पुस्तक परिचय दि रिव्हर अँड लाइफ

आतापर्यंत नर्मदा नदीवरील सरदार धरणास विरोध करणारे आणि धरण-विरोधाची चिकित्सक तसेच विवेकी कारणमीमांसा देणारे बरेच साहित्य प्रकाशात आलेले आहे. बाबा आमटे (Cry the Beloved Narmada), क्लॉड अल्वारिस आणि रमेश बिलोरे (Damming the Narmada), अश्विन शाह (Water for Gujarat), जसभाई पटेल (Myths Exploded: Unscientific Ways of Big Dams on Narmada), हिमांशु ठक्कर (Can Sardar Sarovar Project ever be financed?), राहुल राम (Muddy Waters), विजय परांजपे (High Dams on the River Narmada), आणि यांखेरीज इतरांनीही या विषयावर वेळोवेळी पुरेसे सविस्तर लिखाण केले आहे. विशेषतः गेल्या वर्षी अरुंधती रॉय (Greater Common Good, The Cost of Living, इ.) या बुकर पारितोषक विजेत्या लेखिकेने सरदार सरोवरावर (आणि सामान्यपणे मोठ्या धरणांवर) बरेच विस्तृत, विवेचनात्मक, ओजस्वी आणि हृदयाला । भिडणारे असे लिखाण केले आहे. पण सरदार सरोवर प्रकल्पास गेली पंधरा वर्षे अटीतटीने, अक्षरशः प्राणपणाने, विरोध करणाऱ्या नर्मदा बचाव आंदोलनाचा सविस्तर आणि संकलित असा इतिहास अद्याप उपलब्ध नव्हता. ही उणीव आंदोलनातील सक्रिय कार्यकर्ते श्री. संजय संगवई यांच्या कुशल लेखणीतून उतरलेल्या दि रिव्हर अँड लाइफ या पुस्तकाने दूर होत आहे. संजय संगवई यांनी नर्मदा बचाव आंदोलनात पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून गेली बारा वर्षे काम केले आहे. त्यापूर्वी पुणे विद्यापीठाच्या पत्रकारिता विभागात व्याख्याता म्हणून, तसेच दैनिक ‘सकाळ’ आणि साप्ताहिक ‘माणूस’ मध्ये प्रत्यक्ष पत्रकारितेचा त्यांना अनुभव आहे. ‘सकाळ’ मध्ये काम करीत असतानाच धुळे जिल्ह्यातील नर्मदा धरण-ग्रस्तांशी झालेल्या एका चर्चेत त्यांना त्यांच्या भावी जीवनाची दिशा सापडली. वृत्त-पत्रातील कामे सांभाळीत या विषयावर आवाज उठविण्यावरील स्पष्ट मर्यादा त्यांना जाणविल्या तसा नोकरीचा राजिनामा देऊन १९८८ मध्ये ते पूर्णवेळ कार्यकर्ते बनले. संगवई यांच्याच शब्दांत रिव्हर अँड लाईफ हा नर्मदा आंदोलनाचा संक्षिप्त इतिहास आहे. नव्या शतकाच्या (आणि सहस्रकाच्याही) आव्हानांस सामोरे जाण्या-साठी या इतिहासाची वास्तव मांडणी होणे आवश्यक आहे असे त्यांना वाटते. फक्त ऐतिहासिक घडामोडींवरच भर न देता त्यांमागील समस्यांचे विवेचनही या पुस्तकात त्यांना अभिप्रेत आहे. ते योग्यच आहे. कारण सुस्वातीस सरदार सरोवराने होणाऱ्या विस्थापनाविरुद्ध लढा, अशा स्वरूपात सुरू झालेले हे आंदोलन नर्मदासागर, महेश्वर, बर्गी, इत्यादि अनेक धरणांसकट एकूण नर्मदा खोऱ्याच्या विनाशाविरुद्ध असे व्यापक झालेले आहे. या पुस्तकातील भाषा साधीच पण परिणामकारक आहे. विषय गंभीर असूनही प्रसंगानुरूप कड्याकपारीतून झेपावणारी आणि घनदाट जंगलातून उसळत जाणारी गर्द निळी नर्मदा, तिचे महाकाव्यातून बाणभट्ट आणि कालिदासांनी केलेले वर्णन, किंवा नर्मदेच्या तीरावर झालेला आद्य शंकराचार्य आणि मंडनमिश्रांचा वादविवाद यांचाही या पुस्तकात उल्लेख सापडतो. धरणाच्या डूबक्षेत्रातील सुंदर मंदिरांची छायाचित्रे येथे आहेत. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे पुरातत्त्व संशोधकांच्या मते नर्मदेचे खोरे हा प्राचीन अवशेषांचा खजिना आहे जो एकदा धरणाच्या पाण्या-खाली बुडला की कायमचा विस्मृतीच्या गर्तेत गेला असे होऊ घातले आहे. (या संदर्भात एका पडीक मशिदीखालील कथित रामजन्मस्थळाविषयीचा आक्रोश मानभावी वाटतो.)
मोठ्या धरणांना भारतीयांचे लाडके नेते आणि पहिले पंतप्रधान जवाहर लाल नेहरू यांनी ‘आधुनिक काळातील मंदिरे’ या शब्दांनी सन्मानित केले असल्या-मुळे, स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या वीस वर्षांत वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळांमुळे, पी. एल. ४८० या कराराखाली होणाऱ्या अपमानास्पद धान्य आयातीमुळे, आणि तत्कालीन स्वतंत्र भारतासमोर विकसित देशांचे रशिया आणि अमेरिका हेच आदर्श असल्या-मुळे, मोठ्या धरणांना विरोध करणे हे देशाशी बेईमानी
करण्यासारखे पाप मानले गेले होते. जरी स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुळशी धरणाला सेनापती बापटांनी प्रखर विरोध केलेला असला तरी स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या काळात तरी मोठ्या धरणां-कडे अतीव अभिमानाने पाहण्याचीच परंपरा आहे. सरदार सरोवर धरणग्रस्तांचे आंदोलनसुद्धा सुस्वातीची काही वर्षे फक्त विस्थापनाच्या मुद्द्यापुरतेच मर्यादित होते. नंतर हळू हळू पर्यावरण-हानी आणि खर्च-नफा वि लेषणासारखे मुद्दे पुढे आले. विस्थापितांना योग्य शेतजमीन आणि पुनर्वसन मिळावे या मुद्द्यावर धरणाचे समर्थक आणि विरोधक या सर्वांचेच एकमत होते. पण कागदोपत्री आश्वासने कितीही गोड वाटली तरी प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती वेगळीच हा अनुभव प्रकल्पग्रस्तांना वारंवार आला. पर्यायी जमिनीच्या घोषणा करणे पण प्रत्यक्षात जमीन न दाखवू शकणे असे अनेक वेळा घडल्यानंतर धरणास संपूर्ण विरोध करण्याची भूमिका आंदोलनाने घेतली.
धरणाला संपूर्ण विरोध अशी टोकाची भूमिका फक्त आंदोलनाचे नेतेच घेतात आणि बिचाऱ्या आदिवासींची दिशाभूल करतात असा एक आरोप आंदोलनाचे (राजकीय आणि शासकीय) विरोधक करीत असतात. पण संगवईंनी हे स्पष्ट केले आहे की धरणविरोधी निर्णयप्रक्रियेत डूबग्रस्तांचा सहभाग महत्त्वाचा होता. माझ्या मते या मुद्द्यावर आतापर्यंत लोकप्रबोधन करण्यात पुरेशा प्रकर्षाने आंदोलन यशस्वी झालेले नाही. तसे का व्हावे हे माहीत नाही. एक विचार करण्यासारखा प्र न असा की ज्या आदिवासी भूमिहीन आणि अल्पभूधारकांवर विस्थापनाची गदा आली आहे, ज्यांना रोजच्या दोन जेवणांची भ्रांत आहे, अशांना पर्यावरण, लाभ-हानीचे वि लेषण, पर्यायी विकासाची संकल्पना, असल्या दूरगामी आणि तात्त्विक मुद्द्यांवर अटीतटीने दीर्घकालीन संघर्ष करण्यात रस असू शकतो का? उत्तर सरळच ‘नाही’ असे आहे. असे असता दर वर्षी पावसाळ्यात प्राणपणाने ‘डूबेंगे पर नहीं हटेंगे’ म्हणत, कमरेपर्यंत किंवा गळ्यापर्यंतही चढलेल्या नदीच्या अप्रवाही पाण्यात मृत्यूची तमा न बाळगता शेकडो आदिवासी कुटुंबे का सत्याग्रह करतात? याही प्र नाचे खरे एकच उत्तर असू शकते. ते म्हणजे या डूबग्रस्तांना खरोखरीच दुसरा काही व्यवहार्य पर्याय दिसत नाही. केवळ मेधा पाटकर आणि नागर संस्कृतीत वाढलेले त्यांचे देशीविदेशी सहकारी म्हणत आहेत म्हणून जिवाच्या आकांताने समर्पणास उद्युक्त होण्याइतके मूर्ख आणि भोळे हे जंगलात वाढलेले अनपढ शेतकरी आणि आदिवासी-सुद्धा असू शकत नाहीत.
प्रत्येक महत्त्वपूर्ण आंदोलनास एखाददुसरे प्रभावी आणि भारावून टाकणारे (charismatic) नेतृत्व लाभलेले असते आणि आंदोलनाचा लिखित इतिहास बरेच वेळा या नेतेपदाच्या परिघातच अडकून राहतो. नर्मदा बचाव आंदोलनाजवळ मेधा पाटकरांच्या रूपात असे नेतृत्व आहे. रिव्हर अँड लाईफ या पुस्तकाचे मला जाणवलेले महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की संगवईंनी लिहिलेला आंदोलनाचा इतिहास मेधा पाटकर (किंवा बाबा आमटे) या (निःस्वार्थी, उत्तुंग आणि प्रखर ध्येयवादी) नेत्यांच्या नेतृत्वाची ही कहाणी वाटत नाही. लोकशक्तीतून उभी राहिलेली आणि बऱ्याच प्रमाणात लोकांनी चालविलेली ही चळवळ आहे असे नर्मदा बचाव आंदोलनाचे वैशिष्ट्य या पुस्तकाच्या पानापानातून जाणवते. हे आंदोलन नागरी मध्यमवर्गामधील लोकप्रियतेचे चढउतार सहन करीत पंधराहून अधिक वर्षे प्रकल्प-पीडित जनशक्तीच्या ताकदीवर कसे उभे राहू शकते या कोड्याचे उत्तर समजण्यास या पुस्तकाने काही अंशी मदत होते.
आंदोलनातील लोकसहभागाची उदाहरणे या पुस्तकात जागोजागी दिसतात. जशी १४ मे १९८८ रोजी नर्मदा नियंत्रण आयोगाशी झालेली गावकरी आणि आंदोलनाचे प्रतिनिधी यांची आठ तासांची प्रदीर्घ बैठक. या बैठकीत पुनर्वसन अधिकारी विस्थापनाच्या मुद्द्यावर समाधानकारक उत्तरे देऊ शकत नाहीत हे स्पष्ट झाल्यावर तिन्ही राज्यातील डूबक्षेत्रातले गावकरी आणि आंदोलनाचे प्रतिनिधी यांची धरणविरोधी भूमिका आकारास आली. आधी गावकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना उत्तरे देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली. पण त्यावरही काहीच हाती न लागल्यामुळे शेवटी १८ ऑगस्टला धुळे (महाराष्ट्र), बडवानी (मध्य प्रदेश) आणि केवडिया (गुजरात) येथे एकाच दिवशी वेगवेगळे मोर्चे काढून आणि सभा घेऊन धरणविरोधाचा निर्णय घेतला गेला. यात जसे नेत्यांचे नाट्यमय नियोजन दिसते तसाच हजारो शेतकऱ्यांचा आणि आदिवासींचा निर्धारही दिसतो. या निर्णयप्रक्रियेत राण्या पडवी, नूरजी पडवी, केशव आणि मुरलीधर वसावे, वेस्ता पडवी, नारायण तडवी, विठ्ठल नरसी, नटवर-भाई, उलिया भाऊ, पिंजरीबाई, मंगल्याभाई इत्यादि महाराष्ट्राच्या बुडीत गावातील धरणग्रस्त, तसेच बाबा महारिया, लुवरियाभाई, खजनभाई, सीतारामभाई पाटीदार, देवराम कणेरा, निर्मल पटोदी, रुक्मिणी काकी, कमला जीजी, रहमतभाई, महेश शर्मा, मन्सारामभाई, मोहनभाई असे मध्यप्रदेशातले लोक संघटितपणे सहभाग घेतात असे चित्र दिसते. डूबक्षेत्रातील सर्व गावांचे पुढारी आंदोलनात तनमनाने गुंतले असल्यामुळेच प्रतिकूल परिस्थितीत एवढा प्रदीर्घ लढा आंदोलन चालवू शकत आहे.
या शिवाय मार्च १९९० मधला दहा हजार लोकांनी मुंबई-आग्रा महा-मार्गावर योजिलेला ‘रास्ता रोको’, त्याच वर्षी डिसेंबर मध्ये बडवानीपासून निघालेल्या सहा हजारांच्या दीर्घ पदयात्रेस राज्य-सीमेवर फेरकुवा येथे अडवून गुजरात सरकारने केलेली दंडेली, त्यातून उद्भवलेले मेधा पाटकर, देवरामभाई, लक्ष्मीबेन आदि सहा जणांचे प्राणांतिक उपोषण, मणिबेली येथील एप्रिल १९९१ चा सत्याग्रह, १९९९ ऑगस्ट मध्ये डोमखेडी येथे पाणी गळ्याशी आल्यावरही न हटणारे व अटक करणाऱ्या पोलिसांना प्रतिकार करणारे शेकडो सत्याग्रही, अशा अनेक घटना आदिवासी, शेत-मजूर आणि अल्पभूधारक गावकरी यांचा शांततामय (तसेच नाट्यमय आणि लक्ष्यवेधी) संघर्षाचा निर्धार सिद्ध करतात. या अटीतटीच्या घटना असेही सिद्ध करतात की हे आंदोलन काही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचे नाही, कुठल्याही परदेशी कटाचा भाग नाही, विकासाचा विरोध करून देशाला तमोयुगात नेऊ पाहणाऱ्या नेत्यांचेही नाही. निदान धरणग्रस्त गावकऱ्यांच्या पातळीवर तरी हे सरळच जगण्याच्या हक्कासाठी केलेले आंदोलन आहे. या आंदोलनातून इतर काही साध्य होवो अगर न होवो, पण सरकारी अधिकाऱ्यास पाहताच पळ काढणारे, आपल्या घरादारावर सरकारचा उपजत हक्कच आहे असे मानणारे, आपल्याला न विचारला, न सांगता, आपली जमीन घेण्याचा सरकारचा दैवी हक्क मानणारे, आपण सरकारला उलट प्र न विचारू शकतो, जाब मागू शकतो हे माहीतच नसलेले आदिवासी, दलित आणि शेतकरी ताठ मानेने आपल्या हक्कांची भाषा बोलू लागले आहेत. संगवईंच्या पुस्तकावरील मणिबेली गावच्या केशूभाई तडवींच्या कुंता या तेजस्वी मुलीचे छायाचित्र म्हणजे या पुस्तकाचा आत्माच होय. विशीही जिने ओलांडली नाही त्या अल्लड मुलीने हे डूबक्षेत्रातील गाव हलविण्यासाठी आलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या शंभर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या ताफ्याशी दोन दिवस लढा दिला. त्यांच्याशी भांडत, तंडत, त्यांना घरात शिरू दिले नाही. शेवटी तिसऱ्या दिवशी तिला खेचून बाहेर काढून, मारपीट करूनच पोलिसांनी तिच्या घरावर ताबा मिळविला. ही कुंता मला “दुःखांचे डोंगर झेलेन, पण अन्याय कदापि सहन करणार नाही’ असे म्हणणाऱ्या व्ही. शांतारामच्या ‘कुंकू’ चित्रपटातल्या नीरेची (शांता आपटे) सख्खी बहीण वाटली. नीरा काय आणि आजची तिची बहीण कुंता काय, अन्यायाविरुद्ध झगड्यासाठी धगधगणारे जणू आगीचे निखारेच. नीरेला जसे न्यायासाठी झगडण्याचे शिक्षण तिच्या वडिलांकडून मिळालेले होते, तसे कुंताचे शिक्षण नर्मदा बचाव आंदोलनात झाले. आंदोलनाने जरी अशा पाच पन्नास कुंतांना स्वतःचा शोध घेण्यासाठी मदत केली असेल व अन्यायाचा सामना करायला शिकविले असेल तरी आंदोलनाचे हे घवघवीत यश असेच म्हणायला हवे. आंदोलन हा जरी अंतिमतः नर्मदा खोऱ्यातील ग्रामीण शेतकऱ्यांचा आणि आदिवासींचा लढा असला तरी धोरणात्मक पातळीवर बदल घडवून आणण्यासाठी आंदोलनास खोऱ्याबाहेरील देशीविदेशी जनसामान्यांचे पाठबळ हवेच आहे. असे पाठबळ मिळविण्यातही आंदोलन बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी आहे. आतापर्यंत सरदार सरोवरातून विश्वबँक, महेश्वर धरणातून सिमेन्स, ओगडेन अशा तीन चार परकीय कंपन्यांनी काढता पाय घेतला आहे. याचे एक कारण आंदोलनाचा प्रकल्पास असलेला विरोध हे आहे. उदाहरणार्थ, सिमेन्सने महेश्वर प्रकल्पातून बाहेर पडताना म्हटले होते की या प्रकल्पात लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. परदेशी कंपन्यांना त्यांच्या भागधारकांसमोर आपली प्रतिमा ठीकठाक असणे महत्त्वाचे असते. धरणप्रकल्पात भांडवली गुंतवणूक करणे व प्रकल्पाचे समर्थन करणे आंदोलनाने त्यांना अडचणीत आणणारे प्र न विचास्न कठिण बनविले आहे एवढे तर नि िचत. यासाठी आंदोलनास देशविदेशातल्या व्यक्ति व संघटनांचे पाठबळ आवश्यक असते. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने आंदोलनाच्या विरुद्ध निकाल दिलेला असल्यामुळे येथून आंदोलनाची लोकप्रियता वाढते की कमी होते यावर पुढचे काही अवलंबून आहे. पण अनेक वेळा जेव्हा एखादे आंदोलन ते अशा वळणावर पोचते की जेथे ‘यापुढे आंदोलन फारसे काही करू शकणार नाही’ अशी सामाजिक मानसिकता तयार होते त्यावेळी एखाद्या नाट्यमय घटनेमुळे आंदोलनाचा रेटा चालू राहतो असा आजवरचा अनुभव आहे. अलिकडे तरुण रक्त आंदोलनाकडे नव्याने आकर्षित होत आहे असे चित्र दिसते. संगवईंचे (इंग्रजीत लिहिलेले व म्हणून जास्त वाचकांपर्यंत पोहोचू शकणारे) हे समयोचित पुस्तक या प्रक्रियेस मदतच करील असा विश्वास वाटतो. (The River and Life. Sanjay Sangavai, Earthcare Books, Mumbai – 40026, July 2000)
७०१ ब, क्षितिज, प्लॉट ८७अ-१-१, सहकारनगर क्र. २, पुणे — ४११ ००९