प्रोब – पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया (भाग २)

प्रोब अहवालाची एक विस्तृत प्रस्तावना डिसेम्बर २००० च्या आ.सु.च्या अंकात प्रसिद्ध केली होती. उरलेल्या अहवालाचा संक्षेप करताना जाणवले की अहवालातील प्रत्येक मुद्दाच नव्हे तर त्या मुद्द्यांचा विस्तारसुद्धा महत्त्वाचा आहे त्यामुळे त्या सगळ्याचा गोषवारा एक लेखात उरकणे हे फार कठीण काम आहे. म्हणून लेखांची संख्या वाढवायचे ठरवले. तरीही आकडेवारी, तक्ते आणि असंख्य उदाहरणे – ज्यामुळे ह्या अहवालाला एक विश्वसनीयता प्राप्त झाली आहे – ह्या सर्व गोष्टींना सारांशामधे जागा देता येत नाही ही मर्यादा लक्षात घेऊन आ.सु.च्या वाचकांनी प्रोबचा संपूर्ण अहवाल मुळातून वाचावा असा आग्रह आहे.

भारतातील प्राथमिक शिक्षण – काही तथ्ये (Facts) काही मिथ्ये (Myths)
तथ्य १ ले – क्षुद्र उपलब्धी
कोणत्याही दृष्टिकोणातून विचार केला तरी भारताची प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातील कामगिरी खिन्न करणारी आहे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताने कमावलेल्या यशामुळेही दिशाभूल होते कारण त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातील अपयशाकडे दुर्लक्ष होते. १९९१ ते १९९३ च्या दरम्यान झालेल्या विविध सर्वेक्षणांचा दाखला देऊन प्रोब अहवाल सांगतो:
क) ७ वर्षांवरील ६१ टक्के स्त्रिया व ३६ टक्के पुरुष निरक्षर होते. म्हणजे देशातील जवळ जवळ अर्धी लोकसंख्या निरक्षर होती.
ख) ३० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रौढांनी ८ वर्षांचे शालेय शिक्षण पूर्ण केले होते.
ग) ९ ते १४ वयोगटातील एक तृतीयांश मुले मुली (२ कोट ३० लाख मुले, ३ कोट ६० लाख मुली) शाळेत न जाणारी होती.
इतर राष्ट्रांशी तुलना केल्यावर ह्या चित्रातील रंग आणखी गडद होतात. उदा. आफ्रिकेतील काही मागासलेल्या देशांमध्येसुद्धा स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण भारतापेक्षा जास्त आहे.

तथ्य २ रे – टोकाची विषमता
भारतातील सरासरी शैक्षणिक पातळी खालची आहेच पण शैक्षणिक उपलब्धीमध्ये विषमताही फार आहे. साक्षरतेचे प्रमाण प्रदेश, वर्ग, जात आणि लिंग ह्यानुसार बदलते. भारतातील इतर भागांपेक्षा दक्षिण आणि पश्चिम भागात साक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे. केरळमध्ये निरक्षरता जवळजवळ नष्ट झाली आहे तर प्रोबच्या राज्यांमध्ये (बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश) शैक्षणिक परिस्थिती भयावह आहे. उदा. ह्या राज्यांमधील ७२ जिल्ह्यांमधल्या १० ते १४ वर्षे वयोगटातील बहुसंख्य मुले निरक्षर आहेत. एकाच प्रदेशात साक्षरतेचे प्रमाण आर्थिक परिस्थितीनुसार बदलते. उदा. अनुसूचित जाती-जमाती व मुसलमानांमध्ये हे प्रमाण तुलनेने कमी असते. ह्या सर्व विषमतेमधील समान आकृतिबंध हा आहे की स्त्रियांमधील निरक्षरतेचे प्रमाण सर्वच प्रदेशांमध्ये जास्त आहे. स्त्री-पुरुष साक्षरतेच्या प्रमाणांत एवढे मोठे अंतर असणारा भारत हा जगातला एक मोठा देश आहे आणि जगातील इतर कुठल्याही भागापेक्षा स्त्री-पुरुष साक्षरतेमधले अंतर राजस्थानात जास्त आहे.

तथ्य ३ रे – संथ प्रगती
प्राथमिक शिक्षणाच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होत आहे पण त्याची गती इतकी संथ आहे की साक्षरतेचे प्रमाण जरी वाढत असले तरी निरक्षर लोकांची केवल (absolute) संख्या दरवर्षी वाढतेच आहे. पाच वर्षांवरील निरक्षर लोकांची संख्या १९८१ मध्ये ३५ कोटी होती ती १९९१ मध्ये ३७ कोटी १० लक्ष एवढी वाढली.

पन्नास वर्षांपूर्वी भारताइतकेच निरक्षर आणि दरिद्री असलेले जे देश होते त्यांनी ह्या समस्यांवर आता मात केलेली आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात चीनने भारतावर आघाडी मारलेली आहे. आपल्याकडे १५ ते १९ वयोगटातील निरक्षर लोकांचे प्रमाण ३४ टक्के आहे तर चीनमध्ये ते फक्त ५ टक्के आहे.

तथ्य ४ थे – राज्यांची निष्क्रियता
प्राथमिक शिक्षणाच्या ह्या दयनीय परिस्थितीला बऱ्याच अंशी राज्यपातळीवरील निष्क्रियता जबाबदार आहे. अपुऱ्या शैक्षणिक सोयी, शाळांच्या कार्यपद्धतीवर देखरेखीचा अभाव, प्रतिकूल परिस्थितीतील प्रदेश आणि समाजांकडे उघड दुर्लक्ष ह्या रूपात ही निष्क्रियता लक्षात येते. ‘संपूर्ण साक्षरता अभियान’सारख्या काही मोहिमा सरकार राबवत असले तरी अशा पूरक योजनांमुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या परिस्थितीत महत्त्वाचे बदल झालेले नाहीत. प्राथमिक शिक्षण हे सरकारचे प्रमुख राजकीय धोरण असल्याचे कुठलेही चिन्ह नाही.

जरी प्राथमिक शिक्षण ही केन्द्र आणि राज्य ह्या दोघांची जबाबदारी असली तरी अंमलबजावणीचे काम राज्यसरकारच्या अखत्यारीत असल्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यात शिक्षणाची व्याप्ती आणि दर्जा ह्यात बराच फरक आढळतो. ‘अधिकाऱ्यांची बेपर्वाई’ ह्या जुनाट रोगावर मात करून केरळने लक्षणीय प्रगती केली आहे पण प्रोबने सर्वेक्षण केलेल्या राज्यांमध्ये मात्र अधिकारीवर्गाची निष्क्रियता प्रबळ आहे आणि ती पुढील गोष्टींमधून प्रकट होते.
(१) शिक्षक आणि विद्यार्थी ह्यांच्या प्रमाणात घट,
(२) केन्द्रसरकारकडून शिक्षणाकरता मिळणारे आर्थिक साहाय्य न वापरता वाया घालवणे.
(३) केन्द्रसरकारने पुरस्कृत केलेल्या शैक्षणिक मोहिमा, संपूर्ण साक्षरता अभियानसारख्या अविचाराने अंमलात आणणे.
(४) ‘अनौपचारिक शिक्षण केन्द्र’ यासारख्या दुय्यम दर्जाच्या शैक्षणिक सोयींवर वाढता भर देणे.

शिक्षणाबदलची काही मिथ्ये (Myths) तपासून पाहण्याची गरज आहे कारण शिक्षणाबद्दल काटेकोर विचार करताना त्यांचा अडथळा होतो. ह्या प्रत्येक मिथ्यात असलेला राईएवढा सत्याचा अंश फुगवून पर्वताएवढा केला जातो ज्यामुळे वैचारिक गोंधळ आणखी वाढतो.

मिथ्य १ – पालक उदासीन असतात
आपल्या मुलांच्या शिक्षणात आई-वडिलांना रस नसतो हे एक सर्वसामान्य मत आहे. भारतातील खालच्या दर्जाच्या शैक्षणिक पातळीचे समर्थन करायला हा युक्तिवाद अधिकारीवर्गाला फार सोयिस्कर पडतो. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’सारख्या जबाबदार वर्तमानपत्राने स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त देशातील प्राथमिक शिक्षणाचा आढावा घेताना लिहिले होते, कुठल्याही पुराव्याशिवाय की, ‘अशिक्षित आणि अर्धशिक्षित पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्याबद्दल उदासीन असतात.’ अशाच अर्थाचा लेख त्याच दिवशी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ मध्येही प्रसिद्ध झाला होता. अशिक्षित पालकांचे हे कल्पित औदासिन्य प्रोब सर्वेक्षणातील राज्यांमध्येसुद्धा अढळले नाही, जिथे सर्वसाधारणपणे ते भरपूर प्रमाणात असायला हवे. बहुतेक पालक मुलांच्या शिक्षणाचा गंभीरपणे विचार करतात. ‘मुलाला शिकवणे महत्त्वाचे आहे का?’ ह्या प्रश्नाचे ९८% पालक होकारार्थी उत्तर देतात. ह्या मिथ्यातला सत्याचा अंश हा की काही बाबतीत पालक उदासीन असतात. उदा. मुलींच्या शिक्षणाकडे बहुसंख्य पालक दुर्लक्ष करतात. पण सामान्यपणे मुलांना शिक्षण देण्याबद्दल पालक जागरूक असतात, जरी शालेय शिक्षणपद्धतीवर त्यांचा फारसा विश्वास नसला तरी.

मिथ्य २ – बालमजुरी हा मुख्य अडथळा
दुसरा गैरसमज असा की मुले शिकत नाहीत कारण त्यांना मजुरी करावी लागते. पूर्ण वेळ मजुरी करणारे बालमजूर आहेत हे सत्य आहे पण त्यांचे प्रमाण अतिशयोक्त आकड्यांत मांडले जाते. उदा. काही संघटनांच्या म्हणण्याप्रमाणे भारतातील ६ कोटी ५० लाख मुले रोज ८ तास मजुरी करतात. समाजाच्या बेपर्वाईला धक्का देण्यासाठी ह्या बातम्यांचा उपयोग होऊ शकतो कारण पूर्ण वेळ काम करणाऱ्या मुलांची अवस्था खरेच वाईट आहे. पण बालमजुरांच्या समस्या आणि त्याचा त्यांच्या शालेय शिक्षणाशी असणारा संबंध, ह्या वस्तुस्थितीचे हे वर्णन नाही. १९९४ च्या एका सर्वेक्षणानुसार ५ ते १४ वयोगटातील ३.५% मुली आणि ४.४% मुले मजुरी करत होती. बरीच मुले रोजंदारीवर मजूर म्हणून काम करत नाहीत, ती घरी किंवा घरच्या शेतावर काम करतात. अशा कामात वेळेची तडजोड कस्न शालेय शिक्षण सुरू ठेवता येते. खूपदा अशी मुले शाळा सोडल्यामुळे कामाला लागतात, कामामुळे शाळा सोडत नाहीत. पण गरीब कुटुंबांना शेतामध्ये जास्त काम असेल तेव्हा मुलांची शाळा बंद करून त्यांची मदत घ्यावी लागते. मग हळूहळू त्यांची शाळाच बंद होते. घरकाम आणि लहान भावंडांना सांभाळणे ह्याकरता अनेक मुली शाळा सोडून घरी बसल्या आहेत.

मिथ्य ३ – प्राथमिक शिक्षण फुकट आहे
ह्याचा अर्थ फार मर्यादित आहे. सरकारी शाळांमध्ये फी माफक असते पण ह्याचा अर्थ पालकांना मुलांच्या शिक्षणाकरता खर्च करावा लागत नाही असे नाही. प्रोब सर्वेक्षणानुसार उत्तरभारतात पालकाला मुलामागे ३१८ रु. दरवर्षी शिक्षणावर खर्च करावा लागतो आणि अशी दोनतीन शाळेत जाणारी मुले असली तर शिकवणे परवडत नाही, विशेषतः शिक्षण सुमार दर्जाचे असताना.

मिथ्य ४ – शाळा उपलब्ध आहेत
प्राथमिक शाळांची संख्या वाढली आहे. ग्रामीण भारतातील ९४% लोकांना घरापासून १ कि. मी. अंतरावर प्राथमिक शाळा उपलब्ध आहेत. पण प्राथमिक शाळांची समस्या अजूनही भेडसावणारी आहे. भौगोलिक अंतर आटोक्यात आले असले तरी ‘सामाजिक अंतर’, जसे वर्ग, जात, धर्म ह्यांच्यामुळे निर्माण झालेले, मुलांना शाळेपर्यंत पोचण्यात अडथळे आणते. मुलींच्या हालचालींवर तर तशीही बंधने असतात. उच्च प्राथमिक शाळांचा (८ वी पर्यंतची शाळा) विचार केला तर ‘शाळा उपलब्ध आहेत’ हे मिथ्य आहे हे लक्षात येते. प्रोबच्या राज्यांमध्ये फक्त २९% खेड्यांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा आहेत. दुसऱ्या खेड्यातल्या शाळेत जाणे मुलींना शक्यच नसते. शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध असल्या तरी बऱ्याचदा अपुऱ्या असतात आणि दर्जेदार नसतात हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

३. शाळा आणि कुटुंब
कंटाळवाणे आणि कठीण शिक्षण आणि मारकुटे मास्तर ह्यामुळे शाळा सुटलेली खूप मुले खेड्यांत दिसतात. ग्रामीण भागात शाळेत ‘टिकण्याकरता’ मुलांबरोबर त्यांच्या पालकांनाही कष्ट करावे लागतात. शाळेतील प्रतिकूल वातावरण, शिक्षणाचा वाढता खर्च, मुलाची घरच्या किंवा शेतीच्या कामात लागणारी मदत, शाळेच्या गृहपाठात मार्गदर्शनाचा अभाव, वगैरे अनेक आघाड्यांवर सगळ्यानाच लढावे लागते. ह्या सगळ्या अडचणींशी झगडत पालक मुलांना शाळेत पाठवण्याची उत्कट इच्छा बाळगतात ह्याचे एकच बोलके उदाहरण म्हणजे जेव्हा मध्यप्रदेश सरकारने घोषणा केली की ज्या खेड्यांत शाळा नाही त्यांनी मागणी केल्यास सरकार तिथे शाळा उघडेल तेव्हा एका वर्षाच्या आत फक्त आदिवासी विभागातून १५,००० च्या वर अर्ज आले.

शिक्षणामागच्या पालकांच्या प्रेरणा
शिक्षणाबदलची ही जागरूकता प्रामुख्याने मुलाच्या शिक्षणाबद्दल असते. मुलीच्या शिक्षणाबद्दल ग्रामीण पालक आग्रही नसतात. मुलाच्या शिक्षणामागची प्रेरणा अर्थातच त्यामुळे भविष्यात होऊ शकणारी आर्थिक कमाई ही असते पण त्याचबरोबर शिक्षणामुळे होणारे वैयक्तिक आणि सामाजिक फायदे यांचीही जाणीव वाढते आहे.

मुलींच्या शिक्षणाबद्दल ग्रामीण पालकांची वृत्ती समजून घेण्यासाठी उत्तरभारतात प्रचलित असलेले सामाजिक आचार नियम लक्षात घेतले पाहिजेत. लग्न हे ध्येय ठेवूनच मुलींवर सगळे संस्कार ज्या समाजात होतात आणि लग्नानंतर आई-वडिलांची कोणतीच जबाबदारी मुलीने घ्यावी अशी अपेक्षा नसते तिथे बरेच पालक मुलीच्या शिक्षणाचा गांभीर्याने विचार करत नाहीत. शिवाय लग्न झालेल्या मुलीला ‘घराकडे पाहाणे’ एवढेच काम असते, तिला कमाईची संधी मिळणे कठीणच असते त्यामुळेही तिच्या शालेय शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होते.

पण मुलीच्या लग्नाच्या संदर्भातच शिक्षण महत्त्वाचे वाटणारे पालकही होते. मुलीला शिकवण्याचे एक कारण बहुसंख्य पालकांनी दिले ते म्हणजे ‘ती पत्र लिहू शकेल आणि हिशेब ठेवू शकेल.’ इतर कारणे अशी:
(१)शिकलेल्या मुलीला घर चांगले मिळेल.
(२) ती आपल्या मुलांचा सांभाळ नीट करील
(३) वैधव्य किंवा घटस्फोट ह्या गोष्टींना नीट तोंड देऊ शकेल.

मुलीच्या शिक्षणाचा उपयोग तिला चांगली नोकरी मिळण्यासाठी होईल असा विचार ४०% पालकांनी व्यक्त केला ही आशादायक गोष्ट आहे.

शिक्षण, लग्न आणि जात ह्यांचे कोष्टक फार गुंतागुंतीचे आहे. आधी शिक्षण महाग, त्यात काही जातींमध्ये शिकलेल्या मुलीसाठी हुंडा जास्त द्यावा लागतो, जातीमध्ये शिकलेल्या मुलांचे प्रमाण किती आहे ह्यावरही मुलींना किती शिकवायचे हे अवलंबून असते. मुलींचे शिक्षण हे अशा तऱ्हेने त्या त्या समाजात असलेल्या लग्नाबाबतच्या आचारनियमांशी निगडित असते, आणि त्यांच्या पालकांचे वागणे हे शेजारीपाजारी आणि जातीतले इतर लोक ह्यांच्या वागण्या-बोलण्याने प्रभावित होते. शिक्षणाचे हे सामाजिक परिमाण लक्षात घेऊन मुला-मुलींच्या शिक्षणाबद्दल समाजातच मतैक्य (consensus) निर्माण करण्याचा प्रयत्न करता येईल. केरळने ह्याचा आदर्श घालून दिला आहे.

शैक्षणिक आकांक्षा आणि अध्यापनपद्धती
मुलांना शिकवण्याबाबत उत्सुक असलेल्या पालकांना खूपदा शालेय शिक्षणपद्धती निराश करते. ‘दर्जेदार शिक्षणा’बद्दल ग्रामीण पालकांच्या अपेक्षा कुठल्याही मध्यम अथवा अभिजनवर्गीय पालकासारख्याच असतात.

SIDH ह्या बिनसरकारी संघटनेचा हा अहवाल पहा. “सगळ्यांच्या अपेक्षा इतक्या सारख्या झाल्या आहेत की देशात कुठेही सर्वसाधारण कुटुंबांच्या त्यांच्या मुलांच्या भविष्याबद्दलच्या आकांक्षामध्ये फरक करणे जवळजवळ अशक्य आहे. सर्वांना तीच मध्यवर्ती पद्धत हवी आहे : बोर्डाच्या परीक्षा, इंग्रजी माध्यम, युनिफॉर्म, खूप पुस्तके आणि खूप गृहपाठ. अभ्यासक्रम बदलून जास्त अन्वर्थक, संदर्भ असलेला असे करण्याचे कल्पक प्रयत्न, पुस्तकांचे ओझे कमी करून प्रादेशिक भाषात शिक्षण देण्याचे प्रयत्न, पदवीधर नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीवर ठेवून खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न ह्या सर्व गोष्टींकडे सामान्य माणूस त्याला मिळणारी सापत्नभावाची (discriminatory) आणि अहितकारी वागणूक म्हणून पाहतो. संधी मिळाली तर ते सुद्धा (ग्रामीण पालक) आपल्या मुलांना शिष्टमान्य शाळेतच घालतील, आपल्या प्रमाणेच.” ‘दर्जेदार शिक्षणा’ची गरीब पालकांची कल्पना ही दुर्दैवाने चुकीच्या मूल्यांवर आधारली आहे. शिक्षणामुळे सरकारी नोकरी मिळेल आणि शहरी मध्यमवर्गात शिरकाव होईल हीच त्यांची अपेक्षा आहे. टागोरांच्या व्याख्येतील शिक्षण ह्या कशाच्या जवळपासही येत नाही. पण कशीही व्याख्या केली तरी दर्जेदार शिक्षणामध्ये काही किमान गरजा भागाव्याच लागतात; उदा. पुरेशा सोयी, जबाबदार शिक्षक, उत्साही वातावरण, आवडेल असा अभ्यासक्रम. ह्यातील कुठलीच गरज सध्या भागलेली दिसत नाही. चार चार वर्षे एकेका इयत्तेमध्ये शिकूनही मुलांना लिहिता वाचताही येत नसेल तर खेड्यातल्या पालकांचा सरकारी शाळांबद्दलचा राग आणि निराशा समजण्यासारखी आहे. मग शिक्षणाचे मोल पटलेले असूनही ते आपल्या मुलांसाठी नाहीच असे त्यांना वाटायला लागते. सामान्यपणे मुलांना शाळेत जायला आवडते, विशेषतः मुलींना. इतर मुलामुलींमध्ये मिसळता येते, वातावरण वेगळे असते, घरच्या कामांपासून सुटका होते. पण हळूहळू त्यांचा सुरुवातीचा उत्साह कमी व्हायला लागतो. एक सर्वमान्य कारण म्हणजे शिक्षकांकडून होणारी मारपीट किंवा अपमान. मुलांच्या मनात शाळेबद्दल दहशत निर्माण होण्याची इतर कारणे म्हणजे इतर मुलांकडून होणारी मारपीट, शिकवलेले न समजणे आणि विषम वागणूक. ज्या घरांमधली पहिलीच पिढी शिकायचा प्रयत्न करत असते त्यांच्यामध्ये ही वैफल्याची भावना चटकन निर्माण होते आणि शालेय शिक्षणपद्धतीचे अपयश ही आपल्यातलीच उणीव आहे असे त्यांना वाटायला लागते.

नियमित उपस्थितीची समस्या
शाळा की काम?
अशा तऱ्हेने शाळा सोडलेली मुले मग कामाला लागतात. कामासाठी शाळा बंद केली असे क्वचितच घडते. खेड्यातल्या शाळा जास्तीत जास्त ६ तास असतात आणि साधारणपणे वर्षातले १५० दिवस शाळा भरते हे विचारात घेतले तर कामाच्या वेळा पुढे मागे करून मुलांना शाळेत पाठवणे कठीण नसते. काही वेळा मात्र कामाचे स्वरूपच असे असते की मुलांना शाळेत पाठवता येत नाही. अनेक मुले असलेल्या कुटुंबातील मोठ्या मुलीचे हे नशीब असते. घरकाम आणि लहान भावंडांना सांभाळणे हे ती करते म्हणून आई-वडील मजुरी करू शकतात. ह्या समस्येचे एक उत्तर अंगणवाडीसारख्या शिक्षणयोजनेत मिळू शकेल. बऱ्याच राज्यांमध्ये ही योजना कार्यवाहीत आणली आहे. पण प्रोबच्या चार राज्यांमध्ये मात्र ती जवळजवळ वापरात नाही. चांगली अंगणवाडी गर्भार आणि बाळंत स्त्रियांच्या आरोग्याची काळजी घेते, कामावर जाणाऱ्या स्त्रियांच्या लहान मुलांचा सांभाळ करते आणि त्यांच्या विकासाकडे लक्ष पुरवते ज्यामुळे इतर मुलांना निर्वेधपणे शाळेत जाता येते. प्रोब राज्यांमधल्या जेमतेम एक तृतीयांश खेड्यांत अंगणवाड्या होत्या, पण त्याही अनियमितपणे चालणाऱ्या आणि सामान्य दर्जाच्या होत्या. ह्या उलट हिमाचलप्रदेशात निम्म्या खेड्यांमध्ये समाधानकारक रीतीने चालवलेल्या अंगणवाड्या होत्या आणि केरळमध्ये तर ९९ टक्के खेडी अंगणवाड्यांचा फायदा घेत होती.

शिक्षण महाग आहे
मुलांच्या शाळेत न जाण्यामागचे हे कारण प्रोब सर्वेक्षणात प्रकर्षाने पुढे आले. मुलाचा शिक्षणाचा वार्षिक खर्च ३१८ रु. असतो जो गरीब कुटुंबाला डोईजड वाटू शकतो. शिवाय हा खर्च जमेल तसा करायची मुभा नसते. तो अचानक पूर्वसूचनेशिवाय करायची वेळ येते आणि रोख पैसे हातात नसणे, ही एक नेहेमीची अडचण असते. मुलांच्या शिक्षणामध्ये इतरही अनेक अडथळे येऊ शकतात. मुले स्वतः आजारी पडतात किंवा कुटुंबात कोणीतरी आजारी पडते त्यामुळे शाळा बंद होते, शाळेत शिक्षक आणि इतर मुले जातीमुळे विषम वागणूक देतात, जातीत शिक्षणाची परंपरा नसते. अशा एक किंवा अनेक कारणांमुळे मुले शिक्षणाला मुकतात. ह्या अडचणी मुलींच्या शिक्षणाच्या मार्गात तर पर्वतासारख्या उभ्या राहातात. मुलीची शाळा एकदा सुटली की तो रस्ता कायमचा बंद होतो.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हा ह्या अडचणींवर मात करण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. दर्जेदार शिक्षण मिळते असे वाटले तर अनेक अडचणींशी संघर्ष करत पालक आपल्या मुलांना शिकवतील असे प्रोब सर्वेक्षणात लक्षात आले.

मध्यमवर्गात जन्मलेल्या मुलाकरता शिक्षण ही तुलनात्मकदृष्ट्या सोपी गोष्ट आहे. घरात शिक्षणाची परंपरा असते; अभ्यासासाठी पूर्ण वेळ देता येतो; आरोग्य, पौष्टिक आहार सहज मिळतात; शिक्षणावरचा खर्च डोईजड वाटत नाही; आई-वडील ह्यांच्याशी शाळेतील शिक्षक, नोकरवर्ग योग्य पद्धतीने वागू शकतात, मुलाच्या अभ्यासात मदत करू शकतात वगैरे वगैरे. असे असल्यामुळे शैक्षणिक धोरण आखणाऱ्या तज्ज्ञांना जे ह्याच वर्गातून आलेले असतात ही अनुकूल पार्श्वभूमी न मिळालेल्या ग्रामीण पालकांना आणि त्यांच्या मुलांना विसरणे सोपे जाते.