भ्रष्टाचाराचे दृश्य स्वरूप

आपल्या दरिद्री देशामध्ये संपत्ती व वैभवाचे प्रदर्शन केल्याशिवाय सामान्य जनतेवर पकड घेता येत नाही. राजकीय पक्षांची जंगी संमेलने सामान्य कार्यकर्त्यांच्या श्रमावर उभी राहात नाहीत. मोठे उद्योगपती, कारखानदार, जमीनदार, बिल्डर, व्यापारी यांच्या आर्थिक सहाय्यावर हे प्रदर्शन घडत असते. सर्वच पक्षनेत्यांच्या मुला-मुलींच्या लग्नाचा भव्य सोहळासुद्धा त्यांच्या स्वतःच्या खर्चाने होत नसतो. पण त्यामुळे त्यांना कमीपणा येत नाही आणि एकदा पक्षाच्या निमित्ताने पैसा गोळा करण्याची प्रथा मान्य झाली की, त्यामध्ये दान देणाऱ्याची दानत व उद्देश हा अप्रस्तुत ठरतो. मोठ्या श्रीमंत धार्मिक संस्था किंवा मंदिरांमध्ये दान केलेला सर्व पैसा पवित्रच समजला जातो; त्याचप्रमाणे राष्ट्रासाठी झटणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या उभारणीसाठी दिलेला पैसाही राष्ट्रधर्मासाठीच आहे, अशी समजूत करून घेतली जाते. राजकीय व्यवहार व वैयक्तिक, सामाजिक नीतिमूल्ये यामध्ये मूलतःच फरक आहे, अशी सर्व राजकीय पक्षांची सोयिस्कर समजूत आहे व आपल्या देशाच्या दुर्दैवाने सामान्य जनतेस ते मान्यही आहे. पक्षासाठी देणगीचा स्वीकार केला किंवा पक्षअधिवेशनासाठी एखाद्या कंत्राटदाराने किंवा उद्योगपतीने ‘स्वेच्छेने देणगी’ दिली आणि गर्भितरीत्या आपले काम सुचवले, तर ती लाच ठरते? [महाराष्ट्र टाईम्स १८ मार्च २००१, ‘तहेलका’ : ह्या लेखातून पत्रसंवाद द. रा. ताम्हनकर, ६५७, गव्हे, पो. दापोली, जिल्हा रत्नागिरी — ४१६ ७१२

“मी गृहिणी होतो” च्या निमित्ताने
चिं. मो. पंडित यानी फेब्रु. २००१ च्या आ.सु.च्या अंकात एका वेगळ्या पण तितक्याच महत्त्वाच्या विषयाला वाचा फोडली आहे. त्यात त्यांनी काही प्र न उभे केले आहेत आणि एकाददुसरा उपाय ही सुचविला आहे. गृहिणीच्या श्रमांची व्हावी तितकी कदर केली जात नाही याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात माझे विचार असे,
‘कुटुंबात आणि समाजात नेहमी Dirty Work म्हणून राहतेच’ पूर्वीच्या वर्णव्यवस्थेत हे काम शूद्रांच्या माथी मारलेले असे आणि नव्या व्यवस्थेत ते काम यंत्राच्या माथी मारले जाते. तरी हे यंत्र कुणीतरी चालवावे लागते. ते कुणी चालवायचे, हा मतभेदाचा मुद्दा होऊ शकतो. माझ्यामते ज्याला ते काम केल्याशिवाय गत्यंतर नाही त्याने. श्री. पंडितांच्या चालीवर प्र न विचारायचा झाला तर म. गांधींसारख्या प्रमाणे किती लेखणीबहाद्दर स्वतः हाती झाडू घेऊन साफसफाई करतील? आणि मग तडजोड होते की “हाती झाडू नाही घेणार, पण ‘एकवेळ’ यंत्र चालवीन’
गृहिणीला निवृत्तीकाळ नसतो असे श्री पंडित म्हणतात. माझ्यामते अठ्ठावन किंवा साठ वर्षे झाली की व्यक्ती कार्यालयांतून निवृत्त होते तरी जीवनातून निवृत्त होत नाही. आर्थिक गरज असेल तर ती दुसरे एकादे काम करते किंवा घरी गृहिणीला मदत करते. पैसे भरपूर असतील तर ती समाजकार्याच्या नांवे स्वतःला व्यग्र ठेवते. तशी आवड नसेल तर चैन करणे किंवा काहीतरी उचापती करण्यात वेळ घालविते; पण निवृत्त मात्र होत नाही. जे कार्यालयांतून निवृत्त होत नाहीत त्याना गरज म्हणून काही ना काही धडपड करावीच लागते. अशा निवृत्तीसाठी गृहिणी हट्ट धरीत नाही, आणि तिलाही हातपाय हालविल्याशिवाय भागत नाही. तिच्या अगणित कामांची यादी श्री. पंडितानी मोठ्या बारकाव्याने केली आहेच पण त्यानी केलेली सूचना —- प्रत्येक गृहस्थाने दरवर्षी पंधरा दिवस तरी घरी बसून गृहिणीची सर्व कामे करावीतच ही आदर्श समतेच्या दृष्टीने योग्य असलीच तरी शक्यतेच्या आणि समाजव्यवस्थेच्या दृष्टीने संभाव्य नाही. गुजरातीत एक म्हण आहे. “जेनू काम तेनू थाय, बीजा करे तो गोता खाय.” या संदर्भात वि. स. खांडेकरांचे एक वाक्य आठवते “गुलाबाच्या झाडाला फळे येणार नाहीत आणि अंजिराच्या झाडाला फुले येणार नाहीत, म्हणून त्यांचे आहेत ते गुण काय कमी महत्त्वाचे समजायचे?” आणि समजा एकाद्या गृहिणीने विचारले की ‘दरवर्षीच पंधरा दिवस कां, दरमहा कां नाही?’ या प्र नाचे उत्तर श्री. पंडितच जाणोत.
श्री. पंडित दुसरे एक आग्रही मत मांडतात. करियरिष्ट कोणाला म्हणावे याची त्यांनी केलेली व्याख्या सयुक्तिक वाटते. “नृत्यांगना, चित्रकार, लेखक, संशोधक थोडेच आणि त्यांना समाजाने हळुवारपणे, आनंदाने, अभिमानाने सांभाळलेच पाहिजे. इतराना करियरच्या नांवाने निसर्गदत्त कर्तव्यापासून दूर जाण्याचा अधिकार नाही” असे श्री पंडित बजावतात. तसे मानले तर गृहिणीलाही निसर्गदत्त कर्तव्ये असतात असे मानावे लागेल. निसर्गदत्त अधिकार आणि कर्तव्ये, आणि मानवनिर्मित नैतिक अधिकार व्यक्तीपरत्वे भिन्न असू शकतात. श्री. पंडितानी सांगितलेल्या करियरिस्टना कधीकधी अपयश येते. अशावेळी समाजाने त्याना सांभाळावे. त्याचप्रमाणे कुटुंबात कर्तापुरुष, गृहिणी, मुलगा, मुलगी, सून या सर्वांनी त्यातील एकाद्या व्यक्तीला अपयश आले तर सांभाळावेच. सांभाळणे म्हणजे अपयशी व्यक्तीची कामे इतरानी करणे नव्हे. त्या व्यक्तीला मदत करणे, सूचना करणे.
‘डॉ. माशेलकर स्त्रीकेंद्रित कुटुंबव्यवस्था आणि कुटुंबकेंद्रित समाजव्यवस्थेचा पुरस्कार करताहेत, त्याचा तपशील मिळाल्यास बरे होईल’ असे श्री. पंडित म्हणतात. त्याचा तपशील मिळाल्यास मलाही आवडेल. तरीही ‘डॉ. माशेलकराना अभिप्रेत असलेला अर्थ’ असा असू शकेल,
कुटुंबाकुटुंबांचा मिळून समाज बनतो आणि लहानमोठ्या माणसांचे कुटुंब बनते. समाजांत माणसे हवीत तशी ती घरातही हवीत. एकादे चांगले कुटुंब समाजाला प्रेरणादायी होत असते तशीच एकादी सहृदय व्यक्ती कुटुंबाला एकत्र आणून सांभाळते. निसर्गाने स्त्रीला जास्त सहृदय बनविले आहे. तिच्याइतका त्याग आणि प्रेम पुरुषाना जमणार नाही. त्या तिच्या त्यागाची आणि प्रेमाची कदर सर्व कुटुंबाने केली तर आपण निवृत्त व्हावे असे गृहिणीला वाटणे संभवत नाही. अशी केलेली कदर स्त्रीतील प्रेमाचा आणि त्यागाचा झरा अखंड वहात ठेवील. स्वतःच्यानांवे स्वतंत्रपणे बँकेत पैसे ठेवल्यामुळे गृहिणीतील तो प्रेम-त्यागाचा झरा जास्त खळाळणार नाही किंवा पैसे न ठेवल्यामुळे तो आटणार ही नाही. त्या झऱ्याचा मूलस्त्रोत कदरीच्या जलाशयातून उमटतो.
. . . “या बाबतीत तर भारतीय नारीचा लौकिक रमे चंद्र दत्तांपासून गांधीजींपर्यंत नावाजला आहे ना! सोशिकपणा, संस्कृतीची रक्षणकर्ती . . . काय काय किताब तिला बहाल झाले आहेत”, . . . हे किताब श्री. पंडिताना मान्य नसावेत असा सूर त्यांच्या लिखाणांत जाणवतो. गृहिणी करीत असलेल्या असंख्य कामांची यादी सांगून श्री. पंडित तरी दुसरे काय सुचवीत आहेत?
शेवटचा मुद्दा, नोकरीला प्राधान्य देऊन कुटुंबात इकडची काडी तिकडे न करण्याचा हट्ट ठणकावून सांगणाऱ्या लग्नाळू मुलीचा. त्या तिच्या काडी हालविण्याऐवजी ती रु. ३६००/- द्यायला तयार आहे. वाटलेच तर रु. ४०००/ सुद्धा देणार. बाकीचे पैसे ती तिच्या नांवे बँकेत स्वतंत्रपणे ठेवणार. मूल झाले तर पैसे वाढवणार! छान, फारच छान!!
भावी सासूसासरे गरजू असतील तर ह्या मुलीचे हे म्हणणे मान्य होईलही. पण समजा उद्या त्यांची गरज संपली तर? ते विकलांग झाले तर घरांतील काड्या कोण हालविणार? तिच्या नवऱ्याने त्या हालवायला नकार दिला तर? तिने ठणकावून सांगितलेल्या अटींचे काय?
पुरुषाला काय किंवा स्त्रीला काय इच्छा असली तर आपली भूक कुठेही भागवितां येईल. त्यासाठी लॉजिंगबोर्डिंग आहेत आणि क्लब पण आहेत. पण जेव्हां शरीर कुठल्यातरी बिघाडाने साथ देईनासे झाले, किंवा शरीर वार्धक्याकडे झुकले तर त्यावेळच्या स्वतः केलेल्या सिंहावलोकनांत “आपले कुठेतरी चुकलेच’ हा लागलेला शोध पचविण्याची ताकद आणि हिम्मत सर्वांकडे नसते.
घरात काय किंवा समाजात काय, स्वार्थाने माणसे जोडली जात नाहीत, तर ती प्रेमाने आणि त्यागाने जोडली जातात. पैसे फेकून सौंदर्यप्रसाधने मिळतील पण सौंदर्य मिळेलच असे नाही. पैसे फेकून औषधांचे ढीग मिळतील पण आरोग्य मिळेलच असे नाही. पैसे फेकून अन्नाच्या राशी उभ्या करता येतील पण भूक मिळेलच असे नाही. पैसे फेकून माणसे जमविता येतील पण मित्र मिळतीलच असे नाही. पैसे फेकून स्त्री किंवा पुरुष गांठता येईल पण प्रेम मिळेलच असे नाही. बँकेत स्वतंत्र खात्यांत पैसे ठेऊन स्वैपाकीण किंवा नोकर मिळेल पण गृहिणी मिळणे नाही. वरती उल्लेख झालेल्या लग्नाळू मुलीला पगार फेकून ‘वर’ मिळेल पण ‘घर’ मिळणार नाही.
शान्ता बुद्धिसागर, ऋतुवसंत, १०/११, विद्यानगर, सोलापूर — ४१३ ००३

आपला फेब्रुवारीच्या अंकात ‘मी गृहिणी होतो’ हा श्री. चिं. मो. पंडित यांचा लेख आमच्यासारख्या गृहिणीना भावण्यासारखाच आहे. एखादी अनुभवी गृहिणीदेखील आपली बाजू बारिक सारिक तपशीलासह स्पष्टपणे मांडू शकणार नाही इतक्या नेमकेपणाने श्री. पंडित यांनी ती मांडलेली आहे. पारंपरिक पद्धतीप्रमाणे गृहिणीच गृहकृत्याची जबाबदारी संभाळत असते. अधून मधून कुरकुर करीत असली तरी तिलापणे काम अधिक जमते असा तिचाही समज असतो. पुरुषाच्या दृष्टीने तर हीच व्यवस्था सोयीची आहे. आता बायकाही नोकऱ्या करीत असल्यामुळे घरकामात पुरुष थोडीशी मदत करतात पण अगतिकपणेच. परंतु घराचे व्यवस्थापन हा देखील विचारात घेण्यासारखा विषय आहे. त्यात आहारशास्त्र, आरोग्य, सर्व व्यवहारात आर्थिक समतोल साधणे आवश्यक असते. सर्वानाच समान संधी मिळणे जरूर असते अशा दृष्टीने आपण गृहकृत्याकडे पहातच नाही. त्यामुळे दिवसभर राबराबूनही मूळ प्र न शिल्लकच रहातात.
मुलाचे लग्न करताना दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीपेक्षा घरातील रिक्त झालेली गृहिणीची जागा नवविविवाहितेने घ्यावी ही प्रमुख कल्पना असते. पण श्री. पंडित असा विचार करत नाहीत. (सर्वच पुरुष असा विचार करतील तर किती चांगले होईल.) मुलाने त्याला हवे तेव्हा आणि त्याच्या स्वतःच्या दृष्टीने योग्य अशा वधूची निवड करावी हेच बरोबर आहे. किंबहुना श्री. पंडित म्हणतात त्याप्रमाणे तिचे आगमन एका विशिष्ट हेतुने गृहित धरून त्याप्रमाणे अपेक्षा करणे व ती सफल झाली नाही म्हणजे नाराज होणे हे मुळातच चूक आहे. स्वयंपाकाची बाई घरात ठेवली तरीहि तिला सूचना वा मदत घरातील कर्त्या व्यक्तीनेच करायची असते. वयोमानाप्रमाणे आहारात बदल हे कोणाच्याही लक्षात येईल. पण श्री. पंडित म्हणतात त्याप्रमाणे शिळ्या अन्नाची विल्हेवाट, अगदी मुख्यतः कामवालीच्या दृष्टीने भांडी विसळून मग ती घासायला टाकणे हे अवधान किती घरातील गृहिणी देखील ठेवीत असतील कोण जाणे! बाहेर स्त्रीपुरुष समानतेच्या गप्पा मारणाऱ्या आम्ही स्त्रिया कामवालीदेखील ‘स्त्रीच’ असते हे बहुधा विसरूनच जातो.
परंतु सगळीच गृहकृत्याची जबाबदारी स्त्रियांच्यावर नसावी तशी ती पुरुषांच्यावरही नसावी. श्री. पंडित म्हणतात त्याप्रमाणे एरवी देखील प्रत्येक गृहस्थाने १५ दिवस तरी घरी बसून गृहिणीची सर्व कामे करावीत. १५-२० वर्षांच्या मुलामुली-वरही ही जबाबदारी टाकावीच. (सध्या अभ्यासाच्या नावाखाली आणि पुढे करियरच्या नावाखाली मुलीही घरकाम कमी प्रतीचे मानतात) एक गोष्ट खरी की, घरव्यवस्थापन व्यवस्थित व्हायचे असेल तर स्त्रीपुरुष मानसिकता बदलणेची आवश्यकता आहेच.
श्री. पंडिताना हे विचार जाहीररीत्या मांडावेसे वाटले म्हणून मी त्यांचे आभार मानीन. आता वयोमानाप्रमाणे अक्षर नीट निघत नाही (८०) पण तसेच दामटून लिहिले आहे.
चिं. मो. पंडित, ६ सुस्ची, संत जनाबाई पथ, पूर्व विलेपार्ले, मुंबई — ४०० ०५७

फेब्रुवारी २००१ च्या आ.सु.च्या अंकात श्री. र. वि. पंडित यांनी “मुंबई आजची उद्याची?” या मराठी विज्ञान संमेलनानिमित्त प्रकाशित झालेल्या स्मरणिकेचा परामर्श घेतला आहे. परामर्श वाचून या स्मरणिकेच्या प्रतिपाद्य विषयासंबंधी वाचकांना काहीच बोध होणार नाही, उलट गैरसमजच होण्याची शक्यता असल्यामुळे त्या स्मरणिकेचा सल्लागार संपादक म्हणून खालील खुलासा पाठवत आहे.
श्री. र. वि. पंडित यांच्या परामर्शमधील आ.सु. व म. वि. परिषद या संस्थांविषयी जे मतप्रदर्शन झाले आहे त्याविषयी —- जरी हा भाग त्यांच्या लेखाचा जवळजवळ २०-२० टक्के जागा व्यापत असला तरी —- मी काहीच लिहित नाही कारण “मुंबई आजची, उद्याची?’ या विषयाशी त्याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही.
परामर्शामध्ये मुंबईच्या लुप्त होत असलेल्या मराठी तोंडावळ्याविषयी लिहिले आहे. आधुनिक शहरीकरण भाषा, धर्म, पंथ, वय, जात, वर्ग असा भेद करत नाही. शहरीकरणाचे प्र न यापलिकडचे आहेत. भारतातील आजच्या शहरी-करणाला युरोपातील १८ व्या १९ व्या शतकातील पार्श्वभूमीही आता राहिलेली नाही. “खरे तर ही आहे ग्रामीण भागातून शहरीभागात केलेली गरिबीची निर्यात” —- (‘मुंबईचा विकास आराखडा —- एक अखंड प्रक्रिया’ या लेखातून)

श्री. र. वि. पंडितांचा आक्षेप आहे की दिल्ली कलकत्ता, चेन्नाई ही शहरे का घेतली नाहीत? सर्व साधारणपणे समाजशास्त्रात ज्याला Case-Study म्हणतात ती पद्धत इथे अवलंबिली आहे. एकच उदाहरण घेऊन त्याचा सर्व अंगांनी अभ्यास लोकांपुढे मांडायची प्रथा आहे. प्रस्तुत स्मरणिकेतील मुंबई हा शब्द काढून टाकून त्या जागी नागपूर, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक असा कुठल्याही शहराच्या नावाचा वापर केला तरी समस्या तितक्याच गंभीर आढळतील. या सर्व शहरांच्या विकास आरखड्यांची (मूलतः हे Landuse patterns असतात) परवड तीच होते. त्यांना त्यांचे असे लोकसंख्येच्या समस्यांचे अंग असते. त्या सर्व शहरांना रस्ते, वीज, पाणी सांडपाणी, माणसे आणि सामानाच्या वाहतुकीचे प्र न असतात. एक सांस्कृतिक जीवन असते. फावल्या वेळेच्या उपयोगाच्या समस्या असतात. या सर्वांच्या नियोजनाचे, त्यासाठीच्या संसाधनांच्या व्यवस्थापनाचे, पैसे उभारायचे, अशी अनेकानेक अंगे असतात. सर्वसामान्य माणसांना ही सर्व माहिती नसते. अनेकवेळा जिज्ञासू वाचकाला देखील गोपनीयतेच्या नावाखाली ही माहिती उपलब्ध होत नाही. इथे ती आकडेवारीनिशी दिली आहे.
श्री. र. वि. पंडितांचा आक्षेप असा आहे की ही सरकारी जाहीरातबाजी आहे. गेल्या पन्नास वर्षातील सर्व Infrastructural development ही सरकारी-निमसरकारी माध्यमातूनच झालेली आहे आणि त्यामुळे त्यातील तज्ञता ही त्यांच्याच अधिकाऱ्यांकडे बऱ्याच प्रमाणात राहिली. त्यामुळे सहाजिकच त्यांचीही मदत घेतली. एकूण १४ लेखांपैकी ५ लेख —- पाणीपुरवठा, सांडपाणी, रेल्वे, बस वहातूक व दूरध्वनी —- या अधिकारी व्यक्तींनी लिहिले आहेत, अभ्यासपूर्ण लिहिले आहेत. सामाजिक बांथिलकीचा मक्ता फक्त शासनयंत्रणेच्या बाहेरच आहे असे नाही. विकास आराखड्याची वाट लावणारे डेव्हलपर, दाभोळ प्रकल्पवाले एनरॉन आदींना पाठिंबा देणारे तज्ञ, वकील हे खाजगी क्षेत्रातील लोक आहेत. शासनयंत्रणेतही चिंतामणराव देशमुख, जे. बी. डिसुझा, रिबेरो अशा व्यक्ती असतात. असो, मला वाटते हा मुद्दाच नाही. त्यापेक्षा पाणी आणि सांडपाणी यांची व्यवस्था करायची तर आज रु. ५००० ते रु. १०००० दरडोई खर्च येतो (A blue revolution – by Dr. M. A. Chitale). हे पैसे कसे उभे करायचे, ते कर्जाऊ घेताना त्या प्रकल्पांकडे सेवा म्हणूनच पहायचे की त्यांची आर्थिक सक्षमता तपासून पहायची यावर चर्चा व्हायला हवी. सर्वसामान्य माणसांना प्र नाचे स्वरूप ठाऊक नसते, बरेच पत्रकार देखील खोलात जात नाहीत. माहिती करून घेऊन चर्चा करणे जास्त वाजवी नाही का? माहिती आम्ही पुरविण्याचा प्रयत्न केलाय आता तुम्ही चांगली चर्चा करा.
लातूर भूकंपाच्या काळात आणि आता गुजरातेतील भूकंपाने देखील एक-गोष्ट ठळकपणे पुढे आणलीय ती म्हणजे तज्ञतेला नारेबाजी हा पर्याय होत नाही. जमाव म्हणजे सुविहित समाज नव्हे. शिस्तबद्धतेने काम करायचे तर Homework पक्के लागते. शहरीकरणाच्या समस्या गंभीर आहेत. या स्मरणिकेद्वारे लोकांना असे Homework करायला आम्ही उद्युक्त करत आहोत. लेखांचे स्वरूप परिपूर्ण माहिती देण्यांकडे आहे. अग्रक्रम, सामाजिक आर्थिक धोरणे यावर जाहीर चर्चा व्हावी. शहरी सुशिक्षितांचा दावा असा असतो की शेतकऱ्याला सर्व फुकट मिळते. मुंबईतील पाणी, सांडपाणी, बस, रेल्वे, वीज सर्व सर्व फार मोठ्याप्रमाणात अनुदानित आहे. घराच्या नळापर्यंत पाणी आणायचा खर्च घनमीटरला रु. २५/- असा आहे (पहा A blue revolution ) पण मुंबई महानगरपालिका फक्त रु. ३/- घेते (पहा श्री. शृंगारपुरे यांचा लेख).
शेवटी स्मरणिका आणि पुस्तक यातील भेदही लक्षात यायला हवाच. आमच्याकडे आलेल्या पत्रात एका निवृत्त मुख्याध्यापिकेने म्हटले आहे “या स्मरणिकेत मुंबईची समग्र माहिती आली आहे. पुढे वाढीव येणाऱ्या प्र नांचा उहापोह फार चांगल्या त-हेने झाला आहे. चौकटीतील मजकूर पूर्वी लोकांनी वाचून सोडला असेल पण या स्मरणिकेत वाचल्यामुळे बराच अवधी विचार जागृत राहील व त्यावर मनन होईल . . .” मुंबईच्या “महानगर” या दैनिकाने तर यातील काही लेखांचे पुनर्मुद्रणच केले आहे.
अरविंद ग. भाटवाडेकर, अ/१३, कनिका सोसायटी, डॉ. राधाकृष्णन, क्रॉस रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई — ४०० ०६९