केंद्रात काँग्रेस व डाव्यांचे UPA सरकार आले. त्याच्या किमान समान कार्यक्रमात रोजगार हमी कायद्याचा मुद्दा असल्याने अनेक जण हरळून गेले. ज्या ‘नव-उदार’ धोरणामुळे अशा कायद्याची गरज उत्पन्न झाली, त्याच धोरणाचे पुरस्कर्ते आता पुस्त्या पुरवण्या जोडून रोजगार हमी विधेयकाला खच्ची करत आहेत. आणि नव-उदार धोरणाचा उत्साहाने पाठपुरावा करणारे आधीच्या छअ सरकारमध्ये होते तसेच सध्याच्या णझअ सरकारातही आहेत.
ढोबळमानाने रोजगार हमी कायद्याबद्दल तीन भूमिका आढळतात. एक मत असे की अशा कायद्याने व्यापक आणि न्याय्य विकासाला चालना मिळेल. लोकांच्या हाती पैसा आल्याने मागणी वाढून शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन साधले जाईल.
याला विरोध करणारे मानतात की पैसा उपलब्ध न होणे आणि भ्रष्टाचार यांमुळे हा कायदा निरर्थक ठरेल. त्याऐवजी मूलभूत सेवासुविधा (infrastructure) उभारणे जास्त योग्य ठरेल. पण सोबतच स्थिर लोकशाहीसाठी असा कायदा करण्याची राजकीय गरजही या मूलभूत सोई’च्या पुरस्कर्त्यांना मान्य आहे.
तिसरा दृष्टिकोन असा की रोजगार हमीने सामाजिक सुरक्षा मिळेल आणि म्हणून असा कायदा हा जागतिकीकरणाचा ‘मानवी’ चेहरा ठरेल. जागतिकीकरणाचे फायदे समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत पोचण्यासाठी असा कायदा हवाच, कारण वाढ-विकास आणि प्रशासनात सुधार हे जागतिकीकरणाने साध्य होतेच पण जरा अमानुषपणे! सं., अशी ही भूमिका. तिन्ही भूमिकांमध्ये नव-उदार जागतिक आर्थिक धोरणांकडे संधी व आव्हान म्हणूनच पाहिले जाते. वाद आहेत ते राजकीय व आर्थिक व्यवहार्यतेतून कितपत ‘मानवीकरण’ करता येईल यावरच.
गेल्या लोकसभा निवडणुका नव-उदार धोरणांच्या विरोधात गेल्या. काही काळ अंतर्गत विसंगतींसकट का असेना, रोजगार हमीवर सर्वांचे एकमत झाल्याचे चित्र उभे झाले. कायद्याचे समर्थक कायद्याच्या घडणीला लागले आहेत, तर नव-उदारांना वरवरच्या रंगरंगोटीलाच मान्यता देऊन आपला मूळ कार्यक्रम टिकवायचा आहे. भांडवल पुरवणाऱ्यांच्या थेट विरोधात हा कायदा आहे, आणि त्यामुळेच सरकारच्या आतले व बाहेरचे कायद्याचे विरोधक आता सक्रिय झालेले आहेत.
भांडवल पुरवणाऱ्यांना चलनफुगवट्याची फार धास्ती वाटते. कोणत्याही धोरणातील खर्च वाढवणारी आणि शेतीला झुकते माप देणारी अंगे त्यांच्या हितांना बाधा आणतात, असे त्यांना वाटते. त्यांचे विचारवंत तिसऱ्या जगातील गरीब देशांतील ! शेतकऱ्यांना तुलनात्मक सुस्थितीकडे नेणाऱ्या खर्चांना विरोध करतात. शेतीवर आधारित जागतिक व्यापाऱ्यांनाही उष्णकटिबंधातील शेती अन्नधान्याकडून अशा व्यापाऱ्यांनी निवडलेल्या निर्यात करण्यालायक उत्पादनांकडे जाऊन हवी असते.
अमेरिकेने १९६०-७० च्या दशकात झङ ४८० च्या वापरातून आणलेल्या दबावानंतर भारताने जोमाने अन्नाबाबत आत्मनिर्भरता कमावली. या धोरणावर शेतमाल व्यापाऱ्यांनी दबाव आणले. भारताने त्या काळानंतर शासकीय मदतीतून अनेक धोरणात्मक बदल केले. जमिनीच्या मालकीबाबत काही सुधारणा केल्या. काही मूलभूत सोईसुविधा घडवल्या. शेतमालाची चांगली वाणे वापरली. काही पिकांना आधार-किंमती दिल्या. पतपुरवठा व विस्तार सेवांमधून शेतीला मदत केली. घरेलू बाजारपेठेला व्यापारातील करांमधून व इतर मार्गांनी संरक्षण दिले. बरेच काही केले.
पण तरीही काम पूर्ण झाले नाही. जमीन-मालकीतील सुधारणा परिणामकारक करता आल्या नाहीत. विभागीय व वर्गीय हितसंबंधांना आळा घालता आला नाही. शासकीय व्यवहारात पारदर्शकता आणि जबाबदेही (accountability) आणता आली नाही. पर्यावरणाचा हास थोपवता आला नाही. किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करता आली नाही. एकीकडे काही उद्दिष्टे गाठली जात असतानाच ही न्याय्य वाटपाची अंगे कमकुवत राहिली.
पण आजची शेतीतली दुरवस्था या कमकुवत बाबींमुळे उद्भवलेली नाही. ती उघडपणे व्यापाराच्या उदारीकरणातून आणि किंमती रोखण्याच्या १९९० नंतरच्या प्रयत्नांतून उद्भवलेली आहे. सरकारच्या खर्चातले ग्रामीण विकासावरील खर्चाचे प्रमाण ठोस राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १४.५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर घसरले. हे सातव्या पंचवार्षिक योजनेपासून नवव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात घडले. अगदी २०००-२००१ सालापुरता विचार करता ग्रामीण भागावरील खर्च रु. ५०,००० कोटींनी घटला. माणशी रु.५०० प्रतिवर्ष.
ग्रामीण पतपुरवठा आणि त्याचे प्राथमिकता-यादीतले स्थान तीव्रतेने खालावले आहे. व्यापारी बँका ग्रामीण, मागास भागांतून, शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून, लघु-उद्योगांमधून बाहेर पडत आहेत. आज शेतकरी कर्जावर जे व्याज देतात, ते मध्यमवर्गाच्या चैनीच्या वस्तूंसाठीच्या कर्जावरील व्याजापेक्षा जास्त आहे.
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या (WTO) दबावाखाली सरकारने आयात-शुल्के कमी करून व्यापार ‘खुला’ केला. ज्या काळात प्रगत राष्ट्रे त्यांच्या शेतकऱ्यांना प्रचंड अनुदाने देत होती, त्याच काळात हे घडले. याने भारतीय शेतकऱ्याला अन्याय्य स्पर्धा, मंदी, जागतिक किंमतींमधील अस्थैर्य, अशा साऱ्याला तोंड द्यावे लागले. जगभरातल्या शेतमालाच्या किंमती १९९० च्या दशकाच्या मध्यावर घसरल्या. आता भारतीय शेतकऱ्यांना या कृत्रिम आयातस्वस्ताईशी भिडावे लागले. युरोप-अमेरिकेतील अनुदाने तर नव्हतीच, उलट जागतिक शेतमालव्यापाराशी झगडावे लागत होते. रचनात्मक पुनर्मांडणीच्या नावाखाली जी थोडी अनुदाने व विस्तारसेवा उपलब्ध होत्या, त्याही नाहीशा झाल्या. बियाणे, पाणी, वीज, खते, कीटकनाशके, अवजारे, सारेच महागले.
याचा परिणाम म्हणून १९८०-९० च्या दशकात शेती उत्पादन जे ३.५ टक्क्यांनी वाढत होते, ते १९९०-२००० मध्ये दोनच टक्क्यांनी वाढू लागले. चलनफुगवट्याचा विचार करता ‘खरे उत्पन्न’ ४.५ टक्के वाढत होते, ती वाढ २.५ टक्के झाली. नवी रोजगारनिर्मिती १९८३-९४ मध्ये २.०४ टक्के वाढत होती, ती १९९४-२००० मध्ये ०.९८ टक्केच वाढली. आणि २००१ पर्यंत अन्नधान्यांची दरडोई उपलब्धता थेट १९५० च्या आसपास होती तितकी खालावली. यावर उपाय म्हणून सरकारी अन्नसाठे बाजारात आणायला सार्वजनिक वितरण सेवा (PDS) वापरता आली असती, शाळांमध्ये दुपारचे जेवण देता आले असते, किंवा ‘श्रमासाठी अन्न’ योजना कार्यान्वित करता आल्या असत्या. तसे काही न करता १९९०-२००० मध्ये धान्यसाठे फुगत गेले, आणि धान्यांची निर्यात स्वस्तात व मोठ्या प्रमाणात होतच राहिली.
यावरून स्पष्ट होते की आजची ग्रामीण समस्या नव-उदार धोरणांमुळे उद्भवली आहे. शेतीव्यवसायाला यातून सोडवण्यासाठी UPA सरकारने रोजगार हमी कायद्याचे आश्वासन दिले. अशा कायद्याने रोजगार वाढून उत्पादक शक्ती वाढेल. याला भांडवल पुरवणाऱ्यांचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा विरोध आहे. उघडपणे संसदेत या कायद्याला विरोध करणे राजकीय दृष्टीने सोयीचे नाही, त्यामुळे पुस्त्या-पुरवण्या जोडून कायद्यातील सामाजिक सुरक्षेचे अंग दुबळे करायचा प्रयत्न होईल. प्रांतिक सरकारांच्या उधळपट्टीमुळे अशा योजनांसाठी पैसा उपलब्ध होणार नाही, हा एक युक्तिवाद असेल. मोठे जमीनदार आणि अभिजनच कायद्याचे फायदे लाटतील, हेही सांगितले जाईल. या दोन युक्तिवादांमधून फार कमी लोकांसाठीची, मर्यादित कौटुंबिक परिणामांची योजना घडेल. प्रांत आणि केंद्राने काही ठरीव प्रमाणात कर्जे वाटून घेणे, शंभर दिवसांचाच रोजगार प्रतिवर्षी देणे, अशा सूचना आजच लागू होत आहेत. याने मूळ समस्येवर उत्तर निघत नाही.
पहिला बळी जाईल योजनेच्या सार्वत्रिकतेचा. गरीब आणि न-गरीब, जिल्हावार व लिंगभेदानुसार विचार मागे पडतील. व्यक्तीऐवजी कुटुंबाला रोजगार द्यायचे म्हटले की स्त्रिया मागेच लोटल्या जातात. त्या स्वस्ताच्या आणि अवघड कामांमध्ये ढकलल्या जातात. गरिबीमुळेच एकत्र राहणाऱ्या कुटुंबांवरही याने अन्याय होतो. गरिबीजवळच्या प्रचंड लोकसंख्येची स्थिती फार हळवी असते. जराशाही अडचणी गरिबी, कुपोषण व अनारोग्याला कारणीभूत ठरतात. २००० च्या नॅशनल सँपल सर्व्हेनुसार ग्रामीण प्रजेच्या पाऊण भागाला आवश्यक उष्मांक (कॅलरीज) पुरवणारे अन्न उपलब्ध होत नव्हते.
राज्य (प्रांतिक) सरकारे त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील धोरणांखाली पिचत आहेत. व्याजदर व कर्जाच्या उपलब्धतेवर त्यांचे काहीही नियंत्रण नाही. हे पाहता केंद्रानेच निधी उपलब्ध करून ‘श्रमाच्या मोबदल्यात अन्न’ या नमुन्याची योजना आखायला हवी. असे झाले नाही तर दिवाळखोर राज्यसरकारे योजनेचा बट्याबोळ करतील. याला संवैधानिक पर्याय आहेत, पण ते अत्यंत वेळखाऊ आहेत. (जसे – केंद्रीय कायद्याला समांतर राज्यकायदे सक्तीचे करणे.)
भारतीय लोकशाही न्याय व समतेच्या बाबतीत वारंवार अपयशी ठरली आहे. लोकशाही आणि विपन्नावस्था एकत्र राहू शकत नाहीत, या सत्याला आता सामोरे जायलाच हवे. कोलमडणाऱ्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतून समन्यायी बाबी वाचवायलाच हव्यात. दोन लोक-निर्वाचित नसलेले अर्थशास्त्रज्ञ मनमोहनसिंग आणि मोंटेकसिंग अहलुवालिया ? आता नियम ठरवत आहेत. न्याय्य असतील का, हे नियम?
स्मिता गुप्ता नवी दिल्लीच्या इन्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंट मध्ये अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून काम करतात. त्यांचा वन हंड्रेड डेज ऑफ सॉलिट्यूड हा लेख १८ डिसेंबर २००४ च्या ‘तहलका’ साप्ताहिकात आला आहे. त्याचे भाषांतर वर दिले आहे.
पायवा
आजचा सुधारक च्या सुरुवातीच्या काळात (एप्रिल १९९० ते एप्रिल १९९२) संस्थापक संपादक दि. य. देशपांडे यांची ‘विवेकवाद’ या विषयावरील वीस लेखांची एक मालिका ‘पायवा’मधून पुनःप्रकाशित होत आहे. पहिल्या काही वर्षांतील इतर काही लेखही पुनःप्रकाशित होतील.
आजचा सुधारक च्या भूमिकेचा पायवा यातून स्पष्ट होईल असे वाटते. सं.