शिक्षणाचे बदलते हेतू : भारतातील दोनशे वर्षांचा इतिहास

कोणतीही समाजव्यवस्था ज्या अनेक खांबांवर उभी असते त्यांतील शिक्षण हा एक महत्त्वाचा खांब आहे. ‘शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे साधन आहे.’ हे वाक्य आपण अनेकदा ऐकतो व उच्चारतो; पण हे अर्धसत्य आहे. शिक्षण हे जसे परिवर्तनाचे साधन आहे तसे ते परिवर्तन होऊ न देण्याचे, म्हणजेच आहे तीच व्यवस्था अधिक भक्कम करण्याचेही साधन आहे. उदाहरणार्थ भारतात ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य ह्या वरच्या तीन वर्णांव्यतिरिक्त अन्य समाजाला म्हणजे शूद्रातिशूद्रांना व सर्वच वर्णातील स्त्रियांना जे शिक्षण नाकारले गेले ते जातीच्या आधाराने उभारलेली पुरुषप्रधान रचना मजबूत करण्यासाठी. शूद्र जातीतील मुलांनाही आपल्या जातीचा धंदा चालविण्यासाठी आवश्यक ते शिक्षण आपल्या बापाकडून शिकण्याची केवळ मुभाच नव्हे तर सक्ती होती. स्त्रियांनाही चूल व मूल या त्यांच्या ‘घर’ या वतनाशी संबंधित विद्या व कला शिकाव्याच लागत. याचा अर्थ वरच्या तीन वर्णातील पुरुषांना उपलब्ध असणारे शिक्षण शूद्रातिशूद्रांना व स्त्रियांना उपलब्ध नव्हते.
सुमारे दीड ते दोन हजार वर्षे उभी असलेली ही वर्णांची आणि जातींची चिरेबंदी रचना मोडण्यासाठीही परिवर्तनवाद्यांनी—-फुले, आंबेडकर, कर्वे, शाहू छत्रपती इत्यादींनी—परिवर्तनाच्या हेतूने शूद्रातिशूद्र व स्त्रिया यांना तोपर्यंत नाकारलेले गेलेले शिक्षण द्यायला सुरुवात केली. १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात या देशात ब्रिटिश सत्ता स्थापन झाली. आपली सत्ता स्थिर करण्याच्या हेतूने त्यांनी एक शिक्षणव्यवस्था जन्माला घातली. त्यांचा हेतू जरी राजकीय असला तरी तो वर उल्लेखिलेल्या परिवर्तनवाद्यांच्या प्रयत्नांना पूरक होता. त्यामुळे १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात दोघांच्या सहकार्याने देशातील आधुनिक शिक्षणव्यवस्था उभी राहिली.
१८८५ ला काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर १९ व्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात भारतात स्वातंत्र्य-चळवळीला सुरुवात झाली व २० व्या शतकाच्या प्रारंभापासून, वंगभंगाच्या चळवळीपासून ही चळवळ उत्तरोत्तर जोरदार बनत गेली. ब्रिटिशांची शिक्षण-व्यवस्था स्वातंत्र्य चळवळीतील ऊर्मीना पोषक असणे शक्यच नव्हते, त्यामुळे स्वातंत्र्य भावना जागविण्याच्या हेतूने राष्ट्रीय शिक्षणाची चळवळ सुरू झाली. आता ब्रिटिशांच्या शिक्षणव्यवस्थेचा हेतू व राष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्यांचा हेतू हे अर्थातच परस्परविरोधी होते. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात असलेले वर उल्लेखिलेले सहकार्य, २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात म्हणजे स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत, आपल्याला आढळत नाही. या काळात स्वातंत्र्य चळवळीने भारतीय जनतेला स्वातंत्र्यातील जी अनेक स्वप्ने दिली त्यांमध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणात आमूलाग्र बदल करून स्वातंत्र्य, समता, लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव इत्यादी आदर्शाप्रत नेणारे शिक्षण हे एक महत्त्वाचे स्वप्न होते.
१९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या स्वप्नपूर्तीच्या हेतूने शिक्षणात कोण-कोणते बदल झाले, हे हेतू किती प्रमाणात यशस्वी झाले, या हेतूंमध्येच कोणते बदल केले गेले, या गोष्टी २० व्या शतकाचा उत्तरार्ध आपल्यापुढे ठेवतो. पन्नास पन्नास वर्षांच्या चार टप्प्यांत भारतीय शिक्षणव्यवस्थेमागील हेतूंचा हा दोनशे वर्षांचा आढावा आपल्याला घ्यायचा आहे व आज २१ व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर उभे असताना या हेतूंच्या संदर्भात काय परिस्थिती आहे हे आपल्याला पाहायचे आहे.
एकोणिसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध – ब्रिटिश राज्य स्थिरावण्याचा कालखंड :
‘व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले.’ असे एक सरधोपट विधान ब्रिटिशांबद्दल केले जाते. ते करणाऱ्याच्या व ऐकणाऱ्याच्या हे लक्षात येत नाही की या दोन गोष्टीत दोनशे वर्षांचे अंतर आहे. १६०० मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन होऊन ब्रिटिश लोक भारतात आले. ते व्यापारी होते. त्यांनी एतद्देशीय राजांकडून परवाने घेऊन कलकत्ता, मद्रास व मुंबई या क्रमाने वखारी टाकल्या. व्यापार वाढला तसतश्या आणखी वखारी निघाल्या. या कंपनीच्या युरोपियन नोकर वर्गासाठी व त्यांनी येथे लग्ने केल्या-नंतर निर्माण झालेल्या अँग्लोइंडियन प्रजेसाठी धार्मिक कार्ये करायला व शिक्षण द्यायला मिशनरीज भारतात आले. या मिशनऱ्यांनी त्यांच्या धर्मप्रसाराच्या हेतूने भारतीयांसाठीही शाळा काढल्या. असे असले तरी शिक्षण ही काही कंपनीने आपली जबाबदारी मानलेली नव्हती.
उलट मिशनऱ्यांच्या धर्मप्रसारामुळे लोकक्षोभ होऊन त्याची धग कंपनीच्या व्यापाराला लाग-ण्याच्या घटना जेव्हा घडल्या तेव्हा कंपनीने मिशनऱ्यांवर बंधनेच आणली. मिशनरी व कंपनी यांच्यातील वाद पार्लमेंटपर्यंत गेले.
१६०० ते १८०० या दोनशे वर्षांच्या काळात औद्योगिक क्रांतीमुळे युरोपातील भौतिक परिस्थिती पूर्णत्वाने बदलली. १६०० मध्ये आलेला इंग्रज हा सरंजामी युरोपातून राजाश्रयाने आलेला एक सामान्य व्यापारी होता पण १८०० पर्यंत त्याचे रूपांतर व्यापारी भांडवलदारामध्ये झाले. मायदेशातही ह्या वर्गाने सत्तेत वाटा मिळवला व भारतातही बाजारपेठेत विजय मिळवून तो सत्ताधारी बनला. सत्ताधारी बनलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीला आता प्रामुख्याने तीन जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या होत्या.
१. या देशात पूर्वीचे राजे प्रजेविषयीच्या कर्तव्यभावनेतून शिक्षण-संस्थांना, मदरसे व पाठशाळांना जी मदत देत होते, ती त्यांना राज्यकर्ते म्हणून चालू ठेवायची होती.
२. हिंदू व मुसलमान समाजातील ज्या वरच्या वर्गांच्या हातातून सत्ता गेली होती त्यांना नव्या सत्तेत सामावून घ्यायचे होते.
३. नव्या भांडवली रचनेला आवश्यक ते शिक्षण देऊन आवश्यक त्या संख्येचा नोकरवर्ग त्यांना तयार करायचा होता. त्यासाठी युरोपातील आधुनिक शास्त्रांचे शिक्षण त्यांना भारतात सुरू करायचे होते. ईस्ट इंडिया कंपनीने १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात या तीन हेतूंनी आधुनिक शिक्षणाचा पाया भारतात घालायला सुरुवात केली.
हेतू स्पष्ट होते. ब्रिटिशांचे राज्य मजबूत करणे हे सरळ उद्दिष्ट होते; पण या हेतूंच्या पूर्ततेसाठी जो मार्ग स्वीकारायचा त्यामध्ये दोन मते होती. त्यातील पहिल्या मताला Orientalist view असे म्हणतात. Orientalist या शब्दाचा अर्थ प्राच्यभाषा — पूर्वेकडील भाषा — जाणणारा असा होतो. एच. टी. प्रिन्सेप, लॉर्ड एलफिन्स्टन हे या मताचे होते. भारतातही एक जुनी शैक्षणिक परंपरा आहे. संस्कृत व अरेबिक भाषांमध्ये चांगले वाङ्मय आहे. भारतातही जुन्या काळात विद्या, कला, गणित, विज्ञान यांच्या परंपरा होत्या. हे सारे पुनरुज्जीवित करून त्यांच्यासह नवीन युरोपियन विज्ञानाचे शिक्षण भारतात दिले पाहिजे असे या विद्वानांचे मत होते. आधुनिक विज्ञानाच्या श्रेष्ठत्वाबद्दल यांच्या मनात शंका नव्हती पण भारतीय लोकांचा विश्वास संपादून त्यांच्या परंपरांचा आदर करून, त्या खंडित झालेल्या परंपरा पुन्हा प्रवाही करण्याच्या पद्धतीने आधुनिक शिक्षण इथे द्यावे असे त्यांचे मत होते. या मतामुळे शिक्षणाच्या माध्यमाबद्दलही त्यांचे ठाम मत होते. आधुनिक शिक्षण, पण ते एतद्देशीय भाषांतून द्यावे. इंग्रजीही त्या जोडीला असावी असा हा मतप्रवाह होता.
या विरुद्धच्या मताला आपण ‘प िचमेचे अभिमानी’ म्हणू या. लॉर्ड मेकॉले हे या विचारांचे प्रमुख होते. भारताची संस्कृती, विद्या, ज्ञान, भाषा हे सारेच त्यांच्या दृष्टीने निकृष्ट दर्जाचे होते. आधुनिक युरोपियन विज्ञानांच्या पुस्तकांचा एक खण भारतीय पुस्तकांच्या ढिगाऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे त्यांचे मत होते. विज्ञानाबाबत हे खरे असेलही पण हाच नियम ते कला, काव्य यांसाठीही लावत होते. शिक्षण म्हणजे पा चात्त्य व ते इंग्रजीतून द्यायचे हा त्यांचा ठाम विचार होता. Orientalist विचारांच्या लोकांचा हेतू भारतीयांचा विश्वास जिंकत, प िचमेचा व पूर्वेचा समन्वय साधून, आधुनिक विज्ञान देशी भाषांत शिकवणारी शिक्षणपद्धती आणणे व ब्रिटिश सत्ता दृढ करणे हा होता; तर त्या विरोधी मताच्या लोकांचा हेतू हा प िचमेकडील संस्कृती, पेहराव, भाषा यांचा अभिमान जोपासणारा ब्रिटिश सत्तेचा पाईक असा भारतीय निर्माण करून ब्रिटिश सत्ता दृढ करणे हा होता. १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात या दोन दृष्टिकोनांतून येथे प्रयत्न झाले. या काळात भारतातच नव्हे तर इंग्लडंमध्ये देखील स्वतंत्र असे शिक्षणखाते नव्हते. मुलकी अधिकारीच शिक्षणव्यवस्था पाहात. त्यामुळे तो अधिकारी ज्या विचारांचा, त्या विचाराने तो वागे. या दोन विचारांतून राज्य बळकट करणे या एकाच हेतूने पण परस्परविरोधी मार्गांनी प्रत्यक्ष काय काय झाले हे पाहणे हा काही या लेखाचा हेतू नाही; परंतु गव्हर्नर बेंटिंक यांच्या मदतीने राजा राममोहन रॉय यांसारख्या लोकांनी बंगालमध्ये व एलफिन्स्टन-सारख्या गव्हर्नर्समुळे तर्खडकर, बाळशास्त्री जांभेकर, ज्योतिबा फुले इत्यादींनी महाराष्ट्रात शिक्षणाचा श्रीगणेशा केला याचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केलाच पाहिजे.
एकोणिसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध राणी व्हिक्टोरियाचा कालखंड:
ईस्ट इंडिया कंपनीला ब्रिटनच्या पार्लमेंटकडून जो व्यापाराचा परवाना मिळाला होता त्याचे १८५३ मध्ये नूतनीकरण झाले. या निमित्ताने पार्लमेंटच्या सिलेक्ट कमिटीने भारतातील शिक्षणव्यवस्थेचा आढावा घेतला. या आढाव्याच्या आधारावर शिक्षणविषयक धोरणात्मक निर्णय घेऊन एक शिक्षणविषयक खलिता १९ जुलै १८५४ रोजी भारतात पाठवला गेला. त्या वेळी चार्लस् वूड हे कंपनीच्या व्यवस्थापक-मंडळाचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे हा खलिता Wood’s Education Despatch या नावाने ओळखला जातो. या खलित्याने १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धातील सर्व शैक्षणिक वाद मिटवले.
शिक्षणाच्या हेतूबद्दल खलिता म्हणतो:
This Knowledge (European Knowledge) will teach the natives of India the marvellous results of the employment of labour and capital, rouse them to emulate us in the development of the vast resources of their country, guide them in their efforts, and gradually, but certainly confer upon them all the advantages which accompany the healthy increase of wealth and commerce; and at the same time secure to us a large and more certain supply of many articles necessary for our manufactures and extensively consumed by all classes of our population as well as an almost inexhaustible demand for the produce of British labour.
थोडक्यात ‘श्रमशक्ती व भांडवल यांच्या मिलाफातून काय काय आ चर्ये घडतात, साधन-संपत्तीचा वापर होऊन कशी संपत्ती तयार होते हे भारतीयांना कळावे. त्यांनी व्यापार व संपत्तीवाढ ह्यांसाठी ब्रिटिशांना साहाय्यभूत व्हावे व दोघांचा उत्कर्ष साधण्यासाठीही साहाय्यभूत व्हावे,’ हा शिक्षणाचा हेतू वुड्स डिस्पॅचने स्पष्ट केला. पण तसे करताना भारतीय भाषा, भारतीय कला यांचा अभ्यास याचे महत्त्वही त्यांनी मान्य केले. मात्र या भाषांमध्ये आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञान यांचा अंतर्भाव नाही. ही कमतरता दूर करण्यासाठी दोहोंची सांगड घातली पाहिजे असे खलित्यात प्रतिपादन आहे. शिक्षणाच्या माध्यमाबद्दल बोलताना वरील कारणांसाठीच ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजी हे माध्यम असावे पण त्या त्या भागातील भाषा ही देखील शिक्षणात अंतर्भूत असावी व क्रमाने इंग्रजी भाषेतील ज्ञान देशी भाषांत संक्रमित व्हावे असे खलिता म्हणतो.
वूडस्च्या खलित्यानंतर भारतातील शैक्षणिक धोरणांना स्पष्टता आली. स्वतंत्र शिक्षण विभाग उघडला गेला. दरम्यान झालेल्या १८५७ च्या उठावाच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीचा कारभार गुंडाळला जाऊन राणीचा थेट कारभार देशात सुरू झाला. या काळात भारतीय तरुणांची पहिली पिढी इंग्रजी शिक्षण घेऊन तयार झाली. या पिढीला इंग्रजी सत्तेची वाघीण आपल्याला खायला इथे आली आहे हे एका बाजूला उमजू लागले होते. दादाभाई नवरोजी, महादेव गोविंद रानडे, यांच्यासारखे विचारवंत ‘ड्रेनथिअरी’ मधून हा विचार मांडू लागले. पण त्याच वेळेला इंग्रजी शिक्षणाची आधुनिकता; लिंग, जात, धर्म ह्या भेदांपलिकडे जाऊन एक व्यक्ती म्हणून प्रत्येकाला उभे करण्याचे तिचे सामर्थ्यही या पिढीला जाणवत होते व म्हणून ते इंग्रजी भाषेचे व शिक्षणाचे स्वागत करत होते. याच अर्थाने विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनी इंग्रजीला ‘वाघिणीचे दूध’ असे म्हटले.
इंग्रजी शिक्षण आधुनिक असले; लिंग, जात, धर्म या सरंजामी चौकटीच्या बंधनापलिकडे जाणारे असले तरी वर्गबंधनाच्या पलीकडे जाणारे नव्हते. भारतातील वरच्या वर्गातील तरुणांना उच्च शिक्षण देऊन भारतीय प्रशासकीय सेवेत त्यांना सामावून घेणे हे जरी ध्येय असले तरी सर्वसामान्यांसाठी शिक्षण द्यायला व फारसा पैसा खर्च करायला ब्रिटिश राज्यकर्ते तयार नव्हते. अर्थात ही स्थिती भारतातच होती असे नाही. खुद्द ब्रिटनमध्येही अभिजनांना शिक्षण दिले की ते खाली आपोआप झिरपते हा झिरप सिद्धान्तच (percolation theory) प्रिय होता. त्यामुळे भारतातही झिरप सिद्धान्तच वापरला गेला. महात्मा फुले यांच्यासारख्या ब्रिटिश सत्तेच्या एका दृष्टीने समर्थक असलेल्यांनीही सर्वसामान्यांच्या शिक्षणासाठी हंटर आयोगापुढे साक्ष देताना झिरप सिद्धान्ताला विरोध केलेला आहे.
विसाव्या शतकाचा पूर्वा : स्वातंत्र्य चळवळीच्या उधाणाचा काळ
विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासूनच कर्झनच्या काळातील बंगालच्या फाळणीला विरोध करण्यासाठी झालेल्या चळवळीपासून भारतात स्वातंत्र्याची चळवळ वाढू लागली व ‘आधुनिक शिक्षणच—पण ते राष्ट्रीय भावनेतून दिलेले’ हा हेतू डोळ्यांपुढे ठेवून राष्ट्रीय शिक्षणाचा एक स्वतंत्र समांतर प्रवाह या काळात जोमाने वाढला.
आपण सर्वसाधारणपणे ‘भारतीय ब्रिटिश सत्ता’ असा जेव्हा शब्दप्रयोग करतो तेव्हा या सत्तेतही दोन प्रकारचे मुलूख होते हे लक्षात येत नाही. १८५७ चा उठाव होईपर्यंत ज्या प्रदेशातील राजे हटवून ब्रिटिशांनी आपला सरळ अम्मल आणला तो एक मुलूख, पण उठावातून धडा घेऊन उर्वरित राजांची राज्ये खालसा न करता सैन्य, परराष्ट्र धोरण इत्यादी महत्त्वाच्या विषयांव्यतिरिक्त कारभार या राजांकडे ठेवण्याचे धोरण ब्रिटिशांनी स्वीकारले, हा संस्थानी मुलूख. तो तसा मोठा होता. देशातील दोन पंचमांश प्रदेश संस्थानांत होता. एकूण ५५२ संस्थानिक होते. बहुतांश संस्थानिक ब्रिटिशांशी एकनिष्ठ होते. संस्थानांत शिक्षणाची त्या त्या संस्थानांची पद्धती होती. तेथे संस्थानाशी एकनिष्ठता जोपासण्याच्या हेतूने शिक्षण दिले जाई. संस्थानिक ज्या संस्कृतीवर विश्वास ठेवणारा असेल तसे शिक्षण दिले जाई. निजामाच्या राज्यात उर्दूतून शिक्षण होते. आज संस्थाने विलीन होऊन पन्नास वर्षे झाल्यावरही मराठवाड्यात त्या शिक्षणाचा ठसा तेथील वातावरणात जाणवतो.
अर्थात स्वातंत्र्य-ऊमीना पोषक नाही तरी समाजपरिवर्तनाला पोषक असे शिक्षण जनसामान्यांच्या शिक्षणाच्या हेतूने देण्याचा प्रयत्न काही संस्थानिकांनी केला. महाराष्ट्रातील शाहू छत्रपतींचे कोल्हापूर संस्थान, गुजराथमधील बडोदा नरेशांचे संस्थान व प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ गिजूभाई बधेकांनी जेथे प्रयोग केले ते भावनगर संस्थान आणि म्हैसूर ह्या संस्थानांचा उल्लेख केला पाहिजे.
याच काळात समाजातील विशिष्ट विभाग डोळ्यांपुढे ठेवून त्या विभागांच्या प्रगतीसाठी शिक्षण देण्याचे प्रयत्न झाले. आपल्या हाती घेतलेल्या कामाला झळ लागू नये म्हणून असे प्रयत्न करणारे लोक स्वातंत्र्य-चळवळीपासून लांबही राहिले पण त्यांनी ज्या विभागांना शिक्षण दिले ते विभाग समाजातले आजवरचे दुर्लक्षित विभाग असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांनी स्वातंत्र्य चळवळीला अप्रत्यक्षपणे बळकटीच आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांच्या शिक्षणासाठी केलेला प्रयत्न व महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी केलेले प्रयत्न ह्याचा खास उल्लेख या संबंधात केला पाहिजे.
ब्रिटिश सरकारच्या शिक्षणव्यवस्थेला समांतर असे हे जे प्रयत्न झाले त्या सर्व विचारांतून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या शिक्षणाचा पाया तयार झाला. त्या कालखंडाकडे जाण्यापूर्वी शासनाच्या शिक्षणव्यवस्थेत झालेल्या हेतूविषयक बदलांची नोंद घेतली पाहिजे. स्वातंत्र्य-चळवळ व ब्रिटिश-द्वेष यांमुळे या बदलांची उजळ बाजू अनेकदा नजरेआड होते. कर्झन हा भारतीयांत तसा बदनाम आहे परंतु कर्झनने शिक्षणाला प्राधान्य दिले. शिक्षणावरचा खर्च वाढवला. १८५४ ते १९०२ या काळात विस्तार हा हेतू होता. १९०२ नंतर दर्जा उंचावणे हा हेतू ठेवला गेला. त्याचे श्रेय कर्झनला जाते. १९२१ पर्यंत हे प्रयत्न झाले. पण पुढे दोन महायुद्धे, १९३० ची मंदी व स्वातंत्र्य चळवळीची धग यांमुळे भारतात शिक्षणाची आबाळच झाली.
स्वातंत्र्याची पन्नास वर्षे :
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वातंत्र्य-चळवळीच्या काळात लोकांना दिलेल्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिक्षणाचे हेतू नि िचत केले गेले. शिक्षण हे सामाजिक क्रांतिकारक परिवर्तनाचे साधन मानले गेले. १९६६ चा कोठारी आयोगाचा अहवाल हा या बाबतीत पाहणे उद्बोधक ठरेल. प्रसिद्ध गांधीवादी शिक्षणतज्ञ जे. पी. नाईक या आयोगाचे सेक्रेटरी होते. या आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी देऊन देशाचे अधिकृत शैक्षणिक धोरण म्हणून ते जाहीर झाले. या धोरणात दिलेली उद्दिष्टे वा शिक्षणाचे हेतू पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. लोकांचे जीवन व गरजा यांच्याशी शिक्षणाची सांगड घालून समाजाची एकूण उत्पादकता वाढविणे. यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन व श्रमप्रतिष्ठा हा शिक्षण व संस्कृती यांचा अविभाज्य घटक बनविणे.
२. लिंग, जाती, धर्म, वंश या संबंधीच्या श्रेष्ठाश्रेष्ठतेच्या कल्पनांतून मुक्त होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने शिक्षण देणे. यासाठी सर्वधर्मसमभाव, स्त्री-पुरुष समानता, इत्यादी मूल्ये शिक्षणातून समाजात रुजविणे. शाळांत धर्माचे शिक्षण न देता सर्वच धर्मांविषयी तौलनिक शिक्षण देणे.
३. एक किमान पातळीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून लोकशाही राबविण्यास लोकांना सक्षम बनविणे. त्यासाठी सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाचे मार्गदर्शक तत्त्व प्रत्यक्षात अंमलात आणणे.
४. समानता हे जीवनमूल्य शिक्षणातून प्रत्यक्षात आणणे. त्यासाठी कमकुवत घटकांना मदत व प्रोत्साहन देणे; मात्र तसे करताना सामाजिक एकत्वाच्या भावनेच्या वृद्धीसाठी सर्वांसाठी एकच शाळा (common school) व शेजारील शाळा (neighbouring school) ह्या संकल्पना राबविणे.
हे हेतू प्रत्यक्षात किती साध्य झाले हा काही ह्या लेखाचा विषय नाही. परंतु आजवरचे शासनाचे अधिकृत शैक्षणिक धोरण हे हेतू समोर ठेवून आखले गेलेले आहे. वर्तमान काळात हेतूमध्ये होणारे बदल व पुढील आव्हाने :
गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाच्या वरील उद्दिष्टांत मोठे आणि अहितकारक बदल होत आहेत. हे बदल दोन प्रकारचे आहेत.
१. गोरगरिबांचे शिक्षण बंद करणारे बदल : स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचे आपल्या देशातील सरकार हे भांडवली विचाराचे आहे. भांडवलशाही समाजरजनेत विषमता ही अंगभूत आहे. परंतु या विषमतेचा फटका गोरगरिबांना कमी बसावा, निदान त्यांची आर्थिक परिस्थिती दुष्टचक्राची होऊ नये म्हणून भांडवली रचनेतील कल्याणकारी राज्याची संकल्पना पुढे आली. ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांच्याकडून तो वळता करून आरोग्य, शिक्षण, निवारा, अन्न, वस्त्र व आवश्यक तो प्रवास या गोष्टी तरी गोरगरिबांना शक्य तर मोफत, निदान स्वस्त मिळाव्यात असे धोरण होते. ते बदलून वरील सर्वच गोष्टींची उपलब्धता आता बाजाररचनेवर सोडून द्यायला सुरुवात झाली आहे. समाजपरिवर्तन हा आता शिक्षणाचा हेतू नाही, तर भांडवली विषमतेची रचना मजबूत करणे, हा आता हेतू होऊ लागला आहे. शिक्षणावरचा शासनाचा खर्च झपाट्याने कमी होतो आहे. आधीच अल्प असलेल्या (सकल घरेलू उत्पादनाच्या ३%) शिक्षणावरचा खर्च आणखी कमी करण्याची बिर्ला-अंबानी कमिटीची शिफारस आहे. (सकल घरेलू उत्पादनाच्या १.७%). याला सर्व भांडवली पक्षांचा पाठिंबा आहे. विकसित राष्ट्रांच्या प्रभुत्वाखालील जागतिकीकरण, खाजगीकरण या पार्श्वभूमीवर हा बदल होतो आहे. हा बदल होऊ न देणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
२. शिक्षणातील वाढणारा मूलतत्त्ववादाचा प्रभाव दुसऱ्या प्रकारचे बदल घडवू पाहात आहे. आजवर सर्वधर्मसमभाव, लिंग-जात-धर्म-वंश भेद विरोध या आधारे सामाजिक सामंजस्य वाढविणे हा शिक्षणाचा एक प्रमुख हेतू होता. मूलतत्त्ववादी दुसऱ्या धर्मातील लोकांबद्दल द्वेष पसरवून व स्वतःच्या संस्कृतीचा खोटा अहंकार जोपासून हे सामंजस्य बिघडवू पाहत आहेत. हिंदुत्ववाद्यांच्या शाळा व मुसलमान धर्मांधांचे मदरसे हे काम करतातच आहेत पण शासनाची अधिकृत धोरणे न बदलता केंद्र सरकार शिक्षण-व्यवस्थेतून हे करू पाहत आहे. इतिहासाचे पुनर्लेखन, फलज्योतिष–वैदिक गणित–भारतीय वास्तुशास्त्र हे विषय सुरू करणे, संस्कृतचा दर्जा वाढविणे इत्यादी प्रयत्नांतून हे होत आहे.
हे प्रयत्न हाणून पाडणे हे एक मोठे आव्हान आहे. या लढाईत मात्र लोकशाही-वादी सर्वधर्मसमभाववादी भांडवली पक्ष व संघटनाही पुरोगामी डाव्यांच्या बाजूने येण्याची शक्यता आहे. काळ कठीण आहे. हेतू वाईट आहेत. यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग स्पष्ट आहे पण तो खडतर आहे.