स्वातंत्र्योत्तर वनसंघर्ष

१९८० साली नव्या वन-कायद्याचा मसुदा चर्चेत आला. कायदा घडवणाऱ्यांना वन-खात्याचे अधिकार वाढवायचे होते, तर लोकांच्या संघटनांना हे नको होते. त्यांच्या मते आदिवासी आणि गरीब शेतकऱ्यांवर या नव्या कायद्याने जुलमी शिक्षांची तलवार टांगली जाणार होती. यातून एकूण वन-व्यवहारांवर चर्चा घडू लागली. यातून काही प्रशासकीय बदल झाले आहेत. एका दिशेचे बदल उद्योगांसाठी वने राखावी, व इतर सारी वने जास्त ठामपणे खात्याच्या नियंत्रणात आणावी अशा प्रकारचे आहेत. याला खात्यातूनच विरोध आहे, कारण त्यांना हास पावलेल्या वनांवरचा अधिकारही सोडायचा नाही. खाते म्हणते की उद्योगांना आज गावठाणांसाठी राखलेली जमीन द्यावी. दुसरी दिशा पर्यावरणी व सामाजिक गरजांची दखल घेत स्वयंसेवी संस्थांकरवी वनीकरण करावे, अशी आहे. काही राज्यांनी यासाठी साफकटाईवर बंदीही लागू केली आहे. (पण) १९८५ मध्ये राष्ट्रीय पडीक-जमीन मंडळ घडवून वने वाढवायचे ठरले—-आणि जमिनी मिळवण्यातल्या अडथळ्यांमुळे १९८९ साली मंडळ गुंडाळून त्या जागी पडीक-जमीन तंत्र-मिशनच फक्त शिल्लक राहिले.
पर्यावरणाचा जास्त विचार करणारे, सामाजिक वास्तवाचे जास्त भान राखणारे वन-धोरणच वनव्यवहाराबद्दलचे आणि संसाधन-वापराबद्दलचे तणाव ‘सैल’ करू शकते. आज हे तणाव कसे व्यक्त होत आहेत ते आपण पाहू. वसाहतवादी काळातील तणाव जसे तपासले, तसेच हे स्वतंत्र भारतातले तणावही तपासू. आधी वेगवेगळ्या जीवनशैलींचे समाज काय करत आहेत ते पाहू. इथे वसाहतवादी संघर्षांना औद्योगिक व्यवहाराची जोड मिळालेली दिसेल. शेवटी वन्यजीवांसाठी राखलेल्या अभयारण्यांमध्ये जगणाऱ्यांचे काय होते आहे हे पाहू.
संकलक वसाहतवादी काळातच संकलक समाज त्यांच्या जीवनशैलीपासून बेदखल केले जाऊ लागले होते. आजही तीच क्रिया घडत आहे.
अगदी तराई क्षेत्रातील मलेरिया हटवण्याची वैद्यकीय क्षेत्रातील घटनाही आज संकलकांवर संक्रांत आणत आहे. स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भोल्या आणि थारू या जमाती तराईत राहत. आज पश्चिम पंजाबातील निर्वासितांनी त्या क्षेत्रात शेती सुरू करून एक संपन्न अर्थव्यवस्था उभारली आहे. संकलक मागे पडत आहेत. बऱ्याच संकलकांना त्यांचे जंगलांचे ज्ञान नव्या मालकांच्या सेवेला जुंपण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही. मैसूरचे जेनु कुरुबा एकेकाळी हत्ती पकडत असत. आज ते मध आणि इतर फुटकळ वनोत्पादने गोळा करून वनखात्याला आणि व्यापारांना विकून गुजराण करतात. हेग्गड देवनकोटे या एकाच तालुक्यात अल्पशा वेतनावर जगणारे संकलक वर्षाला पंचवीस लक्ष रुपयांची वनोपज गोळा करीत. अशा त-हेने पूर्णपणे वनखात्याच्या जोखडाखाली आलेले संकलक काहींना नव्या सामंतशाहीतील गुलाम वाटतात, यात नवल नाही. जिथे वनखात्यापासून बरीचशी मोकळीक मिळते तिथेही अत्यंत तुरळक आणि फुटकळ उत्पादनांवरच संकलक जगू शकतात. एकूण पाहता आज शुद्ध संकलक शैलीने जगणारे समाज आधुनिकीकरणापुढे पराभूत अवस्थेत जेमतेम तगून आहेत. ‘झूम’ शेती कु-हाडी (फिरत्या) शेतीचे तसे नाही. त्यांची संख्याही संकलकांपेक्षा जास्त आहे, आणि ते अधिक संघटितही आहेत. त्यांच्यावर लोकसंख्येचा दबाव तर आहेच, शिवाय या जीवनशैलीबद्दलचे ‘अधिकारी’ मत फारच प्रतिकूल आहे. “(झूमने) पर्यावरणाचे संतुलन बिघडते आणि जमिनीची धूप होऊन पुरांचे प्रमाण वाढते व डोंगरी झरे आटतात;” हे गुप्ता आणि सांबानी या अर्थतज्ञांचे १९७८ मधील मत झूमला शासकीय विरोध का आहे, हे नोंदते.
पण काही ताजे मानववंशशास्त्रीय पुरावे दाखवतात की स्थिर लोकसंख्यावाढीच्या स्थितीत झूम शेती कार्यक्षम आणि संसाधने सांभाळणारी असते. बारा वर्षांच्या चक्राने कु-हाडी शेती करणाऱ्या अबुजमढच्या माडियांचा अनुभव दाखवतो की मातीतील पोषकद्रव्यांच्या पुनर्निर्माणाला बारा वर्षे पुरेशी होतात. एक मत असेही आहे की कु-हाडी शेती करणाऱ्यांच्या क्षेत्रांमध्ये जगातील सर्व मोठी जंगले आहेत, तर स्थिरावलेली नांगरटीची शेती जेथेजेथे आहेत तेथेतेथे वने नष्ट झाली आहेत. या वादात न शिरता दोन मुद्दे नोंदता येतात. एक म्हणजे झूम शेती ही ती करणाऱ्यांच्या ऐहिकच नव्हे, तर मानसिक आयुष्याच्याही गाभ्याचा भाग असते. आणि दुसरे म्हणजे झूमची जागा बहुतेक ठिकाणी व्यापारी-सरकारी वृक्षशेती घेते, आणि याने वनांचे दोहन वाढतेच. या पार्श्वभूमीवर आजची ‘झूम विरुद्ध, त्यावर बंदी आणणारे, सरकारी धोरण’ ही लढत पाहायला हवी. मध्य प्रदेशाने कोर्टकज्जे व दंड पुरे न पडल्यानंतर झूम शेतीविरुद्ध पोलिसी हत्यार उगारले. कैदेतून सुटकेआधी पुन्हा झूम न करण्याची हमी देणे सक्तीचे केले. तरीही वयस्क बैगा झूम शेतीच करतात. तरुण बैगांना तसे करण्यापासून परावृत्त करता येईल, असे वनाधिकाऱ्यांना वाटते.
इतरत्र ‘झूमकऱ्यांचे’ प्रश्न एकूण आदिवासींच्या प्रश्नाचा एक भाग म्हणून अगदी राज्यघटनेतही नोंदले गेले आहेत. पण इथेही ब्रिटिश अन्याय दूर करण्याची धोरणे अंमलबजावणीत लंगडी पडतात. १९५७ साली ‘जंगल जमीन आझाद है’ चे नारे देत मध्यप्रदेशातल्या खरवार आदिवासींनी कर भरणे बंद केले. नेत्यांच्या धरपकडीनंतरच हे आंदोलन शमले. बिहार वन-प्राधिकरणाने सालाची व मोहाची मिश्र जंगले ‘साफ’ करून सागवान लावायचा प्रयत्न केला तेव्हा १९७९ मध्ये छोटा नागपुरच्या हो, मुंडा आणि संथाल आदिवासींनी तीरकमठे घेऊन ‘सशस्त्र’ उठावाने साग तोडला. झारखंड प्रांताच्या घडणीतही ‘साल म्हणजे झारखंड, साग म्हणजे बिहार’ हे घोषवाक्य होतेच. बस्तर, बंगाल, या क्षेत्रांतही अशा ‘हरत्या’ लढाया लढल्या जाऊन बहुतांश आदिवासी जमिनी गमावून व्यापारी शेतीच्या श्रमिकांमध्ये दाखल होत आहेत —- वेगळ्या प्रश्नांना सामोरे जात (पुढे पाहावे). नांगरटीची शेती आणि बलुतेदारी
झूमकरी, संकलक, हे नष्टप्राय होत असताना स्थिर शेतकरी मात्र कमी संघर्षाने नव्या वन-व्यवस्थेशी जुळवून घेत आहेत.
स्वातंत्र्याच्या चळवळीला आधार देणाऱ्यांमध्ये जमीनदार आणि मध्यम शेतकरी यांचा मोठा गट होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या बड्या जमीनदारीविरुद्धच्या मोहिमेने मध्यम शेतकऱ्यांचा फायदाच झाला. मोठ्या जमीनदारांचेही लक्ष वनक्षेत्राऐवजी जमिनीवरच्या हक्कांकडेच रोखले गेले. साठीच्या दशकातल्या हरित क्रांतीने शेतकऱ्यांचे जंगलांवर अवलंबून असणेच क्षीण झाले. भारताच्या काही भागात तर सिंचन, वीज, खते, यंत्रे यांच्यातील सवलतींमुळे (Subsidies) एक खनिज-इंधनाधारित शेती घडली. पण देशाच्या काही भागातच अशी रासायनिक शेती होऊ शकते. इतर क्षेत्रांना शेजारी म्हणून तरी जंगले आवश्यकच असतात. याचे एक प्रमुख उदाहरण आहे मध्य-हिमालयीन क्षेत्राचे. इथली सूचिपर्ण जंगले भारतातील सर्वोत्कृष्ट जंगलांपैकी आहेत. ती शेजारच्या हातातोंडाशी गाठ असलेल्या (Subsistence) शेतीला आवश्यकच आहेत. शेतकऱ्यांना रुंद पानांचे वृक्ष हवेसे वाटतात, तर वनखात्याला ‘फायदेशीर’ व्यापारी मूल्य असलेले सूचिपर्ण वृक्ष. आधी या क्षेत्रातील गांधीवादी संघटनांनी लाकडाच्या व रेझीनच्या वनोत्पादना-साठी सहकारी संघटना उभारल्या. इथे व्यापारी वनशेतीला विरोधाचा भाव नव्हता, तर शेतकऱ्यांना वनोत्पादनात वाटा देण्याचा हा प्रयत्न होता. पण सरकारला जास्त महसूल देणारे ‘परके’ व्यापारी जवळचे वाटू लागले आणि अलकनंदा खोऱ्यातील एका जंगलाच्या ठेक्यावरून वाद भडकला. दौशाली ग्रामस्वराज्य संघाला हवा असलेला ठेका अलाहाबादेच्या एका क्रीडासामुग्री बनवणाऱ्या व्यापारी संस्थेला दिला गेला. ह्यातून ‘चिपको’ आंदोलन उभे झाले (१९७३). झाडांना ‘चिपकून’ व्यापारी जंगलतोड रोखली गेली. ‘चिपको’ कडे पर्यावरणवादी चळवळ म्हणून न पाहता शेतकरी आंदोलन म्हणून पाहणेच जास्त योग्य आहे. या दृष्टीने ती चळवळ स्वातंत्र्यपूर्व चळवळींची वारस आहे. या चळवळीमागचे सूत्र बड्यारगडच्या एका शेतकऱ्यांने सांगितले—-“आम्हाला आमच्या शेतांमधून जे काही थोडेसे अन्न मिळायचे ते शिजवायला सरपणही मिळेना तेव्हा आम्हाला चळवळ उभारावी लागली.”
१९८३ मध्ये उत्तर कानडा जिल्ह्यात ह्याच धर्तीचे, याच अर्थाचे नाव धारण करणारे ‘अप्पिको’ आंदोलन सुरू झाले. इथे वनाधिकाऱ्यांना नुसते रोखलेच गेले नाही, तर वनदेवतेपुढे झाडे न कापण्याची शपथ घ्यायला लावली गेली. चिपको आणि अप्पिकोंचे हेतू जरासे वेगळे आहेत. हिमालयीन जंगलतोड शेतकी अर्थव्यवस्थेला इजा करतानाच भूस्खलन (Land Slides) आणि पुरांना जन्म देते. उत्तर कानडातील मसाल्याची शेती जंगलातल्या हिरव्या खतानेच तगून आहे —- आणि इथल्या हविक ब्राह्मण शेतकऱ्यांनी शास्त्रज्ञांचाही आधार घेतला आहे. हे हिमालयीन शेतकऱ्यांपेक्षा श्रीमंत आणि प्रभावीही आहेत. इतरत्र मात्र वनाधारित चळवळी फारशा नाहीत, कारण त्यांना श्रीमंत व मध्यम शेतकऱ्यांचा आधार नाही. गरीब शेतकऱ्यांवर, विशेषतः स्त्रियांवर वनांची उपलब्धता नसल्याने फार विपरीत परिणाम होतात. एका अंदाजानुसार कर्नाटकात सरपणाचा तुटवडा सोळा टक्के (१२४ लक्ष टनांऐवजी १०४ लक्ष टन) आहे, तर चाऱ्याचा तुटवडा सत्तर टक्के (४१५ टनांऐवजी १३५ टन) आहे.
[पण हे ‘ग्रस्त लोक ‘मुके’ आहेत —- संपादक]
थेट सरकारने नियंत्रणाखाली घेतलेले वनक्षेत्र वगळता गावठाणे आणि गावाच्या सामाईक मालकीची क्षेत्रे लोकांना वनस्पतिजन्य पदार्थ पुरवत असत. आज या क्षेत्रांवरही आक्रमण होत आहे. बडे जमीनदार अशी सामाजिक जमीन ‘हडपू’ पाहात असल्याच्या नोंदी अगदी १९१६ पासून भेटतात. १९८६ सालचा सात राज्यांमधील अशा सामाजिक संसाधनांचा अहवाल दाखवतो की अशी संसाधने घटत आहेत. काही जागी हे बड्यांच्या ‘खाजगीकरणा’मुळे होत आहे, तर काही ठिकाणी भूमिहीनांना या जमिनी दिल्या जात आहेत. शिवाय या साऱ्या संसाधनांवरील लोकसंख्येचा दबाव सतत वाढता आहे. अहवाल नोंदतो की सामाईक संसाधनांमधून गरिबांना घरटी रुपये ५३० ते ८३० इतके वर्षाकाठी उत्पन्न होते. अशा संसाधनांचा सुधार आणि हक्कांची रेखणी हा उत्तम गरिबी हटवायचा उपक्रम होऊ शकतो. प्रकरणांच्या तपशीलवार नोंदी दाखवतात की सामाजिक जमिनीवरच्या अतिक्रमणाला सरकारचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आशीर्वाद असतो, आणि हे देशभर घडते.
फिरत्या गुराख्यांवरही सामाजिक संसाधने आक्रसण्याचा भार पडतो, आणि अशा त-हेने जगणाऱ्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या तीनेक टक्के असावी. यात शेतीला पूरक पशुपालनाचाही विचार करायला हवा, कारण हाही सार्वत्रिक प्रकार आहे. [व-हाडात काठेवाडी भटक्या गुराख्यांशी होणारे वाद वर्तमानपत्रांतून वारंवार भेटतात. —- संपादक] पण अशा पशुपालनावर हल्ले होत असताना दूध आणि त्यापासून होणाऱ्या पदार्थांची मागणी मात्र वाढतेच आहे.
असाच प्रकार बुरूड, ताग पिकवणारे, लाकडी अवजारे बनवणारे, अशा कारागीर वर्गांबाबतही होत आहे. नफ्यात हिस्सा हवा वने आणि त्यांच्या शेजारी शेती करणारे हळूहळू वनखात्यावर जास्तजास्त अवलंबून राहत आहेत, हे आपण नोंदले. पण वनखाते सारी वनोपज ठेकेदारी पद्धतीने गोळा करते. अखेर वनांपासून वंचित झालेले लोक अशा ठेकेदारांचे ‘बांधीव’ होतात. ठेकेदारीत भ्रष्टाचार आणि उधळपट्टी तर आहेच, वर नगण्य पगारावरचे कामगारही या पद्धतीमुळे उत्पन्न होतात. हे सारे टाळायला वनकामगारांच्या सहकारी संस्था घडवून ठेकेदारी कमी करण्याचा विचार पुढे आला. ठाणे व धुळे भागातील अशा वन-सहकारी संस्थांचा इतिहास गोदावरी परुळेकरांच्या ‘जेव्हा माणूस जागा होतो’ मध्ये भेटतो. पण इथेही प्रगती धीमी आणि अडखळतच होत आहे. अगदी ‘माणूस’च्या क्षेत्रातही ठेकेदार व सहकारी संस्था प्रत्येकी चाळीस टक्के, आणि थेट खाते कामगार उरलेले वीस टक्के, असे उत्पादनाचे वाटप दिसते. इतरत्र तर चित्र याहूनही वाईट आहे, आणि इतर राज्ये महाराष्ट्राचे उदाहरण ‘हे टाळावे, कारण यात महसूल घटतो’, अशा रूपात मांडतात. [गडचिरोली चंद्रपूर भागातील नक्षलवादी चळवळीनेही पहिले लढे ठेकेदारांकडून किमान वेतन आदिवासींना मिळवून देण्यासाठीच घडवले. —- संपादक] एकूण पाहता पूर्वी वनांवर जगणाऱ्यांना आज वनोत्पादनात नगण्य वाटा मिळतो. अभयारण्ये
विसावे शतक उगवताना चाळीस हजार वाघ भारतात होते. स्वातंत्र्य मिळताना त्यांपैकी तीनच हजार शिल्लक होते. चित्ते भारतात १९५२ साली ‘संपले’. हत्तींची आणि गेंड्यांची क्षेत्रे आक्रसली. आशियाई सिंह फक्त गीरला तगून आहे. या ब्रिटिश पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यानंतर उभारलेले वन्यजीव अभयारण्यांचे जाळे हे पर्यावरणी ‘विजयाचे’ चिन्ह वाटते. आणि वन्यजीव टिकवण्याचे हे उपक्रम त्यांच्या हेतूंच्या निकषा-वर यशस्वीही आहेत. काही नष्टप्राय जीवजातींची प्रजा वाढली आहे, तर काहींचा हास थांबला आहे. पण हे निसर्गप्रेमींचे प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या हेतूंशी जुळते नसतील, हे रंधावा या प्रसिद्ध वनस्पतितज्ञाचे भाकीत खरे ठरले आहे.
अभयारण्यांच्या कडांवर वसलेले शेतकरी ‘रक्षित’ वन्यप्राण्यांचा त्रास भोगत आहेत. कर्नाटक-तामिळनाडू सीमेवरील दहाच खेड्यांमध्ये १९८९ साली दरवर्षी दीड लक्षांची पिके हत्तींमुळे नष्ट होत. सुंदरबन क्षेत्रात वाघांमुळे होणारी मनुष्यहानी, ही गंभीर समस्या आहे. गेल्या दहा वर्षांत (१९८० चे दशक) वाघ १३० चे २०५ झाले, पण हजारेक माणसे मेलीही. कान्हा अभयारण्यात १९९० साली जवळपास अर्ध्या क्षेत्राला प्रकल्पग्रस्तांनी आणि आतंकवाद्यांनी आगी लावल्या. आणि आज (१९९० च्या आसपास) भारताची तीन टक्के जमीन व्यापणाऱ्या अभयारण्यांचे क्षेत्र दुप्पट करायचे प्रयत्न होत आहेत. अर्थातच राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये यांमध्ये रक्षक आणि स्थानिक लोक यां-मधील संघर्ष ही नित्याची बाब आहे.
जैविक विविधतेचे रक्षण व्हायला हवे, हे निर्विवाद. पण असे करण्यात अमेरिकन अनुभवावरून स्वीकारली गेलेली दोन तत्त्वे मात्र विवाद्य आहेत. अभयारण्ये शक्य तितकी मोठी हवीत, आणि त्यांच्यात मानवी हस्तक्षेपच नको, ही ती दोन तत्त्वे. मुळात वनस्पतींमधील वैविध्य टिकवणे हे मोठ्या सस्तन प्राण्यांना अभय देण्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. या सूत्रानुसार लहानलहान विखुरलेली अभयारण्ये जास्त योग्य ठरतात. पारंपारिक देवराई ही संकल्पना हेच सूत्र वापरते.
गुरचराईसारखे मानवी हस्तक्षेप वन्यजीवांना आणि जैविक विविधतेला मारक असतात, असेही अनुभवावरून दिसत नाही. भरतपूर अभयारण्यात पक्ष्यांना गुरचराईने त्रास होतो असे मानून माणसांना हाकलण्याचे प्रयत्न झाले. ह्यातून गोळीबारापर्यंत मजल गेली. नंतर मात्र आढळले की गुरचराईने उथळ दलदलींमधील गवताचे नियंत्रण होऊन पक्षिसृष्टीला मदतच होते. सारांश स्वातंत्र्यानंतर वनाभोवतीच्या संघर्षांचे चित्र बदलले आहे. संकलकांचे लढे अंदमानात तीव्र झाले, पण इतरत्र मंदावले. झूमकऱ्यांचे लढे ईशान्येला वाढले, पण भूशिरी प्रदेशात नरम पडले. कारागिरांचे लढे बुरुडांपुरते वाढले, तर लोणारी कोळशाबाबत मंदावले. स्थिर शेती करणाऱ्यांचे आपसातले आणि वनखात्याशी असलेले संघर्ष झपाट्याने तीव्र झाले आहेत. भटके आणि शेतकरी, ठेकेदार आणि आदिवासी, हे लढेही उफाळले आहेत. आणि अभयारण्यांभोवतीचे लढे नव्याने उपजले आहेत. या सर्व संस्कृतिसंघर्षावर उपाय काय?