पाण्याचे व्यवस्थापन आणि कायदेकानू (भाग २)

“माती धरून ठेवा, पाणी अडवा आणि जमिनीत मुरवा” हा आजकालचा मंत्र झाला आहे पण त्याला म्हणावा तसा जोर येत नाही. पाणलोटक्षेत्र संवर्धन (Catch- ment area Management) आणि वनीकरण (Afforestation) यांनाही जोर येत नाही याला कारणे आहेत. ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ हे एक प्रमुख कारण आहे. वनवासी गिरिजनांनी वृक्षसंपत्ती जपावी पण लाभ मात्र मैदानी लोकांचा अथवा जंगल खात्याचा व्हावा, हे बरोबर नाही. जपणाऱ्यांनाही समृद्धीचे आयुष्य का जगता येऊ नये? मुंबईने शहापूर तालुक्याचे पाणी ओढून आणावे पण शहापूर तालुक्यातील पाणलोटक्षेत्रांच्या संवर्धनाची जबाबदारी घेऊ नये, उलट धरणे गाळाने भरताहेत म्हणून ओरड करावी हे कितपत सयुक्तिक आहे? मुंबईची लोकसंख्या 1 कोटीच्यावर आहे दरवर्षी माणशी रु. 25/- किंवा दरदिवशी माणशी फक्त दहा पैसे जरी गोळा केले तरी 30 कोटी रुपये दरवर्षी उभे राहतील. त्यातून पाणलोटक्षेत्रसंवर्धनाचे कार्यक्रम हे शहापूर तालुक्यात हाती घेता येणार नाहीत? पण इतक्या कमी पैशासाठीसुद्धा जागतिक बँकेच्या भिक्षेकडे आशाळभूतपणे आपण पाहत बसणार. सर्वच शहरांना हे थोड्याबहुत फरकाने लागू आहे. पाणलोटक्षेत्रसंवर्धनाचे असे फंड उभे करता येतील. ही जबाबदारी लाभधारकांनीच उचलावी व प्रत्यक्ष कार्यवाहीतही स्थानिक लोकांबरोबर सहभागी व्हावे. यात सरकार, नोकरशाही आणूच नये म्हणजे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, असे ओरडायला वाव राहणार नाही. जलस्रोत आणि लाभधारक यांतील प्रत्यक्ष भौतिक अंतर जरी कमी करता आले नाही तरी भावनिक अनुबंध तरी निर्माण होईल.

भूजल हे हजारो वर्षे जमिनीखाली साठत आलेल्या पाण्याचे साठे आहेत. यात Aquifer म्हणजे जमिनीखालच्या प्रस्तरांत अडकून पडलेल्या पाणी आणि जमिनीत मुरणारे, पाझरणारे पावसाचे पाणी, असे दोन भाग पडतात. प्रस्तरांत अडकून पडलेले पाणी वापरून संपवले तर त्याचे पुनर्भरण अत्यंत जिकिरीचे, वर्षानुवर्षे चालू ठेवण्याचे व तरीही शंकास्पद यश देणारे काम आहे. उलट दरवर्षी पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत असते तसे जमिनीखालून उतारावर वाहत जाऊन नद्यानाल्यांना मिळत असते, बाष्पीभवनाने हवेत निघूनही जात असते आणि इतके सगळे होऊनही जलाशयाच्या स्वरूपात जमिनीखाली साठूनही राहते; पण पडणाऱ्या पावसापेक्षा याचा उपसा जास्त झाला असून जमिनीखाली 10-15 मीटर खोलीवर आढळणारे पाणी आता 30 ते 100 मीटर खोलीपर्यंतही खाली उतरले आहे. एका अर्थाने व्याजाच्या (पुनर्भरणाच्या) ऐवजी मुद्दलच संपू लागले आहे. याला एक प्रमुख कारण म्हणजे कमी पावसाच्या प्रदेशातही भरमसाठ पाणी खाणारी नगद पिकांची-ऊस, कापूस, द्राक्षे. शेती करण्याचा अट्टाहास व त्याला मिळत गेलेले राजकीय संरक्षण. शिवाय पंपासाठी लागणाऱ्या विजेचा वापर मीटरशिवाय होत असल्यामुळे पाण्याचा प्रच्छन्न आणि अनियंत्रित वापर होतो.

या बाबतीतील कायदेकानू दूरवरचा विचार करून बारकाईने आणि नेमके करण्याची गरज आहे. ‘माझ्या शेताखालचे पाणी माझे’ हा व्यवहार बंद करून जमिनीखालचे पाणी सर्वांचे, असे तत्त्व मान्य करायला हवे. विहिरी आणि विंधन विहिरी यांच्या अंतरांवर, खोलीवर कडक बंधने घालून त्यावर देखरेख ठेवावी लागेल. वास्तविक विहिरीच्या अशा देखरेखीतून भूजलाच्या चालू परिस्थितीचे उत्तम अंदाज बांधणे शक्य आहे.

खरे म्हणजे नद्यांची पातळी मोजण्याची (River Gauging) सोय काही प्रमुख नद्यांत करण्याची व्यवस्था कागदोपत्री तरी पाटबंधारे खाते करते. प्रत्यक्षात याबाबत बरीच शिथिलता आढळते व मिळालेली आकडेवारीही विश्वसनीय असेलच अशी स्थिती नाही. अस्सल, खात्रीपूर्वक आकडेवारी शिस्तशीरपणे नोंदवून ठेवण्यात आपल्या समाजाची कीर्ती फारशी अभिमान बाळगण्यासारखी नाही, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. या बाबतीत दोन तत्त्वांचा फेरविचार करावा लागेल. Deprivation, म्हणजे चालू स्थितीत असलेल्या हक्कांवर मर्यादा आणणे आणि वेळप्रसंगी Expropriation, म्हणजे हक्क पूर्णपणे रद्दच करणे. हक्कांवर मर्यादा आणण्यात नुकसानभरपाईचा प्रश्न उद्भवत नाही पण हक्क काढूनच घेणे म्हणजे मालकी काढून टाकणे. त्यासाठी सुयोग्य अशी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. यासाठी प्रचलित कायद्यांचा अभ्यास करावा लागेल. भूजलाचा विचार करताना अमाप पाण्याचा वापर करून चांगल्या जमिनी चिबड, पाणथळ करण्यावरही काही नियंत्रण आणता येईल का याचा विचार झाला पाहिजे. जमिनीखालील पाण्याची पातळी 3 मीटरपर्यंत वर आल्यास त्या शेतकऱ्याला सिंचनाने पाणी मिळू नये अशी प्रथा आहे असे समजते पण त्याची अंमलबजावणी किती काटे- कोरपणे होते माहीत नाही. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा हा कोणत्या नियंत्रणाखाली होतो हेही माहीत नाही.

पाण्याच्या सुयोग्य व्यवस्थापनात वहिवाट, प्रथा, पाणी बळकावणे आणि खरोखरीच्या तांत्रिक, व्यवस्थापकीय, आर्थिक मर्यादांचा विचार करून कायदेकानू करणे किती अगत्याचे आहे याची थोडी तरी कल्पना आपल्याला आली असेल अशी आशा करतो. उरलेल्या मांडणीत काही नवीनच ऐरणीवर आलेल्या समस्यांचा धावता उल्लेख करतो.

काही नवीन समस्या

प्रदूषण – ‘पाण्याचा हक्क’ याचा अर्थ शुद्ध, स्वच्छ पाण्याचा हक्क असा आहे. परंतु आधुनिक जगात पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांचे प्रदूषण फार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. यातील काही प्रदूषण कायमस्वरूपी असून काहीत योग्य काळजी घेऊन सुधारण्याची शक्यता असते. मात्र खर्च प्रचंड येतो आणि प्रदूषण करणारा नामानिराळा राहतो. गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पच लक्षात घ्या.

कारखानदारीच एकटी प्रदूषणाला जबाबदार नसते. शहरांतील सांडपाणी आणि कचरा यांनीही नदीनाले, सागरकिनारे यांचे प्रदूषण होत असते. गावच्या ओढ्याचा किंवा तळ्याचा प्रातर्विधीसाठी, कपडे, गुरेढोरे धुण्यासाठी उपयोग करून त्याचे पाणी आपण निःसंकोचपणे दूषित करत असतो. शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांमुळे आणि जंतुनाशके, कीटकनाशके यांमुळेही पाण्याचे प्रदूषण होते. समुदकाठच्या विहिरींच्या पाण्याचा उपसा अमर्याद वाढला तर समुद्राचे पाणी विहिरीत पाझरून त्या कायम खाऱ्या पाण्याच्या होत असतात.

प्रदूषणासंबंधी कायदेकानू आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी होताना आढळत नाही. बऱ्याच वेळा केंद्रशासित कंपन्या (आर.सी.एफ., रेल्वे, पोर्ट ट्रस्ट, अणुऊर्जा, औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्रे..) स्थानिक अधिकाऱ्यांना विचारीत नाहीत. राज्य सरकारे बोटचेपी भूमिका घेतात. काही कारखानदारी ही ग्रामपंचायती, तालुका पंचायती यांच्या सरहद्दीत येते. रिलायन्स, एच.ओ.सी. सारख्या बड्या धेंडांपुढे त्यांचा पाड लागत नाही.

असे वाटते की अस्तित्वात असलेले कायदे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी यंत्रणा पुरेशी सक्षम नसते. शिवाय तुम्ही अंमलबजावणी काटेकोरपणे केलीत तर आम्ही कारखानदारी दुसऱ्या प्रांतात हलवू अशी छुपी धमकीही उद्योजक देतात आणि इतर प्रांतही खरोखरीच प्रदूषणाकडे कानाडोळा करताना आढळतात. रोजगारनिर्मितीच्या मोहापायी, महसूलवाढीच्या मोहापायी या अदूरदर्शी घटना घडत आहेत.

पर्यावरणाचे जतन : या अवनीवर फक्त माणूसच आहे असे नाही. वनस्पती, पशुपक्षी, सूक्ष्मजीव यांचे केवढे तरी वैविध्यपूर्ण विश्व आहे. त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. नदी, नाले, डोंगर, दऱ्या यांची मांडणी आहे. ती काही माणसाचे मन रिझवण्यासाठी केलेली नाही. सुरुवातीच्या प्राथमिक अवस्थेत माणसाला फक्त आपल्या अस्तित्वाचीच काळजी लागून राहिली होती. निसर्ग विरुद्ध मानव अशी त्याची मानवकेंद्रित मनोधारणा झाली. आज त्याच्या एकंदर ज्ञानात इतकी भर पडली आहे की माणूस हा एका गुंतागुंतीच्या महाकाय यंत्रणेचा केवळ एक छोटासा भाग असल्याची जाणीव जागृत होत आहे. या यंत्रणेचा पाया परस्परावलंबन, गतिमान समतोल आणि उत्क्रांती आहे हे स्पष्ट होत आहे. अशा वेळी ‘जे आपण निर्माण केले नाही त्यांचा नाश करण्याचा आपल्याला अधिकार नाही’ असे नीतितत्त्व पुढे येत आहे. शिवाय गुंतागुंत न समजून घेता जर आपण बेपर्वाईने, अविचाराने कृती केली तर त्याचे परिणाम आपल्यालाच नव्हे तर आपल्या पुढच्या पिढ्यांनाही कायमचे भोगावे लागतील. तात्कालिक व्यक्तिगत फायद्यासाठी असे करणे योग्य होणार नाही. विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे निसर्गक्रमात परिणामकारक हस्तक्षेप करण्याइतकी क्षमता माणसात आज आली आहे. आपण नद्यांची पात्रे बदलू शकतो, डोंगर भुईसपाट करू शकतो.

हा विचार केला तर जंगलतोड, वीटभट्ट्यांच्या नावे उत्तम शेतजमिनीचे उजाडीकरण, तळ्यांचे, समुद्राचे, नद्यानाल्यांचे प्रदूषण, जलजीवनाचा नाश, नद्यांवरील धरणांमुळे पात्रातील गाळ, वाळूचे स्रोत कमीकमी होत जाणे असे अनेकविध परिणाम आहेत की ज्यांचा जलव्यवस्थापनाशी फार जवळचा संबंध येतो. Environmental Impact Assessment – आपल्या कृतींचे परिसरावर काय काय बरेवाईट आघात होऊ शकतात याचे प्रकल्पाआधीच अंदाज बांधले जातात. अनेक विद्यातज्ज्ञांनी एकत्र बसून करावयाचे हे काम आहे. त्यांसाठी वर्षानुवर्षे जमवलेली नेमकी, विश्वासार्ह माहिती जमा करावी लागते. कित्येक वेळा वर्षानुवर्षे वितंडवाद आपण घालत बसतो. पण माहिती मात्र गोळा करीत नाही. संगणकाद्वारे निरनिराळी गणिती प्रतिमाने तयार करून वास्तवाच्या आपण जवळ जाऊ शकतो व परिसरावरच्या परिणामांचा अभ्यास करू शकतो. याही शास्त्रांचा जास्त अभ्यास व्हायला हवा. नद्याजोडणी प्रकल्पांसारख्या उपक्रमात हे अनिवार्य ठरवावे.

अग्रक्रम ठरवणे जेव्हा आपल्याकडील साधने मर्यादित असतात, वेळ अटीतटीची असते, निर्णायक असते तेव्हा कोणती गोष्ट आधी करावी, कोणती नंतर, कोणाची मागणी पुरवावी, कोणाची पुरवू नये यांसारखे प्रश्न उभे राहतात. पाणी व्यवस्थापनासंबंधात त्यांचे उल्लेख येथे करतो. तसेच निर्णय घेताना कोणते मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात तेही आपण पाहू या. निरनिराळ्या क्षेत्रांकडून पाण्याची मागणी होत असते. घरगुती वापरासाठी पाणी, शेतीसाठी पाणी, कारखानदारीसाठी पाणी, असे दावे मांडले जातात. अलिकडे शहरेही वाढत्या प्रमाणावर पाण्याची मागणी करीत आहेत. कित्येक वेळा मूळ उद्देश बाजूला सारून असलेल्या जलाशयांचे पाणी शहरांकडे वळविले जात आहे.

महाराष्ट्रात नागरी लोकवस्तीचे प्रमाण 42 टक्के आहे आणि नजीकच्या काळात ते वाढणारच आहे. शेतीच्या पाण्यासंबंधात जेमतेम उपजीविकेची (subsistance farming) शेती करणारी गरीब कुटुंबे आणि व्यापारी शेती करणारे, गरजेपेक्षा जास्त धान्योत्पादन करणारे (Surplus farmer) यांच्यात निदान 10-15 वर्षांचा संक्रमण काळ कल्पून भेदाभेद करावा का, पाण्याचा हक्क आणि जमिनीची मालकी यांचे संबंध तोडावेत का असे कळीचे मुद्दे आता पुढे येत आहेत. भूमिहीनांनाही पाण्याचा हक्क आहे की नाही?

विभागीय असमतोल हा तर गेल्या काही वर्षांतील ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. या मुद्द्यापुढे मासेमारीसाठी कमीतकमी जलप्रवाह चालू ठेवणे, मनोरंजनासाठी, सौंदर्यस्थळांचे निसर्गरम्यत्व जतन करणे, असे महत्त्वाचे मुद्दे गौण म्हणून किंवा श्रीमंती चोचले म्हणून किंवा निर्बल दबाव गट असल्यामुळे बाजूला पडले आहेत. एका बाजूने जीवनमरण तर दुसऱ्या बाजूने सतत वाढत जाणाऱ्या आकांक्षा, यांमधील हा संघर्ष आहे. आशा करू या की लोकशाहीतील समंजस मार्गाने याची समाधानकारक उत्तरे निघतील.

परंतु सर्वच प्रश्न केवळ आकांक्षांच्या सदरात मोडणारे नसतात. त्यांना आर्थिक, तांत्रिक, राजकीय, व्यावहारिक बाजूही असतात. कार्यक्षमता मोजताना दर घनफूट पाण्यातून किती रोजगार उभा राहिला, किती. उत्पादन वाढले, उत्पादन भिन्न असेल तर तुलना रुपयांमध्ये करायची का? पाणी व्यवस्थापनात आणि अन्य व्यवसायांतील प्रति रोजगार- निर्मितीसाठी किती पैसे खर्च करावे लागतात अशा तऱ्हेचे प्रश्न नियोजनकारांना अग्रक्रम ठरवताना विचारात घ्यावे लागतात. Pay back capacity म्हणजे खर्चवेच झालेले पैसे भरून काढण्याची प्रकल्पाची कुवत, हाही विचार करावा लागतो. परवडो न परवडो, लष्कर, जंगल, प्राणी, रेल्वे अशा गोष्टींना पाण्याचा पुरवठा करायलाच हवा. अग्रक्रम ठरविणे ही तारेवरची कसरत असते. नियोजनकारांचे आसन हेवा वाटण्यासारखे नाही.

जाताजाता आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीचा उल्लेख इथे करायला हवा. आजपर्यंत आपण नियोजनकारांपुढे नेहमीच पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न उभे केले. याला Supply side of water management म्हणतात. परंतु मागणी किती वाजवी आहे, पुरविलेले पाणी उधळमाधळ करत बेहिशोबी, बेपर्वा तर वापरले जात नाही ना, त्या पाण्याचा पुनर्वापर शक्य आहे का, याचा जराही विचार केला नाही. याला Demand side of water management म्हणतात. त्याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

आणि हें सर्व अग्रक्रम कायमस्वरूपी नसतात, गतिमान असतात. दर 5-10 वर्षांनी त्यांचा जाहीर आढावा घेतला पाहिजे.

पर्यवेक्षक, देखरेख Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act नावाचा कायदा विचाराधीन आहे. अशा तऱ्हेची व्यवस्था परिणामकारक व्हायची तर तिचे अधिकार सुस्पष्ट अशा कायद्याच्या चौकटीत निश्चित केलेले हवेत. त्यासाठी राज्याने स्वीकारलेली जलनीतीही स्पष्ट हवी.

Maharasthra State Pollution Control Board सारख्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्था निष्प्रभ का होतात याचा शोध घ्यायला हवा. कोकाकोला आणि कॅडबरी यांच्या अगदी अलीकडील वादांचे पुढे काय झाले?

समजा जलनीतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत ऊस या पिकाला पाणी देणे बसत नाही म्हणून या नव्या व्यवस्थेला ते थांबविण्याचे अधिकार राहतील का? या व्यवस्थेचे गठन फक्त अभियंते आणि नोकरशहा यांच्यामधून होणार की कृषितज्ज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, विधिज्ञ, व्यापारी संस्थांचे, NGO’s चे प्रतिनिधी, समाजशास्त्रज्ञ अशांचे त्यात प्रतिनिधित्व असेल? त्यांचे अधिकार लवाद, लोकायुक्त यांसारखे न्यायालयीन असतील का? थोडक्यात त्यांना दात असतील का?

पाण्यासाठी हक्क सांगणाऱ्या दोन पक्षांतील वादविवाद कसा सोडविला जाईल? हे सर्वच जरतरचे प्रश्न आहेत. पण एक गोष्ट निश्चित की सुस्पष्ट अधिकार असलेल्या, आपल्या कार्याविषयी हेतुनिष्ठ, दृढनिश्चय असलेल्या अनुभवी पण निवृत्तीच्या वयापासून दूर असलेल्या व्यक्तींकडूनच हे अवघड पण महत्त्वाचे काम होऊ शकेल. त्यांच्या दिमतीला चांगल्या प्रयोगशाळाही लागतील.

महत्त्वाच्या घटना अशा तऱ्हेचे सामाजिक बदल सहजी तडकाफडकी होत नाहीत. समाजात सातत्याने घुसळण व्हावी लागते, प्रत्यक्ष घटना घडाव्या लागतात, लोकमतांचे उद्रेक व्हावे लागतात. काहींचा उल्लेख इथे करत आहे. त्याच्या तपशिलात जाणे अवघड आहे. आणि सर्व समस्या बहुआयामी असतात एवढे लक्षात ठेवले की पुरे.

पुणे शहराचा पाणी-पुरवठा खडकवासला धरणातून होतो. या धरणातील पाणी प्रामुख्याने सिंचनव्यवस्थेसाठी आहे. अपेक्षा अशी की पुणे महानगरपालिकेने सांडपाण्याचे योग्य शुद्धीकरण करून ते परत सिंचनासाठी कालव्यात सोडावे. 80 टक्के पाण्याचा जरी पुनर्वापर झाला तरी केवढा तरी लाभ होईल! याबाबतच्या करारमदारांचे चर्वितचर्वण गेली अनेक वर्षे चालू आहे.

नव्या मुंबईच्या वाशीला 1-2 वर्षांसाठी तात्कालिक पाणी- – पुरवठा एम.आय.डी.सी. च्या बारवी धरणातून व्हावा असे ठरले. वास्तविक कारखानदारीसाठी निर्माण केलेल्या सोयीसुविधांचे अर्थशास्त्र वेगळे असते. घरगुती वापरासाठी ते परवडत नाही. पण 1-2 वर्षांसाठीची ही सोय किती वर्षे लांबावी ?

स्थानिक निसर्ग-साधनसंपत्तीवर तेथील लोकांचा प्राधान्याने अधिकार असावा. पाणी, वाळू हे अशा स्थानिक साधनसंपत्तीपैकीच होत. बळीराजा बंधाऱ्याची चळवळ त्यातूनच उभी राहिली. एकदा तेथील नदीच्या पात्रातील वाळूवर गावकऱ्यांचा अधिकार प्रस्थापित झाल्यावर त्या पैशातून, लोकसहभागातून बंधारा उभा राहिला.

सिंचनव्यवस्था आजच्या घडीला राज्यसरकारची मालमत्ता आहे. अगदी धरणे, कालवे ते थेट शेतचऱ्यांपर्यंत. यांतील काही भाग शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणीवाटप संस्था करून संस्थेच्याच ताब्यात दिला तर सिंचनक्षेत्र तर पटीत वाढतेच पण समन्याय वाटपाचा प्रश्नही लोकच सामोपचाराने आणि समजूतदारपणे सोडवितात. पण याबाबतीत होऊ घातलेला कायदा 2005 पर्यंत कपाटातच ठेवावा असा विचार होत असल्याचे ऐकतो. महाराष्ट्रात आज 50-60 शेतकऱ्यांच्या सहकारी पाणी संस्था यशस्वीरीत्या . कार्यरत आहेत, असा 10-12 वर्षांचा तरी अनुभव आहे. अनेक समर्पणबुद्धीने, निःस्वार्थपणे कार्य करणाऱ्या तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन त्यांना लाभले आहे.

उल्हास नदी, पाताळगंगा नदी, सांगली येथे कृष्णा नदी यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला, निषेध मोर्चेही निघाले. पण प्रदूषणाचा प्रश्न धसास लागून निकाली सुटला नाही. जन-आंदोलन कमी पडते, की कायदे अपुरे आणि संदिग्ध आहेत, की दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्था राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या अतिशय सामर्थ्यवान आहेत हे सांगणे फार कठीण आहे.

एखाद्या छोट्याशा नदीच्या खोऱ्यातील रहिवाशांचा त्या पाण्यावर समन्याय तत्त्वावर आधारित अधिकार असावा का? तुमच्या माझ्यासारखे सामान्य लोक म्हणतील की हा प्रश्नच कुठे येतो? गोदावरीच्या पाण्यावर काय पुण्याच्या लोकांचा अधिकार असणार आहे? आणि सर्वांनी एकत्र येऊन, सहकार्य करून हे पाणी गुण्यागोविंदाने वाटून घेतले तर त्यात आडकाठी कशी येईल?

महाराष्ट्राच्या पार दक्षिणेला कोल्हापूरच्याही खाली 40-50 किमी अंतरावर चिकोत्रा नदीचे खोरे आहे, 50 च्या आसपास खेडी, गावे या खोऱ्यात मोडतात. या नदीवर सुमारे 125 कोटी रुपये खर्च करून धरणही बांधून तयार आहे. पण गेले दोन तीन वर्षे हे पाणी कोणाला कसे वापरू द्यायचे असा तिढा पडला आहे. आणि मंत्रिमंडळ, तज्ज्ञसमित्या, असा घोळ चालू आहे. राष्ट्रीय संपत्तीचा असा नाश होणे अथवा लोकांच्याच पैशातून उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पाचा लाभ फक्त मर्यादित लोकांनाच मिळू देणे कितपत योग्य होईल?

उपसंहार पाणी ही दुष्प्राप्य होत जाणारी निसर्गसाधनसंपत्ती असल्यामुळे आणि पाण्याशिवाय कुठलीच मानवी हालचाल शक्य नसल्यामुळे तिच्या योग्य, पूर्वनियोजित धोरणात्मक उपयोजनेची आज अतिशय निकड आहे.

आकाशातून पडणारे पाणी तेवढेच राहिले आहे आणि पुढेही तेवढेच राहणार आहे. मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पन्नास वर्षांच्या काळात आपली लोकसंख्या 35 कोटींवरून 106 कोटींवर आजच गेली आहे. सातत्याने, चिकाटीने प्रयत्न केल्यास ती 140-150 कोटींच्या आसपास स्थिरावेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणजे स्वातंत्र्याच्या उदयकाळी दरमाणशी सरासरीने मिळणारा पाण्याचा वाटा एकचतुर्थांश इतका खाली आलेला असणार आहे. पाण्याचे शिधापद्धतीने वाटप करण्याची वेळ आलेली आहे.

अशा वेळी प्रत्येक लिटर पाण्याची उत्पादकता जास्तीत जास्त वाढायला हवी. पुनर्वापर, सर्व पाण्याचे स्रोत स्वच्छ ठेवण्यावर भर, वापरातील अग्रक्रमनिश्चिती, निरनिराळ्या मागण्यांमधील समन्याय तत्त्वावर आधारित वाटप, ही सर्व व्यवस्था निर्माण करण्यावरील व त्या यंत्रणा कार्यक्षमतेने चालवण्यावरील खर्चाची तोंडमिळवणी अशा अनेक बाबींकडे राजकारणाच्या नव्हे तर अस्तित्वाच्या लढाईच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

आजपर्यंतचा इतिहास पाहता पहिल्या टप्प्यांवर दुष्काळी कामांच्या दृष्टिकोनातून, मग अवर्षणप्रवण भागाच्या शेतीच्या पूरक पाण्याच्या दृष्टिकोनातून, सुविधा निर्माण झालीच आहे तर निदान काही उत्पन्न मिळावे, खर्च भरून यावा म्हणून प्रथम खाजगी आणि नंतर सहकारी क्षेत्रात साखर कारखानदारीला प्रोत्साहन देणे, पुढे सिंचनव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून, मग विभागीय वादातून, मग कारखानदारी, वीजनिर्मिती, शहरांसाठी म्हणून जशी गरज निर्माण होईल, राजकीय दबाव गटांचा रेटा वाढेल तशी… अशी ही पाण्याच्या नियोजनाची काहीशी वाटचाल आहे.

या सर्व प्रयत्नांचा भर प्राधान्येकरून अभियांत्रिकी स्वरूपाचा राहिला. आज आपण निराळ्या टप्प्यांवर येऊन पोहोचलो आहोत. अर्थशास्त्रज्ञ, शेतीतज्ज्ञ, पर्यावरण, समाजशास्त्रज्ञ, विधितज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था… सर्वांनीच एकत्र येऊन करायचे हे काम आहे. फायद्यासाठी लोकांचा बुद्धिभेद करून अव्यवहार्य अपेक्षा उंचावून न ठेवण्याची खबरदारी आपण सर्वांनीच घेतली पाहिजे.

त्यासाठी आधी मानवी प्रतिष्ठेला शोभादायक आणि समन्यायाधिष्ठित उद्दिष्टे ठरवून आणि पुढील धोरणांचा एक सर्वसंमत आराखडा मुक्रर करायला हवा. त्याला साजेल अशी लवचीकता असणारा कायदा करायला हवा. कायद्याच्या अंमल- बजावणीसाठी 1) प्रशासकीय नियमांची आखणी, 2) परिणामकारक कार्यकारी संस्थात्मक उभारणी आणि 3) वरील दोन्हींची अंमलबजावणी होत आहे की नाही यावर देखरेख ठेवणारी नियमन संस्था, अशी योजना करायला हवी. एक दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य जलनीतिप्रारूप, महाराष्ट्र स्टेट वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अॅक्ट यांचे संकल्पित आराखडे जाहीर चर्चेसाठी खुले आहेत. पण म्हणावा तसा रेटा त्यांमागे दिसत नाही. लोकप्रतिनिधींना सतत निवडणुकांची काळजी, ठामपणे निर्णय घेण्याची शक्ती हरवून बसलेली, थोडक्यात पुढाकार घेऊन काम करण्याची उमेद हरवून बसलेली, नीतिधैर्य खच्ची झालेली नोकरशाही आणि उदासीन विचारवंत असे निराशाजनक चित्र दिसते आहे. समाजानेच उचल खाऊन, आपले प्रश्न आपणच हाताळण्याची उमेद दाखवली पाहिजे आणि लक्षात ठेवले पाहिजे की कोठल्याच समस्येची उत्तरे ‘हो किंवा नाही’ अशी नसतात आणि कायमस्वरूपी, अंतिम स्वरूपाचीही नसतात. 6, सुरुचि, संत जनाबाई पथ, विलेपार्ले (पूर्व) मुंबई 400 057