शेती: काही सामाजिक, काही आर्थिक, काही तांत्रिक

१. भारत आजही खेड्यांचा आणि कृषिप्रधान देश आहे. जवळ जवळ ७० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण आहे आणि तिचा चरितार्थ शेतीकामाशी जोडलेला आहे. अमेरिका एक तृतीयांश जगाला जेवायला घालते पण तिला आपण कृषिप्रधान म्हणत नाही कारण तिची ५-६ टक्के लोकसंख्याच शेतीकामात गुंतलेली आहे. भारतात ४० टक्के प्रजा दारिद्र्यरेषेखाली आहे. याचा अर्थ असा की एक जेवण झालेकीच तिला पुढच्या जेवणाच्या काळजीने पछाडलेले असते. गाडगीमडकी आणि चिरगुटे हीच त्यांची संपत्ती. एरवी ती पूर्णपणे कफल्लक आहेत. अशी सदैव भुकेच्या विवंचनेत वावरणारी माणसे आपली जीवनेच्छाच हरवून बसलेली असतात. त्यांच्याकडून कुठल्याच निषेधाची, प्रतिकाराची अपेक्षा करता येत नाही. एक त-हेच्या न्यूनगंडाखाली ही माणसे वावरत असतात. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष जमिनीची मालकी—-किती आणि कोणाकडे—-कशी आहे. हेही पाहण्यासारखे आहे. ५९ टक्के अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे केवळ एकंदर शेतजमिनीच्या १५ टक्केच जमीन आहे आणि बड्या ९ टक्के भूधारकांकडे ४५ टक्के जमीन आहे. हे आकडे १९९०-९१ चे आहेत. “कसेल त्याची जमीन” आणि “कमाल जमीन धारणा कायदा” पास होऊन बऱ्याच काळानंतरचे आहेत. शिवाय महाराष्ट्रासारख्या प्रांतात यातील बराच भाग कोरडवाहू शेतीचा आहे. प िचम बंगाल आणि केरळ यांनी या कायद्यांचा कसोशीने पाठ-पुरावा करूनही १०-१५ टक्यांच्या वर जमिनीचे फेरवाटप झाले नाही. आणि भूमिहीनांना २० गुंठे, ३० गुंठे असे लहान लहान तुकडेच मिळाले. अर्थात ज्यांना काहीच नाही त्यांना थोडा तरी आश्रय/आधार मिळाला हे नि िचत.
२. परंतु जमीन मिळणे ही पहिली पायरी झाली. ती उपजाऊ असणे, करणे यावरही खूप मेहनत घ्यावी लागते. ज्यांच्याकडे आपल्या हातांपलीकडे कुठचीच संसाधने नाहीत. तांत्रिक ज्ञानाचे पाठबळ नाही त्यांनी काय करायचे? गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात सेंद्रिय शेती, निसर्गशेती, “दहा गुंठ्याचे प्रयोग”, द्राक्ष प्रयोग परिवार इ. नावांनी स्वयंसेवी संस्था या दिशेने बरेच कार्य करीत आहेत. त्याचबरोबर Self Help Groups च्या माध्यमातून स्त्रियांनाही सहभाग देण्याचे चालू आहे. जमीन आणि पाणी ही शेतीची प्रमुख साधने. जमीन ही आहे तेवढीच राहणार. तीव्र वाढ होणार नाही. आजच महाराष्ट्रात ५८.५% जमीन शेतीखाली आहे. तीही जंगलांवर अतिक्रमणे केल्यामुळे. साधारणतः ३०-३५% जमिनीवर जंगल उभे असते, तेव्हाच पर्यावरणाचा समतोल राहतो. १५% तरी शहरे, रस्ते, व उजाड किंवा दलदलीची असणार. म्हणजे काही जमीन परत जंगलाकडे वळविणे भाग आहे. (महाराष्ट्रात फक्त १४ टक्के जमिनीवर जंगल आहे आणि तेही उत्तम स्थितीत नाही). जंगलाच्या आच्छादनाभावी आणि प्रच्छन्न गुरचराईमुळे जमिनीची प्रचंड धूप झाली आहे व होत आहे.
सांगण्याचा मुद्दा असा की —- दुबार तिबार पिके, दोनतीन पातळ्यांवर एकाचवेळी परस्परपोषक पिके —- असे उपक्रम करणे, त्याला तंत्रज्ञानाचे पाठबळ देणे भाग आहे. यातूनच या गरीब लहान शेतकऱ्यांची “उपजीविकेची शेती’ उभी राहणार आहे. पाणी हा तर आपल्या शेतीचा सर्वांत निर्णायक घटक आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही महाराष्ट्रात केवळ १४-१५ टक्के शेतजमीनच ओलिताखाली आली आहे. त्यातही पाण्याचे वाटप फार असमान झाले आहे. सिंचनाच्या पायाभूत सोयी गैरव्यवस्थेच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. ४-६ टक्के ऊसक्षेत्रावर सिंचन व्यवस्थेतून उपलब्ध झालेले ६० टक्के पाणी वापरले जाते. अशावेळी सिंचन व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थाच्या ताब्यात देण्याचा विचार जोर धरत आहे. आज महाराष्ट्रात ५०-६० शेतकऱ्यांच्या पाणी वाटप संस्था कार्यान्वित झाल्या आहेत आणि त्यांचा अनुभव उत्साहवर्धक आहे. “पाणी पंचायतीच्या” चळवळीच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाचा “पाण्याचा मूलभूत हक्क” अस्तित्वात येऊ पहात आहे. हा हक्क हेही गरिबाच्या हातात मिळालेले साधन (asset) होईल. पाण्यावर सर्व समाजाचा हक्क प्रस्थापित होईल. या सर्व धडपडींचा उद्देश ग्रामीण भागातील भूमिहीन, अल्पभूधारक दारिद्र्य रेषेखालच्या जनतेला दोन वेळ पोटभर जेवण तरी नक्की मिळेल आणि त्यानंतर विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी ते स्वतःहून पुढे येतील असा आहे.
३. विकासाचे जे चित्र आज सर्वमान्य आहे त्याचे दोन आधारस्तंभ म्हणजे ऊर्जानिर्मिती—-वीज निर्मिती आणि वाहतूक. मोठ्या धरणांचा फायदा घेऊनही जी वीजनिर्मिती झाली ती फार अपुरी आहे. अणुऊर्जेचा वीजनिर्मितीसाठीचा उपयोग मर्यादितच राहिला. कोळशाचा वापरही सीमित आहे. तेव्हा मुख्य भर खनिजवायु आणि तेल यावरच आहे. रेल्वेवाहतूक आणि रस्त्यावरील वाहतूक यांनाही खनिज-तेलाचीच गरज आहे आणि पुढे २५-३० वर्षे तरी यात फरक पडेल असे वाटत नाही, उलट ही गरज वाढतच जाणार. दुर्दैवाने या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण
बाजारातूनच घ्यावे लागणार. त्यासाठी परकीय चलन सतत लागत असते. हे परकीय चलन कसे मिळणार? निर्यात वाढविणे हाच यावर उपाय आहे.
‘व्यापारी-शेती’ ही संकल्पना यासाठी राबविणे शक्य आहे आणि त्यासाठी १०% सधन शेतकरीच पुढे येऊ शकतात. यासाठी लागणारे भांडवल, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापकीय कौशल्य इ. गोष्टी आणि धोका पत्करण्याची कुवत त्यांच्यात आहे. साखरकारखाने, द्राक्ष बागायतदार संघ, चहाकॉफीचे मळे, नवीन येऊ घातलेली फुलांची शेती, अशा चळवळीतील कार्यकर्ते) कुत्सितपणे वापरतो. वास्तविक उद्दामशील असण्यात, कल्पक असण्यात वावगं काय आहे? उद्योजकतेतही पुरुषार्थ असतोच. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा फार निर्दय असतात. आपल्याला त्यात सुखासुखी प्रवेश मिळणार नाही. टिकून राहणे तर खूपच अवघड असणार आहे. जगात सर्वत्र शेती ही परोक्ष-अपरोक्ष मार्गाने अनुदानितच आहे. अमेरिकेसारखे श्रीमंत देश अनुदानाची ही कळ जास्त काळ सहन करू शकतात. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) माध्यमातून, जागतिक बँकेच्या माध्यमातून, आंतरराष्ट्रीय पेटंट्सच्या माध्यमातून आपल्यावर अनेक बाजूंनी कोंडी होऊ शकते. सर्व आधुनिक तंत्रज्ञान आपणाला वापरावे लागेल. पाण्यासारखा आधीच तुटपुंजा होत चाललेला निसर्गाचा साठा फार जपून वापरावा लागेल. तुषारसिंचन, ठिबकसिंचन, प्रवाही सिंचनाऐवजी नळाद्वारे पाण्याचे वहन, रासायनिक खतांना पर्यायी सेंद्रीय/गांडूळखते, सुधारित जाती, मालाची खात्रीलायक प्रतवारी आणि न खंडित होणारा
शिवाय केवळ कच्चामाल निर्यात करण्याऐवजी प्रक्रिया केलेला माल जास्त पैसा मिळवून देऊ शकतो. योग्य भाव मिळतो. साठवणीची व्यवस्था, वातानुकूलित गृहे, माल ताजा आणि टिकवून ठेवण्याच्या पद्धती अशी अनेक आधुनिक तंत्रज्ञाने वापरावी लागतील. त्यासाठी एका बाजूला शेतकी महाविद्यालये, कृषि-विद्यापीठे तर दुसरीकडे NCL, BARC सारख्या संशोधन संस्थांचे पैसे देऊन (Sponsered research) साहाय्य घ्यायला हवे.
जेथे माल विकायचा तिथल्या चालीरीती, आवडीनिवडी, गरजा, वेळा लक्षात घ्याव्या लागतात. व्हॅलेंटाई-डेच्या दुसऱ्या दिवशी फुले पोहचून उपयोग नसतो. म्हणून पॉलीहाऊसेस सारखे नियंत्रित वातावरणात हुकमी उत्पन्न घ्यावे लागते. आंबा लावायचा तर तो Table-Fruit म्हणून की (लगदा) गर विकण्यासाठी? Table-Fruit ला स्वाद असतो, त्याची परकीय जिभांना चटक लावावी लागते. फक्त परदेशस्थ भारतीय लक्ष्य धन चालणार नाही. शिवाय रोगजंतूंच्या भीतीपोटी तिकडील नियम कडक असतात. त्यांची माहिती व्यवस्थित हवी. लगदा किंवा गर
खपतो तो केक, आयस्क्रीम वगैरेत वापरण्यासाठी. तो स्वादविरहित लागतो. असे अनेक बारकावे असतात. या सर्वांमुळे व्यापारी शेती ही कारखानदारीसारखीच काटेकोरपणे करावी लागते. सरकार, बँका, यापण पाठीशी लागतील. Scale-effect इथेही महत्त्वाचा मुद्दा असतो. म्हणजे यांत्रिकीकरण, स्वयंचलित यंत्रेही आलीच. हे मुद्दाम नमूद करण्याचे कारण असे की शेतीक्षेत्र हे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र असायला हवे असा आपला आग्रह आहे. ५० टक्के निरक्षरांच्या या देशात शेती आणि बांधकाम ही क्षेत्रे अशा कौशल्ये नसलेल्या अडाणी लोकांसाठी जणू राखीव क्षेत्रे आहेत अशी समजूत आहे. निदान ‘व्यापारी शेतीत’ तरी हे चालणार नाही. येथून पुढे Primary Productivity Sector मध्ये जास्त रोजगार निर्मिती होणार नाही.
४. खालच्या ६० टक्के ‘उपजीविकेची शेती’ करणारांविषयी आणि वरच्या १० टक्के व्यापारी शेती’ वाल्यांविषयी लिहिले. मधले ३० टक्के आपल्याला सर्वांना जेवायला घालतात. गहू, तांदूळ, डाळी, तेलबिया याची निर्मिती करणाऱ्या या भूमिपुत्रां-कडे मात्र देशाने म्हणावे तसे सहानुभूतीने पाहिले नाही. त्यांना वाजवी भाव द्यायचा तर शहरी माणसांचे हाल होतील अशी नेहरूच्या काळापासूनची भूमिका आहे. सक्तीची वसुली (Levy) हा त्यातलाच भाग आहे. कार्यक्षमतेसाठी फक्त याच क्षेत्रात भुर्दंड भरावा लागतो—-उत्पादन वाढले की भाव कमी होतात. १-२ समये किलोनी देखील टमॅटो विकावे लागतात.
१९७५ साली गहू रु. ३००/- क्विंटल, कापूस रु. ३००/- क्विंटल, सोने रु. ३००/- तोळा, बाबूचा पगार रु. ३००/- महिना आणि शेतमजुरी रु. १-२ रोज होती. ती २००० साली गहू रु. ६००/- क्विंटल, कापूस रु. २१००/ क्विंटल, सोने रु. ५,१००/- तोळा, बाबूचा पगार रु. ६०००/- महिना आणि शेतमजुरी रु. ५०/- रोज झाली. रासायनिक खते, कीटकनाशके, बियाणे, वाहतूक खर्च या सर्वांचीच वाढ भरमसाठ आहे. अशा वेळी या शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढी ऐवजी नक्त उत्पन्नवाढीकडे जास्त लक्ष का देऊ नये? देशसेवेचा मक्ता काय फक्त त्यांनीच घेतलाय? तीनचार मार्गांनी उत्पादनावर फारसा परिणाम न होताही तो आपले खर्च कमी करू शकतो. रासायनिक खतांना सुट्टी देऊन स्वतः बनविलेली सेंद्रीय खते तो वापरू शकतो. रासायनिक कीटक नाशकांऐवजी कीड नियंत्रण जैविक पद्धतीने करू शकतो (Sacrificial crop, predators चा अभ्यास इ.) स्वतःचे बियाणे स्वतःच वापरू शकता. हायब्रिड बियाणे बाहेरून विकतच घ्यावे लागते. पण सुधारित वाण एकदाच घेऊन नंतर आपल्याच शेतावरील निवडक उत्तम बी धरता येते. सेंद्रिय खतांचा वापर वाढविण्याचे आणिकही फायदे आहेत. जमिनीचा पोत सुधारतो. ती रवाळ भुसभुशीत होते. तिच्यात पावसाचे पाणी सहज जास्त मुरते आणि आच्छादनामुळे बाष्पीभवनामुळे होणारा पाण्याचा अपव्यय टळतो.
याशिवाय दिवसेंदिवस महाग होत जाणाऱ्या शेतमजुरीचा प्र न लक्षात घेता सुधारित अवजारे—-सारी यंत्रे, निंदणमुक्ती यंत्रे, पेरणी यंत्रे, इ.—-वापरावी लागतील. आज गाईबैलांचा विचार आपण दुधाच्या संदर्भातच फक्त करतो. सेंद्रिय खत-निर्मितीत तो त्यांच्या मलमूत्राच्या संदर्भात प्रामुख्याने केला जातो. स्थानिक वाहतूक, शेतावरील मशागत असे सर्व धरले तर गाईबैल सहज परवडतात असाही शेती करणारांचा दावा आहे. तसेच सेंद्रिय खत निर्मिती, बायोगॅस निर्मिती असे सर्व धरले तर बैल आणि शेतमजूरही वर्षभर कामात राहतील. एकंदर रोजगारी वाढली नाही तरी १०० दिवसांऐवजी २६० दिवस रोजगारी मिळणे हा मोठाच लाभ आहे.
आज सर्वच रासायनिक खते आणि कीटकनाशके यांनी दूषित झालेल्या अन्न आणि पाण्याविषयी जागृती होत आहे. लोक स्वच्छ, सकस, सेंद्रिय शेतीवर आधारित उत्पादनांना २० टक्यांपर्यंत जास्त भाव देण्यास तयार आहेत. या सर्वांचा लाभ उठविला पाहिजे. आपली आंतर्देशीय बाजारपेठ लहान नाही. अमेरिकेलाही लोभ सुटावा इतकी ती मोठी आहे. तेव्हा सरकार, बँका आणि शेतकरी या सर्वांनी मिळून हे आव्हान स्वीकारले पाहिजे. जसे बाहेस्न डॉलर मिळवून आणणे महत्त्वाचे तसेच इथले डॉलर बाहेर जाऊ न देणेही महत्त्वाचे आहे. A dollar saved is a dollar earned.
५. जेव्हा ६० ते ७० टक्के लोकसंख्या शेतीव्यवसायात गुंतलेली असते तेव्हा तिच्या प्र नांचे स्वरूप फार गुंतागुंतीचे होते. भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या देशात हवामानातही खूप फरक असतात आणि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक भेदाभेदही असतात. चळवळीत कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्याला या सर्वांचे भान ठेवावे लागते. पोथीनिष्ठा ही इतिहासजमा झालेली गोष्ट आहे. सर्व प्र नांची राजकीय उत्तरेच शोधावी लागतात. अशा वेळी लोकांचे सातत्याने प्रबोधन करत, स्वतः अभ्यास करत चळवळीचा, निषेधाचा (protest) दाब सरकारवर आणि नोकरशाहीवर ठेवणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी पथदर्शक प्रयोगही चालू ठेवावे लागतात. मात्र हे सर्व शासकीय व्यवस्थेला पर्याय ठरू शकत नाहीत. लेखक स्वतः शेतीतज्ञ नाही, अर्थशास्त्रज्ञ नाही, समाज विज्ञानाचा अभ्यासकही नाही. पण अनेक वर्षे कुतूहल म्हणून अभ्यास करत आहे आणि थोडाफार मातीतही हात घातला आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही, आणि साधी निसर्गसान्निध्यातील राहणी यावर त्याची निष्ठा आहे. आपल्या समाजातील पराकोटीच्या असमतेने तो अस्वस्थ होतो. प्रस्तुत धावता आढावा मुक्त चर्चेच्या भावनेतूनच घेतला आहे. काही संदर्भ ग्रंथ:
१. आपले हाल जगन्नाथ —- श्री. अ. दाभोलकर
२. Plenty for All —- S. A. Debholkar
३. उद्याची शेती — मनोहर परचुरे
४. शेती करा, श्रीमंत व्हा —- मनोहर परचुरे
5. I Predict, A Century of Hope (Harmony with Nature and Freedom from Hunger) –M. S. Swaminathan
६. नायजेरियातील कंपनी शेती आणि मी—- बी. के. धोंडे
७. An Agricultural Testament —- Albert Howard
८. युगांतर — राजीव साने
९. India : Economic Development and Social Opportunity —- Jean Drege and Amartya sen
१०. Indian Development-Selected Regional Perspectives —- Jean Drege and Amartya Sen
“99. Statistical Outline of India — Tata Services Ltd. (दरवर्षी प्रसिद्ध होते)
६ सुरुची, संत जनाबाई पथ, पूर्व विले पार्ले, मुंबई — ४०० ०५७