……भुईंत खंदक रुंद पडुनि शें तुकडे झाले

आपण भारताच्या पर्यावरणी-सांस्कृतिक वाटचालीच्या चित्राची रूपरेषा पाहिली. संकलक आणि शेतकरी जीवनशैलीवर औद्योगिक ठसा उमटवण्याचे आजही होत असलेले प्रयत्न आपण पाहिले. या साऱ्यांवर वसाहतवादाची विशेष छाप आहे. या अंगाने भारतीय उपखंड आशियातील इतर दोन मोठ्या राष्ट्रांपेक्षा वेगळा आहे. जपान व चीन हे योगायोगाने वसाहतवादापासून मुक्त राहिले. जपानच्या पर्यावरणाचा प्रवास तेथील लोकांच्या धोरणांमधूनच झाला, आणि आजवर औद्योगिक जीवनशैली स्वीकारण्यात यशस्वी झालेला तो एकच आशियाई देश आहे. चीनमध्ये हा
स्वीकार मंदगतीने होत आहे, आणि त्यावर समाजवादी छाप आहे. जपान आग्नेय आशिया आणि दक्षिण अमेरिका यांतील संसाधनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करतो, तर चीन भारतासारखाच स्वतःची संसाधने औद्योगिक धोरणांना जुंपतो. या दोन देशांच्या संसाधनांचे इतिहासही उपलब्ध होत आहेत, आणि ते भारतीय अनुभवांशी ताडून पाहण्याजोगे असतीलच.
युरोप आणि नव-युरोपीय वसाहतींचे (अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड) अनुभव मात्र आजच उपलब्ध आहेत. शेतकरी शैलीपासून औद्योगिक शैली घडण्याचा सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास तर बराच अभ्यासला गेला आहे. या काळातील संघर्ष कसा नरमला त्याच्या कहाणीत दोन मोठी सूत्रे भेटतात.
विज्ञान-तंत्रज्ञानातल्या नव्या संशोधनांत मोठ्या ‘निर्जीव’ ऊर्जास्रोतांची साथ लाभली. शेतीला लागणारी माणसांची गरज घटली, पण ही ‘जास्तीची’ माणसे उद्योगांमध्ये सामावली गेली. सरपण म्हणून लाकडाला कोळशाचा पर्याय सापडला, तर झपाट्याने महागत जाणाऱ्या लाकडाची जागा कोळशाने शुद्ध केलेल्या लोखंडाने घेतली.
दुसरे सूत्र आहे नवी संसाधने देणाऱ्या आणि ज्यादा माणसांना ‘रिचवून घेणाऱ्या वसाहतींचे. 1957 सालीच पोलान्यीने (Polanyi) नोंदले की जमिनीचे व्यापारीकरण, वाढते अन्नोत्पादन आणि सर्व पृथ्वीची संसाधने बळकावणारा वसाहतवाद, हे युरोपच्या औद्योगिकीकरणातले तीन टप्पे आहेत.
औद्योगिकीकरण आणि त्यात वाढ या गोष्टी अपरिहार्य आणि हव्याशा मानल्या, तर वसाहतवाद यशस्वी ठरला आणि इतर जगासाठी ‘आदर्श’ म्हणून त्याची तंत्रे दाखवली जाऊ लागली. अनेक वसाहतींमधील स्थानिक प्रजा नष्टप्राय झाली, आणि औद्योगिक क्रांती भरपूर त्रासांची जनकही ठरली. पण अंतिमतः युरोप-नवयुरोपात श्रीमंत, समताधिष्ठित आणि खूपसे तणावविरहित समाज घडले, हे तर खरेच.
या सुबत्तेत ‘कुंपणापलिकडील’ जगाच्या संसाधनांची उधळपट्टीही आहेच. आग्नेय आशियातील जंगलांचे अतिरिक्त दोहन, “हँबर्गर्स’ स्वस्त व्हावे म्हणून कोट्य-वधी एकर ॲमेझॉन जंगलांचे कुरणांमध्ये रूपांतर होणे, ही उदाहरणे ‘बदनाम’ आहेतच. पण स्वतःच्या सीमांमधील वनांचे संरक्षण आणि संवर्धनही हे देश करू लागले आहेत. भारताचे चित्र काहीसे विचित्र आहे. अनेक वर्षे शेतीप्रधान असण्याच्या बाबतीत भारत (जुन्या) युरोपसारखा आहे, तर वसाहतवादाने ओरबाडले जाण्यात तो नवयुरोपसारखा आहे. इथे आपण युरोपला वसाहतवादातून काय मिळाले याऐवजी भारतात काय घडले यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ब्रिटिश साम्राज्यवादाने भारतीयांची संख्या कमी तर केली नाहीच, उलट तिच्या वाढीला चालना दिली. संसाधनवापरात आणि सांस्कृतिक विणीत साम्राज्यवादाने मोठे बदल घडवले आणि वसाहतवाद संपल्यावर त्यांच्या राष्ट्रवादी वारसदारांनी तो वसा घेतला, उतूनमातून घेतला आणि चालू ठेवला.
परिसरशास्त्रात ‘कोनाडा’ (niche) अशी एक संकल्पना आहे. एखाद्या जीवजातीला (species) जगण्यासाठी लागणाऱ्या संसाधनांचा संच म्हणजे तिचा कोनाडा. असे कोनाडे वसाहतवादाने कधी बुजवले तर कधी उत्पन्न केले. संकलक, झूमकरी, यांचे कोनाडे जवळपास बुजले. अन्नोत्पादकांचा, म्हणजे शेतकऱ्यांचा, कोनाडा आक्रसला. कारागीरांचे आणि हस्तकलांचे कोनाडे, फिरस्त्या–व्यापाऱ्यांचे कोनाडे, सारे औद्योगिक उत्पादकांच्या आणि व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धेपुढे नष्ट झाले. कधी कारकूनपेशा तर कधी भागीदारी, असे नगण्य नवे कोनाडे घडले.
जुन्या साक्षर कोनाडेधारकांचे भटजी आणि कारकून झाले. जुने व्यापारी ‘साहेबांचे’ (दुय्यम) भागीदार झाले. स्वातंत्र्यानंतर हेच गट पुढे जात राहिले, तर संकलक, झूमकरी, गुराखी, शेतकऱ्यांचा ‘अवकाश’ अरुंद होत गेला आणि हे गट नागवले गेले, हे आपण पाहिलेच.
ब्रिटिश साम्राज्य असेपर्यंत संसाधनांवर प्रक्रिया करण्यापासून आणि त्यांच्या उत्पादनांची वाहतूक करण्यापासून स्थानिक लोकांना परावृत्त केले गेले. खनिज इंधनांचा वापर, तंत्रज्ञानाचा वापर, हे सारे स्थानिक लोकांनी वापरणे साम्राज्याला रुचत नसे. पण हा विरोध काळासोबत मंदावला. ज्या नव्या औद्योगिक वर्गाचा या साऱ्यातून जन्म झाला, त्या भारतीय उद्योजकांनी स्वातंत्र्याच्या चळवळीला अर्थसाहाय्य केले, कारण त्यांना स्वातंत्र्यातून स्पर्धा कमी होईल हे जाणवत होते. स्वातंत्र्यानंतरची विकासाची वाट याच उद्योजकांनी सवलतीच्या दरातल्या पाणी, जमीन, ऊर्जा, खनिजे, वनस्पती, असल्या संसाधनावर बेतली.
युरोपात ह्याच औद्योगिकीकरणाच्या अवस्थेत नवनव्या क्षेत्रांमधील संसाधने उपलब्ध होत गेली. भारतात मात्र एका मर्यादित साठ्यातील घटत्या संसाधनांमध्येच विकास ‘भागवायचा’ होता. असे करताना कडक निर्बंधांखालीच काम करावे लागते. तिकडे युरोप व इतर पा चात्त्य देश नवनवे ऊर्जास्रोत वापरत निरुपयोगी वस्तूंचाही उपयोग करायला शिकतात, कारण त्यांचे तंत्रज्ञान सुधारत जाणारे आहे. भारत यामुळे जास्तजास्त पिछाडीला पडतो. नवे तंत्रज्ञान वापरत नवी संसाधने घडवणे भारताला जमत नाही. मग मासळी असो की लोखंडाचे खनिज असो की तंत्रवैज्ञानिक शिक्षण घेतलेली माणसे असोत, प्रवाह नेहेमीच भारताकडून पश्चिमेकडे वाहतो. भारतातल्या भारतात हाच तीव्रतर होत जाणारा संसाधनवापर कसलेल्या वा न-कसलेल्या जमिनींकडून प्रक्रिया उद्योगांकडे वाहतो. खेडी व वनांकडून शहरांकडे वाहतो. पण ऊर्जेची आणि वस्तूंच्या वापराची चक्रे या तोल बिघडवणाऱ्या वेगाने सुरूच ठेवता येणार नाहीत. आजच शेतीच्या व वनांच्या जमिनींचा कस उतरतो आहे. सिंचन, खते, नव्या वनस्पतींच्या जाती, अशा साऱ्याने वीसेक टक्के जमिनीला दिलासा मिळत आहे, आणि गंभीर समस्या टळल्या आहेत. पण यासोबतच विषमता, विशेषतः वेगवेगळ्या समाजघटकांना मिळत असलेल्या अन्नातील विषमता, वाढतेच आहे. उच्च तंत्रज्ञानाच्या अन्नोत्पादन-क्षेत्रात माणसांच्या जगण्याचे कोनाडे वाढले आहेत. संसाधनांवरील प्रक्रिया आणि त्यांच्या वाहतुकीचे कोनाडे वाढले आहेत. पण भूमिहीनांचे आणि अल्पभूधारकांचे हातातोंडाशी गाठ असणारे कोनाडे इतर क्षेत्रांतील कोनाडेवाढीच्या व्यस्त प्रमाणात आक्रसले आहेत. मच्छीमार, भटके-गुराखी, कारागीर, सारेच अशा आक्रसत्या कोनाड्यांच्या चरकात पिळले जात आहेत.
यातच वाढत्या लोकसंख्येने स्थिती अधिकच बिघडवली आहे. संसाधनांसाठीचे संघर्ष, आपल्या पारंपारिक क्षेत्रांमधून निर्वासित होऊन शहरांवर तुटून पडणाऱ्यांचे प्रश्न, हे वाढत आहेत. एकमेकांच्या परंपरेने आखून दिलेल्या कोनाड्यांचा आब राखणे संपले आहे. जातींच्या रोटीबेटी व्यवहाराच्या सीमा मात्र आहेत तशाच आहेत. पण आज त्या सांस्कृतिक घटकांमागे समान धारणा मात्र उरलेल्या नाहीत, आणि यामुळे जातींचे विघटन होत आहे. आज जाती जमाती एकमेकांविरुद्ध उभ्या ठाकत आहेत, ते यामुळेच, आणि हे जातपातीचे संघर्ष भीषण असे तीव्र रूप घेत आहेत.
वसाहतवादी आणि स्वातंत्र्योत्तर अशा दोन अवस्थांमधून जात असलेल्या या संघर्षांनी मागे एक भंगलेली भूमी, एक फिशर्ड लँड (fissured land) ठेवली आहे. हे भंगणे परिसरशास्त्रीयही आहे, सामाजिकही आहे, आणि अनेकांच्या मते दुरुस्तीच्या पलिकडेही गेले आहे. युरोप-नवयुरोपचा कित्ता गिरवण्याची कोणतीही प्रत्यक्षात उतरेलशी शक्यता आज दिसत नाही. ना वाढत्या लोकसंख्येचे ‘पार्सल’ पाठवायला वाढत्या सीमा आहेत, ना वनसंपत्तीला हात न लागेल असे नवे ऊर्जा-वस्तूंचे स्रोत आहेत. या दोन घटकांबाबत युरोप-नवयुरोपाने दोन-तृतीयांश जगाला ‘तिसऱ्या जगा’चे लेबल लावून बाजूला सारले आहे. आणि या तिसऱ्या जगात औद्योगिकीकरण झालेलेही नाही, आणि ते होण्याची प्रक्रिया संपण्याची चिन्हेही नाहीत. श्रीमंत राष्ट्रे आपण इतर जगाच्या माथी मारलेल्या हासाचा विचार न करता औद्योगिक जगानंतरचे जग, ऐहिक जगानंतरचे जग, अशा कल्पना चोखाळत आहेत. यात वनसंपदा आर्थिक उत्पादनासाठी नको आहे —- ती हवी आहे ‘जीवनाची गुणवत्ता’ सुधारण्यासाठी. भारतात पर्यावरणाची चर्चा ठामपणे आर्थिक उत्पादने आणि वापर यांच्या भूमीत रुजलेली आहे.
आपले प्र न आहेत — संसाधनांवर हक्क शेतकीचा हवा की उद्योगांचा? मोठ्या संस्थांचा की लहान एककांचा? तगून राहणाऱ्यांचा की नफा कमावणाऱ्यांचा? व्यक्तींचा, समूहांचा की शासनाचा? आणि अखेर निसर्गाचे व्यवस्थापन करून नवी विकास-धोरणे कशी आखावी?
पण या वादवादंगातून संसाधन-वापराची नवी शैली घडेल का आणि एखाद्या नव्या धारणांच्या संचाने आपला समाज (नव्याने) सांधला जाईल का, ते आज सांगणे अशक्य आहे.
[माधव गाडगीळ आणि रामचंद्र गुहा यांच्या ‘धिस फिशर्ड लँड’ (ऑक्सफर्ड इंडिया पेपरबॅक्स, 1992) या पुस्तकाच्या संक्षिप्त भाषांतराचा हा शेवटचा ‘हप्ता’. लवकरच माधव गाडगीळ पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतरच्या घडामोडींवर लेख लिहून कहाणी ‘आजपर्यंत’ आणतील. त्याआधी कोणास काही शंका वा प्र न उपस्थित करायचे असतील, तर लवकर तसे करण्याचे आवाहन आहे.
— संपादक]