‘भांडवलशाहीच्या शिखरावरील विरळ हवा’ – (पाटणकरांच्या निरीक्षणांचा ऊहापोह)

आ.सु.च्या नोव्हेंबर २००२ च्या अंकात संपादकांनी सी. के. प्रौद व एस. एल. हार्ट ह्यांच्या ‘द फॉर्म्युन ॲट द बॉटम ऑफ द पिरॅमिड’ ह्या लेखाचा संक्षेप सादर केला. मी त्यावर वरील शीर्षकाची टिप्पणी केली. त्यावर भ. पां. पाटणकरांनी आपली मते मांडली. त्यांनी सुरुवातच अशी केली आहे की मी केन्स व मार्क्स ह्यांची मते विकृत स्वरूपात मांडली. हा फारच गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. कारण इतर लेखकांची मते दोन पद्धतींनी विकृतपणे मांडली जातात, एकतर अज्ञानाने किंवा हेतुपुरस्सर. त्यांनी मला अज्ञानी म्हटले नाही. म्हणजे मी हेतुपुरस्सर विकृती आणली असा अर्थ होतो. मी ते नाकारतो.
पाटणकरांच्या प्रतिपादनाचे मुद्दे, ज्यांचा आपल्याला विचार करावयाचा आहे, ते असे:
(१) लोकांना लुटा असे कोणतेही अर्थशास्त्र किंवा अर्थशास्त्रज्ञ सांगत नाही.
(२) नफ्याकरता उद्योग करणे हे पूर्णपणे वैध व नीतिमत्तेला धरून आहे.
(३) काही लोकांचा खर्च इतर काहींचे उत्पन्न असते. ही साखळी नैसर्गिक दुष्काळ वगैरेंनी तुटते व त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात मंदी येते. उद्योगाची भरभराट शेतीच्या भरभराटीवर, म्हणजे तळागाळातल्या लोकांच्या भरभराटीवरच अवलंबून होती.
(४) सध्याच्या विकसित व उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेत यंत्रे तयार करण्याच्या धंद्यात, नवीन कल्पना किंवा नवप्रवर्तनातील नावीन्य संपले म्हणजे त्या क्षेत्रातील व्यापार कमी होतो व साखळी पद्धतीने सगळ्यांची उत्पन्ने कमी होतात.
(५) उद्योगधंद्यांची मालकी खाजगी असली किंवा सरकारी असली तरी ह्या दोन्ही प्रकारच्या मंद्या उत्पन्न होतातच.
(६) मंदीतील तुटलेली साखळी सुरू करण्यासाठी सरकारी कामे सुरू करण्याचा मार्ग पूर्णपणे अर्थशास्त्रीय आहे.
(७) ही उत्पन्न-खर्चाची साखळी चालू ठेवली तरच सामाजिक न्याय, हक्क वगैरेंना जोपासता येईल. आणि
(८) मार्क्सने मंदी ह्या घटनेची फारशी तपासणी केली नाही.
वरील सारांशावरून आणि आधीच्या पानांवरील पाटणकरांचे प्रतिपादन वाचल्यास ध्यानात येईल की त्यांनी मूळ जो लेख आणि त्या लेखात दोन व्यवस्थापन तज्ञांनी कंपन्यांना केलेला उपदेश ह्यांचा संदर्भ गाळूनच टाकला आहे. ते तज्ञ बरोबर आहेत असे जरी म्हटले असते तरी पाटणकरांना वेगळे तर्क मांडावे लागले असते. प्रस्तुत लेखकाने, प्रह्लाद आणि हार्ट ह्यांनी कंपन्यांना जो सद्यःकाळासाठी सल्ला दिला आहे तो का दिला आहे ह्याची मीमांसा केली आहे. पण प्रह्लाद -हार्ट दृष्टिकोनाची चर्चा न करता, मूळ विषय सोडून, पाटणकरांनी प्रस्तुत लेखकावरच भाष्य केले. ते व तसे (किंवा कसेही) भाष्य करण्याचा अधिकार सगळ्याच वाचकांना जरूर आहे. परंतु वि लेषणाची पद्धती म्हणून ती सार्थ न राहता आपण सगळे भरकटत जातो व चर्चा दिशाहीन होते.
प्रस्तुत विषयाचेच उदाहरण घेतले तर प्रह्लाद-हार्ट ह्यांच्या निबंधाच्या शीर्षकाच्या वि लेषणातच त्यांच्या प्रतिपादनाचे, दृष्टिकोनाचे व सामाजिक तत्त्वज्ञानाचे सार आहे. लेखकद्वय अर्थव्यवस्थेला/समाजव्यवस्थेला पिरॅमिड म्हणते. त्याचा अर्थ असा की समाजात अल्पउत्पन्नापासून ते अत्युच्च उत्पन्नापर्यंतचे स्तर किंवा वर्ग आहेत. नंतर लेखकद्वय उद्योजकांना समजावून सांगत आहे की ह्या आर्थिक उतरंडीच्या खालच्या स्तरात तुमचे नशीब दडलेले आहे. जर पाटणकर म्हणतात तशी उद्योजकांची भरभराट नेहमीच तळागाळातील लोकांवर अवलंबून होती तर मग ह्या जगद्विख्यात व्यवस्थापन तज्ञांना त्याची पुनरुक्ती करण्याची गरजच काय? एवढेच नव्हे तर आ.सु. नोव्हेंबरच्या अंकात आणि प्रस्तुत लेखकाच्या जानेवारी अंकातील प्रह्लाद-हार्टच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना केलेल्या उपदेशाच्या सारांशात (पृ. ३९०), त्यांनी केवळ अर्थव्यवहारांची साखळीच विचारात घेतली असे नव्हे तर सर्वांची सुबत्ता, मानव जातीची दुःखे कमी करणे इत्यादी (भांडवलशाहीची) उदात्त ध्येये समजावून सांगितली आहेत आणि श्रीमंत लोकांच्या गरजा वाढत्या नसतात म्हणून त्यातून नफा जास्त मिळू शकत नाही हेही आवर्जून सांगितले. म्हणूनच प्रस्तुत लेखकाने ‘भांडवलशाहीच्या शिखरावरील विरळ हवा’ असे शीर्षक उपयोजित केले. म्हणून प्रवाद -हार्ट ह्यांचे वि लेषण, पाटणकर वर्णितात त्यानुसार, नुसते साखळीतूट-साखळीजूट असे नसून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या द्वारा भांडवलशाहीतून जगभरच्या तळागाळातील लोकांच्या मुक्तीचे आहे. जगभरच्या एकापेक्षा एक बुद्धिमान उद्योजक नेत्यांना ते कळू नये आणि प्रबाद-हार्ट सारख्या (बाहेरील) तज्ञांना इतकी सोपी गोष्ट सांगण्याची पाळी यावी हीसुद्धा मजेशीर बाब आहे की नाही? पूर्वीच्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि सध्याच्या ३०-४० वर्षांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नफा कमविण्याचे व्यवहार ‘कायदेशीरपणे व नीतिमत्तेला धरून’ चालू असूनही विषमता वाढत आहे आणि पिरॅमिडचा पाया तसाच राहून सुळका उंचच होत आहे हे कसे काय? मंदीत खर्च-उत्पन्नाची साखळी तुटते व ती कुठेतरी सुरू करायची म्हणून केन्सनी सरकारी कामे काढण्याचा उपाय सुचविला असे जे पाटणकर म्हणतात ते फक्त सत्याचे विधान आहे. त्याचे कारण पाटणकर स्पष्ट करीत नाहीत. मी असा प्र न विचारतो की सरकारला पैसे खर्च करावयास लावण्याऐवजी केन्सने श्रीमंत लोकांना मंदी हटेपर्यंत व हटण्याइतका खर्च करण्याचे का सुचवले नाही? त्यांनी तेवढा खर्च केला तर मागणी वाढून मजुरांना उत्पन्न मिळेल व ते खर्च करू लागून साखळी सुरू होईल! केन्सने जसे काही सुचविले तसे मीसुद्धा काही सुचविले. दोन्हीही अर्थशास्त्रीय तर्क बरोबर आहेत. पण केन्सने सांगितले किंवा प्रस्तुत लेखकाने सांगितले तरी श्रीमंत वर्ग स्वतःला योग्य वाटेल तेवढाच खर्च करतो (अधिकचा नाही) आणि म्हणून मंदी हटत नाही आणि एकदा हटली तरी वारंवार येते.
केन्सने प्रत्येक वेळी मंदी आली म्हणजे तात्पुरती सरकारी कामे काढून वेळ निभावून न्यावी असे म्हटले तर मार्क्सने अर्थव्यवस्था बदलवून (श्रीमंत-गरीब भेद कमी करून) मंदी हटविण्याचा किंवा ती नियंत्रणात ठेवण्याचा मार्ग सुचविला. ह्यात प्रस्तुत लेखकाने विकृतीकरण कसे केले हे कळत नाही. अर्थात हे मान्यच आहे की ज्यांना केन्सच्या पद्धतीने भांडवलशाही हवी आहे त्यांना केन्स बरोबर होता व मार्क्स चूक होता असे वाटेल व मग प्रबाद-हार्ट उपदेशाची गरजही पडेल. ज्यांना मार्क्सचा मार्ग अधिक विवेकपूर्ण वाटतो त्यांना केन्स अपूर्ण आहे असे वाटेल. त्या दोघांच्याही लिखाणात अर्थशास्त्रीय व्यवहारांच्या साखळ्या हे यांत्रिक स्पष्टीकरण आहेच, परंतु त्यापेक्षा महत्त्वाचा त्यांच्या वि लेषणामागचा व उपाय सुचविण्यामागचा भिन्न आशय, दृष्टिकोन आणि सामाजिक तत्त्वज्ञान आहे. पाटणकर ह्या दृष्टिकोनाकडे व सामाजिक तत्त्वज्ञानाकडे दुर्लक्ष करतात व वि लेषणाला ‘साखळी’तच बांधून ठेवतात असे मला वाटते.
आता पाटणकरांच्या मुद्द्यांचा ऊहापोह करू.
१. अर्थशास्त्र कोणालाही लुटा असे म्हणत नाही हे ठीक आहे. मीसुद्धा लुटणे हा शब्दप्रयोग केलेला नाही. पण लोक जसे वागतात त्यावरून आर्थिक सिद्धान्तन करून अनिष्ट गोष्टींचे समर्थन केले जाते, ते घातक आहे. उदाहरणार्थ, भारतातील श्रीमंतांचे सुमारे सव्वाशे लाख कोटी रुपये काळ्या पैशाच्या रूपाने विदेशी बँकांमध्ये आहेत. हा पैसा भारतातले दारित्र्य हटविण्याच्या कामी येऊ शकत नाही व त्यामुळे मंदी हटविण्यास मदत होत नाही. पाटणकर म्हणतात तशी ह्या घटनेची कोणती “तर्कशुद्ध चर्चा’ अर्थ-शास्त्रज्ञांनी केली? आणि का नाही करत? दुसरे एक लाख कोटी रुपये राष्ट्रीयीकृत अधिकोषांच्या कारखानदारांना दिलेल्या कर्जामध्ये अडकून पडले आहेत. ही कर्जे कारखानदारांनी बुडविली आहेत. मात्र त्याचा दोष अधिकोषांचा तेवढा पैसा “अकार्यकारी मत्ता’ (NPA — नॉन परफार्मिंग अॅसेट्स) आहे असे म्हणणे “तर्कशुद्ध” आहे काय?
२. वरील दोन उदाहरणांतील पैसा पाटणकर म्हणतात तसा “नफ्याकरता उद्योग करणे हे पूर्णपणे वैध आणि नीतिमत्तेला धरून” अशा श्रेणीतील आहे काय? नि िचतच नाही. मग ही देशाच्या संपत्तीची लूट नव्हे तर आणखी काय आहे?
३. उत्पन्न-खर्चाची साखळी, शेती-उद्योग व्यवहारांची साखळी हे अर्थशास्त्रातील एक यांत्रिक संबंध दर्शविणारे स्पष्टीकरण आहे. ती साखळी काही वेळा जलद-अतिजलद आणि काही वेळा मंद गतीने का कार्य करते हे त्यातून स्पष्ट होत नाही.
४. यंत्रनिर्मितीच्या क्षेत्रातील अतिरिक्त उत्पादन किंवा नव्या कल्पनेतील नावीन्य संपणे ह्यातून मंदी येणे ही आंशिक स्पष्टीकरणे आहेत. उत्पादन-साधनांची मालकी व नियंत्रण, त्यातून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाटणीवर नियंत्रण, राष्ट्रीय–आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा किंवा एकाधिकार, भांडवली व उपभोग्य वस्तू अशा सर्वच क्षेत्रांत होणारे ‘सार्वत्रिक अतिरिक्त उत्पादन’ त्यांचा विचार पाटणकरांच्या स्पष्टीकरणात समाविष्ट नाही. त्यामुळे ते स्पष्टीकरण अति अपुरे आहे.
५. उद्योगधंद्यांची मालकी खाजगी असो की सरकारी, त्यात मंद्या निर्माण होतातच हे पूर्णपणे खरे नाही. सरकारी मालकीचे उद्योग शेवटी संसदेने नियंत्रित असतात. बाजाराच्या उत्पादन–मागणीवर स्वतःचे आधिपत्य असण्यासाठी खाजगी उद्योजक जसे अमर्याद उत्पादनवाढ किंवा घट (जी त्यांच्या त्याक्षणी फायद्याची असेल तशी) करतात, कंपन्यांचे नफा मानेल तसे विलीनीकरण किंवा त्यांची खरेदी-विक्री करतात, तसे व्यवहार सरकारी उद्योग संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या परवानगीशिवाय करू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारी उद्योगांमुळे मंदी येण्याचे प्रमाण कितीतरी कमी राहील हे स्पष्ट व अधोरेखित व्हावे. खाजगी क्षेत्र मात्र राष्ट्रहित बाजूला ठेवून (हर्षद मेहता, केतन पारेख ह्यांच्या व्यवहारांसारखे) अर्थव्यवस्थेला कोणत्याही बाजूला आंदोलित करू शकते व त्यावर कोणतीही कारवाई होणे अशक्य होऊन बसते व सामान्य माणसाचा त्यात बळी जातो.
६. मंदीतील तुटलेली साखळी सुरू करण्यासाठी सरकारी कामे सुरू करण्याचा मार्ग पूर्णपणे अर्थशास्त्रीय आहे असे पाटणकर म्हणतात. कदाचित त्यांना ते शास्त्रीय आहे असे म्हणावयाचे असेल. तेही मंजूर करता येईल. कारण कोणत्याही आर्थिक संबंधांची पद्धतशीर चर्चा केली तरी ती अर्थशास्त्रीयच असते. त्या धोरणांना (अगतिकतेने का होईना) संसदेची मान्यता मिळाली तर ती वैधसुद्धा होतात. पण त्यात नैतिकता असेलच असे म्हणता येत नाही. आज कोणताही कारखानदार स्वतःच्या पैशातून धंदा सुरू करीत नाही आणि चालवीत नाही. जनसामान्यांनी बचत करून अधिकोषांत, विम्यात व इतर गुंतवणूक संस्थांमध्ये ठेवलेल्या पैशाचा वापर करतो. हाच वर्ग उत्पादनप्रक्रियेत उत्पादन शुल्क, मजुरांचा भविष्य निर्वाह निधी, उत्पादन वाहतुकीत जकाती, विक्रीत विक्रीकर, मिळालेल्या उत्पन्नावरील आयकर, कर्ज परतफेडीत दिवाळखोरी ह्या सर्व प्रक्रियां-मध्ये बुडवेपणा करून काळे धन निर्माण करतो. मिळवलेला पैसा पुरेशी मागणी व रोजगार निर्माण होईल इतका खर्च करीत नाही (असे खुद्द लॉर्ड केन्सच म्हणतात) आणि मग त्यामुळे मंदी आली की तुटलेल्या साखळीला जोडण्यासाठी (प्रामुख्याने अप्रत्यक्ष करांच्या रूपाने सामान्यजनांकडून वसूल केलेल्या सरकारी पैशातून) सरकारी कामे काढण्याला पाटणकर पूर्णपणे अर्थशास्त्रीय म्हणतात. हा सगळा नफ्यासाठी चालू असलेला प्रकार वैध आणि नैतिकतायुक्तही म्हणावयाचा काय? पाटणकरांना ह्यात काही विकृती दिसत नाही!
७. तुटलेली साखळी (उत्पन्न-खर्चाची) पुन्हा जोडली गेली आणि चालू ठेवली तरच सामाजिक न्याय, हक्क वगैरेंना जोपासता येईल असे पाटणकर म्हणतात ते खरे आहे. पण तरी त्यात उरफाटेपण आहेच. जशी आहे त्याच भांडवलशाही पद्धतीत साखळी जोडण्याचे केन्सनी १९३६ मध्ये सांगितले. आपण त्याच अर्थशास्त्रीय पद्धतीने साखळी जोडत गेलो. पाटणकर स्वतःच म्हणतात की पूर्वीची सुमारे अकरा वर्षांनी येणारी मंदी आता दर अडीच वर्षांनी येत आहे. म्हणजे जोडलेली साखळी दर अडीच वर्षांनी तुटत आहे. ही जोडतोड आपण (१९३६ ते २००६) सुमारे ७० वर्षे करीतच आलो आहोत! भारतात सुमारे ७०% लोकसंख्येजवळ ३०% राष्ट्रीय उत्पन्न आहे (काही लोक हे प्रमाण ८०:२० आहे असे म्हणतात) म्हणजे जर ह्या मंदीच्या चक्रांमध्ये गरिबीचे प्रमाण जर तसेच टिकून असले (म्हणजे पर्यायाने श्रीमंतीसुद्धा कमी होत नाही) तर त्या गरिबांच्याचकडून प्रामुख्याने अप्रत्यक्ष करांद्वारे पैसा वसूल करा आणि त्यांचीच बेरोजगारी कमी करण्यासाठी त्यांच्यासाठी सरकारी कामे सुरू करा. पाटणकर स्वतःच म्हणतात त्याप्रमाणे उद्योगांची भरभराट त्यातूनच नेहमी साधली जाते ते शास्त्रीयच आहे. प्रद-हार्ट म्हणतात त्याप्रमाणे त्यातूनच मानवी दुःखे कमी करता येतील! आता विकृत मांडणी कोणती, हे मीच वाचकांना ठरविण्याची विनंती करतो.
८. पाटणकरांचे शेवटचे महत्त्वाचे प्रतिपादन असे की “मार्क्सने मंदी ह्या घटनेची फारशी तपासणी केली नाही.” हा मुद्दा पाटणकरांच्या लिखाणात आधी आला तरी मी तो Last and the best म्हणून शेवटी चर्चेला घेतला. पाटणकरांचे म्हणणे बरोबर आहे की मार्क्सच्या मते भांडवलदारांकडे नफा जमा झाला की (मंदी येते आणि) उत्पन्न-खर्च साखळी तुटते व ती सुरू ठेवण्यासाठी परदेशच्या बाजारपेठा शोधाव्या लागतात व पर्यायाने साम्राज्यवादी शोषण व वसाहतींचा रोखलेला विकास हे घडून येते. विदेशी बाजारांवर कब्जा करण्याच्या जागतिकीकरणाच्या तंत्रातच खरे तर आजच्या मंदी हटवण्याच्या प्रयत्नांचे रहस्य लपून आहे. हे जर मान्य असेल तर मग टणकरांच्याही स्पष्टीकरणाच्या आधारे २००३ ची मंदी समजावून घेण्यासाठी १८४०-६० च्या दरम्यानच औद्योगिक युगातील मंदीची किती अचूक तपासणी मार्क्सने केली! पण पाटणकर म्हणतात की फारशी तपासणी केली नाही! पण त्यापेक्षा अर्थशास्त्राच्या महान तत्त्वचिंतकांपैकी एक, जोसेफ शुंपीटर मार्क्सबद्दल व विशेषतः तेजी-मंदीच्या चक्रांबाबतच्या योगदानाबद्दल काय म्हणतात ते पाहणे उद्बोधक आहे. ते त्यांच्या निबंधात मार्क्सचे अनेक दोष दाखवितात. नंतर म्हणतात की मी आतापर्यंत खालच्या न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून मार्क्सला अनेक प्रकारची शिक्षा दिली. आता मी उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश बनून मार्क्सची त्या सगळ्या शिक्षांमधून व्यापारचक्रांच्या (म्हणजेच तेजी-मंदीच्या) अभ्यासात त्या काळात आकडेवारी सुसूत्रपणे उपलब्ध नसताना निरीक्षणे, उपलब्ध माहिती, तार्किक वि लेषण आणि तत्कालीन इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेचे सखोल वर्गीय वि लेषण ह्यांच्या आधारे ज्या उपपत्ती मांडल्या, जे निष्कर्ष काढले त्याबद्दल त्यांची सुटका करतो व व्यापारचक्रांच्या संशोधनाच्या जनकांमध्ये उच्च स्थान देण्यास संमती देतो. ते Fulda “It is enough to assure high rank among the fathers of modern cycle research”. (पहा, शुम्पीटर जोसेफ, टेन ग्रेट इकॉनॉमिस्टस्, सेकंड इम्प्रेशन, १९५६, जॉर्ज ॲलन अँड अन्विन्, पृ. ५१)
प्रस्तुत लेखकाने मार्क्स व केन्स ह्यांची मते विकृत पद्धतीने कशी मांडली हे पाटणकरांनी क्रमवारीने मांडले नाही. म्हणून माझ्या व त्यांच्या प्रतिपादनाचा शक्यतो विकृती येऊ न देता हा वि लेषणाचा अल्पसा प्रयत्न.
१३ नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर — ४४० ०२२