(१) आस मधील आपला पत्ररूपी लेख वाचला. ‘दागिना’ हा शब्दप्रयोग पटला. त्या लेखांत पाश्चात्त्य विचारधारा, आणि आपली भारतीय नागरीकरणावरचे वस्तुनिष्ठ विचार, म्हणून मला आपला लेख आवडला. असेच लेख, लेखमाला, पुस्तकाची आपणाकडून अपेक्षा.
(२) आजचा सुधारक फेब्रुवारी २००५ मधील आपला लेख वाचला. विवाहित मुसलमान स्त्री ही घटस्फोट, काडीमोड घेऊ शकते. त्यास खुला असे म्हणतात. ती स्त्री विभक्त होऊ शकते. इस्लाममध्ये ‘तलाक’ व ‘खुला’ ह्याचा निषेध केला असून हे टाळण्याचे सर्व प्रयास असफल झाल्यावरच मोठ्या निरुपायाने ‘विभक्त’ होण्याची अनुमती आहे. मुस्लिम स्त्री असे सहसा करत नाही. कारण ती सर्वथा पुरुषावर अवलंबून असते.
मुसलमान स्त्रियांना अनेक अधिकार प. कुरआनमध्ये स्पष्टपणे विहित केले आहेत. पण अज्ञान, निरक्षरता यामुळे ते तिला मुल्ला मौलवींनी सांगितले नाहीत. मॉहमेडन पर्सनल लॉ, ह्या ग्रंथांत हे व आपल्या लेखाच्या शेवटी असलेल्या प्रश्नाची उत्तरे मिळतील. हा ग्रंथ अनुभवी वकिलांकडे असतो. तो वाचावा ही विनंती.
[ (१) हे पत्र कुमुदिनी दांडेकरांना पाठवलेले आहे. (२) हे पत्र वि.बा. ओगले यांना पाठविलेले आहे.
भटांनी लेखकांचे दूरध्वनी क्रमांक द्यावे असे सुचवले आहे. आम्ही हा लेखकांचा/पत्रलेखकांचा निर्णय समजतो. त्यांनी आपणहून दूरध्वनी क्रमांक, ई-मेल पत्ता वगैरे दिल्यासच आम्ही ती माहिती प्रकाशित करावी, अन्यथा नाही, असे माझे मत आहे.]
दिलीप श्रीधर भट, ‘माउली’, भटवाडी, श्रीधरनगर, पो. साईनगर, अमरावती-०७. फोन ०७२१-२५२०६३७
निखिल जोशी यांच्या पत्रातल्या (आसु जाने ०५) माझ्या लिखाणाला उद्देशून लिहिलेल्या भागाला हे उत्तर.
जोशी म्हणतात, ‘मेंदूतील विशिष्ट भागांना आम्लता, क्षारता (इ.इ.) यात झालेल्या बिघाडांमुळे अशरीरी अनुभव येतात.’ हे बरोबर आहे, पण त्यांनी “असा बिघाड झाल्याने चित्रविचित्र भास होणारा माणूस आजारी असतो, व त्याला होणाऱ्या भासांचे कारण स्पष्ट असते.’ हा मुद्दा लक्षात घेतला नाही. मी ज्या कलाकारांच्या अशरीरी अनुभवांबद्दल लिहीत होते त्या कलाकारांची प्रकृती उत्तम होती (किंवा ते सायकेडलिक ड्रग्स्ही घेत नव्हते).
एका प्रकारच्या अशरीरी अनुभवाला मी “औट ऑफ बॉडी’ हा शब्द वापरला होता. त्याचे जोशी यांनी “जगाबाहेरचा अनुभव” असे भाषांतर केले. ते योग्य नाही. ते म्हणतात, “हा गंडभीरांचा शब्द.” ते चुकीचे आहे. ज्यांना असे अनुभव आले त्यांचा तो शब्द आहे. न्यूरोअॅनॉटमी व पॅथॉलॉजीचं ज्ञान मला आहे. ज्या आजारात मेंदूत हिस्टॉलॉजिक बदल होतात त्या आजारांचे थोडेफार ज्ञान आपल्याला आहे. (उदा. डिमायलिनेटिंग डिसिझेस्, ट्यूमर) पण मेंदूच्या इतर आजारांचे किंवा मनोविकारांचे (उदा. स्किझोफ्रेनिया, ऑटिझम्) ज्ञान अजून आपल्याला नाही. असे आजार का होतात हे नक्की कळलेले नाही. दर दोन तीन वर्षांनी नवी “थिअरी’ मांडली जाते. जोशी यांनी (शेवटून दुसऱ्या परिच्छेदात) लिहिलेली फेरोमोन्स्, गामा-सिरॉटोनिन इ.इ.विषयीची माहिती संशोधन या सदरात जमा होते. ते स्वतःच “अंदाज मांडला आहे”, “संशय आहे” असे शब्द वापरतात. मग ते, ह्या १०० टक्के सिद्ध न झालेल्या संशोधनावरून ‘‘जगाचे ज्ञान केवळ छोट्या नियमांच्या आकलनातून होऊ शकते” अशी विधाने कशी करतात?
काही शारीरिक व मानसिक आजारांवर उपाय म्हणून मेडिटेशन, योगसाधना यांची मदत होते असे आता उघडउघड डॉक्टर अमेरिकेत सुचवतात. या उपायात “स्पिरिच्युलॅटी’ (म्हणजे धर्म) याचाही समावेश आहे. “माइंड बॉडी कनेक्शन’, ‘‘सायकोसोमॅटिक आजार’ अशी नावे आपण ऐकतो. कारण काही आजारांचा (उदा. रक्तदाब, अल्सरेटिव्ह कोलायटिस) मनःस्थितीशी संबंध असतो असे आता मानतात म्हणून प्राणायामातून मदत होते. निखिल जोशी यांच्या “ते सजीव आहेत’ येवढेच लक्षात आले तरी निदान काही आजाऱ्यांना प्राणायामामुळे फायदा होतो हेही त्यांनी लक्षात घ्यावे ही विनंती.
ललिता गंडभीर, ६५ ऑक्सफर्ड रोड, न्यूटन एमए.०२४५९-२४०७, U.S.A.
मानवी जीवनात धर्म पाळणारे अनेक असतात. कोणताही धर्म ‘‘भ्रष्टाचार करा’ असे शिकवीत नाही! ठरावीक धर्माचा टिळा लावणारेसुद्धा भ्रष्टाचार करीत असल्याचे दिसते. असे का घडते याचा विचार केला निदान हिंदुधर्मापुरता केला तर धर्मानुयायांच्या सुप्त मनात पोथ्यापुराणातील कथा घर करून असतात. देवांच्या हिताला धक्का लावणारे असुर हे त्यांचे शत्रू आणि आपल्या शत्रूचा काटा काढणे हे नीतिमत्तेचे लक्षण असल्याची त्यांची श्रद्धा असते. ‘प्रेमामध्ये आणि युद्धामध्ये काहीही चालते’ हे धर्माने तर शिकविले नाही ना? प्रत्यक्ष युद्ध करण्याऐवजी विश्वामित्र ऋषीचा तपोभंग करण्यासाठी मेनकेची नेमणूक इंद्रदेवाने करणे योग्य असल्याचे श्रद्धावान धार्मिक समजत असावेत! त्याचाच परिपाक त्यांच्या आचरणातून दिसला तर नवल वाटू नये. नुकत्याच झालेल्या मांढरदेवीच्या यात्रेतील दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून पुण्यातील श्री. करंदीकर नावाच्या आयुक्तांनी “शांतिपाठ” केला! एकविसाव्या शतकात !! म्हणून ‘भ्रष्टाचार निर्मूलनाची चळवळ धर्मापासून मुक्त असावी.’ हे सारंगांचे मत योग्य वाटते. ठरावीक धर्मीयांच्या पोटी जन्माला आलेले लोक पक्षीय-राजकारणात आले की ते आपल्या सुप्त मनांतील कथा नाहीश्या करू शकत नसावेत, किंवा इच्छित नसावेत. धर्मनिष्ठा न दाखविता फक्त पक्षनिष्ठा दाखविली की तो निधर्मी झाला असे होत नाही! धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा नीतिमत्तेचा आग्रह धरला जात असल्याचेही दिसत नाही! म्हणून भ्रष्टाचार- निर्मूलनाची चळवळ ‘पक्षमुक्त’ असली पाहिजे हेही सारंगांचे मत योग्यच आहे.
श्री सारंगांची तिसरी अपेक्षा म्हणजे ‘सर्वसमावेशक व निश्चित उद्दिष्टे असलेली विशिष्ट विचारधारा. धर्म आणि पक्ष याहून अलिप्त पण विशिष्ट विचारधारा, आणि तीही सर्वसमावेशक असणे हा आदर्श विचार आहे. हा आदर्श फार दुर्मिळ आहे. माझ्या मते अगतिकतेतून घडणारा भ्रष्टाचार थांबविणे नुसतेच कठीण नव्हे तर अशक्य असावे. स्वार्थातून किंवा लोभातून घडणारा भ्रष्टाचार थांबविणे बरेच शक्य आहे. शासनाने ह्या रोगावर “शिक्षा” नामक औषध शोधले! पुष्कळदा हे औषध दिले जात नाही किंवा घेणाऱ्याच्या ते पचनी पडून त्या औषधाचा उपयोग होत नसल्याचे दिसते. हे औषध घेऊनही आज हा भ्रष्टाचाराचा रोग फैलावताना दिसतो.
श्री अण्णा हजारेंच्या चळवळीने ‘‘माहितीचा अधिकार” नावाची प्रतिबंधक लस शोधली! लसीकरण मोहिमेतून रोगाचे निर्मूलन झाले नाही तरी तो आटोक्यात ठेवणे शक्य आहे. लसीमध्ये भेसळ झाली तर त्याचा उपयोग नाही. माहितीचा अधिकार मान्य करून चुकीची माहिती पुरविली गेली तर ? (अशी चुकीची माहिती दिल्याचे नुकत्याच एका बातमीत ऐकले.) भ्रष्टाचार-निर्मूलनाच्या कार्यात शालेय शिक्षणातून संस्कार करण्याचा उल्लेख श्री सारंगांनी केला आहे. माणूस आपल्या पिंडाप्रमाणे घडतो, संस्कारातून घडतोच असे नाही. तरीही संस्कार करीत राहणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचार-निर्मूलनाचे संस्कार करीत राहणे हे शेतातील तण काढून टाकून शेत स्वच्छ ठेवण्यासारखे आहे. तण एकदा काढले तरी ते परत परत वाढतेच. भ्रष्टाचार-निर्मूलन ही अखंड चालणारी प्रक्रिया आहे. तण वाढत राहणार आणि शेतकरी ते उपटीत राहणार! मानवजात हयात असेपर्यंत भ्रष्टाचाराचा रोग नामशेष होईल असे वाटत नाही! तो आटोक्यात ठेवणे शक्य आहे आणि ही अविरतपणे चालणारी प्रक्रिया जोम कसा धरील याचा विचार विचारवंतांनी पसरविणे गरजेचे वाटते.
द.रा. ताम्हनकर, गव्हे, पो. दापोली, जि. रत्नागिरी
स्वाती जोशी (आ.सु.१५.५. पान क्र. २३५) आणि प्रेरणा पाचुंदे (आ.सु. १५.९ पान क्र. ४४८) यांच्या पत्राच्या संदर्भात. प्राथमिक शिक्षणात गणिताचे अध्यापन आणि अध्ययन एक चिंतन या माझ्या आ.सु.मध्येच प्रसिद्ध झालेल्या लेखमालिकेवरील, वर नमूद केलेल्या प्रतिक्रिया वाचल्या. गणित शिकताना प्रत्येक बालकाला गणिती संबोधाच्या, समजुतीच्या आड येणारे अनेक अडथळे सर करावे लागतात. अशा वेळी बालकाच्या अस्थिरतेला आणि बंदिस्ततेला आवाहन करून बालकाच्याच प्रयत्नाने, स्वतःच्या प्रयत्नानेच हे अडथळे दूर करण्यात यश मिळवल्याचा आत्मविश्वास बालकाच्या मनात सतत तेवत ठेवू शकणाऱ्या शिक्षकाच्या मार्गदर्शनाची नितांत गरज असते. ‘करा आणि शोधा’ ह्या पद्धतीने अध्यापन केल्यास चांगले परिणाम अनुभवास येतात असे स्वाती जोशी आणि प्रेरणा पाचुंदे ह्यांचे म्हणणे आहे. माझी ह्या दोघींना अशी विनंती आहे की त्यांनी ह्या पद्धतीबाबत अनेक उदाहरणांसकट विपुल लेखन करावे. प्राथमिक शाळेतील गणित शिकवण्याऱ्या शिक्षकांना ह्या पद्धतीसंबंधी खोलवर माहिती असणे मुलांच्या फायद्याचेच ठरेल.
प्रेरणा पाचुंदे ह्यांनी एका ठिकाणी असे म्हटले आहे की ‘मुले’ प्राथमिक गणितातील विरोधाभास आणि अंतर्विरोध ह्यात अडकून पडतात. प्राथमिक गणितात विद्यार्थ्यांना कोणत्या विरोधाभासांचा आणि कोणत्या अंतर्विरोधाचा सामना करावा लागतो याबाबत प्रेरणा पाचुंदे ह्यांनी सविस्तर विवेचन केले असते तर बरे झाले असते, कारण मुलांचे पालक आणि मुलांचे शिक्षक ह्यांना ही व अशी माहिती अवश्य असावी असे वाटते. त्यांनी पुढे याच पानावर ५ + ३ = ? या उदाहरणाबाबत विवेचन केले आहे. ५ बांगड्या आणि ३ बांगड्या मिळून ८ बांगड्या यावरून वरील प्रश्नाचे उत्तर मिळत असते, हे जरी खरे असले, तरी ५ आणि ३ ह्या दोन संख्यांची बेरीज ८ असते हेही प्रत्येक बालकांना समजले पाहिजे आणि हे अध्यापनाचे उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे. ५ पेरू आणि ३ पेरू मिळून ८ पेरू. ५ भोवरे आणि ३ भोवरे मिळून ८ भोवरे. ५ रुपये आणि ३ रुपये मिळून ८ रुपये. हे समजणे म्हणजे गणित समजणे.
दहापर्यंतच्या दोन संख्यांच्या बेरजेचे आणि वजाबाकीचे गणित विद्यार्थ्यांच्या मनात कायमचे रुजावे असा प्राथमिक गणिताच्या अध्यापनाचा प्रमुख दृष्टिकोण असावा. पुढे जेव्हा मोठ्या संख्यांची बेरीज करावयाची असते तेव्हा, प्रत्येक वेळी वस्तूंचे साहाय्य घेऊन उत्तर काढणे शक्य असले तरी ते व्यवहार्य नसते. शिवाय असे करण्यात वेळ खूप जातो हेही लक्षात घेतले पाहिजे. गणितातील कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी सुरवातीचा पांगुळगाड्यांचा आधार घेणे अपरिहार्य असते परंतु ह्या पांगुळगाड्यांचा आधार वेळीच तोडला नाही तर हे पांगुळगाडेच गणित आत्मसात करण्याच्या प्रगतीतील अडथळे होऊन बसतात.
स्वाती जोशी ह्यांनी घेतलेले उदाहरण हेदेखील काही ठराविक अनुभूतीच्या सामान्यीकरणाचेच उदाहरण आहे. पण शिक्षकाने वर्गसंख्येची व्याख्या सांगण्याची घाई केली असे वाटते. ह्या व्याख्येनुसार एखादी संख्या ही वर्गसंख्या आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी चौरस ठोकळ्यांचा उपयोग करावा लागेल हे उघड आहे. वर्ग संख्या म्हणजे कोणती संख्या असा इथे विचार होत असल्यामुळे मुलांची गुणाकार क्रियेशी ओळख झाली आहे असे मी धरून चालतो. मग प्रश्नोत्तराच्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांकडून खालील माहिती सहज वदवून घेता आली असती.
*१ म्हणजे १ एकदा १
१
*४ म्हणजे २ दोनदा २
२
*९ म्हणजे ३ तीनदा ३
३
*१६ म्हणजे ४ चारदा ४
४
ह्यावरून
१ १, २ २, ३ ३, ४ ४ . . . . अशा दोन समान अवयवांच्या गुणाकार रूपात मांडता येणाऱ्या संख्यांना वर्गसंख्या म्हणतात अशी व्याख्या करता आली असती. शिवाय कोणत्याही संख्येला त्या संख्येने गुणले असता वर्ग संख्या मिळते हेही विद्यार्थ्यांना समजू शकले असते; आणि एखादी पूर्ण संख्या ही वर्ग संख्या आहे की नाही हे तपासण्यासाठी ती दोन समान अवयवाच्या गुणाकार रूपात लिहिता येते की नाही हे पाहावे लागते हेही विद्यार्थ्यांना कळले असते.
स्वाती जोशी यांनी घेतलेल्या उदाहरणात काही संख्यांचा संबध चौरस मांडणीशी जोडला गेला आहे. मग ‘वर्गसंख्या’ हे नामकरण का ? चौरस संख्या असे नामकरण करणे जास्त सयुक्तिक झाले असते असे वाटते.
भा.स.फडणीस, शुभलक्ष्मी अपार्टमेंट्स, ९२, जनार्दन स्वामी मार्ग, रामनगर, नागपूर.
सारंगांच्या लेखाच्या निमित्ताने
जनसामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा परंतु इतर अभिजनांच्या दृष्टीने चेष्टेचा विषय झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या समस्येबद्दल कितीही डोकेफोड केली तरी काही फरक पडणार नाही, अशी आजची स्थिती आहे. सारंग यांच्या लेखामध्ये अनेक गोष्टींचा उल्लेख असला तरी भ्रष्टाचाराबद्दलची चर्चा कधीच न संपणारी आहे. मनमोहन सिंग यांनी अलीकडेच बंगलोर येथील एका जाहीर सभेत भ्रष्टाचार-विरोधात पुनः एकदा भाष्य केले. काही ‘दागी’ मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात सामील करून घ्यावे लागलेल्या पंतप्रधानाकडे व आघाडीतील घटक पक्षांकडे कितपत राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती आहे हे काळच ठरवू शकेल. भ्रष्टाचाराचे प्रकार व व्याप्ती भ्रष्टाचाराच्या शब्दशः अर्थामध्ये आचार व विचार यातील विकृती हे जरी अभिप्रेत असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात पैशाची देवाणघेवाण हेच महत्त्वाचे ठरते. ऑफिसला उशीरा येणे, काम न करणे, काम वेळेवर न करणे, लहानसहान कायदे-नियम धाब्यावर बसवणे इत्यादी व्यवहार लाचखोरीच्या तुलनेत गौण ठरतात. पैशाच्या व्यवहारातील भ्रष्टाचाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने खालील प्रकार येतात:
काम जलद व्हावे म्हणून दिलेली लाच (स्पीड मनी): आपले काम (इतरांपेक्षा) लवकर पूर्ण करून घेण्यासाठी संबंधितांना रक्कम दिली जाते. पैसे दिल्यानंतरच कामे होतात. नोकरशाहीला त्याची चटक लागते. बक्षीस म्हणून दिलेली लाच (गिफ्ट मनी) : पुढेमागे त्या व्यक्तीकडून काम होण्याची शक्यता जमेस धरून काही रोख रक्कम किंवा भेटवस्तू दिल्या जातात. शहरातील व्यापारी वर्ग, व्यावसायिक, कारखानदार दिवाळी, नूतनवर्ष यांचे निमित्त साधून मोक्याच्या जागी असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना भेटवस्तू वा रोख रक्कम देतात. महत्त्वाच्या व्यक्तीचा आपल्यावर रोष असू नये व आपले काम अडू नये म्हणून त्यांच्या चैनीची, व्यसनांची व सोईंची जबाबदारी घेतली जाते. आपल्याच कंपनीची औषधे रुग्णांना द्यावी म्हणून औषधी कंपन्यांचे प्रतिनिधी डॉक्टर्सना छोट्या-मोठ्या भेटवस्तू देत असतात. डॉक्टर्सना (सहकुटुंब !) सहलीला नेतात.
विशिष्ट काम करण्यासाठी लाच (एंड मनी): कंत्राट-परवाना मिळवणे, कोर्ट कचेऱ्यातील काम करून घेणे, पोलीस वा कोर्टाचा ससेमिरा चुकवणे इत्यादी. स्कूल-कॉलेज-हॉस्टेलमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी दिलेली देणगी, नोकरीला चिटकण्यासाठी दिलेला पैसा याच सदरात मोडतात.
खंडणी (ब्लॅकमेल मनी): कोंडीत पकडलेल्या स्त्रिया आपली अब्रू वाचवण्यासाठी काही ठराविक रक्कम गुंडांना देतात. मुलांना पळवून नेणारे गुंड सुटकेसाठी मोठी रक्कम मागतात. या प्रकारात लाच घेणारा काही डावपेच लढवून कोंडीत पकडतो व त्यातून सुटण्यासाठी रक्कम वसूल करतो. ‘प्रोटेक्शन मनी’!
भ्रष्टाचाराच्या वर उल्लेख केलेल्या विविध प्रकारांबद्दल विचार केल्यास सामान्य माणसाला स्वतःचे दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी पावलोपावली लाच देण्यावाचून गत्यंतर नसते. जमीनजुमल्याचे व्यवहार, घरभाडे-खरेदी-विक्री, जन्म-मृत्यू-विवाह-नोंदणी, नळ वीज जोड, आजार-अपघात प्रसंगी उपचार, शाळा कॉलेजचे प्रवेश नोकरी, धंदा व्यवसाय, नोकरीतील बदल्या बढत्या, देवदर्शन, वाहतुकीचे नियम, रेल्वे तिकिटांचे आरक्षण अशा अनेक गोष्टींसाठी काहीना काही ठराविक रक्कम द्यावीच लागते. ही लाचेची कीड खासगी उद्योगांनासुद्धा लागलेली आहे.ऑर्डर्स मिळवण्यासाठी खासगी कंपन्या लाच देतात. पैसे चारून युनियनच्या नेत्यांना फितूर करून घेतात. एन्रॉनने घातलेला धुमाकूळ सर्वांना परिचित आहेच. रिलायन्सच्या नफ्याचा आलेख धक्कादायक आहे. भ्रष्ट शासन असल्यास बहुराष्ट्रीय कंपन्या ऊर्जितावस्थेला पोचतात, असा जागतिक अनुभव आहे. स्वयंसेवी संस्थासुद्धा भ्रष्टाचारापासून मुक्त नाहीत. अनेक हिंदुत्ववादी ‘स्वयंसेवी’ संघटना परदेशातील पैशावर गबर झालेल्या आहेत.
साटे-लोटे आणि धर्मसंस्थाः
स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीचा काही काळ वगळल्यास राजकारण हा एक चक्क धंदा म्हणूनच सर्वश्रुत आहे. राजकारणाचा उद्देश जनहितासाठी सत्ता हा नसून सत्तेतून स्वतःच्या व आप्तेष्टांच्या संपत्तीत भर असा अर्थ ध्वनित होत आहे. राजकारणाकडे एक करियर म्हणून बघितले जात असल्यामुळे जास्तीत जास्त पैसा कमविणे हेच एकमेव उद्दिष्ट उरले आहे. सनदी अधिकारी नेत्यांच्या काळ्या व्यवहारात सामील होत असल्यास राजकीय नेत्यांची भरभराट शिगेला पोचते. पक्षीय राजकारणामुळे अनेक पक्ष भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देतात. आमदारखासदारांची खरेदीविक्री होते. निवडणूकनिधीच्या नावे खाजगी उद्योगांकडून व मोक्याच्या जागी असलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडून खंडणी स्वरूपात मोठमोठ्या रकमा वसूल केल्या जातात. व खिरापतीसारखा पैसा उधळला जातो. निवडणूक आयोगाची संहिता आदर्श वाटत असली तरी वास्तव वेगळेच असते. एखादा किरकोळ कुवतीचा कार्यकर्तासुद्धा काही काळानंतर कोट्यधीश झालेली उदाहरणे निवडणुकीच्या वेळी दिसतात.
नेते व प्रशासकांचे साटेलोटे असल्यामुळे भ्रष्टाचाराला ऊत आला आहे. काही सन्मान्य अपवाद आहेतच. तत्त्वाधिष्ठित राजकारण करणारे प्रशासकांच्या भूलथापांना बळी पडत नाहीत. पक्ष म्हणून तत्त्वाशी बांधिलकी मानणारे डावे. पक्ष आपल्या सदस्यांच्या वर्तणुकीबद्दल जागरूक असतात. परंतु असे नेते व पक्ष हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच राहिले आहेत. कायदा व ध्येय-धोरणे यातील पळवाटा व धरसोडवृत्ती यामुळे सर्व समाजव्यवस्था सडलेली आहे. या पळवाटांचा पुरेपूर फायदा नोकरशाही करून घेते. प्रसंगी लोकप्रतिनिधींनाही भ्रष्ट व्यवहारात सामील करून घेऊन स्वतः मात्र नामानिराळे राह पाहते. एखाद्या व्यवहारासाठी दिलेल्या लाचेच्या रकमेमध्ये खालच्या पातळीवरील शिपायापासून अत्युच्च पदावरील अधिकाऱ्यांपर्यंत वाटणी होत असल्यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध कुणीही एकही शब्द उच्चारू शकत नाही. भ्रष्टाचारी व्यक्तींच्या मागे प्रसंगी संपूर्ण नोकरशाही उभी राहते. आरोप करणाऱ्यांनाच तोंडघशी पाडले जाते. सत्येंद्र दुबेसारख्यांना जीव गमवावा लागतो.
भ्रष्टाचारी व्यक्तींना धर्मसंस्था व संत-महंतांचा कृपाशीर्वादही लाभत आहे, कारण धर्मसंस्थांकडे येणारा पैसा भ्रष्ट व्यक्तींच्या खिश्यातून आलेला असतो. सत्ताधाऱ्यांशी असलेल्या जवळिकींमुळे बुवा-बाबांचे निवासस्थान-आश्रम भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनत असून आर्थिक व्यवहाराचे डावपेच याच अड्ड्यांमधून आखले जातात. सत्यसाईबाबांच्या सत्ताधाऱ्यांशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधातून इतर साईभक्तांची सरकारदरबारी असलेली कामे होत नाहीत असे मानणे मूर्खपणाचे ठरेल. अलिकडेच आपल्या कुकर्माने कुप्रसिद्ध झालेले कांची शंकराचार्यांचे कार्पोरेट सेक्टरशी व सत्ताधाऱ्यांशी असलेले संबंध पाहता कार्पोरेट सेक्टर सहजपणे आपली कामे करून घेत असला पाहिजे.
कुचकामी इलाज:
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी काही किमान उपाय किंवा अशा उपायांची दिशा अजूनही सापडलेली नाही. आपण सर्व अंधारातच चाचपडत आहोत. नोकशाहीला गलेलठ्ठ पगार, शाळा-कॉलेजमधून जीवनमूल्यविषयक शिक्षण, ध्येय-धोरण ठरवण्यात स्त्रियांचा वाढता सहभाग, चैनीच्या वस्तूंवर जास्तीत जास्त करआकारणी, संगणकीकरण, निकोप स्पर्धेला उत्तेजन, कडक कायदे, व्हिजिलन्स आयोग इत्यादी उपाययोजना कुचकामी ठरत आहेत. भ्रष्ट व्यक्तींना न्यायालयात खेचणे कठिण होत चालले आहे. किचकट कायद्यांचा अन्वयार्थ शोधणे, न्यायालयाचा वेळकाढूपणा, आरोप सिद्ध झाल्यास मिळणारी किरकोळ शिक्षा यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध एकेकट्याने लढणे अशक्य होत आहे. तत्त्वासाठी त्याग व कष्ट सोसण्याइतपत कणखरपणा सामान्य माणसाच्या कुवतीच्या बाहेर असल्यामुळे प्रामाणिक माणूससुद्धा नाइलाजाने प्रसंगी भ्रष्टाचारात सहभागी होत आहे. भ्रष्टाचाराच्या या अक्राळविक्राळ स्वरूपाशी लढा देण्यासाठी लोकचळवळ उभी करावी अशी एक सूचना वारंवार केली जाते. अण्णा हजारे यांनी उभी केलेली चळवळ हे एक उत्तम उदाहरण आहे. भ्रष्टाचारी व्यक्तींना लाजवण्यासाठी घंटानाद करणे, त्यांच्या तोंडाला काळे फासणे, न्यायालयातील लढाई इत्यादि उपाय काही प्रमाणात यशस्वी होऊ शकतात. परंतु या गोष्टी प्रासंगिक स्वरूपाच्या आहेत. चळवळीचे दृश्य परिणाम दिसत असतील तरच चळवळ यशस्वी होऊ शकेल. केवळ कोर्टकचेऱ्या, निवेदने, भाषणबाजी, जुजबी सत्याग्रह यांतून चळवळ यशस्वी होणार नाही. त्याऐवजी…..
लोकचळवळीतील अडचणी लक्षात घेता भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी अभ्यासू दबावगट हा पर्याय ठरू शकेल. यासाठी निःस्पृह व सातत्याने काम करणाऱ्या अभ्यासू कार्यकर्त्यांची फळी गावोगावी उभी करावी लागेल. शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन त्यांची परिणामकारकता तपासणे हे दबावगटाचे काम असेल. उदाहरणार्थ नदीजोड प्रकल्पातील उणिवा व त्यातील संभाव्य भ्रष्टाचार यावर अभ्यासगट जाहीर टिप्पणी करू शकेल. कोकाकोला-नेस्ले सारख्या कंपन्यांनी गावातील पाण्याच्या साठ्यावर केलेल्या कब्ज्याबद्दल दबावगट कानउघाडणी करू शकेल. कायदा व ध्येय धोरणातील पळवाटा शोधून (कीस काढणे नव्हे!) त्यांची वेळीच जाहीर वाच्यता करणे, भ्रष्ट व्यक्तींना उघडे पाडणे ही कामे हे गट करू शकतील. दुर्बल घटकांचे हित एका हाताने दिल्यासारखे करून दुसऱ्या हाताने ते हिसकावून घेण्याचा खेळ सरकार नेहमीच खेळते. त्यांच्यावर खडा पहारा ठेवणे हे या गटांचे काम असेल.
दबावगटांना परिणामकारक कार्य करण्यासाठी इत्थंभूत माहिती लागेल. शासकीय व्यवहारांत कितीही प्रयत्न केले तरी माहिती मिळत नाही. पारदर्शकता असल्यास व्यवहार काय आहे व त्यासाठी नेमके काय करायला हवे हे स्पष्ट होऊ शकते. यासाठी मागेल त्याला माहिती मिळायला हवी. सरकारने आपणहून माहितीचा अधिकार जनतेला द्यायला हवा. माहिती मिळवणे खर्चिक ठरू नये. माहिती देताना हातचलाखी दाखवल्यास, अपूर्ण माहिती दिल्यास, टाळाटाळ करत असल्यास किंवा दिशाभूल करत असल्यास सर्व संबंधितांवर जरब बसवण्यासाठी कडक शिक्षा हवी. गोपनीयतेचा आधार काढून टाकायला हवी. खातेनिहाय चौकशीचा फार्स नको.
या संबंधात राजस्थानमधील मजदूर किसान श्रमिक संघटनेने घेतलेले परिश्रम वाखाणण्यासारखे आहेत. या संघटनेने पाठपुरावा करून राजस्थान सरकारला माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करण्यास भाग पाडले. जनसुनवाई आंदोलनातून भ्रष्ट नेते, कंत्राटदार व पदाधिकारी ह्यांना सळो की पळो करून टाकले. राजस्थानप्रमाणे गोवा, तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र व दिल्ली राज्यांतही हा कायदा आहे. पण त्यात भरपूर त्रुटी असून त्याचा उपयोग होत नाही. केंद्रानेच पुढाकार घेऊन सर्व राज्यांसाठी एकच कायदा केल्यास थोडाफार उपयोग होईल. तरुण तेजपाल यांनी सुरू केलेल्या ‘तहलका’सारख्या नियकालिकांचे नेटवर्किंग असल्यास स्थानिक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना प्रसिद्धी मिळेल. यासाठी शोधपत्रकारितेचा अवलंब केल्यास नेते. व प्रशासनावर दबाव आणता येईल. दबावगट व माहितीचा अधिकार याबरोबर दैनंदिन जीवनव्यवहारातील सरकारचे हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी कटाक्षाने प्रयत्न करावे लागतील. प्रशासनाचा पूर्ण ढाचा बदलावा लागेल. प्रशासनात एकसूत्रता आणावी लागेल. उदारीकरणामुळे केवळ बड्या देशी-विदेशी भांडवलदारांचा फायदा होत आहे. अजूनही छोट्या उद्योजकांना सरकारचे उंबरे झिजवावे लागतात. खेड्यात पिठाची गिरणी किंवा उसाच्या रसाचे गुन्हाळ चालू करावयाचे असल्यास चारपाच विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणावे लागते. आता सरकारच नफेखोरी करत असल्यामुळे आपोआपच सामान्य लोक खासगी सेवा पुरवणाऱ्यांकडे जात आहेत. बी.एस.एन.एल.चे लँड लाईन्स परत केले जात आहेत. वीज मंडळाचा अंदाधुंद कारभार कधी संपून जाईल याच्या प्रतीक्षेत सामान्यजन आहेत.
समाजातील प्रत्येकाने जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. माणूस म्हणून सचोटी, प्रामाणिकपणा, सत्याची चाड,तत्त्वांत तडजोड न करणे, श्रम किंमत, सहिष्णुता इत्यादी गोष्टी नसल्यास परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही. चैनीलाच गरज समजून गरज भागवण्यासाठी काहीही करण्याची, इतरांची पर्वा न करण्याची मानसिकता पूर्णपणे बदलल्यास भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून बाहेर पडणे शक्य होईल.
प्रभाकर नानावटी, ८, लिली अपार्टमेंट्स, वरदायिनी को हौ. सोसायटी, पाषाण-सूस रोड, पुणे ४११ ०२१.
आसु.१५.१२ (मार्च २००५) च्या अंकातील इतिहासाच्या अभ्यासक रोमिला थापर यांच्या संदर्भातील स्वातंत्र्य आणि मान्यता हा लेख वाचला. या संबंधातरोमिला थापर यांच्या इतिहास या विषयातील विद्वत्तेबाबत अपार आदरभाव ठेवून मी माझेही मत मांडू इच्छितो. कृपया अभिप्राय कळवावा.
रोमिला थापर यांच्या मते
१) त्यांच्या सारख्या देश आणि समाज ह्यांबाबत हळव्या कल्पनांच्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्यांनी स्वतंत्र भूमिका राखायला हवी. मला असे वाटते की इतिहास हे क्षेत्र हळव्या कल्पनांचे निश्चितच नाही. ते एक तटस्थ सामाजिक शास्त्र आहे. समाजातील या क्षेत्राबाबत हळव्या कल्पना या अज्ञानामुळे, विकृतीकरणामुळे किंवा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे निर्माण झाल्या असाव्यात.
२) दुर्दैवाने व्यावसायिक पुरस्कारांना आपण पुरेसे महत्त्व देत नाही : पद्मभूषण हा भारत सरकारतर्फे देण्यात येणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हा सन्मान बहाल करण्यात येतो. त्यात कुठलीही व्यावसायिक नीती नाही व तो पुरस्कार स्वीकारल्याने तुमच्या स्वतंत्र भूमिकेवर कोणतेही बंधन पडत नाही.
३) अखेर मान्यता आपल्या क्षेत्रातल्या समकक्ष लोकांकडूनच मिळवायची असते : ही भूमिका काही अंशी खरी आहे कारण तुम्ही केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे किंवा नाही यांचे मूल्यमापन तुमच्या क्षेत्रातील लोकच चांगल्या प्रकारे करू शकतात. याचा अर्थ असा नव्हे की समाजाच्या इतर क्षेत्रांनी तुमची दखल घेतली तर ती सपशेल नाकारावी. अशी दखल ही समाज अधिक प्रगल्भ होत चालल्याचे लक्षण नव्हे काय ? त्यामुळे आपल्याच क्षेत्रातल्या समकक्ष लोकांकडूनच मान्यता मिळवायचा अट्टाहास योग्य आहे का?
विचारवंतानी, अभ्यासकांनी पुरस्कार स्वीकारल्यास त्यांचे संशोधनातील स्वातंत्र्य टिकणार नाही ही भीती अनाठायी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात विविध क्षेत्रांत ब्रिटिश सरकारतर्फे देण्यात येणारे सन्मान महनीय व्यक्तींनी स्वीकारले होते व पुढील काळात सरकारच्या धोरणाबाबत मतभेद निर्माण झाल्यानंतर अनेकांनी निषेध म्हणून ते पुरस्कार परतही केले होते. योग्य व्यक्तींनी सन्मान स्वीकारला तर त्या पुरस्काराचे ‘मूल्य’ वाढते असे माझे प्रांजळ मत आहे. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेले सन्मान ‘समाजऋण’ या भावनेतून स्वीकारावयास हवे कारण शासन-व्यवस्था ही समग्र समाजाचीच एक प्रतीकात्मक व्यवस्था आहे.
वि.गो. काळे, एन एल-६/१/१६. सेक्टर-९, नेरूळ नवी मुंबई-४०० ७०६.
श्री मोहनराव गुंजाळांचे खुलासे आसु च्या मार्च २००५ च्या अंकात वाचले.
आर्थिक विषयांवर दोन प्रकारची विरुद्ध मते अनेकदा, कदाचित नेहमीच असतात. त्यामुळे त्यावर चर्चा करणारांना एकमेकांचा उचित मान राखूनच चर्चा करावी लागते. एकाने तिरकस विधाने केल्यास व स्वतःची मते मांडण्याऐवजी अनाठायी टीकास्त्र सोडल्यास ती असे स्वतःवरच उलटतात, हा नियमच आहे. असो.
जागतिकीकरणाबद्दल माझे जे काही विचार आहेत ते आहेत. ते संपादकांनी प्रकाशित करणे किंवा न करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. गुंजाळांची मते आसु ने प्रकाशित करावी किंवा नाही ह्याबद्दल मी मत देणे उचित होणार नाही, तोसुद्धा संपादकांचाच निर्णय असणार. जागतिकीकरणात निर्यातक शेतकऱ्यांना व्यापाराचा फायदा अधिक होईल हे खरे, एवढे गुंजाळांनी मान्य केले हे पुरेसे आहे. मात्र केवळ खुले बाजार, भरपूर सूर्यप्रकाश, जलसंपत्ती, हवामान ह्यांच्यामुळे दक्षिण आशियाई देश युरोप- अमेरिकेसारख्या देशांना मागे टाकू शकतात हे जे गुंजाळांचे मत आहे ते अनेक बाजूंनी तपासल्याशिवाय स्वीकारता येत नाही. कारण प्रत्येक देशाच्या प्रत्येक धोरणाला काही इतिहास असतो व तत्कालीन परिस्थिती कारणीभूत असते.
गुंजाळांनी कृउबासच्या कार्यातील (निदान त्यांच्या गावच्या) उणिवा दर्शविल्या त्या खऱ्याच असल्या पाहिजेत. पण कृउबासमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची संख्या व्यापारी-मापारी ह्यांच्यापेक्षा मोठी असताना ह्या विकृती असतील तर त्या सर्वच बाजार समित्यांमध्ये आहेत असे म्हणता येणार नाही आणि शेतकऱ्यांच्या विचारसरणीत काहीतरी चूक असली पाहिजे. आपण देशभरच्या समित्या अगदी योग्य प्रकारेच चालत असतील असे गृहीतही धरू शकत नाही. विदेशी कंपन्या व देशातील काही उत्पादक कंपन्या कृउबास नष्ट कराव्यात अशी जी मागणी करीत आहेत त्यासंबंधी मी माझे मत व्यक्त केले. पण शेतकऱ्यांना कृउबास व प्रत्यक्ष खरेदीदार कंपन्या अशा दोन्ही यंत्रणा चालत असल्यास व बाजार समित्यांपेक्षा व्यापारी-खरेदी शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर आहे असे जेव्हा मला पटेल तेव्हा मीसुद्धा त्याचे समर्थन करीन. कारण माझ्या मतांपेक्षा शेतकऱ्यांचे हित महत्त्वाचे आहे.
गुंजाळांनी माझ्यावर टीका करताना माझी प्राध्यापकी, विद्यापीठी मानसिकता वगैरेही निर्देशित केली. त्यामुळे नाईलाजाने मला सुचवावे लागले की मग विद्यापीठे, संशोधनसंस्था इत्यादी बंद करून टाका आणि घालू द्या अविद्येला गोंधळ. गुंजाळांनी निश्चिंत राहावे. कारण संपूर्ण शिक्षणप्रणाली जबाबदार आणि समाजाभिमुख असावी ह्याविषयीच्या चळवळीत प्रस्तुत लेखक असतो.
श्रीनिवास खांदेवाले, १३ नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर ४४० ०२२.