ऐपत

शिवसेनेला सत्ताधीश होण्याची आकांक्षा निर्माण झाल्यानंतर तिने झोपड-पट्ट्यांतील रहिवाशांची एकगठ्ठा मते मिळविण्याच्या हेतूने मुंबईमध्ये झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी पक्की घरे बांधण्याची एक योजना तयार केली. कोणालाही आपल्या पूर्वीच्या राहत्या घरातला हिस्सा द्यावा न लागता झोपडपट्ट्या नष्ट करण्याची ती कल्पना चांगली होती. पण ती व्यवहारात उतरू शकली नाही. ती व्यवहार्य नाही ह्याचे चांगले भान ती योजना बनविणाऱ्यांना असावे; पण राजकीय पक्षाला काही कार्यक्रम हवा असतो. अशा कार्यक्रमाच्या गरजेपोटी पुष्कळ समस्या चिघळत ठेवाव्या लागतात. राजकीय पक्षांना प्रजेचे मोठे प्र न सोडविण्यात स्वारस्य नसते. ते चिघळत ठेवण्यात असते. पण ते असो. झोपडपट्टी-निर्मूलनाच्या योजनांची आठवण अशासाठी केली की त्यावरून माझा मुद्दा जास्त स्पष्ट व्हावयाला कदाचित मदत होईल.

झोपड्या पाडून तेथे पक्क्या इमारती बांधण्याची योजना बारगळली कारण झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांजवळ नवीन इमारती बांधण्यासाठी पैसा नव्हता. नवीन इमारत बांधताना दोन गोष्टींसाठी पैसा लागतो. (१) जमिनीची किंमत आणि (२) इमारतीच्या बांधकामाची किंमत! इमारतीच्या किंमतीमधला काही पैसा रहिवाशांनी घालावयाचा होता. तो पुरणार नसल्यामुळे त्या जागेवर जे जास्तीचे मजले होणार ते विकून त्या पैशांतून इमारती पूर्ण होणार! पण जमीन-मालकाला द्यावयाचा पैसा कोठून आणावयाचा? मुंबईच्या जागेच्या सतत चढत जाणाऱ्या किंमतींचा विचार करता तेवढा पैसा उभा करणे कोणा बिल्डरच्या आटोक्यात नव्हते आणि नाही.. मुंबईमधल्या काय किंवा कोणत्याही दुसऱ्या शहरामधल्या काय झोपडपट्ट्या नष्ट करावयाच्या असतील किंवा असलेल्या वाढू द्यावयाच्या नसतील तर त्यासाठी शासनाचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. शासनाने झोपडपट्टीत राहणाऱ्याची ऐपत वाढवून द्यावयाला पाहिजे—-तरच झोपडपट्टी नाहीशी होऊ शकेल. ज्याप्रमाणे रस्ते, पूल, धरणे इत्यादि स्वतःच्या खर्चाने बांधण्याचा संकल्प सरकार करते त्यासाठी करांमधून पुरेसा पैसा उभा राहत नसेल तर चलनवाढ करते त्याप्रमाणे, अगोदर पैसा लावून, इमारती आधी पूर्णपणे बांधून काढून त्यांची किंमत क्रमाक्रमाने म्हणजे हप्तेबंदीने त्यांत राहणाऱ्यांकडून वसूल करावयाची. असे जोपर्यंत आपले सरकार करणार नाही तोपर्यंत झोपडपट्ट्यांची समस्या सुटणार नाही. गरीब माणसाला राहावयास जागा कमी पुरते असा स्वतःचा समज करून घेऊन लहान लहान कच्ची घरे बांधण्याची चूक सरकारने करू नये. जेव्हा एखाद्या देशाचे सरकार एखादे काम करते तेव्हा देशातले सर्व लोक मिळून ते करीत असतात. ह्याचा अर्थ असा की ते आम्हीच एकमेकांसाठी करीत असतो. आणि ज्यावेळी सगळ्यांची संकल्पशक्ती एका दिशेने काम करते, तेव्हा त्यांना काहीच अशक्य नसते. कामांचे डोंगर उभे राहतात. सगळ्यांना चांगली पुरेशी घरे कर्जाऊ का होईना आपण दिली तरच सगळ्यांचे राहणीमान वाढेल. किंवा असे म्हणू की ते थोडेफार समान होईल. (कोणतीही कर्जफेड ही केवळ आकड्यांची देवाणघेवाण आहे हे मागच्या काही लेखांकांमधून पुरेसे स्पष्ट झाले असावे. ते स्पष्ट झालेले नसेल तर त्या मुद्द्याचा विस्तार पुन्हा करता येईल.) ही घरे भाडेपट्ट्याने देऊ नये. किंमत हप्तेबंदीने वसूल करावी.

सरकारजवळ पैसा नाही म्हणून म्हणून खाजगी बिल्डर्सनी घरे बांधावी असे सांगणे—-अशा मोठमोठ्या योजना मांडणे—-म्हणजे तृषार्ताला मृगजळ दाखविणे आहे. अशा मृगजळ-प्रदर्शनाचा लाभ फक्त मते मिळविण्यापुरताच. दुसरा कसलाही नाही. विकसनशील राष्ट्रांत सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय मोठी कामे सहसा उभी राहत नाहीत. काही झालीच तर ती बहुधा एकाला लुबाडून दुसऱ्याला अधिक संपन्न करणारी किंवा जे पूर्वीपासून संपन्न आहेत त्यांची संपन्नता वाढविणारी अशी असतात. सार्वत्रिक संपन्नता आणि समता आणण्याच्या दृष्टीने त्यांचा उपयोग नसतो. स्वतंत्र देशातली सरकारी कामे म्हणजे जेथे सकलांची संकल्पशक्ती एकवटली आहे अशी कामे. पण आमचे दुर्दैव असे आहे की आमच्या सरकारला आपल्या स्वतःच्या ह्या सामर्थ्याची जाणीव नाही. आणि प्रजेला सरकार आपले वाटत नाही.

झोपडपट्टीवासीयांना आयती घरे बांधून द्यावी; ती पुरेशी मोठी आणि मजबूत असावीत असा वर उल्लेख आहे. त्यावरून पुन्हा थोडे खादीच्या विषयाकडे जाणे भाग आहे.. जेथे स्वावलंबनावर भर आहे तेथे, म्हणजेच खादी-ग्रामोद्योगाच्या सिद्धान्ता-प्रमाणे आयत्या वस्तु विकणे योग्य नाही. खादीमध्ये ग्राहकाच्या गरजेप्रमाणे माल तयार करावयाचा असतो. आधी माल तयार करून त्यासाठी मागाहून गि-हाईक शोधणे त्या सिद्धान्तात बसत नाही. तसे केल्याने ग्राहकाचे शोषण होते—कारण ग्राहकाच्या खिशातला पैसा बाहेर जातो—-असे स्वावलंबनाच्या सिद्धान्ताचे प्रतिपादन आहे. ग्राहक आणि विक्रेता हे द्वैतच खादीला नको आहे. जो उत्पादक तोच उपभोक्ता आणि अर्थातच जो उपभोक्ता आहे त्याने स्वतःच उत्पादक बनावयाचे आहे. दुसरी कोणतीही व्यवस्था खादीच्या तत्त्वज्ञानाला मान्य नाही. ह्याउलट परस्परावलंबनामध्ये एकमेकांच्या गरजा सर्वांनी समजून घेऊन त्याप्रमाणे मालाचे उत्पादन आणि वितरण घडवून आणावयाचे आहे. कोणीही आपल्या स्वतःपुरते उत्पादन करावयाचे नाही. ज्या ठिकाणी माल अगोदर बनतो आणि त्यानंतर त्यासाठी ग्राहक शोधला जातो तेथेच ग्राहकाची ऐपत वाढवून देणे, ती वाढती ठेवणे, पूर्वी ज्यांच्या ठिकाणी ऐपत नव्हती त्यांच्या ठिकाणी ती निर्माण करणे शक्य असते. गरजेप्रमाणे माल तयार करण्याच्या पद्धतीमध्ये ग्राहकाची ऐपत कधीही वाढविता येत नाही. पूर्वी तुम्ही वर्षाला एक धोतरजोडी वापरत असाल तर तुमची गरज एका धोतरजोडीचीच आहे असे नेहमीसाठी मानले जाईल. गरजेपुरतेच उत्पादन करावयाचे असा नियम असल्यामुळे तुम्ही गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन केल्यास आणि ते ग्राहकावर लादल्यास ग्राहकाचे शोषण होते असे मानले जाते. त्यामुळे कापूसही त्याच बेताने पिकवावयाचा. ह्याउलट जेथे माल आधी तयार करून मागाहून त्यासाठी ग्राहक शोधावयाचा अशी अर्थव्यवस्था आहे तेथे ग्राहकांच्या गरजेचा संबंधच नसतो. आधी गिरणी घालावयाची—-कापूस गोळा करावयाचा—-कापसाला पुरेशी किंमत रोखीने द्यावयाची आणि कापसाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यावयाचे. जितका कापूस पिकेल तितक्या सगळ्या कापसाच्या धोतरजोड्या कमीत कमी श्रमांत करावयाच्या आणि त्या बाजारात मांडावयाच्या. येथे ग्राहकाच्या गरजेचा विचारच नाही. ग्राहकाला गरज असो की नसो, गिरणीतून माल बनविणे चालू. असा तयार माल पूर्वीपेक्षा जास्त असल्यास म्हणजे पूर्वीच्या एका धोतरजोडी ऐवजी प्रत्येकाला तीन-चार-पाच धोतरजोड्या पडतील ह्याचा विचार न करता मालाचे उत्पादन चालू ठेवल्यासच उपभोक्त्याला त्याच्या पूर्वी-इतक्याच श्रमांत म्हणजे त्याला एक धोतरजोडी प्राप्त करण्यासाठी जितके श्रम करावे लागत होते तितक्याच श्रमांत तीनचार धोतरजोड्या मिळू शकतात. हे जे जास्तीचे उत्पादन होते ते त्याच्या वाट्याला आले म्हणजे त्याची ऐपत तेवढी वाढली असे समजता येते. वर धोतरजोडीचे उदाहरण घेतले ते आता घरबांधणीला लावू. घरबांधणीसाठी मुख्यतः विटा, सीमेंट आणि लोखंडी सामान ह्यांची गरज असते. थोडेफार लाकूड लागते, पण लाकडाचे प्रमाण आता कमी होत चालले आहे. तर ह्या तीनचार वस्तूंचे उत्पादन देशात मुबलक होऊ लागले की सर्वसामान्य लोकांची आपली स्वतःची घरे मोठ्या संख्येत होऊ लागतात. गेल्या दहापंधरा वर्षांत पुष्कळ मुंबईकर मध्यमवर्गीयांनी पुण्याला घरे बांधली. पूर्ण बंगले जरी त्यांच्या मालकीचे नसले तरी एका कुटुंबाला राहावयाला पुरेल इतकी जागा दोन्ही शहरांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची झालेली आहे. ही घरे (ओनरशिप ब्लॉक) ज्यांच्या आटोक्यात आहेत अशांची संख्या रोजच्या रोज वाढत आहे. ह्याचे कारण ब्लॉक आधी बनतो आणि त्यानंतर त्याला ग्राहक शोधला जातो. आणि ग्राहक घरांची किंमत हप्तेबंदीने देतो. आणि त्या अगोदर सीमेंट आणि लोखंडी सामान भरपूर बनते आणि मग त्यासाठी ग्राहक पाहिला जातो.

शंभर वर्षांपूर्वी घर बांधणाऱ्याला आधी पैशांचा संचय करावा लागे. शक्य त्या ठिकाणी काटकसर करून, पर्यायी खर्चाच्या बाबी टाळून, पैसा जमवावयाचा. कुंभार, गवंडी, सुतार, लोहार अशा कारागिरांना गाठून हाती असलेल्या पैशांच्या बेताने घराचा आकार ठरवावयाचा. त्यांच्यावर देखरेख कस्न घरे बांधून घ्यावयाची. (अर्थात हा भाग बलुतेदारी पद्धती जेथे नव्हती अशा शहरांमधला.) प्रत्येकाला अंथरूण पाहून पाय किती पसरावयाचे हे ठरवावे लागे. आज घर आधी बांधून तयार. बँका कर्ज देण्यास उत्सुक. हप्ते सोयिस्कर. इतकेच नव्हे तर पूर्वीच्या मातीच्या, शेणाने सारवलेल्या जमिनीऐवजी सुरेख संगमरवरी लादी पुष्कळ मध्यमवर्गीयांच्या आटोक्यात आलेली आहे. कारण पूर्वीपेक्षा प्रचण्ड प्रमाणात वाढलेल्या उत्पादनामुळे बऱ्याच लोकांची ऐपत वाढली आहे. ह्या साऱ्या गोष्टी लोक जास्त कर्तबगार झाल्यामुळे किंवा पैसा जास्त प्रमाणात उपलब्ध झाल्यामुळे नव्हे तर उत्पादनाच्या पद्धती बदलल्या-मुळे शक्य झाल्या आहेत.

घरांची संख्या आणि आकार वाढण्याचे कारण घरबांधणीच्या सामानाची उपलब्धता हे आहे. ग्राहकाने केलेल्या श्रमांच्या मोबदल्यात त्याला मोठे घर मिळते. ज्यांना पूर्वी लहान जागेत राहावे लागत होते त्यांनी मोठे घर कशाच्या बळावर मागावयाचे? आजवर जास्त परिश्रम करून कोणाचीही ऐपत वाढली नाही. परिश्रमांनी ऐपत वाढली असती तर शेतांवर मजुरी करणारे किंवा गिरण्यांतून नोकऱ्या करणारे अतिशय श्रीमान् झाले असते. तसे झालेले नाही. श्रमांचा आणि ऐपतीचा संबंध नाही. प्रजेमध्ये समता आणण्यासाठी आणि ऐपत नसणाऱ्यांच्या ठिकाणी ती निर्माण करण्यासाठी परस्परावलंबनाला पर्याय नाही.

आजपर्यंतची आमची आर्थिक व्यवस्था ही मिश्र व्यवस्था आहे. शिवाय ही एकेकट्याने श्रीमान होण्याची व्यवस्था आहे. सगळे एकेकट्याच्या प्रयत्नाने संपन्न झाले की सर्व समाज संपन्न होईल असे आजची अर्थव्यवस्था समजते. त्यासाठी प्रत्येकजण आपापल्या व्यवहारातून नफा कसा मिळेल, तो जास्तीत जास्त कसा मिळेल ह्याचा विचार करतो आणि तसे प्रयत्न करतो. त्यासाठी दुसऱ्याला त्याच्या उत्पादनातल्या सहभागापोटी द्यावयाचा त्याचा न्याय्य हिस्सा देण्याचे नाकारतो. इतकेच नव्हे तर जास्त उत्पादन केल्यास भाव पडतील, आपले केलेले सारे श्रम वाया जातील म्हणून शक्य असेल तेव्हा उत्पादनाला आळा घालतो. परिणामी पूर्वीपासून जे वंचित आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचेल इतके उत्पादन होऊच शकत नाही.

ज्या व्यवसायांना पूर्वीपासून प्रतिष्ठा प्राप्त होऊन बसलेली आहे—-तो व्यवसाय करणाऱ्यांनाच माल विकत घेण्याची ऐपत आहे असे मानण्यात येते. त्यामुळे देशात होणाऱ्या उत्पादनाचा लाभ काहींनाच होतो. श्रीमंत श्रीमंत राहतात. गरीब गरीब. खाजगी मालकीच्या व्यवसायांना कधीही स्वतःला नुकसान येऊ द्यावयाचे नसते. नव्याने, पूर्वीपेक्षा अधिक माल तयार करण्याची अशा व्यवसायांची तयारी नसते. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ होणार नसेल तर कोणताही मोठा कारखाना उभा राहू शकत नाही. उत्पादनात वाढ म्हणजे मंदीला आमंत्रण असे प्रत्येक व्यावसायिक वा उद्योजक मानत असल्यामुळे तो नवीन उद्योग सुरू करताना अतिशय जपून पावले टाकतो. किंवा सुरू कस्न योजनांचा लाभ पदरात पडला की उद्योग बंद करतो. त्या उद्योगांच्या नावावर मिळणारी परमिट-लायसेन्सेस घेऊन आणि ती परस्पर विकून आपले खिसे पुढेही भरत राहतो. (विदर्भामध्ये असे शेकडो उद्योग दाखविता येतील.)

सार्वजनिक मालकीचे उद्योग आमच्या देशात मागच्या तीसचाळीस वर्षांत सुरू झाल्यामुळेच आमच्या देशांतली सुबत्ता थोडीफार वाढली आहे. तिचा लाभ पूर्वीच्या मानाने अधिक लोकांना मिळू लागला आहे. आता पुनरपि खाजगीकरणाकडे आपण वळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्याचे दुष्परिणाम भोगण्यासाठी आम्हास कंबर कसावी लागेल. (क्रमशः)

मोहनी भवन, खरे टाऊन, धरमपेठ, नागपूर — ४४० ०१०