आजचा सुधारकच्या जानेवारी २००० च्या अंकात श्री. वि. ग. कानिटकर आणि श्री. माधव रिसबूड यांची म. गांधींच्या शेवटच्या उपोषणाबाबतची पत्रे वाचली. त्यांच्या मते म. गांधींचे हे उपोषण भारताने पाकिस्तानला ५५ कोटी रुपये द्यावेत यासाठीच होते. याबाबतची वस्तुस्थिती ध्यानात यावी म्हणून लिहीत आहे.
देश भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये विभाजित झाल्यानंतर भारतातील मालमत्तेचेही वाटप झाले. भारतातील शस्त्रास्त्रे व दारूगोळा निर्माण करणारे कारखाने भारतातच राहावेत आणि त्याबदली पाकिस्तानला ७० कोटी रुपये द्यावेत असा करार झाला. त्यांतील १५ कोटी रुपयांचा हप्ता पाकिस्तानला देण्यात आला होता. काश्मीरमधील पाकिस्तानच्या घुसखोरीमुळे ५५ कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता पाकिस्तानला देऊ नये असे गृहमंत्री पटेल यांचे मत होते. पण हे पैसे पाकिस्तानला देणे कायदेशीर, नैतिक आणि राजनैतिक दृष्टिकोनातून विचार करता आवश्यक होते, त्यामुळे आज ना उद्या ते पैसे पाकिस्तानला द्यावे लागणार होते. याची जाणीव खुद्द पटेल यांनादेखील होती. म. गांधींनी सरकारला त्याबाबत पत्र लिहिल्यानंतर नेहरू सरकारने ती रक्कम पाकिस्तानला दिली कोणत्याही सार्वभौम देशाला असे करार व कायदे पाळणे आवश्यक असते. वाजपेयी यांची लाहोरभेट व भर कारगिल युद्धकाळात केलेली साखर-आयात यावरून हिंदुत्ववाद्यांच्या हे लक्षात येईल अशी अपेक्षा होती!
म. गांधींनी त्यांचे जानेवारी १९४८ मध्ये जे शेवटचे उपोषण केले ते. जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी केले होते हे प्यारेलाल, डी. जी. तेंडुलकर आणि लुई फिशर यांची त्यासंबंधीची पुस्तके पाहिल्यावर स्पष्ट होते. (पण हिंदुत्ववाद, आणि संशोधन व अभ्यास यांचे वितुष्ट असल्यामुळे आपण काय करणार?)
भारताच्या विभाजनानंतर भारतात व पाकिस्तानात उसळलेल्या दंग्यांवर नियंत्रण आणण्याचा, लोकांच्या मनातील चांगुलपणा जिवंत करण्याचा म. गांधी प्रयत्न करीत होते. दिल्लीला आल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की तेथे डॉ. झाकिर हुसेन सारखा माणूस रस्त्यांवर फिरू शकत नाही आणि अनेक हिंदूंनी बळजबरीने मुसलमानांची घरे ताब्यात घेतलेली आहेत. पोलिस व सैन्य यांच्या कारवाईमुळे जरी तात्पुरती शांतता स्थापन झाली असली तरी लोकांच्या मनात जातीय द्वेषाचे जहर भिनले आहे. अशा परिस्थितीत समाजाला: हिंसा व द्वेष यांतून मुक्त करण्यासाठी म. गांधींनी उपोषणाचा निर्णय घेतला. हे उपोषण आत्मशुद्धीसाठी होते. समाजाच्या मनात बंधुभाव जागृत करण्यासाठी होते. आपल्या भाषणात म. गांधी म्हणाले की कर्तव्याप्रमाणेच उपोषण हे फलप्राप्तीसाठी नसून प्राप्त परिस्थितीत ते करणे गरजेचे आहे, म्हणून ते केले आहे. ती आपल्या आत्म्याची हाक आहे. याबाबत म. गांधी लिहितात, ‘It was only when in terms of human efforts, I had exhausted all my resources and realised only ultimate helplessness that I put my head on God’s lap. That is the inner meaning and significance of my fast. If you read and ponder over the epic of “Gajendra Moksha” you will be able to appraise my step.’ माणसाच्या मनातील सैतान दूर करण्यासाठी, आत्मविश्वास गमावलेल्या, भयभीत झालेल्या मुस्लिम समाजाला धीर देण्यासाठी आणि लोकांची सदसद्विवेक बुद्धी जागी करण्यासाठी हे उपोषण आहे असे म. गांधींचे सांगणे होते. यात ५५ कोटींचा उल्लेखही नाही! उपोषण सोडण्यासाठी त्यांनी ५५ कोटी रु. देण्याची अटही घातली नव्हती.
मात्र पाकिस्तानला ५५ कोटी रुपये द्यावेत असे म. गांधींचे मत होते आणि उपोषणकाळात त्यांनी तसे पत्रकही काढले होते. पैसे दिल्यानंतर सरकारचे अभिनंदन करताना त्यांनी असे म्हटले होते की सरकारने आपली धोरणे व कायदे याप्रमाणे चालले पाहिजे. ते लिहितात, “No Cabinet worthy of being representative of a large mass of mankind can afford to take any step merely because it is likely to win hasty applause of an unthinking people.” याबाबत आपल्या उपोषणामुळे सरकारचा दृष्टिकोन बदलला असेही त्यांनी म्हटले आहे. म. गांधींनी हे उपोषण १८ जानेवारीला सोडले कारण त्यांना अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील सर्व धर्मातील आणि सर्व पक्षांतील १३० महत्त्वपूर्ण व्यक्तींनी आपण आपले प्राण पणास लावून दिल्ली येथे शांतता राखू असे आश्वासन दिले. त्याबाबत सर्वांना मान्य असणा-या सात कलमी घोषणापत्राचे जाहीर वाचन करण्यात आले. भारतातील हिंदु, मुसलमान व शीख यांनी हिंसा, द्वेष यांचा त्याग केला नाही, पाकिस्तानने न्याय व समता यांच्या आधारे वर्तन केले नाही आणि भारताने जर याबाबत पाकिस्तानचे अनुकरण केले तर या तिन्ही धर्माचा नैतिक ह्रास होणे अपरिहार्य आहे असे उद्गार या प्रसंगी म. गांधी यांनी काढले. प्रत्येकाने आपल्या अंतर्यामी प्रकाशझोत टाकून आपण हिंसा व द्वेष यांचे बळी तर गेलो नाहीत ना याचा शोध घ्यावा असे शेवटी म. गांधी म्हणाले.
म. गांधींच्या शेवटच्या उपोषणाबाबत एवढ्या विस्ताराने लिहावयाचे कारण ५५ कोटींबाबत गैरसमज दूर करणे हे आहे. गांधींचे उपोषण ५५ कोटी देण्याबाबत नव्हते. त्यामुळे पैसे दिल्यानंतरही ते चालू राहिले कारण त्याचा मुख्य उद्देश दिल्ली शहरात शांतता स्थापन करणे हा होता. ५५ कोटींबाबत म. गांधींची भूमिका स्पष्ट होती.
पण मुख्य मुद्दा हा आहे की ५५ कोटींचा प्रश्न महाराष्ट्रात सतत का उपस्थित केला जातो? अगदी इतिहासाच्या शालेय पाठ्यपुस्तकातदेखील म. गांधींचे। उपोषण व ५५ कोटी यांची सांगड घातली गेली. याचे कारण काय असावे? ५५ कोटी रुपयांचा प्रश्न भारतात हिंदुत्ववाद्यांनी का महत्त्वाचा केला! माझ्या मते नाथूरामने म. गांधींचा खून केला. त्याचे समर्थन करण्यासाठी हा प्रश्न उपस्थित केला जातो. कारण मग या प्रकरणात शत्रूना ५५ कोटी द्यावयास लावणारे म. गांधी ‘देशद्रोही’ ठरतात व त्या ‘देशद्रोह्यांचा खून करून सूड उगवणारा नाथूराम देशभक्त ठरतो. पटेल व नेहरू यांना ५५ कोटी रुपये देण्यास भाग पाडण्यासाठी म. गांधींना उपोषणाची गरज नव्हती. त्यामुळे म. गांधींचे उपोषण ५५ कोटींसाठी होते असे म्हणणे हा सत्याचा विपर्यास आहे आणि तो सहेतुक आहे.