मासिक संग्रह: डिसेंबर, २००३

टाईम्स ऑफ इंडिया (21-9-03) व इकॉनॉमिक टाईम्स 23 आणि 24-9-03 मध्ये मुंबईतील सध्याची दाटी हटवून विकास करण्यासाठी रु. 2 लक्ष कोटींची 2003-13 अशी दहा वर्षांची योजना बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका व मेट्रोपोलिटन रीजनल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ह्यांनी मिळून तयार केल्याचे व समारंभपूर्वक 15 9-03 रोजी मुख्यमंत्र्यांना सादर केल्याचे वृत्त आहे. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांनी त्या समारंभातच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत एक कार्यगट आणि अंमलबजावणीतील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्रि-कार्यालयात प्रधान-सचिवांच्या अध्यक्षतेत एक विशेष कार्यालय (सेल) स्थापण्याची घोषणा केली.

अक्षरधन हे प्रा. प्र. ब. कुळकर्णी यांच्या वठलेल्या आणि अनुभवसिद्ध लेखन-शैलीतून साकार झालेले पुस्तक. पूर्वी त्यांचे लेखन आजचा सुधारक आणि वृत्तपत्रे यांमधून नियमित प्रकाशित होत असे. माझ्या माहितीप्रमाणे पुस्तकरूपाने आलेले अक्षरधन हे त्यांचे पहिले प्रकाशन. तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रा. कुळकर्णी ह्यांचा लौकिक बराच झाला असला तरी साहित्यिक म्हणावे इतकी ग्रंथसंपदा त्यांच्या नावावर नाही. आपल्या अविस्मरणीय शिक्षकांना वाहिलेली आदरांजली शब्दबद्ध करणारे अक्षरधन हे भावानुबंध प्रा. कुळकर्णीनी येथे सादर केले आहेत.
ललित लेखक ज्यावेळी स्वतःचे अनुभव शब्दांकित करतो तेव्हा त्या लिखाणाचा अर्थ प्रथम-वाचनातच सामान्य वाचकाला उमगत नसेल तर लेखकाची लेखनशैली, विषयाची अभिव्यक्ती ही कृतक आहे आणि ती त्याच्या अनुभवांशी प्रामाणिक नाही असे खुशाल समजावे.

जाहिरा शेख गप्प राहिली असती तर? तर सुखाने चाललेल्या ‘रामराज्या’ला असा कलंक लागला नसता. कोर्टाचे काम वाढले नसते. सेक्युलर पक्षांना विरोधाचा मुद्दा मिळाला नसता. अपप्रचारी प्रसारमाध्यमांना न्यूज मिळाली नसती. ‘शांतता सौहार्दाचे वातावरण’ असेच टिकून राहिले असते. पण जाहिरा शेख बोलली. भारतीय लोकशाहीतला हा तसा दुर्मिळ प्रसंग आहे की कुणी सामाजिक कार्यकर्ता किंवा विरोधी पक्षनेता नाही तर एक सामान्य नागरिक असूनही ती उघडपणे सत्तेविरुद्ध बोलली. निकालात निघाले म्हणून गुजरात सरकार आनंदोत्सव साजरा करीत असतानाच बेस्ट बेकरी प्रकरणाला जाहिराच्या बोलण्याने नवे वळण मिळाले.

सामाजिक स्थिती
सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन व त्यांचे सहकारी ड्रेझ व गझदार यांनी उत्तर प्रदेशातील परिस्थितीच्या मूल्यमापनाचा अहवाल सादर केला आहे. तेथील स्थितीचे वर्णन करताना त्यांनी काही धक्कादायक निष्कर्ष काढले आहेत. या राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण दर हजारी 160 आहे. (हेच प्रमाण अमेरिकेत केवळ 15 आहे.) अकाली मृत्युच्या बाबतीत या राज्याचा क्रमांक भारतात दुसरा आहे. गर्भवती स्त्रियांच्या मृत्यूचे प्रमाणही इतर राज्यांच्या तुलनेने फार आहे. गेल्या तीस वर्षात तळागाळातील लोक निकृष्ट जीवन जगत आहेत. राज्यातील बहुसंख्या लोकांना दारिद्र्याचे चटके बसत असले तरी काही जण मात्र ऐषारामाचे जीवन जगत आहेत.

मानवजातीची दोन अंगे म्हणजे स्त्री आणि पुरुष. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. दोघांचीही संख्या जवळपास सारखीच आहे. मानववंशाच्या सातत्यासाठी आणि एकूण जगण्यासाठी दोघांची आवश्यकता एकाच मापाची आहे. माणसाच्या ह्या दोन जातींची शरीरे एकमेकांना पूरक आहेत. असे सर्व असूनही ते समान पातळीवर आहेत असे कुणीही म्हणू शकणार नाही. खरे तर कुठल्याही दोन व्यक्ती दीर्घ कालपर्यंत सतत एकत्र आल्या, एकत्र काम करत असल्या की त्यांच्यात सम पातळी राहणे कठीण असते. एक मालक, दुसरा नोकर, एक वरिष्ठ दुसरा कनिष्ठ, एक नेता दुसरा अनुयायी एक Robinson Crusoe आणि दुसरा Friday असा भेद कळत नकळत थोड्याफार प्रमाणात होणे अपरिहार्य असते.

स्वयंसेवी संस्थांचे व संघटनांचे विकासकार्यातील महत्त्व नाकारता येत नाही. उलट जागतिकीकरणाच्या काळात तर त्यांच्या योगदानाची आवश्यकता फार आहे. सरकार आता निर्हस्तक्षेप नीतीला बांधील आहे. शासन व प्रशासन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासाच्या कामगिरीत निष्प्रभ ठरत आहे. खाजगीकरणाचे धोरणही कार्यवाहीत येत आहे. अशा उदार, निबंधरहित आणि शासन-मध्यस्थीस गौण स्थान देण्याच्या पद्धतीमुळे स्वयंसेवी संस्था-संघटनांचा कार्यभाग व भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. अशा स्वयंसेवी संघटनांबद्दलही विचारमंथन होणे जरुरीचे आहे.
बहुतांशी स्वयंसेवी संघटना या सरकारच्या उत्तेजनावर व आर्थिक बळावर सुरू झालेल्या आणि त्या आधारावरच वाटचाल करीत असलेल्या आढळतात.

बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या न्यूयॉर्क येथील अधिवेशनात ख्यातनाम साहित्यिक-नाटककार विजय तेंडुलकर यांनी अध्यक्षपदावरून एक भाषण केले. त्यावर महाराष्ट्रात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मराठी दैनिकांमधून अमेरिकेतील भाषणाचे जे त्रोटक वार्तांकन झाले त्यावर विसंबून आपल्याकडे टीकाटिप्पणी होत आहे. त्यामुळे तेंडुलकर ज्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधू इच्छित आहेत त्याकडे सर्वस्वी दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. कान बंद ठेवून ऐकण्या-वाचण्याचे हे भाषण नव्हे. म्हणूनच संपूर्ण भाषण आम्ही येथे प्रसिद्ध करीत आहोत. ते वाचावे आणि मग ठरवावे की या भाषणाचे काय करावे.
आता औदार्य —- तसे म्हटले तर हा विषय याआधीच्या विषयापासून—उपकारापासून-तसा वेगळा नाही.

शैक्षणिक धोरण हे सर्वंकष अर्थनीतीचा एक घटक असते. आर्थिक धोरणाच्या अनुषंगाने शासनाची शिक्षणविषयक भूमिका ठरते. देशाचे आर्थिक धोरण मध्यमवर्गाय जीवनशैलीला डोळ्यासमोर ठेवून ठरविले गेल्यामुळे माध्यमिक, प्राथमिक व पूर्व-प्राथमिक शिक्षणापेक्षा इंजिनीअरिंग व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मूलभूत वाटणे स्वाभाविक आहे. हे मूलभूत ‘शैक्षणिक आरोग्य’ म्हणजेच पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक शिक्षण. मोफत, सक्तीचे व चांगले शिक्षण दिले जाणे, ही शासनावर केवळ घटनात्मक जबाबदारी नाही तर त्याचे ते सामाजिक-सांस्कृतिक कर्तव्य आहे. आजवर देशातील सर्व राज्य व केंद्र सरकारांनी (ज्यांमध्ये आता सर्व राजकीय पक्ष सामील आहेत) मुलांच्या या मूलभूत शिक्षणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.