मासिक संग्रह: मार्च, २००२

खादीवरचे श्री. दिवाकर मोहनी यांचे लेख क्रमश: आजचा सुधारक मध्ये प्रसिद्ध होत आहेत. हा विषय या देशाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. पण क्रमशः प्रसिद्ध होणारी कोणत्याही स्वरूपाची लेखमाला संपूर्ण प्रसिद्ध होईपर्यंत मी वाचत नाही. कारण त्यामुळे काही वेळा महत्त्वाचे संदर्भ, मुद्दे, मनात राहत नाहीत व वेळेचा अपव्यय होऊन कलाकृतीचे वा विचारांचे नीट आकलन होत नाही असे माझ्यापुरते मला वाटते.
त्यामुळे मी जे मुद्दे विचारार्थ पुढे मांडत आहे ते यापूर्वी या लेखमालेत विचारात आलेले असतील वा पुढे विचारात येणार असतील तर हे पत्र छापण्याचे अर्थातच कारण नाही.

मागच्या लेखात आपण ऐपत हा विषय चर्चेला घेतला होता, आज कर हा घेऊ. सामान्य नागरिकाच्या पाठीवर कराच्या वाढत्या बोझ्याची चित्रे दरवर्षी अर्थ-संकल्पाच्या प्रकाशनाच्या सुमारास वर्तमानपत्रांतून हमखास दिसतात. वजनाखाली अतिशय वाकून गेलेला, घाम पुसत असलेला एक माणूस त्यांमध्ये दिसतो. ते चित्र पाहून हा माणूस तंबाखू, दारू, पेट्रोल इत्यादि वस्तू विकत कसा घेऊ शकेल असा विचार मनात येई कारण सारा वाढीव कर मुख्यतः त्याच वस्तूंवर लादलेला असे. वर्षानुवर्षे वाढत राहणारा कर सामान्य नागरिक देऊ शकतो याचे रहस्य पुढेपुढे समजू लागले. हा वाढीव कर देता येईल इतके त्याचे उत्पन्न असतेच आणि तेही करासोबत वाढत असते.

अर्जेंटिना हा भौगोलिक क्षेत्राच्या दृष्टीने जगातील (भारताच्या सातव्या क्रमांकानंतरचा) आठवा मोठा देश आहे. भारताचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२,८७,२६३ चौ. कि. मी. इतके आहे, तर अर्जेंटिनाचे २७, ७६, ६५४ चौ. कि. मी. आहे. लॅटिन (दक्षिण) अमेरिकेत ब्राझील सगळ्यात मोठ्या भौगोलिक प्रदेशाचा (८५,११,९६५ चौ. कि. मी.) देश आहे, तर अर्जेटिना क्र. २ वर आहे. भारताची लोकसंख्या सुमारे १०२ कोटी आहे, ब्राझीलची १६.५ कोटी आहे, तर अर्जेंटिनाची ३.६ कोटी आहे. १९९५ च्या जागतिक आकडेवारीनुसार (मनोरमा इयरबुक, १९९९) अर्जेंटिनाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ८११० डॉलर्स होते, तर भारतातील दरडोई उत्पन्न ३८५ डॉ.लस

७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ताकद वाढविणारी आहे. लोकांचे सामर्थ्य व एकजूट वाढविणारी आहे. या कल्पनेचे वास्तवात रूपांतर करण्यात मात्र प्रचंड कोंडी होत आहे. ही व्यवस्था बदलायला ही घटना-दुरुस्ती उपकारक ठरू शकते. त्यामुळे प्रस्थापित वर्गाला हादरे बसू शकतात. मात्र त्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. सर्व राज्यांच्या मर्जीवर सोडलेल्या घटनादुरुस्तीकडून अधिक यश अपेक्षित होते. पंचायत राज बिलाची अंमलबजावणी व्हायची असेल तर महत्त्वाचे चार घटक लक्षात घ्यायला हवेत. ते घटक असे
१. पंचायत या घटकांचे कार्यक्षेत्र व अधिकार सुस्पष्ट असायला हवेत.

मूळ भारतीय जनतेने इतरांवर अवलंबून न राहता भारत देशाचा कार्यभार स्वतः चालवावा याकरिता लागणारे शिक्षण स्वखर्चाने घेऊ शकणार नाही व विशिष्ट स्वार्थी मंडळी शिक्षण घेऊ देणार नाही याची जाण ठेवून सर्वांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी संविधानाच्या भाग ४ मधील अनुच्छेद ४५ अन्वये राज्य सरकारवर सोपविली.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४५ मध्ये अशी तरतूद केलेली आहे की, ‘राज्य हे या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या कालावधीच्या आत सर्व बालकांना त्यांच्या वयाला चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.’

साहित्य-क्षेत्रात प्रस्थापित आणि विद्रोही असे गट असल्याचे उघडपणे दिसतेच आहे. साहित्याची समीक्षा केवळ प्रस्थापितांच्या आणि सवर्णांच्या दृष्टिकोनातून व्हावी हे सर्वांना पटण्यासारखे नाही. कोणत्याही कलाकृतीचा आस्वाद घेताना, परंपरा, रूढी आणि मनावर रुजलेले संस्कार ह्यांचा खोल परिणाम पाहणाऱ्यावर होत असतो आणि त्या दृष्टीने कलाकृतीचे मूल्यमापन होणे अपरिहार्य असते. साहजिकच पुरुष-प्रधान संस्कृतीत होणारी समीक्षा विशिष्ट ‘पुरुषी’ चष्म्यातून आजवर होत आलेली आहे. पण स्त्रीवादाचा हुंकार उमटल्यापासून समीक्षाही स्त्रीवादी होणे सहाजिकच आहे. अशा स्त्रीवादी भूमिकेतून डॉ. तारा भवाळकर ह्यांनी निरनिराळ्या माध्यमां तील वेधक कृतींवर आपल्या प्रतिक्रिया तिसऱ्या बिंदूच्या शोधात’ ह्या पुस्तकात नोंदवलेल्या आहेत.

उत्पादनाच्या पद्धतींमधले फरक नोंदताना मार्क्स म्हणतो, “पवन-चक्की तुम्हाला सामंतशहा देते, आणि वाफेचे एंजिन भांडवलशहा.” संसाधनांच्या वापरातले तंत्रवैज्ञानिक फरक दाखवताना आपणही असे म्हणू शकतो, “कु-हाड आणि बैलगाडी शेतीची पद्धत देतात, आणि (यंत्रचलित) साखळी-करवत आणि रेल्वे एंजिन औद्योगिक पद्धत देतात.”
[धिस फिशर्ड लँड (अॅन इकॉलॉजिकल हिस्टरी ऑफ इंडिया)’ माधव गाडगीळ व रामचंद्र गुहा, ऑक्स्फर्ड इंडिया, १९९२, या पुस्तकात तंत्रज्ञान, जीवनपद्धती, जैविक विविधता, जमिनीचा व ऊर्जेचा वापर, इत्यादी घटकांचे परस्परसंबंध दाखवण्यासाठी लेखक वरील उदाहरण देतात.]