१. आजचा सुधारकच्या एका अंकात श्री. मोहन हिराबाई हिरालाल ह्यांचा ते करत असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासींच्या मेंढा-लेखा क्षेत्रातल्या प्रयोगाचे वर्णन आहे. “आमच्या गावात आम्ही सरकार, मुंबई-दिल्लीत आमचे सरकार” अशा तर्‍हेची घोषणा देऊन हे काम होत आहे त्यावेळी असा प्रश्न उपस्थित केला गेला होता की अशा तर्‍हेच्या “प्रत्यक्ष सहभागी लोकशाहीच्या’ (direct participatory democracy) लोकसंख्यीय मर्यादा काय असतील? रोमन रिपब्लिक्स आकाराने फार लहान होती आणि तीही पुढे ती टिकली नाहीत. स्वतः श्री मोहन यांनाही असे वाटते की साधारण १००० लोकसंख्येच्यावर हा प्रयोग कार्यप्रवण राहणार नाही.
२. नुकतेच स्वित्झरलंडविषयी एक पुस्तक वाचनात आले. तेथे श्री. मोहन यांच्या प्रयोगाशी खूप जवळीक साधेल अशा तर्‍हेने गेली १५०-२०० वर्षे राज्यकारभार चालतो. त्याची थोडक्यात माहिती अशी —- स्वित्झरलंडची लोकसंख्या साधारण ६८ लाख, क्षेत्रफळ ४१००० चौ. कि. मी. (२०२४२०२ कि. मी.) इतके आहे. प्रदेश डोंगराळ आहे.
३. स्वित्झरलंड २५ कॅन्टॉनमेंटमध्ये (राज्ये) विभागला आहे. काही राज्ये ६-७ लाख लोकसंख्येची तर काही फक्त एक दीड लाख लोकवस्तींची आहेत. स्वित्झरलंडचा राज्यकारभार कौन्सिल ऑफ स्टेटस् आणि नॅशनल कौन्सिल मार्फत चालतो. वरिष्ठ सभागृहात (कौन्सिल ऑफ स्टेटस्) प्रत्येक राज्याचे दोन प्रतिनिधी असतात. तर नॅशनल कौन्सिलवर लोकसंख्येच्या प्रमाणात (साधारण ३०,००० लोकांमागे एक पण आता २०० प्रतिनिधी ही संख्या कायम केली आहे) प्रतिनिधी निवडून येतात.
तीन महत्त्वाच्या तत्त्वांवर संघराज्ये प्रथम एकत्रित आली —-
(१) सार्वभौमत्वाचे तत्त्व :- प्रत्येक संघराज्याची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र राहील. न्यायाधीश परकीय असणार नाहीत. (२) सामूहिक संरक्षण:- प्रत्येक संघराज्याचे सैन्य स्वतंत्र असेल व राज्ये एकमेकांना जरूर पडल्यास लष्करी साहाय्य करतील. (३) लवादाचे तत्त्व:- सर्व तर्‍हेचे मतभेद लवादामार्फत सोडविले जातील, नेहमीच्या बहुमताच्या तत्त्वावर नाही. लवाद समाजातील शहाण्यासुर्त्या, समंजस माणसांचा बनलेला असेल. आजही ही तत्त्वे प्रमाणभूत मानतात — आपल्याकडच्या मूलभूत हक्कां-सारखी.
४. सर्व साधारणपणे दोन्ही कौन्सिल तुल्यबल आहेत आणि दोघांच्या संमतीशिवाय कोणताही कायदा, फतवा अस्तित्वात येऊ शकत नाही. बारीकसारीक कायदे जरी या कौन्सिलमध्ये पसार झाले तरी सर्व महत्त्वाचे कायदे राष्ट्रीय पातळीवर सार्वमतांनीच (referendom) पसार होतात. संविधानातील बदल हे फक्त सार्वमतानेच होऊ शकतात. तसेच पसार झालेला कायदादेखील ५०,००० लोकांनी तसा प्रस्ताव मांडल्यास सार्वमताला टाकावा लागतो. अशा तर्‍हेने पसार झालेले काही कायदे रद्द झाल्याची उदाहरणे
आहेत. (आपल्याकडे स्त्रीप्रति-निधित्व, नोकऱ्यातील आरक्षण यांचा असा विचार होऊ शकेल.)
“लोकांचा पुढाकार’ नावाचे आणखी एक तत्त्वही पाळले जाते. जर ५०,००० लोकांनी पुढाकार घेऊन एखादा कायदा तयार केला आणि तो कौन्सिल-कडे पाठवला तर दोन्ही कौन्सिलाना त्यावर विचार-विनिमय करावाच लागतो. १९४०-१९६५ च्या दरम्यान अशा २८ सुचविल्या गेलेल्या कायद्यांपैकी १६ कायदे स्वीकृत झाले! त्याच तर्‍हेची कार्यपद्धती संघराज्यात, नगरपालिकांतही अस्तित्वात आहे. काही लहान नगरपरिषदांत तर वार्षिक जमाखर्च-हिशेब व पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक यांचे जाहीर वाचन होते आणि ते सहमतीने स्वीकृत होते. त्या सर्वांत एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की कोठेही बहुमतांची अल्पमतांवर कुरघोडी होत नाही. सर्वसाधारण देशाचा कारभार समंजसपणाने व अनुभवी, शहाण्या, तज्ज्ञ माणसांच्या प्रभावाखाली चालतो. त्यामुळे अल्पमतातील लोकांतही नेहमी आढळणारी तणतण, अन्याय होत असल्याची सततची भावना, स्वतःचीच कीव करत बसणे असे होत नाही. सहिष्णुता, एकमेकांच्या भावनांची कदर, सहनशीलता याला “जबाबदार व्यक्तिस्वातंत्र्य’ म्हणतात.
मंत्रिमंडळ (Collegiate Government) सरकार चालवते व त्याची नेमणूक चार वर्षांसाठी असते. एकदा झालेली नेमणूक रद्द करता येत नाही. तसेच सरकारने मांडलेला प्रस्ताव असंमत झाला तरी सरकार पडत नाही. राजकीय पक्ष असले तरी ते यामुळे फार प्रभावी नाहीत. नाहीतरी पक्क्या राजकीय विचारधारे अभावी आज तरी आपल्याकडे, तसेच इतरत्रही राजकीय पक्ष हे व्यक्तिगत महत्त्वा-कांक्षेचे साधन बनले आहेत. सारांश सर्व देशाचा कारभार खालून बांधत बांधत वर वर सरकत चालतो. एकछत्री अंमल असत नाही. उगीचच्या उगीच सरकारवर सर्व जबाबदाऱ्या ढकलण्याची सवय पडत नाही. उलट राज्यव्यवहार चालवायचा असतो, त्यात अडचणी असतात अशी जबाबदारीची जाणीव लोकांत होते.
आपल्याकडे पंचायतराज्याचा कायदा होऊन बराच कालावधी झाला. “प्रत्यक्ष सहभागी लोकशाही’ तिथे रुजवली जात आहे का? लोकमत अजमावण्यासाठी आता अति अद्ययावत यंत्रणा उपलब्ध आहेत. गोव्यात संगणकाच्या साहाय्याने मतदान झाले. गोव्यासारख्या राज्यात किंवा एखाद्या तालुका/जिल्ह्यात असे प्रयोग आपण का करू नयेत? श्री मोहन हिराबाई हिरालाल सारखे तळमळीचे कार्यकर्ते मुळापासून खोलात जाऊन प्रयोग करतात, लोकांपुढे मांडतात. त्यावर आ. सु.सारख्या मासिकातही फारसा प्रतिसाद आला नाही, ही खेदाचीच बाब आहे. नुसत्या वावदूकी चर्चापेक्षा निदान संपादक-मंडळाने तरी प्रतिसाद द्यायला हवा (पूर्वीपासून आ. सु.ची ही प्रथा आहे) होता.
प्रस्तुत लेखक हा विधितज्ज्ञ नाही. त्यामुळे पुस्तकाच्या आधारे लिहिलेल्या वरील मजकुराच्या काटेकोरपणात दोष असू शकतील, पण मतलबाची दिशा दाख-विण्याचा प्रयत्न आहे व तोच लक्षात घ्यावा.
६ सुरुची, संत जनाबाई पथ, पूर्व विले पार्ले, मुंबई — ४०० ०५७