नद्या आणि माणसे 

‘आजचा सुधारक च्या एप्रिल-04 च्या अंकातील ‘माहितीचे दुर्भिक्ष म्हणून विरोधाचा सुकाळ लेखावर प्रतिक्रिया म्हणून नव्हे, तर त्यात काही भर घालण्याच्या उद्देशाने हे लिहीत आहे. नद्या जोडणी महाप्रकल्पाविषयी जी काही माहिती सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे, आणि एकंदरीतच भारतासह जगभरातील जल प्रकल्पांच्या इतिहासातून जी माहिती मिळते, ती एकत्रितपणे पाहिली तरी या महाप्रकल्पाला कडाडून विरोध करावा, किती केला तरीही थोडाच, असेच कुणाही सुबुद्ध नागरिकाला वाटेल. त्या दृष्टीने काही माहिती पुढे देत आहे; प्रमुख आधार मेधा पाटकरांनी संपादित केलेले “River linking: A Millennium Folly ?” हे पुस्तक (NAPM व Initiative, 1 जानेवारी 2004). पाणी-विषयातील अनेक तज्ज्ञ, संशोधक, प्राध्यापक व अधिकारी (निवृत्त) यांच्या लेखांचा हा संग्रह आहे. लेखकांपैकी रामस्वामी अय्यर व बोंबटकरे यांचा उल्लेख खरे यांनी केलाच आहे. 

या महाप्रकल्पात किंवा महायोजनेत म्हणा – लहानमोठी सुमारे 36 धरणे (त्यात डझनावर मोठी धरणे) आहेत. सुमारे पंधरा हजार किलोमीटर लांबीचे, दोनशे मीटरपर्यंत रुंदीचे आणि दहा मीटरपर्यंत खोलीचे कालवे आहेत- मानवनिर्मित पण बंदिस्त नद्याच त्या ! ऊर्जानिर्मिती सर्वच प्रकल्पाच्या कामांकरताच वापरली जाण्याचा संभव आहे. धरणांच्या जलाशयात बुडणारी व कालव्यांसाठी आवश्यक अशी एकूण जमीन आठ हजार चौरस किलोमीटर असेल, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्रे तसेच उपजाऊ शेतजमीन आणि माणसांची वसतिस्थाने असतील, सर्व जोडण्या वरच्या पातळीवरून पाणी खालच्या पातळीकडे (आपोआप) नेणाऱ्याच नसतील अनेक ठिकाणी एकीकडचे पाणी विजेच्या पंपांनी उपसून, मधल्या उंच जागा पार करून, दुसरीकडे टाकावे लागेल. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाचा सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलेला अंदाज पाच हजार सहाशे अब्ज रुपये असला तरी तो कमी धरला पाहिजे; सुरेश प्रभूंनीच सांगितल्यानुसार तो दहा हजार अब्ज रुपयांपर्यंत शक्य आहे. आतापर्यंतच्या जागतिक अनुभवाकडे पाहिले, तर अशा प्रकल्पांवर होणाऱ्या खर्चाचा अंतिम आकडा मूळच्या अंदाजाच्या पाचपट देखील असू शकतो. लाखो लोक विस्थापित होतील, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी (वास्तविक) जागा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या भारतातल्या अशा प्रकल्पांनी पाच कोटी आदिवासी व खेडूत विस्थापित झाले, ते जवळजवळ सर्वच शहरांच्या व गावांच्या झोपडपट्ट्यांतून राहत आहेत, किंवा रोजगाराच्या शोधात भटकत आहेत. नर्मदा आणि टिहरी अशा मोठ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांना द्यायला आमच्याकडे जमीन नाही असे सरकारने जाहीरपणे सांगितले आहे. 

नद्यांकरवी समुद्रात जाणारे पाणी निव्वळ वाया जात असते; वितळणाऱ्या हिमनगांच्या व पावसाच्या पाण्याचा, तसेच भूगर्भातल्या पाण्याचा थेंब न थेंब माणसाने स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरला पाहिजे या ईर्षेने गेल्या शतकात जगभर धरण पाटबंधारे प्रकल्प उभे राहिले. ह्यातून मिळणारे फायदे बरेचसे लगेच दिसले, पण तोटे जसजसे पुढे येऊ लागले, तसतसा माणसाचा भ्रमनिरास होऊ लागला. नदी मानवनिर्मित नव्हे तर निसर्गनिर्मित जिवंत पयस्विनी, लोकमाता आहे, हजारो वर्षांपासून तिने आपला जीवनप्रवाह घडवीत आणला आहे, याचा विसर पडून तिला मोठमोठ्या धरणांची व काठांवरच्या बांधांची बंधने घालण्यात आली. प्रवाहाबरोबर आलेला गाळ धरणाच्या संथ पाण्यात खाली बसून ते जलाशय मूळ कल्पनेपेक्षा कितीतरी अधिक वेगाने गाळाने भरू लागले.. जलाशयात खाली बसणारा गाळ या विषयात पुष्कळ काळ सैद्धान्तिक व प्रायोगिक संशोधन होऊनही, त्याविषयी नेमके भाकीत करता येईल इतके ज्ञान अजूनही झालेले नाही. परिणामी भारतासह सर्वत्र, धरणे अधिकाधिक निकामी होत चालली आहेत. धरणातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याची गाळ वाहून नेण्याची क्षमता वाढलेली असते, त्यामुळे नदीचे पुढील पात्र अधिकाधिक खरवडले जाते. पूरनियंत्रणाचा व भूजलवृद्धीचा खरा मार्ग पाणलोट क्षेत्राचे वनीकरण व स्थानिक छोट्याछोट्या उपायांनी पाणी अडवणे व जिरवणे (स्मॉल इज ब्यूटिफुल हे इतर कुठे ही नसेल इतके इथे खरे आहे.) पण याकडे दुर्लक्ष होत गेले. नदीचा पूर विध्वंसकच नव्हे तर उपकारकही असतो इकडेही दुर्लक्ष झाले. इकडे टेकड्या व डोंगर वृक्षतोडीमुळे उजाड झाले, नदी अधिकाधिक गाळ – त्यातही मोठ्या प्रमाणावर उपजाऊ मातीवरून वाहून आणू लागली. नदीने आपला वाहण्याचा स्वभाव बदलला नाही; तुलनेने सपाट प्रदेशात गाळ साठवून ती आपला प्रवाह बदलत राहिली, काठचे मानवनिर्मित बांध फोडून आसपासच्या शेतांत घुसली आणि तिथून सुखासुखी बाहेर निघेना. काही ठिकाणी तर तिने धरणेही फोडून उत्पात घडवले. दुसरीकडे तिच्या खोऱ्यातले प्राणी वनस्पती माणसे यांचे एकत्रित जीवनच बदलले, काही जीवसृष्टींचा नाश झाला, पर्यावरणाची हानी झाली, प्रदूषण वाढले. भाकरा धरणाकडे पाहात ‘ही आमची नवी तीर्थक्षेत्रे आहेत,’ असे अभिमानाने म्हणणारे पंडित जवाहरलाल नेहरू काही वर्षांतच म्हणू लागले, की कमालीचा पैसा खर्च झाला, निष्पन्न मात्र फारसे काहीच झाले नाही. 

धरणे इत्यार्दीकरवी नद्यांशी खेळण्याच्या प्रकाराला अलीकडे जगभर मोठ्या प्रमाणावर विरोध सुरू झाला आहे, इकडे आपल्या महाप्रकल्पवाल्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले दिसते. अनेक देशात पूर्वीच्या चुका दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. अमेरिकेत 1999 नंतरच्या चार वर्षांत 100 धरणे उतरवण्यात आली, 115 चौरस मैलांचा प्रदेश एका नदीला ‘परत करण्यात आला, आता कोलोराडो नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत आहे. कॅलिफोर्नियातील काही नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आठ अब्ज डॉलर्स मंजूर झाले आहेत. आपल्याजवळ चुका निस्तरण्यासाठी तर पैसे नाहीतच; तरी नव्या घोडचुका करण्याची स्वप्ने आपण पाहात आहोत. 

‘आम्ही रस्त्यांचे जाळे तयार करू, तसेच नद्यांचेही जाळे विणू’ असा हा नारा आहे. रस्ते मानवनिर्मित, नियंत्रण करायला आणि बदलायला सोपे, दोन्ही दिशांनी वाहतूक शक्य तर नद्या निसर्गनिर्मित, नियंत्रण करायला गेलो तर बंड करणाऱ्या आणि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय अद्दल घडवणाऱ्या या गोष्टींकडे कानाडोळा करून कसे चालेल ? विशेष गंमत म्हणजे, आधीच भरपूर पाणी असलेल्या खालच्या पातळीवरच्या शेतीलाच आपण आणखी पाणी पुरवून नगदी पिके काढण्यास आणि पाण्याचा अपव्यय करण्यास उत्तेजन देणार आहोत; तर ज्या जरा वरच्या दुष्काळी प्रदेशासाठी हा सर्व आटापिटा चालल्याचे सांगण्यात येते, ते तसेच कोरडे राहणार आहेत ! 

एका नदीकाठी असणाऱ्या राज्यांतदेखील तिच्या पाण्याच्या वाटपावरून किती दीर्घ वादंग माजू शकतो ते आपण कावेरीच्या बाबतीत कर्नाटक व तामिळनाडू यांच्या उदाहरणावरून पाहत आहोत. आता आपण अनेक राज्यांतून वाहणाऱ्या अनेक नद्या एकमेकांना जोडू पाहात आहोत. अनेक राज्यांचाच काय, शेजारच्या नेपाळ, बांगलादेश, चीन या देशांचाही या नव्या संघर्षांत भाग असेल. जोडण्यांचे प्रवाह थांबवणे तर फारच सोपे – मधल्या दरवाज्यांवर ताबा मिळवला की झाले! कावेरीच्या बाबतीतही शेतकऱ्यांनी हे सिद्ध केले आहे. शत्रूने तर कोणत्याही एका जलाशयात विष टाकले की उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत आणि पूर्वेकडून पश्चिमेपर्यंत हजारो मैलांचा प्रदेश काबीज ! 

गेल्या अर्धशतकात सुरू केलेले भारतातले अनेक पाणी प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. ते पुरे करायचे तर दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत आठशे अब्ज तर अकराव्यात अकराशे अब्ज रुपयांची गरज पडेल. दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत तर गरजेचा फारच थोडा हिस्सा उपलब्ध करून देता आला आहे. या परिस्थितीत कोणत्याही नव्या एका प्रकल्पासाठीही खरे तर देशाजवळ पैसाच नाही. मग महाप्रकल्पासाठीचे हजारो अब्ज कुठून येणार! नवी कर्जे, नवे अवलंबन, 

बांधकाम अभियंते व कंत्राटदार, आणि अर्थपुरवठा करणारे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सावकार, हेच स्वार्थी हेतूंनी हा महाप्रकल्प पुढे ढकलण्यास कारणीभूत आहेत असे समजण्यास जागा आहे. (निवडणुकीच्या तोंडावर सर्व बाजूंनी डोलावलेल्या मानांचे राजकीय हेतू तर स्पष्टच होते.) 

‘सागर जसा नद्यांचा अव्हेर करीत नाही, तसे श्रीकृष्णा, तू माझा अव्हेर करू नकोस’ असे वाक्य ज्ञानेश्वरांनी अर्जुनाच्या तोंडी घातले आहे. भाबडे सुभाषितकार म्हणून गेले की : 

आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् । 

सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ॥ 

नव्या युगातले धनवंत आणि खुर्चीवंत त्या केशवाची प्रार्थना करीत असतील, की 

आकाशात् पतितं तोयं कदा न गच्छेत् सागरम्, 

सर्वदेवनमस्कारः अर्थं एकम् प्रतिगच्छेत् ! 

‘स्वप्न’, 44 विजयनगर कॉलनी, 

2096, सदाशिव पेठ, पुणे-411 030 

पायवा 

[ जुलै 2004 च्या अंकात (15.4) राजीव जोशींनी काही सूचना केल्या आहेत. “द्विरुक्तीचा धोका पत्करून उपयोजित तसेच मूलभूत / तार्किक विवेकवादी विचारांना पुनःपुन्हा प्रसिद्धी द्यावी.” या सूचनेप्रमाणे ‘पायवा’ हे सदर सुरू करत आहोत. 

आजचा सुधारकच्या सुरुवातीच्या काळात (एप्रिल 1990 ते एप्रिल 1992) संस्थापक संपादक दि. य. देशपांडे यांची ‘विवेकवाद’ या विषयावरील वीस लेखांची एक मालिका ‘पायवा’ मधून पुनःप्रकाशित होईल. पहिल्या काही वर्षांतील इतर काही लेखही पुनः प्रकाशित होतील. 

आजचा सुधारकच्या भूमिकेचा पायवा यातून स्पष्ट होईल असे वाटते. [सं.]