मासिक संग्रह: नोव्हेंबर, २००३

अनेक कारणांनी शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाण्याचा प्रश्न आज पूर्णपणे धोक्यात आला आहे. विशेषतः अन्नधान्ये, फळभाज्या व फळफळावळे या क्षेत्रामध्ये आज जागतिकीकरणाचा फायदा घेऊन परदेशी कंपन्यांनी भारतीय बियाणे उत्पादन व्यवसाय आपल्या कब्ज्यात घेण्याचे हरत-हेचे बरेवाईट प्रयत्न चालविले आहेत. परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी या देशातील सॉफ्ट ड्रिंक्स तयार करणाऱ्या सर्व कंपन्या भरमसाठ किंमती देऊनच विकत घेतल्या व सॉफ्ट ड्रिंक्सच्या धंद्यातून हिंदुस्थानला हद्दपार केले आहे. आपण यापासून कोणताही धडा घेतलेला नाही. महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः मराठवाड्यामध्ये बीजोत्पादन करणाऱ्या भारतीय कंपन्या होत्या. परंतु या सर्व कंपन्या आज परदेशी कंपन्यांनी विकत घेतल्या आहेत.

बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या न्यूयॉर्क येथील अधिवेशनात ख्यातनाम साहित्यिक-नाटककार विजय तेंडुलकर यांनी अध्यक्षपदावरून एक भाषण केले. त्यावर महाराष्ट्रात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मराठी दैनिकांमधून अमेरिकेतील भाषणाचे जे त्रोटक वार्तांकन झाले त्यावर विसंबून आपल्याकडे टीकाटिप्पणी होत आहे. त्यामुळे तेंडुलकर ज्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधू इच्छित आहेत त्याकडे सर्वस्वी दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. कान बंद ठेवून ऐकण्या-वाचण्याचे हे भाषण नव्हे. म्हणूनच संपूर्ण भाषण आम्ही येथे प्रसिद्ध करीत आहोत. ते वाचावे आणि मग ठरवावे की या भाषणाचे काय करावे!
उपकार आणि औदार्य या विषयावर तुमचा पाठ या व्यासपीठावरून आज मी घेणार म्हणतो.

आजकाल महाराष्ट्रात शहरे वेगाने वाढत आहेत. त्यांना काही शिस्त नाही, शहरांचे नियोजन नीट होत नाही. हे आपल्या सर्वांचे अनुभव आहेत. शहरात बेदरकार-पणे आणि बेकायदेशीरपणे इमारतींची उभारणी केली जात आहे. नागरी ध्येयधोरणे, कायदे आणि नियोजनाचे आराखडे हे सरकारी दप्तरांतील कागदांपुरतेच मर्यादित आहेत आणि वास्तवात मन मानेल तशी बांधकामे झपाट्याने उभारली जात आहेत. या पार्श्वभूमी-वर नागरी नियोजनाच्या संदर्भात चटईक्षेत्र आणि चटईक्षेत्राची चोरी या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत.
औद्योगिक क्रांती युरोपमध्ये सुरू झाली आणि 2-3 शतकांत वसाहतींच्या देशांतसुद्धा पसरली. या क्रांतिकारी बदलांची प्रक्रिया आणि परिणाम सर्वसाधारणपणे सारखेच होत होते तरी त्या परिणामांची तीव्रता आणि वेग मात्र असमान राहिले.

वैज्ञानिक नीती
गेल्या वर्षात उत्तरांचल विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू राजपूत यांचे नाव चर्चेत होते. पदार्थविज्ञान या विषयातील त्यांचे संशोधन वादग्रस्त ठरले होते. दुसऱ्याचे संशोधन स्वतःच्या नावावर त्यांनी खपवले होते. हे त्यांनी एकदा नाही तर अनेकदा केले होते. त्यांचे एकंदर संशोधन याच प्रकारचे होते असेही मत यावेळी आले होते. हे गृहस्थ स्वतःस उच्च कोटीचे वैज्ञानिक मानत व आपल्या नावावर तीनशे संशोधन-लेख आहेत असे अभिमानाने सांगत असत. भारताचे शिक्षणमंत्री मुरली मनोहर जोशी यांचे संशोधन-लेख अजूनही (त्यांचा वैज्ञानिक जीवनाशी आता संबंध उरलेला नसताना) प्रकाशित होतात. अशा प्रकारचे लेख दुय्यम दर्जाच्या वैज्ञानिक नियतकालिकांतून प्रकाशित होत असतात.

१०. (क) मोहनी : उपयोग्य वस्तूंची विपुलता निर्माण करूनसुद्धा समता आणणे शक्य आहे.
(ख) पंडित: अमेरिकेमध्ये सुद्धा हे शक्य झालेले नाही. तेव्हा किती विपुलता आणखी आणावयाची? मुळात समानता आणणे हेच चुकीचे ध्येय असू शकेल.
(ग) मोहनी: उपभोग्य वस्तूंची जोपर्यंत वाण असते तोपर्यंत स्पर्धा आणि तिच्या निमित्ताने होणारी हाणामारी कायम राहणार. म्हणून गरजेच्या वस्तूंचे पुरेसे (adequate-optimum) उत्पादन करणे आवश्यकच आहे. जोपर्यंत एकाला जेवावयाला मिळते आणि दुसऱ्याला काबाडकष्ट करूनही ते मिळत नाही. तोपर्यंत समतेच्या गोष्टी बोलणे फोल आहे. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत अन्नधान्याचा उत्पादनाचे हुकमी तंत्र मानवाला उपलब्ध झालेले नव्हते.

‘एखादा प्राणी क्लेशात असणे शक्य आहे का?’ हे कसे ठरवावे याबद्दल दोन ब्रिटिश प्राणिशास्त्रज्ञांनी एक मत मांडले आहे. ते म्हणतात की उत्क्रांतीतून जर एखादा प्राणी एखादी परिस्थिती भोगण्यास ‘लायक’ अशा शरीररचनेला पोचला असेल, तर ती परिस्थिती क्लेशकारक असण्याची शक्यता आपण कल्पनेने मान्य करण्याइतकी जास्त नसणेही शक्य आहे. आणि जर क्लेश होत असतील अशा परिस्थिती शेतांत किंवा प्रयोगशाळांमध्ये असतील तर अशा परिस्थिती याप्रमाणे (क्लेश न देणाऱ्या त-हेने) बदलणे शक्य आहे. इमूळ वाक्ये आहेत —- To discover whether an animal is likely to be suffering , they say, you need to ask if evolution has designed it to deal with such conditions.

भारताच्या लोकशाहीने काही घोडे मारलेले नाही. दिशाभूल होऊन ताळतंत्र सोडलेल्या आणि कोणत्याही सकारात्मक कामाला हात न घालता केवळ सत्तेच्या निखळ लालसेने मयूर बनलेल्या भ्रष्ट राजकीय पक्षांना ताळ्यावर आणले गेले, तरी भारतीय लोकशाही कार्यक्षम होऊ शकते. लोकशाही ही कमीत कमी दुष्ट राज्यव्यवस्था आहे, की जीमध्ये जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त कल्याण होण्याची जास्तीत जास्त शक्यता असते. गेल्या शंभर वर्षांचा जगाचा इतिहास पाहिला तर कट्टर मार्क्स-वाद्यांना काय, पण स्वदेशी नाझींनादेखील हे पटू शकेल. फक्त यात गृहीत आहे, ती मध्यमवर्गीयांची आणि राजकीय पक्षांची लोकशाही मूल्यांशी बांधिलकी!