महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती व उपाय : जागतिक बँकेचा अहवाल (उत्तरार्ध)

विकास व विषमता
अहवाल म्हणतो ते काही अंशी खरे आहे की, महाराष्ट्राच्या साधारण बरोबरीचे दरडोई उत्पन्न असणाऱ्या हरियाणा राज्याच्या तीनपट आणि पंजाब राज्याच्या पाचपट विषमता महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्ट्या पहिल्या क्रमांकावर असून येथे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे. राज्याचा प िचम आणि दक्षिण भाग अतिश्रीमंत आहे तर मध्य आणि पूर्व भाग गरीब आहे. त्याचे कारण अहवालात दिलेले नाही ते असे की पंजाब-हरियाणातील समृद्धी प्रामुख्याने सार्वत्रिक असलेल्या सिंचनामुळे व त्या आधारावर दर हेक्टरी उच्च उत्पादन– उत्पन्न यामुळे आहे. त्यामुळे समृद्धी सार्वत्रिक आहे. महाराष्ट्रात सिंचनाचा विकास प्रामुख्याने प िचम महाराष्ट्रात झाला. त्यामुळे ग्रामीण व कृषी उत्पादनातील विषमता प िचम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ यामध्ये फार मोठी आहे. जागतिक बँकेचा अहवाल शीर्षकात दारिद्र्य कमी करणे ही शब्दरचना करतो पण सूचनांमध्ये कुठेही या विषयाचा मागमूस नाही. तसेच औद्योगिक विकासही त्याच भागात केंद्रित झाला आहे, ह्याचाही उल्लेख जागतिक बँकेच्या अहवालात नाही. मुंबई-ठाणे–पुणे–नासिक या राज्यांच्या एका कोपऱ्यातील त्रिकोणातील चार जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील घरेलू उत्पादनापैकी 38-40 टक्के उत्पादन होते. मुंबई–ठाणेसहित कोकण विभाग, पुणे विभाग आणि नाशिक विभाग मिळून राज्याच्या घरेलू उत्पादनापैकी 72 टक्के उत्पादन होते तर विदर्भात (नागपूर–अमरावती विभाग मिळून) 17.5 टक्के आणि मराठवाड्यात 10.5 टक्के उत्पादन होते. (पहा : इकॉनॉमिक अॅण्ड पोलिटिकल विकली, मुंबई, 1 जून 2002 पृ. 2172-73) महाराष्ट्रातील विकास वाढवायचा असेल आणि दारिद्र्यही कमी करायचे असेल तर औद्योगिक उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण आणि सिंचन सार्वत्रिक करून कृषी विकासातील समानता ही धोरणाची आवश्यक अंगे बनतात. परंतु जागतिक बँकेच्या अहवालामध्ये महाराष्ट्रात प्रादेशिक संरचनात्मक बदल हवा असा विचारही केलेला नाही. म्हणून त्या अहवालाच्या शीर्षकाचा आणि आतल्या वि लेषणाचा फारसा संबंध नाही.
हे खरे आहे की, सरकारने अर्थसंकल्पाबाहेर इतकी कर्जे घेतली की सामान्य नागरिकाला कळण्याच्या आतच ती कर्जे फेडण्याचा आणि व्याजाचा अर्थसंकल्पीय बोजा एकदम वाढून गेला आणि मंदीमुळे सरकारचे उत्पन्नातील वाढ मंदगती झाल्याबरोबर अर्थसंकल्पातील तूट वाढली. कर्मचारी वर्ग अतिरिक्त भासू लागला आणि निधीच्या अपुरेपणातही विकसित भागांच्या विकास गरजांकडे अधिक निधी वळविण्यात आल्यामुळे विकासाचा आधीचा असमतोल अधिक तीव्र झाला व विषमता अधिक वाढली. बँकेच्या अहवालात या दृष्टीने उपाययोजना दिसून येत नाही म्हणून तो अहवाल असमाधान-कारक आहे.
अहवालात वीज क्षेत्रातील सुधार, कापूस एकाधिकार योजना गुंडाळणे आणि शिक्षण या तीन मुद्द्यांवर विशेष भर आहे म्हणून त्यांचा आपण येथे विचार करू. अहवालातील सूचना व वास्तव
म. रा. वीज मंडळाकरिता 1992 मध्ये जागतिक बँकेकडून 35 कोटी डॉलर्सचे कर्ज महाराष्ट्र शासनाने घेतले होते. तेव्हा काही अटी जागतिक बँकेने घातल्या होत्या. त्या सरकारने न पाळल्यामुळे 1996 मध्ये जागतिक बँकेने कर्जाचे हप्ते देणे बंद केले. नंतर जागतिक बँकेने वीज वितरणाचे खासगीकरण सुचविले. ते महाराष्ट्र सरकारने मान्य न केल्यामुळे बँकेचे कर्ज पूर्णपणेच रद्द केले.
एनर्जी रिव्ह्यू कमिटी (गोडबोले समिती), आपल्या अहवालात म्हणते की, विशेषतः जागतिक बँकेने विजेसाठी जिथे कर्ज दिले असेल तिथे जागतिक बँक उदग्र वीज मंडळांचे बंडल सोडून (Unbundling) वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वितरण अशा वेगवेगल्या कंपन्या करावयास सुचविते. एक ध्यानात घेतले पाहिजे की, प िचम महाराष्ट्रात जे सिंचन वाढले, त्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ओलित शेतकऱ्यांना प्रचंड अनुदानावर केलेला वीजपुरवठा मंडळाच्या तोट्यासाठी व जागतिक बँकेच्या खासगीकरणाच्या दबावा-साठी जबाबदार आहे. दर वीजपंपवाल्या शेतकऱ्यांचे प्रत्येकी सरासरी रु. 9250 चे अनुदान काढून घेतले तर प िचम महाराष्ट्राची शेती व्यवस्था (ऊस, फळे, फुले इत्यादी) महाग व परवडेनाशी होईल.
विजेचे वितरण जागतिक बँक म्हणते त्यानुसार खासगी केल्याबरोबर ती खासगी कंपनी शेतकऱ्यांना (आणि कोणालाच) अनुदान देऊन वीज विकणार नाही. त्यामुळे प िचम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचाही सरकारवर वीज वितरण खासगी न करण्याबद्दल दबाव असला पाहिजे. श्रमिक स्वतःच्या हिताकरिता खासगीकरण नको म्हणतात, तर ओलीतवाले शेतकरी स्वतःच्या हितासाठी वीज वितरणाचे खासगीकरण नको म्हणतात. 13 डिसेंबर 2002 रोजी विद्युतमंत्र्यांनी नागपूर विधानसभा अधिवेशनादरम्यान वीज कर्मचारी संघटनांशी बोलणी करून वीज मंडळाचे खासगीकरण होणार नाही अशी ग्वाही दिली पण मुख्य प्र न आहे की, सरकार ऊस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रत्येकी रु. 9250 चे अनुदान काढून घेण्याचे धाडस करील काय? त्यावरच वीज मंडळाचे नफा-तोट्याचे गणित अवलंबून राहणार आहे. कापूस एकाधिकाराच्या बाबतीत जागतिक बँक अहवाल म्हणते की, (1) एका बाजारभावापेक्षा अधिक आधार भाव दिल्यामुळे योजनेस तोटा आहे, आणि (2) व्यापारी आणि सरकारी अधिकारी मधल्यामध्ये मलिदा खाऊन जातात आणि शेतकरी गरीबच राहतो. म्हणून वाल्लुरी समितीचा हवाला देऊन हा अहवाल म्हणतो की, कापूस एकाधिकार योजना बंद करा. वॉशिंग्टनमध्ये बसून हा अहवाल लिहिणाऱ्यांचे उद्दिष्ट फक्त सरकारचा घाटा कमी करणे एवढेच दिसत आहे. अन्यथा महाराष्ट्राच्या कापूस प्रदेशात नापिकी आणि कापूस योजनेचा खेळखंडोबा झाल्याने सुमारे 50 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या हे जागतिक बँकेच्या अर्थशास्त्रज्ञांना कुठे माहिती आहे? कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य कसे दूर होईल याची वाच्यतासुद्धा नाही आणि अहवालाच्या शीर्षकात मात्र दारिद्र्य कमी करण्याच्या शब्दांचा समावेश! हा अहवाल तयार करण्याची विनंती करण्यामध्ये सरकारचे नि िचतच चुकले. पण असे तरी कसे म्हणावे? प िचम महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार योजनेच्या विरोधात मत आहेच. मग सरकार समित्यावर समित्या नेमते आणि तसा निष्कर्ष पक्का केला जातो. जागतिक बँकेच्या अहवालाने अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना एप्रिल 2002 पासून वाढत्या उत्पन्न-अनुदानाचा (हे अनुदान उत्पादन खर्चाच्या घटकांशी किंवा शेतमालाच्या बाजार भावाशी जोडलेले नाही) दशवार्षिक कार्यक्रम सुरू केला आहे हे लक्षात घ्यावयास हवे होते. पण जागतिक बँकेचा सल्ला फक्त गरीब देशांनाच असतो. अहवालाचा दुसरा मुद्दा असा की व्यापारी आणि सरकारी नोकर मलिदा खातात, त्यामुळे कापूस शेतकरी गरीब राहतात. म्हणजेच त्यावर उपाययोजना करणे सोपे व शक्य आहे. त्यामुळे अहवालातील कापूस एकाधिकाराबाबतच्या सूचना म्हणजे खासगी व्यापाराबाबतचा हट्ट आहे. अहवालाने असे सुचविले आहे की, राज्यातील कर शुल्क, स्वास्थ्य सेवेचे दर आणि इतर आकार यांना भाववाढीच्या निर्देशांकाप्रमाणे बदलवीत जावे. सरकारच्या अर्थसंकल्पातील तूट कमी करण्याच्या दृष्टीने ते सुचविण्यात काही गैर नाही. परंतु अहवालातच नमूद केल्यानुसार ज्या राज्यात पंजाबच्या पाचपट विषमता आहे आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे प्रमाणही पंजाब-हरियाणापेक्षा अधिक आहे, अशा ठिकाणी श्रीमंतांचे उत्पन्न गृहीत धरून कर लावल्यास श्रीमंत वर्ग सुटून जातो. याचाच अर्थ असा की, शक्य तितके सरकारी आकार लोकांच्या उत्पन्नवर्गांप्रमाणे असावेत म्हणजे सामाजिक न्याय होईल. पण या अहवालात तसे काही नसून जगभर लावला जाणारा खासगीकरण करा,– कर वाढवा—-फॉर्म्युलाच सांगितला आहे.
मुलींच्या शिक्षणावरचा माध्यमिक पातळीपर्यंतचा खर्च समर्थनीय (कारण त्या लोकसंख्या नियंत्रण हा विषयही शिकतील) आहे. पण जे मुलगे आहेत त्यांचा प्राथमिक शिक्षणापर्यंतचा सरकारचा खर्च समर्थनीय आहे. विद्यापीठीय शिक्षणात सरकारी अनुदाने कमी करून मुलांना कर्जाची व्यवस्था करून द्या. या अहवालाने एकीकडे म्हणायचे की महाराष्ट्रात दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण अधिक आहे. आणि दुसरीकडे पुरुष विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षणपातळीपासून आणि मुलींसहित सर्वांना उच्च शिक्षणासाठी अनुदान नाकारायचे एवढी विसंगती तर कुठल्या अहवालात अनुभवली नव्हती. जो देश मानव संसाधन विकासात जगात 115 व्या क्रमांकावर आहे. त्या देशात (आणि महाराष्ट्रात) शिक्षण महाग करा म्हणणाऱ्या जागतिक बँकेच्या अहवाल लिहिणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या धाडसाचे कौतुकच करावे लागेल.
जागतिक बँकेने महाराष्ट्र राज्यासाठी लिहिलेल्या अहवालात प्रादेशिक असमतोलाचा, राज्यातील विकासात भौगोलिक केन्द्रीकरणाचा, मागासलेल्या भागांचा विकास कसा करावा, महाराष्ट्राच्या मागास प्रदेशातील कृषि-विकास करून तेथील गरिबी कशी दूर करावी इत्यादी मुद्द्यांचा ऊहापोहच नाही. विदर्भाच्या दृष्टीने घातक असा एक निष्कर्ष त्या अहवालात आहे, तो म्हणजे कापूस एकाधिकार खरेदी योजना बंद करणे. त्या अहवालाच्या कार्यकारी सारांशात असे म्हटले आहे की, अहवाल चर्चा करून लिहिला आहे. त्याचा खरा अर्थ असा निघतो की, सरकारकडून निष्कर्षरूपी माहिती घ्यायची आणि त्यांनी तिचे शिफारसीत रूपांतर करायचे. हेही विदर्भातील नागरिकांनी ध्यानात ठेवावे की, जेवढे समुद्रपारचे तज्ज्ञ दुर्बिणीने महाराष्ट्राकडे पाहतील तेवढे त्यांना फक्त मुंबईचा समुद्रकिनारा आणि नरीमन पॉईंटच दिसतील (जिथे मंत्रालय आहे). त्यांना वैनगंगेचा किनारा दिसणारच नाही.
कायदा, सुव्यवस्था आणि आत्महत्या
आपण सामान्यपणे चोऱ्या, दंगली न होणे ह्यालाच राज्यातील उत्तम कायदा आणि सुव्यवस्थेचे लक्षण मानतो आणि तोच मर्यादित अर्थ घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची जबाबदारी झटकून टाकली असावी. त्यांची विधाने मनोरंजक आहेत. ते म्हणतात की, विदर्भातील सुमारे 50 च्या वर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कारणे शोधण्याचे काम एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेला देऊ! गंमत आहे. ब्रिटिशांनी सरकारी सुरक्षा, आकडेवारी, डॉक्टरांचे रिपोर्ट, सरकारी टपाल इत्यादींमध्ये लोकांचा विश्वास निर्माण केला. त्यामुळे आपण सर्वजण सरकार जे म्हणेल ते अंतिम सत्य मानत आलो. परंतु ग्रामसेवक, पटवारी, खंडविकास अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, विषय संबंधित मंत्री, पोलीस इतक्या (जनतेच्या पैशावर पोसलेल्या) यंत्रणा असताना ही कारणे शोधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंसेवी संस्थाकडे पहावे ही किती दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आहे! मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की, या आत्महत्यांना सरकार जबाबदार नाही. पण डर्कहाईम या समाजशास्त्रज्ञाने अनेक आत्महत्यांचा शास्त्रीय अभ्यास करून असा निष्कर्ष काढला की, आत्महत्यांची वैयक्तिक कारणे (प्रदीर्घ–असाध्य आजार इ.) वगळता इतर आत्महत्यांसाठी समाज-व्यवस्थाच (त्यात राज्यव्यवस्थाही समाविष्ट आहे) जबाबदार असते. मुख्यमंत्री म्हणतात की, त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा पायंडा पाडायचा नाही. त्यांचे बरोबर आहे. त्यांनी संवेदनाशून्यतेचा मात्र पायंडा पाडून दिला. प्र न सोपा आहे. प िचम महाराष्ट्रात इतक्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असत्या (असा प्रसंग कोणावरही येऊ नये, ही प्रार्थना आहे) तर मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची टिकली असती काय? आणि भविष्यात टिकू शकेल काय? म्हणून आम्हाला संवेदना असलेले, जबाबदार असे विदर्भ राज्याचेच सरकार निर्माण करावे लागेल, तेव्हाच अशा आत्महत्या टळतील. वाढते प्रादेशिक तणाव
महाराष्ट्र राज्य झाल्यापासून प िचम महाराष्ट्र अवर्षणग्रस्त आणि दुष्काळ-प्रवण आहे असे म्हणून मृद्-संधारण विहिरी, धरणे, बांध, इलेक्ट्रिक पंप इत्यादी ओलिताच्या योजना, फळबागा योजना, आता फळे–फुले निर्यात या सर्वांवर भरपूर अनुदाने वापरून (म्हणजे विदर्भाच्या कापूस शेतकऱ्याच्या सुमारे आठपट) आता अति-सिंचनाने जमिनी खारवल्या म्हणून पुन्हा शासकीय खर्चाने खारवलेपणा कमी कसा करायचा याचा कार्यक्रम आखणे सुरू आहे. कोणी मान्य करो अगर न करो, सध्या महाराष्ट्रात शेतीशी संबंधित शासकीय धोरणात कापसाच्या प्र नाला प्राधान्य द्यायचे की उसाच्या प्र नाला, असे राजकीय ध्रुवीकरण होत आहे. त्याचे कारण आहे. पैसा भरपूर असतो तेव्हा सगळ्यांना काही ना काही मिळत राहते. पण पैसा अपुरा पडल्याबरोबर रस्सीखेच सुरू होते. पण एक आर्थिक प्रक्रिया लक्षात घेतली पाहिजे, ती अशी की, सगळाच अनुदानाचा पैसा सरकारच्या अर्थसंकल्पातून म्हणजे राज्यातील सर्व नागरिकांनी दिलेल्या करांमधून खर्च होतो. मग सगळ्यांनी भरलेल्या करांमधून एकाच प्रदेशाचा विकास अधिक झाला तर त्याला शोषणाचे स्वरूप येते. मा. राज्यपालांनी सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याचे सूत्र मान्य केल्यानंतर ते ज्यांना अमान्य आहे त्यांनी ते सूत्र आणि मागास प्रदेशातील लोकांचे न्याय्य हक्क डावलण्यासाठी राज्याचे नवे जलधोरणच तयार करावे, हे काही प्रादेशिक सद्भावाचे चिन्ह नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या कठीण आर्थिक स्थितीत विकसित भागांच्या चालू आर्थिक क्रियांच्या ज्या समस्या असतात त्यांना प्राधान्य मिळते आणि मागास प्रदेशांकडे दुर्लक्ष चालूच राहते.
जर राजकीय पक्ष, निवडून आलेले अपक्ष विधान परिषद सदस्य वगैरे सगळेच फक्त टीका आणि तक्रारी करीत असतील, त्या कौशल्याबाबत त्यांना पुरस्कार मिळत असतील, पण चालू घटनाक्रमांचे नवे राजकीय अर्थ आणि अन्वय काढावयास ते तयार नसतील तर विदर्भाच्या जनतेलाच त्याबाबत पुढाकार घ्यावा लागेल.
आपले आमदार विधानसभा, विधान परिषदांमध्ये असून, आपले प्र न सुटत नसतील तर गांधीजींसारखा आपण जनतेने शांततामय असहकाराचा अवलंब केला तर काय होईल? असे समजा की सर्व मतदारांनी हा उपाय मान्य केला आणि विधान सभा निवडणुकीच्या वेळी मत टाकायला गेलेच नाहीत तर लोकांचे जास्त नुकसान तर होणार नाहीच, जे होत आहे ते होतच आहे. जे आमदार म्हणून निवडून येऊ शकतात त्यांचे मात्र नुकसान होईल कारण त्यांना मिळणारी संभाव्य पदे जातील. पण एक नि िचतपणे होईल की, सगळ्याच राजकीय पक्षांना विदर्भ राज्याच्या प्र नाचा विचार करून त्यावर निर्णय घ्यावाच लागेल. [नवराष्ट्र, दि. 18,19,20,21 डिसेंबर 2002 मधून प्रस्तुत