पत्रसंवाद

आ.सु. सप्टेंबर २००४ च्या अंकात पृष्ठ क्र. २८७ वर श्री.पु.नी. फडके यांचे पत्र आहे. त्याच्या शेवटी असलेल्या संपादकीय टिपणींमधील दोन मुद्दे खटकण्यासारखे आहेत.
१. “हे सारे आमच्या भूमिकेच्या पूर्ण विरोधात आहे.” असे संपादकांचे म्हणणे आहे. येथे एक विनंती करावी वाटते की ज्याप्रमाणे वाईच्या ‘नवभारतात’ पहिल्याच पानावर नवभारतची भूमिका छापलेली असते तशी आपली भूमिका आपण छापावी. कारण माझ्यासारख्या नवीन वाचकांना तुमची भूमिका काय आहे हे कधी कळणारच नाही.
२. “घेणे, न घेणे, अर्थातच आपल्यावर सोडतो.’ या टिपणीबाबतीत भाष्य करायचे झाल्यास त्याच शब्दांत हे पत्र छापावे वा न छापावे, मला काही फरक पडत नाही असे म्हणणे औद्धत्याचे आपल्याला वाटणार नाही का?
जर आ.सु.ला समाज सुधारण्यात खरोखरच रस असेल तर ज्याअर्थी श्री फडके यांनी हे पत्र लिहिण्याचे कष्ट घेतले त्याअर्थी ते थोडाफार विचार करणारे गृहस्थ असावेत असे समाजायला हरकत नाही आणि अशा व्यक्तीशी किंवा समाजाच्या एका घटकाशी तुसडेपणाने वागून समाजसुधारणा होईल असे आ.सु.ला वाटते का ?
१) नावातच ‘सुधारक’ आहे यावरून आमची भूमिका आगरकरांसारखी विवेकवादी आहे, हे स्पष्ट आहे. ‘पायवा’ या सदरामधून विवेकवादाची मांडणी नव्याने होत आहे. छायाचित्रकार जसा कोन आणि चौकटीच्या निवडीतून आपली भूमिका’ मांडत असतो, तसे काहीसे आमच्या लेखांच्या निवडीतून होत असते. पण ४८ पानांच्या ‘संसारा’त दरवेळी भूमिका मांडणे शक्य नाही. हेही नोंदायला हवे की आमची भूमिका ‘अपरिवर्तनीय’ रूपात मांडणेही अवघड आहे.
२) आपण विचारले आहे की “हे पत्र छापावे वा न छापावे, मला काही फरक पडत नाही असे म्हणणे औद्धत्याचे आपल्याला वाटणार नाही का ?” पु.नी. फडक्यांच्या पत्रांसोबतच्या पत्रात “सोबत दोन नवे लेख व चार पत्रे देत आहे. आपणास योग्य वाटेल तेव्हा छापावे’, असे नोंदले आहे, जे आपल्या प्रश्नाच्या बरेच जवळ जाते, पण मला औद्धत्याचे वाटत नाही. पण फडक्यांचे म्हणणे, “ह्या िम्हणजे हुकूमशाही व धार्मिक उन्माद, जो फडक्यांना इस्लामी जगतात दिसतो, पण अमेरिकेच्या धोरणांत मात्र नाही! सं. प्रवृत्तींचा निःपात करायची संधी पहिल्या महायुद्धानंतर आली होती . . . आज अशीच संधी खोमेनीच्या नातवाच्या रूपाने अमेरिकेसमोर उभी आहे तिचा वापर करून इराक व इराण यांमध्ये नवविचारांचे रोपण सहज शक्य आहे.’ हे मात्र मला औद्धत्याचे वाटते.
अरुण किर्लोस्कर, मुक्तांगण, औंध, पुणे ४११ ००७

गावाबाहेरच्या एका नगरपरिषद शाळेला भेट द्यायला गेले असताना, तिथल्या शिक्षकाने मला काही प्रश्न मुलांना विचारा, असे सुचविले. तो दुसरीचा वर्ग होता आणि त्या वर्गात गरीब अशी कोळशाच्या खाणीत काम करणाऱ्या मजुरांची मुले शिकत होती. मी मुलांना ७५ हे अंकात लिहून दाखवा. असे सांगितले. हे ऐकताच मुलांच्यावर जणू डोंगर कोसळला. बाईंना शंभरापैकी नेमका कोणता अंक हवा आहे. असा प्रश्न त्यांना पडला. मग काहीही विचार न करता मुलांनी आपापल्या पाट्या वर करून मला दाखवल्या. कोणी २५, कोणी ४४, तर कोणी ६५ असे उत्तर लिहून, भराभर मला दाखवून आपली सुटका करून घेतली. हा दोष मुलांचा नसून, अंकाची नावे लक्षात ठेवणे हे एका मराठी माणसाला तेलगू किंवा इतर कोणत्याही भाषेतले शंभर शब्द लक्षात ठेवण्याइतके कठीण आहे, हे लक्षात घेणे तितकेच आवश्यक आहे. त्यासाठी जर शिक्षकांनी ७५ (पंच्याहत्तर) ऐवजी ७ दशक ५ असे शिकवले तर कदाचित एकदा का त्या संख्येची ओळख झाली, की त्या संख्येचे नाव लक्षात ठेवणे मुलांना सोपे जाईल.
जेव्हा मी श्री. फडणीस यांचा प्राथमिक गणित अध्ययन. . . चिंतन हा लेख वाचला, तेव्हा यासंबंधीचे पूर्ण चित्र माझ्या डोळ्यासमोर आले. मी नवनिर्मिती (मुंबई) संस्थेसाठी काम करते. ही संस्था डॉ. विवेक माँटेरो आणि त्यांच्याचसारख्या समविचारी व्यक्तींनी एकत्र येऊन १९९५ साली स्थापन केली. गणित आणि विज्ञान शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे नवनिर्मिती काम करते. शाळेतील गणित शिक्षण आणि त्यात येणाऱ्या अडचणींवर आम्ही गेल्या काही वर्षांपासून काम करीत आहोत. गणिताची एकच भाषा नसून वस्तूंची भाषा, चिन्हांची भाषा, आवाजांची भाषा अशा अनेक भाषा असतात. आणि म्हणून ते फक्त कागद-पेन्सिल वापरून शिकता येत नाही, असे आमचे मत आहे.
त्यासाठी आम्ही बरेच स्वस्त साहित्य तयार केलेले आहे, ज्याच्या साहाय्याने मुले गणितातले नियम स्वतः शोधून त्याचे उत्तर मिळवू शकतात. ‘करून – शोधा’ हे या पद्धतीचा मूलमंत्र होय. आज ही पद्धत आम्ही चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जवळजवळ ९६ नगर परिषद प्राथमिक शाळेत वापरत आहोत. आणि त्याचे बऱ्यापैकी चांगले रिझल्ट्स मिळत आहेत. तरीसुद्धा शिक्षकांकडून आणखीण जास्त चांगल्या प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.
फडणिसांनी सांगितल्याप्रमाणे आमचाही हाच अनुभव आहे की, गणित हे केवळ नियम सांगितल्याने शिकता येत नाही. त्यात मुलांचा दोष नाही, दोष आहे, तो पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या पद्धतीत. शाळेत शिकवल्या जाणाऱ्या पद्धतीमुळे मुलांना विचार करायला वावच मिळत नाही. शिक्षक मुलांना गणितातले नियम विचारपूर्वक सांगतात. त्यानंतर प्रश्न विचारतात. आणि मग बरोबर उत्तरापर्यंत कसे पोहचायचे याची वाट दाखवतात. पण होते असे की, मुले प्राथमिक गणित आणि त्यातले विरोधाभास व अंतर्विरोध ह्यात अडकून जातात. मग काही समजले नसले तरी मूल स्वतःला म्हणते, “मी माझ्या डोक्याला का त्रास देऊ ? समजले नसले तरी जसे शिकवले आहे तसे करू आणि सुटका करून घेऊ.” जे मूल असा विचार करते ते त्याक्षणी कसे तरी पुढच्या वर्गात जाते; पण जे मूल असा विचार करीत नाही, ते तिथेच अडकून राहते आणि मग शिक्षकांनी कितीही प्रयत्न केला तरी त्याला कळत नाही.
पण ही दोन्ही प्रकारची मुले जर पुढे जाऊन आपापल्या अडचणींमुळे गणिताबद्दल भीती बाळगत असतील तर त्यात काही नवल नाही.
‘करून-शोधा’ ही पद्धत ह्या अडचणींवर तोडगा होऊ शकते.
गणितातले सगळे नियम जसे संख्याओळख, बेरीज, वजाबाकी, भागाकार आणि गुणाकार हे कागद-पेन्सिलीखेरीज ही शिकवता येऊ शकतात, हे शिक्षकांना समजणे गरजेचे आहे. उदाः ५ + ३ = ? या बेरजेच्या उत्तरापेक्षा तुझ्या एका हातात पाच बांगड्या आणि दुसऱ्या हातात तीन बांगड्या आहेत, तर तुझ्या दोन्ही हातांतल्या एकूण बांगड्या किती, हे उत्तर शोधणे हे गौरी ह्या ७ वर्षाच्या पहिलीच्या मुलीला जास्त सोपे जाईल, असे मला वाटते.
मुलांनी गणित समजून, आपल्या बुद्धीने मनात करणे शिकणे आवश्यक आहे. नाहीतर, तो दिवस दूर नाही, जेव्हा ‘गायीला पाय किती?’ ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला मुलांना कागद-पेन्सिल वापरावी लागेल.
प्रेरणा पाचुंदे, ‘नवनिर्मिती’, चंद्रपूर

वास्तुशास्त्र शिकणारे विद्यार्थी किंवा त्या विषयाचे अभ्यासक यांना उपयुक्त होईल असा आसु चा जोडअंक काढून आपण सर्वसामान्य वाचकाची घोर फसवणूक केली आहे. हा अंक अधिक पानांचा काढल्याने पुढील अंक कमी पानांचे काढणार हा आणखी एक सणसणीत टोला. माझ्यासारख्या आसु कडून विशिष्ट प्रकारच्या लेखनाची अपेक्षा बाळगणाऱ्या वाचकांना. या तुमच्या प्रमादास क्षमा नाही. यापुढे जोडअंक विशेषांक काढतांना तुमच्या वाचकांच्या अपेक्षांचे भान सुटू नये ही अपेक्षा.
मानवी समाजावर महत्त्वाचे परिणाम घडविणारे प्रत्येक क्षेत्र आम्ही स्पशू इच्छितो. आमच्या सर्व वाचकांमध्ये तज्ज्ञतेची क्षमता असते असे मानून आम्ही माहिती व शास्त्रज्ञान पुरविण्याच्या प्रयत्नात असतो.
प्रभाकर कळंबकर, गुजराती समाज स्कूल फॉर द हँडिकॅप्ड, मारुती मंदिराजवळ आके, मडगाव-गोवा-४०६६०१.

आसु चा नागरीकरण विशेषांक मिळाला. त्यात सर्वच समस्यांचा चांगला ऊहापोह आहे. प्र.ल.बोंगिरवार यांनी तात्त्विक वादात न शिरता, व्यावहारिक पातळीवर सरकार काय करत आहे, करवत आहे, याचा चांगला आढावा घेतला आहे. संपादक जिला आर्थिक व्यवहारातून सहज घडणारी प्रक्रिया म्हणतात, तिचा विस्तृत आढावा तर चि.मो. पंडित यांनी घेतलाच आहे, पण या प्रक्रियेच्या नियंत्रणाची/नियोजनाची फलश्रुति माफकच होणार असेही दाखवले आहे. नागरीकरणाच्या समस्या सहज सुटणाऱ्या नाहीत याची जाणीव लेखकांनी वाचकांना करून दिली हे चांगलेच आहे.
नगरांच्या वाढत्या, जटिल प्रश्नांना सिद्धान्तांची मदत होत नाही असे सुलक्षणा महाजन यांनी म्हटले असले (पृ.३४८) तरी या अंकात सैद्धान्तिक चर्चा पुष्कळच आहे. किंबहुना नगरनियोजन शास्त्राला प्रश्नांचा प्रकारच ओळखता आला नाही अशी टीकाही आहे. ही टीका एक वदतोव्याघात आहे. कुणाला तरी हा प्रश्न समजला असेल तर तो लेखनाद्वारे सर्व समाजाला समजला आहे असेच म्हटले पाहिजे. या संदर्भात काही निराळे मुद्दे मला मांडावेसे वाटतात.
पहिली गोष्ट अशी की ‘शहरे’ म्हणून काही ठिकाणे फार पूर्वीपासून अस्तित्वात असली तरी त्यांच्यात व आजच्या शहरात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. लोथालसारख्या ३००० वर्षांपूर्वीच्या शहराची व्याप्ती किती ? तर एक गलबतांचा धक्का, त्याला जोडून दोनचार गोदामे आणि सागरी व्यापार सांभाळणाऱ्या श्रेष्ठींची व त्यांच्या सहायकांची पाचपंचवीस घरे, बस. लोथालनंतर अडीच तीन हजार वर्षांनी मोगल बादशहांनी जी दिल्ली बसवली तिची तरी व्याप्ती काय होती? लाल किल्ला, चांदणी चौक, फत्तेपुरी मशीद आणि बाजूला दर्यागंजची वस्ती. बस. आजकालची जिल्ह्याची ठिकाणेसुद्धा यापेक्षा मोठी असतात.
शहरे अफाट वाढायला लागली ती गेल्या शे-दीडशे वर्षांत. रेल्वे आणि मोटारी यांनी ती आडवी वाढायला लागली आणि विजेने चालणाऱ्या Liftsमुळे ती उभी वाढायला लागली. आणि यातून एक महत्त्वाचा बदल असा झाला की शहरे ही श्रेष्ठींची आणि दरबारी माणसांचीच वसतिस्थाने न राहता मुख्यत्वे सामान्य माणसांची वसतिस्थाने झाली. बडी माणसे “Down Town’ च्या बाहेर राहायला लागली.
याचा वास्तुशास्त्रावरसुद्धा परिणाम झाला. जुन्या काळातल्या वास्तूंचे नमुने आपण पाहिले तर त्यात दर्शनीयतेला जास्त महत्त्व असलेले दिसते. भारतीय मंदिरांची ‘विमाने’, ग्रीक बिझेंटाइन वास्तूंच्या खांबांवरील घराणेवार कोरीव कामे, रोमन आणि बॅरोक वास्तूंचा भारदस्तपणा, लंडनमधील St. Paul’s Cathedral वर निव्वळ शोभेसाठी उभारलेला ज्यादा घुमट, अशी कैक उदाहरणे सांगता येतील.
आधुनिक वास्तुशास्त्राने सामान्य माणसांच्या सोयींकडे जास्त लक्ष पुरवले पाहिजे हे तत्त्व Le Corbusier ने प्रामुख्याने पुढे आणले. “A house is a machine to be lived in.” हे त्याचे वाक्य अतिरेकीपणाचे असेल कदाचित पण त्यात एक नवीन आकलन होते. त्याचा प्रभाव आजही कायम आहे. हे आसु च्या लेखकांनीच मान्य केले आहे. त्याने कल्पिलेले मनोरे आज अधिकाधिक अस्तित्वात येत आहेत. त्यांच्या जोडीला बागा येऊ शकल्या नाहीत त्या आर्थिक कारणांमुळे. त्याची खंत नगरनियोजकांना आहेच. पण त्यामुळे कॉब्यूँझिएला एक स्वपिक्ल नगररचनाकार म्हणून झटकून टाकता येत नाही.
आसु च्या विशेषांकात नगरनियोजनाविषयी बरीच चर्चा आहे. पण बदलत्या परिस्थितीत रहिवाशांनी आपल्या जीवनाला कसे वळण लावायला पाहिजे याची चर्चा झाली नाही. घरबांधणी आणि राहणी या दोन्ही बाबतीत रहिवाशांनी चांगल्या सोइस्कर घराच्या रचनेची कल्पना नसते त्यामळे बिल्डर जे बांधन देईल त्यामध्ये ते राहतात. त्यात आणि अंधश्रद्धेवर आधारलेले ‘वास्तुशास्त्र’ आड येते. ज्यांची स्वतःची घरे असतात तेही नगरनियोजनाने नेमून दिलेल्या चटईक्षेत्राच्या मर्यादा बिनधास्तपणे तोडत असतात त्यामुळे एकंदर वस्त्यांना बकालपणा येत जातो. शिवाय घराघरांतून मोठमोठ्याने रेडिओ-टीव्ही लावणे, कचरा खिडकीतून बाहेर फेकून देणे, लग्नसमारंभाकरिता रस्त्यांवर खळगे खणून मंडप उभारणे, राजकीय चळवळींकरिता रस्ता रोको आंदोलन करणे, बंद पाडणे, जुलूस काढून रस्ते अडवणे असे प्रकार सर्रास चालू असतात. विचार-आचार-स्वातंत्र्याच्या नावाखाली या प्रकारांना प्रोत्साहन न देता विचारवंतांनी याला विरोध केला पाहिजे.
शेवटचा मुद्दा म्हणजे सामान्य माणूस नगरनियोजनात सहभागी कसा होईल याचा. सध्या सरकारचा व नगरप्रशासनांचा व्याप इतका मोठा आहे की कुणाचा पाय कुणाच्या पायपोसात असतो ते कळत नाही. सामान्य माणसाला स्वतःच्या समस्या सोडवून घेता येत नाहीत, तिथे तो इतरांच्या काय सोडवणार? प्रशासनावर संघटित दबाव आणण्याची भाषा अनेक लोक बोलत असतात. पण त्यापेक्षा नगर प्रशासनाच्या विकेन्द्रीकरणाचा विचार का करू नये ? फेडरल राज्यपद्धतीमध्ये ज्याप्रमाणे केन्द्र सरकारकडे काही महत्त्वाचे विषय ठेवून राज्य सरकारांकडे काही कामे दिलेली असतात त्याप्रमाणे नगरांचे भौगोलिक विभाग पाडून प्रत्येक विभागाच्या प्रशासनासाठी एक वेगळी यंत्रणा तयार केली तर हे छोटे-छोटे विभाग छोटे समाज म्हणून जगू शकतील, सामान्य माणसाला तिथे जास्त किंमत येईल. पॅरिस शहरात असे थोडेसे विकेन्द्रीकरण आहे. पण यावर जास्त अभ्यासपूर्ण लेख आसु ने मिळवावा व तो प्रसिद्ध करावा असे मी सुचवतो. दि. गो. भट, दूरध्वनी ०७२१-२५२०६३७
‘नागरीकरण’ विशेषांक उत्तम. संग्राह्य. आकडेवारी मागच्या शताब्दीमधील. त्यामुळे संदर्भ बदलले आहेत. आकडेवारी ही निष्ठेने गोळा केली जाते असे नाही. करणारा हा स्वतः त्या विषयाशी संबंधित नसतो व त्यास रुचिपण नसते म्हणून आकडे हे फसवे असू शकतात. आटपाटनगर ? हा सुजाता खांडेकर ह्यांचा लेख वास्तववादी म्हणून आवडला.
लेखक परिचयांत दूरध्वनी क्र. पण आवश्यक होता. सर्वच लेखकाचे पत्ते व फोन नंबर देण्याची पद्धत आपण सुरू करावी. म्हणजे वाचकांस त्याच्या प्रतिक्रिया/प्रतिसाद लेखकास देता/कळवता येतील.
भ.पां. पाटणकर, ३-४-२०८, काचीगुडा, हैदराबाद ५०० ०२७

(१) मठशरवशी झीषळ श्रशफ प्रश्नावली : उद्धृत केलेल्या मुद्दयाशिवाय (१) ‘वैचारिक भूमिका काय ?’ उदा. समाजवादी, साम्यवादी, लोकशाही समाजवादी, हिन्दुत्ववादी / उदारमतवादी, स्त्रीवादी, हुकूमशाहीवादी, खुली अर्थव्यवस्थावादी/बंदिस्त / नियंत्रित व्यवस्थावादी. कारण जागतिकीकरणाच्या या नव्या जमान्यात बाजूचे /विरोधी असे दोन गट यापुढे राहतील. (२) वाचक पार्श्वभूमी-शहरी, ग्रामीण. (३) व्यवसाय.
(२) विवेकवादाची पताका खांद्यावर घेऊन प्रवासाला निघालेल्या आसु मध्ये एक बाजू घेऊन, झापडबंद लेखन नसावे. श्रीनिवास खांदेवाले यांचे लेख जागतिकीकरणाचे तोटेच तोटे / गरिबांना कायमचे संपवायला निघाले या आशयाभोवती, युक्तिवादाभोवती फिरत राहतात. जागतिकीकरण ही एक प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया नित्यनिरंतर गरिबांच्या, विकसनशील, अविकसित राष्ट्रांच्या विरोधीच राहणार, हे गृहीत तत्त्व धरूनच आसु त लेखन करणे कुठल्या विवेकवादात बसते ? त्यांचा ऑगस्ट ०४ च्या आसु च्या अंकातील ‘दक्षिण आशियातील मानविकास-२००० कृषि व ग्रामीण विकास (भाग-१) मधील ‘जागतिक व्यापारात निर्यातीचा फायदा झाला तर तो व्यापारी पद्धतीने शेती करणाऱ्यांना होईल’ दक्षिण आशियायी देशांच्या शेतीचे स्वरूप कौटुंबिक व पोट भरण्याच्या शेतीचे आहे. ही किती हास्यास्पद विधाने आहेत ! एकतर खांदेवाले प्रामाणिक अॅकॅडेमीशियन राहिले आहेत. त्यांच्या वरील विधानांना, युक्तिवादांना काय आधार आहे ? आज ग्रामीण भागात लहानातला लहान शेतकरी त्यांच्या क्षमतेनुसार बाजारात विकण्यासाठीचे पीक काही प्रमाणात घेतो. केवळ पोट भरीत नाही तर मुलामुलींची शिक्षणे, लग्नकार्ये, पत्र्यांची, सिमेंटची घरे बांधणी, शेतीविकास कामे मोठ्या प्रमाणावर बाजार व्यवस्थेतील पैशावर करीत आहे.
जो शेतकरी माल घेऊन बाजारात जातो त्याला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निर्यातीचा फायदा मिळताना दिसतो आहे. मी स्वतः चार एकर शेतीचा, दोन एकर कांदे पिकविणारा शेतकरी आहे. निर्यात/निर्यातबंदी यांचे फायदे तोटे प्रत्यक्ष अनुभवतो आहे. केवळ एक झापडबंद वैचारिक भूमिका ठेवून खांदेवाले यांनी लिहू नये. शहरातील (महानगरीय) बंगले, वाचनालये, विद्यापीठे यांतून बाहेर पडून वर्षातील १०-१५ दिवस ग्रामीण भागातील पीक काढणी, बाजारपेठेत विक्रीकाळात लहानमोठ्या शेतकऱ्यांशी बोलून जरूर त्यांचे निष्कर्ष मांडावे. महानगरातील स्टडीरूम / ऑफिसेस मध्ये कागदपत्र (ज्यांचा आधार चुकीचा) यांच्या आधारावर निष्कर्ष मांडले तर देशाचे नुकसान होईल. विवेकवादाचे होईलच होईल. खांदेवाले यांच्या विद्यापीठ लायब्ररीत गॅट करार प्रत असेल त्यात भारतासारख्या आशियायी विकसनशील देशात स्वातंत्र्योत्तर ५०-६० वर्षांत शेतीचे किती लाख अब्ज कोटींचे शोषण धोरणात्मक निर्णयाने झाले, याचा लेखाजोखा गॅट करारावर सही करताना भारताच्या मंत्री-प्रतिनिधीने मांडला आहे. तरीही भारतातील सधन / मोठे / लहान शेतकरी अशी वर्गवारी केली जाते. जे शेतकरी तथाकथित मोठे दिसतात. ते त्यांच्या शेतीबाह्य उद्योगांवर राजकीय व्यवसायावर आहेत. हे विवेकवादी खांदेवाल्यांना कधी कळणार ? शेतकरी त्यांना माफ करो!
मोहनराव कारभारी गुंजाळ, पटेल कॉलनी, विंचूर रोड, येवला जि. नाशिक.

गुंजाळांना उत्तर: शेती-शेतकरी, जागतिकीकरण आणि विवेकवाद
आसु च्या ऑगस्ट २००४ च्या अंकातील ‘दक्षिण आशियातील मानव विकास-२०००: कृषि व ग्रामीण विकास’ ह्या माझ्या लेखाच्या पहिल्याच (प्रकाशित झालेल्या) भागावरील येवल्याचे कांदा-उत्पादक श्री मोहन कारभारी गुंजाळ ह्यांची प्रतिक्रिया वाचली. ती वाचून विवेकवाद आता सगळीकडे पुरेसा प्रसारित झाला आहे, आता आसु सारख्या नियतकालिकांची गरज संपत आली आहे असा जो माझा समज होत चालला होता त्याला तडा बसला.
श्री. गुंजाळ ह्यांच्या प्रतिक्रियेचे तीन भाग पडतातः (१) त्यांचे प्रस्तुत अहवालासंबंधी विचार (२) त्यांचे प्रस्तुत लेखकाबद्दलचे आक्षेप, आणि (३) त्यांचे शेतीमालाच्या व्यापाराच्या जागतिकीकरणाबद्दलचे आकलन. त्यापैकी त्यांनी पहिल्या मुद्द्याबद्दल काहीच वक्तव्य केलेले नाही. दुसऱ्या मुद्दयाबद्दल केलेली वक्तव्ये दखल घेण्याइतकी व उत्तर देण्याइतकी वजनदार नाहीत. म्हणून आपण तिसऱ्या मुद्द्याचा ऊहापोह येथे करू.
___गुंजाळ हे विसरले की लेखक मी हा वाचकांना संबंधित अहवालाचा परिचय करून देत आहे. त्यात मांडलेले प्रत्येक मत हे त्या अहवाल-लेखकांचे आहे, माझे नाही. माझे फक्त पृ.२०३ वरील कंसातले चार शब्द आहेत. गुंजाळ ज्यांना माझी हास्यास्पद विधाने असे समजतात ती विधाने माझी नाहीत. ती अहवाल-लेखकांची आहेत. ती मूळ इंग्रजीत खाली देत आहे व त्याचसोबत (इतर वाचकांची क्षमा मागून) इतरही महत्त्वाचा मजकूर संक्षेपात देत आहे.
“”…there are reservations about whether the developing countries would be able to benefit from free trade in the face of large subsidies by developed countries, and even if there are potential benefits, then which group within these countries would share these benefits. It is being argued that the major beneficiary would be the commercial farms, While the South Asian agricultural system is dominated by small subsistence farmers who often lack necessary resources to produce exportable surpluses.” (P. 7)
“South Asian agriculture is predominantly small farmers’ agriculture. About 125 million holdings are operating an area of 200 million hectares, which implies the average size of farm is only 1.6 hectares. Of these, 80 per cent holdings are extremely small possessing land of less than 0.6 hectares…. If the prospects of small farmers deteriorate further, social and political stability would remain a distant dream in South Asia.” (P. 42)
“… The impact of commercialization of agriculture on the poor needs serious analysis. The pros and cons of the dynamic but rapidly transforming agricultural sector need to be evalued with respect to both equity and growth considerations.” (P. 33)
“. . . the increased alignment of domestic and world prices for the agricultural commodities erodes the power of domestic agricultural policy to affect rural incomes. The restrictions under WTO regime further erode the importance of domestic agricultural policies. A concern is often raised whether South Asia would be in a position to provide safety nets for the poor and adopt appropriate national . . . policies without breaking its commitment under the WTO rules.” (P. 38).
“The Agreement on Agriculture (A. A. under WTO) had proposed to liberate trade in agriculture by reducing agricultural subsidies provided by developed countries to their farmers and by dismantling quantitative restrictions (Q Rs.) and by substituting tariff rate quotas to trade in agricultural communities. It was expected that the South Asian countries would have had expanded access for some of its agricultural commodities. However, the actions taken todate by industrialized countries have been disappointing. The agricultural subsidies by the OECD countries have in fact increased since the signing of the Agreement on Agriculture. Such subsidies have increased from US $ 235 billion a year on an average during 1986-88 to US $ 350 billion during 1999-2001” (झ. ४१) (विस्तारभयास्तव भाषान्तर देत नाही.)
ह्या उद्धरणांवरून स्पष्ट व्हावे की लेखकाने अहवालातील निष्कर्षांपासून एक इंचही न हटता अहवालाशी प्रामाणिक राहण्याचा विवेक बाळगला आहे. गुंजाळांनी एकूण लेखाचे परिशीलन न करता संशयाने प्रस्तुत लेखक कसा झापडे बांधून विचार करतो, लिहितो वगैरे मजले उभारले. आपली एकमेकांची विचारपद्धती एकमेकांना पटलीच पाहिजे असा आग्रह धरण्याचे काही कारण नाही. पण सामाजिक विषयांच्या चर्चेत अनाठायी आक्रमकतेला व संशयावर आधारित गृहीतकांना स्थान नसावे ह्याचा मी आग्रह धरतो. असो.
गुंजाळ हेही ध्यानात घेत नाहीत की प्रस्तुत अहवाल हा पाकिस्तान, भारत, नेपाळ, श्रीलंका व बांग्ला देश ह्या पाच देशांच्या व संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिकृत आकडेवारीवर आधारित आहे. त्यामधून दक्षिण-आशियाई कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे व मानवविकासाचे जे चित्र उमटते ते अहवालाने वाचकांसमोर चितारले आहे. त्यात अर्थातच सर्व प्रकारचा शेती-व्यवहार समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, अतिलहानपासून अतिमोठ्यापर्यंतचे शेतकरी; ओलित-कोरडवाहू शेतकरी; कुटुंबापुरते धान्य उत्पादन करू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून संपूर्ण मोठी शेती ओलितासह व आधुनिक यंत्रांच्या मदतीने जमीन करणारे व निर्यातीच्या आधारावर ‘धिस इयर बासमती, नेक्स्ट इयर मारुती’ वाले शेतकरी; तसेच मध्यप्रदेश, विदर्भ, तेलंगणा, गुजरात, पंजाबमधील आत्महत्यांचा आघात सहन करणारी शेतकरी कुटुंबेसुद्धा समाविष्ट आहेतच. पण अहवालाच्या मते युरोप-अमेरिकेतील शेकडो एकरांच्या एकेकट्या शेतांच्या (व तेवढे धान्य अर्थातच ते घरी खाऊ शकत नसल्यामुळे व्यापारी पद्धतीने निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या शेतीव्यवस्थेच्या) तुलनेने दक्षिण आशियाई शेती आकाराने लहान आहे; येथील ग्रामीण लोकसंख्या अधिक असल्याने बहुतांश शेतकरी प्रथम कुटुंबापुरते धान्य निर्माण करतात व काही शिल्लक उरले तर बाजारात विकतात; असे करणाऱ्यांमध्ये कोरडवाहू अल्प-अत्यल्प भूधारकांचा प्रमुख भरणा आहे. असा त्या विधानाचा आशय आहे. फळे-फुले, मसाल्याचे पदार्थ इत्यादी नगदी (निर्यात) पिके घेणारांना जास्त उत्पन्न मिळते हे नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यांना जागतिकीकरणाच्या आधीही जास्त उत्पन्न मिळत होते व नंतरही मिळेल. गुंजाळ तर फक्त कांद्याचेच उदाहरण देतात पण दक्षिण-पूर्व आशिया तांदळाचा निर्यातक आहे, कॅनडा-अमेरिका-रशिया हे गहू-वाटाण्याचे व इतर अन्नधान्याचे निर्यातक आहेत. कोणत्या पिकांपासून मिळालेल्या वरकड उत्पन्नाचा उपयोग शेतकरी कोणत्या कौटुंबिक गरजा भागविण्यासाठी करतात हाही प्रश्न नाही. अहवालाचा मुद्दा असा आहे की जागतिकीकरणात कृषिव्यापाराला पूर्णतः मोकळीक मिळाल्यास तौलनिकरीत्या मोठे निर्यातक शेतकरी व छोटे कौटुंबिक शेतकरी ह्यांच्यापैकी व्यापाराचा जास्त फायदा कोणाला मिळेल ? आणि त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न अहवालात विचारात घेतला गेला आहे तो असा की भविष्यातील जागतिकीकरणात दक्षिण आशियाई शेतकरी कुटुंबांची उत्पन्ने अपुरी असल्यास ह्या देशांमधील मानव विकासाचे (अर्भकमृत्युदर, बालमृत्युदर, स्त्रीशिक्षण, रोजगार, आरोग्यव्यवस्था, आयुष्यमान इत्यादींचे)काय होणार ? आणि जर आपल्याला ह्या देशांतील संपूर्ण ग्रामीण जनतेचे (शेतकरी, शेतमजूर व इतर) जीवनमान वरील निर्देशांकांच्या स्वरूपात प्रगत व उन्नत असावे असे वाटत असेल तर त्यासाठी शेतमालाची केवळ बाजारयंत्रणा पुरेशी आहे की काही शासकांस धोरणांची चौकट आवश्यक आहे ? अशी चौकट आवश्यक असल्यास तिचा आशय काय असावा ? जर गुंजाळांना उपस्थित केलेले हे प्रश्न चूक वाटत असतील, आकडेवारी चूक वाटत असेल, अहवालाचे निष्कर्ष चूक वाटत असतील तर त्यांना अहवालावर टीका करण्याचे व ह्या विषयाची वेगळी मांडणी करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. प्रस्तुत चर्चेत प्रश्न माझ्या मतांचा नाही, प्रश्न आहे साकल्याने दक्षिण आशियाई ग्रामीण जनतेच्या जीवनस्तराच्या प्रगतीचा. गुंजाळांनी तर अशीही भीती घालून दिली की माझ्याकडून चुकीचे निष्कर्ष मांडले जाऊन देशाचे व विवेकवादाचेही नुकसान होईल!
अशा माऱ्यामुळे आपला मुद्दा लोकांना आपोआप खरा वाटेल असाही भ्रम असतो. पण त्याचा अर्थ खरोखरीच सगळी वाचनालये, विद्यापीठे, शिक्षण संस्था, संशोधन संस्था बंद करून टाकायच्या का? तो विवेकीपणा होईल का, हे वाचकांनीच ठरवावयाचे आहे.
जाता जाता गुंजाळांना एक प्रश्न विचारतो कारण ते कृषिउत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आहेत. जागतिकीकरण, उदारीकरण व मुक्त व्यापाराचा तर्कशुद्ध परिणाम असा होत आहे की कृषिमालाचा व्यापार करणाऱ्या विदेशी कंपन्या, कृषिमाल हा कच्चामाल म्हणून खरेदी करणाऱ्या विदेशी कारखानी कंपन्या आणि त्यांचे पाहून देशी व्यापार संघ सरकारकडे अशी मागणी करीत आहेत की कृषिउत्पन्न बाजारसमित्या (ह्या मध्यस्थ संस्था) बरखास्त करा आणि प्रत्येक शेतकऱ्याने शेतमाल मार्केट यार्डमध्येच विकला पाहिजे ही अटही काढून टाका कारण हा खरेदीदार व विक्रीदार ह्यांच्या स्वतंत्रपणे व्यवहार करण्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे. त्यांच्या मते खरेदीदार कंपन्या आणि विक्रेते शेतकरी ह्यांच्यामध्ये थेट खरेदी विक्री होऊ द्या म्हणजे शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळेल. माझ्या विवेकशून्य, झापडबंद, विद्यापीठीय, बंगल्यातल्या मतानुसार कृषिउत्पन्न बाजारसमित्या ह्या खरेदीदारांनी संगनमत करून, भाव पाडून, विक्रेत्या शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून निर्माण केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्या व्यापारस्वातंत्र्याच्या नावाखाली बरखास्त केल्या जाऊ नयेत. ह्यावर गुंजाळांनी आपले मत जरूर व्यक्त करावे.
श्रीनिवास खांदेवाले, १३, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर-४४० ०२२.