापित होतात असे नव्हे तर क्षणार्धात चलन, स्टॉक्स, शेअर्स आणि वायदेबाजार ह्यांच्यात देवाणघेवाण शक्य झाली आहे. मोठ्या कंपन्याची भांडवलशक्ती, तिच्या मागे असलेली त्यांच्या राष्ट्राची राजकीयशक्ती, ही कित्येक लहानमोठ्या अप्रगत देशांपेक्षा अधिक असते. त्यामुळे त्या कंपन्यांना अप्रगत राष्ट्रांत आपल्या फायद्याकरता मनमानी करता येते. लहान आणि गरीब राष्ट्रांचे आर्थिक स्वातंत्र्य धोक्यात येते. पुन्हा ईस्ट इंडिया कंपनीचे आगमन होत असल्याची भीती आपल्याला नेहमीच दाखवली जात असते. तिच्यात अगदीच तथ्य नाही असे नाही. राष्ट्राची आर्थिक स्वायत्तता, सार्वभौमत्व आणि स्थैर्य हे जागतिकीकरणामुळे धोक्यात येत आहेत. आपली आर्थिक धोरणे आपल्या मर्जीनुसार ठरवण्याला आता मर्यादा पडत आहेत. कंपन्यांनी आणि भांडवलाने देशाच्या सीमा कधीच पार केल्या आहेत. असे जरी असले तरी एका अभ्यासकाच्या मते, राष्ट्राचे उत्पादन हे फार मोठ्या प्रमाणात घरगुती बाजारपेठेसाठी असते. त्यांच्या कचेऱ्या आणि संशोधन केंद्रे ही सारी राष्ट्रातच असतात.
आर्थिक जागतिकीकरणामुळे राष्ट्र ही संकल्पना धोक्यात आली आहे असे वाटत असतानाच, अमेरिका, युरोपीय महासंघ, जपान ह्या महासत्ता वरचेवर आपले राष्ट्रहित लक्षात घेऊन आर्थिक संरक्षणवादी भूमिका (प्रोटेक्शनिस्ट) घेत असल्याचे दिसते. अमेरिकन लोकांचा आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा आउटसोर्सिंगला विरोध ह्यातूनच उत्पन्न झाला आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देश शेतीवरील सबसिडी कमी करण्यास तयार नाहीत. जर्मनी आपल्या देशात लोकांना स्थलांतरित होऊ देण्यास नाखूष आहे. स्वतःकडे परेशी लोकसंख्या नसतानादेखील परदेशी लोकांच्या येण्याला जर्मनीचा विरोध आहे. फ्रान्समध्ये आणि जर्मनीत पन्हा एकदा नाझीझम फॅसिझमसारख्या चळवळी मूळ धरू पाहत आहेत. त्यामुळे राष्ट्र ह्या संकल्पनेची मोहिनी अद्याप गेली आहे असे वाटत नाही.
जागतिकीकरणाच्या परिणामी विकासाचा असमतोल वाढला आहे. क्षेत्रीय असमतोलाबरोबरच गरीब आणि श्रीमंत ह्यांतील दरी वाढत आहे. त्यांतूनच बकाल संस्कृतीचा उदय होत आहे. ही बकाल संस्कृती शहरांतून, झोपडपट्ट्यांतून, दिसते. ह्या बकाल संस्कृतीत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते. दमनकारी शासन अधिक दमनकारी बनते. ह्या संस्कृतीची लागणही फार लवकर पसरते. शहरांत, देशांत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदेशातही ही गुन्हेगारी पोहचते. मुंबईचे टोळीयुद्ध, दाऊद ही सर्व ह्याच संस्कृतीची उदाहरणे आहेत.८ दहशतवादाचा एक नवीन आयाम ह्या गुन्हेगारी संस्कृतीला मिळाला आहे. आपण विकासाच्या शर्यतीत मागे पडत आहोत ही भावनाच विखंडीकरणाच्या राजकारणामागे असते. असे प्रदेश किंवा लोक वेगळ्या राज्याची मागणी करतात. जागतिकीकरण राष्ट्रीय सीमा मिटवू पाहत आहे आणि त्याच वेळी दुसरीकडे फुटीरवृत्तींना खतपाणी घालत आहे.

२. सैनिकी शक्ती
दुसऱ्या महायुद्धापासून रशियाचे पतन होईपर्यंतच्या काळात अमेरिका आणि रशिया ह्या दोन महाशक्ती होत्या. त्यांचे सैनिकी बलाबलही सारखेच होते. लहान आणि गरीब राष्ट्रांना त्यांपैकी एकाला धरून राहणे भाग होते. रशिया जसा अस्तंगत झाला तशी अमेरिका ही एकमेव महासत्ता राहिली. आपल्या लष्करांच्या बळावर ती सर्व जगावर दादागिरी करत आहे. आपल्या फायद्याकरिता जगाच्या हिताची भाषा वापरून राष्ट्रांवर आक्रमण केले जात आहे. लहान राष्ट्रांच्या अंतर्गत राजकारणात प्रच्छन्नपणे हस्तक्षेप केला जात आहे. युनोसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा तिचा फायदा असेल तेव्हाच उपयोग करून घेतला जातो. अमेरिकेला अडचणीचे असले तर ह्या आंतरराष्ट्रीय संघटनाकडे दुर्लक्ष केले जाते. नाटोसारख्या संस्था निर्माण करून अनेक युरोपीय राष्ट्रांना अमेरिकेने आपल्या दावणीला बांधले आहे. एका अर्थाने सभासद देशाचे स्वतंत्र अस्तित्व आता अमेरिकेच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. इराकवरील आक्रमणानंतर ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ झाली आहे. लोकशाही, मानवी हक्क-संरक्षण, शांतता आणि समृद्धी ह्यांचा उद्घोष करून त्यांच्या नावाखाली हुकूमशहांना संरक्षण आणि मदत केली जात आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या सर्वाधिक आणि गंभीर घटना अमेरिकेतच होत असल्याचा अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या अहवालात म्हटले आहे. एकंदरीत शस्त्रास्त्रस्पर्धेच्या ह्या युगात आपले स्वातंत्र्य हे नावापुरतेच आहे असे लहान वा विकसनशील राष्ट्रांना वाटण्याची वेळ आली आहे. नाटो फौजांनी एकत्रितरीत्या युगोस्लाव्हियामध्ये केलेल्या कारवाईमुळेसुद्धा युरोप हा आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या एकसंध होण्याबरोबरच तो लष्करीदृष्ट्या एक होत असल्याचे दिसत आहे.

नाटोच्या सभासदांची स्वायत्तता पूर्णपणे नष्ट होते, असे मात्र नाही. बहुराष्ट्रीय नोकरशाही, विचारविनिमय ह्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत सर्वच राष्ट्रांचा सहभाग असतो. शिवाय सभासद-राष्ट्रांत एक प्रकारची स्पर्धादेखील असते. त्यामुळे त्यांच्या स्वायत्ततेला धोका उत्पन्न न होता प्रत्येक सभासद आपले राष्ट्रीय हित सांभाळू शकतो.

असे सगळे असले तरी प्रत्येक राष्ट्र आपला अमूल्य पैसा शस्त्रास्त्रखरेदीसाठी खर्च करत आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी ह्या मूलभूत गरजा पुऱ्या करण्याऐवजी लहानलहान राष्ट्रपण आपल्या उत्पन्नाचा फार मोठा वाटा लष्करासाठी वापरतात. शेजारी राष्ट्राच्या किमान बरोबरीने शस्त्रसज्ज असणे ही व्यावहारिक बाब प्रत्येक राष्ट्र सांभाळत आहे. भारत, पाकिस्तान ह्यांच्या शस्त्रास्त्रखरेदीकडे पाहता हे लक्षात येईल. हे बघता राष्ट्राच्या सीमा पुसल्या जात आहे की सैनिकीदृष्टीने आणखी पक्क्या होत आहेत हा विचार करण्याचा प्रश्न आहे. संरक्षणाकरिता अण्वस्त्राचा विकास म्हणत म्हणत अण्वस्त्राची चढाओढ पाहिली म्हणजे आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत हे कळत नाही. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, चीन आणि फ्रान्स ह्या देशांबरोबरच भारत आणि पाकिस्तानही अण्वस्त्रधारी झाले आहेत. दक्षिण कोरियाने आपल्याकडे अणबाँब असल्याचे मान्य केले आहे. इराण, इस्रायल ह्यांच्याकडे वर्तवली जात आहे. जापानसारखे देश काही थोड्या अवधीत अण्वस्त्राने सज्ज होऊ शकतात. हे पाहिले म्हणजे राष्ट्र ही संकल्पना मोडीत निघाल्याचे जाणवत नाही.

अस्मितेत ‘स्व’च्या ओळखीबरोबरच ‘स्व’पेक्षा वेगळा जो परका (शत्रू) त्याचीही ओळख असते. ‘स्व’ ची ओळख ही अस्मितेची धन बाजू समजली गेली तर अस्मितेतील ऋण बाजू शत्रुत्वाच्या आधारे आपली ओळख पक्की करते. ती जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत राष्ट्राराष्ट्रांतील शस्त्रास्त्रस्पर्धा थांबणार नाही. प्रेम हे शत्रुत्वाच्या भावनेची जागा घेईल हे कल्पनेतच शक्य आहे.

३. माहितीतंत्रज्ञानातील आणि संवादवहनाच्या शास्त्रातील अभूतपूर्व प्रगती
कॉम्प्युटर विज्ञान आणि टेलिकम्युनिकेशनच्या तंत्रज्ञानातील प्रगती हा जगाच्या इतिहासातील मैलाचा दगड आहे. माहितीची साठवणूक आणि विश्लेषण ह्यांमध्ये कॉम्प्युटरने जगाला फार पुढे नेले आहे. माहितीची देवघेवही तितकीच सोपी झाली आहे. इंटरनेटचे जाळे जगभर पसरले असल्यामुळे माहितीचे वहन काही सेकंदांत जगाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत होत आहे. ह्या संदेशवहनाला राष्ट्राच्या सीमा नाहीत. त्यामुळे राष्ट्राची इच्छा असो नसो, माहितीचे प्रसारण रोखणे कोणत्याही राष्ट्राला शक्य नाही. बातम्यांचे प्रसारण असो की माहितीचे वहन असो ते काही सेकंदांत आणि अत्यल्प खर्चात कॉम्प्युटरवर (इंटरनेटवर) किंवा दूरचित्रवाणीवर करणे शक्य आहे. त्याचा उपयोग आर्थिक क्षेत्रातही घेतला जात आहे. भांडवलाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होण्यात इंटरनेटचा फार मोठा हात आहे. भांडवल गुंतवणूक किंवा कोणताही आर्थिक व्यवहार राष्ट्रांच्या सीमा ओलांडून काही सेकंदांत होणे शक्य झाले आहे. जगाच्या पाठीवर कोठेही होणाऱ्या चांगल्यावाईट, भल्याबुऱ्या गोष्टींचे परिणाम सर्व जगभर क्षणात होणे शक्य झाले आहे. आशियाई आर्थिक संकटाचा परिणाम सर्व जगातील शेअर मार्केटवर काही सेकंदांत दिसून आला. आर्थिक उलाढाल, घडणाऱ्या घटना, खेळ, शास्त्रीय चर्चा हे सारे आपली जागा न सोडता पाहणे किंवा त्यात सहभागी होणे शक्य झाले आहे. थोडक्यात कॉम्प्युटर, टेलिव्हिजन आणि फोन ह्यांमुळे जग कधी नव्हे तितके जवळ आले आहे. मार्शल मॅक्लुहान ह्यांचे जग हे global village होईल हे भाकीत ह्या तंत्रज्ञानाने खरे करून दाखवले आहे. संदेशवहन आणि दळणवळण ह्या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानातील प्रगतीने राष्ट्रीय सीमा पुसून टाकल्या आहेत. राष्ट्रीय बाजारपेठ ही संकल्पना मागे पडून जग हीच एक मोठी बाजारपेठ झाली आहे.

४. स्थलांतर (Migration)
जागतिकीकरणाचा आणि दळणवळणातील प्रगतीचा एक परिणाम श्रमशक्तीच्या जागतिक विभाजनात झाल्याचे आणि भांडवलाचे वितरण जगभर झाल्याचे वर आलेच आहे. कंपन्यांचे मुख्य कार्यालय एका देशात, उत्पादनाचे सुटे भाग दोनतीन देशांत, हिशेब कार्यालय तिसऱ्या देशात, विक्री आणखी काही देशांत अशा रीतीने कंपन्या काम करत आहेत. ह्यालाच ट्रान्सनॅशनल ऑपरेशन म्हणतात. निरनिराळ्या देशांत काम करावे लागत असल्याने त्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना आणि विशेष काम करणाऱ्या श्रमिकांना/तंत्रज्ञांना कामानिमित्त एका देशातून दुसऱ्या देशात जावे लागते. जगाची बाजारपेठ आता खली झाल्याने आपल्या श्रमाला जेथे मोबदला जास्त मिळेल तेथे जाण्याची कामगारांची, विशेषतः शिक्षित आणि अतिशिक्षित कामगारांची प्रवृत्ती वाढीस लागत आहे. एका देशातून दुसऱ्या देशात सहजपणे, नियमितपणे जाणेयेणे करणारे अनेक नागरिक आहेत. त्यांच्या पासपोर्टवर अनेक देशांचे व्हिसांचे शिक्के असतात. एका अर्थाने ते जगाचेच नागरिक बनलेले असतात. जगाचे नागरिकत्व असे काही वर्गीकरण नसल्याने त्यांना आपल्या देशाचा पासपोर्ट (नागरिकत्व) बाळगावा लागतो इतकेच.

हा बदल नुसत्या पासपोर्ट आणि व्हिसापुरताच मर्यादित राहत नाही. ह्या प्रवाशांच्या आणि स्थलांतरिताच्या मानसिकतेतही बदल होतो. आपल्या फायद्याचे असल्यास दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्वही ते घेतात. आपल्या देशातील शिक्षितांचे अमेरिकाप्रेम, त्यांचे तेथे जाऊन स्थाईक होणे आपल्या अंगवळणी पडले आहे. आता दुहेरी नागरिकत्वाची संकल्पना मान्य करून आपण त्याला खतपाणीच घालत आहोत. ह्या मंडळीपुरते बोलावयाचे तर राष्ट्र ह्या शब्दाला त्यांच्या लेखी फारसा अर्थ नाही. आणि राष्ट्रवाद किंवा देशभक्ती हे शब्द तर त्यांच्या शब्दकोशात नाहीत.

स्थलांतरित, परागंदा झालेले किंवा निर्वासित ह्यांच्या समस्या वर वर्णन केलेल्या स्थलांतरितांपेक्षा निराळ्या आहेत. स्थलांतरित लोक बहुधा शिक्षित आणि उच्चविद्याविभूषित असतात. त्यांच्या स्थलांतरामागे पैसा अधिक मिळविणे हे ध्येय असते. पण निर्वासित लोकांकरता तर तो जीवनमरणाचा प्रश्न असतो. दुष्काळ, गरिबी, हुकूमशाही राजवट, विरोध सहन न करणारी राज्यव्यवस्था, धर्म, वंश किंवा जातीवर आधारित विद्वेष आणि युद्ध ह्यांमुळे बऱ्याच लोकांना आपली भूमी सोडून दुसरीकडे जावे लागते. बांगला देशाच्या युद्धात कित्येक लाख बांगलादेशी भारतात निर्वासित म्हणून आले होते. तिबेटमधून चिनी हुकूमशाहीच्या दमनचक्रामुळे दलाई लामा आणि अनेक तिबेटी भारतात आले आहेत. पॅलेस्टाईनच्या लोकांना १९४८ साली इस्रायलच्या स्थापनेनंतर आपल्या राष्ट्रातूनच परागंदा व्हावे लागले. युगोस्लाव्हियाच्या युद्धात अनेक सज, क्रोट्स ह्यांना आपला जीव वाचवण्याकरिता दुसऱ्या देशाचा आश्रय घ्यावा लागला. गरिबी आणि दैन्यामुळे अनेक बांगलादेशी नागरिक भारतात अवैध रीतीने येत आहेत. मेक्सिकन त्याच कारणाकरिता अमेरिकेच्या आश्रयाला जात आहेत. हा जो लोंढा आहे, तो येऊ देण्यास अनेक देश तयार नसतात. कारण त्यामुळे आपल्या देशाची सुरक्षितता धोक्यात येईल आणि आपल्या आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम होईल अशी साधार भीती त्यांना वाटत असते. आपल्या मुलांनातवांना नोकऱ्या मिळणार नाहीत, इंटेलच्या एका मावळत्या अमेरिकन अध्यक्षांनी आउटसोर्सिंगनंतर राहणे आवश्यक आहे हे सांगत, ही खंत जाहीर रीतीने मांडली होती. आपल्या संस्कृतीवर हे बकाल आक्रमण होत आहे अशी भीती त्यांच्या मनात असते. आपल्या उत्पन्नात ह्या स्थलांतरितांना हिस्सेदार करून घेण्यास ते तयार नसतात. जर्मनीत लोकसंख्या कमी होत आहे. काम करणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्येची तेथे उणीव आहे. असे असले तरी अन्य देशांतील नागरिकांना येऊ देण्यास त्यांचा विरोध आहे. प्रत्येक देश नागरिकांच्या संबंधात आपले धोरण ठरवून अंमलात आणत असतो. व्हिसा आणि इमिग्रेशन कायदे असतात. म्हणजे ज्यांना मी आपला म्हणतो, ज्या समाजाला मी ‘माझा समाज’ मानतो, imagined community समजतो.९ त्यात परकीयांच्या प्रवेशाला माझा विरोध असतो. आपण एका रक्ताचे आहोत ही खुळी कल्पना त्यामागे असते. परकीय रक्ताला त्यात वाव असत नाही. प्रागैतिहासिक काळातील भारतीय गणराज्यातही हेच नियम लागू असत. परकीय नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचे नियम आणि प्रक्रिया त्याहीवेळी होत्या आणि आजही आहेत. अन्य गणातील व्यक्तीला आपल्या गणात घेण्यास गण समितीने मान्यता दिली तर त्यांना अभीष्टजलाचा अभिषेक करून आपल्यात घेतले जात असे.९ आजही तशा प्रकारचे काही नियम सांगणारे कायदे निरनिराळ्या देशांत आहेत. एकूण राष्ट्राची कल्पना आणि सीमांकित राज्यातील नागरिकत्व ह्या कल्पना पूर्वी होत्या तितक्याच आजही दिसतात.

५. आंतरराष्ट्रीय संघटनांची वाढ
ह्या काळात आंतरराष्ट्रीय संघटनांत कमालीची वाढ झाली आहे. १९०५ साली १७६ अशासकीय आंतरराष्ट्रीय संघटना होत्या १९८४ साली त्यांची संख्या ४,६१५ इतकी झाली आहे. ह्या संघटना देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या आणि स्थैर्याच्या आड येतात. ६. युरोपीय महासंघाची स्थापना
जागतिकीकरणाचा, विशेषतः आर्थिक परिणाम म्हणजे क्षेत्रीय महासंघ स्थापन करण्याची कल्पना. युरोपीय राष्ट्रांनी एकत्र येऊन अमेरिका आणि जापान ह्या आर्थिक महासत्तांना तोंड देण्यासाठी १९५७ मध्ये रोम कराराद्वारे युरोपियन आर्थिक समुदायाची स्थापना केली. दोन महायुद्धांच्या अनुभवाने पोळलेल्या युरोपीय देशांना आपण एकत्र येऊन सर्वांच्या सहकार्याने एकच बाजारपेठ तयार करता आली तर इतर देशांच्या तुलनेत युरोप मागे पडणार नाही असे वाटू लागले. परस्परस्पर्धेपेक्षा अंतर्गत सहकार्य करून दुसऱ्या राष्ट्रांशी स्पर्धा करणे सोईचे होईल, असा साधा विचार त्यामागे होता. पहिल्या टप्प्यात १९६७ साली युरोपीय समुदायाची स्थापना झाली. ह्या सामाईक बाजारपेठेत खरेदी, विक्री, गुणवत्ता, व्यवस्थापन इ. गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्यात आली. तिचे मुख्य कार्यालय ब्रुसेल्स ह्या बेल्जियमच्या राजधानीत ठेवले गेले. दुसऱ्या टप्प्यात १९९३ मध्ये मॅस्ट्रीश कराराद्वारे युरोपीय संघाची स्थापना करण्यात आली. पुढच्या टप्प्यात १९९८ मध्ये ब्रुसेल्स कराराद्वारे युरोपीय चलनसंघाची स्थापना जाली. त्यातून ‘युरो’ नवााच्या नव्या चलनाचा प्रारंभ झाला. जानेवारी २००२ पासून युरो चलनाचा प्रत्यक्ष सार्वत्रिक वापर सुरू झाला. निर्णयाकरता एक युरोपीय संसदही स्थापन केली गेली. त्याकरिता निवडणुकाही घेतल्या जाऊ लागल्या. अनेक देशांनी युरोपांतर्गत जाण्यायेण्यासाठी असणारा व्हिसाचा अडसरही दूर केला. आर्थिक एकीकरणानंतर राजकीय एकीकरणावर भर देण्याचा प्रयत्न आता सुरू आहे. आर्थिक बाजारपेठ एक झाली असली, तरी राजकीयदृष्ट्या युरोपीय राष्ट्रे एक नाहीत. ती एक व्हावीत म्हणून युरोपीय महासंघाची एकच राज्यघटना असावी असा विचार पुढे आला. राज्यघटना तयार करण्यातही आली. आता ह्या राज्यघटनेला जनमताद्वारे मान्यता मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पहिल्या फेरीतले निर्णय जरी आश्वासक नसले, तरी पुढेमागे ही राज्यघटना सर्व राष्ट्रांतील लोकांना मान्य होईल असा धुरिणांचा विश्वास आहे. अमेरिकेप्रमाणे एकसंध गणराज्य निर्माण व्हावे, युनायटेड स्टेट्स ऑफ युरोप, अशी संकल्पना आहे. मे २००४ मध्ये युरोपीय संघाचा विस्तार होऊन रशियाच्या पतनानंतर स्वतंत्र झालेल्या नव्या दहा देशांना सामील करून घेण्यात आले. मे २००४-०५ मध्ये प्रस्तावित राज्यघटनेचा मसुदा तयार करणे व त्यास मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. दुर्दैवाने जून २००५ मध्ये फ्रान्स व नेदरलँड येथील जनतेने प्रस्तावित राज्यघटनेस नकार दिला. अशा रीतीने फ्रान्सपासून तुर्कस्तानपर्यंत एकसंघ युरोप निर्माण करण्याचे स्वप्न साकार करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. नाटो फौजांनी युगास्लाव्हियामध्ये केलेली एकत्रित कारवाई व अमेरिकेने इराकवर केलेल्या हल्ल्याचा जर्मनी व फ्रान्स ह्यांनी केलेला विरोध ह्या घटनांमुळे अमेरिकेच्या सारखीच युरोपीय महाशक्ती उदयाला येईल असा विश्वास वाटू लागला आहे.

मान ह्यांच्यामते राष्ट्रीय राजकारण हे बहुतांश कर, उत्पन्नाचे धोरण, कल्याणकारी योजना, नैतिक प्रश्न आणि परराष्ट्रीय धोरण ह्यांच्याशी निगडित असते. ह्यांपैकी एकही बाब युरोपियन महासंघाच्या विचारांत किंवा अखत्यारीत येत नाही. ह्याचाच अर्थ महासंघ जरी झाला असला तरी राष्ट्रीय प्रश्नावर राष्ट्रांचाच निर्णय शेवटचा ठरतो most national policies concern taxes, income policies, moral issues, and foreign crises. These are not perceived to be, and are not, the province of EC.11

अशाच प्रकारची आर्थिक संघटना उत्तर अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको ह्यांनी तयार केली आहे. दक्षिण अमेरिकेतही अशाच प्रकारची संघटना रूप घेत आहे. दक्षिण आशियातील देशांचा असाच महासंघ असावा व त्यांचे चलनही एक असावे, अशी सूचना भारताने केली होती. भारत व श्रीलंका ह्यांचे चलन एक करण्याचा प्रस्तावही दोन्ही देशांच्या विचाराधीन आहे.

युरोपीय महासंघ आणि त्यांचे निरनिराळे क्लोनस् (जुळी भावंडे !)
ह्यांमुळे राष्ट्राचे आर्थिक अधिकार हळूहळू कमी होत असून राजकीय अधिकारही क्षीण होत आहेत. राष्ट्राऐवजी Supranational वर्गीकरण निर्माण होत आहे. ह्या Supranational संघटनांच्या निर्मितीमुळे राष्ट्र, राष्ट्रीयत्व आणि राष्ट्रवाद ह्यांचे आकर्षण क्षीण होत आहे. राष्ट्रीय अस्मितांऐवजी महासंघीय अस्मिता निर्माण होईल असा आशावाद आहे. सभासद राज्यांच्या अधिकाराला मर्यादा आल्या आहेत. ते अधिकार आता महासंघाबरोबर वाटून घ्यावे लागत आहेत. ह्या एकीकरणामुळे युरोपीय राष्ट्राराष्ट्रांतील विद्वेष कमी होण्यास आणि युरोपातील शांती टिकवण्यासाठी उपयोग झाला हे निःसंशय. ह्या संघटनांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संघटना (जागतिक बँक, आयएमएफ, गॅट इ.)
ह्यांनी घातलेल्या आर्थिक निबंधाची आणि त्यांतूनच राष्ट्राच्या अधिकारांचा कसा संकोच होत आहे हे आपण पाहिलेच आहे.

नाटोसारख्या सैनिकी संघटना हेच काम करत आहेत. युरोपीय सुरक्षेकरता शीतयुद्धाच्या कालात संभाव्य रशियन आक्रमणाला तोंड देता यावे म्हणून ही संघटना उभारण्यात आली. ह्या संघटनेमुळे सभासद-राष्ट्रांच्या आपल्या स्वतःच्या सैनिकी शक्तींना मर्यादा पडल्या आहेत. अमेरिकन अध्यक्षाने नेमलेल्या सैनिकी कमांडरच्या आधिपत्याखाली युरोपीय राष्ट्रांना नाटोच्या ध्येयधोरणानुसार आपले सैन्य तैनात करावे लागते.

जून २००५ साली फ्रान्स आणि नेदरलँडनी प्रस्तावित राज्यघटनेस नकार नोंदवला. युरोपीय महासंघ झाल्याने आर्थिक परिस्थिती सुधारेल ही राज्यकर्त्यांचे व महासंघवादी बुद्धिमंतांचे आश्वासन पोकळ असल्याचे जनतेला जाणवत आहे. अनेक युरोपीय राष्ट्रांत बेरोजगारीच्या समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे. सर्व युरोपीय राष्ट्रांत बेरोजगारी १० टक्के झाली आहे. राज्यकर्त्यांच्या आशावादावर सर्वसामान्य लोकांचा विश्वास नाही. त्यामुळे आर्थिक एकतेलाच हळूहळू विरोध होत आहे. ब्रिटनमध्ये तर हा विरोध फार पूर्वीपासूनच आहे. आपला युनियन जॅक उतरवून युरोपीय महासंघाचा झेंडा लावला जाणार नाही अशा स्वच्छ शब्दांत जॉन मेजर ह्यांनी जनतेला आश्वासन दिले आहे.
युरोपातील प्रत्येक देशाला स्वतःची राष्ट्रीय, सांस्कृतिक अस्मिता आहे. त्यांच्यापैकी काही जणांची साम्राज्येपण होती, ब्रिटन, फ्रान्स, बेल्जियम इ. त्यांच्या इतिहासातील गौरवपूर्ण वारशाच्या स्मृती आजही जिवंत आहेत. ब्रिटिश अर्थमंत्री गॉर्डन ब्राऊन म्हणतात, “”Identities have remained rooted in the nation state.”12 युरोपमधील महासंघाची स्थापना म्हणजे लहान राष्ट्रांनी एकत्र येऊन स्थापलेले संघराज्यच federal state होय. अनेक लहान राष्ट्रांऐवजी एकच मोठे युनायटेड स्टेटस ऑफ युरोप नावाचे नवीन राष्ट्र निर्माण करण्याचा महासंघवादी लोक प्रयत्न करत आहेत. ह्या महासंघाचा स्वतःचा ध्वज आहे. स्वतःची संसद आहे. स्वतःचे चलन आहे. म्हणजेच राष्ट्र ह्या संकल्पनेपासून ते फार दूर नाहीत. किंबहुना युरोप हे ‘सुपरस्टेट’, ‘महाराष्ट्र’ बनू पाहत आहे.

७. विखंडनाचा धोका, अस्मितेचे राजकारण
एक जिनसी सांस्कृतिक समाजाचे राज्यात रूपांतर करताना केंद्रीकरणाकडे अधिक लक्ष दिले जाते. म्हणून राष्ट्र-राज्य निर्माण झाले की केंद्रीय सत्तेचे महत्त्व वाढते. आधुनिक काळात ह्या केंद्रीकरणाला महत्त्व होते. आधुनिकोत्तर काळात विकेंद्रीकरणाला महत्त्व आले आहे. त्यातूनच सत्तेकरता लहान लहान समाजगट आपल्या अस्मितेचे गट बनवत आहेत. हे समाजगट कधी दबावगट म्हणून काम करतात तर कधी वेगळे होऊन स्वातंत्र्य मागण्याचा प्रयत्न करतात. आधुनिकोत्तर काळाचे एक भाष्यकार बोमन हे तर राष्ट्र संपले आहे, लहान गटांचे आगमन झाले आहे, असे मानतात. “Exit the nation-state, enter the tribe”1. अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्यांचे दोन गट आहेत. निरनिराळ्या प्रश्नांवर किंवा समस्यांवर (जसे पर्यावरणवादी किंवा समलिंगी समाज (Gay, Jo), स्त्रीवादी चळवळ, हिस्पॅनिक चळवळ) काही लोक एकत्र येऊन एखाद्या सामाजिक प्रश्नावर आपली अस्मिता ठरवतात व गट म्हणून काम करू लागतात. ह्या सामाजिक प्रश्नावर अस्मितेचे राजकारण करणारे दबावगट म्हणून राजकारण करतात. त्यांना स्वतंत्र राष्ट्र नको असते. राष्ट्रांतर्गत राजकारणात आपल्या बाजूने निर्णय व्हावा इतकीच त्यांची अपेक्षा असते. दुसऱ्या गटात आपल्यावर झालेल्या खऱ्या किंवा काल्पनिक अन्यायनिवारणासाठी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करणारे येतात.

आधुनिकोत्तर काळात लहानलहान जाती, जमाती आणि समाजगट ह्यांचे महत्त्व वाढले आहे. त्यात्या लहान समाजगटांची अस्मिता वाढली आहे. ह्या अस्मिता स्थानिक किंवा जातीय किंवा क्षेत्रीय असतात. एखाद्या समाजगटाला आपल्यावर अन्याय झाला आहे अशी भावना झाली का तो समाजगट आपल्यावरच्या अन्यायनिवारणार्थ स्वातंत्र्याची, स्वयंनिर्णयाची, राष्ट्रातून फुटून निघण्याची, वेगळ्या राष्ट्राची मागणी करतो. बऱ्याच वेळा तो यशस्वीही होतो. ही फुटीरतावादी वृत्ती बहुधा आर्थिक असमतोलातून आलेली असते. राष्ट्रात असणारे अनेक भाग किंवा अनेक गट आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीच्या एकाच टप्पावर असतील असे नाही. ह्या प्रगतीत मागे पडणारे त्याचे खापर राज्यकर्ते किंवा राष्ट्रातील प्रगत राज्ये ह्यांवर फोडत असतात. त्यातूनच अलगतावादाची सुरुवात होते. खऱ्या किंवा कथित अन्यायनिवारणासाठी आपले स्वतःचे राज्य असणे हेच उत्तर आहे असे समजण्यात येऊ लागले आहे. त्यातूनच स्वातंत्र्याची मागणी केली जात आहे. उदा. आपल्याकडे सुभाष घिशिंग ह्यांची गोरखालँडची मागणी, नागाप्रदेशात नागलँडची मागणी. श्रीलंकेत तामिळ राष्ट्राची तामिळ इलमची मागणी, काश्मीरच्या हुरियत नेत्यांची स्वतंत्र काश्मीरची मागणी, शिखांची खलिस्तानची मागणी, बांगलादेशाचे पाकिस्तानातून तुटून निघणे. भारतात जश्या ह्या अलगतावादी प्रवृत्ती दिसतात तशा त्या चेचेन्या, टारिस्तान, तुवा आणि बशखोरस्तान इ. प्रांतांतून रशियातही दिसत आहेत. चेकोस्लाव्हाकियाही दोन प्रांतात विभक्त झाले आहेत. युगोस्लावियाचे स्लोव्हाक, सर्बिया आणि क्रोट ह्या तीन राष्ट्रांत विभाजन झाले आहे. आफ्रिकेत तर अनेक जमाती/टोळ्या ढीळलशी ह्या वेगळे राज्य मागत आहेत. हा टोळीवाद बुरुंडीपुरताच मर्यादित नाही. त्याची लागण आता बाल्कन, बेलफास्ट आणि बेलजियमधेही झालेली दिसत आहे.

ह्यात सर्वच फुटीरतावादी यशस्वी होतात असे नाही. बांगलादेश सारखे यशस्वी होणारे आहेतच. काही जण तर इतक्या लहान राज्याची मागणी करतात की ते टिकणे शक्य आहे का, हाच प्रश्न पडतो. मिल ह्यांनी राष्ट्रवादाच्या पहिल्या टप्प्यात आर्थिक दृष्टीने, लोकसंख्येच्या दृष्टीने, संरक्षणाच्या दृष्टीने राष्ट्र म्हणून टिकण्याची किमान क्षमता असणे आवश्यक मानले होते. ह्या बाबतीत कोणत्याही अर्थाने सक्षम नसतानादेखील हे अलगतावादी नवीन राष्ट्राची मागणी करतात. गोरखालँडची मागणी ही त्याच प्रकारातील आहे. असे असले तरी १९६० पूर्वीही लहान लहान राष्ट्र अस्तित्वात होती. उदा. नेपाळ, ग्वाटेमाला, स्वित्झर्लंड हे देश इतके लहान आहेत का त्यांचे सार्वभौमत्व हे नेहमीच धोक्यात असते. पण सार्वभौमत्व आणि कोणत्याही राष्ट्राला महासत्तेला न विचारता स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य ह्या दोन गोष्टी निराळ्या आहेत. सर्व देश सार्वभौम आहेत पण अमेरिकेच्या किंवा इतर महासत्तांशी विचारविनिमय केल्याशिवाय बऱ्याच राष्ट्रांना निर्णय घेणे शक्य नाही.

अमेरिका, रशिया, चीन आणि भारत हे बहुसांस्कृतिक देश आहेत. ह्या देशांतच हे अलगतावादी गट वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत अशा प्रकारची कोणतीही संघटना अजून तरी दिसत नाही. रशियाच्या पतनानंतर अनेक राष्ट्रांची निर्मिती हाही ह्या अलगतावादी चळवळीचाच भाग होता. भारतासह अनेक आशियाई देशात अलगतावादी चळवळी दिसून येत आहेत. म्हणूनच ह्या देशातील राष्ट्रवादी नेतृत्वाला फुटीरतावादाचा धोका दिसत असतो. तो धोका टाळून एक राष्ट्र निर्माण करणे हे त्यांचे ध्येय असते. ते खऱ्या अर्थाने राष्ट्रनिर्माते छरींळेप हीळ श्रवशीी असतात. इस्लामिक राष्ट्रात मूलतत्त्वादी संघटना असल्या तरी फुटीरतावादी चळवळी दिसत नाहीत. राष्ट्रवादावर जसे महासंघ स्थापन करून बाहेरून/वरून आक्रमण होत आहे (Supranational), तसेच ते आधुनिकोत्तर काळातील विखंडनात्मक वृत्तीतून जन्मणाऱ्या विविध अलगतावादी चळवळीतून खपषीरपरींळेपरथ म्हणजे राष्ट्राच्या आतूनही होत आहे. दोन्हीकडून आक्रमणामुळे राष्ट्र ह्या संकल्पनेस धोका उत्पन्न झाला आहे.

हे अलगतावादी गट हे विकासाच्या प्रश्नावरच वेगळ्या राष्ट्राची मागणी करतात. अमेरिकेसारख्या बहुसांस्कृतिक राष्ट्रात स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करणारे गट अभावानेच नजरेत भरतात. का लहुई हवाई ही लहान राष्ट्रवादी चळवळ सोडली तर अमेरिकेत कोणत्याही राष्ट्राची विभक्त होण्याची मागणी नाही. अमेरिकेत सामील होण्यापूर्वी टेक्सास हा प्रांत स्वतंत्र होता. पण त्या प्रांतातदेखील कोणतीही अलगतावादी चळवळ नाही. ह्याचाच अर्थ विखंडनाचे जे प्रश्न आहेत ते आधुनिकोत्तर मानसिकतेतून निर्माण झालेले आहेत असे नसून ते विकासक्रमात मागे पडलेल्यांचे प्रश्न आहेत. विकास हाच त्यावर उपाय आहे. जर विविध अस्मिता बाळगणारे अनेक समाजगट असणाऱ्या अमेरिकेसारख्या बहुसांस्कृतिक प्रगत महासत्तेमध्ये विखंडनाचा धोका नाही तर राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेला आधुनिकोत्तर मानसिकतेतून विखंडनाचा धोका संभवतो हे मान्य होण्यासारखे नाही.
फुटीरतावादी चळवळ वाढत आहेत असे नाही. एकीकरणाच्या चळवळीदेखील काही ठिकाणी मूळ धरत आहेत. आयर्लंडच्या एकीकरणासाठी उत्तर आयर्लंडची आयरिश चळवळ प्रयत्न करत आहे. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या युक्रेनमधील युरी मेश्कॉव्ह ह्यांच्या नेतृत्वाखालील चळवळ युक्रेनपासून फुटून पुन्हा रशियाशी एकीकरणाची मागणी करत आहे.

संदर्भ:
१) गेलनर
8) Michael Mann – Nation States in Europe and Other Continents – Diversifying, Developing, Not Dying – Mapping the Nation – Ed. by Gopal Balkrishnan – Verso London – 1996. 8) Jurgen Habermas – European Nation States – Its achievements and its Limits. On the past and future of Citizenship – Mapping the Nation – Ed. by Gopal Balkrishnan – Verso London – 1996. 9) Sharad Patil – Ancient Indian Dasa-Sudra Slavery (part 2) Sugava Pune – 1991. page 1998. 12) Ranbir Ray Choudhary – EU : Clash of fundamentals – in “Business Line’ 25th June, 2005.