पाण्याचे व्यवस्थापन आणि कायदेकानू (भाग १)

पाऊस आकाशातून पडतो. केव्हाही, कुठेही, कितीही पडतो. लोकांना वाटते पावसाचे पाणी फुकट मिळते. पाऊस आपल्या अंगणात आणि शिवारातच फक्त पडत नाही. रानावनात, डोंगर दऱ्यात . . . सर्वत्र पडतो. हे पाणी धरून ठेवावे लागते. वाहून न्यावे लागते, आयात-निर्यात करावे लागते, स्वच्छ ठेवावे लागते, पुढील पाऊसकाळ येईपर्यंत पुरवावे लागते, म्हणून पाण्याचे व्यवस्थापन करावे लागते. त्यासाठी लागणारे व्यवस्थापक, अभियंते, धरणे, कालवे, नळ, जलशुद्धीकरणाच्या सोयी, पंप, डिझेल, वीज या गोष्टी फुकट मिळत नाहीत. हा एक पूर्वनियोजित प्रचंड खटाटोप असतो, म्हणून ही व्यवस्थापनयंत्रणा उभी करावी लागते. व्यवस्थापन म्हटले की नियम आणि नियमन आले. जे मनाला येईल तसे करता येत नाही. त्यासाठी आधी उद्दिष्टे ठरवावी लागतात, धोरण निश्चित करावे लागते, मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावी लागतात आणि त्यानुरूप कायदे करावे लागतात. सर्वांची सोय पहावी लागते, सर्वांना न्याय द्यावा लागतो.
पाणी वापरण्याचा हक्क मानायचा का? कुठच्या मर्यादेपर्यंत आणि कोणत्या उपयोगासाठी ? व्यवस्थापनाचा उद्देश सर्व गरजवंतांना समन्याय तत्त्वावर नेमक्या वेळी नेमके मोजून, भरवशाचे, शुद्ध स्वच्छ पाणी योग्य ठिकाणी रास्त दरात पुरविणे हाच असू शकतो. रास्त दर याचा अर्थ देखभाल आणि सर्व व्यवस्था उत्तम प्रकारे कार्यान्वित ठेवण्याचा सर्व खर्च आणि यंत्रणा उभी करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीची व्याजासकट १०-१५ वर्षांत परतफेड. या दोन्हींची वसुली ही सार्वजनिक सोय असल्यामुळे रास्त दरात व्यापारी नफ्यातोट्यांचा विचार इथे करता येत नाही. यात अनेक बारकावे निघू शकतात, असतातही. इथे केवळ ढोबळपणे विचार मांडला आहे.
वर उल्लेख केलेले सर्व गरजवंत कोण, तर १) सर्व सजीव सृष्टी, जंगले, प्राणी, पशुपक्षी, जलजीवन, परिसर हे पहिले गरजवंत. निदान त्यांच्या जीवशास्त्रीय गरजा तरी भागायला हव्यात. २) शेती-शेती उत्पादन हाच आपल्या अन्नाचा मूलस्रोत आहे. ३) कारखानदारी आजच्या राहणीसाठी अनेक उत्पादने निर्माण करावी लागतात. त्यांना कमी अधिक प्रमाणात पाणी लागते. ४) शहरे – आधुनिक राहणीत उद्योगधंदे, व्यापारी संकुले, सार्वजनिक शिक्षणसंस्था, रुग्णालये, उपहारगृहे, बागबगीचे अशा अनेकविध उपक्रमांसाठी पाणी लागते. ५) मनोरंजन – तरण तलाव. जलक्रीडा, जलविहार, उद्याने, सहलीसाठी निसर्गरम्य स्थळे यांचीही आवर्जून व्यवस्था करायला हवी. संकल्पना व व्याख्या या विषयावर चर्चा करताना अनेक संज्ञा, संकल्पना यांचा वापर केला जातो. व्यावसायिकांच्या सभेत हे सहज घडत असते. पण आजच्यासारख्या सर्वसामान्यांच्या जाहीर सभांत या संकल्पना गृहीत धरून चालता येत नाहीत. म्हणून थोडक्यात काहींचे स्पष्टीकरण करत आहे.
सर्वप्रथम संसाधन Resource—- म्हणजे काय ते पाहू. ज्याच्यामुळे उत्पादनाच्या अथवा सेवेच्या माध्यमातून उपयुक्तता निर्माण होते अशी दुर्मिळ वस्तू (Scarce input that can yield utility through production or provision of goods and services) म्हणजे संसाधन.
व्यापारी माल—-Commodity—- म्हणजे उत्पादन-प्रक्रियेतून निर्माण झालेली प्रत्यक्ष वस्तू अथवा सेवा. (A commodity is a tangible good or service resulting from a process of production) हे विचारात घेतले तर पिण्याचे पाणी हे संसाधन होत नाही. एका बाजूला मूलभूत गरज ठरते तर दुसऱ्या बाजूला नळातून येणारे पाणी, बाटलीतील मिनरल वॉटर हा व्यापारी माल होऊ शकतो. शेतीसाठीचे पाणी हे संसाधन आहे. हे बारकाईचे भेद पाण्याची किंमत ठरविताना लक्षात घ्यावे लागतात.
आता आणखी एक संज्ञा पाहू—- कार्यक्षमता. व्यापारी तत्त्वावर कार्यक्षमता फक्त नफ्यातोट्याच्या हिशोबातच मोजतात. नीतिमत्ता हे अर्थशास्त्राच्या परिघाबाहेरचे तत्त्व आहे. व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून “हाताशी असलेल्या सर्व साधनसामुग्रीचा जास्तीत जास्त सुयोग्य वापर करणे’ म्हणजे कार्यक्षमता. प्राथमिक गरज असलेल्या पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याला “मागणी तसा पुरवठा आणि किंमत’ हे तत्त्व लावता येत नाही. तसेच संसाधनांचा कार्यक्षम उपयोग होण्यासाठी परिणामकारक पायाभूत सुविधा (infrastructure) निर्माण कराव्या लागतात. समन्यायी वाटप आणि समान वाटप यांतील फरकही लक्षात घ्यायला हवा. आई-वडील, लहान मूल आणि वयस्क आजोबा यांच्यात एक लिटर दुधाचे समान वाटप करायचे म्हणजे प्रत्येकाला पाव लिटर दूध मिळेल. पण लहान मुलाला ३५० मिलि, आजोबांना २५० मिलि, २०० मिलिचे सर्वांसाठी दही आणि उरलेल्या २०० मिलिचा आई, बाबा, आजोबांसाठी चहा हे समन्याय वाटप होईल. समन्यायाचे तत्त्व समानसंधी, दोन पिढ्यांत समन्याय, निरनिराळ्या वापरात समतोल, अशा अनेक बाबींमध्ये वापरावे लागते.
नेहमीच्या आपल्या व्यवहारात काही गोष्टी आपण धरूनच चालतो. त्या गोष्टी शक्य होत असतात कारण त्यामागे कायद्याचे पाठबळ असते. खाजगी मालमत्ता करण्याचा आपल्या सर्वांना हक्क आहे. ही मालमत्ता आपल्या ताब्यात असते. ती आपण हवी तशी, हवी तेव्हा वापरू शकतो, पाडून ठेवू शकतो, काढून टाकू शकतो, तिचा असा सर्वंकष उपभोग आपण कितीही काळ घेऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर वारसा हक्काने आपल्या वारसदारांकडे सोपवू शकतो. पाणी हे संसाधन अशा त-हेची मालमत्ता व्हावी का? वहिवाटीच्या appropriative rights– हक्कांच्या संदर्भात काय करायचे? अशा त-हेचे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यांचा पुढे आपण जास्त खोलात जाऊन विचार करू. दोन व्यक्तींमधील करारमदारांनाही कायदेशीरपणा असतो. त्याला काही बंधने असतात. नाहीतर आपले अनेक व्यवहार अवघड होऊन बसतील. एकाने दुसऱ्याला दिलेला धनादेश वटला नाही तर त्याच्यावर कारवाई याच तत्त्वाच्या आधारे होते. माणसामाणसातील ही बंधने केवळ अध्याहृत असतात, नीतितत्त्वावर सर्व चालते असे नाही. कायदेही लागतात. एखाद्याने त्याच्या कायदेशीर कर्तव्यात कसूर केली आणि कोणाचे नुकसान झाले तर Law of torts च्या आधारे नुकसानभरपाईसाठी दिवाणी दावा लावता येतो.
अलीकडे “सक्षम हातांना काम” आणि उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर व संधींवर अधिकार याही संकल्पना मूलभूत अधिकारात येतात का, कशा येऊ शकतील यावर गंभीरपणे चर्चा चालू आहे.
पाण्याच्या व्यवस्थापनामध्ये आणि पाण्याचे कायदे करताना परत परत या ना त्या स्वरूपात या संकल्पना पुढे येत असतात, त्यांचा इथे धावता आढावा घेतला आहे. सामाजिक उद्दिष्टांसाठीची मांडणी आपल्या सगळ्यांसाठी पाणी हे पाणीच असते,क्त ग्र! पण कायदेतज्ज्ञ त्यांचे वर्गीकरण करतात. जमिनीवरचे पाणी—-प्रवाही पाणी, तळी, सरोवरे. . . भूजल, जमिनीखालील पाणी. दलदलीचे प्रदेश, मिठागरे, मानवनिर्मित पाण्याचे साठे आणि प्रवाह (धरणे, पाटबंधारे, पाझर तलाव. . .), घरगुती आणि उपाहारगृहे, कारखाने इत्यादींचे सांडपाणी, वादळवारे आणि पावसाचे पाणी तसेच पुरांचे पाणी—-वगैरे.
पिण्यासाठीचे पाणी, कारखानदारीसाठी पाणी, सार्वजनिक सोयी सुविधांसाठीचे पाणी, शेतीसाठी पाणी, बांधकाम, खाणकामासाठी पाणी, अशा त-हेनेही वर्गीकरण करणे शक्य आहे.
व्यक्तिगत अधिकार आणि सार्वजनिक मालकी हा फरकही आहे. अनेक वर्षे माणूस नद्यानाल्यांकाठी, तळ्यांकाठी वस्ती करून आहे. या नदीकाठी पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या माणसाला आपोआपच काही अधिकार प्राप्त होतात. पण काठचा माणूस म्हणजे काठापासून किती दूरपर्यंत त्याचा अधिकार धरायचा? अमेरिकेत १कि.मी. नदीच्या लांबीत ८० हेक्टर जमिनीवर हा अधिकार मान्य केला जातो. काठ जर सरळसोट स्पष्ट असतील तर काठापासून ४०० मीटरच्या पट्ट्यात हे अधिकार धरले जातात. पण तंत्रज्ञान जसे प्रगत होते तशी ही मर्यादा जाचक वाटायला लागते, पंपांनी पाणी उपसून, नळ टाकून १०-१२ कि.मी. दूरपर्यंतही “काठावरची’ माणसे पाणी उचलू शकतात.
नदीच्या काठावरची माणसे जशी असतात तशी उगमाकडची, मुखाकडची, मधल्या पट्टीतील माणसेही असतात. वरच्या माणसांनी सर्व पाणी अडवले तर खालच्या माणसांनी काय करायचे? बरे, काही तोडगा काढला आणि प्रवाहाचा अदमास घेऊन वाटण्या केल्या तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी किती वेळ द्यायचा? ऐतिहासिक दृष्ट्या मुखाकडे भूप्रदेश संपन्न शेतीचे झालेले असतात. त्यांची ती घडी विस्कटून समन्याय तत्त्वे लावून त्यांचे पाणी कमी करून वरच्यांना द्यायचे का? उलट धरण बांधले तर त्याच्या लगेचच खालचे लोक उद्ध्वस्त नाही का होणार? त्यांचीही शेती असते. मासेमारी असते. त्यांच्यासाठी 60%of fair weather flow, असे एक तत्त्व आहे. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होतेच असे नाही. तसेच आम्ही पाणी आत्ता वापरू शकत नाही. पण म्हणून तुम्ही खाली धरणे बांधू नका अशी वृत्ती वर्षानुवर्षे Dog in the manger खपवून घ्यायची का? हे सर्व Riparian Rights या सदरात मोडतात.
काही वेळा “First in Time is first in Right”, “Appropriative Rights (वहिवाटीचे हक्क) यांचा आधार घेतला जातो. Greater good of Greater numbers’ अशी समष्टीचा विचार मांडणारी विचारधाराही पुढे येत आहे. इतके दिवस व्यक्ती आणि समष्टी अशी विचार करण्याची पद्धती होती. आता त्यात समूहाची भर पडली आहे. एका व्यक्तीचे नव्हे तर आता संपूर्ण आदिवासी समूहाचे समष्टीसाठी बलिदान का मागू नये, असा प्रश्न अनेक धरणे आणि राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या संदर्भात विचारला जात आहे. यात बऱ्याच वेळा समष्टीचे नाव पुढे करून लाभधारक गट दबाव आणत असतात. अन्यथा १०००-१५०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पातून २०-२५ कोटी रुपये एकरकमी काढून संपूर्ण समूहांचे १५-२० वर्षेदेखील पुनर्वसन शक्य होत नाही यावर विश्वास कसा ठेवायचा? जसे नदीच्या काठाचे लोक असतात तसे समुद्राकाठचे पण असतात. पिढ्यान्पिढ्या त्यांचा मच्छीमारीचा धंदा चालू असतो. या हक्कांना Littoral Rights म्हणतात. इथे आधी जमिनीचेच स्पष्ट वर्गीकरण करावे लागते. साधारण २० वर्षाच्या सरासरी भरतीच्या वर राहणारी ती स्थिर, मुख्य जमीन (Fast land) भरती आणि ओहोटी यांच्यामधली जमीन fore shore, ह्यातच मिठागरे असतात आणि माझ्या माहितीप्रमाणे या जमिनीच्या पट्ट्यावर केंद्र सरकारची मालकी असते आणि ओहोटीच्या पलिकडे समुद्रात साधारण १७ कि.मी. (१० मैल) हे किनारपट्टीवाल्यांचे Littoral Rights वाल्यांचे. येथील पाणी सागरी जैवसंपत्तीला पोषक असेच राहिले पाहिजे. त्यांत शहरे व कारखाने यांचे दूषित पाणी, धोकादायक कचरा, भरणी, औष्णिक केंद्राचे गरम पाणी, इत्यादींनी बाधा येता कामा नये. इथे Sole Source principal, जगण्यासाठी एकमेव आधार हे तत्त्व लागू पडते. कोकाकोला, मिनरल वाँटरवाले बऱ्याच वेळा या हक्कावरही अतिक्रमण करतात असे वाटते. त्यांच्यामुळे तेथील गाववाल्यांचा पाण्याचा एकमेव स्रोत त्यांच्या हातून सुटतो.
धरणांच्या मागे जे कृत्रिम जलाशय तयार होतात तिथेही किमान आणि कमाल पाणी पातळ्यांच्या मधल्या जमिनीच्या पट्ट्यांविषयी काही समस्या असू शकतात. या मानवनिर्मित जलाशयात मच्छीमारीला प्रोत्साहन द्यायचे तर हक्क, मर्यादा, पैशाची आकारणी याबाबतीत सुस्पष्ट कायदेच हवेत. आत्तापर्यंत आपण नदीनाल्यातील प्रवाही पाण्याचा, समुद्रकिनाऱ्यांचा, नैसर्गिक किंवा कृत्रिम जलाशयातील साठ्यांचा विचार केला. आता थोडासा जमिनीवरून वाहून जाणाऱ्या आणि भूगर्भातील पाण्याचा विचार करूया.
जमिनीवरून जे पाणी वाहून जाते त्याच्याबाबतीत उताराच्या वरच्या आणि खालच्या लोकांचे अधिकार काय, जबाबदाऱ्या काय, असे प्रश्न असतात. निसर्गात ओढ्यानाल्यांतून पाण्याचा निचरा होतच असतो. जेव्हा समस्या निर्माण होतात, यात अडथळे निर्माण होतात तेव्हा असे दिसते की, राष्ट्रीय महामार्ग, शहरातील रस्ते,भरण्या यामुळे हे अडथळे येतात. मग काही जमिनी पाण्याखाली जातात, बंधाऱ्यामागील जलाशयातील पाणी एकदम सोडून दिल्यास खाली पूर येतात. हे सर्व मानवनिर्मित आहे. नैसर्गिक पूरही असतातच. पाण्याच्या व्यवस्थापनात आणि कायदेकानूत यांचाही विचार व्हायला हवा. वरच्या शेतकऱ्यांनी तात्पुरते आपल्या सोयीसाठी पाणी अडवले आणि सोडून दिले, खालच्याला पाणी मिळूच नये म्हणून हद्दीवरच पाणी धरून ठेवले, खालच्याने आपल्या शेताच्या वरच्या अंगाला पाणी अडवून वरच्याचे काही शेत पाण्याखाली घातले, अशा रोजच्या व्यवहारातील अनेक अडचणी असतात. अशा वेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अर्थ ताणून न धरता पाण्याचे व्यवस्थापन सामूहिकच व्हायला हवे. सामाजिक जागृती आणि लोकसहभाग ही जरी अत्यावश्यक गोष्ट असली तरी त्यामागे कायद्याचा धाक असेल तरच व्यवस्थापन सुलभ होते. इथे स्त्रीविषयक कायद्यांची आठवण झाल्याखेरीज राहत नाही.
६, सुरुचि, संत जनाबाई पथ, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई ४०० ०५७