माणसे धान्य पेरतात, पण त्यातून उगवणारी पिके मात्र कीटकांना आणि इतर जीवाणूंनाही आवडतात. अशा किडींपासून पिकांचे रक्षण करणे, हा शेतीच्या कामाचा अविभाज्य भाग आहे. वेगवेगळे नैसर्गिक व कृत्रिमरीत्या घडवलेले पदार्थ वापरून माणसे किडींचा नायनाट करू पाहतात. कधी किडी ह्या पदार्थांना ‘पचवू’ लागतात, तर कधी हे पदार्थ माणसांना व त्यांच्या परिसराला हानिकारक असल्याचे लक्षात येते. माणसांना त्रासदायक नसणारी, पण किडींना नष्ट करणारी रसायने घडवण्यात रसायनउद्योगाचा एक मोठा भाग गुंतलेला असतो. यूनियन कार्बाइड या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या शास्त्रज्ञांनी १९५४ साली अशी काही रसायने तपासली. ‘सेव्हन सेव्हन’ क्रमांकाचे रसायन माणसांना इजा न करता किडींना मारत असे. त्याला व्यापारी नाव दिले गेले, ‘सेव्हिन’.
यूनियन कार्बाइडने सेव्हिन बनवण्याची मूळ पद्धत बदलली. खर्चाचा आणि रसायनांचा अपव्यय टाळणारी ही नवी क्रिया होत असताना मधल्या टप्प्यांवर दोन विषारी वायू बनवावे लागत, फॉस्जीन आणि मिथाइल आयसोसायानेट (उर्फ MIC). फॉस्जीन हा पहिल्या महायुद्धात वापरला गेलेला वायू आहे. कार्बाइडच्या संशोधकांचे घुशींवरचे प्रयोग दाखवत होतो की MIC अत्यंत जहरी आहे. ह्या प्रयोगांचे निष्कर्ष इतके घाबरवणारे होते की कार्बाइडने ते प्रकाशित न करण्याचे ठरवले. जर्मन विषशास्त्रज्ञांनी मात्र स्वच्छेने तयार झालेल्या माणसांवर प्रयोग करून MIC ची ‘सुरक्षित’ मात्रा ठरवली. या प्रयोगांवर वादही माजले, पण MIC व त्यासदृश वायूंचा धोका मात्र स्पष्ट झाला. MIC चे भाईबंद असलेली रसायने फोम-रबरसारख्या दैनंदिन वापरातल्या वस्तूंच्या उत्पादनात वापरली जातात. शेवटी एक ‘सुसह्य’ मानला जाणारा उकडलेल्या कोबीचा वास ही MIC ची खूण ठरली. वर्षाला तीस हजार टन सेव्हिन बनवणाऱ्या कानाव्हा नदीकाठच्या अमेरिकन कारखान्याच्या परिसरात हा वास लोकांच्या सवयीचा झाला. १९८० ते ८५ या पाच वर्षांत या कारखान्यातून सरासरीने महिन्याला एकदा वायुगळती झाल्याची नोंद आहे.
१९६२ साली कार्बाइडने भारतीय कीटकनाशकांच्या क्षेत्रात शिरकाव केला. बॅटऱ्या व टॉर्चेजच्या क्षेत्रात कार्बाइड आधीच भारतीय बाजारपेठेतील ‘दादा’ कंपनी होती. इतरही अनेक क्षेत्रांमध्ये कार्बाइड हे नाव भारतात नवे नव्हते. भारतातील कार्बाइडची वार्षिक उलाढाल वीस कोटी डॉलर्स होती. सुरुवातीला बाहेर बनवलेली ‘औषधे’ भारतात पाठवली जात. पाच वर्षांनंतर शुद्ध सेव्हिन भारतात आणून त्यात वाळूसारखी ‘तटस्थ’ रसायने मिसळण्याचे काम भोपाळला सुरू झाले. एदुआर्दो मुनोज हा आर्जेंटीनी शेतीतज्ञ भारतातल्या कीडनाशकांच्या विक्रीचा प्रमुख होता. लवकरच त्याला भारतीय बाजारपेठ समजू लागली. शेतीला लागणाऱ्या रसायनांची बाजारपेठ मौसमी पावसाच्या प्रमाणासोबत वरखाली होते. पाऊस भरपूर, तर बाजार तेजीत; पाऊस तोकडा, तर मंदीच मंदी. अशातच कार्बाइडला सेव्हिनचे पूर्ण उत्पादन भारतात भोपाळला करायचे सुचले. कारखान्यासाठीच्या परवान्याचा अर्ज केला गेला, आणि १९६८ च्या आसपास कार्बाइडला वर्षाला पाच हजार टन सेव्हिन बनवणारा कारखाना उभारायचा परवाना मिळाला. हा ‘हरित-क्रांती’च्या सुरुवातीचा काळ होता. मुनोजच्या विक्रीच्या अंदाजाच्या हा आकडा अडीच पट होता, अमेरिकेतल्या कार्बाइड तंत्रज्ञांना मुनोजने ही अडचण समजावून द्यायचा प्रयत्न केला. त्याला भारतात वर्षाला दोनच हजार टन सेव्हिन खपवण्याची खात्री होती, आणि कारखानाही त्याच क्षमतेचा हवा होता.
कार्बाइडचे अध्यक्ष म्हणाले, “भारतातली बाजारपेठ तीस कोटी शेतकऱ्यांची आहे.” एकर नव्हे, शेतकऱ्यांची संख्या! “लवकरच ती पन्नास कोटी शेतकऱ्यांची होईल.”, एक संचालक म्हणाले. ही लोकसंख्यावाढीवर शेरेबाजी.
मुनोजने हर प्रयत्नाने पटवून देण्याचा आटापिटा केला, की एवढा मोठा कारखाना नको. आधी दोनच हजार टन क्षमतेची सोय करावी, आणि पुढे गरज पडल्यास ती वाढवत न्यावी. या मतावस्न मुनोजला वेड्यात काढले गेले. कार-खान्याची क्षमता वाढवण्यापेक्षा मोठे संयंत्र वाटल्यास कमी ‘वेगाने’ चालवावे, असे तंत्रज्ञांचे मत ठरले. आणि पाच हजार टन क्षमतेच्या संयंत्रात बावीस ते सव्वीस हजार गॅलन MIC साठविण्याची सोय करणे अमेरिकन तंत्रज्ञांना आवश्यक वाटले. मुनोज याबद्दलही साशंक होता. त्याला जर्मनीतील बायर (Bayer) या प्रसिद्ध रसायन उद्योगाचे तंत्रज्ञ म्हणाले, की ते गरज पडेल तसे MIC बनवतात. “आम्ही एक लीटरही MIC दहा मिनिटांपेक्षा जास्त काळ साठवत नाही. तुमचे एंजिनीयर्स बेडे आहेत. ते कारखान्याच्या मध्यावर एक केव्हाही फुटू शकणारा अणुबाँब ठेवत आहेत.” फ्रेंच सरकार MIC चे उत्पादन करूच देत नसे. गरजेप्रमाणे वीस गॅलनचे डबे अमेरिकेतून आयात करायचीच फक्त परवानगी होती. पण भोपाळचे संयंत्र अमेरिकन तंत्रज्ञांच्या आराखड्याप्रमाणेच बनवले गेले. “आमच्या सुरक्षा व्यवस्था इतक्या चांगल्या आहेत की भोपाळचा कारखाना चॉकलेटांच्या कारखान्याइतका निस्पद्रवी असेल;” असे आश्वासन मुनोजला दिले गेले.
तर भोपाळचे संयंत्र घडले. ते चालवणाऱ्यांमध्ये अमेरिकन तंत्रज्ञ होते आणि भारतीयही होते. काही भारतीयांचे अमेरिकेत प्रशिक्षण झाले होते. ‘उत्पादन घटले तरी चालेल, पण धोका पत्करायचा नाही’, हे कारखाना-प्रमुख वॉरेन वूमरचे ब्रीदवाक्य होते. कमल पारीख हा अमेरिकेत प्रशिक्षित रसायन अभियंता सुरक्षा-व्यवस्थेचा प्रमुख होता. सुरक्षाव्यवस्था चांगल्या होत्या. MIC जवळ काम करणाऱ्यांना गॅस ‘गाळणारे’ नकाब (masks) होते. MIC चे साठे शून्य अंश तापमानाला ठेवणारी यंत्रणा होती. गॅस गळायची शक्यता उद्भवलीच तर गॅस जाळून टाकणारी उंच ‘फ्लेअर’ यंत्रणा होती. पण तरीही आसपासच्या वस्तीला कार्बाइडचा त्रास होत होताच.
भोपाळ गावाच्या कडेपासून दूर कार्बाइड कारखाना घडला आणि नंतर वस्ती पसरत झोपडपट्टीवासीयांनी ती जागा ‘पादाक्रांत’ केली, असे सांगितले जात असे. हा अपप्रचार आहे, कारण आता स्पष्ट झाले आहे की वस्ती आधी होतीच, आणि कार्बाइड तंत्रज्ञांनी ‘असुरक्षित जवळीक’ साधली. आधी कारखाना बांधला जात असताना वस्तीतल्या लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या. कारखाना चालू झाल्यावर अशा नोकऱ्यांची संख्या कमी झाली, पण सुशिक्षितांच्या नोकऱ्या टिकल्या—-आणि पगारही भरपूर होते.
पण वेळीअवेळी वाजणारे भोंगे रात्रींना ‘बिघडवत’ होते. मुळात रेल्वे लाईन जवळ असण्यानेही झोपेत खंड पडतच असत. मग विहिरीतले पाणी पिऊन काही गाई मेल्या. कार्बाइडने गुरामागे पाच हजार रुपये नुकसानभरपाई दिली—-खऱ्या किंमतीच्या अनेक पट. विहिरीचे पाणी मात्र अत्यंत दूषित झाले होते. आ चर्य म्हणजे, हे MIC उत्पादन सुरू व्हायच्याही आधी घडले. नंतर राजकुमार केशवानी (सध्या स्टार न्यूज वाहिनीचा वार्ताहर) ह्या वार्ताहराने एक लेखमाला लिहून कार्बाइड संयंत्र धोकादायक असल्याचा जप सुरू केला. एक अमेरिकन चमू येऊन सुरक्षा व्यवस्थेचे परीक्षण करून गेली. त्यांच्या अहवालानुसार व्यवस्थेत असंख्य त्रुटी होत्या, हे केशवानीचे संशोधन.
ब्याऐंशी सालाच्या अखेरीस वॉरेन वूमर निवृत्त होऊन परत मायदेशी गेला. त्याची जागा घेणारा जगन्नाथन मुकुंद तुर्थ्याच्या पेट्रोरसायन कारखान्यातून आला होता. आणि तो येण्याची वेळ भोपाळ कारखान्यासाठी चांगली नव्हती. काही दुष्काळी वर्षांमुळे विक्री जेमतेम (वर्षाकाठी) दोन हजार टन होत होती. क्षमतेच्या चाळीस टक्क्यांवर चालणारी संयंत्रे आकार्यक्षमच असतात. कार्बाइडचे भोपाळ संयंत्र दणादण तोटा ‘उत्पन्न’ करत होते. ते मोडीत काढून, त्याचे तुकडे पाडून ते बाहेरच्या देशांमध्ये विकण्याचा विचार सुरू होता. उत्पादन बंद होते. अत्यावश्यक चालू दुरुस्त्याही (maintenance) धड होत नव्हत्या. मुकुंदला मदत करायला डी. एन. चक्रवर्ती हे कार्बाइडच्या बॅटरी कारखान्यातले गृहस्थ होते. ते खर्च कमी करण्यात तज्ज्ञ मानले जात. त्यांनी सुरक्षा प्रमुखाला निवृत्त केले. जरी कारखाना बंद पडल्यासारखा, मोडीत निघाल्यासारखा, किमान कामगारांना गुंतवू शकणारा होता, तरी कारखान्यातली तीन चाळीस टन (प्रत्येकी) MIC साठवू शकणाऱ्या टाक्या रिकाम्या नव्हत्या. दीड टाक्या भरलेल्या होत्या. MIC चे काही गुणधर्म नोंदण्याजोगे आहेत. एक म्हणजे भरपूर MIC आणि थोडेसे पाणी असले तर धडाक्याने रासायनिक क्रिया घडून अनेक वायू तयार होतात. यांच्यापैकी हायड्रोजन सायानाइड अत्यंत विषारी असतो. पण जर थोडेसे MIC भरपूर पाण्याच्या संपर्कात आले तर ते निष्प्रभ होते. MIC पासून इतर विषारी वायू बनण्याच्या क्रियेला पाणीच हवे असे नाही. धातूंचा चुरासुद्धा त्या क्रियेचे उत्प्रेरण (Catalysis) करू शकतो. जुन्या, गंजक्या पाईपांमध्ये असा चुरा असण्याची दाट शक्यता असते. पण जर हे सारे असूनही MIC चे तापमान शून्याखाली ठेवता आले तर धोका खूपच कमी होतो. वूमरचा टाक्या थंड ठेवण्यावर अपार भर असे. सुरक्षा तपासणीच्या दुसऱ्या फेरीत टाक्यांभोवती पाण्याचे फवारे बसवून भरपूर पाणी सोडायची व्यवस्था करायची सूचना होती. कारखान्यातील भंगार माल बाहेर नेऊन टाकण्याचीही सूचना होती. या मालात धातूचा चुरा तर असतोच, पण काही अपघात झाल्यास अशा मालाचा वाहनांना अडथळाही होऊ शकतो. पण ‘तोटेवाईक’ कारखान्यात या सुधारणा झाल्या नाहीत.
२ डिसेंबर १९८७ च्या रात्री एका पाईपाच्या चालू दुरुस्तीच्या वेळी एका MIC टाकीत पाणी शिरले. (पुढे कार्बाइडने मोहनलाल वर्मा या कामगारावर घातपाताचा आरोप केला, पण त्याला काहीही आधार सापडला नाही.) पाण्याच्या संपर्कात MIC ची वेगवान, अनियंत्रित प्रक्रिया घडून भोपाळ गॅस दुर्घटना घडली. गॅस-नकाब अपुरे होते. फ्लेअर यंत्रणा नादुरुस्त होती. तोट्यातल्या कारखान्याने फवारे कधी लावलेच नव्हते. आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे MIC, फॉस्जीन, त्यांची पिलावळ, ही सारी वायुख्य असल्याने ती कारखान्याच्या परिसरातच थांबून राहणार नव्हती आणि कारखान्याच्या सभोवती दाट वस्तीच्या झोपडपट्ट्या होत्या. औद्योगिक अपघात ‘साधा’ न राहता मानवी इतिहासात एक ‘उच्चांक’ घडवणारा होता. सोळा ते तीस हजार मृत, पाच लाखांना कमीजास्त इजा.
औद्योगिक अपघात म्हटला की जबाबदारी ठरवणे आले, आणि पाठोपाठ नुकसानभरपाई आली. भोपाळ दुर्घटनेची व्याप्ती आणि जबाबदारी ठरवण्यातील कायदेशीर अडचणी अभूतपूर्व आहेत. कायदा बरेचदा पूर्वानुभवांवर, प्रिसीडेंट्सवर अवलंबून असतो. इथे असले काही कधी घडलेच नव्हते. एक अब्ज डॉलर्ज, साठेक कोटी डॉलर्ज, असे अनेक आकडे ‘उपजले’ आज कार्बाइडच्या भारतीय उपकंपनीला फक्त सत्तेचाळीस कोटी रुपये भरावे लागले आहेत. बदलत्या डॉलर-समये विनिमय दराने हा आकडा बहुधा एक ते तीन कोटी डॉलर्जवर स्थिरावला’ आहे.
हा अंक पोस्टात पडेल तो भोपाळ दुर्घटनेचा सत्रावा स्मरण दिन असेल. डॉमिनिक लापिएर आणि जेवियर मोरो यांचे ‘इट वॉज फाइव्ह मिनिट्स पास्ट मिडनाईट इन भोपाल’ (फुल सर्कल, २००१) हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. वरील बहुतेक माहिती या पुस्तकातील आहे, पण पूरक माहिती संजोय हझारिकाच्या ‘भोपाल, द लेसन्ज ऑफ अ ट्रॅजेडी’ (पेंग्विन १९८७) या पुस्तका-तील आहे.
उद्योग म्हटले की अपघात आलेच, आणि अपघात म्हटले की निरपराधांना इजा, त्यांचे मृत्यू, या शक्यताही आल्याच. पण भोपाळ कहाणी नुसतीच ‘हृदयद्रावक’ मानणे गैर आहे. मी खालील मुद्द्यांकडे लक्ष वेधू इच्छितो.
१. एका देशातील अनुभव दुसऱ्या देशात लागू करण्यात अनेक पथ्ये पाळावी लागतात. मूळ ‘अनुभवाचा’ देश आणि त्यावरून जिथले ‘प्र न सोडवायचे’ तो देश यांच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय तुलनेला अपार महत्त्व द्यावे लागते. वरकरणी पाहता बहुराष्ट्रीय कंपन्या धोरणे ठरवताना या बाबींना ‘उचित आणि पर्याप्त’ वजन देतच असणार, असे वाटते. प्रत्यक्षात हे शंकास्पद आहे. तंत्रज्ञान आयात करणाऱ्यांनी हे नेहेमीच ध्यानात ठेवायला हवे.
२. बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या होत जातात, आणि गर्विष्ठही! आय. टी. टी. या कंपनीचा मुख्याधिकारी हरल्ड एस. जेनीन म्हणतो, “(माझ्या कंपनीने) इतर देशांच्या सरकारांच्या स्वतःच्या उद्योजकांना उत्तेजन देऊन परकी उद्योजकांना अडथळे उत्पन्न करायच्या सर्व तंत्रांवर मात केली आहे. यात कर, टॅरिफ्स, ठराविक आयात-निर्यात (quotas), नाणे-नियम, सवलती (subsidies), वस्तुविनिमय पद्धती (barters), हमी, कर्ज फेडीचे स्थगन (moratorium), अवमूल्यन, आणि हो . . . राष्ट्रियीकरण, हे सारे आले.” आज एन्रॉनने काही राजकारण्यांना हाताशी धरून महाराष्ट्र सरकारला पेचात पकडल्याचे आपण पाहातच आहोत. वर बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्या मायदेशाकरवीही दडपणे आणतात, आणि गरीब उपभोक्ता देशांना लुबाडतात. अमेरिकन वाणिज्य-सचिव नुकतेच म्हणाले की भारतातील अमेरिकन गुंतवणूक पाच अक्षरांमुळे वांध्यात आहे—-ENRON! ‘मुख्य’ यूनियन कार्बाइडने सारी जबाबदारी यूनियन कार्बाइडच्या भारतीय उपकंपनीवर ढकलून हेच केले—- सरकारी नियमांचे ‘कायदेशीर’ धिंडवडे काढणे!
३. नुकसानभरपाईचा खटला अमेरिकेत न चालता भारतात चालला, हेही अन्याय्यच होते. भोपाळ हे मानवजातीला माहीत नसलेले प्रकरण होते. त्र्याऐंशी साली युनियन कार्बाइडची मालमत्ता नऊ अब्ज डॉलर्ज आणि उलाढाल सव्वादहा अब्ज डॉलर्ज होती. ते आज दोनेक कोटी डॉलर्जवर ‘सुटले’ आहेत. इथे एक कहाणी आठवते. एका श्रीमंताने काही गुन्हा केला. त्याने दंड भरायचे कबूल केले. एका अटीवर, की दंड त्याच्या निवडीच्या तीन माणसांनी ठरवावा. त्याने तीन भिकारी निवडले—-आणि दंड दहा रुपये ठरला. भिकारी म्हणाले, “जास्त नको— -माणसातून का उठवायचे आहे त्याला!”! कार्बाइड नुकसान भरपाईचा खटला भारतात चालला. तो अमेरिकेत चालू नये, असा युक्तिवाद मांडताना कार्बाइडचे वकील म्हणाले, जबाबदारी, बेजबाबदारी आणि तसल्या गोष्टी भारतीय कायद्याप्रमाणे ठराव्या—-कायदे, धोरणे आणि सामाजिक-आर्थिक अंगे भारतीय मानकांप्रमाणे असावी. भिकाऱ्याला न्यायाधीश करा!
४. पण सर्वात मूलभूत मुद्दा आहे तज्ज्ञांच्या हातात किती सत्ता द्यायची, हा; आणि त्याचाच व्यत्यास, की तज्ज्ञांवर नियंत्रण कोणी ठेवायचे, हा. लापिएर मोरो आईनस्टाईनचे वाक्य उद्धृत करतात, “माणूस स्वतः, आणि त्याची सुरक्षितता यांची चिंता ही सर्व तांत्रिक व्यवहारात महत्त्वाची हवी. तुमच्या आकृत्या आणि समीकरणांमध्ये हे विसरू नका”. कार्बाइडचे तंत्रज्ञ अक्षरशः विषाची परीक्षा करत होते, हे मुनोजच्या फ्रेंच-जर्मन चौकशा दाखवतात. ती परीक्षा भारत ‘नापास’ झाला, आणि अमेरिकेतले कानाव्हा खोरे ‘पास’ झाले. भारतीय तंत्रज्ञांचा अनुभव असलेल्यांना हा योगायोग आहे हे समजेल. अमेरिकेने डोळे दिपलेले मात्र म्हणतील की भारतीय सेव्हिन घडवायला नालायकच होते! अमेरिकन तंत्रज्ञांनी मुनोजला ‘दमात घेतले’ आणि परिणामी हजारो माणसे मेली, हे सतत ध्यानात ठेवावे.
तज्ज्ञ चुकू शकतात. तज्ज्ञ जितका मोठा, तितके त्याच्या चुकीचे परिणाम गंभीर असतात. . . . म्हणून शिक्षण, सुशिक्षण, उच्च शिक्षण हवेच.