ग्राम-नागरी संबंध आणि विकासाची परस्परावलंबी प्रक्रिया (भाग १)

प्रास्ताविक:
आजपर्यंत विकासासंबंधीच्या सैद्धान्तिक आणि धोरणात्मक विचारांचा रोख एकतर ग्रामीण विभाग नाहीतर नागरी विभाग असतो. ग्राम-नागरी परस्परावलंबी संबंधांचा विचार क्वचितच केला जातो. याउलट प्रत्यक्ष अभ्यासांमधून मात्र ग्राम-नागरी विभागांमधील लोकांचे स्थलांतर, सामानाची, मालाची देवाणघेवाण, आणि भांडवलाची हालचाल (शिाशपी) या प्रक्रिया महत्त्वाच्या असलेल्या दिसतात. या दोन्ही भौगोलिक वस्त्यांमध्ये सामाजिक देवाणघेवाण महत्त्वाची असते, ज्यायोगे ग्रामीण आणि नागरी विभागांमधील संबंध सतत बदलत असताना दिसतात. अर्थव्यवस्थांचा विचार करता अनेक नागरी उत्पादनांचे ग्राहक हे ग्रामीण भागात असतात. या उलट नागरी ग्राहकांना अन्नधान्य, शेतीमधील कच्चा माल, तसेच नागरी सेवांचा पुरवठा करण्यासाठी ग्रामीण शेतीक्षेत्राची गरज असते. याशिवाय अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह हा ग्रामीण शेती आणि नागरी बिगरशेतीच्या कामांवर, रोजगारांच्या माध्यमांमधून होत असतो. प्रस्तुत लेखामध्ये सद्यःकाळातील ग्रामीण-नागरी अर्थप्रक्रियांमुळे होणाऱ्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदलांचा विचार केला आहे.

प्रत्यक्ष निरीक्षणे आणि अभ्यास यांमधून असे दिसते की चार प्रकारचे ग्राम-नागरी संबंध विकासाच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचे असतात. १) लोकांचे स्थलांतर २) मालाची देवाणघेवाण ३) निरुपयोगी कचऱ्याची विल्हेवाट ४) ग्राम-नागरी शेती बिगरशेती रोजगारांचा संबंध.
प्रस्तुत लेखाचे चार भाग आहेत. पहिल्या तीन भागांमध्ये ग्राम-नागरी क्षेत्रांच्या व्याख्यांचा ऊहापोह आहे. दुसऱ्या भागात या दोन्हीमधील संबंधांच्या प्रादेशिक, सैद्धान्तिक चौकटींचा परामर्श थोडक्यात घेतला आहे. तिसऱ्या विभागात ग्राम-नागरी प्रक्रिया कशा आहेत याची मांडणी केली आहे. चौथ्या भागात थोडक्यात आढावा घेतला आहे. त्याचबरोबर नागरीशेती आणि ग्रामीण उद्योग यांमधील रोजगारांचे संबंधही तपासले आहेत.

व्याख्याः
ग्रामीण-नागरी या दोन्हीमध्ये परस्परविरोधी नात्याला ‘जमिनीच्या आकारमानाचे’ तसेच त्या विभागांमधील आर्थिक क्षेत्राचे परिमाण असते. याच आधारावर ग्रामीण-नागरी विभागांची व्याख्या केलेली आढळते. तसेच शेती हे क्षेत्र ग्रामीण भागाचे तर बिगर शेतीउद्योग हे नागरी विभागांचे एक महत्त्वाचे लक्षण असते. त्यावर आधारित रोजगार हा निकष महत्त्वाचा मानला जातो. वास्तवात मात्र यापेक्षाही व्यामिश्र संबंध असलेले दिसतात. प्रत्येक देश ग्राम-नागरी विभागांची व्याख्या स्वतः ठरवितो, त्यामुळे त्यांच्या आकलनातही बरीच तफावत असते. नागरी-ग्रामीण सीमारेषांबाबत तर अत्यंत धूसरता असते. शहरे ही परिघावरच्या गावांमधून अनेक नागरी सेवा घेत असतात. या विभागात लोकांची हालचालसुद्धा तीव्र स्वरूपाची असते. तात्कालिक वा मोसमी स्वरूपांच्या या स्थलांतराची दखल लोकसंख्या मोजण्यातून स्पष्ट होत नसते. यामुळे नागरी-ग्रामीण लोकसंख्येचा निकष हा फारसा विश्वासार्ह ठरत नाही. याव्यतिरिक्त असंख्य नागरी कुटुंबे ही ग्रामीण साधन-संपत्तीवर अवलंबून असतात, तर अनेक ग्रामीण कुटुंबे बिगरशेती रोजगारावर अवलंबून असणारी असतात.
अ) विविध देशांनी ठरविलेले ग्रामीण-नागरी विभागांचे निकष हे बऱ्याच प्रमाणात वेगळे असतात. यामुळे त्यासंबंधी सर्वसाधारण भाष्य करण्यामध्ये बरेच अडथळे आहेत. फिलिपाइन्समध्ये ५०० लोक प्रति चौ. मीटर ही लोकसंख्येची घनता नागरी विभागासाठी मानली आहे. त्याचबरोबर समांतर आणि त्यांना ९० अंशात छेदणारे रस्ते, किमान संख्येचे औद्योगिक कारखाने, हे निकषही आवश्यक आहेत. याव्यतिरिक्त समाजमंदिरे, हॉल, चर्च, सार्वजनिक चौक, मोठा बगीचा वा स्मशानभूमी, मोठी आठवडी बाजाराची इमारत वा व्यवस्था; शाळा, दवाखाना वा वाचनालय अशा सेवांपैकी किमान तीन सेवा ज्या वस्तीत असतील त्यांनाच नागरी वस्ती मानलेले आहे. (या संदर्भात भारताची नागरी-ग्रामीण विभागांची व्याख्या तुलनात्मक दृष्टीने बघता येईल. सं.)

आशिया खंड हा मुख्यतः ग्रामीण वस्तीचा आहे. या खंडातील ५० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. या उलट विकसित देशांतील बहुसंख्या लोक नागरी विभागात राहतात. या विकसित देशांच्या व्याख्येनुसार २००० ते २५०० लोकवस्तीची ठिकाणेही नागरी मानलेली आहेत. हा लोकसंख्येचा निकष भारत आणि चीन देशांच्या पातळीवर लावला तर असंख्य ग्रामीण वस्त्यांना ‘नागरी’ दर्जा द्यावा लागेल. आणि तेथेही ‘नागरी’ लोकसंख्येचे आधिक्य होईल. भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये आशियामधील मोठी लोकसंख्या एकवटलेली आहे. त्यांनी व्याख्या बदलली तर आशिया खंडामधील नागरी लोकसंख्या एकदमच वाढलेली दिसेल, तसेच जगाची नागरी लोकसंख्याही बहुसंख्येने नागरी झालेली दिसेल. ब) नागरी सीमाः नगरांची सीमानिश्चिती ही एक मोठी अवघड बाब आहे. विशेषतः दक्षिण आशियामध्ये बऱ्याच शहरांच्या सीमांलगत शेती आणि बिगरशेती उद्योग एकाच क्षेत्रात मिसळून गेलेले दिसतात. तेथे ग्रामीण-नागरी वस्त्यांमध्ये फरक करणेसुद्धा अवघड असते. कधी-कधी तर ही सरमिसळ मुख्य शहराच्या १०० कि.मी. परिघापर्यंतही आढळते. अशा ठिकाणांमध्ये शेती, लघु-उद्योग आणि घरगुती उद्योगांची सरमिसळ झालेली असते. काही औद्योगिक वसाहती, काही उपनगरे आणि इतर उद्योगांची या क्षेत्रांमध्ये वाढ होताना दिसते. या प्रदेशातील लोक मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करून व्यपार, उद्योग, धंदे यांच्यामध्ये भाग घेत असतात.

जमिनींचे विक्रीव्यवहार वाढतात. शेतीक्षेत्राचे बिगरशेती क्षेत्रामध्ये परिवर्तन होत असते. लोकांच्या उद्योगांमध्ये व रोजगारांमध्येही सतत बदल होतात. या प्रक्रियेत अनेकदा ग्रामीण आणि नागरी गरीबांची ससेहोलपट होते. शहरामध्ये असलेल्या महागाईमुळे अनेक लोक परिघावर राहून शहरांत कामासाठी जातात. तसेच या आर्थिक संधीचा फायदा घेण्यासाठी शेतीमालाची पाठवणी ग्रामीण भागातून शहरांकडे होते. शहरांमध्ये रोजगारासाठी लोक गेल्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये कामगारांचा तुटवडा भासतो आणि तेथील रोजगारीचे दरही वाढतात. नगरांच्या सान्निध्यामुळे ग्रामीण जमिनींचे भावही वाढतात. क) नागरी परिसर ‘ठसा’ (The Ecological Footprint of Urban Centres) ‘नागरी’ क्षेत्राची व्याप्ती ठरविण्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाची अडचण उद्भवते. नागरी लोकसंख्या तसेच नागरी उद्योगांसाठी मूलभूत असणारी साधने मोठ्या नैसर्गिक परिसरातून उपलब्ध होत असतात. आणि अशा परिसराचे क्षेत्र नागरी सीमांकित क्षेत्रापेक्षा कितीतरी पट मोठे असते. एखाद्या शहराचा ‘परिसर ठसा’ ही संकल्पना १९९२ मध्ये रीस याने मांडली होती. शहरांमध्ये नियमितपणे लागणाऱ्या अनेक गोष्टी (पाणी, वीज, अन्न) ज्या परिसरामधून येतात तसेच शहरांत ऊर्जा-वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या कार्बन-डाय ऑक्साइड वायूचे परिमार्जन करू शकणाऱ्या परिसराचे क्षेत्र हे नगराच्या क्षेत्रापेक्षा कित्येक पट मोठे असते. आणि नागरी सुबत्तेच्या प्रमाणात ह्या क्षेत्राचे आकारमान वाढत जाते. क्वचित काही मोठ्या महानगरांमध्ये तर दूरदूरच्या प्रदेशांमधूनही माल, माणसे येत असतात.

पण आशियामधील बहुसंख्य नगरे ही त्यांच्या भोवतालच्या प्रदेशांवरच प्रामुख्याने अवलंबून असतात. ही संकल्पना विकसित करताना एखाद्या मोठ्या प्रदेशाची लोकसंख्या ‘धारण क्षमता’ (Carrying Capacity) विचारात घेतली जाते. त्याचबरोबर नागरी उपभोगांच्या परिणामी निर्माण होणाऱ्या विविध प्रकारच्या प्रदूषणांचा तसेच ‘कचरा’ निर्मितीचा, विल्हेवाट लावण्यासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक टापूचा विचार मुख्यतः या संकल्पनेसाठी केला जातो. (UNCHS 1996) ड) विभागीय प्रक्रिया : शेती हे ग्रामीण तर बिगरशेती उद्योग व सेवा हे नागरी अर्थव्यवस्थांचे मूलभूत लक्षण मानले जाते. अलिकडच्या अभ्यासांमधून मात्र वेगळेच चित्र दिसते आहे. अनेक नागरी कुटंबे प्राथमिक (शेती, मासेमारी) क्षेत्रावर अवलंबून असलेली आढळतात. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांचे आर्थिक आधार हे शेतीबाह्य क्षेत्रातील असतात. त्याचप्रमाणे अनेक कुटुंबांचा आर्थिक आधार दोन्ही प्रकारच्या क्षेत्रांमधून निर्माण होतो. जरी कुटुंबातील काही व्यक्ती नगरांत गेल्या तरी त्यांच्या मूळच्या गावाशी त्यांचे संबंध अतिशय जिव्हाळ्याचे असतात. या अर्थाने अनेक कुटुंबाची गणना ग्राम-नागरी अशा दोन्हींमध्ये करावी लागते. काही उद्योग हे केवळ ग्रामीण वा नागरी असले तरी त्यांमागे दोन्ही क्षेत्रांमधील देवाणघेवाणीचे व्यवहार महत्त्वाचे असतात. नगरे ग्रामीण उत्पादनाला बाजारपेठ पुरवितात त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागांना अनेक सामाजिक आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या सेवा ह्या नगरांमधूनच पुरविल्या जातात. अनेक नागरी कुटुंबांच्या जमिनी ग्रामीण भागांत असतात तसेच सामाजिक नातेसंबंधही महत्त्वाचे असतात. ग्राम-नागरी देवाणघेवाणीचे व्यवहार विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतात. अनेक ग्रामविकासाच्या योजनांमुळे शेतीउत्पादनाची वाढ होते, पण त्याचवेळी संलग्न पूरक बिगरशेती ग्रामीण उद्योगांचा उदा. लोहार, सुतार, गवंडीकाम अशांचा विचार क्वचितच केला जातो. शेतीची अवजारे, यंत्रे, बाहेरून पुरविली जातात. त्यामुळे अनेक ग्रामीण कारागिरांच्या रोजगारीवर विपरीत परिणाम झालेले दिसतात.

याचप्रमाणे नगरांत येणाऱ्या गरीब स्थलांतरितांच्या घरांचा विचार करताना त्यांना थोडीफार शेती करून उत्पादन करण्यासाठी लागणारी जमीन पुरविण्याचा विचार केला जात नाही. ग्राम नागरी उपयुक्त धोरणे गरीब स्थलांतरितांसाठी विशेष महत्त्वाची असूनही धोरणांची आखणी करताना मात्र तसा विचार होत नाही.

विकासाच्या संकल्पनांची चौकट:
गेल्या ४० वर्षांत विकास कार्यक्रमांच्या चर्चेमध्ये प्रामुख्याने शेती आणि औद्योगिक उत्पादनाचे बदलणारे संबंध यांचा विचार केला गेला जात असे. शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीचे प्रमाण काय असावे याची चर्चा प्रामुख्याने होत असते. पारंपरिक आर्थिक विकासाची धोरणे आखताना मुख्यतः दोन पद्धती वापरल्या जातात. पहिल्या विचारधारेनुसार शेतीक्षेत्रामधील गुंतवणूक प्राथमिक महत्त्वाची मानली जाते. शेतीउत्पादनाची वाढ झाल्यावर औद्योगिक आणि नागरी विकासाचा विचार केला गेला पाहिजे असे एक धोरण असते. याउलट दुसऱ्या मतानुसार औद्योगिक आणि नागरी उत्पादन वाढ ही महत्त्वाची, मूलभूत मानली जाते. आणि अशा औद्योगिकीकरणानंतरच आधुनिक शेतीद्वारे उत्पादनवाढ शक्य आहे, असा विकास-क्रम मानला जातो. या दोन्ही विचारधारांचा प्रभाव गेल्या काही वर्षांत बदलला आहे. या बदलत्या विचारांचा थोडक्यात आढावा घेणे येथे अप्रस्तुत ठरणार नाही.

अ) औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण यांतून आधुनिक विकासः
१९५० च्या दशकात सुरवातीला राष्ट्रीय बाजारपेठांचा विस्तार आणि भांडवल गुंतवणुकीला चालना देण्याचे विकास धोरण असे. आधुनिक क्षेत्राचा प्रभाव वाढून पारंपरिकता नष्ट करणे आणि पैशांच्या व्यवहारांचा विस्तार करून अर्थव्यवहार वाढविणे हे उद्देश असत. या विचारधारेचा प्रभाव, विशेषतः देणगीदार श्रीमंत देशांतील अर्थशास्त्रज्ञांवर पडला होता. गरीब देशांतील ग्रामीण लोक नगरांत स्थलांतरित झाले तरी शेतीक्षेत्रावर विपरीत परिणाम होणार नाहीत असे त्यांचे म्हणणे होते. १९६० पर्यंत ग्रामीण भागातून शहरांत होणारे लोकांचे स्थलांतर हे योग्य मानले जात असे. त्यामुळे नगरांमध्ये घरबांधणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे हे धोरण होते. परंतु औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता अपेक्षेपेक्षा फारच अपुरी ठरते आहे याची जाणीव १९६० च्या दशकाअखेरच व्हावयाला लागली. त्यानंतर अवास्तव नागरी लोकसंख्यावाढ काबूत आणण्याचे धोरण आखणे गरजेचे वाटू लागले. याच वेळी नगरांमधील असंघटित क्षेत्रांच्या वाढीचा अभ्यास आणि चर्चा सुरू झाली. ब) नागरी पक्षपातः याचवेळी लिप्टन (१९७७) यांनी नागरी पक्षपाती धोरणाचा सिद्धान्त मांडला ग्रामीण गरिबांचे शोषण नागरी श्रीमंतांकडून केले जाते या त्याच्या सिद्धान्ताचा मोठा परिणाम त्यावेळी झाला. “तिसऱ्या जगातील ग्रामीण आणि नागरी वर्गांमधील संघर्ष हा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. कारण ग्रामीण भागातच गरिबी एकवटलेली आहे, तसेच विकासासाठी आवश्यक अशी सर्व साधनेही ग्रामीण भागातच आहेत. परंतु सत्ता मात्र नागरी अभिजन वर्गाच्या संघटित संस्थांच्या हातामध्ये असते” असे त्यांनी मांडले. लिप्टन यांनी ग्रामीण तसेच नागरी विभागात असणाऱ्या अंतर्गत विभागांचा अजिबात विचार केला नाही अशी टीकाही त्यावेळी झाली होती. नागरी गरीब आणि श्रीमंत ग्रामीण नागरिकांच्या सामाजिक अस्तित्वाला लिप्टन यांनी संपूर्ण दुर्लक्षित ठेवले होते.

अलिकडच्या काळात नागरी नोकरशाही, आणि नागरी अभिजनवर्ग यांच्यावर शरसंधान करण्याची, तसेच नव-भांडवलशाहीच्या आणि अर्थव्यवस्थांच्या पुनर्रचना-कार्यक्रमाला, सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्याच्या प्रयत्नांना लक्ष्य बनविण्याकडे टीकाकारांचा ओढा आहे. क) आर्थिक पुनर्रचना, जागतिकीकरण आणि विकेंद्रीकरणः जागतिक बँक आणि आय.एम.एफ. यांनी नव-अर्थव्यवस्थांसाठी, तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांसाठी काही धोरणांचा आग्रह धरला आहे. सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे, सार्वजनिक क्षेत्रातून सरकारने अंग काढून घेणे, स्पर्धात्मक बाजारपेठांची निर्मिती करून सामाजिक भांडवलनिर्मितीला चालना देणे यासारखे उपाय अमलात आणले जात आहेत.

निर्यातीमधून विकास हे सूत्र प्रसारित केले जात आहे. तिसऱ्या जगातील शेतीमालाची निर्यात करून भांडवल जमा करण्याचे प्रयत्न देशांनी करावेत ही अपेक्षा आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून शेतीउत्पादनाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. परंतु या धोरणाचे परिणाम छोट्या, मध्यम, मोठ्या शेतकऱ्यांवर वेगवेगळे होत आहेत. वेगवेगळ्या देशांच्या अनुभवांमध्येही साम्य दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये निर्यात करण्याची देशांची क्षमताही वेगवेगळी आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण लोकांच्या स्थलांतराचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा होती. परंतु तसे झालेले नाही. तगण्यासाठी ग्रामीण लोकांचे होणारे स्थलांतर हा गरिबीवर मात करण्याचा एक उपाय असतो याची दखल या धोरणात घेतलेली नाही.

ग्राम-नागरी संबंधांच्या बाबतीत १९९० च्या दशकात विकेंद्रीकरण हा एक महत्त्वाचा घटक मानला गेला आहे. शासकीय व्यवस्थेचे काही प्रमाणात विकेंद्रीकरण करण्यासाठीही आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांचा दबाव होता. त्यामुळे लोकशाही बळकट होईल आणि सामाजिक दबाव नोकरशाहीवर राहील अशी अपेक्षा होती. याही बाबतीत सिद्धान्त आणि वास्तव ह्यांच्या बाबतीत मिश्र प्रतिसाद आढळतो आहे. परंतु प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टीने या धोरणावर अधिक लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. लहान, मध्यम आकाराच्या नगरांचे नियोजन हे प्रादेशिक विकास कार्यक्रमात गरीब देशांसाठी महत्त्वाचे धोरण ठरावे.

ग्रामनागरी परस्परसंबंध आणि भौगोलिक नियोजनः
सर्व प्रकारच्या विकास धोरणांचे परिणाम ग्रामीण-नागरी संबंधांवर होत असतात. राष्ट्रीय आर्थिक धोरणात, विनिमयाचे भाव ठरविताना वा आर्थिक क्षेत्रातील प्राधान्यक्रम ठरविताना ग्रामीण-नागरी क्षेत्राचा वेगळा विचार सहसा केला जात नाही. परंतु असे दुर्लक्ष झालेले असल्याने अनेक धोरणे फसलेली दिसतात. भौगोलिक नियोजनावर (नागरी नियोजन, ग्रामीण नियोजन) प्रचंड टीका होऊनही बहतेक सर्व शासनकर्त्यांना त्याबद्दल विशेष आकर्षण असते. भौगोलिक धोरणांत नगरांची वाढ रोखण्यासाठी स्थलांतराला पायबंद घालण्याचा शासनकर्ते प्रयत्न करतात. त्याचप्रमाणे लहान, मध्यम आकारांच्या नगरांचा विकास करण्याचे धोरण राबविण्याचा प्रयत्न केला जातो. या दोन धोरणांचा आढावा खाली घेतला आहे.
अ) नागरी वाढ रोखणे आणि ग्रामीण स्थलांतराला अटकाव करणेः
तिसऱ्या जगातील प्रचंड नागरीकरणाला ग्रामीण स्थलांतरितांचे लोंढे कारणीभूत असतात असा सर्वसाधारण समज आहे. विभागीय असंतुलन ही विकृती मानली जाते. या असंतुलनामुळे प्रशासनावर अनेक प्रकारचे दबाव येत असतात. नागरी सेवा पुरविण्यातही अडथळे येतात. विभागीय असमतोलामुळे सामाजिक तणाव निर्माण होतात. तसेच नगरांमध्येही मोठे ताण निर्माण होतात. अनेकदा तर स्थलांतरापेक्षाही नैसर्गिक लोकसंख्यावाढ हेच नागरी लोकसंख्यावाढीचे महत्त्वाचे कारण असते. (चीन, दक्षिण आफ्रिका, कंपुचिया या देशांनी स्थलांतरितांविरुद्ध बरीच कडक धोरणे राबवूनही फायदा झालेला दिसला नाही, तो यामुळेच!)

अनेकदा धोरण आखणाऱ्यांना आर्थिक धोरणांचे भौगोलिक स्थलांतरावर काय परिणाम होतात याची माहितीही नसते. हल्लीच्या नवआर्थिक धोरणांचे परिणाम स्थलांतर-प्रक्रियेवर होत आहेत. यामध्ये सरकारी अपेक्षांपेक्षाही खाजगी उद्योजक तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे धोरण हे भौगोलिक वस्त्यांच्या रचनांवर परिणाम करताना थायलंडमध्ये दिसले आहे. निर्यातक्षम उद्योगांमुळे महानगरात रोजगार निर्माण होतात. तेथे स्थलांतरित आणि विशेषतः गरीब स्त्रियांना मोठे रोजगार उपलब्ध झालेले दिसले आहेत.

ब) लहान शहरे आणि प्रादेशिक भौगोलिक नियोजन (Regional Planning)
नागरी नियोजनाच्या चर्चेमध्ये महानगरे आणि मोठी शहरे यांच्याकडे अधिक लक्ष पुरविले गेले आहे. लहान, मध्यम शहरांचा संबंध ग्रामीण भागाशी तुलनेने जवळचा मानला जातो. त्यांना प्रादेशिक विकासाच्या विचारात अधिक महत्त्वाचे स्थान असते असे मानले जाते. या लहान शहरांच्याबाबतही तीन प्रकारचे दृष्टिकोन प्रचलित आहेत. त्यांचा प्रभाव प्रादेशिक भौतिक नियोजनामध्ये दिसून येतो.

१. लहान शहरे आणि ग्रामीण विकास: बदललेले मतप्रवाहः
१९५० ते १९६० या दशकांत लहान शहरांना ग्रामीण विकासाच्या विचारात आणि कार्यक्रमात सकारात्मक स्थान होते. मोठ्या शहरातील आधुनिक विकास खेड्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम छोटी शहरे करतात असा विश्वास होता. स्थानिक दृष्ट्या कार्यतत्पर असलेली ही लहान शहरे आजूबाजूच्या खेड्यांना आर्थिक दृष्ट्या न परवडणाऱ्या सेवा आणि नागरी सुविधा पुरविण्याचे काम करतात. शेतीसाठी, उपभोगासाठी, सामाजिक-आर्थिक सेवा पुरविण्याचे काम ही लहान नगरे चांगल्या प्रकारे करू शकतील असा विश्वास होता. या दृष्टिकोनामध्ये खेड्यांमधील गरिबांना आर्थिक विकास करण्याची क्षमता नसल्याचे वास्तव लक्षात घेतले जात नाही, अशी टीका त्यावर होत असते. तरीसुद्धा अनेक देणगी देणारे श्रीमंत देश या पद्धतीचा पुरस्कार आजही करताना दिसतात.

या पद्धतीला विरोध करणाऱ्यांचा दृष्टिकोन यामधील ‘नागरी विकास झिरपण्याच्या’ संकल्पनेला विरोध करतो. उलट लहान शहरे ही आजूबाजूच्या खेड्यांचे आर्थिक शोषण करण्यास मोठाच हातभार लावतात असे त्यांना वाटते. या लहान शहरांच्या माध्यमातूनच साम्राज्यवादी व्यवस्था, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, देशांची मध्यवर्ती सरकारी यंत्रणा, स्थानिक अभिजन आणि नोकरशहा हे ग्रामीण गरिबांचे शोषण करतात असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण जेथे स्वयंसंघटित ग्रामीण समाज, नेतृत्व आणि उद्यमशीलता आहे, तसेच जेथे सामाजिक विषमता कमी आहे अशा प्रदेशांत मात्र लहान आणि मध्यम आकाराची शहरे ही ग्रामीण खेड्यांना सकारात्मक आधार पुरवितात असेही या सैद्धान्तिकांना वाटते. १९८८ च्या सुमारास या प्रकारच्या विचारधारेचा प्रभाव होता.

१९९० च्या दशकात या दोन विरोधात्मक विचारधारांऐवजी मध्यममार्गी विचारप्रवाह अधिक मोठ्या प्रमाणावर प्रसृत होत आहे. लॅटिन अमेरिका, आशिया आणि आफ्रिका खंडांतील स्थितींच्या अभ्यासांचा त्याला आधार मिळाला आहे. त्यानुसार सर्व प्रकारच्या प्रदेशांसाठी समान विकासाचे ‘मॉडेल’ उपयोगी ठरत नाही हे अधोरेखित होते. मध्यवर्ती नियंत्रणाची धोरणे ही लहान वा मध्यम आकारांच्या नगरांना दिशा देऊ शकत नाहीत. कारण देशांतर्गत प्रादेशिक विविधता त्या धोरणाचा गाभा असत नाही. म्हणूनच प्रत्यक्ष वास्तवातले विकेंद्री धोरण आणि नियोजन हे स्थानिक पातळीवर प्रभावी ठरेल असे प्रतिपादन केले जात आहे. असे जरी असले तरी सरकारच्या, सर्वसाधारण धोरणांचे परिणामही स्थानिक पातळीवर होतात याचीही जाणीव त्यामध्ये गृहीत धरण्यात येत आहे. छोट्या शहरांमधील स्थानिक सामाजिक संबंध, व्यामिश्रता, जातिप्रथा, कौटुंबिक रचना यांना डावलून नियोजन यशस्वी ठरत नाही. म्हणूनच अशा स्थानिक बाबींना समजून घेऊन केलेले नियोजनाचे धोरण अधिक यशस्वी ठरेल असे प्रतिपादन हे ‘मध्यम मार्गी’ करीत आहेत.

२. भौगोलिक नियोजनाची विविध धोरण:
भौगोलिक आणि प्रादेशिक विकासासाठी सरकारी प्रयत्न आणि नियोजन आवश्यक आहे. पण त्या नियोजनामागील भूमिका काळाबरोबर बदलत गेल्या आहेत. १९६० च्या दशकात प्रादेशिक आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती सार्वजनिक गुंतवणुकीमधून केली जात असे. मात्र यांमधून “विकास प्रक्रिया’ प्रदेशात झिरपेल ही अपेक्षा फोल ठरली. अनेकदा तर प्रभावी नागरी सामाजिक गटांनाच त्याचा फायदा झाला. १९७० च्या दशकात एकात्मिक ग्रामीण विकासाचा पर्याय पुढे आला. त्यानुसार ग्रामीण शेतीक्षेत्राचा विकास हे मुख्य धोरण ठरविले गेले. त्यावेळी ग्रामीण अर्थविकासाचा शहरांशी काही संबंध आहे याचा विचार केला नव्हता. या धोरणाचासुद्धा काही फारसा उपयोग झाला नाही. त्यानंतर आर्थिक सुधारणा, जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि त्यामुळे नियोजनाला पुन्हा नवीन दिशा देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.

ग्राम-नागरी संबंधांचा अभ्यास करून काही धोरणात्मक विचार करण्याची प्रक्रिया याच काळात १९९० नंतर सुरू झाली. मुक्त बाजारपेठ आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणारे आर्थिक धोरण अवलंबिले जाताना विकसनशील देशांच्या शेतमालांच्या निर्यातीवर भर वाढला.

शेतमालाच्या निर्यातीसाठी शहरांशी असलेली ‘जोडणी’ महत्त्वाची आहे. शहरांमधील, परदेशांमधील मागणी पूर्ण करण्यासाठी खेडी धडपड करून आर्थिक विकास साधतील अशी विचारधारा त्यामागे आहे. शेतीक्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण लोकांचे उत्पन्न त्यामुळे वाढेल आणि ग्रामीण भागात औद्योगिक मालासाठी आणि सेवांसाठी नवीन बाजारपेठ तयार होईल. त्याचबरोबर ग्रामीण क्षेत्रामध्ये बिगरशेती उद्योग आणि सेवांमध्ये नवीन रोजगारनिर्मिती होईल. या गोलाकार ग्राम नागरी आर्थिक प्रक्रियेमधून प्रादेशिक अर्थव्यवस्था विस्तारेल अशी अपेक्षा आहे.

या आर्थिक प्रक्रियेबरोबरच शासकीय यंत्रणेची पुनर्रचना आणि सुधारणा करण्यावरही मोठा भर दिला जातो. विकेंद्रीकरण करून स्थानिक लोकगटांची, संस्थांची उभारणी महत्त्वाची मानली जाते. स्थानिक शासनसंस्थांनी नागरी पायाभूत क्षेत्र आणि सेवांबरोबरच आर्थिक विकास आणि गरिबी उच्चाटनाची जबाबदारी उचलणे अपेक्षित आहे. या नव्या धोरणामुळे प्रादेशिक विकास अधिक लवचीक होतो असे आढळले आहे. प्रादेशिक विविधतेचा विचार नियोजनात करणे आता शक्य होते आहे. परंतु आर्थिक प्रक्रिया महत्त्वाची मानली असताना वास्तवातील सामाजिक भेद नजरेआड केले जात आहेत. परिणामी अनेकदा दुर्बळ सामाजिक गटांना न्याय देण्याचा प्रश्न, समाजातील वाढती विषमता हे प्रश्नही निर्माण होताना दिसत आहेत.

५. स्थलांतरः
देशांतर्गत होणारे लोकांचे स्थलांतर अभ्यासणे हा एक अवघड प्रश्न आहे. स्थलांतरितांचे प्रमाण, दिशा, स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांचे वय, तसेच स्त्री-पुरुषांचे प्रमाण, या सर्व गोष्टी नागरीकरणाच्या संदर्भात अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. जुन्या मतानुसार नागरी आकर्षण आणि ग्रामीण अनाकर्षकता यामुळे लोकांचे स्थलांतर होते असे मानले जाते. (लोहचुंबकाप्रमाणे खेचणे-ढकलणे अशी ही प्रक्रिया मानली जात असे). नवीन विचारधारेत व्यक्तींच्या स्थलांतराच्या निर्णयाचा अधिक खोलवर विचार केला जातो. मूळ स्थानाची ‘कठीणता, असुविधा’ आणि नव्या ठिकाणांचा “नागरी मोकळेपणा आणि सुविधा” यांच्या तुलनात्मक संबंधाचा विचार केला जातो. स्थलांतरित हे मुख्यतः दुर्दैवाच्या चक्रात अडकलेले असल्याने स्थलांतर करतात, असा पारंपरिक विचार होता. उलट ‘कोणत्या शहरांत’ स्थलांतर केले की दूरगामी फायद्याचे आहे असा विचार करूनच बहूसंख्य लोक स्थलांतराचा निर्णय डोळसपणे घेतात असे नवीन विचारात मानले जाते. संपत्तीच्या आणि साधनांच्या शोधात लोक असतात आणि स्थलांतर हे या गोष्टी मिळविण्याचा एक पर्याय असल्याने लोक गाव सोडून नगरात येतात, जिथे संपत्ती आणि साधनांची विपुलता असते.

अ) स्थलांतरांचे प्रकार आणि दिशाः
‘लोहचुंबकाच्या’ मॉडेलनुसार स्थलांतर हे नेहमी ग्रामीण भागातून नागरी भागात होते असे गृहीत मानले जाते. दोन्हीमधील ‘आर्थिक’ तफावत हे त्याचे महत्त्वाचे कारण असते. परंतु अनेक ठिकाणी १९७० नंतर ग्रामीण-नागरी विभागांतील गरिबीची तीव्रता सारखीच असल्याचे दिसले आहे. नागरीकरणाचा वेग मंदावत आहे याचे हे एक कारण असावे. अनेकदा मोठ्या नगरांतून बंद झालेल्या कारखान्यांमधील लोक परत खेड्यांकडे वळत आहेत. अशा ‘उलट स्थलांतराचा’ अभ्यास फारसा झालेला नाही, परंतु अनेकदा असे नागरी स्थलांतर ग्रामीण भागासाठी फार महत्त्वाचे ठरताना दिसले आहे. असे नागरी स्थलांतरित तांत्रिक तसेच सामाजिक-सांस्कृतिक नागरी क्षमता बरोबर घेऊन जातात आणि गावांमध्ये सुधारणाप्रक्रियेला चालना देतात.

महानगरांपेक्षा लहान आकारांची नगरे ही स्थलांतरासाठी अधिक आकर्षक असतात असे आढळते आहे. भारतात १ ते ५ लाख लोकवस्ती असणाऱ्या नगरांचा वाढीचा वेग सर्वाधिक आहे. सं. अशा शहरांच्या परिघावरील खेड्यांमध्ये, प्रदेशांमध्येही गुंतवणूक वाढताना दिसते आहे. प्रादेशिक रस्ते आणि वाहतूक सेवासुधारणांचा त्यासाठी मोठा उपयोग होतो. १९८० सालानंतर महानगरांत येणाऱ्या स्थलांतरितांचे प्रमाण खूपच रोडावले आहे. अनेकदा ग्रामीण लोकांचे स्थलांतर शेतीकामासाठी दुसऱ्या ग्रामीण भागातच होते. असे स्थलांतर अनेकदा थोड्या काळासाठी असते. शहरांमधील भावपातळी वाढली की लोकांचे बाहेर पडण्याचे प्रमाण वाढते ही गोष्टसुद्धा लक्षात आली आहे. एकंदरीतच जगभर स्थलांतराची प्रक्रिया अधिक तीव्र, गुंतागुंतीची, होताना दिसते आहे हे नक्की.

ब) वयोगट आणि लिंगभेदाधारित स्थलांतरित प्रक्रियाः
स्थलांतराची दिशा ही जशी महत्त्वाची बाब आहे तसेच स्थलांतरितांचा वयोगट आणि त्यांच्या लिंगभेदाचा विचारही महत्त्वाचा ठरतो. याला सामाजिक-सांस्कृतिक परिमाणही असते. जाचक कौटुंबिक, सामाजिक बंधनातून मुक्त होण्यासाठीही स्थलांतर हा पर्याय महत्त्वाचा ठरतो. मालमत्ता नसणाऱ्या ग्रामीण लोकांचे अधिक प्रमाणात स्थलांतर होते. तसेच तरुण, सक्षम, अधिक शिकलेल्या तरुण मुलांना स्थलांतर करण्यासाठी कौटुंबिक प्रोत्साहन मिळते. पुरुषांनी शहरात जाणे आणि स्त्रियांनी शेतकामासाठी गावी राहणे हा प्रकारही महत्त्वाचा दिसतो. सुरुवातीला फक्त तरुण पुरुष स्थलांतराचा मार्ग प्रत्करीत. आता काम धंदा-नोकरी यांसाठी स्थलांतर करण्याचे स्त्रियांचे प्रमाण वाढताना दिसते आहे. स्त्रियांचे कुटुंबातील स्थान, त्यांचा मालमत्तेमधील हक्क, त्यांना असणारे सामाजिक स्वातंत्र्य, शिक्षण, संधी यांचाही त्यांच्या स्थलांतरावर मोठा प्रभाव पडतो.

६. मालाची देवाणघेवाणः
ग्राम-नागरी मालाची देवाण-घेवाण हा दुवा फार महत्त्वाचा आहे. बाजार व्यवस्थेमार्फत होणारी मालाची देवाण-घेवाण ही ग्रामीण विकासासाठी फार महत्त्वाची ठरते. रस्ते, वीज, दळणवळणाची, संदेशवहनाची साधने यांच्यामध्ये होणारी सार्वजनिक-सरकारी गुंतवणूक ही बाजारव्यवस्थेमधील अनेक त्रुटींवर चांगला उपाय आहे असे अनेक तज्ज्ञांना वाटते. प्रादेशिक विकासात येणारे अडथळे त्यामुळे दूर होतात. गरीब देशांसाठी शेतीमालाची निर्यात हे विकासासाठी उपयुक्त साधन बनते आहे. त्यासाठी वेगवान सुलभ वाहतूक ही महत्त्वाची आहे. प्रादेशिक ग्राम-नागरी वस्त्यांना जोडणारे हे दुवे ठरतात.

ग्राम-नागरी विकासाचे ‘लाभचक्र’ कसे गतिमान होते त्याची थोडक्यात मांडणी उपयुक्त ठरेल.. खेड्यांमधील तुलनेने श्रीमंत असलेली कुटुंबे शेतमालाच्या विक्रीमधून जास्त उत्पन्न मिळवतात. स्थानिक बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध नसलेल्या अनेक आवश्यक तसेच उपभोगाच्या वस्तूंची मागणी त्यांच्यातून निर्माण होते. (उदा. अन्न, वस्त्र, अवजारे, खते, आणि घरगुती वस्तू). या मागणीमुळे नागरी भागात विविध वस्तूंच्या उत्पादनाला चालना मिळते, ज्यांची विक्री ग्रामीण भागातील लहान शहरांमधून केली जाते. या लहान शहरांत खेड्यांमधील अतिरिक्त लोकांना रोजगार संधी मिळते, ज्याच्यामुळे शेतीमालासाठीसुद्धा तेथे मागणी वाढते ग्रामीण शेतमालाचा उठाव होतो. शेतमालाच्या उत्पादनाला अधिक चालना मिळते. शेतजमिनी छोट्या असून, जास्त उत्पन्न देणारी पिके प्रामुख्याने असणाऱ्या खेड्यांच्या उदाहरणात हे आढळते. पण अनेक ठिकाणी जमिनीची मालकी असमान (मोठे-छोटे शेतकरी) असते तेथे मात्र जवळच्या छोट्या शहरांना डावलून मोठे शेतकरी दूरच्या मोठ्या शहरांतून मालाची खरेदी करतात. अशा प्रदेशात छोट्या शहरांचा विकास होत नाही.

या लाभचक्राच्या संकल्पनेत खेड्यांची शहराशी असलेली जवळीक शेतकऱ्यांच्या मालासाठी लाभदायक मानली जाते. त्यामधून शेतीची उत्पादकता वाढते असे मानले जाते. परंतु शहराची जवळीक या बरोबरच शेतकऱ्यांसाठी जमिनीचा हक्क, भांडवल, कामगारांची उपलब्धता या गोष्टीही असाव्या लागतात. जर असे ‘इनपुट’ नसतील तर खेड्यांच्या शेती-उत्पादनाला चालना मिळत नाही, कारण आधुनिक शेती, नगदी पिकांचे उत्पन्न शेतकरी घेऊ शकत नाहीत.

या ‘लाभचक्र’ मॉडेलमध्ये दुसरा एक दोष दिसतो. बाजारव्यवस्था ही व्यक्तिनिरपेक्ष, आदर्श स्पर्धात्मक मानली जाते, पण वास्तवात तशी ती कधीच असत नाही. याऐवजी बाजारातील वास्तव गुंतागुंत, सामाजिक घटक आणि संस्था या सर्वांचा विचार महत्त्वाचा ठरतो.
या मॉडेलचा तिसरा दोष असा आहे. खेड्यांमध्ये शेती आणि शहरात इतर उत्पादन अशी स्पष्ट विभागणी यात मानली गेली आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहकांमुळे लाभचक्र सुरू होते यासही काही आदार दिसत नाही. ग्रामीण भाग नागरी उद्योगांना चालना देतो, की नागरी उद्योग ग्रामीण शेतीउद्योगाला चालना देतात हा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा नाही. कारण दोन्ही विभागातले गरीब लोक हे दोन्ही प्रदेशांमध्ये कष्ट करून रोजगारीतून उत्पन्न मिळवताना दिसतात. त्यांच्यासाठी दोन्ही प्रकारचे रोजगार महत्त्वाचे ठरतात.

(अपूर्ण)