‘ग्यानबाचा सहकार’
मराठी मध्यमवर्गाच्या मनातील सहकारी साखर कारखान्यांची प्रतिमा मुख्यतः भ्रष्टाचाराशी निगडित आहे. ऊस लावणारा शेतकरी, त्या उसाची साखर करणारे कारखानदार, ह्यांना सरसकट भ्रष्ट म्हणून मानण्याची पद्धत आहे. अशा विचारामध्ये एका महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष होते, की शेतीमाल-प्रक्रियेचे उद्योग सहकारी तत्त्वावर चालवणे हा भारताने केलेला एक अभिनव आणि यशस्वी आर्थिक प्रयोग आहे. महाराष्ट्रातील तीसेक टक्के जनता या ना त्या स्पात सहकारी संस्थांची सदस्यसंख्या घडवते! ह्या सर्व सहकारी संस्थांमधून रु. ३५,०००/- कोटींची वार्षिक उलाढाल होते —- राज्याच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास दुप्पट आहे, ही रक्कम!
१९८१ साली ख्यातनाम नाटककार व रंगकर्मी श्री. सतीश आळेकर यांनी प्रवरानगर येथील पहिल्या भारतीय सहकारी साखर कारखान्याच्या इतिहासा-वर आधारित अशा चित्रपटाची पटकथा लिहिली. चित्रपट निघालाच नाही, पण जानेवारी २००० मध्ये पटकथा मात्र पुस्तकरूपाने प्रकाशित झाली. ‘ग्यानबाचा सहकार’ (ग्रंथाली, ज्ञानयज्ञ) हे ते पुस्तक.
शेतकऱ्यांवरील अन्यायांवर व्यवहारी उत्तरे शोधायला धडपडणारे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, त्यांना मार्गदर्शन करणारे आणि तात्त्विक-प्राशासनिक मदत करणारे डॉ. धनंजयराव गाडगीळ, आणि ह्या सर्व प्रयत्नांवर राजकीय कृपाछत्र धरणारे वैकुंठभाई मेहता ह्यांच्या द्रष्ट्या आणि जिद्दी प्रयत्नांमधून १९५० साली महाराष्ट्रात पहिला सहकारी साखर कारखाना उभा झाला. हे घडण्याआधीची परिस्थिती दाखवत पुस्तक सुरू होते. कारखाना उभारतानाच्या अडचणी, काम कर-णाऱ्यांची जिद्द आणि निष्ठा, हा यापुढचा भाग. बॉयलर प्रज्वलनाने कारखाना सुरू होत असताना पुस्तक संपते. पण —- शेवटचे दृश्य एक चांगली अर्थाजनाची सोय करणारी संस्था काय काय कल्पक उपक्रम राबवू शकते, याचे वर्णन करते.
काहीसा फिल्मी भासणारा (!) हा शेवटही मूळ घटनांचे खरेपण झाकोळू शकत नाही!
एका महत्त्वाच्या विषयावरचे हे छोटेखानी पुस्तक (९२ पाने, किंमत रु. ४५) ‘साखर-सम्राट’ ही उथळ प्रतिमा पुसायला पुरे पडणार नाही. पण तरीही ते स्वागतार्ह आहे, कारण आज सहकारी चळवळ ही मराठी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे.
फडके
खादी आणि ग्रामोद्योग. दोन लाख एकसष्ट हजार खेडी सांधणारी, चौदा लाख लोकांना रोजगार पुरवणारी, साडेपंधरा हजार विक्रीकेंद्रे असलेली संस्था. पण ह्या संस्थेचे उत्पादनही अनेक वर्षे वाढत नाही आहे, आणि खर्च मात्र सतत वाढतो आहे. उत्पादन-विक्री न वाढताही सरकारकडे ‘रिबेट’च्या भरपाईपोटी मागितलेली रक्कम मात्र अठ्याऐंशी कोटींवरून एकशेचाळीस कोटींवर गेली आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब येथील अनेक केंद्रे तपासणीत ‘बोगस’ ठरली आहेत. ८६ सालच्या रामकृष्णय्या समितीच्या आणि ९४ सालच्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींनी ह्यात बदल झालेला नाही. वस्त्रोद्योगात खादीचा वाटा ०.४% आहे!
वसुंधरा राजे शिंदे यांनी आर्थर अँडरसेन ह्या परदेशी सल्लागार कंपनीला पंचेचाळीस लाख रुपये देऊन ही स्थिती सुधारायसाठी सूचना मागवल्या आहेत. कंपनीला माहिती द्यायला येणाऱ्या जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या खर्चापोटी वीसेक लाख वेगळे खर्ची पडले आहेत.
मोठे अधिकारी म्हणतात की खादी-ग्रामोद्योगाकडे ‘विक्रेता’ म्हणून न पाहता खेड्यांकडून शहराकडे येणारा माणसांचा ओघ थांबवणारी बिगर-शेती ग्रामीण संस्था म्हणून पाहावे. वसुंधरा राजे म्हणतात की गांधी जयंतीच्या निमित्ताने होणाऱ्या ‘सेल’ची रिबेट भरून देणेही आता जड जाते आहे. एकूण मत असे, की खादी ही पूर्वी तत्त्वप्रणालीतली एक कडी होती —- आता ते एक फडके आहे. (टाईम्स ऑफ इंडिया २ ऑक्टोबर २००० वरून)
मान ना मान, मैं तेरा मेहमान
पाचशेवर वस्तीच्या एका लाखाहून अधिक खेड्यांनी पक्क्या डांबरी सडकांनी जोडायची योजना एका ‘तज्ज्ञ’ समितीने सुचवली आहे. येत्या चार वर्षांत पंच्याहत्तर हजार कोटी रुपयांच्या वापरातून घडवायची असलेली ही योजना सध्या पंतप्रधानांच्या परवानगीची वाट पाहत आहे. आजवरच्या सर्वांत महत्त्वाकांक्षी अशा या योजनेला ‘सांधेजोडी ने ग्रामीण भारताचे हात बळकट’ (Empowerment of Rural India Through Connectivity),
असे नाव दिले गेले आहे. ५.८९ लाख भारतीय खेड्यांपैकी फक्त २.७४ लाख आज रस्त्यांनी जोडलेली आहेत. ही सारी पंधराशेपेक्षा जास्त वस्तीची आहेत. इतर गावांमध्ये रस्त्याच्या सोई अभावी रोज तीनशे बालके मरतात. तीन मीटर रुंद आणि किलो मीटर मागे बारा-पंधरा लाख खर्चाचे नवे रस्ते ही समस्या सोडवतील —- आणि ग्रामीण भारताचे हातही बळकट होतील. (टाईम्स ऑफ इंडिया, ४ ऑक्टो. २०००)
प्र न : १.पैसे म्हणे कल्पक योजनांमधून उभारणार. परतफेड कशी करणार?
२.इतर योजनांऐवजी हिलाच अग्रक्रम का? शिक्षणाला का नाही?
३.भारतात सरासरीने साडेतीन हजार माणसांमागे एक डॉक्टर आहे. ग्रामीण भागात बहुधा दहा हजारांमागे एक. पाचसहा किलोमीटर अंतराने विभागलेल्या दहा गावांना एक डॉक्टर पुरेल? रस्त्याचीच अडचण होती, आजपर्यंत?
४.ह्या खेड्यांमधल्या दहाबारा कोटी लोकांना विचारले का, हा खर्च करू या की नको, असे? माणशी सहा सात हजार खर्चापैकी त्या माणसांच्या रोजगारीत किती पोचणार? त्यांना न विचारता हा खर्च त्यांच्यातर्फे करायचा ठरवणारे तज्ज्ञ कोणाचे हात बळकट करत आहेत?