एन्रॉनची अजब कथा

माझ्या लहानपणी मी ‘अरबी भाषेतील सुरस आणि चमत्कारिक कथा’ आवडीने वाचल्याचे आठवते. महाराष्ट्रात गेली दहाबारा वर्षे गाजणारे एन्रॉन या बहुदेशीय कंपनीचे प्रकरण अशाच एका सुरस, चमत्कारिक आणि नाट्यमय कथे-सारखे आहे. काही राजकारण्यांचा आणि बाबूंचा भ्रष्टाचार एवढेच या प्रकरणाचे स्वरूप नसून अधिक गहन असावे असे वाटण्यासारख्या बऱ्याच घटना एन्रॉनच्या बाबतीत घडल्या आहेत. आता एन्रॉनचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून एन्रॉनची वीजही महाराष्ट्रात आली आहे. खरे तर या वादावर पूर्ण पडदा पडायला हवा. पण पुन्हा एकदा सरकारी पातळीवरच वाद सुरू झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी जे आरोप (‘एन्रॉनची वीज महाग आहे, एवढ्या विजेची गरज महाराष्ट्राला नाही’, इ.) सीटू सारख्या अशासकीय संस्था आणि अभय मेहता, प्रद्युम्न कौल सारखे चळवळीतले कार्यकर्ते करीत होते अगदी तेच आरोप आता मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी करीत आहेत. काही सहकारी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्याच उलट बोलत आहेत. या विलक्षण अशा एन्रॉन प्रकरणावर अभय मेहता यांनी ‘पॉवर प्ले’ या इंग्रजी पुस्तकात प्रकाशझोत टाकला आहे. या पुस्तकाचे त्यांनी नुकतेच (फेब्रुवारी २००१) मराठी भाषांतर ‘वज्राघात’ या नावाने केले आहे. विस्तारभयास्तव एन्रॉनच्या संबंधातल्या काहीच ठळक घटना येथे थोडक्यात क्रमवार कथन केल्या आहेत. अधिक माहितीसाठी वाचकांनी अभय मेहतांचे पॉवर प्ले किंवा वज्राघात (प्रकाशन : ओरिएंट लॉगमन, ३-६-२७२, हिमायतनगर, हैद्राबाद — ५०० ०२९) वाचावे. काँग्रेस आणि एन्रॉन
१. राजीव गांधी यांच्या मृत्यूनंतर पी. व्ही. नरसिंहराव १९९१ साली पंतप्रधान झाले तेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली होती. या आणि इतर कारणांमुळे मनमोहन सिंग यांचे खाजगीकरण–उदारीकरणाच्या धोरणाचे नवे पर्व सुरू झाले. त्यानुसार ऑक्टोबर १९९१ मध्ये वीज उत्पादन कायद्यात खाजगी प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बदल केले गेले. परदेशी भांडवलाच्या अनुनयासाठी मे १९९२ मध्ये एक शासकीय समिती अमेरिकेस गेली. एन्रॉनने त्यावेळी पहिल्याने भारतात वीज प्रकल्प उभा करण्यात रस दाखविला.
२. त्यानुसार १७ जून १९९२ ला एन्रॉनचे पथक पाहणीसाठी पहिल्याने मुंबईस आले. आणि केवळ तीन दिवसांत, विक्रमी जलदीने, २० जूनला महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (मराविमं) आणि एन्रॉन यांच्यात भारताच्या इतिहासातल्या सर्वात खार्चिक प्रकल्पासाठी समजुतीचा करार झाला. जगाच्या इतिहासातही संरक्षण-प्रकल्प वगळता एवढ्या मोठ्या खर्चाचा दुसरा प्रकल्प नसेल. या करारान्वये वीस वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र एन्रॉनकडून सुमारे ३५ अब्ज डॉलर ची वीज घेणार. विशेष म्हणजे करार उत्पादनक्षमतेवर आधारित आसल्याने वीज न वापरली तरी एन्रॉन किंमत वसूल करू शकणार आहे.
३. करारावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (केविप्रा) जुलै १९९२ मध्ये म्हटले की मराविमने वाजवीपेक्षा महाग वीज दर (प्रति किलोवाट-तासास ०.०७३ डॉलर, किंवा भारतीय चलनात रुपये २.३४) मान्य केला आहे. वीजेच्या एककाच्या दरात एक पैशाचा जरी फरक केला तरी एकूण देयकात सतरा कोटी रूपयाचा फरक पडतो. तसेच, करार उत्पादित विजेपुरता न करता वीज उत्पादनक्षमतेबाबत करणे, विजेचा दर रुपयात न ठरविता डॉलरमध्ये ठरविणे, घटकवार उत्पादन खर्चाचा तपशील (itemized costs) न दाखविणे, अशा गोष्टींमुळे मसुदा प्रचलित मानकांविरुद्ध झाला आहे असेही केंविप्राने म्हटले. केंविप्राने या करारावर ‘एकतर्फी’ असा शेरा मारला.
४. वास्तविक केविप्राची मंजुरी कायद्याने आवश्यक असल्यामुळे हे प्रकरण इथेच संपायला हवे होते. समजुतीच्या कराराचे मराविमंने कधी स्वतः मूल्यांकन केलेच नाही व केले असल्यास त्याची कधी वाच्यता केली नाही. मात्र विश्व बँकेने (२० जुलै १९९२) मूल्यांकन कस्न ‘मराविमंच्या स्थापित क्षमतेच्या वीस टक्के एवढा हा प्रकल्प पायाभूत भार (base load) स्वख्यात महाराष्ट्राला न पेलवणारा’ ठरेल असा शेरा दिला. विश्वबँकेचे मूल्यांकन विशेष महत्त्वाचे आहे कारण मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक धोरणाची प्रेरणा विश्वबँकेचीच होती. जर सामान्यपणे खाजगीकरणास प्रोत्साहन देणारी विश्वबँक हा प्रकल्प अव्यवहार्य मानते (आणि दोन वेळा प्रयत्न करूनही प्रकल्पास कर्ज नाकारते) तर तो पुढे दामटणे अहिताचे होते.
५. कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र सरकाराने एकूण खर्चाचा घटकवार तपशील आणि गुंतवणुकीवर परतावा किती धरला आहे हे विचारल्यावर एन्रॉन महाराष्ट्र सरकारला ‘सल्ला’ देते की त्यांनी तसा तपशील मागू नये (‘. . . we would advice you against auditing project costs and predetermining return on equity . . .’). प्र न: एन्रॉनला उद्योग हवा असताना सरकारच्या कायदेशीर विनंत्या धडकावून लावण्याचे आणि वर सल्ला देण्याचे धाष्य कसे झाले?
६. वीजखरेदी करारावर औपचारिक सह्या होण्यापूर्वी काही तरतुदींचे पालन होणे आवश्यक होते. तांत्रिक आणि आर्थिक निकषांवर केंविप्राच्या मंजुरीची आवश्यकता होती. एन्रॉनचा पवित्रा आक्रमक होता. एन्रॉनचे वकील एड्रियन माँटे ग्यू यांना भारतीय कायद्यातील बरेच मुद्दे अडचणीचे (आणि गैरलागू) वाटत होते. या विषयावर एक टिपणी ४-९-१९९२ रोजी त्यांनी केंद्रीय ऊर्जा सचिवांना पाठविली व तिच्या प्रती मराविमं, महाराष्ट्र शासन आणि केंविप्रा यांना पाठविल्या. या टिपणीचे शीर्षक होते ‘भारतीय वीज कायद्याच्या प्रायोजनातील काही समस्या’. मराविमं आणि केविप्रा यांचे दाभोळ वीज कंपनी (दावीकं) च्या कार्यावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार, मराविमं चे आदेश पाळण्याचे दावीकंवरील बंधन, शासनाचा विद्युत शुल्क ठरविण्याचा अधिकार, वीज उत्पादन संसाधने कार्यक्षम ठेवण्याची कंपनीवरील कायदेशीर जबाब-दारी, आणि कंपनीज अॅक्ट मधील सर्व नियम दावीकं ला पाळावे लागण्याचे बंधन अशा या ‘समस्या’ होत्या! यावर माँटे ग्यू यांनी सुचविलेला उपाय साधा होता. ‘कायदे बदलावेत, नसता प्रशासकीय अधिसूचनेद्वारे हे बदल घडवून आणावेत’. एका सार्वभौम प्रजातंत्र देशास हा सल्ला देण्याबद्दल कंपनीवर खटला होऊ शकला असता. अशा सूचना ऐकून घेणाऱ्या व मान्य करणाऱ्या देशाला जर कळसूत्री प्रजातंत्र (banana republic) म्हणू नये तर कुणाला, हे कळत नाही.
७. वीज खरेदी करारावर (Power Purchase Agreement) सह्या होण्यापूर्वी आवश्यक अशा मंजुरीसाठी केंविप्रावर दडपण येण्यास सुरुवात झाली. मंजुरी न मिळताच करार करण्याची परवानगी मराविमंने केविप्राकडे मागितली. पण केंविप्राने स्पष्ट कळविले की मंजुरी कायद्याच्या कलम ३१ अन्वये अनिवार्य आहे. केंविप्राच्या प्रतिकूल दृष्टि कोणामुळे राजकीय पातळीवर केंविप्राला डावलून प्रकल्प मंजूर करून घेण्याचा चंग बांधला गेला. ऑगस्ट १९९३ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार उच्चाधिकार मंडळाच्या एका बैठकीत म्हणाले, “इंधनाची आयात, वीज शुल्क, परकीय चलन इत्यादि करारातील ‘किरकोळ’ बाबीवर केंविप्रा ऐवजी परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (Foreign Investment Promotion Board) निर्णय घेऊ शकेल”. सुरुवातीस शरद पवारांची ही सूचना केंद्रीय ऊर्जा खात्याने फेटाळली होती, पण नंतर त्या मतात अनाकलनीय बदल झाला. ११-११-९३ रोजी केंविप्राला ऊर्जा खात्याकडून एक पत्र आले. त्यात म्हटले होते की अर्थ-सचिवांनी वीज खरेदी चा मुद्दा तपासला असून एन्रॉनच्या बाबतीत खरेदीचा दर ‘जवळपास महाराष्ट्रातील इतर प्रकल्पांइतकाच’ आहे (जे असत्य होते). थोडक्यात आर्थिक बाब केविप्राला तपासण्याची गरज नाही असे सूचित केले होते. वास्तवात ही बाब अर्थसचिवाच्या अखत्यारीत नाही!
८.शेवटी २६–११–९३ रोजी केंविप्राने प्रकल्पास सशर्त मंजुरी दिली. या ‘मंजुरी’ पत्रात “इंधनाची आयात, विदेशी चलन, गुंतवणुकीवरील परतावा इ. बाबी परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने विचारात घेतल्या असून त्यांना त्या स्वीकार्य वाटतात’ असा तिरकस उल्लेख आहे. केंविप्राने मंजुरी फक्त तांत्रिक निकषांपुरतीच मर्यादित ठेवली. (ही मंजुरी अपुरी आणि अवैध आहे असा नंतरच्या जनहितयाचिकेतील महत्त्वाचा आरोप होता ज्यावर न्यायालयाने मत न देताच प्रकल्प अवैध ठरविण्याचे नाकारले.)
९. कायद्यानुसार मंजुरीआधी दाविकंने प्रकल्पाच्या खर्चाची सविस्तर आकडेवारी, भांडवलाचा स्रोत, विद्युत् शुल्क, जादा विजेची आवश्यकता या बद्दलचे एक सार्वजनिक सूचनापत्र जाहीर करायचे होते. त्यावर प्रतिसूचना, आक्षेप इत्यादि साठी जनतेस दोन महिन्यांचा अवधी द्यायचा होता. या नंतर कंपनीने केविप्राला प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठवायचा होता. नंतर केवीप्रा ने प्रकल्पाचे मूल्यांकन करायचे होते. ही सर्व कायदेशीर तरतूद कंपनीस कटकटीची वाटली होती. पण समजुतीच्या करारानंतर एक वर्षाने २२–९–१९९३ ला कंपनीने वृत्तपत्रातून प्रकल्पाची जाहीर सूचना दिली. आणि मुदत संपायच्या आधीच केंविप्राला कळविले की कायद्याची पूर्तता झाली असून प्रकल्पास कुणीही विरोध केलेला नाही. हेही असत्य होते.
१०. यानंतर प्रकल्पाला केंविप्राची सशर्त मंजुरी अवघ्या पाच दिवसांत मिळाली ही आ चर्यच. कारण केविप्राने त्याआधी दोन दिवस म्हटले होते की जाहीर सूचनेच्या विरोधात निदान ३४ निवेदने कंपनीकडे आल्याची त्यांना स्वतंत्र माहिती होती.
११. मराविमं आणि दावीकं यांच्यामध्ये ८–१२–१९९३ रोजी एक प्रदीर्घ आणि किचकट विद्युत खरेदी करार (power purchase agreement) झाला. तो गुप्त ठेवण्यात आला होता. मुंबई ग्राहक पंचायतीने आपणास करार पाहण्यास मिळावा अशी मागणी केली तेव्हा दावीकं ने म्हटले, “. . . ज्या देशात खाजगीकरण अद्याप पुरेसे अस्तित्वात नाही तेथील लोकांना हे कळणे कठीण आहे की या प्रकारच्या खरेदी करारात कंपनीचे आर्थिक, तांत्रिक आणि कायदेविषयक कौशल्य दडलेले असते. त्यामुळे स्पर्धकांपासून तो गुप्त ठेवणे आवश्यक असते . . .’ पुढे इंडियन एक्स्प्रेसने या गोपनीय कराराचे भांडे फोडले तोपर्यंत हा करार गोपनीयच राहिला.
१२. करारानुसार मराविमं चे देयक दावीकं चा इंधनखर्च आणि उत्पादन-क्षमतेच्या प्रमाणात असणार आहे. मराविमं ने या देयकापोटी आपली आमदनी एका विश्वसनीयतापत्राद्वारे तारण ठेवली आहे. मराविमंने देयक देण्यास विलंब लावल्यास महाराष्ट्र शासनाने ते देण्याची हमी दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ही रक्कम वेळेत न भरली तर केंद्र सरकाराने प्रतिहमी दिली आहे. घटनेनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या वाट्याच्या केंद्रीय महासुलातून रिझर्व बँकेमार्फत हे पैसे कंपनीला देण्याची केंद्र सरकारने त्रिपक्षीय कराराद्वारे प्रतिहमी दिली आहे. (प्रत्यक्ष वीजपुरवठ्याच्या पहिल्याच वर्षात आतापर्यंत दोन वेळा प्रतिहमीचे कलम कंपनीला वापरावे लागले आहे. तूर्त कंपनीचे उत्पादन पहिल्या टप्प्यापुरतेच म्हणजे एकूण क्षमतेच्या एक तृतीयांश आहे!)
१३. केंद्र सरकारच्या प्रतिहमीचा प्र न पहिल्यांदा चर्चेला आला तेव्हा १०–१०–१९९२ रोजी केंद्राने “जर महाराष्ट्र शासन हमी देत असेल तर केंद्रीय प्रतिहमीने घटनात्मक समस्या उपस्थित होऊ शकते” असे म्हणून प्रतिहमीची सूचना नामंजूर केली. त्याच बैठकीत दुसरा असा निर्णय घेतला की भागभांडवलावरील नफा डॉलरऐवजी रुपयांत द्यावा. हे दोन्ही निर्णय नंतर फिरविले गेले. पण त्याच्या कारणांची दप्तरी नोंद मात्र नाही.
१४. दि. १०–२–९४ रोजी राज्य सरकारने आणि दि. १६–९–९४ रोजी केंद्र सरकारने दावीकं ला स्चेल अशी हमी आणि प्रतिहमी दिली. ही हमी आणि प्रतिहमी एकवेळची नसून प्रकल्पाच्या वीस वर्षांच्या कालावधीसाठी अंदाजे ३५०० कोटी डॉलर (म्हणजे आजच्या ४७ रुपये दराने १,६४,५०० कोटी रुपये) एवढी आहे. असे म्हणता येईल की आज जिवंत असलेल्या प्रत्येक महाराष्ट्रीय स्त्री, पुरुष आणि मुलाने पुढील वीस वर्षे दर वर्षी दावीकंला वीज उत्पादनासाठी (महाराष्ट्र ती वीज घेवो अगर न घेवो आणि ती व्यक्ती दावीकं ची वीज वापरो अगर न वापरो) दरडोई एक हजार एकशे रुपये द्यायचे आहेत. मोबदल्यात महाराष्ट्राच्या सध्याच्या वीज वापरापैकी १६ टक्के वीज दावीकं पुरविणार आहे. उरलेल्या ८६ टक्के विजेचे देयक अलाहिदा. युती शासन आणि एन्रॉन
जानेवारी १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात निवडणुकांची घोषणा झाली. भाजप आणि शिवसेना या दोघांनी एन्रॉनला कडवा विरोध केला होता आणि “निवडून आलो तर एन्रॉनला अरबी समुद्रात बुडवू’ अशी गोपीनाथ मुंडे यांनी गर्जना (की वल्गना?) केली होती. युतीच्या विजयात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या मानल्या जातात: ९२–९३ चे हिंदु– मुस्लिम दंगे आणि एन्रॉन. एन्रॉनच्या बाबतीत शरद पवार यांच्या शासनावर युतीने भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता व तो सामान्य जनतेला पटला होता असे दिसले. पण युती सरकारने काय केले? उत्तर आहे ‘एन्रॉन बचावो, देश हटाओ’!
१५. निवडणुका ९ व १२ फेब्रुवारी ९५ झाल्या, पण निकाल १३ मार्चला लागून प्रत्यक्ष कारभार १४ मार्चला युतीच्या ताब्यात आला. मध्यंतरी शरद पवार यांच्या काळजीवाहू सरकारने वीज खरेदी करारास अटींची पूर्तता न करण्याची एकतर्फी सूट (unilateral waiver) देऊन जो करार अद्याप संविदात्मकपणे बंधनकारक नव्हता तो बंधनकारक केला. ‘औट घटकेच्या’ प्रभारी शासनाने एवढ्या महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची ही पहिली वेळ असेल, पण शेवटची खास नाही.
१६. शासनाची सूत्रे हाती घेतल्यावर युती सरकारने ताबडतोब मराविमंचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर यांची बदली केली आणि ३–५–९५ ला उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एन्रॉन प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली. या उपसमितीने दोन महिन्यांत आपला अहवाल शासनास सादर केला. या अहवालानुसार प्रस्तुत प्रकल्प घिसाडघाईने, निविदा न मागवता आणि अनौपचारिक वाटाघाटीत शिजला. कंपनीस देय विजेची किंमत अवाजवी आणि परकीय चलनात असल्यामुळे हा प्रकल्प औद्योगीकरणास खीळ बसविणारा असा आहे. अहवालाची एकमताने शिफारस अशी की प्रकल्पाचा पहिला टप्पा मोडीत काढावा आणि दुसरा टप्पा (जो ऐच्छिक होता) रद्द करावा.
१७. दोन तीन दिवसांनी ३ ऑगस्टला विधानसभेत मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी आपल्या आयुष्यातले सर्वांत उत्कृष्ट आणि स्फूर्तिदायक भाषण केले. “एन्रॉन आले, त्यांनी पाहिले, आणि ते जिंकले” असे म्हणून त्यांनी प्रकल्पाची पद्धतशीर चीरफाड केली. भाषण दूरदर्शनवर ऐकताना मला जोशी यांच्याबद्दल अतिशय आदर वाटला होता हे आठवते. (आता ती आठवण माझ्यातल्या भाबड्या शाळकरी पोरास खिजविण्यापुरतीच उपयोगाची आहे.) मनोहर जोशी यांनी एन्रॉनला पहिल्या टप्प्याचे “काम बंद” करण्याचा आदेश दिला आणि दुसरा टप्पा रद्दबातल केला.
१८. कंपनीने महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध लंडन येथे फिर्याद केली तेव्हा मुळात करारच अवैध आहे या मुद्द्यावर महाराष्ट्र शासनाने कंपनी विरुद्ध मुंबईच्या उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. खटल्यात मुख्य मंत्र्यांनी जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले त्यात मराविमंच्या अधिकाऱ्यांवर आणि दावीकंवर भ्रष्टाचाराचा आरोप कस्न प्रस्तुत करार बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला.
१९. या नंतर तीन महिन्यांनी एन्रॉनच्या प्रमुख रिबेका मार्क्स ३-११-९५ ला मुख्यमंत्र्यांशी भेटीची वेळ ठरवून त्यांना न भेटता युती शासनाचे स्वघोषित दूरनियंत्रक बाळ ठाकरे यांना भेटल्या. या भेटीत नेमके काय बोलणे झाले माहित नाही. (वास्तविक बाळ ठाकरे यांनी शासकीय गोपनीयतेची शपथ घेतलेली नसल्यामुळे जनहितयाचिकेखाली या भेटीचा वृत्तांत त्यांना न्यायालयासमोर कथन करण्यास भाग पाडता येईल असे वाटते.) ८–११–९५ ला शासनाने घोषणा केली की एन्रॉन कंपनीशी ‘दोन्ही टप्प्यांचे काम सुरू करण्यासाठी’ नव्या वाटाघाटी करण्यास एक उपसमिती नेमली आहे. उघडच ज्या खाजगी वाटाघाटी बाळ ठाकरे आणि रिबेका मार्क्स यांच्यात झाल्या त्यांना औपचारिक वैधता देण्यासाठी हा फार्स होता. दिलेला एक महिन्याचा अवधी न वापरता दहा दिवसांत दावीकंशी आपल्या ‘वाटाघाटी’ संपवून उपसमितीने शासनाला अहवाल सादर केला. या वाटाघाटी नावाला नव्या, पण नवे असे त्यांत फारसे काहीच नव्हते. आणि जे होते ते अधिकच जनहित–विरोधी होते.
२०. नव्या करारात प्रकल्पाचे दोन्ही टप्पे अनिवार्य होते. वीज निर्मिती क्षमता वाढवून २१८४ मेगॅवॉट केली होती. विजेचा दर २.४० पासून रु. १.८९ वर आणला अशी बढाई मारली होती. वास्तविक हे असत्य होते. दुसऱ्या टप्प्याचा दर ठरलेलाच नव्हता तेव्हा दोन्ही टप्प्यांच्या मिळून नव्या सरासरी दराची पहिल्या टप्प्याच्या दराशी तुलनाच होऊ शकत नव्हती. शिवाय जुना रु. २.४० हा दर १९९७ च्या अपेक्षित किंमतींवर स्पयात, तर नवा १९९५ च्या किंमतींवर डॉलरमध्ये होता. नव्या दरामध्ये नाफ्ता या इंधनाची किंमत अवास्तवपणे कमी धरली होती (त्याचे प्रत्यंतर
आपणास नुकतेच आलेले आहे) आणि वीस वर्षे डॉलरची किंमत रु. ३२ राहील असा हिशोब केला होता. प्रत्यक्षात हिशोब करतानाचा दरच मुळी रु. ३५ होता.
२१. युती सरकारने २६ जानेवारी १९९६ ला औपचारिकपणे ‘नव्या’ करारास मान्यता दिली. मूळ वीज खरेदी करार एकदा रद्द झाल्याने केंद्र सरकारची प्रतिहमी आपोआप रद्दबातल होऊन आता नव्याने केंद्र सरकारची प्रतिहमी कंपनीला आवश्यक होती. मे १९६६ मध्ये फक्त तेरा दिवस भाजपाचे सरकार केंद्रात होते. त्या तेरा दिवसातील शेवटच्या दिवशी, लोकसभेत चक्क अविश्वासाच्या ठरावावर भाषणे चालू असताना, दुपारच्या जेवणाच्या सुटीत घाईघाईने एक मंत्रिमंडळाची बैठक झाली व त्या बैठकीत दावीकंला नवी प्रतिहमी देण्यात आली. अक्षरशः औट घटकेच्या शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा हा दुसरा प्रसंग. या घाईचे कारण असे सांगण्यात आले की या प्रतिहमी शिवाय महाराष्ट्र शासनाला रोज ८६ लाख रुपये दंड द्यावा लागला असता.
२२. हा ८६ लाख रु. दंड कपोलकल्पितच म्हणावा लागेल. जुन्या विद्युत खरेदी करारात दंड अस्तित्वात नव्हता. नव्या करारात दंडाची तरतूद आहे. पण त्या करारावर प्रतिहमीनंतर ऑगस्ट १९९६ मध्ये सह्या झाल्या. म्हणजे मे १९९६ मध्ये दंडाची भीती नव्हती. दंड लागू पडेल असे दावीकं आणि मराविमं यांनी भासविले आणि महाराष्ट्र शासनाने त्याबद्दल ‘नरो वा कुंजरो वा’ असा पवित्रा घेतला. जणु काही ही सारी मंडळी एन्रॉनच्याच चाकरीत होती.
२३. दुसरी एक शक्यता अशी की ८६ लाख रु. दंड मूळ गोपनीय करारास परिशिष्ट म्हणून जोडला असणे शक्य आहे. पण तसे असेल तर उच्च न्यायालयापुढे करार मांडताना हे परिशिष्ट ठेवण्याची शासनाला आवश्यकता वाटली नाही. उच्च न्यायालय आणि एन्रॉन
६ एप्रिल १९९६ ला सिटू (सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन्स) ही कामगार संघटना आणि अभय मेहता यांनी भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मराविमं, केंविप्रा आणि एन्रॉन यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात एक जनहितयाचिका दाखल केली. याचिकेतील मुख्य मुद्दा हा होता की केविप्राने प्रकल्पाला मंजुरी देताना कायद्याचे पालन झाले नसल्यामुळे प्रस्तुत करार अवैध आहे. दुसरा मुद्दा युती सरकारची वर्तणूक हा होता. करार भ्रष्टाचाराने, अपारदर्शक पद्धतीने, चुकीच्या बतावण्या कस्न झालेला असल्याने तो रद्द ठरावा असा दावा आठ महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारनेच लावला होता. पण आता त्याच कंपनीशी तोच करार नव्याने करण्याची सरकारची वर्तणूक न्यायालयाने दोषार्ह ठरवावी अशी याचना होती. शासन जनतेचा विश्वस्त या नात्याने कारभार करते. जनतेच्या हितासाठी सुरू केलेला दावा योग्य कारणाखेरीज काढून जनतेचे अहित साधण्याचा शासनाला अधिकार पोचत नाही असा मुद्दा उपस्थित केला होता.
२४. सीटूची याचिका न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्यासमोर एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात आली. महाराष्ट्र शासन आणि दावीकं यांनी याचिका रेस ज्युडिकाटा (आधीच निकालात काढलेला विषय) या तत्त्वान्वये फेटाळली जावी असा मुद्दा मांडला. आणि याचिका न फेटाळल्यास निदान वेळ वाचविण्याच्या दृष्टीने तिचा विचार खंडपीठापुढे व्हावा असे निवेदन केले. न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांनी २६ एप्रिल रोजी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून असा निर्णय दिला की याचिका रेस ज्युडिकाटा अन्वये फेटाळता येणार नाही (याच कारणांनी खुद्द महाराष्ट्र सरकारनी आणलेली फिर्याद स्वीकारली होती) आणि खंडपीठाची नेमणूक करण्याची आवश्यकता नाही.
२५. २ मे ला उच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांच्या आदेशावरून एक अधिसूचना काढली की यापुढे सर्व जनहितयाचिकांची सुनावणी खंडपीठांपुढे व्हायला हवी. ही अधिसूचना सीटूच्या याचिकेस पूर्वप्रभावाने लागू केली. थोडक्यात, याचिका न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण ऐवजी न्यायमूर्ती सराफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर रुजू झाली. दावीकं विरुद्धच्या पूर्वीच्या सर्व याचिका न्यायमूर्ती सराफ यांनी फेटाळल्या होत्या!
२६. निकाल याचिकेच्या विरोधात लागला हे सांगण्याची आवश्यकता नाहीच. पण निकालपत्रात सरकारवर ताशेरे ओढून न्यायालयाने आपली जनहितदक्षता मात्र सिद्ध केली. निकालात न्यायमूर्ती सराफ म्हणतात. “स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्षे झाली असली तरी नागरिकांच्या आणि राज्याच्या हितापेक्षा राजकारण अधिक महत्त्वाचे मानले जाते असे दृष्टीस येते. राज्य सरकार आपले हितसंबंध जपण्यासाठी लोकां-समोरच नाही तर न्यायालयातही वाटेल त्या थराला जाऊ शकते हे सत्य प्रकाशात आले आहे…एकदा नव्या वाटाघाटी करण्याचे जाहीर केल्यावर प्रस्तुत शासनाने त्याच गोष्टी केल्या ज्या कारणांसाठी त्यांनी पहिला करार रद्द केला होता. निविदा न मागविणे, घाईने आणि अपारदर्शक मार्गाने करार करणे या सर्वांवर आक्षेप घेत स्वतः नेमके तेच केले आहे…८ नोव्हेंबरला नेमलेल्या समितीस ७ डिसेंबर पर्यंत अहवाल सादर करण्यास अवधी दिलेला असूनही समितीने अहवाल २९ नोव्हेंबरलाच सादर केला आहे. (अकरा दिवसांच्या) या काळात विक्रमी वेगाने समितीने प्रकल्पाचा संपूर्ण अभ्यास केला, नव्या अटी कंपनीस सादर केल्या आणि कंपनीने त्या मान्यही केल्या… असे म्हणायला हरकत नाही की ‘एन्रॉनने पुनर्भेट दिली, एन्रॉनने पाहिले, आणि पूर्वीपेक्षाही बरेच काही अधिक एन्रॉनने जिंकले’…” न्यायालयाने हा मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावला होता. तरीही न्यायालयाने याचिका फेटाळली, “न्यायदेवता आंधळी असते’ या वाक्याला एक नवाच अर्थ देत. ‘रेस ज्युडिकाटा’ या तत्वाने याचिकेतले उरलेले मुद्दे आपण फेटाळीत आहोत असे न्यायमूर्तीनी म्हटले आहे. मात्र याचिकेतील जो मुख्य मुद्दा होता (करार केविप्राच्या मंजुरीशिवाय केलेला असल्यामुळे अवैध आहे), त्यावर न्यायालयाने या दीर्घ निकालात काहीच मतप्रदर्शन केले नाही.
२७. मे १९९७ मध्ये या निकालाविरुद्ध सीटूने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले पण महाराष्ट्र शासनाचा बदललेला पवित्रा हा मुद्दा सोडून बाकीचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. शिल्लक मुद्द्यावरही आतापर्यंत सुनावणीच होत नाही. पुन्हा एकदा काँग्रेस आणि एन्रॉन
सात आठ महिन्यांपूर्वी एन्रॉनचा पहिला टप्पा कार्यान्वित झाला. एन्रॉनची वीज महाराष्ट्राच्या अनेक घरांत आणि उद्योगांत आज खेळत आहे. आता पर्यंत दोन वेळा मराविमंने दावीकंचे देयक देण्यात असमर्थता दाखविली आहे. करारानुसार एन्रॉनने महाराष्ट्र शासनाकडे हमीची मागणी केली. महाराष्ट्र शासनाने ‘एन्रॉनची वीज अतिशय महाग आहे, एवढ्या विजेची आवश्यकता नाही’, असे बोलायला सुरवात केली आहे. दुसरा टप्पा रद्द करण्याचीही (नव्याने) भाषा बोलली जात आहे. हा प्रकल्प केंद्राने ताब्यात घ्यावा व जादा वीज इतर राज्यांना विकावी असे सुचविले जात आहे.
२८. केंद्रात महाराष्ट्राच्या सूचनेवर विचार होत आहे असे दिसते. महाराष्ट्र शासनाने रक्कम अदा न केल्याने एन्रॉनने दोन वेळा केंद्राच्या प्रतिहमीचा वापर केला आहे. जी वीज ७.३ सेंट या भावाने पडणार होती ती प्रत्यक्षात सुमारे पंधरा सेंट एवढी पडली आहे. (आणि आज अमेरिकेतले सर्वात महागडे राज्य कॅलिफोर्निया येथे अकरा सेंट ने वीज मिळते म्हणून ग्राहक आरडा ओरडा करीत आहेत.) वास्तवात आपल्याकडे एन्रॉनखेरीज कुठलीच वीज पाच सेंट हून महाग पडत नाही.
२९. मराविमं ने गेल्या वर्षी सात टक्के भाववाढ मान्य करून घेतली, आता तीस टक्के भाववाढ मागितली जात आहे. तसेच विजेच्या चोरीविरुद्ध कडक उपाय योजण्याची तयारी दिसत आहे. हे छान. फक्त विषाद एवढाच की कार्यक्षमतेने वाढवलेले उत्पन्न एन्रॉनची अनावश्यक व महाग देयके देण्यासाठी आहे. ही कार्यक्षमता ग्राहकांचे दर कमी करण्यासाठी असती तर आनंद वाटला असता.
३०. अलिकडची (इंडियन एक्स्प्रेस, दि. १८–३–२००१) ताजी खबर आहे की एन्रॉनचे दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. असे दिसते की एन्रॉन ही न संपणारी शोकांतिका आहे. पण खरी शोकांतिका ही की सामान्य जनता “वीज तर प्रगतीसाठी आवश्यकच आहे, भारताचा दरडोई वीजवापर अमेरिकेपेक्षा फारच कमी आहे, विद्युत् प्रवाह खंडित होणे थांबायचे असेल तर एन्रॉन ची वीज आवश्यकच आहे’ अशांसारख्या अफूच्या गोळ्या चघळते. प्रकल्पाविरुद्ध निदर्शने करणारांना “भारतास तमोयुगात नेणारे पर्यावरणवादी अतिरेकी” म्हणते. तेव्हा एन्रॉनला शोकांतिका कसे म्हणावे? “आपण ज्या योग्यतेचे आहोत तेच आपणास प्राप्त होते.” (We get what we deserve) अशा अर्थाची एक म्हण प्रचलित आहे की नाही माहीत नाही. नसेल तर बनवायला हरकत नाही.
७०१ ब, क्षितिज, प्लॉट ८७ अ–१–१ सहकारनगर क्र. २, पुणे — ४११ ००९