अमेरिकेच्या बिल क्लिंटनला (बिल गेटस्ला!) ‘माहिती महाजाल व संगणक गुरूंचा अव्याहत पुरवठा करण्याचा विडा उचललेल्या या महाकाय लोकशाही राष्ट्रामध्ये अजूनही समाजाच्या एका हिश्शाला किळसवाणे जिणे जगावे लागत आहे. त्याची शासनासकट सर्वांना ना खेद, ना खंत! उलट मागासवर्गीयांना काही सवलती, तुटपुंज्या सोईसुविधा वा काही विशेष संधी उपलब्ध करून दिल्यास आकाश कोसळल्यासारखे आकांडतांडव करण्यात, चिखलफेक करण्यात व अडवणुकीचे धोरण राबवण्यात हा पुढारलेला म्हणवणारा पांढरपेशा समाज नेहमी आघाडीवर असतो. परंतु हे फार दिवस चालणार नाही, असा इशारा ‘न्यूजवीक’ या इंग्रजी साप्ताहिकात कार्ला पॉवर या स्तंभलेखिकेने दिला आहे.
गेली ३५०० वर्षे स्ढ असलेली ही हिंदू जातिव्यवस्था दिवसेंदिवस धष्टपुष्ट होत आहे. त्यातील पुढारलेल्या जाती जास्त आक्रमक व हिंसक बनत आहेत. या व्यवस्थेतील शूद्र म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या जाती पिढ्यान् पिढ्या समाजाची घाण उपसत आहेत. ‘यांचा जन्म व संपूर्ण जीवन केवळ अशा कामासाठीच आहे व त्यातून बाहेर पडणे या जन्मी तरी शक्य नाही’ अशा प्रकारची मानसिकता व भयगंड निर्माण करण्यात या जातिव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते यशस्वी झाले आहेत. उच्चवर्णीयांच्या मनमानीला अनुसरून दबलेल्या अवस्थेत कसेबसे हे लोक जीवन जगत आहेत. खेड्यापाड्यांत तर उघड उघड दोन तट पडत आहेत : एकीकडे पुढारलेल्या जातींचा तर दुसरीकडे मागासलेल्यांचा. प्रत्येक वेळी काही तरी कुरबुर काढून किंवा क्षुल्लक निमित्त शोधून दलितांच्या वस्त्यावर हल्ला चढवणे, त्यांची वस्ती जाळणे, तेथील लोकांची सामूहिक हत्या करून दहशत बसवणे, लैंगिक अत्याचार करणे हे नेहमीच घडत आहे. संसदेत शंभर दलित खासदार, व दलित राष्ट्रपती असूनसुद्धा दलितांच्या परिस्थितीत फारसा फरक नाही.
गेली पन्नास वर्षे सरकारी नोकऱ्यांत व शिक्षणक्षेत्रात राखीव जागांचे धोरण राबवूनसुद्धा मोक्याची सत्तास्थाने, फायदेशीर उद्योगधंदे संपर्क माध्यम, शासनव्यवस्था इत्यादी महत्त्वाच्या क्षेत्रांत सवर्णांचाच वरचष्मा आहे.
गेली अनेक शतके दलितांना दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत असल्यामुळे आजचे दलित तरुण अशा वागणुकीविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. दलितच आता मानवी हक्कासाठी लढा देण्यास सज्ज होत आहेत. अमेरिकेतील व दक्षिण आफ्रिकेतील कृष्णवर्णीयांच्या लढ्यापासून प्रेरित झालेले दलित मतपेटी, असहकार, सत्याग्रह किंवा वेळप्रसंगी हिंसाचार यांचा अवलंब करून आपल्या न्याय्य मागण्या पदरात पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
त्यांचा हा नवीन पवित्राच सत्तेवर असलेल्या सवर्णांच्या खुनशीपणास कारणीभूत ठरत आहे.
महाराष्ट्रात एके काळी (?) दलित संघटना फार जोराने काम करत होत्या. आज मात्र त्या सर्व मरगळलेल्या गलितगात्र अवस्थेत असून फार मोठी घटना घडल्याशिवाय ते जागे होत नाहीत व तो प्रतिकारही लवकरात लवकर विसरला जातो. इतर राज्यातसुद्धा दलितांच्यात एकजूट नाही, किमान कार्यक्रम नाही व चळवळीला मार्गदर्शन करणारा एकही खंबीर नेता नाही. दलित ही व्याख्यासुद्धा अगदी अस्पष्ट व धूसर आहे. आफ्रिकेतील वंशभेद वा मुस्लिम राष्ट्रातील लिंगभेद याप्रमाणे भारतातील जातिभेद हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेचा विषय होऊ शकला नाही.
हिंदू धर्म ‘अस्पृश्यांना’ माणूस म्हणून मानायला अजूनही तयार नाही. धर्मांतरानेसुद्धा जातिपद्धतीचा विळखा सुटत नाही. धर्मांतर व दलितांच्या स्थानिक पातळीवरील संघटना उच्चवर्णीयांच्या हितसंबंधांत आड येत आहेत. सत्ता उपभोगणाऱ्यांच्या मानपानांच्या स्ठ कल्पनांना धक्का बसत असल्यामुळे सवर्ण प्रतिकार करत आहेत. दलितांचे निवडणुकीला उभे राहणे, एखाद्या दलित तरुणाचे सवर्णाच्या तरुणीवरील परस्पर प्रेम अशा क्षुल्लक कारणांचे निमित्त साधून धुमाकूळ घातला जातो. सामूहिक हिंसाचाराला चिथावणी दिली जाते. किमान मजुरीचा आग्रह धरणाऱ्या दलित मजुरांच्या आया बहिणींवर अत्याचार करून ‘धडा’ शिकवण्यासाठी उच्चवर्णीय धनदांडगे जय्यत तयारीनिशी येतात. पूर्वी दलितांना आपली ‘जागा’ ओळखून वागण्यास भाग पाडले जात होते. आता ते शक्य होईनासे झाले आहे. ग्रामीण भागात प्रचलित असलेल्या असह्य व अन्यायकारक रूढी परंपरेतून मुक्त होण्यासाठी सर्व धोके पत्करून दलित लढा देत आहेत.
हॉटेल्समध्ये दलितांसाठीच ‘खास’ म्हणून ठेवलेल्या कपबशीतून चहा पिण्यास नकार देत आहेत. या ‘राखीव’ कपबश्या फोडल्या जात आहेत. न्याय्य वागणुकीसाठी आग्रह धरला जात आहे. पांढरपेशा वर्गात प्रवेश केलेल्या दलित उच्चाधिकाऱ्यांनासुद्धा दलितांना पायदळी तुडवणाऱ्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी हिंसेला पर्याय नाही असे वाटत आहे. सर्व क्षेत्रांतील दुय्यम वागणुकीबद्दल त्यांना चीड आहे. अनेक उच्चवर्णीयांना शासनाच्या राखीव जागा धोरणाविषयी मनस्वी राग आहे. त्यांच्या मते राखीव जागेचे प्रमाण फार असून त्यामुळे त्यांच्या मुलाबाळांवर ‘अन्याय’ होत आहे. परंतु वस्तुस्थितीचा विपर्यास केला जात आहे, असा दलितांचा दावा आहे. जागा मुद्दामहून रिकाम्या ठेवल्या जातात, अशी दलितांची तक्रार आहे. नवीन नोकरभरती जवळजवळ थांबली आहे. सत्तेच्या पुनर्मांडणीत दलित भरडून निघत आहेत, नामशेष होत आहेत. काही काळानंतर राखीव जागेचे प्रमाण शून्यावर येईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
राखीव जागेचे धोरण राबवल्यामुळे दलितांची परिस्थिती सुधारत आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. अनेक होतकरू व परिश्रम करणारे दलित आपल्या कर्तृत्वामुळे व मिळालेल्या संधीमुळे ठिकठिकाणी प्राध्यापक, अभियंता, डॉक्टर्स म्हणून नावाजलेले आहेत. लहानपणाचे कटु अनुभव विसरून ते पुढे जात आहेत. राखीव जागेची विशेष संधी नसती तर त्यांची सर्व स्वप्ने धुळीला मिळाली असती, अशी कबुलीही हे दलित देत आहेत.
अनेक दलितांना खाजगीकरणामुळे त्यांच्या न्याय्य हक्कावर कुऱ्हाड कोसळत आहे असे वाटते. कारण खाजगीकरणात ‘राखीव’ जागा नसतात. कल्पकतेला व कार्यक्षमतेलाच प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे केवळ दलित म्हणून त्याला काहीही मिळण्याची शक्यता कमी. परंतु काही धाडसी दलित तरुणांना ही एक आयतीच चालून आलेली संधी असे वाटत आहे. कारण सवर्ण वरिष्ठांची मर्जी राखण्याची गरज आता भासणार नाही. कारण बहुतेक वेळा प्रचलित कायदे व नियम धाब्यावर बसवून आपल्याच नातेवाईकांची व जातबांधवांची वर्णी लावण्याच्या प्रवृत्तीला खाजगीकरणात वाव नाही. कार्यक्षमता हाच एकमेव निकष असल्यास दलितांची सवर्णाबरोबर स्पर्धेस तयारी आहे.
शहरीकरणाची प्रक्रियासुद्धा आत्माभिमान असलेल्या दलितांना वरदान ठरत आहे. अनेक होरपळलेली दलित कुटुंबे शहराकडे धाव घेत आहेत. दलित युवकांना खेड्यातील सवर्णांच्या मगरमिठीतून सुटका हवी आहे. ‘शहरात जाऊन तरी घाण उपसण्याचेच काम करणार’ ही एका सवर्णाची तिखट प्रतिक्रिया. अती निकृष्ट दर्जाचे काम असले तरी दलितांमध्ये वेगळे काहीतरी करून दाखवण्याची धमक आहे. व शहरीकरणातच ते शक्य होणार आहे.
राजकीय परिस्थिती बदलत आहे. दलित या बदलाची वाट बघत आहेत. सर्व सत्ताकांक्षी राजकीय पक्षांचा दलितांच्या एकगठ्ठा मतांवर डोळा आहे. अनेक पंचायतींमधून दलित पहिल्यांदाच निवडणुका लढत आहेत व जिंकत आहेत.
एके काळी या जातीतील बायाबापड्यांना जातिवाचक शिव्या देऊनच हाका मारल्या जात होत्या. आज मात्र नावानिशी हाका मारल्या जात आहेत. याचेही दलित स्त्रियांना कौतुक वाटू लागत आहे. ही तर फक्त सुस्वात आहे. .
[नानावटींचा लेख युद्धवार्ताहराने लिहिल्यासारखा आहे आणि अशा वार्ताहराला पक्षपाती असावेच लागते! युद्ध कोणाकोणात आहे यापेक्षा ते कोणकोणत्या वृत्तींमध्ये आहे ते तपासावे, असा माझा पक्ष असतो.
वंशभेद किंवा लिंगभेदाप्रमाणे जातिभेदाला आंतरराष्ट्रीय रूप मिळाले नाही, हे निरीक्षण अगदी नेमके आहे. आफ्रिकेतील काळेगोरे, मुस्लिम राष्ट्रांमधील स्त्रीपुरुष, यांच्यात फरक करणे सोपे आहे. भारतात मात्र वेगवेगळ्या जातींच्या व्यक्ती सारख्याच दिसतात. ह्या साम्यावर भर दिल्याने जातिभेदाचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल, असे माझे मत आहे. ऑक्टो. २००० च्या अंकाच्या मुखपृष्ठावर आदम-हौवांच्या ‘रोजनिशी’तील उतारा देणे, त्याच अंकात मानवी जेनोमची उकल कशी झाली ते मांडणे, नोव्हें. २००० च्या अंकात आत्रे यांच्या नजरेतून जातिभेद कसे घडतात ते दाखवणे, हे सारे साम्ये ठसवण्यासाठीच केले आहे. आमचे काही स्नेही-सल्लागार या भूमिकेवर नाराज आहेत. त्यांना हा वाद टाळणारा पळपुटेपणा वाटतो, व शहामृगासारखे सत्याकडे बघणे टाळण्याचा प्रकार वाटतो. मला हे पटलेले नाही – पण आ. सु. च्या वाचकांची यासंबधीची मते जाणून घ्यायला आवडेल.
पूर्वी दलित ‘पायरी ओळखून’ वागत, आणि आज तसे दबत नाहीत, हे साम्यातूनही येते. जरी मूळ रेटा दलितांच्या चळवळींनी पुरवला आहे, तरी मुळात सर्व भारतीय एकसारखे आहेत, म्हणून ही ‘चकमक’ दलितांनी जिंकली आहे. आणि आज दलित-सवर्ण झगड्याला एक अत्यंत तीव्र आणि अस्वस्थ करणारे अंग आहे. नानावटी चारपाच ठिकाणी हे नोंदतात. नोकरभरती (सरकारी व खाजगी) जवळ जवळ थांबली आहे. राखीव जागा वापस्न दलितांनी आर्थिक उन्नतीत वाटा मिळवला आहे. खाजगीकरणाने एकीकडे राखीव जागा घटताहेत, तर दुसरीकडे धाडसाला, कल्पकतेला, कार्यक्षमतेला वाव मिळत आहे. शहरीकरण हीसुद्धा अखेर माणसांनी ‘जिथे रोजगार मिळतो तिथे’ जाण्याचीच प्रक्रिया आहे.
पण! खाजगी क्षेत्रात कार्यक्षमता हा एकमेव निकष आज जरी नाही. आजही नातीजाती हे निकष बाजूला सारले गेलेले नाहीत. गेले काही महिने-वर्षे खाजगीकरण-जागतिकीकरणाच्या नावाखाली भारतीय अर्थव्यवस्था ‘बिल’च्या तालावर नाचू लागली आहे! ऑक्टो. २००० च्या अंकातला पानसरे यांचा लेख हे स्पष्ट करतो. जर हे चालू राहिले, तर (ज्या प्रकाराला आज भीतभीत ‘स्लोडाऊन’ म्हटले जाते ती!) तीव्र आर्थिक मंदी प्रस्थापित होईल. मंदी म्हणजे कामे करण्याऱ्या मस्तक-हस्तकांना रोजगाराच्या संधीच उपलब्ध नसणे. आणि ही कोंडी फोडायला लागणारी कल्पकता आज तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चालकांमध्ये दिसत नाही. मंदीचे कारण असणारी श्रीमंत राष्ट्रे ही कोंडी फोडायला मदत करणार नाहीत. म्हणजे शेवटी भारतातला सवर्ण-दलित वाद हे ‘एकादशीकडे शिवरात्र पाहुणी’, असा दोन भुकेकंगालांचा झगडा ठरेल. जर ‘एकूण भारतीय स्वार्थ’, आणि तो साधायचा एकत्रित प्रयत्न, असे परिमाण देणे आपल्याला जमले, तरच आपण सगळे ‘तरणार’ आहोत. इतर समाजांना व्यक्तींचे व गटांचे स्वार्थ एकूण स्वार्थात समाविष्ट करून घेणे जमले आहे. भारतात असा इतिहास नाही —- उलट भंगलेल्या समाजाला परकीयांनी काबीज करण्याचा इतिहास मात्र भरपूर आहे. जर समाजाने स्वतःचा एकत्रित विचार न करता नाती-जातीच पाहिल्या, तर पुन्हा गुलामगिरीची पाळी येणार आहे. हे टाळायला भेद विसरायची निकड आहे. राखीव जागांच्या धोरणाने सवर्णांचे नुकसान होते, हे थोतांड आहे, असे माझे मत. कमी जास्त संसाधने असलेल्या घटकांना जास्तकमी सोईसवलती देणे, हाच समतेकडे जाणारा रस्ता आहे. सवर्णांकडे इतर संसाधने भरपूर आहेत, त्यामुळे एक सरकारी नोकरीचे क्षेत्र थोडेसे मर्यादित झाल्याने कोणास गळफास लागत नाही. राखीव जागांविरुद्धचा कांगावा हा कांगावाच आहे. पण फरक करणेच निरर्थक ठरवणारी परिस्थिती येते आहे, आलेली आहे. आणि तिला सामोरे जायला कल्पकता-कार्यक्षमतेचा कण अन् कण वेचून, एकत्रित करावा, हेच बरे.
इथे साम्यावर येवढा भर देणारा मी भारतीयांना तरी इतर जगापासून वेगळे का काढतो? ती माझी मर्यादा!
पण नानावटींच्या निरीक्षणांमध्ये एकूण आशावादाला आधार आहे. कधी सहकार्याने तर कधी भांडत-तंडत समाजघटकांमधले फरक कमी होत आहेत. ह्या प्रक्रियेचा वेग वाढायला काय करावे, हा खरा प्रश्न. – संपादक.]
ई ६/४ आर्मामेंट कॉलनी, गणेशखिंड, औंध रोड, पुणे – ४११ ००७