मासिक संग्रह: डिसेंबर, २०००

भ. पां. पाटणकर
३-४-२०८, काचीगुडा, हैदराबाद – ५०० ०२७
श्री. संपादक, आ. सु., यांस सप्रेम नमस्कार
आ. सु.चा सप्टेंबर २००० चा अंक बुद्धिवाद-विवेकवादाच्या अनेक अंगांना स्पर्श करून गेला आहे. पण विषय मोठा आहे आणि चर्चा त्रोटक आहे. अर्थात फार लांबलचक चर्चा कंटाळवाणी होते हेही खरे. पण त्रोटक चर्चेत अपूर्णताही पुष्कळ राहते.

प्रथम श्री. दप्तरीचेच विचार घेऊ. धर्म परिवर्तनीय आहे असे मानणे ही ऐतिहासिक पद्धत असल्याचे संपादकांनी म्हटले आहे. त्याने काय सूचित होते हे कळले नाही. ऐतिहासिक पद्धत याचा एवढाच अर्थ असायला पाहिजे की वेळोवेळी काय वस्तुस्थिती होती याची नोंद घेणे.

आज मला देण्यात आलेले पुस्तक ‘अक्करमाशी’ आणि ‘पुन्हा अक्करमाशी’ हे आहे. ही दोन पुस्तके जरी समोर दिसली तरी त्या एकाच पुस्तकाच्या दोन आवृत्ती आहेत.

‘अक्करमाशी’ पुस्तक आता तिसऱ्या आवृत्तीत आले आहे. पहिली आवृत्ती १९८४ मध्ये, दुसरी १९९० मध्ये आणि तिसरी ऑक्टोबर ९९ मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. ‘पुन्हा अक्करमाशी’ हे पुस्तक मूळ पुस्तकावरून नव्याने लिहिले आहे. त्याची पहिली आवृत्ती १९९९ मधली आहे. आणि ती अक्करमाशीच्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या तीन महिने अगोदर प्रकाशित झाली.

‘अक्करमाशी’ आणि ‘पुन्हा अक्करमाशी’ यात काही थोडे प्रसंग वेगळे आहेत.

पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया हा ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने १९९९ मध्ये प्रसिद्ध केलेला अहवाल हातात आला तेव्हा त्याच्या दोन वैशिष्ट्यांमुळे तो वाचण्याची उत्सुकता वाढली. एक म्हणजे हा सरकारी कमिटीने सरकारसाठी ‘बनवलेला’ अहवाल नव्हता तर काही जागरुक संशोधकांनी सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स ह्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील विभागाच्या मदतीने भारतीय नागरिकांसाठी तयार केलेला भारतातील प्राथमिक शिक्षणाच्या अवस्थेचा अहवाल होता. ह्या अहवालाचे दुसरे वैशिष्ट्य हे होते की ह्यातील स्पष्टी करणे आणि विश्लेषणे ही निरीक्षणांवर आणि ‘लोक काय म्हणतात’ ह्यावर आधारलेली होती आणि हे लोक होते शिक्षक, पालक आणि मुले.

अमेरिकेच्या बिल क्लिंटनला (बिल गेटस्ला!) ‘माहिती महाजाल व संगणक गुरूंचा अव्याहत पुरवठा करण्याचा विडा उचललेल्या या महाकाय लोकशाही राष्ट्रामध्ये अजूनही समाजाच्या एका हिश्शाला किळसवाणे जिणे जगावे लागत आहे. त्याची शासनासकट सर्वांना ना खेद, ना खंत! उलट मागासवर्गीयांना काही सवलती, तुटपुंज्या सोईसुविधा वा काही विशेष संधी उपलब्ध करून दिल्यास आकाश कोसळल्यासारखे आकांडतांडव करण्यात, चिखलफेक करण्यात व अडवणुकीचे धोरण राबवण्यात हा पुढारलेला म्हणवणारा पांढरपेशा समाज नेहमी आघाडीवर असतो. परंतु हे फार दिवस चालणार नाही, असा इशारा ‘न्यूजवीक’ या इंग्रजी साप्ताहिकात कार्ला पॉवर या स्तंभलेखिकेने दिला आहे.

माणसांच्या समूहांमध्ये पूर्ण समता कधीच आढळत नाही. सर्वच समाजांमध्ये घटकव्यक्तींना श्रेणींमध्ये विभागलेले असते. ह्या श्रेणींचा उच्चनीच क्रम कधी वयावर अवलंबून असतो, कधी शारीरिक शक्तीवर, कधी संपत्तीवर, तर कधी इतर कोणत्या घटकांवर. समाजाप्रमाणे हे घटक बदलतात, पण त्यांच्यानुसार घडलेली श्रेणींची उतरंड (Hierarchy) मात्र सगळ्याच समाजांमध्ये निरपवादपणे आढळते. हे कसे उपजले? पूर्वी एक आडवळणाचे स्पष्टीकरण दिले जाई. जास्त काटेकोरपणे श्रेणीबद्ध असलेले समाज सैल श्रेणींच्या समाजांपेक्षा जास्त सबळ असतात, असे मानले जाई. म्हणजे दोन समाजांमध्ये भांडण झाले, तर जास्त श्रेणीबद्ध समाज जिंकणार, आणि असे होत होत कठोर श्रेणीबद्ध समाजच टिकून राहणार, असे हे स्पष्टीकरण होते.

यावर्षी मार्च महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन भारतात येऊन गेले. तर ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताला भेट दिली. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीचा एक वर्षाहूनही कमी काळ राहिला असताना क्लिंटन भारतात आले. तर अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर एक वर्ष व्हायच्या आतच पुतिन भारतात आले. दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीला समान महत्त्व देण्याचा सरकारी पातळीवरून आटोकाट प्रयत्न केला गेला. दिल्लीत व मुंबईत हे दोन्ही नेते एकाच हॉटेलात राहिले. दोघांनीही देशाच्या संसदेसमोर भाषण केले. दोघांनीही भारतातील आघाडीच्या उद्योजकांना संबोधित केले. दोघेही पर्यटनस्थळांना भेटी देऊन आले.

स्वतःला विवेकवादी समजण्याची मला सवय आहे; आणि विवेकवादी, माझ्या मते, दुसऱ्यांनी विवेकी व्हावे असे वाटणारा असलाच पाहिजे. पण हल्ली विवेकी विचारसरणीवर बरेच जोराचे हल्ले झाले आहेत. त्यामुळे विवेकीपणा म्हणजे काय याबद्दल कोण काय समजतो ते कळेनासे झाले आहे किंवा ते समजले तरी तो प्राप्त करणे मनुष्याला साधेल का असा प्रश्न आहे. विवेकीपणाच्या प्रश्नाला दोन बाजू आहेत, सैद्धान्तिक आणि व्यावहारिक : विवेकी मतप्रणाली कशी आहे? आणि विवेकी आचारप्रणाली कशी असते? लभ्यांशवाद (Pragmatism) विचारातल्या अविवेकावर भर देतो, आणि मनोविश्लेषणवाद (Psycho-analysis) आचरणातल्या अविवेकीपणावर भर देतो.

. . . धारावीच्या वाढीचा इतिहास हे नागरी नियोजनातल्या हलगर्जीपणाचे चित्ररूप उदाहरण आहे. सरकारे आधी झोपडपट्ट्यांच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करतात, आणि त्यांना पाडून नाहीसे करायचा प्रयत्न करतात. हे जमले नाही की झोपडपट्ट्यांच्या वस्त्या होतात, त्यांच्या ‘बेकायदेशीर’ रहिवाशांच्या प्रयत्नाने ‘मान्यता’ मिळालेल्या वस्त्या. यानंतर पाणी, मलनिस्सारण, पुनर्रचना अशा काही मोजक्या सुविधा या वस्त्यांना देऊ केल्या जातात. पण तिथल्या रहिवाशांना सारखी जाणीव करून दिली जाते की ते बेकायदेशीर आहेत. जेव्हा झोपडपट्ट्यांच्या जमिनीच्या किमती वाढतात तेव्हा तिथल्या रहिवाशांना आणखी एका, वस्तीला अयोग्य अशा, जमिनीवर लोटले जाते, आणखी एक झोपडपट्टी उभारायला.