द्वितीय युद्धपूर्व साम्राज्यवादातून मुक्त झालेले गरीब देश पूर्वीच्याच राज्यकर्त्या देशांच्या (काही देश त्यात जोडले गेले) कडून घेतल्या गेलेल्या कर्जाच्या (मुद्दल + व्याजाची परतफेड) विळखात सापडले आहेत. १९५५ साली ९ अब्ज डॉलर्स असलेले हे कर्ज १९८० मध्ये ५७२ अब्ज डॉलर्स झाले आणि १९९८ पर्यंत ते २२०० अब्ज डॉलर्स इतके वाढले. १९९७ मध्ये एक असा अंदाज व्यक्त केला गेला की हे वार्षिक देणे जर नसले तर एकट्या आफ्रिका खंडात दर वर्षी ७० लक्ष मुलांचे प्राण वाचतील आणि सुमारे ९ कोटी स्त्रिया व मुलींना प्राथमिक शिक्षण मिळू शकेल. परंतु कर्जफेडीमुळे अन्नसुरक्षेकडे व इतर आवश्यकतांकडे सहजच दुर्लक्ष होते.
औद्योगिक-विकसित देश तेल व कोळसा जाळून विशाल प्रमाणावर ऊर्जेचा उपयोग कस्न जगाचे तापमान वाढवीत आहेत. त्याचे फार विपरीत परिणाम होत आहेत. एक तर अन्नधान्यांचे दर एकरी उत्पादन घटत आहे. जमिनीतील ओलाव्याचे बाष्पीभवन जलद होऊ लागल्यामुळे पिकांना ओलिताची गरज अधिक भासू लागली आहे. भारतात पावसाने मिळणाऱ्या पाण्याच्या दुप्पट पाणी जमिनीतून उपसले जात आहे. दुसऱ्या बाजूने जलचक्र वेगाने फिरू लागल्यामुळे वादळे, अनियमित पण जोराचे पाऊस व पूर येणे हे वारंवार होऊन शेतीतील पिके बुडणे आणि
ओले-सुके दुष्काळ निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढण्याची साधार भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकास होतो विकसित देशांचा आणि कृषिक्षेत्र नष्ट होते प्रामुख्याने विकसनशील देशांचे, अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. अशा स्थितीत गरीब देशांमधील अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याची अधिक शक्यता आहे. अधिक नफा देण्याऱ्या पिकांचीच लागवड करण्याचा तडाखा हरितक्रांती-पासून भारतात व निर्यातीच्या उद्देशाने इतर देशात सुरू झाल्यामुळे कमी नफा देणारी, अल्प उत्पन्नाच्या लोकांकडून वापरली जाणारी धान्य पिके घेणे वेगाने कमी होऊ लागले आहे. त्यामुळे पिकांची विविधता नष्ट होणे व बऱ्याच नैसर्गिक जाती नष्ट होणे हे अति वेगाने घडत आहे. एका अंदाजानुसार गेल्या शंभर वर्षांत पृथ्वीवरील ७५% प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत. भारतात तांदुळाच्या हरितक्रांतीबरोबर गरिबांना कमी किंमतीत ‘अ’ सत्त्व पुरविणाऱ्या जाती नष्ट होऊन ग्रामीण गरिबांमध्ये कुपोषणाचा धोका वाढला आहे. जगातील उपलब्ध प्रजातींपैकी सुमारे ७०% प्रजाती येत्या २०-३० वर्षांत नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जे अन्नधान्याच्या बाबतीत घडत आहे तेच झिंग्यांच्या निर्यातीसाठी जलाशय उपयोगात आणल्याने सामान्य लोकांना साधे मासे (म्हणजे स्वस्त सकस आहार) मिळण्यापासून वंचित ठेवण्यामध्ये घडत आहे. हे सगळे गुंतागुंतीचे प्र न सोडविण्याच्या ऐवजी जाव्यासं व इतर जागतिक संघटना मुक्त व्यापार हेच एक औषध सांगू लागल्या आहेत. मात्र विकसनशील देशांच्या सरकारांना कळून चुकले आहे की व्यापाराचे उदारीकरण हे काही ह्या सर्व प्र नांचे उत्तर असू शकत नाही.
व्यापाराच्या उदारीकरणावरील प्रकरणात लेखक दर्शवितात की सुमारे दीडशे वर्षांपासून ज्या देशांमध्ये उपासमार आहे अशा देशांमधून अन्नधान्ये संपन्न देशांमध्ये निर्यात केली जात आहेत. एकीकडे संयुक्त राष्ट्र संघ म्हणतो की अन्नधान्यांचा मुक्त व्यापार ठेवणे हेच जगातील उपासमार टाळण्याचा मार्ग आहे तर त्याच राष्ट्रसंघाचा एक घटक अन्न व कृषि संघटन (एफ्. ए. ओ.) म्हणते की अन्नाच्या वाढत्या व्यापाराबरोबर निर्यात करणाऱ्या (गरीब) देशांना मिळणाऱ्या किंमती मात्र प्रतिकूल होत आहेत. पर्यायाने गरीब देशांतील शेतकरी गरीबच राहत आहेत. वाढत्या व्यापारातून होणारा विकास शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतही नाही. आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी व जागतिक बँकेने कर्ज घेणाऱ्या देशांवर अन्नव्यापार खुला करण्याचीही (अट घालून) सक्ती केल्यामुळे नवा वसाहतवाद सुरू झाल्याचे सगळ्यांना जाणवू लागले आहे.
जाव्यासंच्या कृषि करारानुसार असे सांगितले गेले की १९९३ पर्यंत जे अर्थसहाय्य दिले जात होते त्यापेक्षा सहाय्य वाढवू नये. प्रत्यक्षात विकसित प िचमी देशांनी त्या आधीच कृषिचे अर्थसहाय्य भरमसाठ वाढवून ठेवले होते. विकसित देशांची क्षमता नसल्यामुळे ते १९९३ पूर्वीही कमीच अर्थसहाय्य देत होते व नंतर करारानुसार त्यांना अर्थसहाय्य वाढविता येत नव्हते. त्यामुळे जाव्यासंच्या कृषि-करारामुळे गरीब देशांमधील शेतकऱ्यांचे नुकसानच झाले आहे. प्रत्यक्षात जाव्यासंच्या कृषि करारावर सह्या कस्नही प िचमी देशांमधील कृषि अर्थसहाय्य १९९५ च्या १८२ अब्ज डॉलर्स पासून १९९७ मध्ये २८० अब्ज डॉलर्स तर १९९८ मध्ये ३२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढले. काही प्रकारचे अर्थसहाय्य व्यापार विचलित करीत नाही असे मानून ते ग्रीन बॉक्समध्ये समाविष्ट करून चालू ठेवले जाते. उदा :—- अन्नाच्या रूपाने केलेली मदत, अन्नसुरक्षेसाठी धान्य साठा करण्यासाठी आपत्कालीन मदत इत्यादी. करारात ब्ल्यू बॉक्स आहे ज्यात उत्पादन मर्यादित करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्याचा समावेश होतो व असे सहाय्य कमी करण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्यक्षात विकसित देशांतील वरील प्रकारच्या बॉक्सेसमधील अर्थसहाय्यामुळे उत्पादनखर्च कमी झालेला माल विकसनशील देशांच्या बाजारात येऊन तेथील लाखो शेतकऱ्यांची शेती अशक्य करून त्यांना बेदखल करीत आहे.
कृषिमालाचा व्यापार खुला असावा असे म्हणणारे युक्तिवाद करतात की धान्याची उपलब्धता वाढण्यासाठी खुला व्यापार आवश्यक आहे, निर्यात करण्याने विदेशी मुद्रेचा पुरवठा वाढून त्यातून दारिद्र्यनिवारण होते, मुक्त व्यापाराने आर्थिक विकास वाढतो, कृषिमालाच्या कमी किंमती औद्योगिकीकरणाच्या प्रगतीसाठी ठीकच असतात, वगैरे. व्यापार खुला नसावा असे मानणारे शास्त्रज्ञ म्हणतात की मुक्त व्यापाराच्या नावाने निर्माण झालेली प्रणाली विशालकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कब्जात गेलेली आहे. इतिहासकाळात मुक्त व्यापाराने बहुतांचे जीवनमान सुधारले असले तरी अति-दरिद्री लोक तसेच वंचित राहिले आहेत. बऱ्याच गरीब उत्पादकांजवळ (किंवा देशांजवळसुद्धा) आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकण्याइतके/सारखे काही नसते. आर्थिक विकासाच्या सामान्यपणे समान अवस्थांमध्ये असणाऱ्या देशांना विदेशी व्यापाराचा न्याय्य फायदा होण्याची शक्यता असते, पण विषम अवस्थांमध्ये असलेल्या देशांपैकी खालच्या पायरीवरील देशांचे शोषणच होते.
आर्थिक वृद्धी आणि विकास ह्या संकल्पनांमध्ये फरक आहे. आर्थिक विकासात मानव संसाधन विकास व दारिद्र्य निर्मूलन करून शक्य तितकी समता आणणे अभिप्रेत असते. ही उद्दिष्टे जाव्यासंच्या उद्दिष्टांमध्ये दिसत नाहीत. अनेक देशांमध्ये जमिनीचे कायदे बदलवून घेऊन मोठ्या विदेशी कंपन्यांनी जमिनी विकत घेऊन लहान कृषकांना बेदखल केले आहे. त्या कृषकांचे रूपांतर त्याच शेतीमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांमध्ये झाले आहे किंवा शहरी रोजगार शोधण्यासाठी स्थलांतर झाले आहे. त्यांच्या ह्या स्थित्यंतराला मानव संसाधन विकास किंवा दारिद्र्य निवारण व म्हणून ‘विकास’ असे म्हणता येईल का? ह्या अर्थाने अशा अनेक देशातील कृषि जीवनात मुक्त व्यापाराने गुलामीच आणली आहे. म्हणून मुक्त व्यापाराचे वि लेषण केवळ उत्पादनवृद्धीद्वारा करणे अपर्याप्त आहे. उदाहरणार्थ, कारगिल ह्या बियाणे निर्मिती कंपनीचे उद्दिष्ट दर ५-७ वर्षांत कंपनीचा आकार दुप्पट व्हावा असे आहे. विविध देशांमधील जमिनींवर ताबा मिळविल्याशिवाय हे कसे शक्य आहे? दीर्घ काळात हे सगळे प्र न सुटतील असे एकवेळ मानले तरी अल्पकाळात आणि मध्यम काळात विखुरल्या व विस्कटल्या जाणाऱ्या कृषि व ग्रामीण क्षेत्राच्या
अन्नसुरक्षेचा प्र न कसा सोडवावा ह्याचे उत्तर संबंधित सरकारांकडे नाही.
फळे, भाजीपाला, फुले ह्यांची मुक्त निर्यात हा गरीब देशांतील शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्यनिवारणाचा एक मार्ग ह्या प्रणालीत दाखविला जातो. काही शेतकऱ्यांना त्याचा जरूर फायदा होतो. पण दक्षिण अमेरिकी देशांमधून उत्तर अमेरिकेत असा व्यापार गेली २० वर्षे चालू आहे त्याचा निष्कर्ष असा आहे की उत्तम जमिनी; उपलब्ध पाणी पुरवठा; पत पुरवठा; शास्त्रज्ञांचा संशोधनाचा पैसा, वेळ व भर; शासकीय वित्तीय मदत हे सगळे (विदेशी चलन मिळविण्याच्या एकमेव उद्देशाने) निर्यात पिकांसाठी (म्हणजे विदेशी उपभोक्त्यांसाठी) उपयोगात आणले जातात. त्यामुळे एकीकडे असे गरीब देश विकसित देशांच्या परसबागा बनतात, तर दुसऱ्या बाजूने स्थानिक उपभोक्त्यांसाठी अन्नपिकांना वरील सर्व आदानांचा अपुरा पुरवठा व दुर्लक्ष नशिबी आले आहे. त्यामुळे अर्थातच बहुसंख्य लोकांची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली आहे.
म्हणून जाव्यासंच्या अंतर्गत जगातील जनतेची अन्नसुरक्षा अबाधित ठेवावयाची असेल तर तसे प्रमुख उद्दिष्ट जाव्यासंच्या उद्देशपत्रिकेत समाविष्ट करावे लागेल व त्या उद्दिष्टाला पूरक अशी नियंत्रणे मुक्त व्यापारप्रणालीवर घालावी लागतील. आंतरराष्ट्रीय संघटना व त्यांची धोरणे ह्या प्रकरणात लेखकाने (१) जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि (२) जागतिक व्यापार संघटन (३) संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निरनिराळ्या संस्था (४) युरोपीय संघ ह्यांच्या व्यापारविषयक धोरणांची चर्चा केली आहे. त्यात त्यांनी बँक-निधी ह्या संस्थांच्या कर्ज घेणाऱ्या देशांवर संरचनात्मक जुळवणी कार्यक्रमामुळे ऋणको देशांमधील धान्य उत्पादन कमी होऊन (फळे-भाज्या-फुले-झिंगे ह्यांची) निर्यात वाढून बहुसंख्यकांची उपासमार वाढल्याचे निदर्शनास आणले आहे. जाव्यासं जे नवीन जग तयार करणार आहे ते पूर्वीच्या जगापेक्षा चांगले होण्यासाठी सगळ्या सरकारांच्या व लोकांच्याजवळ तशी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. जाव्यासं मात्र सर्व देशांची अन्नसुरक्षा, स्वायत्तता व स्वावलंबन मान्य करीत नाही. विकसित देशांनी आधीच दिलेल्या उच्च आर्थिक सहाय्याला सीलबंद करून विकसनशील देशांना मात्र तेवढे अर्थसहाय्य देण्यास बंदी करीत आहे. म्हणजे आजमितीस प्रत्यक्षात जाव्यासंच्या अंतर्गत खरी खास वागणूक श्रीमंत राष्ट्रांच्याच शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. जाव्यासं करारात मात्र उलट लिहिलेले आहे.
जाव्यासंची जी पूर्वसंघटना (गॅट करार) होती तिच्या विषमतेला आणि दमनाला कंटाळून विविध देशांनी संयुक्त राष्ट्राच्या अंतर्गत ‘संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास परिषद’ (ह्यानंतर संराव्यावि) स्थापन केली. साहजिकच सध्या जगभर संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास परिषद विरुद्ध जागतिक बँक-आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी —- जाव्यासं असा आर्थिक —- राजकीय संघर्ष चालू आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात पश्चिमी विकसित राष्ट्र सदस्य असल्यामुळे ती तेथे टीका कस्न संयुक्त राष्ट्र संघ व त्याच्या संस्थांना विरोध करीत आहेत. बँक-निधी-जाव्यासं ह्यांच्या विषम व असंतुलित अशा कृषि कराराऐवजी संराव्यावि परिषदेने असे सुचविले की मुख्य भर कृषीचे आंतर-राष्ट्रीय व्यापारात आंतर्ग्रथन (इंटिग्रेशन) करण्यावर न ठेवता व्यापारप्रणाली विकास प्रक्रियेत ग्रथित करण्यावर असावा म्हणजे त्यापासून कृषिक्षेत्रात वाढते उत्पन्न, वाढता रोजगार, अन्नसुरक्षा, अन्नस्वायत्तता, अन्नस्वावलंबन व पर्यावरण राखून चिरंजीवी विकास साधता येईल.
युरोपीय संघाची सामाईक कृषि नीती ही तेथील शेतीला आर्थिक संरक्षण देणारी जगातील सगळ्यात संरक्षणवादी नीती आहे आणि विकसनशील राष्ट्रांतील अन्नसुरक्षेवर तिचा बराच विघातक परिणाम पडत आहे. ते १५ देश शेतकऱ्यांना ४२ अब्ज डॉलर्सचे अर्थसहाय्य वाटतात तर त्यांचे जगातील सर्व विकसनशील देशांना विकास सहाय्य ३० अब्ज डॉलर्स इतकेच आहे. जाव्यासंत सामील झाल्यानंतरही त्यांनी शेतकऱ्यांचे अर्थसहाय्य कमी केलेले नाही. ह्या अर्थसहाय्यामुळे युरोपीय शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होऊन ते अतिउत्पादन करतात व जाव्यासंतर्फे जगातील बाजारात विकतात. त्यांच्या धान्याच्या कमी किंमतींमुळे विदेशातील शेती नष्ट होत आहे. जाव्यासंचा कृषि करार होण्यापूर्वीचे आपले अर्थसहाय्य आहे व त्यामुळे अर्थ-सहाय्य घडविण्याची अट त्याला लागू नाही असे युरोपीय संघ म्हणत आहे. इ. स. २००० मध्ये त्यांनी (शिगेला पोचवलेल्या) अर्थसहाय्यात थोडी घट करण्याचे मान्य केले. पण जेवढी घट करावयाची आहे त्याच्या किती तरी पट वाढ त्यांनी जाव्यासंचा मसुदा लिहिला जात असताना (पूर्व माहितीनुसार) करून ठेवली होती.
व्यापाराचे उदारीकरण व अन्नसुरक्षा ह्या प्रकरणात मेडेली लिहितात की सप्टेंबर १९९९ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने १६ विकसनशील राष्ट्रांच्या जाव्यासं सुरू झाल्यापासून शेतीवर झालेल्या परिणामांचा अहवाल प्रकाशित केला. त्यात बांगलादेश, बोट्स्वाना, ब्राझील, इजिप्त, फिजी, गुयाना, भारत, जमेका, केनिया, मोरोक्को, पाकिस्तान, पेरु, सेनेगल, श्रीलंका, टॅझानिया व थायलंड ह्यांचा समावेश होता. ह्या अहवालात संबंधित देशांचा समान अनुभव असा म्हटला आहे की कृषि मालाच्या आयातीत वाढ झाली व त्यामुळे त्यात्या मालाशी संबंधित असलेली कृषिक्षेत्रे धोक्यात आली. परंतु निर्यातीत मात्र तितक्या प्रमाणात वाढ झाली नाही. संबंधित देशांमधील शेतीच्या मालकीचे केंद्रीकरण होऊन काही प्रमाणात तंत्रविकास होऊन उत्पादकता वाढली. परंतु लहान शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्यामुळे बेकारी आणि गरीबी वाढली. पेटंटस्वरील प्रकरणात असे नमूद केले आहे की मोठ्या ५०० बहुराष्ट्रीय कंपन्या जगातील ८० टक्के विदेशी गुंतवणूक, ७० टक्के विदेशी व्यापार व ३० टक्के उत्पादनावर नियंत्रण करतात. मोठ्या ६ कंपन्या धान्याच्या जागतिक व्यापाराचा ८५% हिस्सा, ८ कंपन्या ५५-६०% कॉफी व्यापार, ७ कंपन्या ९०% चहा व्यापार, ३ कंपन्या ८३% कोको व्यापार आणि अन्य तीन कंपन्या केळ्यांचा ८०% जागतिक व्यापार स्वतःच्या नियंत्रणाखाली ठेवतात. स्वतःचा व्यापार अधिक वाढ-विण्यासाठी ह्या कंपन्या जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी ह्यांच्या द्वारा निर्यात पिके घेण्यासाठी ऋणको राष्ट्रांवर दबाव आणतात. बरेच वेळा ह्या कृषिवस्तूंचा अतिरिक्त पुरवठा करून घेऊन शेतमालाचे आंतरराष्ट्रीय भाव पाडतात. त्यामुळे निर्यात करणाऱ्या विकसनशील देशांमधील शेतकरी वर्ग प्रभावित होऊन त्याची आर्थिक स्थिती बिघडत आहे.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी अमेरिकन अध्यक्ष रेगन ह्यांनी नेमलेल्या १५ ही सल्लागार गटांत होते व डंकेल प्रस्तावात अमेरिकेची (म्हणजे पर्यायाने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची) भूमिका कशी समाविष्ट व्हावी हे सांगत होते. पेटंटसद्वारा ह्या कंपन्यांना जगातील केवळ औषधे, बियाणे, फुले, वनस्पती ह्यावरच एकाधिकार हवा असे नाही तर त्यांना जगातील आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा तरतुदीसुद्धा व्यापाराच्या कक्षेत आणून पाहिजेत. १९९९ च्या एका अहवालानुसार ह्या कंपन्यांनी विकसनशील देशांतील वनस्पती पळविल्याच्या १४७ घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्यातून श्रीमंत देश गरीब देशांतील ग्रामीण लोक, त्यांचे संचित ज्ञान व त्यांची नैसर्गिक संसाधने ह्याचे शोषण व गैरमार्गाने वापर करीत आहेत असे दिसते. परिणामी अन्न आणि कृषीशी संबंधित कोणत्याही जैविक साधनांना पेटंट्स् प्रणाली लावू नये अशी मागणी केली जात आहे.
जैविक संक्रमित बियाण्यांच्या द्वारे-अधिक उत्पादन केले जाऊन जगातील उपासमार मिटविण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे असे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या द्वारा जनतेला पटविले जाते. असे बियाणे कीडरोधक व अधिक उत्पादक असल्याचा दावा केला जातो. हा कसा फोल आहे ते लेखकाने एका प्रकरणात सांगितले आहे. संक्रमित बियाणे व्यवसाय अमेरिकेतील ५ कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. त्यात मोन्सॅन्टो (नवे नाव फार्मासिया) कंपनीच्या ताब्यात सोयाबीनचा आणि मक्याचा ८०% व्यवसाय आहे. सध्या जरी ह्या बियाण्यांपासूनची पिके जनावरांना खाऊ घातली जातात तरी दूध, मांस इत्यादींद्वारा ती मानवी अन्नात येत आहेत. त्यांचे काय विघातक परिणाम होतात हे जागतिक पातळीवर तपासणे सुरू आहे. अमेरिकेत सुमारे ८००० शेती-प्रयोगांच्या अभ्यासात ही बियाणे पारंपारिक बियाण्यांपेक्षा काही अधिक उत्पादन देतात असे आढळले नाही. परंतु ही बियाणे एकदाच उगवत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी ह्या एकाधिकारी कंपन्यांवरच अवलंबून रहावे लागेल अशी स्थिती आहे. ही बियाणे मुख्य धान्य पिकांकरिता काढण्याचा प्रयास चालू आहे. कापसासाठी मोन्सॅन्टो कंपनीतर्फे प्रयोग भारतातही चालू आहेत. त्यामुळे संपूर्ण कृषिक्षेत्रे संक्रमित बियाण्यांच्या आणि त्याद्वारे विदेशी कंपन्यांच्या विळख्यात आल्यास जगातील अनेक देशांतील अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. म्हणूनच जगभरच्या शेतकऱ्यांच्या संघटना ‘संक्रमित अन्न’ नको असे जाव्यासंला बजावत आहेत. संक्रमित अन्नापासून सुटका मिळाली तर ‘कोणत्याही परिस्थितीत अन्नव्यापार मुक्त केला पाहिजे’ ही बेताल मागणीसुद्धा नियंत्रणात येईल. अर्थात् ह्याला अमेरिकेचा जोरात विरोध आहे व तो जाव्यासंच्या बेठकींमध्ये वारंवार व्यक्त होतो.
आठव्या प्रकरणात लेखकाने विभिन्न स्वयंसेवी संस्थांच्या जाव्यासंविरोधी कार्याची माहिती दिली आहे. नवव्या व शेवटच्या प्रकरणात असा निष्कर्ष काढला आहे की आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची (महाकाय कंपन्यांची नफा मिळविण्यासाठी) भूक कमी करावयाची असल्यास चिरंजीवी (नैसर्गिक) शेती; ऊर्जेचा चिरंजीवी उपयोग; भूजलपातळी वाढविण्यासाठी परिश्रम; छोट्या शेतकऱ्यांची शेती लाभदायी करण्यासाठी भांडवल, माती आणि पाणी व्यवस्थापन; स्थानिक सुधारित बियाण्यांचा वापर करणे हे आवश्यक व शक्यही आहे. त्यातून ग्रामीण अन्नसुरक्षा, महिला शिक्षण व विकास, रोजगार, उत्पन्न ह्या सर्वांचीच सुरक्षा साधली जाऊ शकते. त्यासाठी वाढत्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची आवश्यकताही नाही. उलट व्यापार कमी करून स्थानिक सुरक्षा विवेकपूर्ण शेतीव्यवस्थेने वाढू शकेल. जागतिक व्यापार नियमांनी सदस्य राष्ट्रांच्या विकास धोरणांवर कुरघोडी करू नये. कारण प्रत्यक्षात व्यापार हा देश करीत नसतात, कंपन्याच करीत असतात.
व्यापार जर लोकहिताचा, न्याय्य आणि सर्व राष्ट्रांना भाग घेण्यासारखा करायचा असेल तर त्या प्रणालीत मोठ्या कंपन्या किंवा सध्याच्या स्वरूपातील जागतिक व्यापार संघटनाला स्थान असता कामा नये.
[जागतिकीकरण व शेतीच्या संबंधात काम करणाऱ्या ४६ आंतरराष्ट्रीय संख्याची नावे, पत्ते व वेबसाईट्स कोण्या वाचकास हवी असल्यास रु. १५/- प्रतिसंच या दराने ती पाठवता येतील.
— संपादक १३, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर — ४४० ०२२