आ.सु.च्या नोव्हेंबर २००२ च्या अंकात संपादकांनी सी. के. प्रौद व एस. एल. हार्ट ह्यांच्या ‘द फॉर्म्युन ॲट द बॉटम ऑफ द पिरॅमिड’ ह्या लेखाचा संक्षेप सादर केला. मी त्यावर वरील शीर्षकाची टिप्पणी केली. त्यावर भ. पां. पाटणकरांनी आपली मते मांडली. त्यांनी सुरुवातच अशी केली आहे की मी केन्स व मार्क्स ह्यांची मते विकृत स्वरूपात मांडली. हा फारच गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. कारण इतर लेखकांची मते दोन पद्धतींनी विकृतपणे मांडली जातात, एकतर अज्ञानाने किंवा हेतुपुरस्सर. त्यांनी मला अज्ञानी म्हटले नाही. म्हणजे मी हेतुपुरस्सर विकृती आणली असा अर्थ होतो.

जाने. २००३ च्या अंकात श्री. खांदेवाले यांनी केन्स व मार्क्स यांची मते विकृत स्वरूपात मांडली आहेत असे माझे मत आहे. श्रीमंतांना लुटणे झाल्यावर तळा-गाळातल्या लोकांना लुटा असे कोणतेही अर्थशास्त्र किंवा अर्थशास्त्रज्ञ सांगत नाही. मंदी व त्यावरचे उपाय यांची तर्कशुद्ध चर्चा अर्थशास्त्रज्ञ करतात. पहिली गोष्ट अशी की मंदी ही घटना फक्त उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेत होते. शेतकीप्रधान अर्थव्यवस्थेत होत नाही. कारण फक्त उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेत माणसांचे निरनिराळे गट परस्परावलंबी होतात व ‘One man’s expenditure is another man’s income’ अशी एक साखळी तयार होते. मार्क्सची कल्पना अशी की भांडवलदाराकडे नफा जमा झाला की ही साखळी एकतर तुटते किंवा ती साखळी सुरू ठेवण्याकरता परदेशच्या बाजारपेठा शोधाव्या लागतात व त्यामुळे साम्राज्ये वाढवण्याकरता लढाया होतात.

भावनिक आरोग्याच्या शिक्षणाचे स्वरूप
वरील पद्धतीने प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षक ‘द लिव्हिंग स्कूल’ मधील मुलांना भावनिक आरोग्याविषयी जे शिक्षण देत असत, त्यात मुख्यतः कोणत्या संकल्पनेचा समावेश करण्यात आला होता, ते पाहू. या संदर्भात प्रथम असे स्पष्टपणे नमूद करावयास हवे, की मुलांना भावनिक आरोग्याचे शिक्षण देताना शिक्षक विवेकनिष्ठ मानसोपचारातील एका मूलभूत संकल्पनेवर भर देत असत. आणि वस्तुतः ती संकल्पना म्हणजे पूर्वेकडील व प िचमेकडील अनेक देशांमधील बऱ्याच तत्त्ववेत्त्यांनी वारंवार प्रतिपादलेल्या एका सिद्धान्ताची पुनर्मांडणी आहे. तो सिद्धान्त असा, की माणूस केवळ त्याच्या जीवनात घडणाऱ्या घटनांमुळेच भावनिकदृष्ट्या प्रक्षुब्ध होत नसतो; त्या घटनांचे तो आपल्या मनातील अविवेकी दृष्टिकोणांनुसार किंवा अविवेकी जीवनतत्त्वज्ञानानुसार जे विशिष्ट विवरण आणि मूल्यमापन करतो, त्यामुळे स्वतःला प्रक्षुब्ध करून घेतो.

स्वातंत्र्योत्तर वनसंघर्ष

१९८० साली नव्या वन-कायद्याचा मसुदा चर्चेत आला. कायदा घडवणाऱ्यांना वन-खात्याचे अधिकार वाढवायचे होते, तर लोकांच्या संघटनांना हे नको होते. त्यांच्या मते आदिवासी आणि गरीब शेतकऱ्यांवर या नव्या कायद्याने जुलमी शिक्षांची तलवार टांगली जाणार होती. यातून एकूण वन-व्यवहारांवर चर्चा घडू लागली. यातून काही प्रशासकीय बदल झाले आहेत. एका दिशेचे बदल उद्योगांसाठी वने राखावी, व इतर सारी वने जास्त ठामपणे खात्याच्या नियंत्रणात आणावी अशा प्रकारचे आहेत. याला खात्यातूनच विरोध आहे, कारण त्यांना हास पावलेल्या वनांवरचा अधिकारही सोडायचा नाही. खाते म्हणते की उद्योगांना आज गावठाणांसाठी राखलेली जमीन द्यावी.

गेले कित्येक महिने मी नैतिक वाक्यांसंबंधी बरीच चर्चा केली. या चर्चेतून हाती आलेले प्रमुख निष्कर्ष येथे संक्षेपाने नमूद करणे पुढील विचाराला साह्यभूत होईल असे वाटल्यामुळे ते खाली देत आहे.
१. नैतिक वाक्ये कथनात्मक (indicative) वाक्याहून अतिशय भिन्न असतात. कथनात्मक वाक्यात वस्तुस्थिति अशी-अशी आहे, किंवा ती तशी नाही असे सांगितले असते. पण नैतिक वाक्यांत वस्तुस्थिति कशी आहे किंवा कशी नाही हे सांगितले नसून एखादे कर्म करण्याचा सल्ला किंवा आदेश दिलेला असतो. हे करण्याकरिता नीतीच्या भाषेत विशेष प्रकारची वाक्यरचना आणि एक विशिष्ट शब्दसंग्रह यांचा उपयोग केलेला असतो.

आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असण्याचे कारण आपल्याजवळ पैसा नाही, असे सांगण्यात येते. मागच्या अंकामध्ये श्री. पाटणकराचे पत्र प्रकाशित झाले आहे. त्यात त्यांचे पैशाचे सोंग आणता येत नाही असे एक वाक्य आहे.
एकेका व्यक्तीला पैशाचे सोंग आणता येत नसले तरी सार्वभौम देशाला पैसा निर्माण करता येत नाही असे म्हणणे म्हणजे सरकारने आपली जबाबदारी टाळून नागरिकांची वंचना करण्यासारखे आहे. ज्यावेळी देशामधला पैसा हा देशातच फिरत असतो त्यावेळी तो जणू काय एखाद्या माणसाच्या एका खिशातून दुसऱ्या खिशात घातल्यासारखा असतो. इतकेच नव्हे तर तो व्यवहार फक्त एक कागद एका खिशातून दुसऱ्या खिशात घालावा अशा स्वरूपाचा असतो.

. . . आणि अखेर आंतरराष्ट्रीयता रातोरात गेल्या शतकात ढकलली गेली आहे. आजचे ‘फॅशन स्टेटमेंट’ हे की तुम्ही आमच्यासोबत असाल, तर ठीकच—-आणि नसलात तरी त्याची फिकीर कोणाला! आम्ही आम्हाला हवे तेच करणार कारण आम्ही भरपूर सुबत्ता आणि ‘अजिंक्य’ सत्ता भोगतो आहोत. (वुड्रो) विल्सनपासून बिल क्लिंटनपर्यंतचे अनेक अमेरिकन नेते जागतिक राष्ट्रसमूहांचे एकत्रीकरण करणे, शांतता आणि युद्धाच्या काळात सहकार्य करणे, राष्ट्रसंघासारख्या बहुपदरी संस्थांमार्फत कामे करणे वगैरे विचार करत. आता त्या साऱ्या स्मृतीच राहणार.
[टाईम्स ऑफ इंडिया, ४ फेब्रु. २००३ मधील गौतम अधिकारीच्या ‘यूएस प्रिपेअर्ज फॉर वॉर’ या लेखातून.]