माहितीचे दुर्भिक्ष म्हणून विरोधाचा सुकाळ!

31 ऑक्टोबर 2002 ला एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना भारताचे तेव्हाचे सरन्यायाधीश बी.एन. किर्पाल यांनी केंद्र सरकारला नद्या-जोडणी लवकर करण्याचा आदेश दिला. नद्या-जोडणी अत्यंत निकडीची आहे आणि ती लवकरात लवकर करण्याचा आमचा निर्धार आहे, अशा अर्थाची विधाने राष्ट्रपती व पंतप्रधानांनी केली. त्यासाठी (माजी मंत्री व शिवसेनेचे खासदार) सुरेश प्रभूंच्या अध्यक्षतेखाली एक कृतिदल (Task Force) घडवले गेले. मधल्या काळात किर्पाल यांनी आपण केवळ सूचना केली, आदेश दिला नाही, असे सांगितले. राष्ट्रीय जनआंदोलन संघटन (NAPM), मेधा पाटकर व इतरांनी नद्या-जोडणी चुकीची असल्याचे सांगितले. बहुतेक भारतीय वाचकांना हा प्रकार ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ छाप वाटू लागला, यात नवल नाही!

20 फेब्रुवारी 2004 ला ‘शायनिंग इंडिया’ जाहिरात-मोहिमेत 2016 पर्यंत नद्या जोडूच, असे सांगितले गेले आहे.

शासकीय कृतिदलांनी सामान्यांच्या (अशासकीय) मतांची दखल घेणे भारतात सवयीचे नाही. प्रभूंच्या कृतिदलाच्या कार्यकक्षेत असा ‘जनमतसंग्रह’ येत नाही. पण प्रभूंनी देशभर व्याख्याने देत नद्या-जोडणीच्या बाजूने मत घडवायची मोहीम सुरू केली. तिचाच भाग म्हणून 11 फेब्रुवारी 2004 ला पुण्यात NAPM, मेधा पाटकर, वगैरेंसोबत प्रभू व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एक साडेतीन तासांची जाहीर चर्चाही केली. चर्चेने फार काही साधले गेले नाही, पण एखादा प्रकल्प उभारायला सुरुवात करण्याआधी शासनाने सामान्यांशी चर्चा केली, हेही अपवादात्मक आहे.

मुळात नद्या जोडणी म्हणजे काय याबद्दल बरेच गोंधळ आहेत. एक मागेच सुचवलेला, ‘भगीरथ’ वर्गातला ‘महाप्रकल्प’ असे लोकांच्या मनातले चित्र आहे. आधी हे तपासायला हवे.

1) नद्या जोडणी हा एक प्रकल्प नसून तीस अभ्यासाधीन योजनांचा संच आहे. सोबतच्या नकाशावरून हे स्पष्ट होईल की कोणत्याही अर्थी ही एकसंध योजना नाही. या तीस योजनांना जोडणारे सूत्र म्हणजे प्रत्येक योजनेत एका नदीच्या खोऱ्यातले पाणी दुसऱ्या एका नदीच्या खोऱ्याकडे वळवायचा प्रयत्न आहे. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी एका सामान्य सिंचन योजनेचे उदाहरण पाहू- भीमा नदीवरील उजनी प्रकल्पाचे.

उजनी धरणाच्या टप्प्यात भीमा नदी पुणे व सोलापूर या जिल्ह्यांची सीमारेषा आहे. उजव्या किनाऱ्यावर पुणे जिल्ह्याचा सखल आणि पाण्याच्या बाबतीत (तुलनेने) – नकाशाबद्दल माहिती 1) ब्रह्मपुत्र गंगा (MSTG), (2) कोसी घागरा, (3) गंडक-गंगा, (4) घागरा- यमुना, (5) शारदा-यमुना, (6) यमुना-राजस्थान, (7) राजस्थान-साबरमती, (8) चुनार-सोन बराज, (9) सोन धरण-गंगेच्या दक्षिणी उपनद्या, (10) ब्रह्मपुत्र-गंगा (JTF), (11) कोसी-मेची, (12) फराका-सुंदरबन, (13) गंगा-दामोदर सुवर्णरेखा, (14) सुवर्णरखा महानदी, (15) महानदी-गोदावरी, (16) गोदावरी-कृष्णा, (17) गोदावरी- कृष्णा (दुसरा सांधा), (18) गोदावरी-कृष्णा (तिसरा सांधा), (19) कृष्णा-पेन्नार (20) कृष्णा-पेन्नार (दुसरा सांधा), (21) कृष्णा-पेन्नार (तिसरा सांधा), (22) पेन्नार कावेरी, (23) कावेरी-वैगई- गुंडार, (24) केन-बेतवा, (25) पार्वती-कालीसिंध चंबल, (26) पार-तापी-नर्मदा, (27) दमणगंगा-पिंजल, (28) बेडती-वरदा, (29) नेत्रावती-हेमवती, (30) पंबा-अचनकोविल-वैपार (नद्या अरुंद रेषांनी तर सांधे जाड रेषांनी रेखले आहेत.) -सधन भाग आहे, तर डाव्या किनाऱ्यावर सोलापूरचा उंच आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला भाग येतो. धरणामागे उंचपर्यंत पाणी साठवले जाऊन सोलापूर भागात कालव्यांनी पाणी खेळवणे शक्य झाले आहे. दोन्ही जिल्हे भीमेच्या खोऱ्यातीलच आहेत. या योजनेत एका नदीच्या खोऱ्यातच पाण्याचे फेरवाटप होत आहे. याला ‘इंटर-बेसिन ट्रान्सफर’ म्हणतात.

याउलट नद्या जोडणीतील 15 क्रमांकाची योजना महानदीचे पाणी गोदावरीत नेऊन सोडते. ही खोऱ्याबाहेरचे फेरवाटप, ‘इंट्रा-बेसिन ट्रान्सफर’ करणारी योजना आहे. इतर सगळ्या योजनाही अशा खोरेबाह्य फेरवाटपाच्याच योजना आहेत. असे म्हणता येईल की खोरेबाह्य फेरवाटपाच्या संकल्पनेने जोडलेल्या तीस योजनांच्या संचाला प्रत्यक्ष सांधणारी आहे ती फक्त एक संकल्पना इतर सर्व दृष्टींनी त्या सुट्या योजना आहेत.

आजच तिसांपैकी एक योजना अव्यवहार्य ठरवून सोडून दिली गेली आहे. पूर्व- व्यवहार्यता तपासणी (Prefeasibility study), व्यवहार्यता तपासणी (Feasibility Study), तपशीलवार प्रकल्प आराखडा (Detailed Project Report) या साऱ्या टप्प्यांमधून जाताना तिसांपैकी आणखी कोणकोणत्या गळतील ते सांगणे अवघड आहे. त्यांना एकच प्रकल्प मानणे हा ‘महाप्रकल्पा’च्या जाहिरातबाजीचा भाग आहे..

2) दुसरा प्रश्न आहे तो नेमके कोणते व किती पाणी फेरवाटपासाठी उपलब्ध आहे, याचा. भारतीय नद्यांमध्ये वर्षाचा बहुतांश भाग जे पाणी वाहते, त्याला ‘कोरडा’ प्रवाह (fairweather flow) म्हणतात. पावसाळ्यात जेव्हा पूर येतात, तेव्हा या कोरड्या प्रवाहाच्या कैकपट पाणी नद्यांमधून वाहते. हे पुराचे पाणी एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्याला दिले जाईल, असे नद्या जोडणीचे एक प्रवक्ते व कृतिदलाचे सदस्य सी. सी. पटेल सांगतात. असे पुराचे पाणी मूळ खोऱ्यातील लोकांना त्रासदायक असते, आणि ते इतरत्र वापरायला त्या लोकांची हरकत नसते. पण एक नदी पुराच्या स्थितीत असताना शेजारच्या खोऱ्यात दुर्भिक्ष असेल हे आवश्यक नाही. पुराचे पाणी सोबत प्रचंड प्रमाणात धुपलेली माती घेऊन गढूळ झालेले असते. पाणी थोडा काळ जरी साठवले तरी ही माती साठवणीच्या जागी तळावर जाऊन बसते. असे होत फारच कमी काळात साठवणीची जागा निकामी होते. सध्या वापरात असलेल्या धरणांना हा त्रास आहेच. अशा स्थितीत ‘फक्त पुराचे पाणी’ पुनर्वाटपासाठी उपलब्ध करता येईल, हे NAPM शी संलग्न मेजर जनरल (निवृत्त) वोंबटकरे यांना अशक्य वाटते.

NAPM तर्फे नद्या जोडणीविरुद्ध बोलणाऱ्यांमध्ये सर्वात मोठे नाव आहे रामस्वामी अय्यर यांचे. अय्यर माजी जल-संसाधन सचिव (केंद्रीय) आहेत. आजही ते मानद प्राध्यापक, नियोजन मंडळाच्या व जागतिक बँकेच्या व जागतिक धरण आयोगाच्या सल्लागार समित्यांवर आहेत. ते ठामपणे जल तज्ज्ञांच्या ‘प्रस्थापितां’पैकी आहेत – पण आज नद्या जोडणीचे विरोधक आहेत. त्यांचा मुद्दा असा – – फक्त पुराच्या पाण्याचे फेरवाटप अवघड आहे, म्हणजे बहुधा अखेर ‘कोरड्या प्रवाहा’चे फेरवाटप करावे लागेल. असे करण्यासाठी काही खोरी नेहेमीच पावसाच्या पाण्याच्या बाबहतीत ‘सधन’ असतात असे आणि काही नेहेमीच ‘तहानलेली’ असतात, मानावे लागेल, कारण नद्यांना जोडणारे कालवे नेहमी एकाच दिशेने पाणी वाहून नेतात. आजच बिहार, ओरिसा, पश्चिम बंगाल हे प्रांत आणि नेपाळ, भूतान, बांगलादेश हे देश कमीजास्त जोराने आपण ‘जल-सधन’ नसल्याचे सांगत आहेत – किंवा ‘आमच्याशी चर्चा केल्याशिवाय पुढे जाऊ नका’ असे इशारे देत आहेत. चीन! चीनने तर ब्रह्मपुत्रावर धरण बांधायची प्रक्रिया सुरूही केल्याचे समजते. हे गुंते सुटणार कसे?

3) प्रकल्पाचे (किंवा प्रकल्पांचे!) फायदे कोणते, याबाबत मोठाले दावे केले जात आहेत. 1996-97 मध्ये 55.1 दशलक्ष हेक्टर नक्त सिंचनाखाली होते नद्या जोडणी यात 35 दशलक्ष हेक्टरांची (64%) वाढ करेल. 1999-2000 मध्ये एकूण ऊर्जानिर्मितीक्षमता 113 हजार मेगावॉट होती. ती 35 हजार मेगावॉटने वाढणार आहे. (39%). नुसत्या जलविद्युतचा विचार करता ती 24.3 हजार मेगावॉटपासून 144% वाढणार आहे. याशिवाय वनक्षेत्रात वाढ, पर्यावरणात सुधार, जलमार्गाने वाहतुकीच्या नव्या सोई वगैरेही अपेक्षित आहे. ” यापैकी वीजनिर्मितीचा दावा सर्वात शंकास्पद आहे. खोरी पार करणारे कालवे फार सपाट असतात. कोठेकोठे तर पाणी ‘उचलावे’ लागते, आणि हा विजेच्या हिशोबात अतिखर्चिक प्रकार असतो. तरी कृतिदल सांगते की असा वीजवापर धरूनही नक्त (Net) वीजनिर्मिती होईल. याचा व इतर दाव्यांमागचा तपशील मात्र कृतिदलाने दिलेला नाही.

4) कृतिदल खर्चाचा अंदाज 5,60,000 कोटी असा सांगते. अय्यर 120 ते 200 अब्ज डॉलर्स (5,40,000 कोटी ते 9,00,000 कोटी रुपये) असा अंदाज सांगतात.

कृतिदलाचे गोपालकृष्णन काहीही आधार न देता खर्च 4,00,000 कोटींइतका कमीही असू शकेल, असे सांगतात. हे महाप्रचंड आकडे आपल्याला ‘पचत’ नाहीत. आज भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न सुमारे रु.20,000/- आहे. आणि अपेक्षित आयुर्मर्यादा सुमारे 65 वर्षे आहे. या हिशोबाने सरासरी भारतीय आयुष्य रुपयांमध्ये तेरा लाखांना ‘पडते’! या मापाने खर्चाचे अंदाज 31 लक्ष (गोपालकृष्णन) ते 69 लक्ष (अय्यर कमाल) आयुष्यांइतके येतात.

वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहता सर्व ‘शेड्यूल्ड’ व्यापारी बँकांकडे मिळून 2000 मार्चमध्ये 8,42,000 कोटी रुपये होते, व त्यापैकी 4,50,000 कोटींची कर्जे बँकांनी दिली होती, तर उरलेले 3,92,000 रिझर्व बँक व इतर ‘सुरक्षित’ ठेवींच्या रूपात होते. एवढी सारी ‘श्रीशिल्लक’ ही किमान अंदाजातील खर्च पेलू शकत नाही. जर कमाल अंदाजाइतका खर्च झाला तर बँकांच्या एकूण ठेवींनाही तो पेलणार नाही. प्रभू मात्र सांगतात की आयसीआयसीआय व नाबार्ड या शासकीय वित्तसंस्थांशी कर्जाबाबत बोलणी सुरू आहेत!

अय्यरांच्या मते पाण्याबाबतचे हक्क लोकांच्याच हाती राहायला हवेत. खर्चाचा विचार करता परकीय कर्जे, स्वतःचे पैसे लावणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, असले पर्याय वापरावेच लागतील. यातून सामान्यांचे योजनांवरील नियंत्रण नष्ट होईल. अय्यर म्हणतात की खर्चाचा मुद्दा योजनेच्या ठिकऱ्या उडवेल!

5) 2002 अखेरीला कृतिदल घडले. त्याआधीही दोनेक दशके योजना विचाराधीन होत्या. पण आजही सर्व योजनांचे व्यवहार्यता अहवाल उपलब्ध नाहीत. जे 8-9 अहवाल उपलब्ध होऊ शकतात, ते राज्यांकडे टिप्पणीसाठी पाठवले आहेत कारण सिंचन हे अखेरीस राज्यांच्या अखत्यारीत येते. प्रभूंनी कृतिदलाची कार्यकक्षा व तत्सम काही ‘तात्त्विक’ बाबी वेबसाईटच्याद्वारे जाहीर केल्या आहेत. तांत्रिक सल्ले आय.आय.टींकडून व पर्यावरणीय सल्ले नीरीकडून (नॅशनल एन्व्हॉयर्नमेंटल एंजिनीयरिंग रीसर्च इंन्स्टिट्यूट) अपेक्षित आहेत. या व्याप्तीच्या योजनांबाबत सल्ले देण्याचा IIT- NEERI ना अनुभव नाही. म्हणजे इथेही महागड्या परकीय सल्लागारांचा (पर्यायाने सामान्यांचे नियंत्रण टाळले जाण्याचा) वापर संभवतोच.

6) आज भारतात तरी तज्ज्ञ मंडळी सगळी शासकीय सेवेत आहेत असे म्हणता येत नाही. प्रभू तर जराशाच उपरोधाने “शहाणपण शासनाबाहेरच असते (Wisdom lies outside the Government), हे मला माहीत आहे”, असेही म्हणाले. आजवरचा सर्व सिंचन योजनांचा अनुभव अंदाजापलीकडे जाणारे खर्च, वेळ आणि अपेक्षाभंग करणारी कार्यक्षमताच दाखवतो. अशा वेळी चुका टाळण्यासाठी सामान्य ‘प्रकल्प- परिणामित’ लोक व शासनबाह्य तज्ज्ञांशी चर्चा होत आहे, ही आनंदाची गोष्ट.

पण ही चर्चा हवी तेवढी खुली मात्र नाही. प्रभू स्वतः पारदर्शकतेची ग्वाही देत असताना त्यांचे सहकारी मात्र माहिती देण्यात चालढकल करत आहेत. सिंचन जर राज्यांच्या अखत्यारीत आहे, तर केंद्रशासन योजनेबद्दल का मोठमोठ्याने बोलते? नवव्या पंचवार्षिक योजनेत (1997-2002) उल्लेखही नसलेली आणि त्या संपूर्ण योजनेच्या केंद्र व राज्यांच्या अपेक्षित खर्चापेक्षा मोठी अशी ही योजना. ती काही पाठकोऱ्या कागदांवरच्या अतिढोबळ आकडेमोडीच्या रूपात नसणार. मग या साऱ्या नियोजनाचा जुजबी तपशीलही जाहीर करण्यात खळखळ का? की सध्याच्या राजकीय शैलीनुसार प्रभू हा ‘पारदर्शक’ मुखवटा असून खरा चेहरा वेगळाच आहे?

7) ही शक्यता समजून घेण्यासाठी अय्यरांनी नोंदलेल्या एका वेगळ्या बाबीचाही उल्लेख करायला हवा. ते सांगतात की नद्या जोडणी ही नियोजन प्रक्रियेतून ‘उभरलेली’ योजना नाही. अमुक जागी पाण्याचा तुटवडा आहे. शेतकऱ्यांना पाणी कमी वापरण्याचे शिक्षण- प्रशिक्षण देऊनही तुटवडा शिल्लक आहे, शक्य तेवढ्या खोऱ्यांतर्गत योजना कार्यान्वित करून झालेल्या आहेत, तरी तुटवडा शिल्लक आहे, अशा वेळी महत्त्वाकांक्षी पावले उचलणे आवश्यक आहे, आणि यातून नद्या जोडणीची गरज, निकड, भासते आहे, अशी स्थिती नाही. उलट ही योजना पूर्वप्राप्त (a priori) मानून व्यवहार्यता ‘तपासली’ जात आहे. या तीस योजनांपैकी काही व्यवहार्य असतील, काही नसतील. पण हे विश्लेषण केवळ तांत्रिक-आर्थिक नसते. अशा साऱ्या योजनांचे सामाजिक परिणामही मोठे असतात, आणि म्हणून नियोजनात गैरशासकीयांचा सहभागही आवश्यक असतो. सामान्य योजनांबाबत तर हे खरे आहेच, पण प्रचंड खर्चाच्या, प्रचंड व्याप्तीच्या योजनांबाबत तर हे अनिवार्य मानायला हवे.

पण नियोजनप्रक्रियेतून न आलेल्या योजनेची घाईगर्दीने जाहिरात करायची, मग खुलेपणाचा आव आणत साऱ्या चर्चेत चालढकल करायची, आणि अखेर एके दिवशी fait accompli, घटित तथ्य, ‘ठरून गेलेल्या’ रूपात योजना सुरू करायची, हा घटनाक्रमही आपल्याला अनोळखी नाही. अगदी एन्रॉन-शिवशाही प्रकल्पांमध्येही असे झाले. मेधा पाटकरांनी पुण्यात ही शक्यता स्पष्टपणे बोलून दाखवली.

सामान्यांमध्ये अशा ‘हवेतून आलेल्या’ योजनांबाबत संभ्रम, शंका असणारच. स्वच्छ आणि अभ्यासू अशी प्रतिमा असलेल्या प्रभूंना वापरून हा संभ्रम ( वरकरणी ) तरी) दूर करायचा प्रयत्न होताना दिसतो. काहीही तपशील न देता, खऱ्या अर्थी कोणतीच चर्चा सुरूसुद्धा न करता अशी योजना ‘शायनिंग इंडिया’ जाहिरातींमध्ये नेऊन पोचवणे, हे जबाबदार शासनाचे काम नव्हे. हा उपेक्षावाद, cynicism आहे.

पण NAPM हे जाणून आहे. चर्चेच्या वेळी सभागृहाबाहेरच्या कापडी फलकांमध्ये एकावर ‘राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्प : व्यवहार्यता’, असे लिहिले होते. दुसऱ्या एका फलकावर मात्र ‘व्यवहार्यता’ ऐवजी ‘खरं-खोटं’ असे लिहिले होते. मागे एका या विषयात रुची असणाऱ्या स्नेह्याला नदीजोड योजनेवर तटस्थ मतप्रदर्शन कुठे केले गेले आहे का, असे विचारले होते. त्याने सारेच जण टोकाच्या भूमिका घेतात, असे सांगितले. आज भूमिका घेण्याइतकाही तपशील ‘ऑफिशिअली’ जाहीर झालेला नाही – आणि अशा स्थितीत विरोधकांवर कोणताही हेत्वारोप करायचा हक्क केंद्र शासनाने गमावलेलाच आहे.