महबूब उल् हक् ह्यांनी १९९० पासून मानव विकास अहवाल प्रकाशित करताना पारंपरिक अर्थशास्त्रीय विचाराला हादरे दिले व आव्हाने दिली. ती अशी:
(१)विकसनशील देशांनी काहीच प्रगती केली नाही असे समजणे/सुचविणे चूक आहे. त्यांची प्रगती देशोदेशांत कमीअधिक झाली असेल परंतु मानव विकासाचे निकष लावले तर त्यांनी बरीच प्रगती केली आहे.
(२)मानवविकासाकरता आर्थिक वृद्धी अनावश्यक आहे असे समजणे चूक आहे. आर्थिक वृद्धीशिवाय मानवी कल्याणात सातत्याची प्रगती होऊ शकत नाही. पण हेही समजणे चूक आहे. की आर्थिक वृद्धीने आपोआपच मानव विकास उच्च पातळीवर जाईल.
(३) दारिद्र्यनिर्मूलन हे उद्दिष्ट मानव विकासाच्या उद्दिष्टापेक्षा वेगळे आहे असे समजणे चूक आहे. बहुतेक सर्व दारिद्र्याचे स्पष्टीकरण उत्पन्नाचे स्रोत संपत्ती, पतपुरवठा, सामाजिक सेवा, रोजगाराच्या संधी ह्यांच्यापर्यंत पोचण्याच्या असमर्थतेतच मिळते.
(४)विकसनशील देशांच्या जवळ त्यांच्या देशांत मानव विकास घडवून आणण्यापुरती संसाधने नाहीत असे समजणे चूक आहे. त्यांच्या अर्थसंकल्पांमध्ये आणि मिळणाऱ्या विदेशी मदतीतून प्राधान्यक्रम बदलण्यास पुष्कळ वाव आहे.
(५)केवळ बाजारव्यवस्था आर्थिक वृद्धी आणि मानव विकास घडवून आणू शकते असा आविर्भाव आणणे चूक आहे. बाजाराची दक्षता आणि सामाजिक अनुकंपा ह्यांचे सुयोग्य मिश्रण तयार करणे आवश्यक आहे. ह्या अहवालांमुळे जगातील विकास-विचारांत बरेच परिवर्तन आले. मानवविकासाचे निर्णायक निकष म्हणजे लोकांनी दीर्घ व निरोगी जीवन जगावे, सुशिक्षित व्हावे आणि चांगले जीवनमान मिळण्यासाठी त्यांची संसाधनांपर्यंत पोच असावी, हे अधोरेखित केले गेले.
दीर्घायुष्य हे जन्मतः अपेक्षित आयुष्य ; ज्ञान हे प्राथमिक, माध्यमिक व व्यावसायिक विद्यार्थी संख्येने/प्रमाणाने आणि राहणीमान हे दरडोई स्थूल राष्ट्रीय उत्पादाच्या वस्तुगत क्रयशक्तीने दर्शविल्यास व त्यांचे निर्देशांक एकमेकांमध्ये जोडल्यास मानव विकास निर्देशांक बनतो. त्या दृष्टीने प्रस्तुत दक्षिण आशिया २००२ चा कृषि व ग्रामीण विकासाच्या विशेष संदर्भातील अहवाल बऱ्याच अनपेक्षित पैलूंवर प्रकाश टाकतो.
(१००० बिंदु = १, मानव विकास निर्देशांक = माविनि) तक्ता क्र. १ दक्षिण आशियाई देशांच्या माविनि ची आकडेवारी वर्ष भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाळ श्रीलंका १९९० ०.५११ ०.४४२ ०.४१४ ०.४१६ ०.६९७ १९९५ ०.५४५ ०.४७३ ०.४४३ ०.४५३ ०.७१९ २००० ०.५७७ ०.४९९ ०.४७० ०.४९० ०.७४१ (स्रोत : यू.एन्.डी.पी. २००२) वरील तक्ता असे दर्शवितो की १९९०-२००० ह्या दशकात दक्षिण आशियातील महत्त्वाच्या पाच देशांत सामान्यपणे ‘मानवनिर्मित’ वाढ झालेली आहे. ह्या सर्व देशांपैकी श्रीलंकेत माविनि १९९० मध्ये सुद्धा भारताच्या माविनिच्या १८६ बिंदूंनी पुढे होता व २००० मध्येही १६४ अंकांनी पुढेच होता. नमूद करण्यासारखा मुद्दा असा की तेथील माविनि १९९० मध्येसुद्धा भारताच्या इतका पुढे कसा होता आणि गेल्या दशकात तेथील राजकीय परिस्थिती सतत तणावाची असतानासुद्धा तेथील माविनित सुधारणा सुरूच आहे हे वाखाणण्यासारखे आहे.
आता माविनिच्या तीन घटकांचा तपशील पाहू. आयुर्मर्यादा पुरेसे पोषक अन्न व सर्वांसाठी माफक खर्चाची आरोग्यव्यवस्था, पर्यावरण रक्षण, पेयजल पुरवठा इत्यादींनी आयुर्मर्यादा निश्चित होते. त्यात सार्वजनिक (शासनाचे) धोरण व नागरिकांची सतर्कता ह्या दोन्हींची भूमिका असते. तक्ता क्र. २ दक्षिण आशियातील जन्मतः अपेक्षित आयुष्य (वर्षे) भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाळ श्रीलंका द. आशिया १९९० ५९.१ ५७.७ ५१.८ ५२.२ ७०.९ ५८.० २००० ६३.३ ६०.० ५९.४ ५८.६ ७२.१ ६३.० ह्या तक्त्यात गेल्या दशकात भारत, पाकिस्तानात थोडी प्रगती झाली, बांग्लादेश व नेपाळ ह्यांनी बरेच यश संपादन केले, तर श्रीलंकेने आपले सर्वोच्च स्थान, अधिक प्रगती करून, अबाधित ठेवल्याचे दिसते. एक वर्षाच्या आतील अर्भकांच्या मत्यदरात (दर हजारास) १९९०-२००० दरम्यान दक्षिण आशियात सर्वच देशात घट झाली असली तरी त्याची आकडेवारी बरीच भिन्न आहे. घट झाल्याचे प्रतिशत प्रमाण असे आहे. मालदीवः ३.३, पाकिस्तानः १८.३६, भारत २६.६, श्रीलंका ३४.६, भूतानः ३७.४, नेपाळ : ४१.५, बांग्लादेशः ५२.६. सारांश, भारताच्या छोट्या-छोट्या शेजाऱ्यांनीसुद्धा गेल्या दशकात तेथील जनतेचे आयुर्मान वाढविण्यात (भारताच्या तुलनेनेसुद्धा) बरीच प्रशंसनीय कामगिरी केलेली दिसून येते. अर्थात त्यासाठी विभिन्न देश सार्वजनिक आरोग्यावर आपल्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (ऋझ) कितीतरी जास्त निधी खर्च करतात हे अधोरेखित होते. उदाहरणार्थ, १९९० ते १९९८ च्या दरम्यान भारताचा सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.९% वरून ०.८% पर्यंत कमी झाला, तर त्याच काळात मालदीवचा खर्च ४.९% वरून ५.१ % पर्यंत वाढला होता. म्हणजे आपण कल्पना करावयास हवी की तेथील जनजीवन कितीतरी अधिक आनंददायी व आरोग्यवर्धक असले पाहिजे.
साक्षरता: महिला साक्षर झाल्यामुळे त्यांच्या सामान्य ज्ञानातून दैनंदिन जीवनप्रणाली सुधारून बालमृत्यूचे प्रमाण घसरले, जन्मदर घसरले व अन्न-सुरक्षितता वाढली असल्याची आकडेवारी सर्वत्र उपलब्ध आहे. परंतु १९९०-१९९७ च्या काळात, युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार, दक्षिण आशियात निरक्षरांची संख्या ३६६ दशलक्षांपासून ३८८ दशलक्षांपर्यंत वाढली आहे. त्यात फक्त श्रीलंकेतील व मालदीवमधील निरक्षर संख्या थोडी घटली, बाकी नेपाळ, बांग्लादेश, पाकिस्तान व भारतातील निरक्षर संख्या वाढली. एकूण लोकसंख्येशी निरक्षरांचे प्रमाण भारतासाठी थोडे कमी असले तरी संख्येच्या दृष्टीने पाहिल्यास भारतातील वाढ सर्वांत जास्त म्हणजे १०.३ दशलक्ष इतकी होती. निरक्षरता हटविण्यासाठी शिक्षणावरील सरकारी खर्चात पर्याप्त वाढ होणे आवश्यक असते. १९९० ते १९९५-९७ ह्या काळात भारताचा शिक्षणावरील खर्च स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.५% वरून ३.२% इतका (टक्केवारीच्या भाषेत) घटला परंतु त्याच काळात श्रीलंका सरकारचा खर्च २.७% पासून ३.७% पर्यंत वाढला होता.
राहणीमान १९९० नंतरच्या दशकात द. आशियाई क्षेत्रातील सर्वच देशांत विषमता वाढली. संपूर्ण द. आशियातील २०% श्रीमंत लोकांकडे सरासरी ४१.४६% राष्ट्रीय उत्पन्न होते. तर सगळ्यांत गरीब २०% लोकांकडे ८.१०% उत्पन्न हिस्सा होता. ह्या हिश्श्यापैकी लिंगभेदाच्या दृष्टीने पाहिल्यास गरिबीचे रूपांतर महिलांच्या गरिबीत होते. पाकिस्तानात पुरुषांच्या दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३९% च सरासरी उत्पन्न स्त्रियांचे होते, तर मालदीवमध्ये सगळ्यांत उच्च आकडेवारी होती व त्यानुसार महिलांचे उत्पन्न पुरुष उत्पन्नाच्या ५९% टक्के इतके होते.
वरील तीन्ही निर्देशांकाद्वारे मानव विकासासंबंधी कामाचा प्रमुख झोत कोणत्या कामांवर व किती प्रमाणावर आहे हे स्पष्ट होऊ शकते.मानव विकास निर्देशांकाची दुसरी बाजू म्हणून सामाजिक शास्त्रज्ञांनी मानव गरिबी निर्देशांकसुद्धा (सीरप शीीं खपवशु) तयार केला आहे. तो दीर्घायुष्य, साक्षरता व राहणीमान ह्या बाबतच्या लोकसंख्येच्या वंचिततेवरून तयार केला आहे. ह्याची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे:
तक्ता क्र. ३ मानव गरिबी निर्देशांक वर्ष भारत पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाळ श्रीलंका १९९७ ३५.९ ४२.१ ४४.४ ५१.९ २०.४ १९९८ ३४.६ ४०.१ ४३.६ ५१.३ २०.३ १९९९ ३४.३ ३९.२ ४३.३ ४४.२ १८.० २००० ३३.१ ४१.० ४२.४ ४३.४ १७.६ हा तक्ता असे दर्शवितो की संबंधित देशांमध्ये त्या काळात गरिबी थोडी कमी झाली असली तरी नेपाळ व श्रीलंकेत दारिद्रय कमी होण्याची प्रक्रिया झपाट्याने चालू होती.
कृषी विकासाची संकल्पनात्मक चौकट विविध सरकारांच्या औद्योगिक, कृषी व इतर धोरणांचा आढावा घेऊन हा अहवाल असे निष्कर्ष काढतो की:
(१) मानव विकास धोरणांचा कृषी विकासावर जो स्पष्ट प्रभाव पडतो त्याला धोरण निश्चितीत अजून पूर्णपणे मान्यता मिळालेली नाही.
(२) पर्यावरण रक्षण व जीविताची सुरक्षितता ह्यावर आधारित दीर्घकालीन अन्नसुरक्षा निर्माण केली गेली पाहिजे.
(३) जर कृषि विकासाचा दर उच्च असेल व विकास सर्वत्र असेल तर तो उत्पन्न आणि रोजगाराची समाधानकारक पातळी निर्माण करतो.
(४) दक्षिण आशियाच्या अर्थव्यवस्थांच्या संरचनेत बरेच बदल झाले असले तरी हे क्षेत्र आजही कृषिप्रधानच आहे.
(५) श्रम-प्रधान कृषिविकास ग्रामीण क्षेत्रात झपाट्याने रोजगार वाढ घडवून आणतो.
(६) शेतीचे व्यापारीकरण होत आहे व त्याचे गरिबांवर काय परिणाम होतात त्याचे गंभीरपणे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. (७) हरित क्रांतीतील सुरुवातीच्या यशामुळे अन्नधान्याचे जे उत्पादन वाढले त्यातून ग्रामीण अन्नसुरक्षा व गरिबी हो दोन्ही प्रश्न सुटतील असे वाटले होते, पण तसे घडले नाही.
(८) दक्षिण आशियाई देशांमध्ये कृषी संशोधन, प्रशिक्षण व विस्तार सेवा मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याची गरज आहे.
(9)शासकीय धोरणे व पारंपरिक संबंधांच्या संस्थात्मक मर्यादांमुळे लोकांसाठीचा नैसर्गिक संसाधनरूपी उपलब्ध पाया अरुंद होत आहे. आणि शेवटी,
(१०) खरी आवश्यकता अशी आहे की गरीब लोकांच्या समस्यांना प्रधानक्रम देऊन मानव विकास कार्यक्रमावर उचित भर दिला गेला पाहिजे. १३, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर ४४० ०२२.