आजच्या सुधारक च्या मे २००५ चा अंक गिरणी विशेषांक म्हणून प्रसिद्ध झाला. त्यात अहमदाबाद येथील ज्या कापड गिरण्या बंद झाल्या व त्यात काम करणाऱ्या मजुरांची दैना झाली त्याचे चित्रण इंग्रजीत थीज्ञळपस ळप हिश चळश्रश्र छे चीश ह्या शीर्षकाखालील पुस्तकात प्रा. यान ब्रेमन व छायाचित्रकार पार्थिव शहा ह्या दोघांनी केले. त्या पुस्तकाचा मराठी (सैल) अनुवाद, त्यावर प्रा. स.ह. देशपांडे, श्रीमती नीरा आडारकर, अधिवक्ता एस्.डी.ठाकूर, स्मिता गुप्ता ह्यांच्या टिप्पणी व प्रस्तुत लेखकाची ‘प्रस्तावना’ असा तो अंक होता. त्यावर अभ्यासक श्री. नी. र. व-हाडपांडे ह्यांनी आपली प्रतिक्रिया पाठविली आहे, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. त्यात दोन भाग आहेतः (१) श्रमिक-श्रमिकसंघ-मार्क्सवाद-समाजवाद ह्यांची टीका आणि (२) संबंधित पुस्तकातील अहमदाबादच्या दंग्यांच्या उल्लेखाच्या निमित्ताने जातीयवाद-गांधीवाद-भारतातील विविध दंग्यांमागील कारणांपासून ते थेट शिवधर्मापर्यंतचे उल्लेख आहेत. हा जो दुसरा भाग आहे त्या टिप्पणीच्या गुंतावळ्यात आम्ही शिरणार नाही. कारण तो प्रस्तुत चर्चेचा विषय नव्हे.
त्यांच्या टिप्पणीची चर्चा नीट करता यावी म्हणून त्यांच्या लिखाणाला परिच्छेद क्रमांक संपादकांकरवी आम्ही देवविले. लिहिण्याच्या ओघात व हाडपांडे काही उद्धृतांचे परीक्षण नंतर करतात पण नंतरच्या उद्धृतांची विल्हेवाट आधीच लावून टाकतात. त्यामुळे त्यांच्या लिखाणाचा आढावा घेणाराची पंचाईत तर होतेच, पण वाचकांची अधिक गैरसोय होते त्याबद्दल क्षमस्व. येथे मात्र त्यांच्या लिखाणाच्या प्रवाहाप्रमाणेच विचार करण्यात आला आहे.
परि.२ मध्ये संघटित मजुरांना नुकसान भरपाई मिळाली ह्यावर ते म्हणतात तशी रेल्वे प्रवासाची उपमा लागू पडत नाही. अर्थ असा आहे की अनेक कारखान्यांमध्ये मजुरांच्या उपस्थितीचे रेकॉर्डच (नुकासन भरपाईच्या झंजटी उद्भवू नयेत म्हणून) ठेवले जात नाही. कारखाने बंद झाल्यावर त्यांच्या बंद कार्यालयांमध्ये ते विस्कळितपणे पडून राहते किंवा गहाळ केले जाते, अशावेळी त्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी वेळ, पैसा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ फक्त श्रमिक संघटनांच्याच जवळ असते. संघटनांची असे कामे करण्याची ताकदसुद्धा मर्यादितच असते. त्यामुळे संघटना फक्त स्वतःच्या सदस्यांपुरतेच कार्य करू शकतात. जे मजूर संघटनांचे सदस्य होत नाहीत त्यांचे उत्पन्न कपातीमुळे बंद झाल्यानंतर एकटे मजूर नुकसानभरपाईसाठी न मालकांशी टक्कर घेऊ शकत न न्यायालयात जाण्याइतके पैसे खर्च करू शकत. त्यांच्याजवळ त्यांच्या स्वतःच्या उपस्थितीबद्दलची कागदपत्रे नसतात व त्यांची कपात केल्यापासून त्याला कारखानदार एक चिटोराही देत नाहीत. म्हणून सद्य व्यवस्थेत संघटित मजुरांना थोडा तरी न्याय मिळण्याची आशा असते. असंघटितांचे रक्षण देवही करीत नाही!
विपुल मजूर नसले तर संघटनांची जरुरच राहणार नाही असे जे ते म्हणतात, ते इतिहासाच्या कसोटीवर चूक आहे. इंग्लंडमध्ये औद्योगिकीकरण सुरू झाल्यानंतर (तो पहिला यंत्रीकृत देश असल्यामुळे) जगभराची मागणी होती, मजूर अपुरे पडत होते, परंतु तेव्हाही त्यांचे शोषण होतेच. म्हणूनच संघटनांची गरज पडली.
थोड्या श्रमिकांचा रोजगार टिकविण्यासाठी (अहमदाबाद येथील गांधीप्रणीत मजूर महाजन ह्या) संघटनेच्या नेतृत्वाने बहुतेक श्रमिकांच्या रोजागाराचा बळी दिला असे कथन आहे. त्यावर व हाडपांडे कोणत्या अर्थाने “मजूरसंघाच्या कार्याचे हे यथार्थ मूल्यमापन आहे” असे म्हणतात ते कळत नाही. मजूर संघ अपयशी झाल्याचा त्यात आनंद आहे की बहुतांश मजूर बेरोजगार झाल्याचा, हे स्पष्ट होत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की गांधीप्रणीत वर्गसमन्वयाच्या तत्त्वानुसार अहमदाबादचा मजूर महाजन हा श्रमिकसंघ कारखानदारांच्या स्वयंचलित यंत्रे बसविण्याच्या, विणकर विभाग बंद करण्याच्या व इतर मागण्या मान्य करीत राहिला व त्याचा परिपाक म्हणून गिरण्यांमधील रोजगार नष्ट होत गेला व श्रमिक संघ ते पाहत गेला. त्यावरून सगळ्याच उद्योगांमधील सगळ्याच श्रमिक संघाबद्दल तसा निष्कर्ष काढणे तर्कदुष्ट व घोर अन्यायकारक तर होतेच पण टिप्पणीकाराची त्याबाबतची समज कोणत्या स्तराची आहे तेही दर्शविते. जेव्हा सार्वत्रिक (म्हणजे सर्व उद्योगांमध्ये) मंदी येते व कारखानदारांना उत्पादन कपात व कामगार कपात करावयाची असते अशा वेळी बढती नको, बोनस नको पण जितक्या लोकांचा (ते कमीच असतात) रोजगार टिकविता येतील तो टिकविण्याचा प्रयत्न श्रमिक संघाचा असतो.अशा वेळी कमी रोजगार टिकविण्याच्या प्रयत्नात बहुसंख्यांच्या रोजगाराचा बळी जात असल्याचे चित्र निर्माण होते. सर्वनाशे समुत्पन्ने अयं त्यजति पंडितः ह्यासारखी स्थिती असते. मजूर महाजनने अहमदाबादेत तो प्रकार फारसा संघर्ष न करता मान्य केला हा त्या संघटनेचा अधिकचा दोष पण त्यामुळे ते एक प्रतिमान (मॉडेल) बनून सर्व ठिकाणी गिरणी मालकांकडून लावण्याचा सफल प्रयत्न झाला, हे अधोरेखित व्हावे.
(२) परि.१ चा मुद्दा परि.३ मध्ये चालवीत व हाडपांडे म्हणतात की अब्जाधीशांची संपत्ती काढून घेऊन गरिबी नष्ट करणे ही समाजवादी चूक आहे व काही लोकांची श्रीमंती ही इतर काही लोकांच्या गरिबीचे कारण आहे ही समाजवाद्यांची समजूत तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. आपण ती समजून येथेच तपासून पाहू. रूढ अर्थशास्त्रात, साचलेली संपत्ती वगळता, दरवर्षीचा जो संपत्तीचा प्रवाह निर्माण होतो तो चार उत्पादन घटकांमध्ये (१) जमीन मालकांना खंड (२) भांडवल पुरविणारांना व्याज (३) श्रम पुरविणारांना मजूरी, आणि (४) जोखीम पत्करून उद्योजन करणारांना नफा, अशा रूपात वाटला जातो. १८२० च्या सुमारास इंग्लंडमधील औद्योगिक स्थिती अशी विकसित झाली (ते विकास प्रतिमान स्वीकारल्यास इतरत्रही तसेच घडते) की जमीनींचे भाडे व भांडवलावरील व्याज बाजारात आधीच ठरलेले असे. मग अपेक्षित नफा गृहित धरून अपेक्षित उत्पादनातील उर्वरित भाग मजुरी म्हणून दिला जाई. रिकार्डोने हा व्यवहार अर्थशास्त्राचा नियम म्हणून मांडला. त्यात मजूर अधिक मजुरी दरासाठी अडून बसले तर नफ्याचा दर कमी होतो, आणि उद्योजक अधिक नफ्याचा हट्ट धरून बसल्यास मजुरीचा दर कमी होणार. मजूर आधीच निर्धन, निस्साधन, त्यातच ते अकुशल व स्थलांतरित असल्यास ते दिल्या मजुरीत (म्हणजे शोषित) काम करणार व त्याचवेळी नफा वाढलेला असणार. ही प्रक्रिया बराच काळ चालली तर जास्त भांडवलाची मालकी+उद्योजकतेचा नफा ह्यातून अब्जोपती निर्माण होतात, मजुराची आर्थिक स्थिती तशीच राहते. आजही अमेरिकन व भारतीय भाग बाजारात (शेअर मार्केट) एखाद्या कंपनीने स्वयंचलित यंत्रे बसविली, मजुरांची कपात केली तर (एकूण मजुरीची रक्कम घटून भागधारकांना जास्तीचा नफा मिळू शकेल म्हणून) त्या कंपनीच्या भागांची किंमत वधारते. म्हणून मजुरी विरुद्ध नफा असा संघर्ष रोज पहावयास मिळतो. वहाडपांडे म्हणतात तसा हा समाजवाद्यांचा वगैरे समज नाही, तो भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा नियमित व्यवहार आहे. त्यात वर्गीय शोषण हा घाटच(श्रिव) आहे. म्हणून एका हिशेबी वर्षात (अलपींळपस धशरी) उपलब्ध संपत्तीपैकी श्रमिक व कारखानदार ह्यांच्यापैकी कोणाला किती हिस्सा मिळेल त्यावरून मजुरांचे काय घडेल ते पाहता येते. परंतु अॅडम स्मिथनेही (१७७६) म्हटले होते की कायदे कारखानदारांच्या बाजूने असतात, कारखानदार हे एकमेकांना भेटतात ते किंमती वाढविण्याचे मनसुबे करण्यासाठीच. हा भांडवलशाहीचा अनुभव सिद्धान्ताच्या रूपाने मार्क्सने स्वीकारला. म्हणून मार्क्सने म्हटले की समाज मजुरांना मजुरीचा दर काय देतो त्यावरून त्या समाजाची आर्थिक नैतिकता दिसून येते. त्यामुळे निश्चितच मजुरीचे दर वाढण्यासाठी नफ्याचे दर कमी व्हावयास पाहिजे. त्या दोन दरांचा आपसात संघर्ष आहे. व-हाडपांडे ज्याला कारखानदारांचा
अंतर्गत संघर्ष म्हणतात ती चुरस (Rivalry) आहे. चुरस व वर्गीय संघर्ष ह्यातील फरक ते ध्यानात घेत नाहीत किंवा दडपून तो नाकारतात. बिर्ला, अंबानी, बजाज व इतर घराण्यांच्या आपसातील मतभेद-चुरशीचा काहीही निकाल लागला तरी बाजारातील मजुरीच्या दरात फरक पडत नाही, पण एका धंद्यात मालक-मजूर (वर्गीय) ह्यांचा मजुरी दराबाबत समझौता-करार झाल्याबरोबर सगळ्या उद्योगांमध्ये त्याचे प्रतिबिंब पडते. अब्जाधीश व गरिबी हे व्यवस्थेने निर्माण केलेले असल्यामुळे ही व्यवस्था अब्जाधीशही नष्ट करू शकत नाही व गरीबीही नष्ट करू शकत नाही. अब्जाधीश सर्व कायदे धाब्यावर बसवितात. राष्ट्रीयीकृत अधिकोषांकडून रु. १ कोटीच्या वर कर्जे थकलेल्यांची एकूम रक्कम सव्वा लक्ष कोटी रुपयांची आहे. ती वसूल होत नाही. म्हणून त्या रकमेला बँकाचे Non-Performing Assets (NPA) म्हटले गेले व त्याची वसुली नीट न करता बँकांच्या चालू नफ्यातून काही अंश छझअ भरून काढण्यासाठी वापरण्याचा आदेश सरकारने दिला! ह्याला कोणते तत्त्वज्ञान समर्थनार्थ वापराल ? भूदानात (लेखकाचे त्यावर पुस्तक प्रकाशित आहे) मोठ्या जमीनदारांनी खरड-बरड-पडीत-जंगलाच्या-कज्यातल्या सरकारी अतिक्रमित जमीनी दिल्या. कमाल भूधारण कायद्यातून पळवाटा म्हणून खोटे वाटेहिस्से, खोटे घटस्फोट-खोटी लग्ने, कुत्र्या-मांजरांच्या भविष्यासाठी जमिनी करून दिल्या. त्यातून कोणता भूमिप्रश्न सुटणार आणि त्याला कोणता नैतिकतेचा निकष लावाल ? (३) परि. ४ मध्ये वहाडपांडे अमर्त्य सेन ह्यांच्या मताचा उल्लेख करतात. सेन ह्यांच्याबद्दल पूर्ण आदर राखून म्हणावे लागते की त्यात त्यांनी कोणते मोठे अर्थशास्त्र सांगितले ? कारण पीक नाही म्हणून शेतकऱ्यांजवळ व शेतमजुराजवळ पैसा नाही; पैसा नाही म्हणून धान्य नाही आणि धान्य नाही म्हणून दुष्काळी मृत्यु.रोजगार हमी योजना त्यासाठीच सुरू केली गेली आहे. असो. पण व-हाडपांडे जे म्हणतात की निरक्षरता पूर्णपणे नाहीशी करणे हे जसे शैक्षणिक धोरण म्हणून मान्य केले आहे तसे बेकारी नाहीशी करणे हे आर्थिक योजनांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे, त्यात त्यांची कळकळ प्रामाणिक आहे पण सध्याच्या भांडवली व्यवस्थेत ते होऊ शकेल हा विश्वास भाबडा आहे. त्याचे कारण हेच की वहाडपांडे भांडवलदारांची वर्गीय भूमिका ध्यानात घेतच नाहीत. त्यामुळे त्यांना सर्व प्रश्न सुलभ वाटतात व श्रमिक/श्रमिक संघटना गैरवाजवी आहेत असे वाटते. त्याकरिता त्यांनी वर दिलेली शिक्षण, बेरोजगारी, श्रमिकांचे शारीरिक शोषण ह्या मुद्द्यांचा संक्षेपातच विचार करू. विस्तारभयास्तव संबंधित उद्धरणे फक्त इंग्रजीतच देईन, भाषांतर करणार नाही, यास्तव इतर वाचकांनी क्षमा करावी.
निरक्षरता, बेरोजगारी हटविणे ही १९५१-५२ पासूनच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासूनची तर आता सुरू असलेल्या अकराव्या योजनेपर्यंत समान असलेली उद्दिष्टे आहेत. त्यामुळे वन्हाडपांडेंनी ती आज नव्याने सुचविली आहेत असे नव्हे. परंतु त्या गोष्टी का घडत नाहीत ही त्यांची चिंता रास्त आहे. ती समजावून घेणे म्हणजेच भांडवलशाहीचे राजकीय अर्थशास्त्र समजावून घेणे होय.
दीडशे वर्षांच्या ब्रिटिश शोषणानंतर गरीब देशाला सगळ्यांना शिक्षण (आणि इतर सर्व गोष्टी देणे) परवडणारे नव्हते. पण अर्थव्यवस्था गरीब असतानाही श्रीमंत लोकांनी जास्त दराचे कर देणे अमान्य केले, नव्या आर्थिक धोरणात आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी व जागतिक बँकेने मदत करताना उच्च उत्पन्नांवर अधिकचे कर लावू नये हे सरकारकडून मान्य करवून घेतले. आता भारत सरकारने जेव्हा उच्च उत्पन्नावर २% चा शिक्षण अधिभार लावला तेव्हा भांडवलदारांच्या संघटना आणि वृत्तपत्रांनी तक्रार सुरू केली की हा बोझा फारच झाला. जागतिक बँकेने केंद्र-राज्य सरकारांना सांगणे सुरू केले आहे की जास्त कर लावू नका, जास्तीची कल्याणकारी कार्ये स्वीकारू नका, त्या कार्यांचे प्राथमिक-पूर्व शिक्षणासह) खाजगीकरण करा, खाजगी संस्थांना परवानगी देऊन व्यवस्था केली आहे असे न्यायालय व जनतेला समजावून सांगा आणि पाचवीपासूनच मुलांना शिक्षणासाठी बँकांच्या द्वारा कर्जे उपलब्ध करून द्या! म्हणजे सरकारने अशा प्रकारच्या सोयी सुचवून शिक्षणाचा प्रश्न सोडवून टाकला आहे.
रोजगाराचे म्हणाल तर सामान्यतः अर्थव्यवस्थेत जुन्या प्रकारचा रोजगार नष्ट होणे व नवा निर्माण होणे ह्यामध्ये नवनिर्मिती अधिक असली तर फारशी चिंता नसते. बेरोजगारीचे प्रमाण तुलनेने जास्त असले तर आपण सगळेच चिंतित व्हायला पाहिजे. २००१ च्या जनगणनेतील आकडेवारीचे विश्लेषण आता उपलब्ध झाले आहे. त्यानुसार १९९१ मध्ये १०.८ दशलक्ष बेरोजगार होते. तो आकडा २००१ मध्ये चौपटीने वादन ४४.५ दशलक्ष झाला. (पहा : टाईम्स ऑफ इंडिया, मुंबई, १८.६.०५). नंतरच्या वर्षांतील वाढलेली बेरोजगारी वेगळीच. एकूण श्रमबळाच्या १०.१% बेकारी २००१ मध्ये होती.दोन आकडी बेरोजगारी विकसित देशात क्रांतिप्रवण असून सरकारे उलथवून टाकते. पण गरीब देशातील मूळच्याच बेकारांना त्याचे फारसे काही वाटत नाही. भारत सरकारच्या नॅशनल स्टॅटिस्टिकल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ग्रामीण कर्जबाजारीपणावरच्या पहिल्याच सखोल अहवालानुसार देश पातळीवर ४८.६% शेतकरी कुटुंबे कर्जग्रस्त होती. परंतु प्रस्तुत चर्चेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा असा की आधुनिक उद्योग व माहिती तंत्रात अत्यंत आघाडीवर असणाऱ्या राज्यांमध्ये शेतकरी अत्यंत ऋणग्रस्त आहेत हे स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ, उतरत्या भाजणीनुसार (१) आंध्रचा पहिला क्रमांक ८२.०% शेतकरी ऋणग्रस्त, (२) तामीळनाडू ७४.५% (३) केरळ ६४.४% (४) कर्नाटक ६१.६%, आणि (५) महाराष्ट्र ५४.८%. बाकी राज्ये त्यापेक्षा कमी आहेत. (पहा : इकॉनॉमिक टाईम्स, मुंबई १६.६.०५) म्हणजेच ह्या संपन्न-औद्योगिक राज्यांमध्ये नवऔद्योगिक (माहिती तंत्र) संपत्ती निर्मितीतून अब्जाधीश निर्माण होत आहेत. पण त्याचा ग्रामीण दारिद्र्य, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी कमी होण्यावर परिणाम होत नाही आहे हे वहाडपांडेंनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मग एकीकडे वाढलेले खाजगीकरण, वाढलेली बेरोजगारी, सामान्य माणसाच्या हातातून निसटत असलेले शिक्षण व कौशल्यप्राप्ती, प्रचंड ग्रामीण ऋणग्रस्तता व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; मात्र दुसरीकडे जून २००५ अखेर शेअर निर्देशांक ऐतिहासिक उच्चांकावर म्हणजे ७१५७ वर पोचला आहे. व कारखानदार-भांडवलदार वर्ग अब्जाधीश होत आहे. हे समुचित चित्र ज्यांना आवडत नाही ते सगळे आज समाजवादी आहेत अशी परिभाषा आम्ही करतो. ज्यांना हे चित्र आवडते, ते भांडवलशाही. अगदी दरवर्षीचे केंद्रीय अंदाजपत्रकसुद्धा कसे आहे हे दूरचित्रवाणीच्या विविध वाहिन्या फक्त कारखानदार-भांडवलदारांनाच विचारतात, सामान्य माणसांना विचारत नाहीत. आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये नफ्यात वाढ होणार असेल तर शेअरचे भाव वाढतात, मजुरीचे दर वाढले तर शेअर बाजार वधारेल का ? ह्यालाच म्हणतात वर्गीय विचार व विश्लेषण गेल्या १५ वर्षात केंद्र सरकारने सामान्य माणसाला मिळत असलेल्या बचतीवरील विविध पद्धती (पोस्ट बचत, आयुर्विमा इत्यादी) द्वारा मिळणाऱ्या कर सवलती जवळपास नष्ट करून अल्पशी बचत-गुंतवणूक करणाऱ्या सामान्य माणसालाही (बचतीवर कर-सवलत मिळत नसले तर भागधारक बनून अधिक नफ्याच्या शोधात) शेअर बाजाराकडे वळविले. त्यामुळे सामान्य माणूसही अधिक नफ्याची (व मजुरी आटोक्यात ठेवण्याची) भाषा बोलत भांडवलशाहीचे एक अंग अभावितपणे व परिस्थितीच्या रेट्यामुळे बनत आहे. मग आपली भाषा व विचारपद्धती रोजगार, मजूर-कल्याण, शेतकरी-शेतमजूर कल्याण (म्हणजेच बहुजनकल्याण) विरोधी बनत आहे ह्याचे भानही राहत नाही. आपले व्यक्तिमत्त्व द्विभाजित होत आहे हे आपण लक्षात घेत नाही. त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे व-हाडपांड्यांचे लिखाण आहे. सर्वांना शिक्षण, रोजगार (कदाचित ‘सर्व भूत हिते रतः’) अशी भाषा, पण अब्जाधीशांमुळे इतर लोक गरीब होत नाहीत त्यामुळे अब्जाधीशांना गरीब करण्याने काही प्रश्न सुटणार नाही ही राजकीय-अर्थशास्त्राची जाण! आणि उसळी मारून मजुरांना दोष देण्याइतका लोकशाही स्वातंत्र्यातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करण्याची निर्भीडता, त्यामुळे सरळ प्रश्न गुंतागुंतीचे बनत जातात. (६) आता त्यांनी विचारलेल्या आणखी एका महत्त्वाच्या प्रश्नाचे उत्तर. त्यांनी म्हटले आहे की जळू माणसाच्या शरीरातील रक्त पिते पण भांडवलदार मजुराच्या मालकीचे काय हिरावून घेतो ? पहिल्या औद्योगिक (यांत्रिकी) क्रांतीनंतर हे मान्य केले गेले की भांडवलदार श्रमिकाच्या शरीराच्या यंत्रासोबतच्या हालचाली संख्येने इतक्या घडवून आणतो की तो शरीराने थकतो व त्या हालचाली यंत्राच्या वेगाने असल्याने (व श्रमिकांना न कळू देता यंत्रांचे वेग वाढविल्यामुळे) उत्पादनात जी दक्षता व एकाग्रता (ती नसली तर अपघात होतो) लागते त्याचा मानसिक ताण येतो. ही कामे प्रदीर्घ तास केल्याने दोन्ही प्रकारचे ताण वाढतात. ह्या क्षमता योग्य आहार-विश्रांती-स्वास्थ-मनोरंजनाअभावी रोज पुन्हा भरून निघाल्या नाही तर उपोषण-कुपोषण-अकाली वार्धक्य व अकाली मृत्यू ही साखळी कार्य करते. म्हणजे भांडवलदार मजुराचे (म्हणजे कुटुंब प्रमुखाचे) जीवनच हिरावून घेतो. स्त्रिया कारखानी मजुरीकार्य करत असतील तर त्यांचे जीवन आणि मुले मजुरी करीत असतील तर त्यांचे बालपण व तारुण्य हिरावून घेतो. ह्या शिवाय विविध वस्तू उत्पादनानुसार श्वसनाचे रोग, डोळ्यांना इजा, अपघाताने अपंगता ह्यांचे प्रमाण तर विचारूच नका. पूर्वी कोळशाच्या खाणी खाजगी असताना (एका खाण कंपनीत नोकरी केलेल्या डॉक्टर मित्राच्या कथनानुसार) अपघातात कामगार सापडल्यास दोष त्याचाच होता हे लिहिण्यासाठीच डॉक्टरांना लठ्ठ पगार दिला जात असे.
आता इलेक्ट्रॉनिक क्रांतीमुळे उत्पादनातील शारीरिक ताणाचे प्रमाण थोडे कमी झाले, परंतु मानसिक ताणाचे प्रमाण वाढले आहे. त्याने मजुराचे काय होते व कंपन्या (आणि समाज) त्याबद्दल कितपत जागृत आहे पुढील उद्धरणांवरून कळून येईलः Stress Attack: ” The globalisation of the Indian economy has meant long working hours and increasing levels of stress… In fact the problem has become so acute and endemic that most of the IT companies should probably start accounting for stress as a contingent liability item in their balance sheets. . . The signs could be greying hair, slack muscles, or even a softening of the belly… There are four broad areas affecting physical and mental health. These are behavioural stress, interpersonal stress and physical and organisational stress… behavioural stress is realated to thoughts about real or imagined dangers, personal losses, unpleasant social interactions (including loneliness or lack of social interactions)… feelings of guilt anger, fear, anxiety, and depression… digestive disorders, bronchial disorders or erratic behaviour on account of lack of rest”… The immediate response from most corporates is very human : denial, or a “not my problem” attitude, or “You-can’t- blame-it on-company” पहा : के. सतीश राजावत, इकॉनॉमिक टाइम्स, ६ जून २००५
वहाडपांडे विनोदही करताना दिसतात. मार्क्सवर टीका दीडशे वर्षे होतच राहिली. त्यात बर्नांड रसेलचा संदर्भ देणे हा अनेकांचा शौक आहे. त्याने बर्नांड रसेलला किंवा वहाडपांडेंना मार्क्स कळला हे सिद्ध होत नाही. करमणूक मात्र होते. पण मार्क्सचा प्रभाव व समाजवादाचे भवितव्य ह्यावर अमेरिकेतील विचारवंत अर्थशास्त्रज्ञ रॉबर्ट हाईलब्रोनर ह्यांची दोन उद्धरणे देतो. ते आपल्या The Worldly Philosophers ह्या ग्रंथात मार्क्सचा आढावा घेऊन प्रश्न उभा करतात की आज मार्क्स कालबाह्य झाला आहे का व त्याचे स्वतः उत्तर देतात की “नाही. त्याच्या भीतीनेच आपण आपल्या (मजूर विषयक) औद्योगिक कायद्यांमध्ये सतत सुधारणा करीत राहतो. ते थांबवा आणि पहा की मार्क्स तुमच्या दारात उभा आहे.” हाईलब्रोनर त्यांच्या 21st Century Capitalism (Affiliated East-West Press Pvt. Ltd. New Delhi 1996) ह्या ग्रंथात म्हणतात की : “The sobering thought is that this (capitalist) view is likely to lose its cogency over the coming decades, certainly over the coming century” (p. 150) ते पुढे म्हणतात : “Whatever forms Up and Down may take, it seems very likely that they will embody something connected with the idea of Socialism. New technologies, new institutions, and above all, a new conception of how the economic aspect of life would be integrated with social and political life. . . it represents a genuinely novel, technically workable, and morally attractive arrangement for the future.” (P.154) … Progress measured along some axis of Up and Forward remains Socialism’s guiding idea, not resignation or religiosity.”(P.156).
१५ जुलै २००५, टाईम्स ऑफ इंडिया मध्ये जगभरातील २९,००० विचारवंतांना दहा सर्वाधिक महत्त्वाचे तत्त्वज्ञ कोण असे विचारून केलेल्या पाहणीचे वृत्त आहे. मार्क्स प्रथम क्रमांकावर आहे, ह्यूम द्वितीय क्रमांकावर, पण रसेलला यादीत स्थान नाही! __म्हणून आमचे मत आहे की समाजवादाविषयी आपली मते व्यक्त करण्यासाठी भांडवलशाही व समाजवाद आणि केवळ श्रमिकच नव्हे तर संपूर्ण मानवाचे भवितव्य ह्यांचा आपण सर्वांनीच अधिक गांभिर्याने विचार करणे उचित होईल.
१३, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर-४४० ०२२.
पायवा
[आजचा सुधारक च्या सुरुवातीच्या काळात (एप्रिल १९९० ते एप्रिल १९९२) संस्थापक संपादक दि. य. देशपांडे यांची ‘विवेकवाद’ या विषयावरील वीस लेखांची एक मालिका ‘पायवा’मधून पुनःप्रकाशित होत आहे. पहिल्या काही वर्षांतील इतर काही लेखही पुनःप्रकाशित होतील.
आजचा सुधारक च्या भूमिकेचा पायवा यातून स्पष्ट होईल असे वाटते. सं.]