व्यापारी वनिकी

स्वातंत्र्याच्या चळवळीने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आणि समाजाच्या पुनर्निर्माणाचे दोन ‘नमुने’ पुढे आणले. पंचायत राज, खादी ग्रामोद्योग, प्रार्थना-उपवासासारख्या लोकतंत्रांचा वापर, हा म. गांधींचा नमुना होता—-अभिजात हिंदू परंपरेपेक्षा सामान्य लोकधाटीला जवळ असलेला. गांधींची जनमानसाला ‘हलते’ करण्याची हातोटीही विलक्षण प्रभावी होती. त्यांच्या आदर्शाचा भर शेतकऱ्यावर होता, पण उद्योजकाला विश्वस्त’ मानण्याच्या ढगळ कल्पनेमुळे भारतीय उद्योजक-भांडवलशहांनाही त्या आदर्शात स्थान होते.
दुसरे आदर्श घडवणारे औद्योगिकीकरणाला (पर्यायाने पाश्चात्त्यीकरणाला) पर्याय नाही, असे मानणारे होते—- ढोबळ मानाने नेहरूंचे पाठीराखे. या आदर्शाचा एक प्रवक्ता असलेले सर मोक्षगुंडम वि वे वरय्या १९२० साली म्हणाले —-
“(भारतीयांना) सुशिक्षित व्हायचे की अडाणी राहायचे ते ठरवावे लागेल. बाहेरच्या जगाशी संपर्क वाढवून त्याच्या प्रभावांना प्रतिसाद द्यायचा की एकांती, ‘मला काय त्याचे’ म्हणायचे; संघटित व्हायचे की विघटित; घाबरट की शूर; नवनवोन्मेष-शाली की निष्क्रिय; औद्योगिक समाज व्हायचे की शेतकरी राष्ट्र, श्रीमंत की गरीब; सबळ आणि सन्माननीय की दुर्बळ आणि प्रगत राष्ट्रांच्या दबावाखाली, असे सारे निर्णय घ्यावे लागतील. भविष्य इथल्यांच्याच हातात आहे. भावना नव्हे, तर कृती हा निर्णायक घटक असणार आहे.”
हा दृष्टिकोन आहे “औद्योगिक व्हा नाही तर नष्ट व्हा’ असे मानणारा. यातून, सामाजिक व पर्यावरणीय परिणामांकडे दुर्लक्ष करणारी अनुकरणशील औद्योगिकी-करणाची वृत्ती आली. इतर पर्याय होते, पण त्यांचा विचारही झाला नाही. अत्यंत श्रेणीबद्ध अशा भारतीय समाजातल्या तीन गटांना या निर्णयात रस होता. भांडवलदार (व्यापारी आणि उद्योजक हे दोन्ही उपगट), प्रशासक (तांत्रिक आणि नोकरशाही गट) आणि श्रीमंत जमीनदार.
भांडवलदारांनी औद्योगिक पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड सरकारी गुंतवणूक घडवून आणली, आणि वनोत्पादने आणि पाणी यांना अत्यंत स्वस्त भावात उपलब्ध करून घेतले. जमीनदारांनी पाणी, वीज व खते ह्यांची ‘स्वस्ताई’ आणली. राजकारणी आणि प्रशासक वर्गाने कायदेकानूंचे जाळे घडवून नियंत्रणाचे दोर आपल्या हाती ठेवले. निसर्गावर सर्वाधिक प्रमाणात अवलंबून असलेला बहुतांश ग्रामीण समाज, कारागीर, भटके, लहान शेतकरी वगैरेंच्या हितसंबंधांचा मात्र या नमुन्याच्या रचनेत बळी गेला. वनांचे औद्योगिकीकरण: चार अवस्था
संस्थानांच्या विलीनीकरणाने वनखात्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्र आणखीच वाढले. वनांच्या व्यवस्थापनाचा ढाचा मात्र ‘सारी वनोत्पादने केवळ सरकारची’, असा साम्राज्यवादीच राहिला. धोरणांमागचे उद्देश मात्र जराजरासे बदलत गेले.
पहिल्या अवस्थेत निवडक प्रौढ झाडांना कापले जाई आणि यातून लाकडाची व्यापारी गरज भागवायचा प्रयत्न होई. कापतेवेळी झाडांचे काय वय असावे याचे काही निकष असत, आणि दोन कापण्यांमध्ये जंगले स्वतःची हानी भरून काढतील अशी अपेक्षा असे. अशा तत्त्वाने कापले गेलेले लाकूड उद्योगांना सवलतीच्या (subsidized) दरात उपलब्ध केले जाई —- आणि ह्यात राजकीय पक्षांनुसार फरक पडत नसे. (केरळातील पहिल्या निर्वाचित साम्यवादी सरकारने बिर्लाच्या रेयॉन प्रकल्पाला एक रुपया टनाने बांबू पुरवला). उद्योगांना प्रोत्साहन तर मिळाले, पण पारंपारिक ‘राज’ व्यवस्थापनातून वनोत्पादनांची वाढती गरज भागवणे मात्र अशक्य होत गेले. हिमालयातील सूचिपर्ण ‘चीड’ वृक्षांच्या कापणीवयात १६० वर्षांपासून १०० वर्षे अशी ‘कपात’ केली गेली. व्यापारीदृष्ट्या नावडते वृक्ष नवनव्या उद्योगांमध्ये वापरले जाऊ लागले —- जसे, स्लीपर आणि रेझीनसाठी निरुपयोगी वेडेवाकडे चीड वृक्ष कागदउद्योगाला पुरवले जाऊ लागले. यात चराई, ग्रामीण भागाची लाकडाची गरज, वणव्यांचे परिणाम वगैरेंबाबतच्या अज्ञानानेही अडचणी आल्या. अशा गरजांपोटी कोणतेही व्यापारी मूल्य नसलेले वृक्ष कापले जाऊ लागले. अखेर ना व्यापारी गरजा नीट भागल्या, ना स्थानिक लोकांच्या. अखेरीस निवडक स्थानिक झाडांवरच भर देणारी पद्धत निरुपयोगी ठरली. यावर अन्न आणि शेतकी संस्थेच्या (FAO) एका आंतरराष्ट्रीय तज्ञाने उपाय सुचवला की महागडी आणि राखवणी (conservation) वृत्तीची निवडपद्धत सोडून लवकर वाढणाऱ्या, जास्त उत्पन्न देणाऱ्या वृक्ष-जातींची वनशेती करावी. १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना औद्योगिक लागवडीसाठी प्रोत्साहन-निधी देण्यास सुरुवात झाली. वनांच्या औद्योगिकीकरणाची ही दुसरी अवस्था. आता वनकामगार निवडक कापणीऐवजी मोठाल्या क्षेत्रांमधील सर्व वृक्ष तोडून साफ-कटाई (clear-felling) करून स्थानिक नसलेल्या ‘तेज’ वाढीच्या वृक्षांची लागवड करू लागले. यातून एकांगी लागवड (Monoculture) उद्भवली. नीलगिरी (Eucalyptus) आणि वृत्तीय पाईन (Tropical pine), शिसवी आणि सागवान असे वृक्ष ‘जमेल तिथे’ लावले जाऊ लागले. असे करणे कोणाच्या भल्याचे होते, हा प्रश्नही कधी विचारला गेला नाही.
अशी एकांगी लागवड हातातोंडाशी गाठ असलेल्या शेतकऱ्यांना वनांपासून पूर्णपणे तोडते, आणि यातून अशा गरीब शेतकऱ्यांनी केलेला विरोध पुढे नोंदला जाईल, पण एकांगी लागवडीने (नैसर्गिक) मिश्र वनांची जागा घेणे परिसरशास्त्रीय दृष्टीनेही गैर आहे. अशा एकांगी लागवडीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकत नाही. नीलगिरीचे अपेक्षित उत्पादन दरहेक्टरी, दरवर्षी १० ते ३० टन असायला हवे. कर्नाटकाचा २५ वर्षांचा अनुभव यापेक्षा १० ते ४३ टक्के कमी आहे. भरपूर पावसाच्या हल्याळ क्षेत्राचे उत्पादन तर दरसाल, दरहेक्टरी ०.८९ ते २.२२ टनच आहे—- सरासरीत फक्त १.४० टन. केरळचा अनुभवही असाच आहे. सह्याद्रीच्या काही क्षेत्रात तर उत्पादन शून्यवत आहे, कारण नीलगिरीवर ‘गुलाबी आजार’ नावाच्या बुरशीने मात केली. म्हणजे विषुववृत्तीय पर्जन्यवनांची वाळवंटे झाली. साफकटाई आणि एकांगी लागवड तिच्या व्यापारी निकषांवरही अकार्यक्षम ठरली आहे. लाकूड आणि त्यापासून निघणारे तंतुमय पदार्थ यांची गरज मात्र आहे आणि ती पुरी होत नाही आहे. यातून तिसरी अवस्था उद्भवते —- खाजगी शेतकऱ्यांकडून पूरक वनोत्पादने उद्योगांना पुरवण्याची.
अशी खाजगी उत्पादने सरकारी सवलतीच्या दराने मिळणाऱ्या लाकडापेक्षा बरीच महाग असूनही उद्योगांना ती ‘परवडतात’. साधारणपणे पाहता १९८० पासून लक्षावधी शेतकरी वृक्षशेती करू लागले आहेत. ही पिके कागद व रेयॉन उद्योगांकडे गहाण ठेवून कमाई केली जाते, आणि पूर्ण वाढ झाल्यावर पीक अखेर विकले जाते. गंमत अशी की नीलगिरीची ‘सामाजिक वनीकरण’ नावाखाली होणारी लागवडही साधारण अशाच त-हेने होते, पण त्यांचे उत्पादन चारा, सरपण व फुटकळ लाकडाच्या रूपात शेतकऱ्यांच्या उपयोगासाठी वापरले जाते. जागतिक बँकेची पाहणी मात्र दाखवते की कारखानीदारीसाठी होणारी वृक्षशेतीच फक्त किफायती ठरते आणि हे लाभ मुख्यत्वे बड्या जमीनदारांनाच मिळतात.
इथे मुख्य पीक असते नीलगिरीचे. पर्यावरणवाद्यांच्या दृष्टीने हे ‘बाहेरचे’ पीक सामाजिक आणि परिसरशास्त्रीय अंगांनी मारक आहे. एकतर रागी (नाचणी) आणि कपाशीसारख्या अन्न आणि ‘नगदी’ पिकांची जागा नीलगिरी घेऊ लागले आहे, आणि हे सिंचित क्षेत्रातही होत आहे. हे पीक कमी माणसांना रोजगार पुरवते, म्हणजे या पिकाखालील क्षेत्र वाढल्याने बेकारी वाढते. दुसरीकडे अन्नपिकांचे क्षेत्र कमी झाल्याने अन्नधान्यांच्या किंमती वाढतात. अखेर निलगिरीला निगराणी कमी लागत असल्याने शहरी श्रीमंत वर्ग शेतांपासून दूर राहूनही अशी शेती करू शकतो, व यातून विषमता तीव्रतर होत जाते.
सरकारी वनांमध्ये नीलगिरीची लागवड वर्षाकाठी हेक्टरामागे रु. २००० खर्चुन दोन टन उत्पन्न देते. खाजगी ‘शेतांमध्ये’ उत्पन्न दहा टन तर हेक्टरी खर्च रु. १०० ते १००० इतकाच असतो. पिकण्याची किंमत मात्र खाजगी क्षेत्रात जास्त तर सरकारी भागात बरीच कमी असते. सरकारी सल्ला आणि रोपे खाजगी शेतकऱ्यांना फुकट मिळतात, हे वेगळेच. आणि उद्योगांचा भरवसा तरीही खाजगी क्षेत्रावर जास्त आहे, कारण पुरवठा नियमित होतो. ‘सामाजिक वनीकरणा’ची आशावादी भाषा आणि जमिनीवरील वास्तव यांच्यातील दरी अशी पाताळलक्षी आहे. [सरकारी खर्चातून खाजगी फायदा, हे नेहेमीच्या अनुभवातलेच निरीक्षण इथे नव्याने ‘डोळ्यात भरते’] अशा वनीकरणातून स्थानिक लोकांच्या गरजा मात्र दुर्लक्षितच राहतात.
आज कागद-रेयॉन उद्योग आग्रह धरत आहेत की सरकारी वनजमिनी विशिष्ट उद्योगांसाठी राखीव ठेवाव्या. म्हणजे एखादे वनक्षेत्र (साफकटाई आणि एकांगी पिकांमधून) एखाद्या उद्योगाला ‘बांधील’ (Captive) ठेवावे. हरिहर पॉलीफायबर्स या बिर्ला उद्योगाची उपकंपनी कर्नाटक पल्पवुड्ज लि. ही अशा त-हेने पाऊण लाख हेक्टरांची प्रत्यक्षात मालक झाली आहे—-कागदोपत्री मात्र ही जमीन कर्नाटक सरकारची आहे. आज (पुस्तक लिहिताना —- १९९२ साली) ही क्रिया सर्वोच्च न्यायालयात आहे, कारण स्थानिक शेतकऱ्यांनी तिला आव्हान दिले आहे. अशी बांधील जमीन, व नंतरही उरणाऱ्या वनोत्पादनाच्या तुटवड्यासाठी आयात करण्याची परवानगी, यातून वन व्यवस्थापनाची चौथी अवस्था घडली आहे. थोडक्यात म्हणजे –
(क) १९४७ ते १९६० मध्ये उद्योगांची गरज वनखाती स्थानिक लाकडाच्या निवड-कटाईतून पूर्ण करीत.
(ख) १९६० ते १९८५ या काळात हीच गरज पूर्ण करायला वनखाती साफ-कटाई व एकांगी लागवड करीत.
(ग) १९७५ पासून स्थानिक नसलेल्या वृक्षांची शेती केली जात आहे.
(घ) आणि १९८५ पासून बांधील सरकारी वने आणि आयातीतून स्थानिक नसलेल्या वृक्ष-जाती लाकूड पुरवत आहेत.
औद्योगिक वनिकीचा ताळेबंद
स्वातंत्र्यपूर्व काळात लढाया आणि रेल्वेला ‘साम्राज्या’तील वने लाकूड पुरवत. स्वातंत्र्यानंतर व्यापारी औद्योगिक क्षेत्र हे वनोत्पादनांचे मोठे ‘गिहाईक’ झाले आहे. पण वनव्यवस्थापनाचा ढाचा आणि व्यवहार (Hardware and Software) यात मात्र आजही वसाहतवादी वारसाच दिसून येतो. सरकारची एकाधिकारशाही, हे या वारशाचे सूत्र आहे. १९५२ साली राष्ट्रीय वन-धोरणात म्हटले आहे की ‘एखादे गावखेडे जंगलाजवळ असण्याच्या अपघातामुळे (!)’ संपूर्ण देशाला त्याच्या ‘राष्ट्रीय मालमत्तेपासून वंचित करता येत नाही.
इथे अशी भूमिका दिसते की वृक्षांना प्रौढत्वाला पोचायला लागणाऱ्या दीर्घकाळा-मुळे या उद्योगात खाजगी गुंतवणूक होणार नाही. पण मागे उल्लेखल्याप्रमाणे अनेक जातीजमातींमध्ये अनौपचारिक वनव्यवस्थापनाच्या परंपरा होत्या, आणि त्या ‘जेमतेम’च्या शेती-कारागिरी-पशुपालनाशी जास्त जुळत्या होत्या. त्यातले नियमन अंतर्गत बंधनांमधून होत असे, तर आजचे सरकारी नियमन ‘बाहेरून’ निर्बंध घालून होते. आणि या बाहेरच्या निबंधांमध्ये राष्ट्रीय हित म्हणजे व्यापारी-औद्योगिक हित मानले जाते, ज्यामुळे स्थानिक प्रजा वनव्यवस्थापनापासून दुरावते. शासकीय धोरणे आणखी एका दृष्टीने वसाहतवादी आहेत—ती ‘पेशेवर’ तज्ञांना स्थानिक अनुभवाच्या वरचे स्थान देतात. म्हणजे व्यवस्थापनांची संकल्पना जाऊन वापरालाच महत्त्व येते.
तिसरे म्हणजे रुपयापैशातच मूल्यमापन करायचे झाले तर आजही वनखाते महसुली उत्पन्न व ‘नफा’ यांबाबतीत ‘दुभते’ आहे. आजच्या (ऐंशीच्या दशकातल्या) किंमतीत बोलायचे तर १९५०-५४ या काळात सरासरी वन-महसूल चोवीस कोटी रुपये होता, आणि त्यांतील सुमारे साडेतेरा कोटी शिल्लक उरत. ऐंशी-एक्याऐशीत महसूल चारशे व्याहात्तर कोटींजवळ आणि शिल्लक एकशे पंचावन कोटींजवळ पोहोचली होती. पण ही कमाई विकारात्मक आहे. यात वनांचे अति-दोहन तर आहेच, पण साग-साल-देवदारावरच भर आहे आणि अनेक वनांना टिकून राहण्यास मदत करणाऱ्या वृक्षजातींकडे दुर्लक्ष होत आहे. हे दुर्लक्ष संशोधनाच्या प्रबंधांच्या याद्यांमध्येही प्रतिबिंबित होते. व्यापारी-दृष्ट्या उपयुक्त जातींवरच संशोधन झाल्याने स्थानिक उपयोगाचे वृक्ष दुर्लक्षित होत आहेत.
आज कोणताही सामाजिक गट वनव्यवस्थापनात भाग घेत नाही. फुटकळ ग्रामीण गरीब आणि नष्टप्राय संकलक गट सोडले तर फक्त व्यापारी तत्त्वावर चालणारे उद्योगच केवळ जंगलांवर जगतात. यामुळे कोणत्याही कारणाने वनक्षेत्र इतर कामाला जुंपले गेले तर कोणालाही त्याचे शल्य डाचत नाही. १९५१ ते १९७६ या काळात ४१,३५७ चौरस किलोमीटर क्षेत्र (भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सव्वा टक्के) असे ‘जंगलाबाहेर’ पडले. [मुळात आपल्याकडील वनक्षेत्र एकूण क्षेत्राच्या वीस टक्केही नाही. ‘तीस टक्के’ वनक्षेत्र, ही चांगल्या पर्यावरणासाठीची किमान मर्यादा मानली जाते, त्यामुळे एकेक टक्काही गमावणे आज ‘जड’ जात आहे. —- संपादक]
थोडक्यात म्हणजे स्थानिक वापराच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करून उद्योग-व्यापार वनांचे दोहन करत आहेत. याचे प्रमाण टिकाऊ वनव्यवस्थापनाच्या मर्यादांना ओलांडून जात आहे. आणि सरकारी यंत्रणा, तिची विखुरलेली किंवा मुळात नसलेली जबाबदारी टाळून चांगल्या व्यवस्थापनाला उत्तेजनही देत नाही आहे. सोन्याची अंडी . . .
स्वतंत्र भारताने वनाखालील क्षेत्र २२ टक्क्यांवरून एक तृतीयांशावर नेण्याचे धोरण जाहीर केले होते. उपलब्ध जंगले टिकवीत वनक्षेत्र वाढविण्याचा विचार होता. पण हे करण्यासाठी आवश्यक असा ज्ञानसाठा (database) उपलब्ध नव्हता. अगदी १९८१ मध्येही बांबूसारखी कागदउद्योगासाठी आवश्यक वनस्पतीही नीटशी अभ्यासली गेली नव्हती. सह्याद्री, ईशान्य भारत, अंदमान-निकोबार द्वीपे, या व्यामिश्र पर्यावरणांच्या घटकांचीही नीटशी जाण नव्हती. अशा स्थितीत टिकाऊपणाच्या सर्व मर्यादा मोडणारा वापराचा प्रकार प्रस्थापित होतो—-कारण तो तात्कालिक ‘फायदा’ देत आहे, असे स्वतःला पटवता येते. एकोणीसशे पन्नाशीत वनखाते कागदउद्योगाला रुपया टनाने बांबू देई, बुरुडांना पाच रुपये टनाने—-आणि ‘खुला’ बाजारभाव होता दोन हजार रुपये प्रतिटन. अशा उधळपट्टीमुळे एकेक क्षेत्र टिकाऊपणाच्या मर्यादा मोडत गेले. उद्योग-कारखाने शेजारची वने संपवत दूरवरच्या क्षेत्रांवर डल्ले मारू लागले. १९७० मध्ये दांडेली (कर्नाटक) येथील ‘वेस्ट कोस्ट कागद कारखाना’ थेट मध्यप्रांत आणि आसामा-तून बांबू ‘उचलत’ होता. अशा त-हेने एकेक सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी मारली जात आहे. आधी निरुपयोगी समजल्या गेलेल्या वृक्षजाती हळूहळू या भुकेच्या टप्प्यात येत आहेत—-आणि संपत आहेत. यात कापण्यायोग्य मानले जाणारे झाडांचे व्यास सातत्याने कमी होत आहेत.
वैज्ञानिक वनिकीची उधळ्येगिरी
ब्रिटिश वनव्यवस्थापन परंपरांना मोडणारे होते. त्यात व्यापारी फायद्याची संकल्पना केंद्रस्थानी होती, आणि फायद्याचे मोजमाप (फक्त) रुपयापैशांत होत होते. तात्कालिक फायदा हाच प्रमुख निकष होता. तो कमावतच दीर्घकालीन लाभाची शाश्वती देण्यासाठी वैज्ञानिक तत्त्वे वापरायची इच्छा होती.
न्यूटनचे गतीचे नियम, प्रयोगशाळेतील भौतिक रसायनशास्त्रीय पातळीवर निसर्गव्यवहार तपासणे आणि तत्त्वे ठरवणे सोपे असते. वृक्ष, वने ह्या फार व्यामिश्र व्यवस्था आहेत. मानवी समाजही असेच व्यामिश्र असतात. वने मानवी समाज यांचे संबंध अधिकच व्यामिश्र असतात. शेकडो वृक्षजाती आणि हजारो सूक्ष्मजीवांच्या दाट विणीच्या जाळ्यांतून वने जगत असतात. आपण या साऱ्यांबाबत अडाणी आहोत. आपल्याला सुट्या वृक्षांच्या जीवनक्रमाचेही धड ज्ञान नाही, तिथे वृक्षसमूह आणि त्यांच्या पुनर्निर्माणाच्या मर्यादांचे कोठून असणार? ह्या साऱ्याचे ज्ञान गोळा करण्याऐवजी वनांचे व्यवस्थापन पैशातील फायद्यावर केंद्रित झाले आहे. निसर्गाच्या संसाधनांच्या संरक्षणासाठी वैज्ञानिक वनिकी’ (Scientific forestry in the interest of resource conservation) ही संज्ञाच चुकीची ठरली आहे.
ना संसाधन-संरक्षण घडत आहे, ना वैज्ञानिक तत्त्वे-माहितीची उकल करायचे प्रयत्न होत आहेत. जिथे माहिती आहे तिथे तिचा वापर होत नाही.
१९७० च्या दशकात विषुववृत्तीय ‘पायनस कॅरिबिआना’ या वृक्षाची मध्य प्रदेशातल्या बस्तर भागातील ४०,००० हेक्टरांवर लागवड करण्याची योजना घडवली गेली. पाचशे हेक्टरांवर पाच वर्षांसाठी प्रयोग करून अनुभव नोंदायचे ठरले. प्रयोगाच्या शेवटी लक्षात आले की कोणतेही ‘अनुभव’ नोंदले गेले नव्हते. प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष या वैज्ञानिक सूत्राचा मागमूसही नव्हता.आणि ब्रिटिश नावे वापरणारी ‘स्वतंत्र’ वनिकीही अशी ना संसाधन-रक्षक आहे ना वैज्ञानिक. तिचे उद्देश तीनच दिसतात—-लोकांकडून घेतलेल्या वनांच्या मर्यादा आखून एकत्रीकरण करणे, ‘पिके घेण्याच्या’ वेगावर काही (टिकाऊपणाशी, sustainability शी असंबद्ध) निर्बंध घालणे आणि स्थानिक वापराच्या बहुविध वनांना काही थोड्याशा औद्योगिकदृष्ट्या उपयुक्त वृक्षजातींकडे वळवणे.
पण या ‘व्यवस्थापनाला’ स्वतंत्र भारतातही विरोध होत आहेच.