संपादकीय

उन्हाळा सुरू झाला की नागपूरकर रोजच्या वृत्तपत्रातले तापमानाचे आकडे आदराने वाचतात —- जसे “४५ होते काल!” असाच काही लोकांना वर्षभर ‘पाहावासा’ वाटणारा आकडा म्हणजे सेन्सेक्स हा शेअरबाजारासंबंधीचा निर्देशांक. तापमानात जसे फॅरनहाईट-सेल्सियस प्रकार असतात तसे शेअरांमध्येही सेन्सेक्स-निफ्टी प्रकार असतात, आणि ‘दर्दी’ लोक त्यांच्या तौलनिक विश्वासार्हतेवर वाद घालत असतात. मुळात शेअरबाजार देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती दाखवतो का, आणि निर्देशांकांचे चढउतार अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीचे चढउतार दाखवतात का, हे दोन्ही प्र न भरपूर वादग्रस्त आहेत. पण दूरान्वयाने तरी हे निर्देशांक अर्थव्यवस्थेच्या अगदी मर्यादित अंगांबद्दल काही तरी सांगतात. इतकेही वास्तवाशी संबध नसणारे एक प्रकरण आज काही नियतकालिके ‘द फील–गुड फॅक्टर’ या नावाने उपस्थित करतात. आपले वाचक समाधानी आहेत, म्हणजे ‘फील–फॅक्टर’ चांगला आहे, असा दावा केला जातो. हा असा विसविशीत घटक खूपशा चढउतारांमधून जात असतो, असा दावा केला जात असतो.
एक गोष्ट मात्र निर्विवाद आहे की आज भारतात आर्थिक मंदी आहे. अनेकानेक वस्तूंचे व यंत्रांचे उत्पादन कमी होत आहे. विक्री कमी होत आहे. लोकांना कामाचे पैसे कमी आणि उशीराने मिळत आहेत. जी काही वस्तूंची बाजारपेठ आहे तिच्यात माल विकत घेण्याची क्षमता नाही. पूर्णवेळ-आंशिक बेरोजगारी वाढत आहे. अनेक उद्योगांमध्ये कामगार कपात केली जात आहे —- म्हणजे खरेदी-क्षमता आणखीनच घटत आहे. ह्या बाबींनाच एकत्रपणे ‘आर्थिक मंदी’ म्हणतात. आणि ही स्थिती बदलणे सोपे नसते, यावर बहुतांश अर्थतज्ञांचे एकमत आहे.
अशा मंदीने सर्वात ‘बॅड’ कोणी ‘फील’ करत असतील, तर ते म्हणजे आज आपल्या कारकीर्दीना सुरुवात करू इच्छिणारे तरुण-तरुणी. ह्यांच्यापैकी सुशिक्षित समजले जाणारे नुकतेच पंधराएक वर्षांचे शैक्षणिक आयुष्य पुरे कस्न, कमावलेले ज्ञान वापस्न गृहस्थाश्रमाला सुरुवात करायच्या तयारीत असतात. शारीरिक समस्या नसतात. बऱ्याच सरकणाऱ्या पालकांवरचे ओझे कमी करायची इच्छा असते. विवाह कस्न साथीदार ‘कमवायची’, वंश वाढवायची ओढ असते. पण नोकरीधंद्यांमध्ये शिरायच्या जागा मात्र नसतात. अशिक्षितांची हतबलता तर या वरच्या वर्णनापेक्षाही तीव्र, थेट लाचारीच्या दर्जाची असते. ‘सारे जहाँ से अच्छा’ या गीताच्या विडंबनात साहिर लुधियानवीने लिहिले होते.
“तालीम है अधूरी। मिलती नहीं मजूरी। पतला है हाल अपना।” आज जे निवृत्त झाले आहेत, निवृत्तीच्या आठदहा वर्षे दूर आहेत, त्यांना आर्थिक मंदी तितकी दुखत नाही. त्यातही ते जर मध्यमवर्गीय असले तर पेन्शने, व्याजे, भाडी, अशा वाटांनी गरजेपुरती कमाई होत असते. पण समाजाचा फार मोठा भाग ह्या ‘फील-नॉट–बॅड’ स्थितीपासून वंचित आहे. त्या भागाला ऊर फुटेपर्यंत प्रयत्न करत राहावे लागणार आहे.
आज खूपसे विचारवंत सध्याच्या मंदीचे कारण जागतिकीकरणात आणि खाजगीकरणात शोधत आहेत. आयातीवरचे संख्यात्मक निर्बध उठायच्या आधीच मंदी होती. निर्बंध उठवल्यावर तर ती जास्तच तीव्र होईल. आजवर मायबाप सरकार ज्या आत्यंतिक सुरक्षा पुरवणाऱ्या नोकऱ्या देत असे, त्यांच्यात खूप कपात होणार आहे. इथे ‘सरकारी नोकर’ या वर्गीकरणात सरकार ज्यांचे पगार अप्रत्यक्षपणे देते ते शिक्षकांसारखे समाजघटकही आलेच. आजवर भारतात असे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सरकारी नोकरी करणारे संख्येने मोठे होते. आता ही संख्या घटणार आहे, कारण सरकार अनेकानेक आर्थिक जबाबदाऱ्या अंगाबाहेर टाकणार आहे. गैरसरकारी लोक सरकारी व अनुदानित पगाराच्या लोकांना मंदीसाठी जबाबदार धरतात, हे वेगळेच.
एक मुद्दा वारवार मांडला जातो की अनेक वर्षांच्या आयात-निबंधांमुळे सर्वच भारतीय उद्योग कमकुवत आणि ‘लाडावलेले’ झाले आहेत. त्यांना जागतिक बाजारपेठेच्या मुक्त वातावरणात, स्पर्धा तीव्र असलेल्या बाजारपेठेत तगणे अवघड जाते, आणि म्हणून ते जागतिकीकरणाला घाबरतात व मंदीचे खापर त्याच्यावर फोडतात. हे जर खरे असेल, तर कोणत्याही लोकाभिमुख सरकारचे कर्तव्यच आहे, की ‘आपल्या’ लोकांना आधार देत देतच जागतिक प्रवाहात लोटावे. अर्थातच ह्या प्रकाराचे वेळापत्रक महत्त्वाचे आहे. एखाद्या गरीब, अशक्त देशाला ही जुळवणूक सावकाश करावी लागेल, तर आधीच खूपसे ‘जागतिक’ झालेले देश झपाट्याने नव्या व्यवस्थेत पाय रोवून उभे राहू शकतील.
आज अमेरिकेसारखा बलाढ्य देशही मंदीकडे झुकतो आहे. तेथील ‘मजबूत’ उद्योगही ‘डाऊन-सायझिंग’ची (= कामगार कपात!) भाषा बोलत आहेत. भारतातील मंदी हटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आणि मंदीचा गुन्हेगार म्हणून भारतीय उद्योगांच्या वाढलेल्या चरबीवर’ ही जबाबदारी टाकणेही योग्य दिसत नाही.
आजचा सुधारकच्या वाचकांना हे त्यांच्या मुलाबाळांना व त्यांना स्वतःला काहीशा अमूर्तपणे भेडसावणारे तिढे समजावे. झाल्या त्या चुका होऊन गेल्या, पण पुढे काय करायचे ते ठरवू या, अशा वृत्तीने त्यांनी ह्या प्रकरणाचा विचार करावा. उथळपणे सेन्सेक्स-फील गुड बकवास करत बसू नये. असा सारा विचार म्हणजेच उपयोजित विवेकवाद आहे, असे माझे मत —- चूक-बरोबर ते वाचकांनी ठरवावे. अशा विचारांमध्ये काही बाबी उघड वाटल्या. जर जगभरातले तंत्रज्ञान पुढारलेले आहे आणि भारतीय उद्योग मागासलेल्या तंत्रांवर बेतलेले आहेत, तर आपल्या ‘नव्यांनी’, आपल्या तरुण-तरुणींनी नवे तंत्रज्ञान शिकायलाच हवे. आणि तंत्रज्ञान शिकायला सुरुवात ग म भ न पासून होते. ह्यामुळे शिक्षण, अगदी प्राथमिक शिक्षणापासून उच्चशिक्षणापर्यंतचा सारा पट आपण नव्याने तपासून सुधारायला हवा. पण हे वेळखाऊ प्रकरण आहे. आज बदल केले तर डझनभर वर्षांनंतर परिणाम दिसतील, अशी ही बिरबलाची खिचडी आहे. ह्या मधल्या काळात, तयारीच्या, सरावाच्या काळातही एक अब्जाहून जास्त माणसे तगायला हवीतच. काही उद्योग आपापले मार्ग शोधत आहेत, कमी जास्त यशस्वी ठरणारे. आपण सामान्य लोक आहोत, कोणी तज्ञ नाही, म्हणून आपण फार तपशिलात जाऊ नये, असा एक विचार आहे. वाचकांना तज्ञ करणे, हा आ.सु.चा हेतू नसेलही; पण काही उदाहरणे, काही ‘केस स्टडीज’ तरी आपण तपासाव्या, हे माझे मत. अशा सुट्या, आंशिक अभ्यासांपासून सामान्य माणसेही जास्त डोळस, जास्त विवेकी होतातच. त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्यांनाही ही नजर प्राप्त होतेच. मग ‘तज्ञ’ कोठे खरे सांगताहेत आणि कोठे ‘दमात घेत आहेत’, हेही कळायला लागते. स्वतः तज्ञ नसतानाही समाजकारणापुरती तज्ञांवर देखरेख करता येते.
‘अस्वस्थता’ (आ.सु. ११.१२) ह्या संपादकीय लेखानंतर तीनचार प्रतिसाद आले —- सगळे बिगर अर्थशास्त्रज्ञांकडून! एक माझे स्नेही भ. पां. पाटणकर. तज्ञतेच्या मागे लागू नकोस, असे मला बजावत त्यांनी नव्या आर्थिक धोरणावर लेख पाठवला! आवर्जून स्वतःला ‘जनरलिस्ट’ म्हणवून घेणारे पाटणकर धोरणाबद्दल तज्ञांवर नजर ठेवतच आहेत! आ.सु.च्या सर्वच वाचकांमध्ये हा जबाबदार आत्मविश्वास का येऊ नये? बंगलोरच्या वसंत केळकरांनी टाईम्समधील एका स्तंभलेखकाला भेटण्याचा सल्ला दिला —- पण तो स्तंभ गेल्या महिन्याभरात ICE उद्योग, म्हणजे इन्फर्मेशन, कम्युनिकेशन आणि एंटरटेनमेंट, ह्या संख्येने कमी लोकांना पोटाला लावणाऱ्या उद्योगांतच अडकलेला आहे. सल्लागार मंडळातील आशा ब्रह्म याही पुढे लेखस्यात येऊ शकतील अशा सूचना करीत आहेत. थोडक्यात काय, तर अनेक लोक सकारात्मक विचार आणि चर्चा करीत आहेत.
आणखी एक मुद्दा आहे आर्थिक चर्चेला इतर सामाजिक अंगांपासून सुटे न काढता येण्याचा. एनरॉन, तहेलका, नर्मदा आंदोलन, खादी, या विषयांना आर्थिक मुद्देच समजायचे, की प्रशासनाच्या खुल्या लोकाभिमुखतेचे मुद्दे समजायचे? क्वांटम गति-सिद्धान्तातले विज्ञान महत्त्वाचे, की त्यापासून घडणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या वापराची भांडवलाची गरज महत्त्वाची? एक टाईपरायटर घडल्याने स्त्रियांच्या रोजगाराच्या संधी शतगुणित झाल्या, हे अर्थशास्त्र की स्त्रीमुक्तीचे अंग? स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या विश्लेषणाला आर्थिक अंग (हुंडा नव्हे, बेकारी!) नाहीच का? सध्या माझी चांभाराची नजर पायताणांवर केंद्रित झालेली दिसते, हे खरे —- पण मला पादचारीही दिसत आहेतच. शिक्षण आणि रोजगार. सध्या तरी हे दोन विषय भारतीयांना तगून राहायला क्रांतिक दृष्ट्या (Critically) महत्त्वाचे आहेत, आणि त्यांवर आ.सु.ची नजर खिळणारच. “तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी!”
इथे ती एक महापंडित नावेने नदी ओलांडतो त्याची गोष्ट आठवते. नावाड्याशी बोलताना तो “काय तुला अमुक शास्त्र येत नाही? मग तुझ्या आयुष्याचा पाव भाग वाया गेला!”, अशा त-हेने नावाड्याच्या ‘तात्त्विक अज्ञाना’ची हेटाळणी करत असतो. हे सुरू असताना नाव बुडू लागते, आणि शास्त्रीबुवांना पोहता येत नाही, हे इतरांना उमजते. मग नावाडी म्हणतो, “काय तुम्हाला पोहता येत नाही? मग तुमचे सारेच आयुष्य वाया गेले!’ आपण पोहायला शिकायला —- शिकवायला तर हवेच, पण त्यामागचे ‘अर्थ’ शास्त्रही समजून घ्यायला हवे.