कॉ. शरद पाटील ह्यांनी समाज प्रबोधन पत्रिकेच्या सप्टें. ऑक्टो. १९७८ च्या अंकात ब्राह्मणेतर चळवळीवर एक प्रदीर्घ लेख लिहून मार्क्सवाद भारतातील जातीय गुंतागुंत समजून घेण्यास असमर्थ असल्यामुळे त्याचा विचार पुन्हा झाला पाहिजे असे प्रतिपादन केले आहे. कॉ. शरद पाटील ह्यांचे विचार कितपत बरोबर आहेत ते पाहण्यासाठी केलेला हा छोटासा प्रयत्न आहे.
कॉ. नारायण देसाई लिहितात : “वर्गविग्रहाची धग जेव्हा जेव्हा असह्य झाली तेव्हा तेव्हा बहुजनसमाज नव्या धर्माला घेऊन पुढे आला. शास्त्या वर्गाचे बंदे पंडित-पुरोहित नेहमी ह्या नवधर्मावर तुटून पडत. परंतु बहुजनसमाजाचे बंड प्रभावी ठरून शेवटी शास्त्या वर्गाला एका निराळ्याच मार्गाचे बहुजनसमाजाला हतबल करावे लागे. हा मार्ग म्हणजे बंडखोरांचा धर्म स्वतःच स्वीकारून; त्यातील बंडखोर विचार वगळून; तो धर्म शोषणानुकूल बनवून जनतेच्या पचनी पाडावयाचा.
रोमचे साम्राज्य वैभवात होते, गुलामांच्या प्राणांची पर्वा केला जात नव्हती, -तेव्हा ख्रिस्ती समाजाचा उदय झाला. परंतु शास्त्यांनी ख्रिस्ताने सांगितलेली “पीडितांवर दया करा-गरजूंची सेवा करा-स्वर्गाच्या दारातून धनिक जाणार नाही,” इ. तत्त्वे गुंडाळून ठेविली व स्वतः ख्रिस्ती झाले. पोपला पुरोहित बनविले.
इस्लामपूर्वकाळी मुलींना जन्मतःच मारून टाकीत. लक्षावधी गुलाम केले जात. पैगंबरांनी स्त्रीहत्या बंद करावयास सांगितले. स्त्रीला मालमत्तेत हक्क दिले. गुलामांना मुक्त करण्यास सांगितले. शास्त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला, पण शोषणविरोधी तत्त्वांना मूठमाती दिली. मशिदींना देणग्या दिल्या. मौलवींना खैरात दिली. बहुजनसमाजाचे शोषण चालूच ठेविले.
बौद्धकाळी पशूची हत्या–यज्ञयाग वाढले होते. बौद्धधर्म हा ईश्वरकल्पना नाकारणारा व सर्वांना समान दर्जा देणारा धर्म होता. राजेलोकांनी बुद्धालाच ईश्वर केले. मोठाले मठ बांधले. भिक्षुची सोय लावली. युद्धे चालूच ठेविली. चैनविलास चालूच राहिले.
आपल्याकडेसुद्धा डॉ. आंबेडकरांनी घडवलेल्या घटनेतील सर्वांना पौष्टिक आहार देणे, समान वागणूक किंवा काम देणे-ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांना मूठमाती देण्यात येते व दारूबंदीसारख्या तत्त्वांना प्राधान्य देऊन घटनेचे खरे पाईक असल्याचे दाखविण्यात येते.
तेव्हा चळवळीचा गाभा वर्गीय असून चालत नाही तर ती चालविली कशी गेली ह्यावरूनच तिचे मूल्यमापन होते.”
कॉ. पाटील म्हणतात की, “शेतकरीवर्गाचे सरंजामशाहीविरोधी लढ्याचे हत्यार जातीय संघटना हेच होते; म्हणून भारतात जातीय संघर्षामागे वर्गसंघर्ष साकार होत होता; जातीय परिभाषेतील शेतकरी समाजवादाची कल्पना म. फुले ह्यांनी मांडली; त्यांना वर्गविग्रह अंधुकपणे समजला होता म्हणून त्यांनी शूद्रातिशूद्रांना संघटित केले” इत्यादी.
कॉ. पाटील ह्यांनी भारताचा उल्लेख केला असला तरी म. फुले ह्यांच्या चळवळीचा विचार करताना पश्चिम महाराष्ट्राचाच प्रामुख्याने विचार केला पाहिजे. कॉ. पाटील ह्यांना थोडे जड जाईल, परंतु १८६७ साली कै. विष्णुबुवा ब्रह्मचारी (कै. गोखले) ह्यांनी अंधुकच काय पण मार्क्सवादाशी बराच मिळताजुळता असा निबंध लिहिला होता. महाराष्ट्रातील जमिनीची दप्तरे अभ्यासिली तर समजून येईल की, येथे जमीनदार, बागाईतदार, किंवा सधन शेतकरी मराठाच होते व आहेत. कायस्थ किंवा ब्राह्मण सावकारी किंवा वकिली करीत. मराठे शास्ते व ब्राह्मण पुरोहित, असा प्रकार होता.
प्रा. नरहर कुरुंदकर लिहितात, आपल्याच जातीच्या जमीनदारांच्या प्रभावाखालून त्याच्या जातीचा दरिद्री छोटा शेतकरी व शेतमजूर सोडविणे ही गोष्ट कठीण आहे. म. फुले ह्यांच्या ब्राह्मणेतर चळवळीचे नेतृत्व शूद्रातिशूद्राकडे आल्याचे कधीच दिसत नाही. उलट इतर धर्माप्रमाणे त्या चळवळीचा ताबा शास्त्यांनीच घेतला.
जोपर्यंत एखादे तत्त्वज्ञान समाजशास्त्रीय वर्गीय दृष्टिकोनातून मांडले जात नाही तोपर्यंत ते पुरोगामी समाजरचनेचे मार्गदर्शक होऊ शकत नाही. हेगेलचे द्वंद्ववादी तत्त्वज्ञान किंवा फुरबाकचे भौतिकवादी दर्शन समाजशास्त्रीय वर्गीय दृष्टिकोनातून मांडल्यानंतरच ते मार्क्सवादी तत्त्वज्ञान होऊ शकले.
चळवळीचे मूल्यमापन करताना तिचे हेतू कितीही उदात्त असले तरी ती चळवळ कोणासाठी चालवली गेली ते पाहावे लागते. म्हणूनच ब्राह्मणेतर चळवळीचा नुसता गाभा वर्गीय असून चालत नाही तर ती कोणासाठी व कशी चालविली गेली हे पाहूनच तिचे मूल्यमापन करावे लागेल.
ब्राह्मणेतर चळवळीचा गाभा वर्गीय असला तरीही तिची मांडणी जातीय परिभाषेत झाल्यामुळे त्या चळवळीला वर्गीय स्वरूप प्राप्त झालेच नाही. शास्त्यांनी जमीनदारविरोधी तत्त्वांचा लोप करून ती चळवळ आपल्या ताब्यात घेतली. कोणत्याही चळवळीला जातीय वळण दिले की ती चळवळ वर्गीय दृष्टिकोन नाहीसा झाल्यामुळे डाव्या चळवळींच्या मुळावर येते.
म्हणूनच १९२५ साली “ब्राह्मणेतर चळवळीची भूमिका कोती आहे व तिला वर्गीय दृष्टिकोन नाही,” हे कॉ. डांग्यांनी केलेले मूल्यमापनच बरोबर आहे. कॉ. दत्ता देशमुखांनी १९५९-६० साली छत्रपती शाहूंच्या संदर्भात मराठ्यात हेच लिहिले होते. कॉ. एकनाथ भागवत पाटील व कॉ. कडूपाटील ह्या भूमिकेशी सहमत आहेत.
त्याबाबत शेतकरी कामकरी पक्षाचा इतिहास तर ताजाच आहे. म. फुल्यांच्याहीपेक्षा जास्त मार्क्सवादाचा स्वीकार त्यांनी दाभाडी प्रबंधात केला आहे. परंतु त्यांचे बरेच अग्रगण्य नेते तो पक्ष सोडून काँग्रेस व जनता पक्षात गेले व शास्ते झाले.
एखाद्या वर्गाची किंवा धर्माची किंवा जातीची चळवळ एखाद्या आश्वासनामुळे किंवा पाठिंब्यामुळे बदलत नसते. ती त्यांच्या हितसंबंधांवर अवलंबून असते.
कॉ. पाटील म्हणतात की, काँग्रेसने खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिल्यामुळे मुस्लिम स्वातंत्र्यलढ्यात उतरले. तसेच काँग्रेसने ब्राह्मणेतरांच्या सरंजामशाहीविरोधी भूमिकेला पाठिंबा दिला असता तर ते पण स्वातंत्र्यलढ्यात उतरले असते. उलट प्रा. कुरुंदकर लिहितात की, अलिगड विद्यापीठातील सुशिक्षित मुसलमानांना इंग्रजी सतेत लाभ मिळत होते म्हणून ते स्वातंत्र्यलढ्यात उतरणे शक्यच नव्हते.
धर्मवेडे मुसलमान स्वतःला ह्या संपूर्ण देशाचे राजे समजत असत. सहाशे वर्षे असलेली त्यांची ह्या देशावरची सत्ता इंग्रजांनी काढून घेतली म्हणून ते इंग्रजांच्या कट्टर विरोधात होते. त्यांनीच १८५७ साली बहादूरशहाला दिल्लीच्या गादीवर बसविले.
देववंद विद्यापीठातील हे धर्मवेडे मुसलमान खिलाफत चळवळीनंतर काँग्रेसमध्ये आले व स्वातंत्र्य-चळवळीत उतरले हे खरे, पण त्याचे कारण प्रा. कुरुंदकरांनी वर दाखविल्याप्रमाणे आहे.
कॉ. पाटील काँग्रेसला राष्ट्रीय भांडवलदारांचा पक्ष समजत नाहीत काय? म. फुल्यांच्या चळवळीचा कबजा जमीनदार व बागईतदारांनी घेतला होता. तेव्हा जमीनदारांना भांडवलदार पाठिंबा कसा देणार?
लो. टिळकांनी आयुष्याच्या शेवटी कामगारवर्गाचा विचार केला होता. आयटकचे पहिले अधिवेशन त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली भरणार होते. ते तसे झाले असते व लो. टिळक जास्त जगले असते. तर कदाचित स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास वेगळा झाला असता.
परंतु स्थूलमानाने स्वातंत्र्यलढा हा राष्ट्रीय भांडवलदारांशी परकीय भांडवलदारांविरुद्ध दिलेला लढा होता. दुसरे महायुद्ध व विशेषकरून नाविकांचे दंड झाले नसते तर कदाचित १९४७ सालीसुद्धा स्वातंत्र्य मिळाले नसते. त्यासाठी आणखी लढे द्यावे लागले असते.
म. गांधींच्या यांत्रिकीकरणाला विरोध (चरखा) इ. कल्पनांमुळे थोडेसे जमीनदार काँग्रेसमध्ये आले. तरीही ग्रामीण जमीनदारांना परकीय भांडवलदारांकडून प्रत्यक्ष त्रास होत नव्हता व म्हणून स्वातंत्र्यलढ्यात भांडवलदारांइतके त्यांना स्वारस्य नव्हते, म्हणून ते स्वातंत्र्यलढ्यात पडणे शक्यच नव्हते.
ब्राह्मणेतर चळवळीने जमिनीच्या वाटपाचा प्रश्न कधीही हाताळला नाही. ते लढे किसानसभा, लालनिशाण गट किंवा मागोवाच्या तरुणांना लढवावे लागतात.
स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात मंदावलेली ब्राह्मणेतर चळवळ पं. नेहरूंच्या औद्योगिकीकरणाच्या धोरणामुळे जमीनदारांना झळ पोचू लागताच पुन्हा उफाळून वर येते व त्या चळवळीतील जातीय दृष्टिकोनांचा फायदा घेऊन राष्ट्रीय भांडवलदारांना विरोध करण्यात येतो. कै. धनंजयराव गाडगीळांनी सुचविलेला जमीनकर अजून आकारला जात नाही. कोट्यवधी रुपयांची करबाकी वसूल केली जात नाही. आजही (१९७८) ६३ दशलक्ष एकर वरकड जमीन वाटावयाची आहे.
डॉ. आंबेडकर ह्यांनी म्हटले आहे की, श्रमिकांनी मार्क्सच्या कम्युनिस्ट जाहीरनाम्याचा पुरेसा उपयोग करून न घेतल्यामुळेच त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी येते. परंतु तेच बुद्धिवादी बॅ. आंबेडकर वृद्धापकाळी व विमनस्क परिस्थितीत म्हणू लागले की, बौद्धधर्मात गेल्याशिवाय गती नाही. अस्पृश्य बौद्ध झाले तरी त्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यांचेवरील जमीनदारांचे हल्ले उलट वाढलेच आहेत.
प्रा. कुरुंदकर म्हणतात की, महार-समाज डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली जमा होताच सर्व मांग, चांभार, ढोर समाज एकत्रितरीत्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली जमा झाला. परंतु त्यांचेही प्रश्न सुटलेले नाहीत.
नेतृत्व कोठून आले ह्याला अर्थच नसतो. ते नेतृत्व कोणत्या वर्गाची बांधिलकी पत्करते हे महत्त्वाचे असते. अंग, द्रोण, जावाली, कर्ण इ. अनौरस मुले शास्त्यांची पाठीराखी झाली व स्वतःच्या वर्गाचीच पिळवणूक करण्यास त्यांनी हातभार लावला.
जगजीवनराम, तपासे, भांडारे, रूपवते, मौर्य इ. नेते स्वतःच्याच जमातीवरील हल्ले परतवू शकत नाहीत. त्यांना वरकड जमीन मिळवून देऊ शकत नाहीत. ते शास्त्यांची पाठराखण करतात.
ह्याउलट, कै. चारू मुजुमदारांसारखे छोटे जमीनदारसुद्धा नक्षलवादी चळवळीचे नेतृत्व करीत असताना मृत्यूला सामोरे जातात.
म्हणूनच वर्गीय लढे हे शास्त्रशुद्ध वर्गीय पायावरच लढवावे लागतात. वर्गीय लढ्यांना वर्गीय वैचारिक अधिष्ठान न मिळाल्यास ते लढे त्यांचा वर्गीय विचार सौम्य करून शास्ते ताब्यात घेतात व वर्गीय लढ्यांचा कार्यक्रम हाणून पाडतात.
म्हणून आजही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मार्क्सवादी विचारांचा संपूर्ण स्वीकार करूनच बहुजनसमाजाच्या किंवा दलितांच्या चळवळी उभारावयास हव्यात. कॉ. पाटिलांची मार्क्सवादी वर्गीय चळवळीतून सुटका होणार नाही. तोच दृष्टिकोन त्यांना स्वीकारावा लागेल.
संदर्भ:
१. नारायण देसाई, शास्त्रीय तत्त्वज्ञान, पृ. ८०.
२. नरहर कुरुंदकर, जागर, पृ. ७१.
३. तत्रैव
४. डॉ. आंबेडकर, श्रमिक आणि संसदीय लोकशाही. सप्टेंबर १९४३
५. जागर, पृ. ७०.