शेवटी जबाबदारी आपलीच आहे

हा पक्ष निवडून आला की तो पक्ष, याला फारसे महत्त्व नाही, कारण मुद्दे तेच आहेत, आव्हाने तीच आहेत गेल्या वर्षी होती, तीच.
मी योजना-आयोगाच्या विकासाबद्दलच्या अहवालाकडे पाहतो. छान वाटते. अर्थव्यवस्था चांगल्या पायावर उभी आहे. अडचणी, अडथळे असूनही अर्थव्यवस्था पुढे जायला तयार आहे. परदेशी गुंतवणूक वाढते आहे. नव्या भाग-भांडवल उभारण्यांना प्रतिसाद चांगला मिळतो आहे. पैसे असल्याची खूण आहे ती, विश्वासही असल्याची. परदेशी गंगाजळीही सव्वाशे अब्ज डॉलर्स आहे. गर्व वाटण्यासारखी स्थिती आहे, ही.
प्रश्न असा की आपण या पैशांच्या वापराची योजना काय करतो आहोत ? दुर्दैवाने खूपसा भाग माहिती तंत्रज्ञानावर, खढ वर आधारित आहे सगळा नाही, खूपसा. पण आपण ‘बॅक ऑफिस’ कामावर, इझज वर, सॉफ्टवेअरवर भर देतो आहोत. इतर जगातली रटाळ, पुनरावृत्त, कारकुनी कामे करत आहोत. सं. आपल्याकडे कुशल माणसांचा मोठा साठा आहे. मी चीन आणि भारत यांची एक तुलना पाहिली. मुख्य फरक म्हणजे येत्या काही वर्षांत भारतातली २-३ कोटी तरुण माणसे जगाच्या रोजगार-बाजारात येतील. चीनच्या लोकसंख्येचे सरासरी वय वाढते आहे भारताचे अजून ‘तरुण’ आहे. काय धोरण आहे, याबद्दल ? आपण ज्ञानसाठ्यातली फायदेशीर स्थिती कशी वापरणार आहोत ? फक्त ‘बँक ऑफिस’ कामाने निभणार नाही आहे.
दुसरे म्हणजे, आयुष्याचा दर्जा आर्थिक सुबत्तेइतक्या वेगाने सुधारत नाही आहे. आपले झपाट्याने नागरीकरण होते आहे. ग्रामीण भागातून माणसांचे लोंढे शहरांकडे येताहेत. महानगरांत झोपडपट्ट्याच झोपडपट्ट्या दिसताहेत. काय करणार आहेत आपली शहरे यासाठी? लोक नोकऱ्या शोधत येतात, आणि सोईसुविधा नसल्याने झोपडपट्ट्यात लोटली जातात. फक्त सरकारनेच सोडवायचे आहेत का, हे प्रश्न ? की आपण काही दबावही आणायला हवेत ? ‘अॅक्शन इंडिया’ मागचा हेतू हा दबाव आणण्याचा होता. कमीत कमी चर्चा तर व्हायला हव्या. एकीकडे अर्थव्यवस्था आश्वासक वाटते, दुसरीकडे समन्याय्य वाटपाचे प्रश्न उरतातच. सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात एक राष्ट्रीय सल्लागार समिती घडली आहे, सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली. पहिल्याच सभेत समितीने पाचसहा कळीचे मुद्दे मांडलेले मी ऐकले.
सगळ्यात महत्त्वाचा होता माहितीचा अधिकार आपण पुढे जायचे असेल तर हा कळीचा मुद्दा आहे. नागरिकांनी माहिती मागितली तर ती मिळायला हवी आणि वेळेवर न मिळाल्यास कोणाला तरी शिक्षा व्हायला हवी. सुरुवात तर चांगली होते आहे. अंतिम उद्दिष्ट साध्य होईलच असे नाही. कायद्याचा मसुदा चर्चेत दुबळा केला जाईल. पण आपण नेटाने हे विधेयक पारित करायलाच हवे. इथेच लोकांच्या सक्षमीकरणाला सुरुवात होऊ शकते.
शाळांमध्ये दुपारचे जेवण, ग्रामीण रोजगार, आरोग्य, कायद्यात सुधारणा, पेयजल, अशाही मुद्द्यांवर समितीत चर्चा होते आहे. बाहेरचे तज्ज्ञही वापरले जात आहेत. आधी लोक स्वतःशी बोलतात. मग एकमेकांशी ओळखी करून घेतात, मग प्रश्नांची जटिलता लक्षात आली की एकट्यादुकट्या व्यक्तीने/गटाने ते सुटत नाहीत हे कळते आणि तज्ज्ञांना बोलावले जाते. आपण चौकट तर उभारतो आहोत, गैरसरकारी संस्थांनाही सोबत घेत. हे निरोगीपणाचे लक्षण आहे. समिती तीन तास सोनिया गांधींशी बोलल्यानंतर दीड तास पंतप्रधानांशीही बोलली. कामे होतीलच असे नाही, पण सुरुवात तर झाली आहे, प्रक्रियेची. सामाजिक क्षेत्रात माणसांच्या गरजांचे प्रश्न आघाडीवर असतील. पाणी, साक्षरता, आरोग्य, घरे, अन्न, महत्त्वाची आव्हाने आहेत, ही. अन्न भरपूर आहे, पण सगळ्यांपर्यंत पोचत नाही आहे. मला हे सांगणाऱ्या मित्राला मी विचारले, “अन्न-वितरणात माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापराचे काय होते आहे ? कुठून कुठे कुणाला अन्न पाठवायचे, याची चांगली माहिती देण्यासाठी खढ वापरता नाही का येणार ?’ आपण हे सरकारच्या गळी उतरवायला हवे. कौशल्य आहे, तंत्रज्ञान आहे, इच्छाही आहे आणि विरोधही आहे कारण हितसंबंधही आहेत. या हितसंबंधांशी आपण लढायचे आहे. मूलभूत गरजा, पाणी, पर्यावरण, यांवर सरकारशी बोलत राहायलाच हवे.
मला पाण्याच्या खात्याचा सचिव भेटला. तरुण, हुषार, प्रश्नाला बांधील पण काहीसा वैफल्यग्रस्त (frustrated). आपण आपल्या पूर्वापार घडलेल्या यंत्रणांमध्ये अडकतो आहोत. काय करायचे ते माहीत आहे, करू शकणारी माणसे आहेत पण होत नाही आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये दुर्दशा आहे. मोठाली इस्पितळे हवी आहेत बांधली जात आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण होत नाही आहे. पारंपरिक पद्धती वापरून आधुनिक वैद्यकाचा खर्च कमी करता येईल का ? माझी खात्री आहे की आरोग्य हा येत्या काळातला मोठा उद्योग असणार आहे. अमेरिका ठोक राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १५-१६ टक्के आरोग्यावर खर्च करते. प्रजा वयस्क होते तसे हे खर्च वाढतात. आपण फक्त इझज आणि खढ आउटसोर्सिंगमध्ये अडकतो आहोत. इतर शक्यता विसरून. ब्रिटनमधला एक जण म्हणाला, “सॅम, एका ब्रिटिश कंपनीत पंधरा हजार माणसे सॅलडसाठी भाज्या चिरायला लागताहेत.” भारतात करता येईल का हे, पंधरा हजारांकडून युरोपसाठी भाज्या चिरून घेणे? आपल्याला टोमॅटो आणि सेलरी पिकवता येतील का? तर काय बॅक ऑफिसची संकल्पना फक्त खढ साठी नाही आहे, ती आरोग्य, अन्न, सगळीकडे वापरता येईल. असला विचार केला नाही तर २-३ कोटी तरुणांना रोजगार नाही देता येणार. आणि हा रोजगार इतर जगातल्या वयस्क प्रजेच्या देशांसाठी असेल. आजच अमेरिकनांना काळजी वाटते आहे की वयस्क आणि पेन्शनरांना सामाजिक सुरक्षा पुरवायला लोकांना देशात येऊ देणे आवश्यक ठरेल.
तर जग काही नव्याच बंधांनी जोडले जाणार आहे. इथे भारतात बॅक ऑफिस कामे करणारे तरुण अमेरिकन वयस्कांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणार आहेत. अमेरिका, युरोप, भारत, चीन, साऱ्यांचा एक जागतिक समाज बनणार आहे. आणि त्यात भारतीयांचे ज्ञान हे कळीचे शस्त्र असेल. पण यासाठी काही धोरण आहे का, आपले ? __मला ज्ञानातला पुढाकार टिकवून ठेवायच्या दृष्टीने तीन क्षेत्रे दिसतात विज्ञान-तंत्रज्ञान, विद्यापीठीय शिक्षण आणि माहिती तंत्रज्ञान. आपल्या देशाच्या सुरुवातीच्या नेत्यांनी चाळीसेक वर्षांपूर्वी आयआयट्या घडवल्या म्हणून आज ज्ञानक्षेत्रात आपण सबळ आहोत. पण आज विज्ञान-तंत्रज्ञानात विशेषतः विज्ञानात तरुण फारसे जात नाही आहेत. आज तिशीत असलेले किती गणिती रामानुजन होतील, किती भौतिकशास्त्रज्ञ आपण उभारू शकू मला माहीत नाही. आजचे बहुसंख्य तरुण अभियांत्रिकी, अर्थशास्त्र (व्यवस्थापनशास्त्र?) शिकून बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि इन्व्हेस्टमेंट बँकांमध्ये जातात, कारण तिथे पगार जास्त असतात. माझे जुनेच म्हणणे आहे जगातले हुषार लोक श्रीमंतांचे प्रश्न सोडवण्यात व्यस्त असतात आणि (म्हणून) श्रीमंतांकडे सोडवायला प्रश्नच नसतात. गरिबांचे प्रश्न सोडवायला आवश्यक ती कौशल्ये मिळतच नाहीत. ते प्रश्नही खूप जटिल असतात आणि ते सोडवण्यासठी पैसेही मिळत नाहीत. तर आपले विज्ञान-तंत्रज्ञान आपल्या लोकांशी, त्यांच्या वीसेक वर्षे भविष्यातल्या गरजांशी जुळते आहे का ? आपली विद्यापीठे सुरचित आहेत का ? विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि विद्यापीठे हातात हात घालून चालताहेत का? आणि माहिती तंत्रज्ञानातही गुंतवणूक हवी आहे. आपण चिप्स डिझाइन करतो आहोत का ? दहा हजार हार्डवेअर हाताळू शकणारे घडवतो आहोत का? आपण फार सॉफ्टवेअरमध्येच गुंततो आहोत का ?
आपण उत्पादन करणे सोडून दिले आहे, असे दिसते. आपण मान्यच केले आहे की चीन वस्तूंचे उत्पादन करेल, आणि भारत सेवाक्षेत्रात राहील. भारतीय उत्पादन-उद्योग मेला आहे. आपण संच विकत घेतो, जोडतो. माझ्या दूरसंचार क्षेत्रात तरी फक्त हेच होत आहे. एका अब्जाच्या देशाला हे परवडेल का ? काय करतो आहोत, उत्पादन-क्षेत्रात ? सरकारी धोरणे उत्पादनांशी सुसंगत आहेत ? माझ्या क्षेत्रात तरी नाहीत. चीनची धोरणे, ते देत असलेल्या सोईसुविधा, हे भारतात उपलब्धच नाही. आपण धोरणांच्या चौकटीत असे अडकलो आहोत की जागतिकीकरणाचे तात्त्विक समर्थन करायला स्थानिकीकरणाला मारून टाकतो आहोत. कठिण आहेत, हे प्रश्न, आपण जागतिक स्थितीचीही काळजी करायला हवी आणि जिल्हापातळी, गावपातळीचाही विचार करायला हवा. स्थानिक अंमलबजावणी झालीच नाही तर धोरणे केवळ कागदावरच राहतील. आपण जिल्हा-गावपातळ्यांवर कुठे हस्तक्षेप करायचा याचा खूप हुषारीने विचार करायला हवा आहे. धोरणांचाही, अंमलबजावणीचाही. यानंतर सॅम पित्रोदा अनेक ई-योजना व्यवहारात कशा अपुऱ्या पडत आहेत त्याची उदाहरणे देतात. एक ‘ई’ नसलेले उदाहरण त्यांच्या दिवंगत आईचे पैसे बँकेतून मिळवून देण्याचे आहे भारतातील अनेकांना रोज भोगावे लागते, तसले. ‘हा फॉर्म आणा’, ‘ते ॲटेस्टेशन द्या’ अशा सहा-सहा महिन्यांनी दिलेल्या सूचना इ.इ. आणि एका अधिकाऱ्याच्या ओळखीने मात्र एका रात्रीतून काम होते!] हे सर्वांसाठी, सामान्य कार्यपद्धतीचा भाग म्हणून कसे करता येईल? ही खरी आव्हाने आहेत. ती सोडवायची तंत्रे-तंत्रज्ञाने उपलब्ध आहेत. फक्त ती वापरली जायला हवी आहेत. कधी तसे करायची इच्छाशक्ती नाही, कधी पद्धती बदलण्याला विरोध आहे. हे आपण एकत्रपणे सोडवायचे आहे. आपण असे प्रश्न मांडून सोडवतो की नाही यावर आपले भविष्य अवलंबून आहे. आपले भविष्य कोणता पक्ष राज्यावर येतो यावर अवलंबून नाही. एखादे सरकार जरा मदत करेलही, पण खऱ्या अर्थाने आपण व्यक्ती म्हणून, नागरिक म्हणून, समाज म्हणून या समस्या कश्या मांडतो, त्या सोडवायला करते दबाव आणतो, कश्या चर्चा करतो, लोकशाही कशी वापतो यावर आपले भविष्य अवलंबून आहे.
प्रश्न मांडायला तज्ज्ञ असणे आवश्यक नाही बोलणे आवश्यक आहे. आणि हे सगळीकडे बोलले जायला हवे मुंबईतच नाही. म्हणून अशा चळवळी उभारायला हव्या आहेत. आपण आपल्या समूहांच्या, समाजाच्या प्रश्नांकडे बघायला लागायला हवे मग तो कचरा हटवण्याचा प्रश्न असो की शिक्षक मिळवायचा की विजेच्या तारेचा खांब उभारायचा. तुम्ही हे करायचे आहे, इतर कोणी येणार नाही आहे, हे करायला. आपण फार काळ निष्क्रिय राहिलो आहोत आता सक्रिय व्हायलाच हवे आहे. आपण इतरांवर दोष ढकलतो आता स्वतःचा वाटा उचलायला हवा, दोषातला. मी योजना आयोगाला सांगितले तुम्ही माझी आजी ऐंशी वर्षांपूर्वी घर झाडायची तसले झाडू वापरता आहात. तेव्हा खोली दहा बाय दहा फुटांची होती ठीक होते. आज खोली पन्नास बाय साठ फुटांची आहे. तुम्ही चांगली हत्यारे का देत नाही आहात ? श्रमाला प्रतिष्ठा द्यायला हवी की नको?
. . . . मी जगभर चांगली हत्यारे वापरणारे कामगार पाहतो. सक्षम वाटतात ते. इथे त्याच जुन्या झोळ्यांमध्ये तीच जुनी हत्यारे घेऊन कामगार येतात. आपण बांधकामाच्या कामगारांची हत्यारे सुधारून त्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा नाही देऊ शकत का ? ते करता येत नसेल, तर ‘हाय-टेक’ची चर्चा व्यर्थ आहे. कोणी करायचे आहे हे ? आपण आवाज तर करायला हवा ना, कोणाला तरी ऐकू जाईलसा ? काही गोष्टी आपण करायच्या आहेत, काही प्रशासनाने, काही राजकारण्यांनी, काही तज्ज्ञांनी पण शेवटी जबाबदारी आपलीच आहे.
. . मी फार सांगू शकेन असा तज्ज्ञ नाही आहे. मी देशाच्या स्थितीचा अहवाल देऊ शकणार नाही. पण मी लोकांशी ‘हात मिळवतो’, नजरेतली चमक पाहतो, अश्रू पाहतो, घाम पाहतो, त्यातून काही गोष्टी मला जाणवतात. त्या महत्त्वाच्या असतात. तुम्ही सगळे इथे आहात, हे छानच आहे तुम्हाला काळजी वाटते आहे, हॉल भरला आहे पण तिकडे माणसे उभी आहेत. ती काम करणारी माणसे आहेत. त्यांना येण्यासाठी कोणी पाच रुपये दिले नाहीयेत. आपणहून आलेत, ते. ही सारी ऊर्जा आव्हाने पेलायला समर्थपणे कशी वापरायची?
[महाराष्ट्र इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट काउन्सिल (चएऊ) तर्फे सॅम पित्रोदा यांनी मुंबईत ४ ऑक्टोबर २००४ ला ‘अॅक्शन इंडिया’ चे वार्षिक भाषण दिले. त्याचा संक्षेप चएऊउ च्या ‘मंथली इकॉनॉमिक डायजेस्ट’ ने त्यांच्या २९ ऑक्टोबरच्या २००४ च्या अंकात छापला. त्यातील काही भाग देत आहोत. हे भाषण पुण्याच्या रमेश तेलंगांनी उपलब्ध करून दिले.]