समाजवाद, बाजारपेठा व लोकशाही’ या अमर्त्य सेन यांच्या निबंधाचा विद्यागौरी खरे यांनी केलेला अनुवाद मार्च ९९ च्या आ.सु. मध्ये वाचला. तो वाचून काही स्पष्टीकरण करणे व काही विचार मांडणे आवश्यक वाटले म्हणून हा लेख.
अर्थव्यवस्थेच्या दोन प्रमुख पद्धती आहेत –
(१) भांडवलशाहीः – खाजगी उत्पादन, खाजगी व्यापार, मुक्त बाजारपेठेमध्ये मागणी व पुरवठा यांवर आधारित विनिमयाचा दर, खाजगी सेवा, उत्पादनक्षमतेचा विकास करून, कमी कमी किमतीत जास्तीत जास्त चांगली वस्तू किंवा सेवा पुरवण्याचा प्रयत्न करून, जास्तीत जास्त नफा किंवा पगार मिळवण्याची स्पर्धा करणे ही भांडवलशाहीची प्रमुख लक्षणे म्हणता येतील. वाढती विषमता, रोजगार निर्मितीतील अपयश, पुनः पुनः येणा-या मंदीच्या लाटा व समाजातील गरीब वर्गाला जीवनावश्यक वस्तू व सेवा (अन्न, पाणी, निवारा, वस्त्र, शिक्षण, औषधोपचार व सुरक्षितता) पुरवण्यातील अपयश – हे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख दोष किंवा समस्या आहेत. या समस्यांचे मूळ राष्ट्रीय उत्पादनाचे न्याय्य वाटप न होण्यात आहे. त्यामुळेच मक्तेदारी व असह्य विषमता निर्माण होते.
(२) समाजवादी : – जवळजवळ सर्व उत्पादन साधने (शेती, कारखाने, लघुउद्योग, यांसह) व सेवा (शिक्षण, वैद्यक, प्रसिद्धि-माध्यमे, वृत्तसंस्था, वाहतूक, बँकिंग, निवारा) सरकारी मालकीची असणे, सेवा व वस्तू यांच्या किंमती सरकारने ठरवणे, जवळ जवळ सर्वच व्यक्ती सरकारी नोकर असणे, खाजगी मालमत्तेचा कमी-अधिक प्रमाणात लोप होणे, मुलांना वारसा हक्काने संपत्ती न मिळणे ही समाजवादी अर्थव्यवस्थेची प्रमुख लक्षणे आहेत. समाजातील विविध वर्गात कमीत कमी विषमता असणे, राष्ट्रीय उत्पादनाचे ब-यापैकी न्याय्य वाटप, रोजगाराची व जीवनावश्यक सेवांची हमी व सुरक्षितता (शासनापासूनची सुरक्षितता वगळता) हे समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख फायदे म्हणता येतील. स्पर्धा नसल्याने वस्तू व सेवा यांचा दर्जा ढासळणे, व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा व मानवाधिकारांचा व्हास होणे, व्यक्तिगत मालमत्ता जमवणे व ती संततीला वारसा हक्काने देणे ही मानवी धडपडीमागची प्रमुख आमिषे नसल्याने अर्थव्यवस्था ढेपाळणे, हे या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख दोष आहेत. मुक्त बाजारपेठेत ग्राहकांची मागणी, निवड, वस्तूंचा दर्जा यांना अनुसरून पुरवठा करणे शक्य होते. तेच काम सरकारने नियंत्रित केलेल्या किंमती व उत्पादनाचे नियोजन यांद्वारे तितक्या कार्यक्षमतेने होत नाही. त्यामुळे दर्जा ढासळतो, काही वस्तूंचा व सेवांचा तुटवडा निर्माण होतो, तर काही वस्तूंचे उत्पादन तसेच मागणी नसल्याने पडून राहते. मुख्य म्हणजे शासन अति-बलाढ्य होते. व्यक्तींवर व्यक्तिसमूहांवर शासनाकडून भयानक अत्याचार होण्याची शक्यता वाढते.
पातळ समाजवाद (Diluted Socialism)
वर वर्णन केलेल्या माक्र्सप्रणीत सोरॉलिझमला किंवा समाजवादाला काही जण कम्युनिझम किंवा साम्यवाद असे नाव देतात, व त्यातून उद्योगधंदे, सेवा व मालमत्ता यांचे राष्ट्रीयीकरण वजा करून उरलेल्या भागाला ‘समाजवाद’ असे नाव देतात. खरे म्हणजे अशा अर्थव्यवस्थेला स्वतंत्रच नाव दिले तर गल्लत व गैरसमज होणार नाहीत. अशा अर्थव्यवस्थेचा वेगळेपणा ध्वनित करण्यासाठी आपण त्याला ‘पातळ समाजवाद’ असे नाव देऊ. माक्र्सने व नंतरच्या अनेक लेखकांनी समाजवादावर जसे तपशीलवार लेखन करून समाजवादाच्या थिअरीला तत्त्वविचाराला बांधेसूद स्वरूप दिले आहे, तसे पातळ-समाजवादावर शास्त्रशुद्ध लेखन/विचार झालेले नाहीत. त्यामुळे पातळ समाजवाद म्हणजे नक्की काय याचा पत्ता लागत नाही. मध्यंतरी ‘साधना’ साप्ताहिकात यावर चर्चा होऊन असा निष्कर्ष काढला गेला की भांडवलवाद + वारसा हक्काने संततीला मिळणाच्या संपत्तीवर बंधने + कमाल व किमान मिळकतीतील फरकावर बंधने म्हणजे पातळ समाजवाद. यातही वारसा हक्काने किती टक्के संपत्ती संततीला मिळावी व किती टक्के सरकारजमा करावी, व विविध टक्केवारीचे सामाजिक-आर्थिक-राजकीय परिणाम काय होतील, यावर चिंतन लेखन केल्याचे माझ्या वाचनात आलेले नाही. तसेच समाजातील व्यक्तींच्या किंवा कुटुंबांच्या मिळकतीत (इन्कम) किती विषमता असू द्यावी, विषमतेच्या विविध पातळ्यांचे काय वेगवेगळे परिणाम होतील, व मिळकतीवरील बंधने प्रत्यक्ष कशी अमलात आणायची याबद्दलही चिंतनलेखन झालेले दिसत नाही.
पातळ समाजवाद म्हणजे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था अधिक (वेल-फेअर स्टेट) कल्याणकारी राज्यव्यवस्था. ह्यामध्ये वारसा हक्कावर व मिळकत-विषमता कमी करण्यावर भर न देता शासनाने प्रत्यक्ष बेकार भत्ता किंवा वृद्धांना व निराधारांना भत्ता, गरिबांना कमी दरात धान्य, वीज, रॉकेल, कापड पुरविणे, सबसिडाइझड (प्राप्तसाहाय्य? अनुदानित?) शिक्षण, आरोग्यसेवा, वाहतूक, पाणी, टेलिफोन, दूरदर्शन, आकाशवाणी व भाडे नियंत्रण कायदा यांच्या साहाय्याने समाजातील गरीब वर्गाला जगणे सुसह्य करणे अभिप्रेत असते.
काहीजण पातळ समाजवादाचा अर्थ मिश्र अर्थव्यवस्था असा करतात—ज्याचा प्रयोग आजपर्यंत भारतात करण्यात आला व अजून चालू आहे. मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये भांडवलशाहीतील व समाजवादातील चांगले गुण तेवढे एकत्र येऊन एक आदर्श व्यवस्था निर्माण होईल अशी (अवास्तव) आशा आचार्य जावडेकरांना व इतर अनेकांना वाटत होती. वस्तुतः हायब्रिड बियाण्यांमध्ये अनिष्ट गुण एकत्र येण्याची शक्यताच खूप जास्त असते. त्यामुळे चांगले हायब्रिड बियाणे निवडण्यासाठी आटापिटा करावा लागतो. हा निसर्गनियम आहे. कुरूप शास्त्रज्ञ व सुस्वरूप नटी यांची संतती कुरूप व निर्बुद्ध निघण्याचीच शक्यता अधिक, याचा अनुभव आपण सध्या घेत आहोतच.
प्रत्यक्षात निर्भेळ भांडवलशाही कोठेही अस्तित्वात नाही. प्रत्येक शासन कमी-अधिक प्रमाणात कल्याणकारी शासन असते, व अर्थव्यवस्थेत कमी-अधिक हस्तक्षेप करून वंचित वर्गाला साहाय्य करण्याचा प्रयत्न करते.
राज्यव्यवस्था
राज्यव्यवस्थेचे मुख्य दोनच प्रकार आहेत. एक हुकूमशाही व दुसरा लोकशाही.
हुकूमशाहीमध्ये राजेशाही, लष्करी हुकूमशाही व समाजवादामध्ये गृहीत धरलेली पक्षाची हुकूमशाही असे प्रकार करता येतील. भविष्यकाळाचा विचार करता (आंतरराष्ट्रीय अर्थ-व्यापार संस्था, कायदेकानून व पेटंटस् हक्क, यांच्या साहाय्याने निर्माण झालेली) बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची जागतिक हुकूमशाहीदेखील विचारात घ्यावी लागेल.
लोकशाही म्हणजे प्रौढ मतदानाने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी चालवलेले राज्यशासन. लोकशाहीचे वर्गीकरण पार्लमेंटरी/अध्यक्षीय असेही करता येईल. पण त्यापेक्षा सत्ता किती केंद्रित किंवा विकेंद्रित आहे यावर वर्गीकरण करणे अधिक योग्य ठरेल.
राज्यव्यवस्था व अर्थव्यवस्था ह्यांचा संबंध
तीन प्रकारच्या अर्थव्यवस्था व दोन प्रकारच्या शासनसंस्था ह्यांच्या सहा प्रकारच्या जोड्या संभवतात. पैकी लोकशाही व शास्त्रपूत समाजवाद ( classical socialism) ही जोडी विसंगत व म्हणून अशक्य आहे. समाजवाद प्रत्यक्षात आणण्यासठी एकपक्षीय हुकूमशाहीच आवश्यक आहे. लोकशाहीमध्ये दर ४-५ वर्षांनी वेगळ्या पक्षाचे शासन येणार व सत्तेवर येणा-या प्रत्येक पक्षाला समाजवाद हवा असेल असे नाही. व दर ५ वर्षांनी अर्थव्यवस्थेची गाडी समाजवादी रुळांवरून भांडवलशाही रुळांवर नेणे किंवा परत पुन्हा समाजवादी रुळांवर आणणे शक्य नाही. त्यामुळे समाजवादामध्ये एका पक्षाची किंवा एका व्यक्तीची हुकूमशाही असणे हा योगायोग नाही. हुकूमशाही ही समाजवादाची आंतरिक आवश्यकताच आहे. शिवाय सर्वच जनता सरकारी नोकर असणे प्रसिद्धि-माध्यमांचे सरकारीकरण व खाजगी मालमत्ता नसणे या गोष्टी लोकशाहीला पोषक नाहीत. सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते त्यात आर्थिक व राजकीय दोन्ही सत्ता शासनाच्या ठायी एकत्रित झाल्या तर व्यक्तींविरुद्ध शासन हा झगडा अगदीच विषम होतो. त्यामुळे व्यक्ति-स्वातंत्र्याचा, मानवाधिकारांचा व चळवळीच्या अधिकाराचा लोप होतो. मग लोकशाही कशी शिल्लक राहील? आजपर्यंतच्या सर्वच समाजवादी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये हुकूमशाहीच होती व आहे, हा केवळ एक योगायोग किंवा अपघात नव्हता, किंवा तत्कालीन राजकीय पुढा-यांच्या व्यक्तिगत दोष, कमतरता, सत्तेचा हव्यास यांचा परिणाम नव्हता. सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा तो एक अपरिहार्य परिणाम होता. समाजवाद व लोकशाही एकत्र नांदू शकत नाहीत हेच सत्य.
भांडवलशाही + लोकशाही
भांडवलशाही + हुकूमशाही
पातळ समाजवाद + लोकशाही
पातळ समाजवाद + हुकूमशाही
या चार जोड्यांमध्ये मात्र कोणताही अंतर्विरोध नाही. भारतात पातळ समाजवाद + लोकशाही असा प्रयोग सध्या चालू आहे. स्वातंत्र्यापासून ४ दशके तरी लोकशाही + मिश्र अर्थव्यवस्था असा प्रयोग झाला. चीनचा प्रवास “पक्षीय हुकूमशाही + पातळ समाजवादया दिशेने चालू दिसतो. उत्तरेकडील देशांमध्ये भांडवलशाही + लोकशाही असा प्रयोग यशस्वी झालेला दिसतो. पण निर्भेळ भांडवलशाही अर्थव्यवस्था जवळजवळ कोठेच नाही. उदा. इंग्लंडमध्ये वैद्यकीय सेवेचे राष्ट्रीयीकरण केले आहे. जवळ जवळ सर्वत्र बेकार-भत्ता व फूड कुपन्स दिली जातात. गरीब, अपंग, बेकार, निराधार, वृद्ध यांच्यासाठी सर्वच पुढारलेल्या देशांत खास सोयी, सवलती व भत्ते असतात.
मानवी अपूर्णता
मानव हा सतत अपूर्णच राहणार. प्रत्येक व्यक्ती,आदर्श व्यक्ती होऊ शकत नाही. त्यामुळे कोणतीही राज्यव्यवस्था व अर्थव्यवस्था आदर्श होऊ शकत नाही. समाजवादामध्ये शासनाच्या ठायी राजकीय व आर्थिक सत्ता एकत्र आल्यामुळे जसा धोका संभवला, तसाच धोका भांडवलशाहीमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या आर्थिक सत्तेच्या जोरावर राजकीय सत्तेवरही अप्रत्यक्ष कबजा मिळवण्याचाही आहे. त्यामुळे सतत जागरूक राहून आर्थिक वा राजकीय सत्तांचे केंद्रीकरण होऊ नये यासाठी प्रयत्न प्रत्येक पिढीला सततच चालू ठेवावे लागतील.
टीप:- कोणतेही लेखन करण्याचा हेतू अपने विचार वाचकाला अचूक समजावे हा असतो. त्यामुळे अचूक शब्दरचना आवश्यक आहे. भारतीयत्व या अर्थी हिंदत्व हा शब्द चालणार नाही.
कल्याणकारी राज्यव्यवस्था या अर्थी समाजवाद हा शब्द चालणार नाही. मार्केट इकॉनॉमी या इंग्रजी संकल्पनेचे भाषांतर मराठीत मुक्त बाजारपेठेवर आधारित अर्थव्यवस्था असे सविस्तर हवे. त्या ऐवजी “बाजारपेठा” हा शब्द चालणार नाही. बाजारपेठ या शब्दाला अजून इतका सविस्तर अर्थ मिळालेला व समाजमान्य झालेला नाही. बाजारपेठ याचा अर्थ अजून खरेदीविक्रीची जागा इतकाच होतो. खरेदी-विक्रीची व्यवस्था हा अर्थही अजून या शब्दाला आलेला नाही. मग मुक्त खरेदी-विक्रीवर आधारलेली अर्थ-व्यवस्था हा अर्थ तर फारच लांब राहिला!