खादी आणि रोजगार

खादी आणि रोजगार ह्या दोन संकल्पनांची सांगडच बसू शकत नाही. तत्त्व म्हणून खादी स्वीकारल्यानंतर तिचा विचार रोजगारनिर्मितीसाठी करता येणार नाही असे माझे मत आहे. (पण माझे हे मत पूर्णपणे चुकीचे असू शकते आणि त्यासाठी ते तपासून पाहणे आवश्यक आहे.) खादीचा रोजगाराशी ३६ चा आकडा आहे. खादी ही स्वावलंबनासाठी आहे. रोजगार-निर्मितीसाठी नाही. कातणाऱ्याने जमल्यास विणणे शिकले पाहिजे; विणणारा स्वतः कातत असेल तर चांगलेच असे मानणारा हा विचार आहे. खादी ही अर्थव्यवस्थेच्या विकेन्द्रीकरणासाठी आहे. आणि रोजगाराला विकेन्द्रीकरणाचे वावडे आहे. केन्द्रीकरण केल्याशिवाय, कोणत्या तरी स्वरूपात संघटित प्रयत्न केल्याशिवाय रोजगार निर्माण होऊ शकत नाही. राज्यसंस्था किवा शासन (government) हे सुद्धा एक प्रकारचे संघटनच आहे. आणि खादीला गावापेक्षा जास्त मोठे, जेथे प्रतिनिधीच्या मार्फत आपले मत मांडावे लागेल इतके मोठे संघटन नको.

माझ्या आकलनाप्रमाणे रोजगार म्हणजे ज्यासाठी पैसा किंवा त्याच्यासोबत वस्तुख्याने मोबदला मिळणार असतो असे समाजोपयोगी अथवा दुसऱ्यासाठी केलेले श्रम. कधी हे श्रम अल्पकालिक असतात तर कधी दीर्घकाळपर्यंत चालणार असतात. ह्या श्रमांचे स्वरूप दोन प्रकारचे असते. सेवा किंवा उत्पादक. स्वावलंबनाच्या संकल्पनेत एकाने दुसऱ्यासाठी मोबदल्यासाठी राबावयाचे हे बसतच नाही; त्यामुळे खादी आणि रोजगारनिर्मिती ह्यांत अन्तर्विरोध आहे आणि तो गंभीर स्वरूपाचा आहे. हा अन्तर्विरोध तात्त्विक आहे —- व्यावहारिक नाही. खादीपुरते हे मत मांडून झाल्यावर रोजगाराविषयीचा विचार पुढे चालू ठेवू.

खादीमुळे किंवा दुसऱ्या शब्दांत यंत्रांच्या कमीतकमी वापरामुळे रोजगार वाढतो असा आमच्या देशात एक भ्रामक समज आहे. आमच्याइतक्या मोठ्या प्रमाणात जगातल्या दुसऱ्या कोणत्याही देशात हा समज नसेल. एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी इंग्लंडमध्ये सुती आणि लोकरीच्या कापडाच्या गिरण्यांमुळे आपला रोजगार नष्ट होत आहे अशा समजुतीतून तेथल्या विणकरांनी गिरण्यांची मोडतोड केली होती. पण तो प्रकार चारपाच वर्षांतच बंद पडला; (१८११-१८१६) आणि तो विणकरांनी केला, सरकारने नाही. आमच्या येथले सरकारच रोजगार-निर्मितीसाठी यंत्रविरोध करीत आहे.

देशातल्या सगळ्या प्रजेच्या वाढत्या गरजा कश्या पुरविल्या जाणार—-प्रजेसाठी लागणाऱ्या उपभोग्य वस्तूंचा योग्य त्या प्रमाणात पुरवठा होत राहण्यासाठी कोणत्या उद्योगात किती श्रमतासांची गरज राहील ह्याचे अंदाज बांधून, त्याचे गणित कस्न रोजगाराचे मान ठरवावयाला हवे. ज्या देशांमध्ये गरजा वाढवत कश्या न्यावयाच्या ह्याची जाण नसते तेथे रोजगाराची निर्मिती होऊ शकत नाही. उपभोग्य वस्तूंचे प्रमाण सतत वाढवीत नेल्याशिवाय रोजगार वाढत नाही. ह्या मुद्द्याचा विस्तार करण्यासाठी त्यासाठी थोडा प्रारंभापासून विचार करू,

देशातल्या प्रजेला दोन वेळ जेवावयाला पुरेल इतके अन्नधान्य तेथे निर्माण होऊ लागले किंवा बाहेरून आणणे परवडू लागले की लोकांजवळ रिकामा वेळ उरू लागतो. किंवा असे म्हणू या की शिकार करणे आणि कंदमुळेफळे गोळा करणे ह्या अवस्थेतून बाहेर पडून समाज पशुपालन आणि शेती करू लागला की सवडीचे प्रमाण वाढते. स्वतःचे पोट भरण्यासाठी रोजच्यारोज शिकार करण्याची आणि अथवा फळेमुळे गोळा करण्याची गरज नष्ट होते. एकदा जमीन नांगरून पेरणी केली की पुढचे दोन तीन महिने निंदणीखुरपणी करण्यापलिकडे काम नसते. कारण पूर्वीच्या मोसमात पिकलेले व वाळवून साठविलेले धान्य जवळ असते. कापणी-मळणी करून पीक घरी आले आणि वर्षभराची बेगमी झाली की शेतकऱ्याला सवड असते. अशाच वेळी त्याला इतर उद्योग सुचू शकतात. शेतीच्या पूर्वीच्या अवस्थेत वस्त्रविद्याही नव्हती. अन्न ही एकमेव गरज होती. अन्नाची गरज भागल्यानंतर मग वस्त्रे तयार झाली. शेतीमध्ये प्रगती होऊन कमी श्रमांत जसे पुष्कळांचे पोट भरू लागले तशा कला आणि विद्या वाढू लागल्या. शास्त्रांमध्ये वृद्धी झाली. सर्वारम्भास्तण्डुलाः प्रस्थमूलाः (सर्वांच्या आरंभी तांदूळ हा भावार्थ) हे वचन दुसरे काय सांगते? वस्त्र ही नंतरची गरज. उष्ण किंवा समशीतोण प्रदेशांत तर नक्कीच दुसरी. कला आणि विद्या फुरसतीच्या वेळा-बरोबर वाढू लागल्या तरी त्यांच्या उपासनेला रोजगाराचे स्वरूप अगदी अलीकडे—-गेल्या एकदीड शतकात आले असल्याचे आढळते. त्यापूर्वी कलोपासना किंवा विद्योपासना बहुधा छंदांच्या स्वरूपात केली गेली असावी. रोजगाराला पगारी नोकरीचे किंवा उपजीविकेसाठी केलेल्या व्यवसायाचे (स्वयंरोजगाराचे) स्वरूप अंदाजे गेल्या तीनचारशे वर्षांत प्राप्त झाले असावे. राजाने त्याच्याकडे केलेल्या चाकरीबद्दल उचलून तनखा (पगार) देण्याची प्रथा आधुनिक असावी, निदान आपल्या देशात तरी. इंग्रजांच्या पूर्वीचे राजे त्यांच्या चाकराला वतन (जमिनीचा तुकडा) देत असत; आणि त्याच्या बाकीच्या गरजा गावातली बलुतेदारी पुरवीत असे.

मानवी समाज कमी अधिक वेगाने का होईना पण सातत्याने संपन्नतेकडे वाटचाल करतात हे पूर्वी सांगितलेलेच आहे. (ही संपन्नता भांडवलामुळे येते आणि भांडवल श्रमिकांच्या शोषणाशिवाय निर्माण होऊ शकत नाही हा आपला एक दृढ समज होऊन बसला आहे; तो समजही पुन्हा तपासण्याची गरज आहे. पण तो विषय पुढच्या एखाद्या लेखाचा). संपन्नतेकडे वाटचाल करणाऱ्या मानवसमूहांना सुसंस्कृत समाज असे म्हणतात. ही संपन्नता श्रमांचे परिमाण वाढवून कधीच येत नाही. ती बुद्धीच्या वापरामुळे येते. संपन्नता ह्याचाच अर्थ कमी श्रमांत जास्त उपभोग असा होतो. कोणताही समाज जसा भौतिक प्रगती करीत जातो तसतसा सर्वत्र बुद्धीचा वापर अधिक आणि स्नायूंचा कमी होतो. उत्पादनाला साह्य करणारी साधने आणि उपकरणे सुधारतात. जे ह्या क्षेत्रांत पुढे असतात त्यांची शस्त्रेही श्रेष्ठ असल्याकारणाने जगज्जेते होतात. साधनांचा दर्जा सतत सुधारत नेऊन ते एकूण समाजातील पुरसतीचा वेळ वाढवितात आणि त्या वाचलेल्या वेळाचा उपयोग साधने आणखी आणखी सुधारण्याकडे करतात. हे सारे आजची जी रोजगाराची व्याख्या आहे त्या व्याख्येप्रमाणे लोकांना रोजगार नसला तरी घडत असते.

मोगलपूर्वकालीन भारतीयांच्या किंवा मोगलांच्या स्वतःच्या राज्यांमध्ये रोजगाराला आजच्याप्रमाणे महत्त्व नव्हते. इंग्रजांच्या आगमनानंतर आमच्या जीवनात जे काही अत्यन्त अनिष्ट फरक पडले त्यांपैकी रोजगाराचे अनाठायी महत्त्व हा एक मोठा फरक आहे. महिलांना रोजगाराची निकड वाटणे ही आमच्या दुर्दैवाची परिसीमा आहे. बालकामगारांचा प्रश्नसुद्धा ह्याच विषयाचा भाग आहे पण त्याचा विचार थोडा मागाहून करू. ज्याला तिसरे जग म्हणून ओळखतात त्यामध्ये चमत्कारिक अर्थव्यवस्था आहे. शहरांमध्ये पैशांचे माहात्म्य फार वाढले आहे पण त्याच वेळी खेड्यापाड्यांतून ते तितके नाही. ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्था एकाच वेळी येथे नांदतात. भारतात किंवा आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका वगैरे प्रदेशांत शहरी आणि वन्य वा ग्रामीण भागातल्या राहणीत अत्यंत जास्त तफावत आहे. युरोप अमेरिकेत असा फरक असलेला ऐकिवात नाही. तेथे आपल्या येथल्यासारखे वनांमध्ये राहणारे आदिवासी आता शिल्लक नसावे.

मुख्य मुद्दा मांडावयाचा तो असा की आपल्या देशात बेरोजगारी, रोजगारप्राप्ती, रोजगारहमी ह्या सर्वांवर दिला जाणारा भर चुकीचा आहे. कारण रोजगाराचे आणि औद्योगिकीकरणाचे अतिशय जवळचे नाते आहे. आमच्या देशातले औद्योगिकीकरण अगदी अलीकडचे आहे. आपण येथे यंत्रे वापरीत असलो तरी ती फार क्वचित् येथे बनविलेली असतात. आणि कधी ती येथे बनविली असली तर त्या तिकडून आणलेल्या यंत्रांच्या नकला असतात. ही यंत्रे उपरी आहेत कारण ती येथे स्फुरलेली नाहीत. नवनवीन यंत्रे बनविण्यासाठी बुद्धीला एक वळण असावे लागते. समाजाला संपन्नता येते ती बुद्धी त्या कामी लावल्यामुळे येते ह्याचे येथे पुन्हा स्मरण देतो. ही बुद्धी आमच्याकडे नांदत नाही असे म्हटले तरी चालेल. तशी बुद्धी असावी लागते एवढेच नाही तर यंत्रनिर्मिती करताना नागरिकांना एकमेकांशी पुष्कळच जुळवून घ्यावे लागते —- एकमेकांचे साह्य स्वीकारावे लागते; एकमेकांना अमर्याद साह्य करावे लागते. सगळ्या समाजाला तसे वळण असावे लागते. ह्या सर्वांचीच आमच्याकडे वानवा आहे. परदेशांतून आणलेल्या —- त्यांनी बनविलेल्या यंत्रांची घडण, त्यांची रचना समजावून घेण्यात आमचे अर्धे आयुष्य खर्ची पडते. चांगली विमाने आणि शस्त्रास्त्रे बनविण्यासाठी अतिशय जास्त कौशल्याची आणि काटेकोर कामाची गरज असते. तो quality consciousness आमच्याकडे अजून नाही. पूर्ण तिसऱ्या जगात तो नाही. आम्ही सारे त्या बाबतीत मानसिक दृष्ट्या आदिवासीच आहोत.

नवनवीन क्षेत्रांत रोजगार सहजपणे निर्माण होण्यासाठी अगोदर देशातल्या सगळ्या प्रजेचे पोट भरावे लागते. (ह्याचा अर्थ असा की ज्यांना रोजगार नाही अशांचाही अन्नावरचा हक्क मान्य करावा लागतो. त्यांना बेकारीभत्ता द्यावा लागतो.) आणि पोट भरल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सवडीच्या वेळाचे नियोजन करून त्याचा वापर परस्परांच्या उपयोगाची नवनवीन आणि विभिन्न साधने घडविण्यासाठी किंवा एकमेकांना वेगवेगळ्या सेवा देण्यासाठी, एकमेकांचे मनोरंजन करण्यासाठी करावा लागतो. हा अकृत्रिम रोजगार होय. खादीतून निर्माण केलेला रोजगार हा अत्यंत कृत्रिम रोजगार आहे. कृत्रिम रोजगारातून समाजाला कधीच संपन्नता येत नाही, विषमताही दूर होत नाही. लोकसंख्या वाढीचा आणि रोजगाराचा दूरान्वयानेही संबंध नाही. रोजगार-निर्मितीचा संबंध लोकसंख्येशी किंवा भांडवलाच्या उपलब्धतेशी नसून त्या त्या देशांतील लोकांच्या मनोवृत्तीशी आहे.

गेल्या काही वर्षांत आमच्या देशातली संपन्नता वाढली आहे. ती काही उपभोग्य वस्तूंची आयात करून नाही तर येथली कारखानदारी वाढून. (अगदी अलीकडे आलेला चिनी माल सोडून द्या.) ही कारखानदारी पुष्कळशी परदेशांतून तयार कारखाने आणून वाढली आहे. कागदाचे उदाहरण घेऊन माझा मुद्दा समजावून देतो. आम्ही पूर्वीपेक्षा आज पुष्कळ जास्त कागद वापरत आहोत. लहान मुलांची शाळेत नेण्याची दप्तरे त्यांना उचलता येईनाशी झाली आहेत हे त्या वाढत्या कागद-वापराचे लक्षण आहे. हा कागद बनविणारे कारखाने येथे बनवलेले नाहीत. येथले उद्योजक युरोपीय देशांत जाऊन तेथले जुने—-टाकून दिलेले—-पाण्याचे जास्त प्रदूषण करणारे कारखाने स्वस्तात विकत घेतात आणि ते जसेच्या तसे आपल्या एखाद्या बारमाही नदीच्या काठावर बसवितात. रडतखडत चालवितात आणि नद्यांच्या पाण्यात विटाळ कालवतात. ह्या सगळ्या प्रकारामुळे आम्हाला थोडा फार जास्त कागद वापरावयाला मिळतो खरा पण दुसरीकडे नको तो कागद असे विवेकी लोकांना होऊन जाते. आमच्या कापडाच्या गिरण्यांचा तोच प्रकार! त्या कश्याबश्या-रडतखडत-चालविल्या जातात. कृत्रिमपणे रोजगार टिकवून ठेवण्यासाठी. कृत्रिम रोजगारनिर्मितीचे प्रत्यक्षा-प्रत्यक्ष दुष्परिणाम पूर्ण समाज भोगतो.

ज्या वेळी दरिद्री देशांचे दारिद्र्य कमी होऊ लागते आणि त्यांच्या ठिकाणी थोडी फार संपन्नता येते ती परदेशातून आयत्या आणलेल्या वस्तूंच्या योगाने येते. त्या उपभोग्य वस्तू किंवा कारखाने आपल्याला आयात करता यावे ह्यासाठी त्या वस्तूंच्या किंवा कारखान्यांच्या मोबदल्यात आपल्यासारखा देशांतून पेट्रोलियम, ताम्रलोहादि धातूंची खनिजे, अभ्रक, हिरे आणि वनज पदार्थांसारख्या पुष्कळ वस्तू निर्यात होतात. आपली प्रजा स्वतःच्या कल्पकतेच्या जोरावर संपन्न झालेली नसते —- आणि साहजिकच असे देश कल्पकांच्या देशांच्या अधीन असतात. त्यांच्या कर्जात फसलेले असतात. त्यांच्या वाट्याला आर्थिक किंवा राजकीय किंवा दोन्ही प्रकारची गुलामगिरी आलेली असते. तेथल्या सामान्य प्रजेला तर राहोच पण राज्यकर्त्यांनासुद्धा ह्या परिस्थितीचे आकलन झालेले नसते. मानव संसाधन मंत्रालयासारखी मोठमोठी नावे घेतलेली मंत्रालये काय काम करतात असा प्रश्न पडतो.

दरिद्री देशातली बुद्धिमान मुले परदेशी राबण्यात गौरव मानतात. त्यांना स्वतःच्या भवितव्याची फिकीर असते. त्यांना एकेकट्याने संपन्न होण्याची आकांक्षा असते. आपल्या सगळ्या देशाला संपन्न करण्याची क्वचित. परदेशांतून पैसा इकडे आणून काही व्यक्तींच्या सुबत्तेत फरक पडत असला तरी दुसरीकडे आपला देश जास्त कर्जबाजारी होत असतो —- आणि त्यामुळेच परावलंबीसुद्धा. प्रजेला रोजगार देणे हे सरकारने आपले स्वतःचे कर्तव्य मानल्यावर साहजिकच सरकारी नोकरांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. कारखानदारीसुद्धा सरकारच्या आश्रयाने भरमसाठ वाढली आणि पाहता पाहता पूर्वीची समाजरचनाच बदलून गेली. एकीकडे कृत्रिम रोजगार खूप वाढला तर दुसरीकडे बेरोजगारी हा महाकाय राक्षस होऊन बसला. परिस्थिती अशा प्रकारे बदलत असताना —- समाजाची मनोवृत्तीदेखील बदलावी लागते. पण ते कार्य आमच्या देशात झालेच नाही. उत्पादन आणि वाटप ह्यांचाही मेळ आम्हाला घालता आले नाही. उत्पादनवाढीबरोबर सर्वांच्या सवडीच्या वेळात समान वाढ व्हावयाला हवी होती. पूर्वी जी विषमता राज्यकर्ते (शासकाचे प्रतिनिधी) आणि प्रजा ह्यांच्यामध्ये होती ती आता नोकरदार आणि बेरोजगार ह्यांच्या मध्ये निर्माण झाली. त्याच सुमारास नोकऱ्यांमध्ये जातीनिहाय आरक्षण निर्माण झाले. सामाजिक न्याय वाढविण्याच्या हेतूने टाकण्यात आलेले हे पाऊल अर्थकारणाच्या दृष्टीने चुकीचे ठरले की काय अशी शंका घेण्यास पुष्कळ जागा आहे. अन्यायग्रस्त जातींवर पूर्वी केल्या गेलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी, पूर्वकर्माचे प्राय िचत म्हणून अन्यायग्रस्त जातीच्या लोकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि रोजगार सर-कारला देणे भाग आहे; सरकारचे ते कर्तव्य आहे असा त्या जातीच्या लोकांचा समज झाला. त्या समजापोटी त्यांच्या कामाच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या मजुरीचा वा वेतनाचा उत्पादनाशी काही संबंध असतो हा संदर्भच त्यांच्या मनांमधून नष्ट झाला आहे असे वाटण्यास भरपूर जागा आहे. (काहींना उद्योगांचे खाजगीकरण हवे आणि काहींना ते मुळीच नको ह्याची कारणे शोधावी.) रोजगार म्हणजे कोणतेही उत्पादन न करता किंवा ते केलेच तर दुय्यम तिय्यम दर्जाचे करून हक्क म्हणून मिळवावयाची रकम असे त्याला स्वरूप आले. परिणामी पूर्ण देशाचा नैतिक दर्जाच घसरला. कामगारांना आणि कारकुनांना त्यांचे नेमलेले काम करण्यासाठी वेगळे पैसे (ओव्हरटाइम इ.) द्यावे लागू लागले. असा रोजगार देण्यापेक्षा बेकारभत्ता देणे योग्य ठरले असते. अजून ते झाले तर हवे आहे. नव्हे, आम्हाला तेच केले पाहिजे.
(क्रमशः)

मोहनीभवन, धरमपेठ, नागपूर — ४४० ०१०