‘डिस्कशन ग्रूप’ तर्फे आयोजित डॉ. माधव गोडबोले ह्यांच्या डॉ. हरिभाऊ परांजपे स्मृती व्याख्यानाचा गोषवारा ‘वीजक्षेत्र व लोकानुनयाचे राजकारण’ ह्या शीर्षकाखाली (साधना, १२-५-०५ च्या अंकात) वाचण्यात आला. त्या गोषवाऱ्यातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांची अधिक चर्चा व्हावी म्हणून हे टिपण. त्या लेखातील गोडबोलेंच्या शब्दप्रणालीचाच येथे उपयोग केला आहे.
लोकानुनयाचे राजकारण करू नये व धनिकांना अर्थसाहाय्य देऊन त्याचा बोजा राज्य सरकारांच्या तिजोरीवर टाकला जाऊ नये हा त्यांचा मुद्दा योग्यच आहे. लोकांना जेवढे फुकटात मिळेल तेवढे हवेच असते. पंजाब-हरयाणाचे शेतकरी सधन असूनही तेथे निवडणुकीच्या वेळी ‘बिजली-पानी मुफ्त’चे राजकारण चालते. महाराष्ट्रात गेल्या निवडणुकीत ‘मोफत वीज’ देण्याचे आमिष दाखविले गेले. वीज क्षेत्राचे व्यवस्थापन कार्यदक्ष, उत्पादनखर्च कमी करणारे व ग्राहकांना वीज रास्त दराने देणारे असावे हे निर्विवाद आहे. त्या प्रयत्नात सहकारी, खाजगी क्षेत्राला सहभागी करून घ्यावे लागले तरी त्याला झापडबंद विरोध असण्याचे काही कारण नाही. परंतु जागतिक बँकेच्या दबावाखाली विजेचा स्पर्धात्मक बाजार निर्माण करण्याचा सध्या जो प्रयत्न सुरू आहे व त्यासाठी वीजकायदा २००३ पारित करून अंमलबजावणी सुरू होत आहे त्यातून आर्थिक सिद्धान्ताचे व व्यवहाराचे जे मुद्दे निर्माण होत आहेत व होणार आहेत त्यांच्याकडे लक्ष वेधणे अत्यावश्यक आहे.
माधव गोडबोलेंच्या (ह्यानंतर मागो) लेखातील महत्त्वाचे मुद्दे असे : आता खाजगी क्षेत्राला विजेचे उत्पादन, पारेषण/वितरण करण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे. आता कोणत्याही उत्पादकाला कोणत्याही राज्यातील ग्राहकाला व कोणत्याही ग्राहकाला कोणत्याही राज्यातून वीज विकणे/खरेदी करणे शक्य होईल. त्यामुळे स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होऊन ग्राहकाला कमी दराने व जास्त भरवशाची वीज मिळू शकेल. जागतिक बँकेच्या आग्रहाखातर एका विवक्षित तारखेपूर्वी राज्य वीज-मंडळांची पुनर्रचना करणे बंधनकारक आहे. उभे एकात्मीकरण (व्हर्टिकल इंटिग्रेशन) नाहीसे करून कार्यानुसार वीज मंडळाच्या अनेक कंपन्या कराव्या व (त्या विकून) त्यांचे खाजगीकरण करावे अशी योजना आहे. मुख्य प्रश्न असा आहे की वीजक्षेत्र केवळ सार्वजनिक उपक्रमांसाठी मर्यादित ठेवून चालणार नाही. केवळ वामपंथी विचारप्रणालीची कास धरून, सार्वजनिक हिताकडे दुर्लक्ष करून, सार्वजनिक उपक्रमांना पाठीशी घालणे हा देशद्रोह ठरेल. जेव्हा समाजवादाची कास धरणारे विचारवंत, अशासकीय संस्था व प्रसिद्धीमाध्यमेही सार्वजनिक क्षेत्रातील मक्तेदारीची भलावण करताना, त्याची पाळेमुळे सुदृढ करताना दिसतात, तेव्हा अचंबा वाटतो. भारतीय अनुभव व मागो समितीच्या शिफारसी मागोंनी भारतीय राज्य वीज मंडळांच्या तोट्याची आकडेवारी दिली आहे. प्रश्न असा आहे की वीज मंडळांचे तोटे समाजवादाच्या आग्रहामुळे किंवा वीज कामगार संघटनांच्या प्राबल्यामुळे आहेत की ओलीत शेतीला सबसिडीने वीज पंप देण्यामुळे आणि व्यापार-उद्योग क्षेत्रांत छोट्यांपासून मोठ्यांपर्यंत होणाऱ्या सर्रास वीजचोरीमुळे आहेत ? हे डाव्या विचारवंतांचे आणि श्रमिक संघटनांचे कारस्थान आहे की भांडवलशाही राजकारणाचे ? मागोंनीच म्हटल्यानुसार जर खाजगी क्षेत्रातील टाटा, अंबानी इत्यादींच्या वीजकंपन्यांमधील उभे एकात्मीकरण चालते तर मग जागतिक बँकेला व महाराष्ट्र सरकारला अहवालाद्वारे सल्ला देणाऱ्या मागो समितीला मात्र वीज मंडळाच्या प्रत्येक कार्याच्या स्वतंत्र अनेक खाजगी कंपन्या कशा करता हव्या आहेत ? उघड आहे की उत्पादन व वितरण ही कार्ये नफा देणारी असल्यामुळे ती खाजगी कंपन्यांकडे द्यावयाची आणि वीज पारेषण हे गळतीचे व तोट्याचे कार्य असल्यामुळे त्याची शासकीय कंपनी ठेवायची म्हणजेच नफ्याचे खाजगीकरण व तोट्याचे सरकारीकरण करण्याचे सुचविले गेले आहे.
मागो म्हणतात की वीजमंडळांचे विघटन (अन्बंडलिंग) हे “जागतिक बँकेच्या आग्रहाखातर” आहे आणि दोन शब्दांच्या पलिकडे लिहितात की “विवक्षित तारखेपूर्वी राज्य वीजमंडळांची पुनर्रचना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.” बंधनकारक बदल आग्रहाखातर असतात, दबावाखाली नसतात हे तर्कशास्त्र नव्यानेच ऐकत आहोत. जागतिक बँकेने सुचविलेले विघटन मागो समितीच्या अहवालात जसेच्या तसे कसे काय सुचविले गेले ? मागोंच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल खंड-२, अनुच्छेद ६.२.३ व ७.३.१ मध्ये म्हणतो की “पुनर्रचनेचा पहिला चरण म्हणून मराविमंचे विघटन करून सहा उत्पादन कंपन्या, एक पारेषण कंपनी आणि एक वितरणाचा व्यवसाय करणारी, अशा कंपन्या कराव्या.’
ज्या पारेषणात (केंद्राच्या प्रमाणकानुसार १६% पर्यंतच गळती असावी, ती मराविममध्ये ३९% आहे) तोटा आहे ते कार्य करणारी कंपनी शासकीय मालकीत ठेवायची असे मागो समितीने सुचविले. त्या समितीच्या अहवाल खंड २, अनु. ५-२ अनुसार ज्या ओरिसा, हरयाणा, आंध्र, उत्तरप्रदेश, राज्यांना प्रामुख्याने जागतिक बँकेचे सहाय्य मिळाले त्यांच्या वीज पुनर्रचना कार्यक्रमात ह्या शिफारसी समान आहेत. म्हणजे वीजमंडळे तोट्यात आहेत ह्या निमित्ताने वित्तीय सहाय्य करतो असे म्हणत जागतिक बँकेने वीज संरचनेचे विघटन सुचवून त्यातील तोट्याचे कार्य सरकारकडे देऊन सरकारांना पुन्हा कायमचे तोट्यात ठेवण्याचे महान कार्य केले आहे. मात्र ह्याबाबत मागो समितीने कडीच केली आहे. तिचा अहवाल, खंड २, अनु.७.३.१.२ म्हणतो की “पारेषण आणि व्यवस्था सुसूत्रीकरण-सेवा सगळ्यांना उचित व समन्यायी पद्धतीने मिळाव्या म्हणून सरकारी मालकीत असाव्या. ह्या सेवांचे नैसर्गिक एकाधिकाराचे स्वरूप असल्याने, पारेषणाचे संचालन व देखभाल ह्यांचे कालांतराने खाजगीकरण करावे, पण कार्याची मालकी मात्र सरकारीच ठेवावी.” (आम्ही संगीताचे शौकीन असल्यामुळे एवढेच म्हणून शकतो की : व्वा, क्या बात है !).
आता आपण असा प्रश्न विचारू की जर जागतिक बँक व मागो समितीच्या मते विजेशी संबंधित तीन कार्यांचे विघटन करणे बंधनकारक आहे तर मग खरोखरीच ही तीन कार्ये म्हणजे एकमेकांशी संबंधित नसलेल्या कार्यांची मोट/मोळी (बंडल) आहे का ? तसे असेल तर महाराष्ट्रातील खाजगी (आणि व्यवस्थापनासाठी नावाजलेल्या) कंपन्यांनी उभ्या एकात्मिक कंपन्या का ठेवल्या आहेत ? त्यांनी विघटित कार्यानुसारी कंपन्या का स्थापन केल्या नाहीत ? त्या जागतिक बँकेचे किंवा मागो समितीचे प्रारूप मानत नाहीत म्हणजे त्यासुद्धा समाजवादी आणि डाव्या विचारसरणीच्या आहेत का? तिथे विघटन न करण्याबाबत श्रमिक संघटनांचा दबाव आहे का? मागो समितीने स्वतःची बुद्धी वापरत पारेषण कार्याचेही खाजगीकरण का सुचविले नाही? जागतिक बँकेच्या शिफारस चाकोरीबाहेर जायचे नव्हते म्हणूनच ना ? जागतिक बँकेचा आग्रह स्वीकारायचा, बंधन पाळायचे आणि वर देशभक्तीचा बिल्ला लावायचा हे कसब खरेच प्रत्येकाला जमण्यासारखे नाही!
अमेरिकन अनुभव
अमेरिकन अर्थव्यवस्था मुळातच खाजगी उद्योजनाची आहे. विशाल प्रमाणावर व्यापारी व औद्योगिक वीज निर्मिती १९ व्या शतकातल्या उत्तरार्धात सुरू झाल्यापासून तिथे वीजव्यवसाय स्पर्धेत असावा की एकाधिकारात ह्याविषयी विविध प्रयोग झाले व मागो जे विजेचे दर, भरवशाचा पुरवठा, कार्यक्षमता, स्पर्धेचे वातावरण वगैरे मुद्दे उपस्थित करतात ते तिथे १९ व्या व २० व्या शतकात चर्चेला येऊन गेले. नियामक आयोगांचे त्याबाबत स्पष्ट निवाडे झाले. ते सर्व चिंतन करण्यासारखे आहेत. मूळ शब्दांचे अत्यधिक महत्त्व असल्याने निवडक उतारे आधी इंग्रजीतून देतो व लगेच त्याचे भाषांतर देतो : (संदर्भ ग्रंथः Public Utility Economics, by Garfield and Lovejoy, Prentice-Hall, New Jersey, 1964). “A public utility is entitled to a grant by public authority… The purpose of this grant extends beyond protection of the utility alone. It also protects the public from the comparatively high rates which would prevail if there were competition, since services are most cheaply supplied by a monopoly.” (p. 12).
(विजेसारख्या) सार्वजनिक सुविधेला, उपयोगितेला सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून सहाय्य मिळण्याचा हक्कच असतो. अशा सहाय्याचा उद्देश त्या सुविधेला संरक्षण देण्यापलिकडचा असतो. त्यामुळे जनतेलाही स्पर्धेतील उच्च दरांपासून संरक्षण मिळते, कारण अशा सेवा एकाधिकारातच सर्वांत स्वस्त पुरविल्या जाऊ शकतात.
‘”The outstanding economic characteristic of public utilities is that they operate at greatest efficiency as monopolies. It has long been recognised that it is in the public interest to authorise only one public utility the exclusive right to supply …. services to particular market. (As natural Monopolies) they are the outstanding exception to the generally competitive nature of our economy.” (P.15).
(वीज व इतर) सर्व सार्वजनिक सुविधांचे सर्वांत महत्त्वाचे आर्थिक वैशिष्ट्य असे आहे की त्या एकाधिकारात सर्वाधिक कार्यक्षमतेत कार्य करतात. हे कधीचेच मान्य केले गेले आहे की एका विशिष्ट बाजाराला सेवा पुरविण्याचा एकाधिकार एकाच सुविधा उद्योगास देणे जनहिताचे आहे
“”Early in the development of the modern public utility, it became apparent that competition as a form of market organisation was both undesirable and incapable of enduring. At the same time, it also became apparent that it was desirable, and indeed, inevitable to have a single seller supply… service in a city or market.” (P.16-17).
आजच्या आधुनिक सार्वजनिक सुविधांच्या विकासाच्या सुरुवातीसच हे स्पष्ट झाले होते की त्यांच्या बाजारव्यवस्थेचे प्रारूप म्हणून स्पर्धा अवांछनीय आहे व ती टिकणे अशक्य आहे. त्याचबरोबर हेही स्पष्ट झाले की एखाद्या शहराला किंवा बाजाराला सेवा पुरविण्यासाठी एकच विक्रेता असणे केवळ वांछनीयच नाही तर ते अनिवार्यसुद्धा आहे.
(In 1908, in Long Acre case, before the Regulatory Commission, the Commissioner Maltbie stated that): “”The whole electric history of New york city points to the futility of competition…. The new companies were merged or swallowed up, until at the present time there are but two supply companies although nominally independent, are owned and controlled by the Consolidated Gas Company. This history has been duplicated in nearly every city in the U.S. and in most of those in Europe… public measures to maintain competition were then being abandoned, not only as futile, but as detrimental to the best interests of the public.” (P.19). (१९०८ मध्ये लाँग एकर प्रकरणात नियामक आयोगासमोर एक आयुक्त माल्टबी ह्यांनी प्रतिपादन केले कीः) न्यूयॉर्क शहराचा विजेबाबतचा इतिहास स्पर्धेची निरर्थकता दर्शवितो. . . नव्या निघालेल्या कंपन्या अन्य कंपन्यांमध्ये सम्मिलित केल्या गेल्या किंवा गिळंकृत केल्या गेल्या व शेवटी मॅनहॅटन(न्यूयॉर्कचे उपनगर)मध्ये दोनच कंपन्या उरल्या आणि त्या नावाने स्वतंत्र वाटत असल्या तरी त्या कसॉलिडेहेड गॅस कंपनीच्याच मालकीत किंवा नियंत्रणात आहेत. हाच इतिहास अमेरिकेच्या व युरोपच्या बहुतेक सर्व शहरांमध्ये गिरविला गेला. स्पर्धा टिकविण्याचे सार्वजनिक उपाय टाकून दिले गेले त्याचे कारण केवळ स्पर्धा निष्फळ होती एवढेच नव्हे तर ती सार्वजनिक हिताला घातक आहे असे होते.
In the same judgment it was observed that “”It is to be generally recognised that monopoly control of electric light, heat and power may be very
beneficial to the public if the one company or the few non-competing companies can be placed under such regulation and control as will ensure for the public a fair share is the many benefits arising from unified management. That competition cannot be relied upon to protect the consumer from high prices and poor service has been fully demonstrated.” (P.19).
त्याच प्रकरणाच्या निवाड्यात असे निरीक्षण केले गेले की “हे आता सर्वमान्य झाले आहे की इलेक्ट्रिक प्रकाश, उष्णता व ऊर्जा ह्यांचे नियंत्रण जनतेला तेव्हाच हितकारी होते जेव्हा एका कंपनीला किंवा स्पर्धा न करणाऱ्या कंपन्यांच्या समूहाला संयुक्त व्यवस्थापनापासून मिळणाऱ्या अनेक लाभांचा उचित हिस्सा जनतेला मिळण्यासाठी नियमन व नियंत्रणाखाली आणले जाते. उच्च किंमती व निकृष्ट सेवा ह्यांच्यापासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी स्पर्धेवर अवलंबून राहता येत नाही हे पुरेपूर सिद्ध झाले आहे.”
वरील चर्चा हे दर्शविते की वीज व्यवसायात स्पर्धा हे त्या उद्योगाच्या अर्थशास्त्रात बसत नाही. जागतिक बँकेला आणि मागोंना चुकीचेच अर्थशास्त्र राबविले जावे असे वाटत असेल तर ते दबावतंत्र होईल, निरोगी अर्थशास्त्र राहणार नाही. वीज उद्योग उभ्या एकात्मीकृत पद्धतीनेच चांगला चालविला जाऊ शकतो हे निर्विवाद. भारतासारख्या वीजभुकेल्या देशात तो सार्वजनिक क्षेत्रात असावा हे केवळ डाव्या पक्षांना व विचारवंतानाच वाटते असेही नाही. ज्या श्रमिक संघटनांचे तात्त्विक अधिष्ठान समाजवाद नाही अशाही वीज-श्रमिक संघटनांना तसेच निष्पक्षपणे विचार करणाऱ्या अशासकीय संस्था आणि डोळसपणे समाजातील घटनांकडे पाहणाऱ्या प्रसार माध्यमांनाही वाटते. एखाद्या उद्योगाचे व्यवस्थापन खाजगी असणे म्हणजे देशभक्ती आणि ते सार्वजनिक असणे म्हणजे देशद्रोह हे तर्कशास्त्र तर शाळकरी विद्यार्थीसुद्धा स्वीकारणार नाही. पण उजव्या विचारवंतांनी जागतिक बँकेची री ओढत स्वतःला देशभक्त म्हणून घेतले तर डावे पक्ष-विचारवंत, वीज उद्योगाच्या श्रमिक संघटना, अशासकीय संस्था, प्रसार माध्यमे व ह्या वर्गीकरणात बसणारे इतर सर्व ह्यांना देशद्रोही होण्याशिवाय गत्यंतर नाही !
१३, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर-४४० ०२२.
विश्वस्त मंडळाच्या सभेचा वृत्तान्त
रविवार दि. ३ जुलै २००५ रोजी नागपुरला झालेल्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत खालील तीन निर्णय घेण्यात आले. १)हिन्दी भावंड सुधारक हे बंद करण्यात यावे. २) श्री ताहेरभाई पूनावाला विश्वस्त म्हणून निवृत्त झाले, पण सर्वसम्मतीने त्यांना पुनर्निर्वाचित करण्यात आले. ३)आजीव वर्गणीदार हे वर्गीकरण बंद करण्यात येत आहे. त्याऐवजी हितचिंतक हे नवीन वर्गीकरण २००५ च्या ऑगस्टअखेरपासून निर्माण करण्यात येत आहे. यात रुपये १००० वर्गणी भरल्यास १२ वर्षे अंक देण्यात येतील. यापूर्वीच आजीव वर्गणीदार झालेल्यांना मात्र पूर्वीप्रमाणेच तहहयात अंक मिळतील अर्थात् अधूनमधून आम्हाला वाढीव खर्चानुसार नव्या व जुन्या आजीव वर्गणीदारांना वर्गणीतील फरक देण्याची विनंती करीत राहावी लागेल.
सूचना
या, १६ व्या वर्षातील तीन अंक (१६.१ एप्रिल ०५,१६.२ मे ०५, १६.५ आगस्ट ०५)४८ पानांऐवजी ५६ पानांचे होते. हा अंक ४० पानांचा आहे.