भूकबळी वाढणार का? 

एखाद्या प्रदेशातील माणसे ‘अन्नसुरक्षित’ (food secure) आहेत याचा अर्थ असा की प्रदेशातील सर्व माणसांना अन्न मिळेल अशा भौतिक आणि आर्थिक यंत्रणा प्रदेशात अस्तित्त्वात आहेत. अशी आजची अत्र सुरक्षा पुरवताना जर भविष्यातील अत्र- सुरक्षेला धक्का लागत नसेल, तर त्या प्रांतात शाश्वतीची अन्न सुरक्षा’ आहे असे म्हणता येईल. म्हणजे आजची सुरक्षा सांभाळतानाच पुढेही सुरक्षा टिकवता येईल अशी सोय आहे.

‘एम. एस. स्वामिनाथन रीसर्च फाऊंडेशन’ आणि ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम’ या यूनोच्या संस्थेने भारतातील प्रांतांच्या अन्न सुरक्षेच्या शाश्वतपणाबद्दल एक अभ्यास केला. त्यातून ‘अॅटलास ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिक्युरिटी’ हा ग्रंथ प्रकाशित करण्यात आला आहे. या ग्रंथाची नीलम सिंग यांनी ‘डाऊन टु अर्थ’ या पाक्षिकाच्या 30 एप्रिल 2004 च्या अंकात ओळख करून दिली तिचा हा संक्षेप. 

अन्न सुरक्षेची तीन अंगे आहेत. अन्न उपलब्ध असणे (availability), अन्नापर्यंत माणसे पोचू शकणे (access) आणि अन्नग्रहण (absorption) उपलब्धतेचा संबंध अन्नाच्या उत्पादनाशी आहे. ‘पोच’ लोकांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार, क्रयशक्तीनुसार ठरते. अन्न ग्रहणाचा संबंध स्वच्छ हवापाणी, आरोग्यसेवा उपलब्ध असणे, अशा बाबींवर अवलंबून असतो. 

निदेशक 

शाश्वत किंवा टिकाऊ अन्न सुरक्षा जोखण्यासाठी काही निदेशक (indicators) तपासले जातात. 

शेतीखालील क्षेत्राचे एकूण क्षेत्राशी प्रमाण, गेल्या ऐंशी वर्षांत या प्रमाणात झालेले बदल आणि दरडोई धान्याचे उत्पादन, हे निदेशक आजची उपलब्धता दाखवतात. 

दरडोई वनक्षेत्र, अजून न वापरलेले (पण वापरता येण्याजोगे) पाण्याचे साठे; आजच हास पावलेल्या जमिनीचे एकूण क्षेत्रातील प्रमाण आणि एकूण शेतीपैकी कडधान्यांखालच्या (डाळी) क्षेत्राची टक्केवारी हे निदेशक अन्न सुरक्षा किती टिकवून धरता येईल ते दाखवतात. यासाठी पाणसाठ्याचे जमिनीवरील आणि जमिनीखालील असे भागही पाडावे लागतात. 

वरील दोन्ही गटांमधील निदेशक उत्पादन किंवा उपलब्धतेशी संबंधित आहेत. 

अन्नापर्यंत पोचायच्या क्षमतेची आजची स्थिती तपासायला दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची एकूण लोकांत टक्केवारी आणि एकूण कामगारांमधील बिगरशेती कामगारांचे प्रमाण, हे दोन निदेशक वापरले जातात. 

अन्नापर्यंत पोचायची क्षमता पुढेही टिकेल का, हे तपासायला पाच निदेशक वापरावे लागतात. त्यात गेल्या दहा वर्षात तृणधान्य उत्पादन कसे बदलले, किती बदलले, हा एक घटक आहे. शेतांचा सरासरी आकारही इथे महत्त्वाचा ठरतो. एकूण कुटुंबांमध्ये भूमिहीन कुटुंबांचे प्रमाण आणि अन्नशेती न करणाऱ्यांचे प्रमाणही बरेच काही सांगते. शेवटचा महत्त्वाचा घटक दर एक लक्ष माणसांमागे किती क्षेत्र गर्द वने आहेत, हा असतो. असे हे पाच घटक अन्नापर्यंत पोचू शकण्याची शाश्वती कितपत आहे, ते सांगतात. 

अन्नग्रहणाचे मोजमाप ठरवायला बालमृत्यूंचे प्रमाण आणि किती टक्के लोकांना शुद्ध पाणी मिळते, हे दोन निदेशक वापरतात. 

[इंग्रजीत ‘हेल्थ एज्युकेशन-वेल्फेअर’, लघुरूप HEW, ही त्रयी चांगल्या सरकारच्या जबाबदाऱ्यांचे वर्णन करायला वापरली जाते. अन्न सुरक्षा आणि तिची पुढील काळात खात्री देता येणे, यांच्या मोजमापात या तीन्ही बाबींची प्रतिबिंबे दिसतात. गेल्या निवडणुकांनंतर अन्नधान्याची सार्वजनिक वाटप यंत्रणा, जी आज कोलमडली आहे, तिचे पुनरुज्जीवन करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे, हे लक्षणीय आहे. – सं.] 

‘अॅटलास’ मागील अभ्यासात अन्न सुरक्षेच्या तीन अंगाना दिलेले महत्त्व (weightage) असे – उपलब्धता 65%, पोचू शकणे 25% आणि ग्रहण करायची सुलभता 10%. हा मुळात शाश्वतीचा, क्षमता टिकवून धरण्याचा अभ्यास असल्याने त्यात आजच्या अन्नसुरक्षेपेक्षा उद्याच्या संभाव्य स्थितीला तिप्पट महत्त्व दिले आहे. ह्या टक्केवारीच्या आकड्यांचे महत्त्व मुख्यतः कायकाय कमी पडते आहे, हे ठरवण्यापुरतेच आहे. 

प्रांतवार चित्र : 

एकूण देशाचे पाच वर्ग पाडले आहेत. 

1) अतिशय अशाश्वत अन्न सुरक्षा फक्त नागालँड या प्रांतात आढळते. आजचे ‘चित्र ‘बरे’ असूनही या प्रांतातील अर्धे भूक्षेत्र -हास पावलेले आहे. प्रदेश 

डोंगराळ असल्याने जंगलतोडीपाठोपाठ प्रचंड प्रमाणात जमिनीची धूप होते. शिवाय हा प्रांत उपलब्ध पाणी वापरून चुकला आहे. पुढील काळासाठी ज्यादा पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता नगण्य आहे. या दोन घटकांमुळे हा सीमेवरचा प्रांत अत्यंत अस्थिर होण्याची दाट शक्यता आहे, आणि तीही 

लवकरच. 

2) अस्थिरता येण्याची बरीच शक्यता असलेले प्रांत म्हणजे मेघालय, बिहार, झारखंड, ओरिसा व तामिळनाडु या प्रांताना अशाश्वत अन्नसुरक्षेचे प्रांत म्हटले आहे. 

यांपैकी बिहार-झारखंड आणि ओरिसा अन्न ग्रहणात कच्चे आहेत. तामिळनाडुमध्ये गरिबी कमी आणि उपजीविकेचे मार्ग विविध असूनही पाणसाठे आणि वनक्षेत्र यांत तो प्रांत दरिद्री आहे. क्रमवारी लावायची झाली तर तामिळनाडू- ओरिसा बिहार-झारखंड हा क्रम वाढती शाश्वतता दाखवतो. हे ‘उडदामाजी काळेगोरे’ प्रकरण आहे. 

3) यानंतरचा वर्ग आहे ‘काहीशा अशाश्वतते ‘चा. यात जम्मू-काश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओरिसा आणि त्रिपुरा येतात. हे बहुतेक प्रदेश आज अन्नसुरक्षित असले तरी त्यांच्याकडे पाण्याचे साठे वाढवण्याची क्षमता कमी आहे. त्या दृष्टीने हे सारे प्रांत काट्याच्या अणीवर’ आहेत. 

4) उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरळ यांना ‘काहीसे ‘शाश्वत’ या वर्गात धरता येते. 

5) अखेर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व अरुणाचल हे प्रांत शाश्वत अन्न सुरक्षेचे आहेत. 

काहींना मध्यप्रदेशाला पंजाबपेक्षा ‘टिकाऊ’ मानण्याचे आश्चर्य वाटेल, पण दरडोई धान्योत्पादनात मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणांच्या जरासाच मागे आहे, आणि पाणी व वने या बाबतीत त्या ‘प्रगत’ प्रांतांपेक्षा बराच श्रीमंत आहे. अरुणाचल या सर्व बाबतीत तर बरा आहेच, पण उपजीविकेची साधने आणि आरोग्यसेवेत मध्य प्रदेशाच्या जस पुढेच आहे. 

अशा या नागालँड ते अरुणाचल ‘रंगपट्टा’चे वर्णन करूनच ‘अॅटलास’ थांबत नाही, तर शाश्वत अन्न सुरक्षा गाठण्यासाठी अनेक उपायही सुचवतो. 

अशाश्वतीवर उपाय : 

1) लोकसंख्या स्थिरावण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

2) जमिनीचा -हास (धूप) थांबवणे. 

3) पाणी अडवणे/जिरवणे. 

4) वनीकरण 

5) जैविक विविधता टिकण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

बदलत्या हवामानाबाबत लोकांना सजग करणे. 

7) स्थानिक स्वराज्य समित्यांकडे संसाधने सांभाळण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी देणे. 

8) पिकांच्या विविधतेला उत्तेजन देणे. 

वरील कलमे राज्य सरकारांनी पाळावी, असे अॅटलस सुचवतो. प्रत्येक राज्याने या बाबतीमध्ये होणाऱ्या कामांचा आणि परिणामांचा आढावा घेणारी एक सर्वपक्षीय संस्था घडवावी, असेही सुचवले गेले आहे. 

राष्ट्रीय पातळीवरील सूचना अशा 

1) प्रत्येक प्रांताला पर्यावरणाचा व्हास न होईल अशी तंत्रे शोधून देणे.- इथे  प्रांतागणिक तंत्रे वेगवेगळी असतील. 

2) आजची शेती सबसिडी यंत्रणा संसाधनांच्या उधळपट्टीकडे नेणारी असल्याने तिची पुनर्रचना करणे. 

3) 2002 च्या राष्ट्रीय जलनीतीवर अॅटलास बरीच टीका करतो. मुख्य आरोप म्हणजे ही ‘नीती’ नेमकी कोणतीच दिशा देत नाही, आणि संसाधनांवरचे हक स्थानिक संघटनांकडे हवेत याकडे दुर्लक्ष करते. 

[‘जल-जन जमीन जंगल’ हे घोषवाक्य अनेक शहरी लोकांना नको तितके ‘काव्यात्म’ व स्वप्नाळू वाटते. पर्यावरणाचा न्हास, साठेक वर्षांमध्ये न स्थिरावलेली शेतीव्यवस्था, असे बहुतेक मुद्दे ‘मॉल्स’ मध्ये सरबती बासमती खरेदी करताना जाणवतही नाहीत. कोणी हाकाटी केलीच तर तो ‘चालूगिरी’चा ‘लांडगा आला रे आला’ म्हणण्याचा प्रकार मानला जातो. पण आकडेवारी दाखवते आहे की लांडगा खरेच आला आहे.सं.]